नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) को २०६५ मंसीर २८ देखि पौस ६ गतेसम्म जनपुरमा सम्पन्न एकताको सातौं महाधिवेशनद्वारा पारित
प्रारम्भ
नेपालमा अठारौ शताव्दीको उत्तरार्धदेखि शुरूभएको राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको विरुद्ध नेपाली जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । विशेषगरी २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोक–गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्ने जनादेश दिएको थियो ।
त्यसैले मुलुकका बहुसंख्यक शोषित, उत्पीडीत जात, जाति÷जनजाति, वर्ग, लि¨, क्षेत्र र समुदायका समस्याहरूलाई समग्रमा संबोधन गर्नकालागी राज्यको संघीय नय“ा संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दैै, उत्पीडित जात, जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, दुर्गम र दूरवर्ती क्षेत्रका जनता तथा अल्पसंख्यक र तराईवासी मधेसी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा राज्यको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी संघात्मक संरचनाको निमार्ण गर्नुपर्दछ ।
नेपालको उत्पीडित वर्ग, जात, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय एवं आम नेपाली जनताको संविधानसभामा समावेशी, सहभागितामुलक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि ध्यान राख्दै, ने.क.पा. (एकीकृत) ले जातीय क्षेत्रीय स्वशासन अँध्ँरम्ाँ राज्यको संघीय नय“ा संरचना सम्वन्धि यो नीति तथा संरचनागत खाका तयार गरेको छ ।
नेपालको सामाजिक बनोट
(क) वर्गीय ः नेपाली समाज ऐतिहासिक रूपले वर्ग, जात र जनजातिमा विभाजित छ । यहॉ वर्गहरूको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा स्पष्ट तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छैनन् । तैपनि २०५८ को जनगणना र अन्य कतिपय संघ संस्थाहरूले गरेका अध्ययनवाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारमा विभिन्न वर्गहरूको मोटामोटी ऑकलन गर्न सकिन्छ । ऋद्यक् को द्दण्ण्द्द को तथ्यांक अनुसार कृषिमा ६५.७० प्रतिशत, उद्योगमा १.९६ प्रतिशत, निर्माणमा २.९० प्रतिशत, यातायात र संचारमा १.६४ प्रतिशत र अन्य सेवाहरूमा २०.० प्रतिशत आर्थिक दृष्टिले सक्रिय श्रम शक्तिहरू छन् । त्यस अनुसार कृषि क्षेत्रमा ६५.७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ३४.३ प्रतिशत मानिसहरू रोजगारमा छन् । सन् २००१÷०२ को सरकारी (ऋद्यक्०तथ्यांक अनुसार मुलुकको कुल परिवार संख्या ३३,६४,००० देखिन्छ । जसमध्ये जमिन हुने परिवारको संख्या ३३,३७,४०० देखिन्छ भने भूमिहिन परिवारको संख्या २६,६०० देखिन्छ । ऋद्यक् को सन् २००४ को सर्वे अनुसार ०.० देखि ०.५ हेक्टर जमिन हुनेहरूको परिवार संख्या ४४.८ प्रतिशत छ त्यसले कृषिजन्य जमिनको १३.२ प्रतिशत मात्र जमिनको हिस्सा ओगट्छ । ०.५ देखि ०.१ हेक्टर जमिन हुने परिवारको संख्या २८.१ प्रतिशत छ । त्यस्तै १.० देखि २.० हेक्टर जग्गा हुने घर परिवार संख्या १९.१ प्रतिशत छ । २०५७ सालमा सरकारले कमैया प्रथा मुक्त गरेपछि सरकारद्वारा घोषित मुक्त कमैया परिवार संख्या १८,२९१ थियो भने मुक्त कमैयाको सुचिमा पर्न पाउ‘ भनि उजुरी दिने परिवार संख्या २० हजार थियो । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र हलीया राष्ट्रिय मुक्ति मञ्चले मुलुकमा हलीको संख्या ३ लाख भएको अनुमान गरेको छ । श्रम विभागको २०५८÷५९ को तथ्याङ्क अनुसार संगठित श्रम संख्या ३,५९,३२३ देखाएको छ भने लेवर रिलेसन इन नेपालले निर्माण, यातायात, खानी, रिक्सा ढुवानी आदिमा असंगठित श्रमिकहरूको संख्या १५,३५,६३८ बताएको छ । यी माथि उल्लेखित तथ्याङ्कहरूले अहिले पनि श्रमको ठूलो हिस्सा कृषिमा नै रहेको देखाउ‘छ । कृषिमा भूमिहिन किसान, गरिव किसान, कमैया, हलियाहरूको ठूलो संख्या छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । औद्योगिक मजदुरहरूको संख्या अहिले कम देखिए तापनि यो उदयीमान वर्ग हो । यसको संख्यामा वृद्धि भइरहेका छ ।
ख) जातीय ः नेपाली समाज बहुजातीय भएको सर्बविद्धितै छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा सयभन्दा बढी जात, जाति, आदिवासी जनजाति र भाषिक तथा अल्पसंख्यक समुदायहरू छन् । नेपालमा कुनै एउटा जात, जाति, जनजाति तथा समुदायको स्पष्ट बहुमत छैन । बि.सं. २०५८ को जनगणना अनुसार १८ वटा जात, जाति, जनजातिहरूले कुल जनसंख्याको ७५.७४ प्रतिशत ओगटेका छन् । जसमा– क्षेत्रीको जनसख्या १५.८० प्रतिशत त्यसै गरी बाहुन ज्ञद्द।ठद्ध प्रतिशत, मगर ठ।ज्ञद्ध प्रतिशत, थारू ट।ठछ प्रतिशत, तामाङ छ।टद्ध प्रतिशत, नेवार छ।द्धड प्रतिशत, मुस्लिम द्ध।द्दठ प्रतिशत, कामी घ।ढद्ध प्रतिशत, यादव घ।ढद्ध प्रतिशत, राई द्द।ठढ प्रतिशत, गुरुङ द्द।घढ प्रतिशत, दमाई ज्ञ।ठद्द प्रतिशत, लिम्बू ज्ञ।छड प्रतिशत, ठकुरी ज्ञ।द्धठ प्रतिशत, सार्की ज्ञ।द्धण् प्रतिशत, तेली ज्ञ।घद्ध प्रतिशत, चमार÷हरिजन÷राम ज्ञ।ज्ञढ प्रतिशत, र कोइरी ज्ञ।ज्ञज्ञ प्रतिशत छन् । त्यसैगरी जनगणना उल्लेख भएका ८५ वटा जात, जाति, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायले २४.२६ प्रतिशत मात्र ओगटेका छन् । साथै सूचिकृत गरिएका तर जनगणना नपरेका १३ वटा आदिवासी जनजाति र अन्य पहिचान हुन नसकेका जाति, जनजातिहरूको पनि बसोबास रहेको छ ।
यसरी बहुजातीय विविधताले नेपाली समाजको विशिष्टता सिर्जना गरको छ । तर एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको शासन प्रणालीले गरेको विभेद र उत्पीडन तथा सामन्ती व्रहमाणवादी वर्णाश्रमका कारण जात, जातिका बीचमा उच्च र निच, पहाडे र मधेशी जस्ता असमनता र अन्तरविरोधको समाधान गरी जातीय समानता र सद्भावको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने नीति कार्यक्रम अलम्वन गरिने छ ।
(ग) लैङ्गिय ः समाजको पितृसतात्मक शासन प्रणालीका कारण लैङ्गिय विभेद र अन्तर्विरोध रहेको नेपाली सामाजमा लैङ्गिय असमानता र अन्तरविरोधको समाधान गर्न लैङ्गिय आधारमा गरिने सबै प्रकारको असमानता र विभेदको अन्त्य गरी लैङ्गिय समानताको प्रत्याभूत गरिने छ ।
(ग) भाषिक ः नेपाल बहुभाषिक राज्य भएको जगजाहेर छ । २०५८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल ९२ वटा भाषाको तथ्याङक देखाएको छ । जसमा नेपाली भाषी ४८.६१ प्रतिशत र ५ प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने भाषाहरूमा मैथली १२.३० प्रतिशत, भोजपुरी ७.५३ प्रतिशत, थारू ५.८६ प्रतिशत र तामाङ ५.१९ प्रतिशत छन् । त्यस्तै दुई प्रतिशत भन्दा माथि नेवार, ३.६३ प्रतिशत, मगर ३.३९ प्रतिशत र अवधि भाषा २.४७ प्रतिशत तथा एक प्रतिशत भन्दा माथिले बोल्ने भाषाहरू बान्तावा १.६३ प्रतिशत, गुरूङ १.४९ प्रतिशत, लिम्बु १.४७ प्रतिशत र वज्जिका १.०९ प्रतिशत छन् । यसरी १ प्रतिशत भन्दा बढीले बोल्ने जम्मा १२ वटा भाषाहरूले ८२.३२ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरेको छ । एक प्रतिशतभन्दा थोरैले बोल्ने ८० वटा भाषाले १७.६८ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
बहुजातीय देश स्वभावैले बहुभाषिक पनि हुन्छ । भाषा जातीय पहिचानको आधारभूत पक्ष हो । नेपालका अलग अलग जातिको प्रायः आ–आÏनै भाषाहरू छन् । तर आजसम्म राज्यले अबलम्वन गर्दै आएको एकल भाषा नीतिले शिक्षा, कला कौशल र सांसकृतिमा गरेको भाषिक विभेद, असमानता र अन्तरविरोधलाई हल गर्न भाषिक समानताको मान्यता अनुसार बहुभाषिक नीति अबलम्वन गरिने छ ।
(ख) भौगोलिक ः नेपाल भूपरिवेष्ठित साना देशहरूमध्ये एउटा देश हो । भौगोलिक रूपमा संसारकै उच्च हिमालदेखि, पहाड र तराई सम्मको संगमता रहेको छ । यसरी नेपाल सानो देशभित्र भू–बनोट र जाति÷जनजातिरूको अत्याधिक विविधता छ । अझ ठोस रूपमा भन्दा विविधता भित्र पनि विविधता छ । जसले नेपालको मौलिक विशिष्टता सृजना गरेको छ । परन्तु एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यले निश्चित क्षेत्रमा मात्र राज्यको स्रोत साधनको परिचालन गर्ने नीति कार्यक्रमले उत्पन्न क्षेत्रीय असन्तुलन र अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न, सुविधा र अवसरलाई पछाडि परेको र पारिएको क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिदै क्षेत्रीय समानता र सन्तुलनको नीति कार्यक्रम अबलम्वन गरिने छ ।
(घ) स“ास्कृतिक ः संस्कृति मानव विकास क्रममा उनीहरूको आबश्यता र क्रियाकलापले सृजना गरेको आत्मीकि र भौतिकीको समग्र पक्ष हो । त्यसले मानव सभ्यता र उसको मौलिक पहिचान दिएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो धेरै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदाय भएको देशमा स“ास्कृतिक विविधत्ता हुनु स्वभाविकै हो । तर राज्यको व्रहमाणवादी वर्णाश्रमको एकल संस्कृति लाद्ने नीति कार्यक्रमका कारण पैदा भएको सबै प्रकारको स“ास्कृतिक विभेद र असमानताको अन्तर विरोधको वैज्ञानिक ढंगले हल गरी नेपाली समाजको बहुस“ास्कृतिक विशेषता अनुसार स“ास्कृतिक समानता र सबै स“ास्कृतिक परम्पराहरूको संरक्षण र संवद्र्धन तथा प्रगतिशिल रूपान्तरको पहल गरिने छ ।
(च) धार्मिक ः नेपाल एक बहु धार्मिक देश पनि हो । यह“ा हिन्दु, बौद्ध, किरात, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन लगायत धर्मालम्वीहरू धन् । तर रँज्यले व्रहमाणवादी हिन्दु धर्मलाई मात्र राज्यधर्म बनाएर अन्य धार्मिक सम्प्रदायहरूमा असमानता लादेकोे थियो । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा पूनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले राज्य धर्म निरपेक्ष हुने संकल्प प्रस्ताव पारित ग¥यो । सोही अनरुप अन्तरिम संविधानले समेत राज्यलाई धर्म निरपेक्ष हुने ब्यवस्था गरेको छ । परन्तु धर्म निरपेक्ष राज्यको भावना र मर्म विपरित संबैधानिक प्राव्धान र प्रचलनहरू संवधान र ऐन कानुनमा कायमै छन् । धर्म मानिसको वैत्तिक आस्था र विस्वासको चिज हो । त्यसकारण राज्यको एकल धर्मको नीति कार्यक्रमले जन्मएको धार्मिक असमानता र अन्तरविरोधको समाधान अग्रगामी सोच र विचारको आधारमा गर्न धर्मको नाममा गरिने सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गरिने छ । धर्म निरपेक्ष राज्यसंग वाझिने सबै ऐनकानुन खारेज र प्रचलनहरूलाई निरूत्साहित गरिने छ । धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्यभूत गरिनेछ ।
राज्यको नयॉ संरचनाको आवश्यकता
नेपालको भू–बनोट जस्तै समाजिक बनोट ज्यादै विविधतायुक्त छ । तर सामन्ती राज्यसत्ताले इतिहासको लामो कालखण्डदेखि विविधतालाई उपेक्षा र नजरअन्दाज मात्र होइन, त्यसलाई नामेट गराउनेतिर नै यो वा त्यो रूपमा उद्धत रहयो । जसको परिणाम राज्य सबै जात, जाति, जनजाति, दलित, महिला, तराईवासी मधेसी, विविध भाषाभाषी, तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हुन सकेन । राज्य सीमित जाति र शोषक वर्गको मात्र बन्न गयो । त्यसले गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिय र वर्गीय सबै प्रकारको भेदभाव, उपेक्षा, शोषण, दमन र उत्पीडन हु“दै आएको छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था र संरचनाले नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, सा“स्कृतिक, विविधतायुक्त समाजिक बनोट रहेको देशको विशिष्टतालाई सम्बोधन र समायोजन गर्न नसकेको जगजाहेर छ । त्यसकारण यो राज्य व्यवस्था र संरचनाको विरुद्ध लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा संघर्ष हु“दै आएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले सामन्ती राज्य, एकात्मक राज्य संरचना, र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जनादेश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना थियो । त्यसकारण नेपाल राज्यको नय“ा संरचना गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपालका वामपंथी, कम्यूनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक शक्ति एवं सार्वभौंमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामा आएको छ । सार्थक संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसद्वारा नया“ संविधानको निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्को स्थापना र नेपाल राज्यको संघीय नय“ा संरचना गर्ने विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्था सृजना भएको छ ।
