प्रतिगमनको समस्या निकास र आन्दोलन बारे

हा“क साप्ताहिक, वर्ष २१, अंक २०
२०६० चैत्र १८

“मुख्यतया समाजमा भित्रि अन्तरविरोधहरुको विकाशबाटनै समानमा परिवर्तनहरु हुन्छन अर्थात उत्पादक शक्तिहरु र उत्पादनका सम्वन्धहरुका विचको अन्तरविरोध, बर्गहरुको अन्तरविरोध, पुरानो र नौलाको अन्तरविरोध यिनै अन्तरविरोधहरुको विकाशले नै समाजलाई अगाडि बढाँउछ र पुरानो समाजमाथि नौलो समानको विजयको निम्ति यो भित्रि प्रेरक शक्ति बन्छ ।” “सन १९३७ अगस्तमा अन्तरविरोधका विषयमा सर्वहाराबर्गका महान नेता का. माओले बताउनु भएको थियो ।”
आज हाम्रो देशको राजनैतिक पेरिफेरी का. माओले भन्नुभए जस्तै चरम अन्तरविरोधहरुको बिचबाट गुर्जेको छ । जनतालाई दमन गर्न खोज्ने र त्यो दमन अनि बन्धनबाट मुक्तहुन खोज्नेहरुको बिच आज तिर्ब अन्तरविरोध बढेको छ । बसिखाने बर्ग र गरिखाने बर्गको बिच ठुलो लडाई चलिरहेको छ । प्रजातन्त्र र जनअधिकारको माग गर्नेहरु र एकतन्त्रिय हुकुमलादेर शोषणको स्वर्गमा रमाउन चाहनेहरुको बिच चर्को अन्तरविरोध बढेको छ । नयाँ युगका युवा—विद्यार्थीहरु नयाँ नयाँ नाराहरु खोज्दैछन । नयाँ युगको निम्ति हार गुहार गर्दैछन । नयाँ नयाँ मागहरु राख्दैछन । पुरानालाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छन । सडेगलेकाहरुलाई उखलेर फ्याँक्न चाहन्छन । पुरानो विचारको स्थानमा नयाँ विचारको विज रोप्न चाहन्छन । त्यो राष्ट्रको निम्ति, त्यो जनताको निम्ति, त्यो गरिखाने बर्गको निम्ति,, त्यो मजदुर, किसान, श्रमजिवि बर्गको निम्ति । सडकहरु रक्तम्मै पारेर स्वाभिमानको निम्ति चिच्च्याईरहेका छन । थाप्लोमाथि लाठी फन्किदा र बर्सिदा पनि घाँटी सुकन्जरी गणतन्त्रका नारा घन्क्याईरहेका छन । यो नयाँ युगको पुकार हो । नयाँ मान्छेको आवाज हो । उनिहरुले प्रजातन्त्रको निम्ति मर्नैपरे पनि मरौंला भनेर बाँचा बधिरहेका छन । सहितको रगतले साटेर प्राप्त गरेका अधिकारहरुलार्इं रक्षा र पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन । अबत त्यतिले मात्र नपुग्ने भएको छ । परिस्थितिले नेटा काटिसकेको छ । दमनका रुपहरुपनि बदलिदै गएको छ । तर दमन भएको स्थानमा प्रतिकार पनि हुन्छ । त्यो प्रतिकार सँगै विस्फोट पनि अनिवार्यसर्त हो । त्यसैले कुनैपनि चिजको नस्टहुनुमा आन्तरिक कारणको भुमिकाले नै प्रधानता पाँउछ । एकातिर अहिले उठेको जनताको आवाज, जनताको शक्ति र अर्कोतिर प्रतिगामीहरुको सषयन्त्र र बन्दुकको होडबाजी बेजोड ढंगले चलेको छ । तर यि शक्तिमा सर्वमान्य जनताको शक्ति भएको ले प्रतिगामी तत्वहरु आफैले खनेको खाडलमा आफै फस्नेकुरा स्वतह निस्चित छ ।
अब प्रतिगामीहरुको भुमिकाले उनिहरुको आयुको छिनोफानो गर्नेछ । २१ औं सताब्दीको युगको खोजिमा हिंडिरहेका युवा—विद्यार्थीहरु यहि आवज उठाईरहेका छन । जनताले यहि कुरा बोलिरहेको छ । इतिहासले यहिकुरा सिकाईरहेको छ । त्यसैले राजाको भुमिकाले नै राजतन्त्रको अस्तित्वको संरक्षण र नस्टमा निर्णयक रुपरेखा कोर्ने छ । बैज्ञानिक युगमा बैज्ञानिक ढंगबाट नचल्ने हो र आजका जनतालाई पनि १७ औं सताब्दीमा जस्तो संझने हो भने यसको परिणामले जनतालाई घाटा पुर्याउने छैन । आजका युवाले परिस्थितिलाई राम्रो गरी बुझेका छन । ठिक—बेठिक छुट्ट्याउन सक्छन । राजनैतिक मुल्य मान्यताको सिमालाई अवलोकन गर्न सक्छन । राजनैतिक रुपले के गर्न ठिक र बेठिक त्यो पनि केलाउन सक्छन । आजसम्म कहाँ, कसरी, कसले सहि वा गल्ती गरेका छन त्यो पनि अवलोकन गरेका छन । त्यसैले आज पुरानोलाई भत्काएर त्यसको स्थानमा नयाँको जग बसाल्न खोजिरहेका हुन ।
प्रतिगमन विरुद्ध जुटेका गणतन्त्रको स्वरहरुलाई दबाब राजनितिको अर्थमा बुझेको कुरा राजाको अन्तरवार्ता तथा संबोधनमा आयो । युवा विद्यार्थिहरुको काम राजनैतिक नारा लगाउदै हिड्ने होईन, पड्ने लेख्ने हो भन्ने उपदेशपनि सुनियो तर आजका युवा, तरुण, विद्यार्थीहरुलाई के त्यो कुराले चित्त बुझेको होला ? यहिकुरा पञ्चायती ब्यवस्थामा पनि भनिने गरिन्थ्यो । गरिव युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, शिक्षक, पत्रकार कसैले पनि राजनिती गर्नुु हुदैन राजनिति गर्नेकाम धनिहरुको हो । जानेबुझेकाहरुको हो । आज पनि त्यहिकुरा बेलिदैछ । अब काम नलाग्ने उपदेशको कुनै अर्थ, सार्थकता र स्वभाविक रहदैन । जो उपदेश दिन लायकनै छैन उसको उपदेशको के महत्व ? जसले खुलेआम आर्थिक, राजनैतिक संरचनामाथि धावा बोलिरहेको छ । जनतालाई बन्दुकको थर्कन दिईरहेको छ उनैले दिएको फोर्सा उपदेशको सान्दर्भिकता नै के छ ? आफैले नियम नमान्नहरुको नियम मान्न जनतालाई जरुरी किन ? अनुशासनको पाठ पढाउनेहरुले आफ्नो अनुहारलाई ऐनामा हेर्न सक्नु पर्दछ । मुल्य मान्यताको खोजी गर्नेहरुले आफुले पनि मुल्य मान्यताको दायरालाई बुझ्नु पदैछ । मर्यादाको अपेक्षा राख्नेहरुले आफुले पनि अर्काको मर्यादालाई कदर गर्न सिक्नु पर्दछ । त्यसैले आजको युगले माग गरेको गोरेटोमा लामवद्ध भएर कुवार्नी दिन समेत तयार भएका नयाँ युगमा नयाँ युवा विद्यार्थीहरु जुर्मुर्याईरहेका छन । जायज माग राखेर सलवलाईरहेका छन । आवाश्यकता परे मुलुकको नेत्रित्व, सिङ्गो आन्दोलनको नेत्रित्व गर्नसमेत पछि हट्ने छैनन भन्ने सन्देश दिईरहेका छन ।
प्रतिगमनको विरुद्ध जुटेका आजका युवा विद्यार्थीहरु अवैधानिक होईन वैधानिक आन्दोलनको दायरामा छन । बन्दुक बोकेर होईन भण्डा बोकेर सडकमा ओर्लिरहेका छन । जंगलबाट होईन सहरबाट आन्दोलनको संङ्खघोष गरिरहेका छन । काल्पनिकतामा होईन वास्तविकताको खोजीमा दौडिरहेका छन । हुकुमतन्त्रको विरुद्धमा अनअधिकारको खोजिमा सलवलाईरहेका छन । आश्विन १८ गतेबाट प्रतिगमनका नायक राजाले चालेका हरेक राष्ट्रविरोधी जनविरोधी कृयाकलापले गर्दानै सारा जनतालाई सडकमा उत्रनकोलागि निम्ता दिएको हो । आम्ने साम्नेको लडाईमा उतारेको हो । नजान्नेलाई जान्ने , नबुझेकालाई बुझाउने काम गरेको हो । प्रतिफल आज गणतन्त्रको नाराहरु घन्किरहेको छ । अबत नारायणहिटी, सिंहदरवारको आँगन काठमाडौंमा मात्रहोईन हिमालको फेँदमा समेत गणतन्त्रको नारा थर्किनथालिसकेको छ । बजार देखि गाँउसम्म, विश्वविद्यालयहरु देखि विगट गाँउका प्राथमिक विद्यालयहरुसम्म “२१ औं सताब्दीमा राजतन्त्रको सान्र्दभिकता कति ? ” भनेर छताछुल्ल छलफलहरु चलिरहेको छ । बोल्नै नहुने, लेख्नै नहुने, भन्नै नहुने भनिएकाहरुको विरुद्धमा नै आज सिङ्गो मुलुक खनिएको छ । यो यर्थातलाई आजका युवा—विद्यार्थीहरुले राम्रोगरी बुझेका छन । जागिर खाएका सिपाईहरु भोली आफ्नै झुप्रेघरमा नर्फकी सुकैछैन । आज गाँउ बिर्सेका जवानहरु भोली त्यहि बिकट गाँउमा नघुमी सुकैछैन । कलो खाएर जयजयकार मनाउन उत्रनेहरुको कलो पनि भोली सकिने निश्चित छ ।
