३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालको आयोजनामा २४ औ जनआन्दोलन दिवसको सन्दर्भमा आयोजित “राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जन संविधानको निमार्णको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा – माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुली जिल्ला सेक्रेटरी क. चिरन पुनद्धारा प्रस्तुत आधार नोट ।
२४ औं जन आन्दोलन दिवसको सन्दर्भमा “राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जन संविधानको निर्माण” वियषक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल सिन्धुलीको आयोजनामा सम्पन्न हुन लागिरहेको छ । यस सन्दर्भमा ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालको तर्फबाट यो संक्षीप्त आधार नोट प्रस्तत गरिएको छ ।
प्रस्तावना
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र साँस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो । त्यसअनुसार नेपाललाई सबै जातिको साझा राज्यको रुपमा निर्माण गरिनुपर्ने हो तर, राज्य निर्माणको साढे दुई सय वर्ष पूर्वदेखि एकल जातीय मनुवादी साम्प्रदायिक प्रकृतिको राज्य प्रणाली स्थापना गरियो । त्यसले गर्दा नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँदै लगियो । त्यसमाथि डेढसय वर्षपूर्व सुगौली सन्धिदेखि इष्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा अर्धऔपनिवेशिक अवस्था पनि थोपरियो । अतः नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सबै प्रकारका उत्पीडित जातिहरुको साझा सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाको सुनिश्चितता गरी साझा तथा समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक कार्यभार नेपाली जनताको अगाडि रहेको छ । तिनै विषयहरुलाई लिएर नेपाली जनताले १० बर्षको जनयुद्ध र ०६२÷६३को संयुक्त जनआन्दोलनलगायत २००७ सालदेखि पटक पटक विभिन्न आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । ती आन्दोलनहरुबाट मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, दलीय व्यवस्थालगायतका लोकतन्त्रका केही सीमित अधिकारहरु प्राप्त भए । परन्तु, सत्तारुढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनले गर्दा १२–बुँदे दिल्ली सम्झौता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको अवस्था झन् गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । फलतः सीमित लोकतान्त्रिक अधिकारहरु पनि गुम्ने स्थितिमा पुगेको छ र मुलुक नवऔपनिवेशिकरणको दिशातर्फ बढ्दै गइरहेको छ ।
गणतन्त्रको स्थापनाबाट मुलुकमा पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना हुने, नारायणहिटी दरबार र सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको एकात्मक तथा मुट्ठीभर सम्भ्रान्त वर्गमा सिमित रहेको अधिकारलाई राज्यको पुनर्संरचना गर्दै सङ्घीय प्रणालीमार्फत ती अधिकारहरुलाई जनताको घरदैलो र झुपडीमा पु¥याइने र नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउने जनसंविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको उत्कृट अभिलाषा रहेको हो । परन्तु, तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र दलाल प्रवृत्तिका कारणले उक्त अधिकार नेपाली जनताको हातमा आउन सकेन र बाह्य शक्तिहरुको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभाको गठन त भयो, परन्तु सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मानिएको संविधानसभालाई अधिकारविहीन बनाएर चार वर्षसम्मको कार्यकालमा पनि संविधान निर्माण गर्न दिइएन । ‘संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन सकेन’ भन्ने नाममा तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुमार्फत् संविधानसभाको सामान्य प्रक्रियामा समेत प्रवेश नगरी अन्ततः संविधानसभालाई नै विघटन गराइयो ।
बृहत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको जगमा निर्माण भएको संविधानसभालाई एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको विघटनबाट सङ्घीय संविधान निर्माण नगर्ने मात्र होइन, दलहरुबीचको पूर्व सहमतिहरुलाई तोड्ने प्रक्रियाको समेत शुरुवात भयो । सहमतिहरु तोड्ने क्रममा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै आइरहेका ४ दलका नेताहरुमार्फत अन्तरिम संविधान र वृहत शान्ति सम्झौता विपरित २५ बुँदे आदेश जारी गरी न्यायपालिकाको प्रमुखको नेतृत्वमा कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रायोजन गरियो । त्यसको परिणाम हाम्रो सामु सु स्पस्ट नै छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जन संधिवानको निर्माणको प्रश्न अहम महत्वको हुनु स्वभाविक बनेको छ ।
के यी विषयहरुमा बेवास्था गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्छ ?
- राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने ।
- नेपाल–भारत सरकारबीचको सन १९५० को सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरी पञ्चशीलको सिद्धान्त र समानताको आधारमा राष्ट्रिय हितअनुरुप सन्धि–सम्झौताहरु गर्ने ।
- नेपाल–भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमानाको नियन्त्रण र नियमन गर्ने ।
- नेपालभित्र भइरहेको बाह्य आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नीतिलाई खारेज गरी राष्ट्रिय हितअनुकूलको नागरिकता नीति अबलम्वन गर्ने । विगतमा आप्रवासीहरुलाई परिलक्षित गरी वितरण गरिएका नागरिकता प्रमाणपत्रहरुको सन्दर्भमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन गर्ने ।
- कालापानी, सुस्ता, पशुपतिनगरलगायतका ५४ स्थानभन्दा बढी सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने ।
- जलस्रोत क्षेत्रमा भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गर्ने । खासगरी महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, कोशी उच्च बाँध, माथिल्लो मस्र्याङ्दी लगायतका सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने ।
- विप्पा सम्झौता खारेज गर्ने र विदेशी एकाधिकार तथा दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने ।
- विराटनगरस्थित भारतीय क्याम्प अफिस हटाउनु पर्ने र त्यसप्रकारका गैरकानुनी विदेशी क्याम्प वा अफिसहरु नेपालमा सञ्चालन गर्न नदिने ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत १५ वटा विमान स्थलको व्यवस्थापन गर्न, अध्यागमन विभाग र प्रहरी प्रतिष्ठानलाई आधुनिकीकरणको नाममा भारतलाई दिन गरिएको सहमतिका साथै लुम्बिनी तथा पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमनको कार्यालय स्थापना गर्न भारतसँग गरिएका सहमति र सम्झौताहरु खारेज गर्ने ।
- सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट एकपक्षीय ढङ्गले निर्माण गरिएका तटबन्धहरुका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने र भूक्षय हुने गरिरहेकोले त्यसप्रकारको एक पक्षीय तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यहरु बन्द गरिनुपर्ने । र, विगतमा एकपक्षीय ढङ्गले बनाइएका तटबन्धहरुका कारणले नेपालतर्फ पुगेको क्षतिको क्षतीपूर्ति भारतद्वारा दिइनुपर्ने ।
जन संविधान निमार्णको प्रश्न ः
- नयाँ संविधानमा किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, हली, गोठाला, कमैया, कमलरी आदि सम्पूर्ण श्रमजीवि वर्गहरुको राज्यका सबै अङ्गहरुमा समुचित प्रतिनिधित्व सुनश्चित गर्ने । र ती वर्गहरुको हकहित र अधिकारको सुनिश्चित हुने संविधान निर्माण गर्ने ।
- निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा, दलहरुका साथै उत्पीडित समुदायहरुको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
- नागरिकहरुको मौलिक हक र अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने । वाक तथा प्रेसस्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्ने । नागरिकहरुको कानुनसम्मत निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने । एकले अर्कोमाथि कुनैपनि प्रकारको शोषण, दमन र उत्पीडन गर्न वर्जित गर्ने । जाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा र विचारको आधारमा गरिने सबैप्रकारका विभेदहरु अन्त गर्ने ।
- पितृसत्तात्मक सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्थाका कारणले लैङ्गिक भेदको आधारमा महिलाहरुमाथि हुँदै आइरहेको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने । लैङ्गिक आधारमा गरिने भेदभावलाई दण्डनीय बनाउने ।
- मनुवादमा आधारित सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्थाका कारणले दलितहरुमाथि हुँदै आइरहेको छुवाछूतप्रथा पूर्णतः अन्त्य गर्ने । छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाई कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गर्ने ।
- भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको बसोबासको सुनिश्चितता गर्ने । बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने । मजदुरहरुको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
- आदिवासी÷जनजाति अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा–पत्रलाई स्वीकार गर्दै आई.एल.ओ. अभिसन्धि १६९ को मान्यतालाई स्थापित गर्ने ।
- सम्पूर्ण जाति, भाषाभाषी धर्मावलम्बीहरुका संस्कृति, भेषभुषा र सामाजिक परम्पराको पहिचान, प्रबद्र्धन, संरक्षण र विकासको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
के यि विषयहरुमाथि नजरअन्दाज गरेर मुलुकको निकाश संभव छ ?
- २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणा, २०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको २५ बुँदे वाधाअडकाउ फुकाउसम्बन्धी आदेश र त्यस आधारमा जबर्जस्त रुपमा थोपरिएको दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्ने ।
- आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुसहितको अधिकारसम्पन्न सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभा गर्ने । गोलमेचसभाको सहमतिमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गर्ने ।
- सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभाबाट नै नयाँ संविधान निर्माणको लागि मूलभूत अन्तरवस्तुहरुमा सहमति गर्ने । संविधान निर्माणको मार्गचित्र सहमतिले निश्चित गर्ने । नयाँ संविधानमा राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्ष वा राज्यले कुनैपनि धर्मको पक्ष नलिने र जनसमुदायलाई धार्मिक स्वतन्त्रता रहने व्यवस्था गर्ने । विगतमा एकल जातीय राज्यद्वारा आदिबासी÷जनजाति र मधेशीहरुमाथि गरिदै आएको उत्पीडनको पहिचान गरी उनीहरुलाई स्वायत्तता सहितको सङ्घीय प्रणालीको व्यवस्था गर्ने । राज्यका सबै अङ्गहरुमा आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रका समुदायहरुको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।
धन्यवाद,
२०७० चैत्र २४
सिन्धुली