तसर्थ उपर्युक्त पृष्ठभूमि र परिपे्रक्षमा नेपालको धरातलीय यर्थाततार्मा आधारित सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, तराईवासी मधेसी, विविध भाषाभाषी, तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको भावना र मर्म तथा आवश्यकताहलाई वास्तविकरूपमा सम्बोधन, समायोजन र प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि समावेसी, सहभागितात्मक र समानुनपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य ब्यवस्था अनरूप राज्यको नया संरचना आजको आवश्यकता बन्न गएको छ ।
राज्य नयॉ संरचनाको साधन
राज्यको पुर्नसंरचना मुख्यतः क्रान्ति र जनआन्दोलनद्वारा हुने गर्दछन् । प्रथम, क्रान्ति पश्चात् पुरानो राज्यसत्ताको ध्वंस र नया“ राज्यसत्ता निर्माणको क्रममा गरिने पुर्नसंरचना । द्वितिय, जनआन्दोलनद्वारा राज्य सत्ताको परिवर्तन र परिमार्जनको क्रममा गरिने पुर्नसंरचना । अहिले नेपालमा चलिरहेको राज्य पुनर्संरचनाको बहस र प्रक्रिया दोस्रो प्रकृतिको हो । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ की, नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीति व्यवस्था र अवस्थामा आमूल परिवर्तन क्रान्तिद्वारा मात्र सम्भव छ । तथापी विद्यमान राज्य संरचनामा हुने लोकतान्त्रिक संघीय राज्यको नय“ा संरचनाले समाजलाई अग्रगामी मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । त्यसकारण क्रान्तिद्वारा राज्यसंरचनामा आमूल परिवर्तनलाई दीर्घकालिन लक्ष्य र जनआन्दोलनद्वारा विद्यमान राज्यको नय“ा संरचना बनाउने आन्दोलनलाई बर्तमानको कार्यनीति र तदनुरूप कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक भएको छ । त्यसकारण संविधानसभाद्वारा राज्यको संघीय नय“ासंरचना निमार्ण गर्ने अभियानमा जुट्नु तात्कालिन ठोस कार्यक्रम हुनुपर्दछ ।
आत्मनिर्णय अधिकार सम्वन्धि नीति
नेपालको मिश्रित हुदै गएको सामाजिक संरचनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सर्वोपरि राखी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकार प्रयोगको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । ने.क.पा.(एकीकृत) ले नेपाल राज्यको संघीय नय“ा संरचनाको माध्यमबाट पछि परेका र पारिएका जाति र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने उद्देश्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय क्षेत्रिय स्वशासन स्थापना र त्यसलाई बलियो बनाउने अर्थमा ग्रहण गरेको छ ।
संघात्मक राज्यको आधार
(क) नेपलको संघीय राज्य संरचनाको आधार ः नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधता र बहुलता भएको देशमा जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मुल आधार र समाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोत–साधन र भौगोलिक सामिप्यता आदि भौतिक विकासका सम्भाब्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको निमार्ण गरिनु सर्वोत्तम हुन्छ । ने.क.पा. (एकीकृत) ले आत्मनिर्णय अधिकारको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय राज्य संरचना गर्ने मान्यता राख्दछ ।
(ख) राज्यको शासन प्रणाली ः संघीय शासन प्रणालीले मुलतः केन्द्र र प्रदेशका बीचमा राजकीय शक्ति र स्रोत साधनको बाडफाड गर्दछ । मुख्यत राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक प्रणाली, परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तराष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक सीमा निर्धारणको अधिकार केन्द्रमा नीहित राखी अन्य अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूलाई हुने छ । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा हुनेछ ।
(ग) प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपयोग र प्रयोगः स्वशासनको सिद्धान्तको आधारमा प्रशासन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा–संस्कृति, जस्तै– भूमि र प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको अधिकार पनि स्वशासनकै (प्रदेश सरकार) अन्तरगत राखिने छ । स्वशासन भित्रका सबै प्राकृतिक श्रोतसाधन, सा“स्कृतिक एवम् धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिचालन स्वशासित प्रदेशले नै गर्नेछ ।
स्रोत साधनमा राजश्वलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक रूपमा वर्गीकृत गरी सोही अनुसार अधिकार स्थापित गरिने छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, केन्द्रीय हवाई सेवा, राष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक वा बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोत साधन र केन्द्रीय उद्योग, वाणिज्य जस्ता केन्द्रसंग बढी संबन्ध भएका पक्षहरूलाई स्वशासित प्रदेशहरूसंग समन्वय र संयोजन गरी केन्द्रले परिचालन गर्नेछ । प्रादेशिक शुरक्षा, प्रदेश भित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन र उपयोग, राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक आदि समग्र विकास तथा संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्वतन्त्ररूपले नीति निमार्ण, निर्णय, योजना र कार्यान्वयनका अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूमा रहनेछ । प्राकृतिक संरक्षण र जैविक विविधतासंग जोडीएको आदिवासी जनजातिहरू र विभिन्न समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु स्वशासनको कर्तब्य हुनेछ ।
घ) गैर प्रादेशिक संघ ः निश्चित भुगोल नभएका र छरिएर रहेका जाति तथा समुदायको केन्द्रीय राज्यमा प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको प्रत्याभूतको लागि गैरप्रादेशिक (ल्यल(त्भचचष्तयचष्ब)ि संघको अवधारणागत मान्यतालाई आत्मसात गरिने छ । नेपालको सन्र्दभमा विशेषत दलित जातिहरूको केन्द्रीय राज्य र प्रदेशमा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चत गर्नको लागि गैरप्रादेशिक संघको ब्यवस्था गरिने छ ।
जनमत संग्रह
राष्ट्रका महत्वपुर्ण राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक विषय तथा राष्ट्रिय महत्वका अन्र्तराष्ट्रिय संधी समझौताहरू जनमत संग्रहद्वारा निर्णय लिने संवैधानिक ब्यवस्था गरिने छ ।
प्रत्याह्वान
आम प्रचलनमा जनतालाई जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकारलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा जसरी लिने गरिन्छ त्यसरी नै जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने जनताको अधिकार कै रूपमा लिनु पर्दछ । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि जनता र राष्ट्र प्रति उत्तरदायी नभएको र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुसार आचरण र व्यहबार नगरेको खण्डमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने स्पष्ट संबैधानिक ब्यवस्थाको अभावमा विगतमा राष्ट्रघात, जनविरोधी र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई केही गर्न नसकी मुकदर्शक बन्न परेका कटुसत्य सर्व विद्धितै छ । त्यसकारण संघीय राज्यको संविधानमा संविधानसभाका प्रतिनिधिलाई समेत लागु हुने गरी सबै तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकार प्रमुख, मन्त्रीपरिषदका सदस्य आदिलाई प्रत्याव्हानको संंवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
संघीय रँज्य संरचनाको तह
१) केन्द्र २) प्रदेश र ३) स्थानीय गरी तीन तहको हुने छ । स्थानीय तहमा इलाका, गाउ÷नगर, विशेष गाउ र टोल हुने छ ।
राज्यको मुख्य अङ्गहरू
ड्ड व्यवस्थापिका ९ीभनष्कबितष्खभ०
ड्ड कार्यपालिका ९भ्हभअगतष्खभ०
ड्ड न्यायपालिका ९व्गमष्अष्बचथ०
१. विधायीका सभा
व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक ९द्यष्अबmभचष्ब०ि जातीय सभा र जनप्रतिनिधि सभा हुनेछ । राज्यको सर्वोच्च अङ्ग जातीय सभा र जनप्रतिनिधि सभा मिलेर बनेको विधायीका सभालाई संघीय जनसभा ९ँभमभचब िएभयउभिुक ऋयलनचभकक० भनिनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा जातीय प्रादेशिक स्वशासनको सिद्धान्तअनुसार स्वशासित सभाहरूको विधायीकाको व्यवस्था हुनेछ ।
(क) जातीय सभा
सिङ्गो देशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा राज्यका सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचित संख्याको प्रतिनिधिहरूबाट जातीय सभाको निर्माण हुनेछ । जति थोरै जनसंख्या भएका समुदायबाट पनि कम्तीमा १÷१ जना प्रतिनिधि अनिवार्य हुनेछ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको समानुपात सबै जात, जाति, जनजाति र समुदायहरूबाट गर्नु पर्नेछ ।
(ख) जनप्रतिनिधि सभा
सूची समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा स्वशासित प्रदेशलाई बहुल निर्वाचन क्षेत्र मानेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको सिट संख्याको जनप्रतिनिधि सभा बन्नेछ । सबै तहहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश र वर्गहरूबाट महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।
(ग) स्वशासित प्रादेशिक सभा
१. जातीय स्वशानको आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशहरूलाई जातीय स्वशासित सभा भनिनेछ । सिङ्गो प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रदेशभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्यको सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको एक सदनात्मक जातीय स्वशासित प्रादेशिक सभा बन्नेछ ।
२. प्रादेशिक र भाषिक स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशहरूलाई प्रादेशिक स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित प्रदेश भित्रका स्वशासित इलाकाहरूलाई बहुल निर्वाचन क्षेत्र मानेर सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्याका सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको एक सदनात्मक प्रादेशिक स्वशासित सभा बन्नेछ ।
(ङ) इलाका स्वशासित सभा
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित इलाकालाई जातीय स्वशासित इलाका सभा भनिने छ । सिङ्गो इलाकालाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा इलाकाभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्यको सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको जातीय स्वशासित इलाका सभा बन्नेछ ।
२. भौगोकि क्षेत्र र भाषिक स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित इलाकाहरूलाई इलाका स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित इलाका सभा भित्रका स्वशासित गाउ“÷नगरहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्याका सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको स्वशासित इलाका सभा बन्नेछ ।
(च) स्वशासित गाउ“÷नगर सभा
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित गाउ“÷नगर सभालाई जातीय स्वशासित गाउ“÷नगर सभा भनिने छ । त्यो गाउ“÷नगर भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो गाउ“÷नगरलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदुरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदुर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको जातीय स्वशासित गाउ“÷नगर सभा बन्ने छ ।