आज सबैलाई प्रस्ट भैसकेको छकि मुलुकको अहिलेको प्रमुख समस्या प्रतिगमनको हो । अग्रगमनको लागि प्रतिगमनलेनै अवरोध सिृजना गरिरहेको छ । जबसम्म प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सकिदैन त्यतिबेलासम्म मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजान सकिन्न । आज विद्धमान रहेका अन्य समस्याहरु पनि झन झन झाँङ्गिदै जानेछ । त्यसैले आज सबै युवा, विद्यर्थी, किसान, महिला, मजदुर, पत्रकार, वकिल, बुद्धिजिवि सबैतहका समुदायहरुले प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको प्रतिगमनलाई परास्तगर्न संचालित संयुक्त आन्दोलनमा होमिनु पर्नेबेला भएको छ । प्रतिगमनको विरुद्धको आन्दोलनमा देखिएको संझौतापरस्त, अवसरवादी ढुलमुले निति र ब्यवहारको बिरोध गर्दै तिनिहरुलाई पन्छ्याउदै आन्दोलनमा नउत्रिकन सुकैनहुने अवस्था खडाभएको छ । संयुक्त आन्दोलनको दायरालाई अझ फराकिलो पार्नुपर्ने परिस्थिति निमार्णभएको छ । जुझारु ससक्त अनि संयुक्त आन्दोलनले नै प्रतिगमनलाई परास्तगर्न सकिने भएकोले आजको अनिवार्य सर्त भनेको पनि त्यहि आन्दोलन नै हो । यो कुरालाई मननगरी युवा—विद्यार्थीहरु जोडतोडले आन्दोलनमा उत्रेका छन । राजनैतिक पार्टीहरु पनि त्यहि आन्दोलनको क्रममानै छन ।
पुर्णप्रजातन्त्र स्थापना नभएको कारणले गर्दानै आज हाम्रो मुलुकमा यसप्रकारका समस्याहरु सजिलैगरी आएका हुन । फेरिपनि जबसम्म मुलुकमा पूर्णप्रजातन्त्र स्थापनागर्न सकिन्न जनतालाई वास्तविक अर्थमा सार्वभौम सम्पन्न बनाउन सकिन्न यसप्रकारका समस्याहरु सजिलैगरी दोहोरिनेकुरा निश्चित छ । ०४६ सालमा संचालित आन्दोलनलाई त्रिपक्षिय संझौता गरि नटुङ्याएको भए र नेपाल अधिराज्यको संविधान निमार्ण गर्ने बेलामा जनतालाई पूर्णरुपमा सार्वभौम सम्पन्न गराउनेकुरामा ध्यानदिइएको भए र तात्कालिन ने. क. पा. मसालले जोडदाररुपले उठाएको सार्वभौम सत्ता बास्तविक अर्थमा जनतामा हस्तान्त्रण गर्न संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्दछ अनि जनताले चुनेको प्रतिनिधिले संविधान निमार्ण गरिनु पर्दछ भन्ने सवाललाई सबैपक्षले बुझिदिएको भए पनि मुलुक आजको अवस्थामा पुग्न गाह्रो हुन्थ्यो । फलस्वरुप चुनिएका मानिसहरुले संविधान निमार्ण गरे । जनतालाई ढाटेर रातलाई दिन भनियो । चपाउने दाँतअर्कै र देखाउने दाँदकोरुपमा संविधानको मुलप्रस्तावनामा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेकोकुरा उल्लेख गरियो । प्रजातन्त्रको निम्ति लामो लडाईलडेका राजनैतिक शक्तिहरुले पनि यो जित सबैको हो भनेर कुर्लिने काम गरियो । तर जनताको जित भएको थिएन, संविधान कालो निमार्ण गरिएको थियो । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहितरहने कुरा लेखिएको भएतापनि राज्यको सम्पुर्ण अंगलाई परिचालन गर्ने जिम्मा राजाको पोल्टामा नै सुम्पिएको थियो । त्यहिकुराको विरोध गर्दै तत्कालिन ने. क. पा. मसालले “कालो संविधानको भण्डाफोर गरौ” भनेर २०४८ सालको आम संसदीय निर्वाचन समेत बहिस्कार गरेको कुरा दिनको घामझैं छलङ्ग छ । आज परिस्थितिले सबैलाई प्रस्ट पारिदिएको छ । सबैपक्ष राजनैतिक पार्टीहरु देखि सम्पुर्ण तहमा आज त्यसको छलफलहरु जोडतोडले चलिरहेको छ । अझै पनि एकरुप समझदारीमा पुग्न आन्दोलनकारी शक्तिहरुले ध्यान दिनु पर्दछ ।
आजको दिनमा २०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त भएका सिमित अधिकारहरुको रक्षा र पुर्नस्थापना गर्दै त्यो आधारबाट आन्दोलनलाई अझ माथि उठाउन पहल गर्नु पर्दछ । अहिले सडकमा उठिरहेका गणतन्त्रको आवाजलाई संगठितगरी नेत्रित्व प्रधान गर्दै अगाडि बढ्न राजनैतिक पार्टीहरुले ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसको साथै मुलुकलाई पूर्णप्रजातन्त्रिक परिपाटीमा लैजानको निम्ति र जनतालाई पूर्णरुपले सार्वभौम बनाउनको लागि अहिलेको उपयुक्त विधि संविधान सभाको चुनाव हुन आवास्यक छ । जसले जनतालाई पूर्ण सावंभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने छ र त्यो दिशाको निम्ति बाटो खोल्ने छ । त्यसैले संविधान सभाको चुनाव मार्फत सार्वभौम सत्ता जनतामा हस्तान्त्रण गराउन सबैले जोडबल लगाउनु पर्दछ । आन्दोलनको अनिवार्य एजेण्डा जनतालाई पूर्णरुपले सार्वभौम बनाउने सवाल बन्नु पर्दछ । यो नै आजको परिस्थितिले खोजिरहेको छ ।
“बर्गहरु सधर्ष गर्छन केहि बर्गले विजय पाँउछन अरुहरु निमूर्ल हुन्छन । ईतिहास यस्तै छ , सभ्यताको हजारौं वर्षको इतिहास यस्तै छ । यस दृष्टिबाट ईतिहासको ब्याख्या गर्नुनै ऐतिहासिक भौतिकवाद हो । यस दृष्टिको विपरित उभिने विचारधारा ऐतिहासिक आर्दशवाद हो । ” सन १९४९ अगस्त १४ मा “भ्रमहरुलाई मिल्काउ सघर्ष गर्न तयारी गर ” भनेर का. माओले बताउनु भएको थियो ।
आज हामी विजयको निम्ति लडाई लडेका छौ । हाम्रो जित निश्चित छ । जनताको जित निश्चित छ । किनकी आजको युग विज्ञानको युग हो । सभ्यताको युग हो । ऐतिहासिक भैतिकवादी युग हो । दोन्दात्मक भौतिकवादी युग हो । आजको विश्व विज्ञानमा अडेको छ । हामीले त्यहिकुरा माथि विश्वास मान्छौ । त्यसैले त आजका युवा विद्यार्थीहरु कराईरहेका छन । यस्तो अवस्थामा पनि आर्दशवादी ढंगले सबैकुरालाई हेरेर आफुलाई चलाउने कोशिस कसैले गर्न चाहन्छन भने त्यसलाई नत युगले मान्ने छ , नत विज्ञानको नियमले नै मान्नेछ नत जनताले नै त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनेछन । त्यसैले त आजका जोसिलो युवा—विद्यार्थीहरुले आर्दशवादको पर्खाललाई तोड्न चाहन्छन । विज्ञानको मुल्य र मान्यताहरुलाई स्थापित र अवलम्वन गरी अगाडि बढ्न चाहन्छन । दासताको जंजिरमा बाँधिएर खुनले प्यास मेटाउने संरचनामा होईन पूर्णप्रजातन्त्र, जनअधिकार र शान्ति शुरक्षा कायमभएको मुलुक निमार्ण गर्न चाहन्छन । सैनिक हिरासतमा छटपटिएको मुलुकमा होईन सबैले हास्ने, बोल्ने र रमाउने परिपाटीको शुरुवात गर्न चाहन्छन ।
अहिले युवा—विद्यार्थीहरुले सत्ता होईन अधिकार खोजिरहेका छन । मृत्यु होईन जिवन मागिरहेका छन । त्यसैले सोँच विचार गरेर नै आन्दोलनमा होमिएका छन । राजाको स्वयच्छचारी निरङ्कुसताको विरोध गरिरहेका छन र गणतन्त्रको माग गरिरहेका छन । यो कुनै रहर होईन परिस्थितिले माग गरेको बाध्यात्मक स्वरुप हो । बर्तमान अवस्थाले उब्जाएका सवालहरु हुन । मुलुकमा यो परिस्थिति सिृजना निमार्ण गर्ने जनता होईनन स्वयम पञ्चायती तत्वहरु हुन । प्रतिगमनका बफादार पात्रहरुनै हुन । राजतन्त्र र राजा नै हुन । सबैले बुझेको कुरा होकि जुन तत्वहरुले जनता खुसी भएको देख्न चाँहदैन, मुलुकलाई लुटुरखान पल्किरहेका छन, तिनैले आफ्ना गुमेको स्वर्गलाई पुर्नस्थापित गराउन खोजिरहेका छन । फल स्वरुप आफ्ना हरेक प्रतिगामी कदमलाई अगाडि बढाईरहेका हुन । जसले गर्दानै आजको लडाईको सुरुवात भएको हो । निश्चितै रुपमा अधिकार खोज्नु जनताको कर्तब्य हो । परिस्थितिको आव्हानलाई कदर गर्न आजका युवा— विद्यार्थीहरुको दाईत्व हो । मुलुकले हार—गुहार गरिरहेको बेलामा त्यो बन्धनबाट मुक्त पार्न लडाई लड्नु आजका युवा—विद्यार्थीहरुको अनिवार्य भित्रको एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो । त्यसैले त आज प्रतिगमनको विरुद्धमा प्रजातन्त्रको पक्षमा, अधिनायकवादको विरुद्धमा स्वाभिमानको पक्षमा, निरङ्कुसताको विरुद्धमा जनअधिकारको पक्षमा युवा—विद्यार्थीहरु सडकमा ओर्लिरहेका छन । गणतन्त्रको नारा घन्क्याईरहेका छन । विश्वको ईतिहासमा स्थापित युवा—विद्यार्थीहरुको भुमिकालाई आज फेरी यो मुलुकमा दोहोर्याउन खोजिरहेका छन । यो जित हाम्रै हो । संसार हामै्र हो । भविश्य हाम्रै हो । प्रतिगमन— मूर्दावाद । युवा—विद्यार्थी आन्दोलन— जिन्दावाद ।