२. भूगोल र भाषाको आधारमा स्थापित स्वशासित गाउ“÷नगर सभालई गाउ“÷नगर स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित सभाको अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र जनसंख्या तथा बसोवासको आधारमा विभाजन गरिएका टोलहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित निर्धारित सदस्यहरू एवं गरिब गरिब किसान र मजदुरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरब किसान–मजदुर प्रतिनिधिहरूको एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको गाउ“÷नगर स्वशासित सभा बन्नेछ ।
(छ) विशेष स्वशासित गाउ“ सभा
अल्पसंख्यक र अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदाय वसोवास भएको स्थानमा ती समुदायको विशेष स्वशासित गाउ“ सभा हुने छ । त्यसको निमार्ण उनीहरूको परम्पागत समाजिक ब्यवस्थालाई समेत ध्यनमा राखेर सरल निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्धारित संख्यको सदस्यहरूद्वारा गरिनेछ । राउटे जस्ता घुमन्ते अब्स्थामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको चहाना र भावना तथा अबस्था अनुसार स्थानको समेत निर्धारण गरी विशेष व्यबस्था गर्नु पर्नेछ ।
(ज) स्वशासित टोल समिति
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित टोल समितिलाई जातीय स्वशासित टोल समिति भनिने छ । त्यो टोल भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो टोललाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जातीय जनसंख्यको अनुपातमा निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदुरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदुर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका को जातीय स्वशासित टोल समिति बन्नेछ ।
२. भूगोल र भाषाको आधारमा स्थापित स्वशासित टोल समितिलई टोल स्वशासित समिति भनिनेछ । टोल समितिका सम्पूर्ण मतदाताहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान र मजदुरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको किसान–मजदुर प्रतिनिधिहरूको एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको टोल स्वशासित समिति बन्नेछ ।
उपर्युक्त गाउ“÷नगर सभा र टोल समितिहरूले आÏनो तहमा विधायीका र कार्यपालिका दुवैको अधिकार प्रयोग गर्ने छन् ।
२. कार्यपालिका
(क) राष्ट्राध्यक्ष
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रध्यक्ष हुनेछ । राष्ट्रध्यक्षको निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुनेछ । जनप्रतिनिधिसभा, जातीयसभा र जातीय प्रादेशिक सभाका सदस्यहरू राष्ट्रध्यक्ष निर्वाचनको मतदाता हुनेछन् । राज्यको संकटकालिन तथा अविशिष्ट अधिकार राष्ट्रध्यक्षमा निहित हुनेछ । तर अविशिष्ट अधिकारको प्रयोग मन्त्रीपरिषदको सल्लाहा र सहमतीमा हुनेछ । र, त्यसको अनुमोदन संसदबाट गराउनु पर्नेछ । एउटै व्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी राष्ट्रध्यक्ष हुन पाउने छैन ।
(ख) संघीय मन्त्रिपरिषद्
संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबाट प्रधान मन्त्रीले संघीय मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछ । त्यसको प्रक्रिया र संख्या कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिने छ । तर मन्त्रीपरिषद सदस्यका लागि संघीय जनसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ । संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको निर्माणमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ । एउटै ब्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम् एकजन मन्त्रि नियुक्त हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
(ग) प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्
१. जातीय स्वशासित मन्त्रिपरिषद ः जातीय स्वशासितसभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको नेता मुख्यमन्त्री हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ । जातीय स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र संख्याको जातीय स्वशासित मन्त्रिपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीले गर्नेछ । तर मन्त्रीपरिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । मन्त्रिपरिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
२. प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद ः प्रादेशिक स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको नेता मुख्य मन्त्री हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ । प्रादेशिक स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र संख्याको प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीले गर्नेछ । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यका लागि प्रादेशिक स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । मन्त्रीपरिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
(घ) इलाका परिषद्
१. जातीय स्वशासित परिषद् ः जातीय स्वशासित इलाकासभाको सामान्य बहुमतले सिफरसि गरेका ब्यक्तिहरूको कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको जातीय स्वशासित इलाका परिषद्को गठन सभापति र उपसभापतिले गर्नेछन् । तर इलाका परिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । परिषद्को कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सभापति र उपसभापति हनेछन् । सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन जातीय स्वशासित इलाका सभा सदस्यहरू संगै सोही प्रणालीद्वार निर्वाचित हुनेछन् । इलाका परिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
२. इलाका स्वशासित परिषद ः इलाका स्वशासित सभाको सामान्य बहुमतले सिफरसि गरेका ब्यक्तिहरूको कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको इलाका स्वशासित परिषद्को गठन सभापति र उपसभापतिले गर्नेछन् । तर इलाका परिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । परिषद्को कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सभापति र उपसभापति हनेछन् । सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन स्वशासित इलाका सभा सदस्यहरू संगै सोही प्रणालीद्वार निर्वाचित हुनेछन् । परिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
३. न्यायपालिका
(क) सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायलाय राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तहको न्यायलय हुनेछ । यसको निर्माण न्यायसंपादन कार्यस“ग संलग्न व्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित २५ प्रतिशत र न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूबाट संवैधानिक न्याय परिषदको सिफारिसमा संघीय मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार नियुक्तिका आधारमा ७५ प्रतिशत गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निश्चित सङ्ख्याको सर्वोच्च न्यायालयको निमार्ण हुनेछ । साथै जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक विविधताको यथार्थताको र लैङ्गीय समानताको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
जातीय आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशमा स्वशासित उच्च न्यायलय र भाषिक तथा क्षेत्रीय अधारमा स्थापित प्रदेशमा सामान्य उच्च न्यायलयको स्थापना हुनेछ । त्यसै गरी स्वशासित इलाकामा पनि प्रदेशको नीतिअनुसार स्वशासित र सामान्य इलाका न्यायलयको स्थापना हुनेछ । गाउ“÷नगर र टोलहरुमा पनि न्याय समितिहरूको निर्माण हुनेछ ।
(ख) प्रादेशिक न्यायालय
१. स्वशासित उच्च न्यायालयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित क्षेत्रका ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित उच्च न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
२. सामान्य उच्च न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित क्षेत्रका ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको सामान्य उच्च न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
(ग) इलाका न्यायलय
१. स्वशासित इलाका न्यायालयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाको ब्यक्ति तथा विज्ञहरू आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
२. इलाका सामान्य न्यायालयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाका विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको सामान्य इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
उर्पयुक्त दुबै तहका स्वशासित र सामान्य न्यायलयका बिचमा समानताका आधारमा समन्वय र सामन्जस्ताका लागि संयुक्त इजालसको ब्यवस्था हुनेछ ।
(घ) गाउ“÷नगर र टोल न्याय समिति
१. न्याय समितिः न्यायसंपादन कार्यमा संलग्न ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको न्याय समितिको निमार्ण हुनेछ ।
(ङ) विशेष न्यायलय
विशेष अबस्था र व्यबस्थाको लागि आबश्यकता अनुसार विशेष न्यायालयको व्यबस्था गरिने छ ।
(च) छुट्टै इजलास
महिला, बालबालिका, मजदुर तथा अन्धा अपाङ्गहरू लगायत विविध पेसा तथा वर्गहरूको विशिष्टता, विशेष अवस्था र समस्याको विशिष्टताको आधारमा न्यायालयहरूमा छुट्टा छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुनेछ । जातीय प्रादेशिक स्वशासनको मान्यता अनुरूप स्वशासित न्यायालय र समितिहरूको न्यायिक कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धित स्वशासित तहको प्रमुख जनजातिहरूबाट हुनेछ । स्वशासन्को जातीय बनोटको आधारमा जातीय समावेशीको सन्तुलन हुनेछ । साथै सामान्य न्यायलयहरूमा पनि जातीय विविधत्ताको संतुलनको समुचित समावेश अनिवार्य हुनेछ ।
(छ) परम्परागत न्याय प्रणाली
उपर्युक्त न्यायपालिकाहरूमा बढुवा, छनोट र निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सबै जाति, जनजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै न्यायब्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, भाषिक तथा अल्पसंख्यक समुदाहरूको परम्परागत कानुन तथा न्याय प्रणाली ९ऋबकतयmबचथ ीबध बलम क्थकतझ० र संस्थालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मूल्य मान्यतास“ग नबाझिएसम्म मान्यताको ब्यवस्था हुनेछ ।
राज्यको मुख्य संयन्त्रहरू
ड्ड कर्मचारीतन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ)
ड्ड सुरक्षा निकाय (क्भअगचष्तथ बउउबचबतगक)
ड्ड संवैधानिक अंगहरू (ऋयलकतष्तगतष्यलब िद्ययमष्भक)
१. कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रमा लोकतान्त्रिकरण, विधि र शासनको पालना, जनउत्तरदायी भावनाको विकास तथा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीय र वर्गीय सहभागिताको आधारमा समानुपातिक पहु“चलाई प्रत्याभूत गरिनेछ । कर्मचारीतन्त्र तटस्थ प्रकारको हुने छ ।
२. सुरक्षा निकाय
सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनका साथै सरकारद्वारा परिचालित र नियन्त्रित तथा राष्ट्रिय हितको शुरक्षा र जनभावना अनुरूप चल्ने हुनेछ । छिमेकी देशहरूसंग पञ्चशिलको आधारमा शान्ति सन्धि गरी सेनाको न्यूनिकरण, रूपान्तर र आधुनिकिकरण गर्दै जनशुरक्षाको नीति अबलम्वन गरिनेछ । जनसुरक्षको नीतिलाई स्थापित गर्दै प्रतिक्रियावादी सेनालाई उन्मुलन गरिनेछ स्वशासित प्रदेशहरूले संघीय राज्यको अनुमती र केन्द्रीय सुरक्षा नीतिको परिपालना अनुसार प्रादेशिक शान्ति शुरक्षा र प्रशासनको शुव्यबस्थाको लागि प्रादेशिक प्रहरी प्रशासनको व्यबस्था गर्ने छन् ।
३. संवैधानिक अङ्गहरू
संवैधानिक अङ्गको निर्माण र अनुमोदन लोकतान्त्रिक पद्धति र पारदर्शी तरिकाले हुने छ । साथै सो प्रबन्ध गरिनु अगाडि सार्वजानिक सुनुवाईको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वशासनको संरचनागत आधार र मान्यता
(क) स्वशासनको मुलआधार
नेपालको जातीय प्रादेशिक स्वशासनको संरचनाको मुल आधार जातीय, भाषिक र भौगोलिक क्षेत्र हो । जातीय प्रादेशिक स्वशासनको ढा“चागत संरचनाको निर्धारण गर्दा जाति र भाषा तथा भूबनोटका साथै आर्थिक आधारका विद्यमानता र संभाव्यत्ँँ, प्राकृतिक स्रोत साधनको उलब्धता र प्रशासनिक सुगमता लगायत भौतिक विकासका पूर्वाधारहरूको स्थिति र सम्भाव्यताको वस्तुगत अवस्थाहरूलाई ध्यान राखिनु आवश्यक हुन्छ । जसको बृस्तित र ठोस अध्ययन गरेर नै निक्र्यौल गरिनेछ ।
ख) स्वशासनको मान्यता
स्वशासित प्रदेशहरू बीचको राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौतिक विकासको सम्बन्धहरूलाई सुदृढ र समन्वयको अनिवार्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आपसी सहमति र सम्बन्धलाई सुदृढ र मजबुत गरिनेछ । संघीय राज्यले स्वशासनहरू बीचको अन्तरविरोध र अन्तरसम्बन्धलाई तटस्टरूपमा समन्वय र संयोजन गर्नेछ । स्वशासनको सुदृढीकरण र विकासको लागि त्यसका हरेक अंगहरू र काम कार्यवाहीमा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र प्रक्रियालाई अबलम्वन गरिने छ । समानता र सहअस्तित्वको मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ । सबै स्वशासनका तहहरू आ–आÏनो स्थानमा आÏनो मामिलाहरूमा स्वाधीन र शासन प्रशासन गर्न स्तन्त्र हुने छन् ।
ग) स्वशासनमा विशेष व्यबस्था
नेपालको वास्तविकता जात, जाति र आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषीहरू कतिपय ठाउ“मा सघन, मिसिएर र कैंयन ठाउ“हरूमा ज्यादै छ्यासमिस बसोबासको अवस्था विद्यमान छ । कुनै आदिवासी जनजातिहरू लाखौं संख्यामा छन् र विकासक्रममा पनि सापेक्षिक रूपमा अगाडि छन् । तर राउटे, कुसुन्डा र वनकरीया जस्ता अत्यन्त थोरै जनसंख्या र समाज विकासको प्रारम्भिक चरण छन् । उनीहरूको समुचित विकास र उत्थानको लागि विशेष संरक्षणको लागि विशेष व्यवस्था गरिन छ । त्यस्ता आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास रहेका खासस्थानहरूमा उनीहरूको समुचित विकासको लागि विशेष स्वशासित गाउ“हरूको व्यवस्था हुनेछ ।
घ) एक भन्दा बढी स्वशासन र धेरैको स्वशासन
नेपालको सामाजिक बसोवासको अबस्थाले गर्दा एउटै आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषिको एकभन्दा बढी स्थानमा स्वशासन स्थापना हुनेछ । अर्को पक्ष एउटा आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषिको एक ठाउ“मा स्वशासित प्रदेश, अर्को ठाउ“मा स्वशासित इलाका, गाउ“÷नगर र टोलहरू हुनेछन् । साथै एकै स्थानमा एक भन्दाबढी जाति, आदिवासी जनजातिहरूको स्वशासन कायम हुनेछ । स्वशासित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने अन्य जात, जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषी र अल्पसंख्यक समुदायको स्वशासनमा समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारहरू शुनिश्चित हुनेछ ।
ङ) स्वशासनभित्र स्वशासन
नेपालको समाजिक बसोवासको विशिष्ट अबस्थाले गर्दा एउटै स्वशासन भित्र धेरै जात, जाति, जनजातिको स्वशासन हुने छ । जस्तै– मैथिल–थारु स्वशासित प्रदेशभित्र तीनवटा स्वशासित इलाकाहरू बन्नेछन् । जसमा बारा, पर्सा र रौतहटको भु–खण्डमा भोजपुरी–बज्जिका स्वशासित इलाका, सिराह, सप्तरी, महोत्तरी, धानुषा र सर्लाहीमा मैथिली—थारू स्वशासित इलाका र सुनसरी, मोरङ र झापाको थारू–कोचिला स्वशासित इलाका बन्नेछ । त्यसै गरी नवल परासीको तराई वेल्ट र रूपन्देहीको पूर्वी भागमा थारू–भोजपुरी, कपिल वस्तुमा अवध स्वशासित इलाका र हिमाली भेगमा शेर्पा लगायत जनजातिहरूको स्वशासित इलाकाहरू स्थापना गर्नु आबश्यक हुनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा वसोवास गर्ने जात, जाति, जनजातिहरूको भाषिक, सांसकृतिक र समाजिक बसोवासको अवस्थिति तथा भौगोलिक अवस्था अनुसार स्वशासित इलाका, गाउ“÷नगर र टोल तथा विषेश स्वशासित गाउ“हरूको स्थापन हुनेछ ।
च) स्वशासनमा प्रतिनिधित्व
स्वशासनको सबै तहहरूमा बसोबास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, भाषा–भाषी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको स्वशासनका सबै तह र अङ्गहरूमा समावेसी, सहभागित र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सहभागिता हुने अधिकार हुनेछ ।
छ) स्वशासन बीचको अन्तरसम्बन्ध
स्वशासित प्रदेशहरूले आपसी हितका लागि एकअर्कास“ग समानताको आधारमा सम्बन्ध गर्न सक्नेछन् । स्वशासित प्रदेशहरू बीचको आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक तथा प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग र भौतिक विकासका सम्बन्धहरूलाई सुदृढ र समन्वयको अनिवार्यतालाई आत्मसात् गर्दै आपसी सहमति र सम्बन्धलाई निरन्तररूपमा सुब्यवस्थित बनाई राख्ने नीति कार्यक्रम अबलम्वन गरिने छ । समानता र सहअस्तित्वको मान्यतालाई ब्यवहारद्वारा पुष्टि गरिनु पर्दछ । उल्लेखित सिद्धान्त र मान्यता तथा अधिकार क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था गरिनेछ ।
यो अवस्थामाथि ध्यान दिंदा स्वशासनको संरचनागत ढा“चा प्रादेशिक, इलाका, गाउ“÷नगर र टोल तथा विषेश गाउ“हरू हुनेछन् । नगर तथा ज्यादै छ्यासमिस बस्तीहरूमा प्रतिष्ठान र जो वंशज नै लोपवान र विकासको प्रारम्भिक चरणमा छन्, उनीहरूको समुचित विकास र उत्थानको लागि विशेष संरक्षण र आरक्षणको विशेष व्यवस्था हुनेछ । विशेष स्वशासित गाउ“हरू त्यस्ता जनजातिहरू जो अल्प संख्यामा, सामाजिक स्तरपनि न्यून रहेका र खासस्थानमा मात्र बसोबास गर्दछन् उनीहरूको समुचित विकासको लागि व्यवस्था गरिने छ ।
ज) संघीय राज्यको दायित्व
स्वशासनको नीतिनिमार्ण तथा सबै कामकार्वाहीहरू सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नमा संघीय सरकारले राज्यकातर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्नु पर्नेछ । संघीय सरकारले स्वशासनहरू बीचको अन्तर्विरोध र अन्र्तसम्बन्धलाई समुचितरूपमा समन्वय र संयोजन गर्नेछ ।
झ) स्वशासित प्रदेशहरूको भूगोल
स्वशासित प्रदेशहरूको भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान राजनैतिक मानचित्रका जिल्लाहरूको आधारमा होइन । जात, जाति, आदवासी जनजाति, तथा भाषा–भाषीहरूको समाजिक बसोवासको ऐतिहासिकता र बर्तमान अबस्था, भूबनोटको धरातलिय यथार्तताको समाज शास्त्रीय, मानव शास्त्रीय र भू–शास्त्रीय पक्षको वृस्तित र ठोस अध्यायन गरेर संरचनागत निमार्णको निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । साथै जातीय र भाषिक स्थितिको सर्वेक्षण गर्नु अनिवार्य छ । त्यासकारण वर्तमान एउटा जिल्लाको भू–भाग अर्को स्वशासित प्रदेशहरूमा पनि पर्न सक्छ र जरुरी पनि हुन्छ ।
ञ) स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण
स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण छलफल कै लागि प्रस्तावित नाम मात्र हुन् । नामाकरणको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रको जात, जाति, आदिवासी जनजाति, भाषा–भाषी, समुदायका जनताको भावना, ऐतिहासिकता र बस्तुस्थितिको वारेमा छलफल र सहमतिको आधारमा निष्कर्षमा पुगिने छ ।
नेपालको संघीय राज्यको संरचनागत तह कति र कस्तो हुने ? संरचनाको मुलआधार मानिएको जातीय क्षेत्रीय स्वशासन कति प्रदेशमा विभाजन गर्ने ? यो अहं प्रश्न हो । त्यसको अन्तिम निचोडमा पुग्नु भन्दा पहिले देशको सम्पूर्ण जात, जाति, जनजातिको बसोवासको बर्तमान स्थिति र ऐतिहासिकता, भौगोलिक अबस्थिति, समाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता आदि पक्ष र विषयको वैज्ञानिकरूपले सर्वेक्षण र अध्ययनको आवश्यक हुनेछ । तर, देशको जातीय, भाषिक, भौगोलिक बनोट र अबस्थिति आदिको सामान्य र सरसर्ति अध्ययनका आधारमा छलफलका लागि सामान्यतया निम्न अनुसार ११ वटा स्वशासित प्रदेश (ब्गतयलयmयगक च्भनष्यल) मा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वशासित प्रदेशहरू भित्र त्यह“ाको बस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा स्वशासित इलाका, गा“उ÷नगर र टोल तथा विशेष गा“उहरू हुनेछन् ।
प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरू ः
१. लिम्बुवान स्वशासित प्रदेश
लिम्बुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हाल नेपालको ताप्लेजुङ, पा“चथर, तेह्रथुम, इलाम र धनकुटा जिल्लाका साथै संखुवासभाको अरूण नदी पूर्व तथा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।
२. खम्बुवान स्वशासित प्रदेश
प्रस्तावित खम्बुवान स्वशासनको भूगोगले सामान्यतः सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर गरी ५ वटा जिल्लाहरूका साथै संखुवासभाको अरूण नदीको पश्चिम भागले ओगटेको भाग हुनेछ ।
३. तामाङ्सालिङ स्वशासित प्रदेश
तमाङ्सालिङ स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर तथा चितवन र काठमाडौं उपत्यकाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।
४. नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेश
नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः काठमाण्डौं उपत्यका अर्थात भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौ हुनेछ ।
५. तमुवान(गुरुङ) स्वशासित प्रदेश
तमुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा, लम्जुङ, का“स्की, तनहु र स्याङजा जिल्लाको भू–भाग हुनेछ । त्यसमा पर्वत र डोल्पा जिल्लाको तमु वसोवासको भाग पनि समावेश हुनेछ ।
६. मगरात स्वशासित प्रदेश
मगरात स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः अहिलेको पाल्पा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी, अर्गखा“ची, प्यूठान, रूकुम र रोल्पा जिल्लाहरूको भू–भाग हुनेछ । त्यस्तै नवलपरासीको पहाडी भाग र तनहु, स्याङजा र डोल्पाको मगर बसोवासको भु–भाग समावेस गर्नुपर्नेछ ।
७. खसान स्वशासित प्रदेश
खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, सुर्खेत र सल्यान जिल्लाको भू–क्षेत्र ओगटेको छ ।
८. पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश
पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, आछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी सुदुरपश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल हुनेछ ।
९. थरूहट स्वशासित प्रदेश
थरूहट स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः कन्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बा“के र दाङ–देउखुरीको भू–क्षेत्र थरूहट स्वशासनको भूगोल हुनेछ ।
१०. अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेश
अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हालको कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र चितवन जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ
११. मिथिला–थारु स्वशासित प्रदेश
मिथिला–थारू स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः पूर्वी तराईको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ ।
प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरूको मुख्य आधार ः
लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालिङ, तमुवान, मगरात, नेपाःमण्डल र थरूहट स्वशासित प्रदेश मूलतः जातीय अधारमा, मिथला–थारू र अवद्य–भोजपूरा स्वशासित प्रदेश मूलतः भाषिक आधारमा तथा खसान र पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश मुलतः क्षेत्रको आधारमा प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरू हुन् ।