प्रतिगमनको निरन्तरता र राजनीतिक पार्टीहरु बीच हुनु पर्ने एकरुपता बारे

हा“क साप्ताहिक, वर्ष २०, अंक २७
२०६० असार ४

गत वर्ष आश्विन १८ गते राजाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरि कार्यकारणी अधिकार आफ्नो हातमा लिने काम भोि । त्यसपछि मुलत हाम्रो देश प्रतिगमनको खाडलमा फस्न पुग्यो । २५० बर्षको निरङ्कूस सामान्तवादी राज्य सत्ताको पछिल्लो खुड्किलोको रुपमा आश्विन १८ गतेको घटना देखापर्यो । २५० बर्षको लामो ईतिहासमा अनगिन्ती घटना परिघटनाहरु भए जो राष्ट्र र जनताको निम्ति घातक सावित भएको छ । सत्ताको निम्ति आफु—आफुमा काटमार चलाउने, एक भाईले अर्को भाईलाई विभत्स हत्या गर्ने जस्ता अनगिन्ती काण्डहरु नेपालको ईतिहासमा सामान्य भई सकेको छ । शाषक बर्गहरु अनेक प्रकारका मध्ययुगिन बर्बताको प्रतिक सावित भए । त्यसको पछिल्लो नमुना २०५८ जेष्ठ १९ गतेको राजदरवार हत्याकाण्ड हो । जहाँ एउटै परिवारका वंश समेत नरहने गरि १० जनाको सर्वनास भएको थियो । त्यसपछि राज्यको तर्फबाट अत्यन्तै अपत्यारिलो “भटटटटटट....” को प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछिको पृष्ठभुमिमा फेरि हाम्रो देशलाई पञ्चायति निरङ्कुस सामान्ति तथा अधिनायकवादी सासनविधिका जाँतोमुनि चपेटेर राख्ने दुस्वपना देखिदै छ ।
२००७ सालमा नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर केहि रुपमा भएपनि प्रजातान्त्रिक अधिकारहरुको सूरुवात गरेका थिए । तत्कालिन राजा त्रिभुवनले २०१० सालमानै आफुले २००७ सालमा घोषणा गरेको मुलभुतकुरालाई फेरि आफ्नो हातमा केन्द्रीत गर्नेकाम भएको थियो । त्यसैगरि २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले फेरि संविधानको घोषणा गरे । २०१५ सालमानै मुलुकमा आम निर्वाचन भोि । नेपाली काग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्रप्त गरेर वि. पि. कोईरालाको नेत्रित्वमा सरकार समेत गठन गर्यो । काग्रेसको बहुमतको सरकार २ बर्षपनि नवित्दै २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा आफैले घोषणा गरेको संविधानलाई खारेजी गरेर निरङ्कुस पञ्चायति ब्यवस्थाको शुरुवात गरियो । त्यसपछि राजनैतिक दलहरुमाथि प्रतिवन्द लगाईयो । नेताहरुलाई एक—एक गरेर गिरफ्तारी गर्ने र जेलमा सडाउने जस्ता षडयन्त्रहरु भए । तर जनतालाई त्यसले सहिय भएको थिएन । त्यस पछि पनि निरङ्कुस पञ्चायति ब्यवस्था विरुद्ध निरन्तर सर्घषहरु भए तर जोडदार आन्दोलन उठ्न नसकेको कारणले गर्दा २०४६ साल ३० बर्षको अवधिसम्म सासक बर्गहरुले निरङ्कुस पञ्चायती ब्यवस्था टिकाई राख्न सफल भए । २०३६ सालमा मुलुकभर आन्दोलन चल्यो । त्यसलाई थम्कार्न राजा बिरेन्द्रले जनमत संघर्हको घोषणा गरे । बहुदल र निर्दलको निम्ति चुनाव गरियो तर बहुदलको पक्षमा मत परेको बाकसलाई रातारात सिमाना कटाई भारतको चारकोसे झाडीमा लगेर फ्याकियो । दिल्लीदरवार बाट निर्दलको पक्षमा फर्जिमत ल्याई गनियो र निर्दललाई विजय भएको घोषणा गरियो । त्यसरी खुलेआम गरिएको धाँदलि र जनताको अभिमत माथि पञ्चायती बुट र बन्दुक तानाशाही ब्यवस्थाको पराकास्ट थियो ।
३० बर्षको अवधिमा अत्यन्त डरलाग्दा घटनाहरु भए । सुनको चर्पि बनाईयो । सुनका मुर्तिहरु रातारात स्वीजल्र्याण्ड पुगे । गलैचा काण्ड, मल काण्ड, दुध काण्ड, चरेश काण्ड, विमान काण्ड, सर्पको छालाहरु तस्करी, गैंडाका खाकहरुको तस्करी, बाघका छालाहरुको तस्करी आदी जस्ता काण्डहरु भए । पञ्चायती ब्यवस्थाकै संरक्षणमा पालिएको गुण्डाहरु गाँउ—गाँउमा पसेर ठुला—ठुला आतङ्कहरु मच्चाए । फेरि निरङ्कुस पञ्चायती ब्यवस्थाको विरुद्ध जनताले २०४६ सालमा आन्दोलन चलाए । त्यो आन्दोलनको नेत्रित्व नेपाली काग्रेस, वाममोर्चा र राष्ट्रीय जनआन्दोलन संयोजन समितिमा सामेल भएका राजनैतिक शक्तिहरुले गरेका थिए । त्यो आन्दोलनमा पनि राजन रायमाँझी जस्ता नावालकहरुको रगतले सारा देश रक्तम्य बन्यो । आन्दोलन चर्किरहेकै थियो । राजा बिरेन्द्रले त्यो संगठित आन्दोलनलाई थाम्न सक्ने स्थिति थिएन । मुलुकभर पञ्चायती कालरात्रीको विरुद्ध जनता संगठित भैरहेको अवस्थामा राजाले २०४६ साल चैत्र २६ गते राती बहुदलको घोषणा गरेको नाटक गरे । राजा, काग्रेस र वाममोर्चा मिलेर त्रिपक्षिय संझौता गरियो र आन्दोलनलाई संझौतामा टुङ्ग्याउने काम गरेर जनताको आन्दोलन प्रति धोकादिने काम गरे ।
२०४७ साल बैशाखमा नेपाली काग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेत्रित्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यसमा काग्रेस, राजा र वाममोर्चामा समावेस भएका ब्याक्तिहरु सरकारमा बसेका थिए । त्यसपछि संविधान निमार्ण गर्ने सवालहरु चले । संविधान सुझाव आयोग गठन गरिएको नाटक गरियो र २०४७ साल कार्तिक २३ गते कथित सार्वभौम सत्ता जनतामा रहेको भनिएको कालो संविधानको घोषणा गरियो । त्यसको मुल प्रस्तावनामै “स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको राज्जशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई ह्दयङ्म गरी लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सङ्कल्प हामीबाट “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, प्रस्तावना पेज नं. १” त्यतिबेलै तात्कालिन ने.क.पा.(मसाल) ले त्यसको चर्को विराध गरेको थियो । “त्रिपक्षिय संझौता धोका हो, जनताले चुनेको प्रतिनिधिले संविधान निमार्ण गर्न पाउनु पर्दछ, संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्दछ, जनतालाई ढाटिएको छ र जे लेखिएको भएता पनि कालो संविधानको घोषणा भएको छ सार्वभौमसत्ताका मालिक जनता होईन राजानै भएका छन” भनेर आफ्नो स्पस्ट दृष्टिकोण अघि सारेको थियो । त्यतिबेला कसैले सुनिएन बरु उल्टै त्यो कुरालाई खिल्लिमा उडाउने कामहरु पनि भए । जनताको आन्दोलन प्रतिको गद्धारी र कालो संविधानको विरुद्ध २०४८ सालको आम संसदीय निर्वाचन समेत बहिस्कार गरेको थियो । आजसम्म पनि त्यसको लगातार विरोध र भण्डाफोर गर्दै आएको कुरा हाम्रो सामु प्रस्टै अनि ताजै छ ।
आज १३ बर्षको अवधि वितिसकेको छ । निश्चितै रुपमा यो विचमा सत्तामा जाने ठुला भनाँउदा पार्टीहरुले जनतालाई राहत प्रदान गर्नसकेनन् । जनविरोधि कृयाकलापहरुमा तल्लिन भए, सिमित रुममा भएपनि प्रजातान्त्रिक अधिकारहरुलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो त्यो भएन तर आज त्यसैलाई प्रमुख बताएर प्रतिगामिहरुले आफ्ना षडयन्त्रकारी तानावानाहरु बुन्दैगैरहेका छन । प्रतिगमन विरुद्ध आज संयुक्त आन्दोलन चलिरहेको छ । सबैको सामु छलफलले स्थान पाईरहेको छ । के २०४७ साल कार्तिक २३ गते घोषणा भएको संविधान सार्वभौमसत्ता जनतामा नै निहित थियो ? के त्यतिबेलाको संविधान निमार्ण गर्ने प्रकिृया र विधि सहि अवलम्वन भएको थियो ? निश्चित रुपमा भएको थिएन त्यो कुरा यो १३ बर्षको बिचमा भएका हरेक गतिविधिहरुले प्रस्ट पारिसकेको छ । यस सवालमा स्वंयम संविधान निर्माताहरुको समेत मौनता रहेको छ । आज राजतन्त्रको आवाश्यकता छ कि छैन ? राजाको आवाश्यकता कति छ ? आश्विन १८ को घटना र त्यसपछिका हरेक गतिविधिहरु राजाले कति ठिकगरे कति बेठिक ? यसप्रकारको व्यवस्था र तरिका २१ औं सताव्दीको युगसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? राजाको कदमलाई जनताले कति मनपराएको छन ? छलफलको विन्दु त्यतिमा मात्र सिमित रहेन राजधानिमा दरवारकै अगाडि गणतन्त्रको नाराहरु जोडतोडले घन्किन पुग्यो । बेरोकतोक रुपमा राजा र राजतन्त्रको विरुद्ध आक्रोशपुर्ण अभिव्यक्तिहरु आईरहेका छन । “नारायणहिटि खाली गर गणतन्त्र आँउदैछ , बाटो हिड्दा होसगर .......ले किच्ला मूर्तिहरु जोगाउ........ले चोर्ला , ले ले जनता खुकुरी ले .......लाई छप्काई दिँउ , ........गुण्डा रुखमा झुण्डा , ........जान्दैनौं राजतन्त्र मान्दैनांै , ...........जान्दैनांै दर्शन भेट मान्दैनांै” अहिलेको हैजा .........लाई लैजा ” आदि जस्ता अनगिन्तिनाराहरु राजधानिका मुल सडकमै दिनहुँ जसो सुनिन्छ । छताछुल्ल ढंगले नाराहरु घन्किरहेका छन । जन आक्रोश दिनहुँ बढिरहेको छ । आन्दोलनकारी पार्टीहरुलाई आफ्नो नीतिमा फेरबदल गर्न र राजतन्त्र विरुद्ध दरिलो ढंगले उभिन आफ्नैे कार्यकर्ताको जोडदार दवाव परिरहेको छ । गणतन्त्रको निम्ति चर्कोकुरा उठिरहदाँ र राजा र राजतन्त्रको विरुद्ध यसरी नाराहरु घन्किदा पनि औपचारिक रुपमा राजनैतिक पार्टीहरु चुपचाप रहेका छन । सबैकोणबाट यसलाई परिस्थितिको वाध्यात्मक अवस्था हो भन्न पनि सकिन्छ ।