प्रारम्भ
नेपालमा अठारौ शताव्दीको उत्तरार्धदेखि शुरूभएको राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको विरुद्ध नेपाली जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । विशेषगरी २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोक–गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्ने जनादेश दिएको थियो ।
त्यसैले मुलुकका बहुसंख्यक शोषित, उत्पीडीत जात, जाति÷जनजाति, वर्ग, लि¨, क्षेत्र र समुदायका समस्याहरूलाई समग्रमा संबोधन गर्नकालागी राज्यको संघीय नय“ा संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दैै, उत्पीडित जात, जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, दुर्गम र दूरवर्ती क्षेत्रका जनता तथा अल्पसंख्यक र तराईवासी मधेसी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा राज्यको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी संघात्मक संरचनाको निमार्ण गर्नुपर्दछ ।
नेपालको उत्पीडित वर्ग, जात, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय एवं आम नेपाली जनताको संविधानसभामा समावेशी, सहभागितामुलक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि ध्यान राख्दै, ने.क.पा. (एकीकृत) ले जातीय क्षेत्रीय स्वशासन अँध्ँरम्ाँ राज्यको संघीय नय“ा संरचना सम्वन्धि यो नीति तथा संरचनागत खाका तयार गरेको छ ।
नेपालको सामाजिक बनोट
(क) वर्गीय ः नेपाली समाज ऐतिहासिक रूपले वर्ग, जात र जनजातिमा विभाजित छ । यहॉ वर्गहरूको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा स्पष्ट तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छैनन् । तैपनि २०५८ को जनगणना र अन्य कतिपय संघ संस्थाहरूले गरेका अध्ययनवाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारमा विभिन्न वर्गहरूको मोटामोटी ऑकलन गर्न सकिन्छ । ऋद्यक् को द्दण्ण्द्द को तथ्यांक अनुसार कृषिमा ६५.७० प्रतिशत, उद्योगमा १.९६ प्रतिशत, निर्माणमा २.९० प्रतिशत, यातायात र संचारमा १.६४ प्रतिशत र अन्य सेवाहरूमा २०.० प्रतिशत आर्थिक दृष्टिले सक्रिय श्रम शक्तिहरू छन् । त्यस अनुसार कृषि क्षेत्रमा ६५.७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ३४.३ प्रतिशत मानिसहरू रोजगारमा छन् । सन् २००१÷०२ को सरकारी (ऋद्यक्०तथ्यांक अनुसार मुलुकको कुल परिवार संख्या ३३,६४,००० देखिन्छ । जसमध्ये जमिन हुने परिवारको संख्या ३३,३७,४०० देखिन्छ भने भूमिहिन परिवारको संख्या २६,६०० देखिन्छ । ऋद्यक् को सन् २००४ को सर्वे अनुसार ०.० देखि ०.५ हेक्टर जमिन हुनेहरूको परिवार संख्या ४४.८ प्रतिशत छ त्यसले कृषिजन्य जमिनको १३.२ प्रतिशत मात्र जमिनको हिस्सा ओगट्छ । ०.५ देखि ०.१ हेक्टर जमिन हुने परिवारको संख्या २८.१ प्रतिशत छ । त्यस्तै १.० देखि २.० हेक्टर जग्गा हुने घर परिवार संख्या १९.१ प्रतिशत छ । २०५७ सालमा सरकारले कमैया प्रथा मुक्त गरेपछि सरकारद्वारा घोषित मुक्त कमैया परिवार संख्या १८,२९१ थियो भने मुक्त कमैयाको सुचिमा पर्न पाउ‘ भनि उजुरी दिने परिवार संख्या २० हजार थियो । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र हलीया राष्ट्रिय मुक्ति मञ्चले मुलुकमा हलीको संख्या ३ लाख भएको अनुमान गरेको छ । श्रम विभागको २०५८÷५९ को तथ्याङ्क अनुसार संगठित श्रम संख्या ३,५९,३२३ देखाएको छ भने लेवर रिलेसन इन नेपालले निर्माण, यातायात, खानी, रिक्सा ढुवानी आदिमा असंगठित श्रमिकहरूको संख्या १५,३५,६३८ बताएको छ । यी माथि उल्लेखित तथ्याङ्कहरूले अहिले पनि श्रमको ठूलो हिस्सा कृषिमा नै रहेको देखाउ‘छ । कृषिमा भूमिहिन किसान, गरिव किसान, कमैया, हलियाहरूको ठूलो संख्या छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । औद्योगिक मजदुरहरूको संख्या अहिले कम देखिए तापनि यो उदयीमान वर्ग हो । यसको संख्यामा वृद्धि भइरहेका छ ।
ख) जातीय ः नेपाली समाज बहुजातीय भएको सर्बविद्धितै छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा सयभन्दा बढी जात, जाति, आदिवासी जनजाति र भाषिक तथा अल्पसंख्यक समुदायहरू छन् । नेपालमा कुनै एउटा जात, जाति, जनजाति तथा समुदायको स्पष्ट बहुमत छैन । बि.सं. २०५८ को जनगणना अनुसार १८ वटा जात, जाति, जनजातिहरूले कुल जनसंख्याको ७५.७४ प्रतिशत ओगटेका छन् । जसमा– क्षेत्रीको जनसख्या १५.८० प्रतिशत त्यसै गरी बाहुन ज्ञद्द।ठद्ध प्रतिशत, मगर ठ।ज्ञद्ध प्रतिशत, थारू ट।ठछ प्रतिशत, तामाङ छ।टद्ध प्रतिशत, नेवार छ।द्धड प्रतिशत, मुस्लिम द्ध।द्दठ प्रतिशत, कामी घ।ढद्ध प्रतिशत, यादव घ।ढद्ध प्रतिशत, राई द्द।ठढ प्रतिशत, गुरुङ द्द।घढ प्रतिशत, दमाई ज्ञ।ठद्द प्रतिशत, लिम्बू ज्ञ।छड प्रतिशत, ठकुरी ज्ञ।द्धठ प्रतिशत, सार्की ज्ञ।द्धण् प्रतिशत, तेली ज्ञ।घद्ध प्रतिशत, चमार÷हरिजन÷राम ज्ञ।ज्ञढ प्रतिशत, र कोइरी ज्ञ।ज्ञज्ञ प्रतिशत छन् । त्यसैगरी जनगणना उल्लेख भएका ८५ वटा जात, जाति, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायले २४.२६ प्रतिशत मात्र ओगटेका छन् । साथै सूचिकृत गरिएका तर जनगणना नपरेका १३ वटा आदिवासी जनजाति र अन्य पहिचान हुन नसकेका जाति, जनजातिहरूको पनि बसोबास रहेको छ ।
यसरी बहुजातीय विविधताले नेपाली समाजको विशिष्टता सिर्जना गरको छ । तर एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको शासन प्रणालीले गरेको विभेद र उत्पीडन तथा सामन्ती व्रहमाणवादी वर्णाश्रमका कारण जात, जातिका बीचमा उच्च र निच, पहाडे र मधेशी जस्ता असमनता र अन्तरविरोधको समाधान गरी जातीय समानता र सद्भावको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने नीति कार्यक्रम अलम्वन गरिने छ ।
(ग) लैङ्गिय ः समाजको पितृसतात्मक शासन प्रणालीका कारण लैङ्गिय विभेद र अन्तर्विरोध रहेको नेपाली सामाजमा लैङ्गिय असमानता र अन्तरविरोधको समाधान गर्न लैङ्गिय आधारमा गरिने सबै प्रकारको असमानता र विभेदको अन्त्य गरी लैङ्गिय समानताको प्रत्याभूत गरिने छ ।
(ग) भाषिक ः नेपाल बहुभाषिक राज्य भएको जगजाहेर छ । २०५८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल ९२ वटा भाषाको तथ्याङक देखाएको छ । जसमा नेपाली भाषी ४८.६१ प्रतिशत र ५ प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने भाषाहरूमा मैथली १२.३० प्रतिशत, भोजपुरी ७.५३ प्रतिशत, थारू ५.८६ प्रतिशत र तामाङ ५.१९ प्रतिशत छन् । त्यस्तै दुई प्रतिशत भन्दा माथि नेवार, ३.६३ प्रतिशत, मगर ३.३९ प्रतिशत र अवधि भाषा २.४७ प्रतिशत तथा एक प्रतिशत भन्दा माथिले बोल्ने भाषाहरू बान्तावा १.६३ प्रतिशत, गुरूङ १.४९ प्रतिशत, लिम्बु १.४७ प्रतिशत र वज्जिका १.०९ प्रतिशत छन् । यसरी १ प्रतिशत भन्दा बढीले बोल्ने जम्मा १२ वटा भाषाहरूले ८२.३२ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरेको छ । एक प्रतिशतभन्दा थोरैले बोल्ने ८० वटा भाषाले १७.६८ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
बहुजातीय देश स्वभावैले बहुभाषिक पनि हुन्छ । भाषा जातीय पहिचानको आधारभूत पक्ष हो । नेपालका अलग अलग जातिको प्रायः आ–आÏनै भाषाहरू छन् । तर आजसम्म राज्यले अबलम्वन गर्दै आएको एकल भाषा नीतिले शिक्षा, कला कौशल र सांसकृतिमा गरेको भाषिक विभेद, असमानता र अन्तरविरोधलाई हल गर्न भाषिक समानताको मान्यता अनुसार बहुभाषिक नीति अबलम्वन गरिने छ ।
(ख) भौगोलिक ः नेपाल भूपरिवेष्ठित साना देशहरूमध्ये एउटा देश हो । भौगोलिक रूपमा संसारकै उच्च हिमालदेखि, पहाड र तराई सम्मको संगमता रहेको छ । यसरी नेपाल सानो देशभित्र भू–बनोट र जाति÷जनजातिरूको अत्याधिक विविधता छ । अझ ठोस रूपमा भन्दा विविधता भित्र पनि विविधता छ । जसले नेपालको मौलिक विशिष्टता सृजना गरेको छ । परन्तु एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यले निश्चित क्षेत्रमा मात्र राज्यको स्रोत साधनको परिचालन गर्ने नीति कार्यक्रमले उत्पन्न क्षेत्रीय असन्तुलन र अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न, सुविधा र अवसरलाई पछाडि परेको र पारिएको क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिदै क्षेत्रीय समानता र सन्तुलनको नीति कार्यक्रम अबलम्वन गरिने छ ।
(घ) स“ास्कृतिक ः संस्कृति मानव विकास क्रममा उनीहरूको आबश्यता र क्रियाकलापले सृजना गरेको आत्मीकि र भौतिकीको समग्र पक्ष हो । त्यसले मानव सभ्यता र उसको मौलिक पहिचान दिएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो धेरै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदाय भएको देशमा स“ास्कृतिक विविधत्ता हुनु स्वभाविकै हो । तर राज्यको व्रहमाणवादी वर्णाश्रमको एकल संस्कृति लाद्ने नीति कार्यक्रमका कारण पैदा भएको सबै प्रकारको स“ास्कृतिक विभेद र असमानताको अन्तर विरोधको वैज्ञानिक ढंगले हल गरी नेपाली समाजको बहुस“ास्कृतिक विशेषता अनुसार स“ास्कृतिक समानता र सबै स“ास्कृतिक परम्पराहरूको संरक्षण र संवद्र्धन तथा प्रगतिशिल रूपान्तरको पहल गरिने छ ।
(च) धार्मिक ः नेपाल एक बहु धार्मिक देश पनि हो । यह“ा हिन्दु, बौद्ध, किरात, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन लगायत धर्मालम्वीहरू धन् । तर रँज्यले व्रहमाणवादी हिन्दु धर्मलाई मात्र राज्यधर्म बनाएर अन्य धार्मिक सम्प्रदायहरूमा असमानता लादेकोे थियो । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा पूनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले राज्य धर्म निरपेक्ष हुने संकल्प प्रस्ताव पारित ग¥यो । सोही अनरुप अन्तरिम संविधानले समेत राज्यलाई धर्म निरपेक्ष हुने ब्यवस्था गरेको छ । परन्तु धर्म निरपेक्ष राज्यको भावना र मर्म विपरित संबैधानिक प्राव्धान र प्रचलनहरू संवधान र ऐन कानुनमा कायमै छन् । धर्म मानिसको वैत्तिक आस्था र विस्वासको चिज हो । त्यसकारण राज्यको एकल धर्मको नीति कार्यक्रमले जन्मएको धार्मिक असमानता र अन्तरविरोधको समाधान अग्रगामी सोच र विचारको आधारमा गर्न धर्मको नाममा गरिने सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गरिने छ । धर्म निरपेक्ष राज्यसंग वाझिने सबै ऐनकानुन खारेज र प्रचलनहरूलाई निरूत्साहित गरिने छ । धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्यभूत गरिनेछ ।
राज्यको नयॉ संरचनाको आवश्यकता
नेपालको भू–बनोट जस्तै समाजिक बनोट ज्यादै विविधतायुक्त छ । तर सामन्ती राज्यसत्ताले इतिहासको लामो कालखण्डदेखि विविधतालाई उपेक्षा र नजरअन्दाज मात्र होइन, त्यसलाई नामेट गराउनेतिर नै यो वा त्यो रूपमा उद्धत रहयो । जसको परिणाम राज्य सबै जात, जाति, जनजाति, दलित, महिला, तराईवासी मधेसी, विविध भाषाभाषी, तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हुन सकेन । राज्य सीमित जाति र शोषक वर्गको मात्र बन्न गयो । त्यसले गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिय र वर्गीय सबै प्रकारको भेदभाव, उपेक्षा, शोषण, दमन र उत्पीडन हु“दै आएको छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था र संरचनाले नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, सा“स्कृतिक, विविधतायुक्त समाजिक बनोट रहेको देशको विशिष्टतालाई सम्बोधन र समायोजन गर्न नसकेको जगजाहेर छ । त्यसकारण यो राज्य व्यवस्था र संरचनाको विरुद्ध लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा संघर्ष हु“दै आएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले सामन्ती राज्य, एकात्मक राज्य संरचना, र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जनादेश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना थियो । त्यसकारण नेपाल राज्यको नय“ा संरचना गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपालका वामपंथी, कम्यूनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक शक्ति एवं सार्वभौंमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामा आएको छ । सार्थक संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसद्वारा नया“ संविधानको निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्को स्थापना र नेपाल राज्यको संघीय नय“ा संरचना गर्ने विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्था सृजना भएको छ ।