गत आश्विन १८ गतेको शाही घोषणा पश्यात एक—एक गरेर प्रतिगामी नीतिहरु तय गरिदै छ । प्रतिगमनलाई मजवुद र सुदृट बनाउनको लागी हालै “युनिफाईट कमाण्ड” को अवधारण अधिसारेर मुलुकलाई चर्को सैनिकिकरणको चपेटामा फसाईदै छ । नागरिकहरुलाई समेत हातहतियार वितरण गर्ने र विभिन्न जिल्लाहरुमा हातहतियार चलाउन सिकाउने तालिम दईएको कुरा सार्वजनिक रुपमा आईरहेका छन । ५ दलले संचालन गरेको प्रतिगमन विरोधि संयृुक्त आन्दोलनलाई मत्थर पार्नको निम्ति दरवारबाट नियोजित षडयन्त्रहरु लगातार रुपमानै भैरहेका छन । पछिल्लो दर्शनभेट त्यसैको पराकाष्ट हो । तर पनि आन्दोलनरत दलहरु राजाको दर्शनभेटमा गए । आज सबैक्षेत्रबाट त्यसको चर्को विरोध भैरहेको छ । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता र भातृ संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु खुलेआम रुपमानै आफ्नै पार्टीको विरुद्ध उत्रे । प्रतिगमन विरुद्ध यस प्रकारले सडक तातिरहेको बेला, आन्दोलनकारीहरुको रगतले सारा सडकहरु रक्तम्मै बनिरहेकोे बेला, जनताहरुको आन्दोलन प्रति साहनुभुति जोडतोडले बढिरहेको बेलामा राजा सँगको भेटको कुनै औचित्य नभएको र कुनै सार्थक परिणाम आउन नसक्ने कारण बताउदै जनमोर्चा नेपालले राजा सँगको भेटलाई अश्विकार गर्यो र जनताको साहनुभुति समेत बटुल्यो । आज सबैतह र तप्काबाट आन्दोलनकारी दलहरुले देखाउने अवसरवादी द्धय चरित्र, र ढुलमुले पनको खुलेर विरोध गर्नु पर्ने अवस्था छ । यद्धपी यो उनिहरुको बर्गियचरित्रको प्रतिफल पनि हो । जनमोर्चा नेपाल तथा ने.क.पा. (एकता—केन्द्र मसाल) ले सोहि कुरामा जोडदिँदै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कुरामा सबै जनसमुदायहरु सँग अपिल गर्दै आईरहेको छ । प्रतिगमनलाईनै आजको प्रमुख समस्या बताउदै आईरहेको र अग्रगमनको निम्ति प्रतिगमनले नै बाधक भुमिका खेलिरहेको कुरा बताईरहेको छ । त्यसैले आजको विन्दुमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु नै मुख्य लक्ष्य बनाईनु पर्दछ भन्नेकुरा राख्दै ०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त भएका प्रजातान्त्तिक ,जनतान्त्रिक अधिकारहरुको पुर्नस्थापनाको कुरालाई आन्दोलनको आधारविन्दु बनाउनु पर्ने कुरामा लगातार जोडदिदै बताईरहेको छ ।
प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको प्रतिगमनलाई रोक्ने एक मात्र उपाय भनेको संयुक्त ससक्त जुझारु आन्दोलन नै हो । आजको अवस्थामा ५ राजनैतिक पार्टीहरुले मुख्यगरि ४ कुराहरुमा ध्यान पुर्यानु पर्ने देखिन्छ । १.प्रतिगमन विरुद्धको संयुक्त आन्दोलनलाई अझै प्रभावकारी, व्यवस्थित र ससक्ततामा रुपान्तरण गर्न जोड दिनु पर्दछ । अझैपनि जुुन रुपमा प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनले उच्चता हासिल गर्नृु पर्दथ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । पार्टीहरुमा ढिलाढालापन देखिएको छ । देशव्पापी रुपमा आन्दोलनको स्वरुपलाई अझै चक्र्याउनु पर्ने वर्तमान अवस्थाले माग गरिरहेको छ । यसलाई सम्पुर्ण पार्टी पङ्ती सचेतहुँदै आ—आफ्नै ढंगले प्रशिक्षण, निर्देशन ,अनुगमन गर्दै राष्ट्रव्यापिरुपमा जोडदार आँधिबेहरी सृजना गर्नुपर्ने अवस्था विद्धमान छ । त्यसमा ५ पार्टीहरुले तत्काल ध्यानदिनु पर्दछ ।
२. अगाडि नै घोषणा भएको न्युनतम सहमतिको १८ बुँदे प्रस्तावनालाई कृयान्वयन गराउने र जोडदार रुपमा त्यसको मुलमर्मलाई पक्रेर आन्दोलनमा जानु पर्दछ । प्रथमत आश्विन १८ गते पछाडि तत्कालै संयुक्त आन्दोलनमा जानु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । आश्विन १८ को शाहिघोषणाको फिर्ता, प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना र दलको सहमतिमा सर्वदलिय सरकार बनाउने माग बाट अगाडि बढेको ५ पार्टीको आन्दोलन परिस्थितिको झड्कामा हुत्तिदै १८ बुँदे न्युनतम सहमतिको प्रस्तावसम्म पुग्न सकियो । अहिलेको अवस्थाबाट हेर्दा १८ बु्ँदे प्रस्तावमा महत्वपुर्ण सवालहरु समेत समावेश गरिएको छ । “राजाको स्वविवेकिय ढंगले प्रयोगहुने सम्पुर्ण ऐन कानुनहरुको खारेजी, ३ जनालाई मात्र श्री ५ को पदवि दिइनुपने, सेना निर्वाचित सरकारको मातहतमा रहनुपर्ने, राज परिसदको खारेजी हुनुपर्ने स्व. राजा बिरेन्द्रको सम्पक्ति राष्ट्रीयकरण हुनुपर्ने, वर्तमान राजाको सम्पक्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने लगाएतका मागहरु छन । यो मागलाई कृयान्वयन गराउन सबै पार्टीहरु डटेरलाग्नु पर्दछ । त्यसको निम्ति सवैले विश्वासको वतावरण कायमगरि १८ बुँदे प्रस्तावको मुल गोरेटोमा हिड्न कोशिस गर्नुपर्ने जरुरी खड्किएको छ । तत्कालिन हिसावले १८ बुँदे प्रस्तावसम्म मुलुकलाई धकेल्न जुनसुकै चुनौति आईपरेपनि सामना गरेर जान ५ पार्टीहरु तयार हुनुपर्दछ । जसले प्रतिगमनलाई परास्त गरि अग्रगमनमा मुलुकलाई लैजान र पुर्ण बहुदलिय प्रणलिको निम्ति सजिलो धरातल सृजना हुनेछ ।
३. जनतालाई वास्तविक अर्थमा सर्वभौमसत्ता सम्पन्न वनाउने प्रकृया र अग्रगमनको ठोस निचोडमा पुग्न छलफललाई केन्द्रीत बनाइनु पर्दछ । अहिले पनि ५ पार्टीमा अग्रगमनको निम्ति ठोस सहमति छैन । जतिवेलासम्म वास्तविक अर्थमा जनता सार्वभौम हुनदैनन तव सम्म पुर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना हुन सक्दैन निश्चितरुपमा जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने एकमात्र प्रकृया भनेको जनताले आफैले संविधान निमार्ण गर्न पाउनु हो । आफैले चुनेको प्रतिनिधिले संविधान वनाउन पाउने अधिकार जनतालाईनै सुम्पनु पर्दछ । त्यो भनेको संविधान सभाको चुनावको प्रकृयाले मात्र संभव छ । तर अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनको उठानविन्दु ०४६ सालको आन्दोलनवाट प्राप्त भएको जनअधिकारहरु पुर्नवहाली, शाहिघोषणाको फिर्तालाई बनाईनु पर्दछ । त्यो जगबाट मुलृुकलाई संविधान सभाको चुनावसम्म पुग्न सजिलो आधार तयारहुन्छ । त्यसैले संविधान सभाको चुनावको निम्ति हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्ने अवस्था सवैको काँधमाथि आईपरेको छ ।
४. प्रतिगमन विरुद्ध उठेका सम्पुर्ण वर्गसमुदाय, पेशागत संघ संस्था प्रतिगमनको विपरित कित्तामा उभिएका सबै स—साना राजनैतिक पार्टीहरुलाई समेत आन्दोलनमा समावेश गरेर जान ध्यान दिनु पर्दछ । प्रतिगमनको समस्या सिङ्गोमुलुकको समस्या हो त्यसैले यसलाई समाधान गर्न सारा मुलुकनै उठ्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकार, मानवअधिकारवादी संघ संस्था , युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, वकिल, बुद्धिजिवि, सवैतह तप्काका न्यायप्रमि जनसमुदायहरुलाई आन्दोलनमा समेटेर लैजानु पर्ने भुमिका ५ दलले खेल्नु पर्दछ ।
अहिलेको अवस्थाले माग गरेको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी र उपलब्दिमुलक बनाउन सबै श्रमजिवि बर्ग समुदाय एकजुट बनौ । राष्ट्रीय संकटलाई समाधान गरौ । प्रतिगमन–मुर्दावाद । जनताको जुझारु एकता जिन्दावाद ।