तसर्थ उपर्युक्त पृष्ठभूमि र परिपे्रक्षमा नेपालको धरातलीय यर्थाततार्मा आधारित सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, तराईवासी मधेसी, विविध भाषाभाषी, तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको भावना र मर्म तथा आवश्यकताहलाई वास्तविकरूपमा सम्बोधन, समायोजन र प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि समावेसी, सहभागितात्मक र समानुनपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य ब्यवस्था अनरूप राज्यको नया संरचना आजको आवश्यकता बन्न गएको छ ।
राज्य नयॉ संरचनाको साधन
राज्यको पुर्नसंरचना मुख्यतः क्रान्ति र जनआन्दोलनद्वारा हुने गर्दछन् । प्रथम, क्रान्ति पश्चात् पुरानो राज्यसत्ताको ध्वंस र नया“ राज्यसत्ता निर्माणको क्रममा गरिने पुर्नसंरचना । द्वितिय, जनआन्दोलनद्वारा राज्य सत्ताको परिवर्तन र परिमार्जनको क्रममा गरिने पुर्नसंरचना । अहिले नेपालमा चलिरहेको राज्य पुनर्संरचनाको बहस र प्रक्रिया दोस्रो प्रकृतिको हो । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ की, नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीति व्यवस्था र अवस्थामा आमूल परिवर्तन क्रान्तिद्वारा मात्र सम्भव छ । तथापी विद्यमान राज्य संरचनामा हुने लोकतान्त्रिक संघीय राज्यको नय“ा संरचनाले समाजलाई अग्रगामी मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । त्यसकारण क्रान्तिद्वारा राज्यसंरचनामा आमूल परिवर्तनलाई दीर्घकालिन लक्ष्य र जनआन्दोलनद्वारा विद्यमान राज्यको नय“ा संरचना बनाउने आन्दोलनलाई बर्तमानको कार्यनीति र तदनुरूप कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक भएको छ । त्यसकारण संविधानसभाद्वारा राज्यको संघीय नय“ासंरचना निमार्ण गर्ने अभियानमा जुट्नु तात्कालिन ठोस कार्यक्रम हुनुपर्दछ ।
आत्मनिर्णय अधिकार सम्वन्धि नीति
नेपालको मिश्रित हुदै गएको सामाजिक संरचनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सर्वोपरि राखी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकार प्रयोगको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । ने.क.पा.(एकीकृत) ले नेपाल राज्यको संघीय नय“ा संरचनाको माध्यमबाट पछि परेका र पारिएका जाति र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने उद्देश्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय क्षेत्रिय स्वशासन स्थापना र त्यसलाई बलियो बनाउने अर्थमा ग्रहण गरेको छ ।
संघात्मक राज्यको आधार
(क) नेपलको संघीय राज्य संरचनाको आधार ः नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधता र बहुलता भएको देशमा जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मुल आधार र समाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोत–साधन र भौगोलिक सामिप्यता आदि भौतिक विकासका सम्भाब्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको निमार्ण गरिनु सर्वोत्तम हुन्छ । ने.क.पा. (एकीकृत) ले आत्मनिर्णय अधिकारको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय राज्य संरचना गर्ने मान्यता राख्दछ ।
(ख) राज्यको शासन प्रणाली ः संघीय शासन प्रणालीले मुलतः केन्द्र र प्रदेशका बीचमा राजकीय शक्ति र स्रोत साधनको बाडफाड गर्दछ । मुख्यत राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक प्रणाली, परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तराष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक सीमा निर्धारणको अधिकार केन्द्रमा नीहित राखी अन्य अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूलाई हुने छ । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा हुनेछ ।
(ग) प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपयोग र प्रयोगः स्वशासनको सिद्धान्तको आधारमा प्रशासन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा–संस्कृति, जस्तै– भूमि र प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको अधिकार पनि स्वशासनकै (प्रदेश सरकार) अन्तरगत राखिने छ । स्वशासन भित्रका सबै प्राकृतिक श्रोतसाधन, सा“स्कृतिक एवम् धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिचालन स्वशासित प्रदेशले नै गर्नेछ ।
स्रोत साधनमा राजश्वलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक रूपमा वर्गीकृत गरी सोही अनुसार अधिकार स्थापित गरिने छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, केन्द्रीय हवाई सेवा, राष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक वा बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोत साधन र केन्द्रीय उद्योग, वाणिज्य जस्ता केन्द्रसंग बढी संबन्ध भएका पक्षहरूलाई स्वशासित प्रदेशहरूसंग समन्वय र संयोजन गरी केन्द्रले परिचालन गर्नेछ । प्रादेशिक शुरक्षा, प्रदेश भित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन र उपयोग, राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक आदि समग्र विकास तथा संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्वतन्त्ररूपले नीति निमार्ण, निर्णय, योजना र कार्यान्वयनका अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूमा रहनेछ । प्राकृतिक संरक्षण र जैविक विविधतासंग जोडीएको आदिवासी जनजातिहरू र विभिन्न समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु स्वशासनको कर्तब्य हुनेछ ।
घ) गैर प्रादेशिक संघ ः निश्चित भुगोल नभएका र छरिएर रहेका जाति तथा समुदायको केन्द्रीय राज्यमा प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको प्रत्याभूतको लागि गैरप्रादेशिक (ल्यल(त्भचचष्तयचष्ब)ि संघको अवधारणागत मान्यतालाई आत्मसात गरिने छ । नेपालको सन्र्दभमा विशेषत दलित जातिहरूको केन्द्रीय राज्य र प्रदेशमा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चत गर्नको लागि गैरप्रादेशिक संघको ब्यवस्था गरिने छ ।
जनमत संग्रह
राष्ट्रका महत्वपुर्ण राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक विषय तथा राष्ट्रिय महत्वका अन्र्तराष्ट्रिय संधी समझौताहरू जनमत संग्रहद्वारा निर्णय लिने संवैधानिक ब्यवस्था गरिने छ ।
प्रत्याह्वान
आम प्रचलनमा जनतालाई जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकारलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा जसरी लिने गरिन्छ त्यसरी नै जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने जनताको अधिकार कै रूपमा लिनु पर्दछ । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि जनता र राष्ट्र प्रति उत्तरदायी नभएको र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुसार आचरण र व्यहबार नगरेको खण्डमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने स्पष्ट संबैधानिक ब्यवस्थाको अभावमा विगतमा राष्ट्रघात, जनविरोधी र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई केही गर्न नसकी मुकदर्शक बन्न परेका कटुसत्य सर्व विद्धितै छ । त्यसकारण संघीय राज्यको संविधानमा संविधानसभाका प्रतिनिधिलाई समेत लागु हुने गरी सबै तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकार प्रमुख, मन्त्रीपरिषदका सदस्य आदिलाई प्रत्याव्हानको संंवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
संघीय रँज्य संरचनाको तह
१) केन्द्र २) प्रदेश र ३) स्थानीय गरी तीन तहको हुने छ । स्थानीय तहमा इलाका, गाउ÷नगर, विशेष गाउ र टोल हुने छ ।
राज्यको मुख्य अङ्गहरू
ड्ड व्यवस्थापिका ९ीभनष्कबितष्खभ०
ड्ड कार्यपालिका ९भ्हभअगतष्खभ०
ड्ड न्यायपालिका ९व्गमष्अष्बचथ०
१. विधायीका सभा
व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक ९द्यष्अबmभचष्ब०ि जातीय सभा र जनप्रतिनिधि सभा हुनेछ । राज्यको सर्वोच्च अङ्ग जातीय सभा र जनप्रतिनिधि सभा मिलेर बनेको विधायीका सभालाई संघीय जनसभा ९ँभमभचब िएभयउभिुक ऋयलनचभकक० भनिनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा जातीय प्रादेशिक स्वशासनको सिद्धान्तअनुसार स्वशासित सभाहरूको विधायीकाको व्यवस्था हुनेछ ।
(क) जातीय सभा
सिङ्गो देशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा राज्यका सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचित संख्याको प्रतिनिधिहरूबाट जातीय सभाको निर्माण हुनेछ । जति थोरै जनसंख्या भएका समुदायबाट पनि कम्तीमा १÷१ जना प्रतिनिधि अनिवार्य हुनेछ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको समानुपात सबै जात, जाति, जनजाति र समुदायहरूबाट गर्नु पर्नेछ ।
(ख) जनप्रतिनिधि सभा
सूची समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा स्वशासित प्रदेशलाई बहुल निर्वाचन क्षेत्र मानेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको सिट संख्याको जनप्रतिनिधि सभा बन्नेछ । सबै तहहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश र वर्गहरूबाट महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।
(ग) स्वशासित प्रादेशिक सभा
१. जातीय स्वशानको आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशहरूलाई जातीय स्वशासित सभा भनिनेछ । सिङ्गो प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रदेशभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्यको सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको एक सदनात्मक जातीय स्वशासित प्रादेशिक सभा बन्नेछ ।
२. प्रादेशिक र भाषिक स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशहरूलाई प्रादेशिक स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित प्रदेश भित्रका स्वशासित इलाकाहरूलाई बहुल निर्वाचन क्षेत्र मानेर सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्याका सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको एक सदनात्मक प्रादेशिक स्वशासित सभा बन्नेछ ।
(ङ) इलाका स्वशासित सभा
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित इलाकालाई जातीय स्वशासित इलाका सभा भनिने छ । सिङ्गो इलाकालाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा इलाकाभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्यको सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको जातीय स्वशासित इलाका सभा बन्नेछ ।
२. भौगोकि क्षेत्र र भाषिक स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित इलाकाहरूलाई इलाका स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित इलाका सभा भित्रका स्वशासित गाउ“÷नगरहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्याका सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदुर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको स्वशासित इलाका सभा बन्नेछ ।
(च) स्वशासित गाउ“÷नगर सभा
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित गाउ“÷नगर सभालाई जातीय स्वशासित गाउ“÷नगर सभा भनिने छ । त्यो गाउ“÷नगर भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो गाउ“÷नगरलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदुरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदुर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको जातीय स्वशासित गाउ“÷नगर सभा बन्ने छ ।