सीमा अतिक्रमण र राष्ट्रियताको पक्षमा संघर्षको आवश्यकता

अग्रगति साप्ताहिक, वर्ष ३, अंक ४२
०६६ असार ११

पश्चिमबाट हाम्रो सिमा वर सर्दैछ,
पुर्वबाट नेपालीको बस्ती उठ्दैछ,
लम्क नौ जवान, चम्क नौ जवान,
खुकुरी र बन्दुक बोकी लम्क नौजवान ।

हाम्रो देश यतिवेला अनेकौ समस्याहरुमा रोमलिएको छ । जसमा यतिवेला को गम्भिर समस्या भनेको सिमा अतिक्रमणको हो, राष्ट्रियता माथि भारतीय विस्तारवादले गरेको हस्तक्ष्ँेपको हो । पञ्चायती व्यवस्थामा भारतीय पक्ष्ँले अनेकौ हस्तक्ष्ँेपहरु लद्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पछि नेपाली जनतालाई सिमा अतिक्रमणको समस्या हल होला भन्ने लागेको थियो, तर भारतीय विस्तारवादको हस्तक्ष्ँेप रोकिएन बरु झन बढेर गयो, अहिले हाम्रँे देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ ता पनि सिमा अतिक्रमण रोकिएको छैन । सिमानाका नेपाली भुमी माथि आज पनि भारतीय विस्तारवादको हस्तक्ष्ँेप कायम नै रहेको छ । पञ्चायती व्यवस्था देखि हाल सम्मका शाषकहरु भारतीय विस्तारवादको हस्तक्ष्ँेपकारी नीतिको विरोध कहिल्यै गरेनन् बरु उनिहरुकै पक्षमा लम्पसार पर्ने, जयजयकार मनाउने र आफ्नो सत्ताको आयु लामो बनाउने काम मात्र भयो, तर हाल सम्म पनि सिमा अतिक्रमण रोकिएको छैन नत सिमा विवाद नै हल भएको छ । किनकी आज पनि बारम्वार नेपाली भुभागहरु मिचिएको छ । सयौं स्थानहरुमा सिमा अतिक्रमण गरिएको छ । सयौं सिमा स्तम्भहरु हराएका छन । सिमानामा हजारौं नेपाली जनता विस्तापित भएका छन । नेपाली भुमिमा लुटपाट गर्ने, नेपाली चेलिबेटीलाई बलात्कार गर्ने र अपहरण गर्ने काम भारतीय पक्षबाट लगातार भईरहेको तत्थ्य जगजाहेर छ ।
अहिलेको सरकारको जिम्मेवार निकाय तथा आधिकारीक ब्याक्तिहरुले सिमा अतिक्रमणको प्रश्नलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्, उल्टै नेपाल भारत सिमा समस्या ८० प्रतिसत हल भैसकेको कुरा गरेर आफ्नो राष्ट्रघाती अनुहार उदाङ्गो पारेका छन, भारतीय विस्तारवादीहरुलाई मलजल गर्ने चरित्र छर्लङ्ग पारेका छन । प्रतिक्रियावादी तथा सामान्तवादी शो“चलाई अगाडि देखाएका छन र राष्ट्रभक्ती तथा जनपक्षीय प्रश्नहरुलाई उपहास गरेका छन ।
हाम्रो देशको मेचि देखि महाकाली सम्म भारतस“ग सिमाना जोडिएको जिल्ला तथा क्ष्ँेत्रहरु अतिक्रमणमा परेका छन । ईलामको पशुपतिनगर, हिले, मानेभञ्ज्याङ आदी स्थानहरु यस भन्दा अघि नै अतिक्रमण भएको थियो भने अहिले सन्दकपुरमा भारतीय पक्ष्ँबाट खुलेआम अतिक्रमण भएको छ । ताप्लेजुङको कावेलीकाबु, भगेना, तुम्लिङ, टिम्वापोखरी र पा“चथरको च्या“ङथापु, सिंहलीला र चियाभञ्ज्याङमा सिमा अतिक्रमण भएको छ । झापाको माठामारी, भद्रपुर, गगललियाजान, का“कटभिट्टा, नकसवन्डा र पछिल्लो समयमा बाहुनडा“गी र महेशपुरमा थप नेपाली सिमा अतिक्रमणमा परेको छ । मोरङमा बक्राहा (लुना नदी), चुनीमाडी, रंगेली चोप्राहा, बुद्धनगर, जोगवनीनाका र सुनसरीको कटैया, दरिनगरिया, शिवगञ्ज, साहेवगञ्ज र भन्टावारी आदी स्थानमा नेपाली भुभाग गुमेको छ । त्यस्तै रौतहटको गौरजमुना र सलार्हीको त्रिभुवननगर, संग्रामपुर, हथिऔल सिराहाको चन्द्र्र्र्रगञ्ज, माडर र टा“डी र सप्तरीको वर्णपट्टी, सरबडा, छिनमस्ता, लालपट्टी, कुनौली, विष्णुपुर, शिवनगर गाढा पनि अतिक्रमणमा परेका भुभागहरुमा पर्दछन ।
हालै बाराको दक्ष्ँिण झिटकोहिया वरपरका सिमाक्ष्ँेत्रमा पनि ३० औं विगाहा जमिन भारतीय पक्ष्ँले अतिक्रमण गरेको कुराहरु आएका छन । पर्साको ठोरी, लक्ष्मीपुर, पिपरा र वीरगन्ज सिर्सिया, अलौ चितवनको वाल्मिकी आश्रम क्ष्ँेत्र लगाएतका सिमा क्ष्ँेत्रहरुमा भारतीय पक्ष्ँले नेपाली भुभागहरु लुटेको छ । त्यस्तै नवलपरासीको नर्साही क्ष्ँेत्र, महेशपुर लगाएतका क्ष्ँेत्र अतिक्रमणमा छ भने सुस्ता क्ष्ँेत्रको भुभाग बढ्ता अतिक्रमणको नमुना बनेको छ । रुपन्देहीको रसियावाल खुर्दलोटन बा“ध क्ष्ँेत्र र सुनौली नाका छन भने कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्ष्ँेत्रमा नेपाली भुमि गुमेको छ ।
दार्चुलाको कालापानी – लिम्पियाधुरा, कञ्चनपुरको शुक्लाफा“टा, शारदा ब्यारेज, गड्डाचौकी, बनबासा, टनकपुर ब्यारेज तथा त्यस आसपासका डुवान क्ष्ँेत्र, ब्रहमदेवमण्डी र पुर्णगिरी क्षेत्रमा पनि हजारौ विगाहा जमिन अतिक्रमणमा परेको तत्थ्य रहेको छ । कैलालीको लालबझी, रतनपुर, कालाकुन्डा र भजनी क्ष्ँेत्र बर्दियाको सती विरानाला, मादानाला, मनाउखेरी, टपरा, मुर्तिया, मानपुर र बा“केको सन्तलिया, होलिया, नैनापपुर (लक्ष्मणपुर बा“ध) क्ष्ँेत्र पनि व्यापक सिमा अतिक्रमणको क्ष्ँेत्रमा पर्दछन । दाङ जिल्लाको कोईलाबास, राजपुर, बेला र गोबडिया लगाएतको भारतस“ग जोडिएको २७ भन्दा बढी नाकाहरुमा भारतीय विस्तारवादले नेपाली सिमा अतिक्रमण गरेको छ भने यो क्रम रोकिएको छैन ।

हामी नेपाली भुःभागहरुमा विदेशी सिपाहीहरु परेड खेलेको हेर्न चाहदैनौ । दिनहु“ सिमाना मिचिएको पनि हेर्न चाहदैनौ । नेपाली जनता सिमानाबाट विस्तापित भएको पनि हामीलाई स्वीकार्य छैन, नत हामीलाई विस्तारवादका कालो हस्तक्षेप स्वीकार्य छ, त्यसैले त यदि हामी हाम्रो देशमा स्वाभिमान पूर्वक बा“च्न चाहन्छौं भने राष्ट्रियता रक्ष्ाँको आन्दोलनमा समाहित बनौ, बैदेशिक हस्तक्षेप, सिमा अतिक्रमणको विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरौं, नेपाली स्वाभिमानको रक्षार्थ खटौं, विस्तारवादी स्वार्थमा लम्पसार पर्ने प्रतिक्रियावादी, सामान्तवादी तत्वहरुलाई खवरदारी गरौं, उनिहरुलाई परास्त गर्ने आन्दोलनको शुरुवात गरौ फेरी एक पटक लम्क नौ जवान, चम्क नौ जवान खुकुरी र बन्दुक बोकी लम्क नौ जवान ।

नेकपा (एकीकृत)को नयॉ संविधान निर्माण सम्बन्धमा सुझावहरू

प्रस्तावना
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष राज्य नेपालका सार्वभौम हामी नेपाली जनता
नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशलाई मूर्त रूप दिंदै,
देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र अक्षुण्णता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई शीर्ष स्थानमा राख्दै,
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लै¨िक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याहरू हल गर्न अन्यायपूर्ण विगतप्रति ध्यान दिंदै, आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय क्षत्रीय स्वशासनको आधारमा राज्यको सङ्घीय संरचना निर्माण गर्दै,
मुलुकको विविधतायुक्त मौलिक राष्ट्रिय चरित्र सुव्यवस्थित गर्ने अठोट गर्दै,
एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताद्वारा विभेदमा पारिएका जाति र समुदायको सहभागितामूलक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, दलित, उत्पीडित जाति र क्षेत्र तथा मजदूर, किसान वर्ग लगायत अल्पसंख्यक जाति, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कम्लरी, अशक्त, अपा¨, तराई वासी मधेसी, सुदूर र दुर्गम क्षेत्र, आदिका जनसमुदायको आरक्षण सुरक्षित गर्दै,
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, मौलिक मानव अधिकार, वाल अधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,
सामन्ती अवशेषहरूलाई निर्मूल गर्न अहिलेसम्म मुलुकमा कायम भेदभाव, शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्याय, विकास र परिवर्तन प्रत्याभूत गर्न,
आजसम्मका विभिन्न सङ्घर्ष र आन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र गरीखाने श्रमजीवी वर्ग, तह र तप्काका जनतामाथिका शोषण, दमन र उत्पीडनलाई निर्मूल पार्दै शोषित–पीडित श्रमजीवी जनसमुदायका हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसभावाट तयार भएको यो नेपालको संविधान २०६.. जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

२) प्रारम्भिक
क) नेपाली जनताले निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको संघीय जनसभाद्वारा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्नेछन् ।
ख) नेपाल एक स्वतन्त्र र स्वाधीन, अविभाज्य र अक्षुण्ण, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष र छुवाछूत मुक्त बहुजातीय र बहुभाषिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हो ।
ग) नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू वशुभाषिक नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् ।
घ) सबै स्वशासित प्रान्तहरूको प्रतिनिधित्व झल्कने गरी राष्ट्रिय झण्डाको निर्माण अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (राष्ट्रिय चिन्हहरूको आवश्यकता छैन ।)
ङ) नेपालको राष्ट्रिय गान र निशाना अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । स्वशासित प्रान्तीय गान र निसान छाप पनि अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

३) मौलिक हक ः
– स्वतन्त्रको हक
– समानताको हक
– छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,
– प्रकाशन प्रशारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक
– वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः
प्रत्येक नागरिकले राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक हुनेछ । विपन्नताका कारणवाट उपचार हुन नसकेको हकमा राज्यको तर्फवाट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
शिक्षा, भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक ः
प्रयेक नागरिकलाई राज्यवाट निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने हक हुनेछ । आर्थिक हैसियतले पढ्न पढाउन नसक्नेको हकमा उनीहरूको शिक्षा दिक्षा र जिविकोपार्जनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेछ ।
रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक
सम्पत्तिको हक,
महिला तथा लै¨िक अल्पसंख्यकको हक ः
सामाजिक न्यायको हक,
बालवालिका र वृद्धवृद्धाको हक,
साम्प्रदायिकता विरुद्धको हक,
धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, न्याय सम्बन्धी हक,
निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक,
यातना विरुद्धको हक,
सूचनाको हक,
गोपनीयताको हक,
शोषण विरुद्धको हक,
श्रम सम्बन्धी हक,
देश निकाला विरुद्धको हक,
संवैधानिक उपचारको हक,
प्रत्येक महिलालाई गर्भाधारण,
प्रजनन वा गर्भपतन सम्बन्धी हक,
महिला भएकै कारणवाट कुनै किसिमको भेदभाग गरिनेछैन,
बालवालिकालाई अनिवार्य पढाउन पर्ने,
गरिबीको रेखामुनि रहेका असहाय परिवार अर्थात वालवालिककबाट नै जीवन गुजार गर्नुपर्ने परिवारका लागि राज्यले भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,
असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक वालवालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यवाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ,
कुनै पनि नावालकलाई कुनै कलकारखाना, खान िवा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन,
वालवालिकालाई कुनै पनि श्रम गर्न वाध्य गरिने छैन आदि हुनेछ ।