२. भूगोल र भाषाको आधारमा स्थापित स्वशासित गाउ“÷नगर सभालई गाउ“÷नगर स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित सभाको अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र जनसंख्या तथा बसोवासको आधारमा विभाजन गरिएका टोलहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित निर्धारित सदस्यहरू एवं गरिब गरिब किसान र मजदुरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरब किसान–मजदुर प्रतिनिधिहरूको एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको गाउ“÷नगर स्वशासित सभा बन्नेछ ।
(छ) विशेष स्वशासित गाउ“ सभा
अल्पसंख्यक र अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदाय वसोवास भएको स्थानमा ती समुदायको विशेष स्वशासित गाउ“ सभा हुने छ । त्यसको निमार्ण उनीहरूको परम्पागत समाजिक ब्यवस्थालाई समेत ध्यनमा राखेर सरल निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्धारित संख्यको सदस्यहरूद्वारा गरिनेछ । राउटे जस्ता घुमन्ते अब्स्थामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको चहाना र भावना तथा अबस्था अनुसार स्थानको समेत निर्धारण गरी विशेष व्यबस्था गर्नु पर्नेछ ।
(ज) स्वशासित टोल समिति
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित टोल समितिलाई जातीय स्वशासित टोल समिति भनिने छ । त्यो टोल भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो टोललाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जातीय जनसंख्यको अनुपातमा निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदुरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदुर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका को जातीय स्वशासित टोल समिति बन्नेछ ।
२. भूगोल र भाषाको आधारमा स्थापित स्वशासित टोल समितिलई टोल स्वशासित समिति भनिनेछ । टोल समितिका सम्पूर्ण मतदाताहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान र मजदुरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको किसान–मजदुर प्रतिनिधिहरूको एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको टोल स्वशासित समिति बन्नेछ ।
उपर्युक्त गाउ“÷नगर सभा र टोल समितिहरूले आÏनो तहमा विधायीका र कार्यपालिका दुवैको अधिकार प्रयोग गर्ने छन् ।
२. कार्यपालिका
(क) राष्ट्राध्यक्ष
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रध्यक्ष हुनेछ । राष्ट्रध्यक्षको निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुनेछ । जनप्रतिनिधिसभा, जातीयसभा र जातीय प्रादेशिक सभाका सदस्यहरू राष्ट्रध्यक्ष निर्वाचनको मतदाता हुनेछन् । राज्यको संकटकालिन तथा अविशिष्ट अधिकार राष्ट्रध्यक्षमा निहित हुनेछ । तर अविशिष्ट अधिकारको प्रयोग मन्त्रीपरिषदको सल्लाहा र सहमतीमा हुनेछ । र, त्यसको अनुमोदन संसदबाट गराउनु पर्नेछ । एउटै व्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी राष्ट्रध्यक्ष हुन पाउने छैन ।
(ख) संघीय मन्त्रिपरिषद्
संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबाट प्रधान मन्त्रीले संघीय मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछ । त्यसको प्रक्रिया र संख्या कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिने छ । तर मन्त्रीपरिषद सदस्यका लागि संघीय जनसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ । संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको निर्माणमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ । एउटै ब्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम् एकजन मन्त्रि नियुक्त हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
(ग) प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्
१. जातीय स्वशासित मन्त्रिपरिषद ः जातीय स्वशासितसभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको नेता मुख्यमन्त्री हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ । जातीय स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र संख्याको जातीय स्वशासित मन्त्रिपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीले गर्नेछ । तर मन्त्रीपरिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । मन्त्रिपरिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
२. प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद ः प्रादेशिक स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको नेता मुख्य मन्त्री हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ । प्रादेशिक स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र संख्याको प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीले गर्नेछ । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यका लागि प्रादेशिक स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । मन्त्रीपरिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
(घ) इलाका परिषद्
१. जातीय स्वशासित परिषद् ः जातीय स्वशासित इलाकासभाको सामान्य बहुमतले सिफरसि गरेका ब्यक्तिहरूको कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको जातीय स्वशासित इलाका परिषद्को गठन सभापति र उपसभापतिले गर्नेछन् । तर इलाका परिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । परिषद्को कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सभापति र उपसभापति हनेछन् । सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन जातीय स्वशासित इलाका सभा सदस्यहरू संगै सोही प्रणालीद्वार निर्वाचित हुनेछन् । इलाका परिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
२. इलाका स्वशासित परिषद ः इलाका स्वशासित सभाको सामान्य बहुमतले सिफरसि गरेका ब्यक्तिहरूको कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको इलाका स्वशासित परिषद्को गठन सभापति र उपसभापतिले गर्नेछन् । तर इलाका परिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । परिषद्को कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सभापति र उपसभापति हनेछन् । सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन स्वशासित इलाका सभा सदस्यहरू संगै सोही प्रणालीद्वार निर्वाचित हुनेछन् । परिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
३. न्यायपालिका
(क) सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायलाय राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तहको न्यायलय हुनेछ । यसको निर्माण न्यायसंपादन कार्यस“ग संलग्न व्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित २५ प्रतिशत र न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूबाट संवैधानिक न्याय परिषदको सिफारिसमा संघीय मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार नियुक्तिका आधारमा ७५ प्रतिशत गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निश्चित सङ्ख्याको सर्वोच्च न्यायालयको निमार्ण हुनेछ । साथै जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक विविधताको यथार्थताको र लैङ्गीय समानताको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
जातीय आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशमा स्वशासित उच्च न्यायलय र भाषिक तथा क्षेत्रीय अधारमा स्थापित प्रदेशमा सामान्य उच्च न्यायलयको स्थापना हुनेछ । त्यसै गरी स्वशासित इलाकामा पनि प्रदेशको नीतिअनुसार स्वशासित र सामान्य इलाका न्यायलयको स्थापना हुनेछ । गाउ“÷नगर र टोलहरुमा पनि न्याय समितिहरूको निर्माण हुनेछ ।
(ख) प्रादेशिक न्यायालय
१. स्वशासित उच्च न्यायालयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित क्षेत्रका ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित उच्च न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
२. सामान्य उच्च न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित क्षेत्रका ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको सामान्य उच्च न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
(ग) इलाका न्यायलय
१. स्वशासित इलाका न्यायालयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाको ब्यक्ति तथा विज्ञहरू आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
२. इलाका सामान्य न्यायालयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाका विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको सामान्य इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
उर्पयुक्त दुबै तहका स्वशासित र सामान्य न्यायलयका बिचमा समानताका आधारमा समन्वय र सामन्जस्ताका लागि संयुक्त इजालसको ब्यवस्था हुनेछ ।
(घ) गाउ“÷नगर र टोल न्याय समिति
१. न्याय समितिः न्यायसंपादन कार्यमा संलग्न ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको न्याय समितिको निमार्ण हुनेछ ।
(ङ) विशेष न्यायलय
विशेष अबस्था र व्यबस्थाको लागि आबश्यकता अनुसार विशेष न्यायालयको व्यबस्था गरिने छ ।
(च) छुट्टै इजलास
महिला, बालबालिका, मजदुर तथा अन्धा अपाङ्गहरू लगायत विविध पेसा तथा वर्गहरूको विशिष्टता, विशेष अवस्था र समस्याको विशिष्टताको आधारमा न्यायालयहरूमा छुट्टा छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुनेछ । जातीय प्रादेशिक स्वशासनको मान्यता अनुरूप स्वशासित न्यायालय र समितिहरूको न्यायिक कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धित स्वशासित तहको प्रमुख जनजातिहरूबाट हुनेछ । स्वशासन्को जातीय बनोटको आधारमा जातीय समावेशीको सन्तुलन हुनेछ । साथै सामान्य न्यायलयहरूमा पनि जातीय विविधत्ताको संतुलनको समुचित समावेश अनिवार्य हुनेछ ।
(छ) परम्परागत न्याय प्रणाली
उपर्युक्त न्यायपालिकाहरूमा बढुवा, छनोट र निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सबै जाति, जनजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै न्यायब्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, भाषिक तथा अल्पसंख्यक समुदाहरूको परम्परागत कानुन तथा न्याय प्रणाली ९ऋबकतयmबचथ ीबध बलम क्थकतझ० र संस्थालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मूल्य मान्यतास“ग नबाझिएसम्म मान्यताको ब्यवस्था हुनेछ ।
राज्यको मुख्य संयन्त्रहरू
ड्ड कर्मचारीतन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ)
ड्ड सुरक्षा निकाय (क्भअगचष्तथ बउउबचबतगक)
ड्ड संवैधानिक अंगहरू (ऋयलकतष्तगतष्यलब िद्ययमष्भक)
१. कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रमा लोकतान्त्रिकरण, विधि र शासनको पालना, जनउत्तरदायी भावनाको विकास तथा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीय र वर्गीय सहभागिताको आधारमा समानुपातिक पहु“चलाई प्रत्याभूत गरिनेछ । कर्मचारीतन्त्र तटस्थ प्रकारको हुने छ ।
२. सुरक्षा निकाय
सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनका साथै सरकारद्वारा परिचालित र नियन्त्रित तथा राष्ट्रिय हितको शुरक्षा र जनभावना अनुरूप चल्ने हुनेछ । छिमेकी देशहरूसंग पञ्चशिलको आधारमा शान्ति सन्धि गरी सेनाको न्यूनिकरण, रूपान्तर र आधुनिकिकरण गर्दै जनशुरक्षाको नीति अबलम्वन गरिनेछ । जनसुरक्षको नीतिलाई स्थापित गर्दै प्रतिक्रियावादी सेनालाई उन्मुलन गरिनेछ स्वशासित प्रदेशहरूले संघीय राज्यको अनुमती र केन्द्रीय सुरक्षा नीतिको परिपालना अनुसार प्रादेशिक शान्ति शुरक्षा र प्रशासनको शुव्यबस्थाको लागि प्रादेशिक प्रहरी प्रशासनको व्यबस्था गर्ने छन् ।
३. संवैधानिक अङ्गहरू