४) नागरिकता
नेपालको अन्तरीम संविधान २०६५ लाई आधार मानेर नयॉ संविधान निर्माण हु‘दाको बखत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरू मात्र नेपालको नागरिक हुनेछन् । तर उक्त अन्तरिम संविधान (२०६३) को ८ (५) वमोजिम जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने छैन र त्यसरी प्राप्त नागरिकतालाई अमान्य गरिनेछ ।
क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हु‘दाका बखत वंंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू ।
ख) यो संविधान जाररु भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरू
ग) नेपाल सरहद भित्र फेला परेको पीतृत्व मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नावालक निजको वावु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।
घ) तेस्रो लि¨ि नेपाली वालिगले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता पाउने छन् ।
ङ) नेपाल भित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि नेपालको नागरिक हुनेछ ।
च) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिला र विदेशी नागरिकसंग विहे गरेकी नेपाली महिलाको पतिले पहिले नागरिकता छाडेपछि कानुन वमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने छन् । नीजहरूबाट जन्मेका सन्तानले पनि वालिगले चाहेमा नेपाली नागरिकता पाउने छन् । तर दोहोरो नागरिकता भने मान्य हुनेछैन ।
छ) नेपाली जनताको गणतान्त्रिक वा देशभक्तिपूर्ण संघर्षमा असाधारण योगदान भएका वा नेपाल राज्यको प्रतिष्ठालाई उठाउन योथदान गरेका विदेहीलाई सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । सम्मानार्थ नागरिकता पदिने कार्य दोहोरो नागरिकता हुने आधार भने हुनेछैन ।

५) राज्यको दायित्व ः
– राज्यको वर्तमान केन्द्रिकृत र एकात्मक ढॉचाको अन्त्य गरी आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय गणतन्त्रात्मक स्वरूपको राज्यको संरचना निर्माण गर्ने ।
– नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चताको कार्यान्वयन गर्ने र समानतामा आधारित राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
– राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा आदिवासी जनजाति, तराईवासी मधेशी, दलित, महिला, मजदूर, किसान, अपा¨, लै¨िक अल्पसंख्यक, पिछडीएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई जातीय संरचनाको आधारमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशीताको आधारमा सहभागी गराउने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रका व्यवस्थालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
– सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्न क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागु गर्ने, विदेशी प्रभूत्व, नियन्त्रण र विदेशमाथिको निर्भरतालाई समाप्त पारी स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिका सबै नागरिकहरूको समान अधिकार स्थापित गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।
– सबै विभेदकारी कानुनको अन्त्य गर्ने र जातीय छुवाछुतलाई कडा कानुनको कठघरामा ल्याउने ।
– नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा ऑच आउन नदिने ।
– मुलुकको सामाजिक विविधतालाई संवोधन हुने राष्ट्रको मौलिक चरित्रको निर्माण गर्ने ।
– आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक प्रथा, न्याय प्रणाली संचालन र परम्परागत सीपको आधारमा आदिवासी जनजातिहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथि सामुदायिक उपभोगक प्रत्याभुत गर्नु ँज्यको दायित्व हुनेछ ।
– क्रान्ति, जनसङ्घर्षवा जनआन्दोलनवाट अहिलेसम्म नेपाली जनताले प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सो को लाभहरूको न्यायोचित वितरणका आधारमा उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि अग्रगामी जनमुखी राजनैतिक परिवर्तन गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनुपर्दछ ।

६) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू
– नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको प्रावधानहरूलाई समावेश गर्ने ।
– मुलुकलाई आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था गर्ने ।
– आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्ट्रिले पछाडी पारिएका मजदूर, किसान, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहकम समाहित गराउन निश्चित अवधिका लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने ।
– प्रत्याह्वान व्यवस्था सहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने ।
– सामन्त, दलाल र नोकरशाही पू‘जीपति वर्ग र प्रिितगामी तथा अग्रगमन विरोधी तत्वहरूका जनविरोधी र राष्ट्रविरोधीहरूलाई नियन्त्रण गरी देशको अग्रगामी दिशा सुनिश्चित गर्ने ।
– राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयहरूमा जनमतसंग्रहद्वारा टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्ने ।
– नागरिकहरूका गॉस, वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।
– पञ्चशीलका आधारमा छिमेकी र संसारका अन्य मुलुकहरूसंग शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व स्थापित विकसित र सुदृढ गर्ने ।
— सामन्तवादका सबै अवशेषहरु निर्मूल गर्नु
— भ्रष्टाचार, कमीसनखोर र घुसखोरी, सामाजिक अपराध घोषित गर्नु
— राष्ट्रघात, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद, विदेशी शक्ति केन्द्रको दलानी रोक्नु
— विक्रित पू‘जीवादी र छाडा संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्नु
— वर्गीय, जातीय, लै¨िक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कानुनी शोषण, दमन, भेदभाव र असमानताको अन्त गर्नु
— नागरिकहरुको गास, वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा र अमनचयनको सुनिश्चित गर्नु
— पञ्चशीलका आधारमा छिमेकी र भन्सारका अरु मुलुकहरुसित शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व स्थापित, विकसित सुदृढ गर्नु
— सेनाको न्यनिकरण, आधुनिकीकरण र रुपान्तरण गरी जन सुृरक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नु
— जनताको निर्वाचन र प्रत्याह्वानको अधिकार र सुनिश्चित गर्नु
— कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु
— मुलुकको औद्योगिकरणमा जोड दिनका स्थानीय, साना तथा मध्यम खालका उदोगहरुमा जोड दिंदै ठूला ठूला उद्योगहरुको स्थापना, विकास र सुदृढिकरणको नीति अवलम्वन गर्नु
— दण्डहीनताको स्थिति अन्त गरिनेछ ।
— हरेकलाई श्रम गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
— राजकीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कार्य सुनिश्चित गरिनेछ ।
— ग्रामीण जनसमुदाय, विशेष गरेर महिलाहरूको श्रमलाई सहकारीकरण, सामूहिकीकरण र सामाजिकीकरण गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
— खनिज तŒव, जलस्रोत, वन–जङ्गल, हिमाल, पहाड, तराई, पर्ती जग्गा, सुकुम्बासकिा नाममा अतिक्रमित भूमि, नदीका बगर, आदिको समुचित व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ ।
— सामन्त र जमीनदार वर्गका स्वामिŒवमा रहेका जग्गा विनामुआवजा जप्mत गरी मोही तथा गरीब किसान वर्गलाई वितरण गरिनेछ वा आवश्यकतानुसार राजकीय अथवा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— निजी सम्पक्तिलाई पैत्रिक सम्पत्ति बनाउने नागरिकहरूको हक सुनिश्चित गरिनेछ ।
— श्रमको उत्पादकŒव बढाउनका लागि उत्पादक शक्तिको योजनाबद्ध विकास गर्न र तिनलाई सशक्त बनाउन जोड दिइनेछ ।
— मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने र खेरफाल्ने प्रवृतिका विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— उत्पादक शक्तिको विकास गर्न, विशेष गरेर अत्याधुनिक उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्था गर्न र श्रम–शक्तिको दक्षता बढाउनका लागि विशेष नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
— उत्पादक शक्तिको विकासको आधारमा जनताको जीविका स्तर र सांस्कृतिक स्तर माथि उठाउन विशेष जोड दिइनेछ ।
— निजी सम्पत्ति तथा सहकारी, सामूहिक र सार्वजनिक सम्पत्तिका बीचमा तालमेल मिलाउ“र्दै तथा निजी सम्पत्तिका कारणले हुने शोषणलाई रोक्दै सहकारी, सामूहिक र सार्वजनिक सम्पत्तिको विकास गर्न जोड दिइनेछ । नेपालको आवश्यकता, प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्दै स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई समेत निजी उद्योगधन्धा वा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न र सुदृढ गर्न दिइनेछ । तर त्यसो गर्दा राष्ट्रिय तथा राजकीय अर्थतन्त्रको विकास र श्रमजीवी जनताका अधिकारहरूमाथि प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी निजी उद्योग र उद्यमहरू स्थापित गर्न अनुमति दिइनेछ ।
— राजस्व छल्ने, कमिसनखोर, ठग आदिमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— नेपालको आवश्यकता, प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशी मुलुकहरूसित भए–गरेका असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरिनेछ र नेपालको आवश्यकता, प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितलाई उच्च महŒव दिंदै नया“ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— समतामूलक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्दै शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू स्थापित गर्ने तथा तिनलाई सर्वसुलभ बनाउन, तिनलाई भौतिक र प्राविधिक किसिमले सुसमृद्ध बनाउन जोड दिइनेछ ।
— नैसर्गिक र सामाजिक विकासका लागि वैज्ञानिक अधययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्ने तथा अत्याधुनिक प्राविधिक ज्ञान प्राप्तिको अवसर सर्वसुलभ बनाउने नीति प्रत्याभूत गरिनेछ ।
— साहित्य, कला, छापा, सञ्चारका माध्यमहरू — पत्रपत्रिका, विद्युतीय माध्यम, आदिका साथै वाचनालय, पुस्तकालय, पुराताŒिवक संग्रहालय, सांस्कृतिक केन्द्रहरू स्थापना गर्ने तथा विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।
— मनोरञ्जन गर्ने नाममा अश्लील प्रकाशन, रेडियो–टीभी आदिबाट उच्छृङ्खल, अश्लील र नग्न प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गरिनेछ र तीमाथि रोक लगाइनेछ ।
— विभिन्न उपचार प्रणाली, विशेष गरेर वैकल्पिक उपचार प्रणालीलाई समेत योजनाबद्धरूपले विकसित गरिनेछ ।
— उच्च आदर्श र नैतिकतामा जोड दिंदै वैज्ञानिक, शिक्षाप्रद र जनपक्षीय प्रकाशन, प्रसारण र विकासमा जोड दिइनेछ ।
— जनसुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्दै — दार्शनिक, राजनैतिक, आर्थिक, रणनैतिक र कार्यनैतिक, आदि — जनताको सर्वतोमुखी विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
— श्रमप्रतिको भावना सम्माजनक बनाउन, श्रमिक जनसमुदायको भूमिकालाई सम्मान गर्न सशक्तप्रकारले अगाडि बढाउन, ग्रामीण र शहरिया क्षेत्रका जनताका साझा हितहरू सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
— रष्ट्रिय सम्मान, स्वाभिमान र राष्ट्रियताको विकासलाई उच्च महŒव दिंदै राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रतिकूल प्रवृत्तिहरू बढ्न नदिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा सामाजिक योजनाका उपायहरू समायोजन गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— मुलुकका सबै भागहरूमा प्रदूषण रोक्नका लागि पर्यावरणीय र वातावरणीय प्रतिकूल हुने तथा नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी उद्योगधन्धा वा अरू कुनै काम गर्न वा गराउन दिइने छैन ।
— कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक र सुरक्षा निकाय, आदिमा विद्यमान नोकरशाही प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनेछ ।
— मुलुकको अद्र्ध–सामन्ती र अद्र्ध–औपनिवेशिक शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गरिनेछ, मुलुकको कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता गर्न, सीमा अतिक्रमण रोक्न, अन्तरराष्ट्रिय नियमविपरीत नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने गरी बनाइएका तथा बनाउने योजना बनाइएका बा“धसम्बन्धी विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय नियम अनुसार हल गर्न प्रयत्न गरिनेछ ।
— मुलुकमा केही वर्ष यता निरन्तर रूपमा हत्या, हिंसा, आतङ्क र अराजकता बढिरहेको पृष्ठभूमिमा तिनलाई रोक्न ठोस कदम चालिनेछ । त्यसैगरेर मानव अङ्ग तस्करी गर्ने, चेलीबेटी बेचविखन गर्ने, बलात्कार गर्ने, जिउज्यान मास्ने, शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन खलबल्याउने तŒवहरूका अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यबाट समेत हुनेगरेर दमनकारी गतिविधि रोक्न विशेष अभियान चलाइनेछ ।