संवैधानिक अङ्गको निर्माण र अनुमोदन लोकतान्त्रिक पद्धति र पारदर्शी तरिकाले हुने छ । साथै सो प्रबन्ध गरिनु अगाडि सार्वजानिक सुनुवाईको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वशासनको संरचनागत आधार र मान्यता
(क) स्वशासनको मुलआधार
नेपालको जातीय प्रादेशिक स्वशासनको संरचनाको मुल आधार जातीय, भाषिक र भौगोलिक क्षेत्र हो । जातीय प्रादेशिक स्वशासनको ढा“चागत संरचनाको निर्धारण गर्दा जाति र भाषा तथा भूबनोटका साथै आर्थिक आधारका विद्यमानता र संभाव्यत्ँँ, प्राकृतिक स्रोत साधनको उलब्धता र प्रशासनिक सुगमता लगायत भौतिक विकासका पूर्वाधारहरूको स्थिति र सम्भाव्यताको वस्तुगत अवस्थाहरूलाई ध्यान राखिनु आवश्यक हुन्छ । जसको बृस्तित र ठोस अध्ययन गरेर नै निक्र्यौल गरिनेछ ।
ख) स्वशासनको मान्यता
स्वशासित प्रदेशहरू बीचको राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौतिक विकासको सम्बन्धहरूलाई सुदृढ र समन्वयको अनिवार्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आपसी सहमति र सम्बन्धलाई सुदृढ र मजबुत गरिनेछ । संघीय राज्यले स्वशासनहरू बीचको अन्तरविरोध र अन्तरसम्बन्धलाई तटस्टरूपमा समन्वय र संयोजन गर्नेछ । स्वशासनको सुदृढीकरण र विकासको लागि त्यसका हरेक अंगहरू र काम कार्यवाहीमा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र प्रक्रियालाई अबलम्वन गरिने छ । समानता र सहअस्तित्वको मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ । सबै स्वशासनका तहहरू आ–आÏनो स्थानमा आÏनो मामिलाहरूमा स्वाधीन र शासन प्रशासन गर्न स्तन्त्र हुने छन् ।
ग) स्वशासनमा विशेष व्यबस्था
नेपालको वास्तविकता जात, जाति र आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषीहरू कतिपय ठाउ“मा सघन, मिसिएर र कैंयन ठाउ“हरूमा ज्यादै छ्यासमिस बसोबासको अवस्था विद्यमान छ । कुनै आदिवासी जनजातिहरू लाखौं संख्यामा छन् र विकासक्रममा पनि सापेक्षिक रूपमा अगाडि छन् । तर राउटे, कुसुन्डा र वनकरीया जस्ता अत्यन्त थोरै जनसंख्या र समाज विकासको प्रारम्भिक चरण छन् । उनीहरूको समुचित विकास र उत्थानको लागि विशेष संरक्षणको लागि विशेष व्यवस्था गरिन छ । त्यस्ता आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास रहेका खासस्थानहरूमा उनीहरूको समुचित विकासको लागि विशेष स्वशासित गाउ“हरूको व्यवस्था हुनेछ ।
घ) एक भन्दा बढी स्वशासन र धेरैको स्वशासन
नेपालको सामाजिक बसोवासको अबस्थाले गर्दा एउटै आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषिको एकभन्दा बढी स्थानमा स्वशासन स्थापना हुनेछ । अर्को पक्ष एउटा आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषिको एक ठाउ“मा स्वशासित प्रदेश, अर्को ठाउ“मा स्वशासित इलाका, गाउ“÷नगर र टोलहरू हुनेछन् । साथै एकै स्थानमा एक भन्दाबढी जाति, आदिवासी जनजातिहरूको स्वशासन कायम हुनेछ । स्वशासित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने अन्य जात, जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषी र अल्पसंख्यक समुदायको स्वशासनमा समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारहरू शुनिश्चित हुनेछ ।
ङ) स्वशासनभित्र स्वशासन
नेपालको समाजिक बसोवासको विशिष्ट अबस्थाले गर्दा एउटै स्वशासन भित्र धेरै जात, जाति, जनजातिको स्वशासन हुने छ । जस्तै– मैथिल–थारु स्वशासित प्रदेशभित्र तीनवटा स्वशासित इलाकाहरू बन्नेछन् । जसमा बारा, पर्सा र रौतहटको भु–खण्डमा भोजपुरी–बज्जिका स्वशासित इलाका, सिराह, सप्तरी, महोत्तरी, धानुषा र सर्लाहीमा मैथिली—थारू स्वशासित इलाका र सुनसरी, मोरङ र झापाको थारू–कोचिला स्वशासित इलाका बन्नेछ । त्यसै गरी नवल परासीको तराई वेल्ट र रूपन्देहीको पूर्वी भागमा थारू–भोजपुरी, कपिल वस्तुमा अवध स्वशासित इलाका र हिमाली भेगमा शेर्पा लगायत जनजातिहरूको स्वशासित इलाकाहरू स्थापना गर्नु आबश्यक हुनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा वसोवास गर्ने जात, जाति, जनजातिहरूको भाषिक, सांसकृतिक र समाजिक बसोवासको अवस्थिति तथा भौगोलिक अवस्था अनुसार स्वशासित इलाका, गाउ“÷नगर र टोल तथा विषेश स्वशासित गाउ“हरूको स्थापन हुनेछ ।
च) स्वशासनमा प्रतिनिधित्व
स्वशासनको सबै तहहरूमा बसोबास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, भाषा–भाषी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको स्वशासनका सबै तह र अङ्गहरूमा समावेसी, सहभागित र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सहभागिता हुने अधिकार हुनेछ ।
छ) स्वशासन बीचको अन्तरसम्बन्ध
स्वशासित प्रदेशहरूले आपसी हितका लागि एकअर्कास“ग समानताको आधारमा सम्बन्ध गर्न सक्नेछन् । स्वशासित प्रदेशहरू बीचको आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक तथा प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग र भौतिक विकासका सम्बन्धहरूलाई सुदृढ र समन्वयको अनिवार्यतालाई आत्मसात् गर्दै आपसी सहमति र सम्बन्धलाई निरन्तररूपमा सुब्यवस्थित बनाई राख्ने नीति कार्यक्रम अबलम्वन गरिने छ । समानता र सहअस्तित्वको मान्यतालाई ब्यवहारद्वारा पुष्टि गरिनु पर्दछ । उल्लेखित सिद्धान्त र मान्यता तथा अधिकार क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था गरिनेछ ।
यो अवस्थामाथि ध्यान दिंदा स्वशासनको संरचनागत ढा“चा प्रादेशिक, इलाका, गाउ“÷नगर र टोल तथा विषेश गाउ“हरू हुनेछन् । नगर तथा ज्यादै छ्यासमिस बस्तीहरूमा प्रतिष्ठान र जो वंशज नै लोपवान र विकासको प्रारम्भिक चरणमा छन्, उनीहरूको समुचित विकास र उत्थानको लागि विशेष संरक्षण र आरक्षणको विशेष व्यवस्था हुनेछ । विशेष स्वशासित गाउ“हरू त्यस्ता जनजातिहरू जो अल्प संख्यामा, सामाजिक स्तरपनि न्यून रहेका र खासस्थानमा मात्र बसोबास गर्दछन् उनीहरूको समुचित विकासको लागि व्यवस्था गरिने छ ।
ज) संघीय राज्यको दायित्व
स्वशासनको नीतिनिमार्ण तथा सबै कामकार्वाहीहरू सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नमा संघीय सरकारले राज्यकातर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्नु पर्नेछ । संघीय सरकारले स्वशासनहरू बीचको अन्तर्विरोध र अन्र्तसम्बन्धलाई समुचितरूपमा समन्वय र संयोजन गर्नेछ ।
झ) स्वशासित प्रदेशहरूको भूगोल
स्वशासित प्रदेशहरूको भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान राजनैतिक मानचित्रका जिल्लाहरूको आधारमा होइन । जात, जाति, आदवासी जनजाति, तथा भाषा–भाषीहरूको समाजिक बसोवासको ऐतिहासिकता र बर्तमान अबस्था, भूबनोटको धरातलिय यथार्तताको समाज शास्त्रीय, मानव शास्त्रीय र भू–शास्त्रीय पक्षको वृस्तित र ठोस अध्यायन गरेर संरचनागत निमार्णको निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । साथै जातीय र भाषिक स्थितिको सर्वेक्षण गर्नु अनिवार्य छ । त्यासकारण वर्तमान एउटा जिल्लाको भू–भाग अर्को स्वशासित प्रदेशहरूमा पनि पर्न सक्छ र जरुरी पनि हुन्छ ।
ञ) स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण
स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण छलफल कै लागि प्रस्तावित नाम मात्र हुन् । नामाकरणको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रको जात, जाति, आदिवासी जनजाति, भाषा–भाषी, समुदायका जनताको भावना, ऐतिहासिकता र बस्तुस्थितिको वारेमा छलफल र सहमतिको आधारमा निष्कर्षमा पुगिने छ ।
नेपालको संघीय राज्यको संरचनागत तह कति र कस्तो हुने ? संरचनाको मुलआधार मानिएको जातीय क्षेत्रीय स्वशासन कति प्रदेशमा विभाजन गर्ने ? यो अहं प्रश्न हो । त्यसको अन्तिम निचोडमा पुग्नु भन्दा पहिले देशको सम्पूर्ण जात, जाति, जनजातिको बसोवासको बर्तमान स्थिति र ऐतिहासिकता, भौगोलिक अबस्थिति, समाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता आदि पक्ष र विषयको वैज्ञानिकरूपले सर्वेक्षण र अध्ययनको आवश्यक हुनेछ । तर, देशको जातीय, भाषिक, भौगोलिक बनोट र अबस्थिति आदिको सामान्य र सरसर्ति अध्ययनका आधारमा छलफलका लागि सामान्यतया निम्न अनुसार ११ वटा स्वशासित प्रदेश (ब्गतयलयmयगक च्भनष्यल) मा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वशासित प्रदेशहरू भित्र त्यह“ाको बस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा स्वशासित इलाका, गा“उ÷नगर र टोल तथा विशेष गा“उहरू हुनेछन् ।
प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरू ः
१. लिम्बुवान स्वशासित प्रदेश
लिम्बुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हाल नेपालको ताप्लेजुङ, पा“चथर, तेह्रथुम, इलाम र धनकुटा जिल्लाका साथै संखुवासभाको अरूण नदी पूर्व तथा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।
२. खम्बुवान स्वशासित प्रदेश
प्रस्तावित खम्बुवान स्वशासनको भूगोगले सामान्यतः सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर गरी ५ वटा जिल्लाहरूका साथै संखुवासभाको अरूण नदीको पश्चिम भागले ओगटेको भाग हुनेछ ।
३. तामाङ्सालिङ स्वशासित प्रदेश
तमाङ्सालिङ स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर तथा चितवन र काठमाडौं उपत्यकाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।
४. नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेश
नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः काठमाण्डौं उपत्यका अर्थात भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौ हुनेछ ।
५. तमुवान(गुरुङ) स्वशासित प्रदेश
तमुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा, लम्जुङ, का“स्की, तनहु र स्याङजा जिल्लाको भू–भाग हुनेछ । त्यसमा पर्वत र डोल्पा जिल्लाको तमु वसोवासको भाग पनि समावेश हुनेछ ।
६. मगरात स्वशासित प्रदेश
मगरात स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः अहिलेको पाल्पा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी, अर्गखा“ची, प्यूठान, रूकुम र रोल्पा जिल्लाहरूको भू–भाग हुनेछ । त्यस्तै नवलपरासीको पहाडी भाग र तनहु, स्याङजा र डोल्पाको मगर बसोवासको भु–भाग समावेस गर्नुपर्नेछ ।
७. खसान स्वशासित प्रदेश
खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, सुर्खेत र सल्यान जिल्लाको भू–क्षेत्र ओगटेको छ ।
८. पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश
पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, आछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी सुदुरपश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल हुनेछ ।
९. थरूहट स्वशासित प्रदेश
थरूहट स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः कन्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बा“के र दाङ–देउखुरीको भू–क्षेत्र थरूहट स्वशासनको भूगोल हुनेछ ।
१०. अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेश
अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हालको कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र चितवन जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ
११. मिथिला–थारु स्वशासित प्रदेश
मिथिला–थारू स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः पूर्वी तराईको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ ।
प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरूको मुख्य आधार ः
लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालिङ, तमुवान, मगरात, नेपाःमण्डल र थरूहट स्वशासित प्रदेश मूलतः जातीय अधारमा, मिथला–थारू र अवद्य–भोजपूरा स्वशासित प्रदेश मूलतः भाषिक आधारमा तथा खसान र पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश मुलतः क्षेत्रको आधारमा प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरू हुन् ।
No comments:
Post a Comment