७) संघीय राज्यको संरचना र शासन प्रणाली
संघीय रँज्य संरचनाको तह
१) केन्द्र २) प्रदेश र ३) स्थानिय गरी तीन तहको हुने छ । स्थनिय तहमा इलाका, गाउ÷नगर, विशेष गाउ र टोल हुने छ ।
राज्यको मुख्य अङ्गहरू
ड्ड व्यवस्थापिका ९ीभनष्कबितष्खभ०
ड्ड कार्यपालिका ९भ्हभअगतष्खभ०
ड्ड न्यायपालिका ९व्गमष्अष्बचथ०
१. व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक ९द्यष्अबmभचष्ब०ि जातीय सभा र जनप्रतिनिधि सभा हुनेछ । राज्यको सर्वोच्च अङ्ग जातीय सभा र जनप्रतिनिधि सभा मिलेर बनेको विधायिकालाई संघीय जनसभा ९ँभमभचब िएभयउभिुक ऋयलनचभकक० भनिनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा जातीय प्रादेशिक स्वशासनको सिद्धान्तअनुसार स्वशासित सभाहरूको विधायीकाको व्यवस्था हुनेछ ।
— व्यवस्थापिकामा मजदूरको लागि १५ प्रतिशत तथा गरीब, भूमिहीन तथा निम्न वर्गीय किसानलाई २५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिनेछ ।
— विदेशमा कामका लागि गएका प्रवासी श्रमजीवी वर्गका लागि मतदानको हकलगायत २ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिनेछ ।
— हरेक जात÷जाति वा समुदायका लागि न्यूनतम एक स्थान सुरक्षित गरिनेछ ।
— हरेक जात, जाति वा जनजातिका कम्तिमा पनि एकजना महिलाको संघीय जनसभामा उपस्थिति अनिवार्य गराइनेछ ।
(क) जातीय सभा
सिङ्गो देशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा राज्यका सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचित संख्याको प्रतिनिधिहरूबाट जातीय सभाको निर्माण हुनेछ । जति थोरै जनसंख्या भएका समुदायबाट पनि कम्तीमा १÷१ जना प्रतिनिधि अनिवार्य हुनेछ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको समानुपात सबै जात, जाति, जनजाति र समुदायहरूबाट गर्नु पर्नेछ ।
(ख) जनप्रतिनिधि सभा
सूची समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा स्वशासित प्रदेशलाई बहुल निर्वाचन क्षेत्र मानेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको सिट संख्याको जनप्रतिनिधि सभा बन्नेछ । सबै तहहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश र वर्गहरूबाट महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।
(ग) स्वशासित प्रादेशिक सभा
१. जातीय स्वशानको आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशहरूलाई जातीय स्वशासित सभा भनिनेछ । सिङ्गो प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रदेशभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्यको सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको एक सदनात्मक जातीय स्वशासित प्रादेशिक सभा बन्नेछ ।

२. प्रादेशिक र भाषिक स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशहरूलाई प्रादेशिक स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित प्रदेश भित्रका स्वशासित इलाकाहरूलाई बहुल निर्वाचन क्षेत्र मानेर सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्याका सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको एक सदनात्मक प्रादेशिक स्वशासित सभा बन्नेछ ।
घ) इलाका स्वशासित सभा
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित इलाकालाई जातीय स्वशासित इलाका सभा भनिने छ । सिङ्गो इलाकालाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा इलाकाभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्यको सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको जातीय स्वशासित इलाका सभा बन्नेछ ।
२. भौगोकि क्षेत्र र भाषिक स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित इलाकाहरूलाई इलाका स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित इलाका सभा भित्रका स्वशासित गाउ“÷नगरहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्याका सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको स्वशासित इलाका सभा बन्नेछ ।
ङ) स्वशासित गाउ“÷नगर सभा
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित गाउ“÷नगर सभालाई जातीय स्वशासित गाउ“÷नगर सभा भनिने छ । त्यो गाउ“÷नगर भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो गाउ“÷नगरलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको जातीय स्वशासित गाउ“÷नगर सभा बन्ने छ ।
२. भूगोल र भाषाको आधारमा स्थापित स्वशासित गाउ“÷नगर सभालई गाउ“÷नगर स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित सभाको अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र जनसंख्या तथा बसोवासको आधारमा विभाजन गरिएका टोलहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित निर्धारित सदस्यहरू एवं गरिब गरिब किसान र मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरब किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरूको एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको गाउ“÷नगर स्वशासित सभा बन्नेछ ।
च) विशेष स्वशासित गाउ“ सभा
अल्पसंख्यक र अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदाय वसोवास भएको स्थानमा ती समुदायको विशेष स्वशासित गाउ“ सभा हुने छ । त्यसको निमार्ण उनीहरूको परम्पागत समाजिक ब्यवस्थालाई समेत ध्यनमा राखेर सरल निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्धारित संख्यको सदस्यहरूद्वारा गरिनेछ । राउटे जस्ता घुमन्ते अब्स्थामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको चहाना र भावना तथा अबस्था अनुसार स्थानको समेत निर्धारण गरी विशेष व्यबस्था गर्नु पर्नेछ ।
छ) स्वशासित टोल समिति
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित टोल समितिलाई जातीय स्वशासित टोल समिति भनिने छ । त्यो टोल भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो टोललाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जातीय जनसंख्यको अनुपातमा निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका को जातीय स्वशासित टोल समिति बन्नेछ ।
२. भूगोल र भाषाको आधारमा स्थापित स्वशासित टोल समितिलई टोल स्वशासित समिति भनिनेछ । टोल समितिका सम्पूर्ण मतदाताहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान र मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरूको एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको टोल स्वशासित समिति बन्नेछ ।
उपर्युक्त गाउ“÷नगर सभा र टोल समितिहरूले आÏनो तहमा विधायीका र कार्यपालिका दुवैको अधिकार प्रयोग गर्ने छन् ।
२. कार्यपालिका
(क) राष्ट्रध्यक्ष
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रध्यक्ष हुनेछ । राष्ट्रध्यक्षको निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुनेछ । जनप्रतिनिधिसभा, जातीयसभा र जातीय÷ प्रादेशिक सभाका सदस्यहरू राष्ट्रध्यक्ष निर्वाचनको मतदाता हुनेछन् । राज्यको संकटकालिन तथा अविशिष्ट अधिकार राष्ट्रध्यक्षमा निहित हुनेछ । तर अविशिष्ट अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमतीमा हुनेछ । र, त्यसको अनुमोदन संसदबाट गराउनु पर्नेछ । एउटै व्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी राष्ट्रध्यक्ष हुन पाउने छैन ।
(ख) संघीय मन्त्रिपरिषद्
संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबाट प्रधान मन्त्रीले संघीय मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछ । त्यसको प्रक्रिया र संख्या कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिने छ । तर मन्त्रीपरिषद सदस्यका लागि संघीय जनसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ । संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको निर्माणमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ । एउटै ब्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम् एकजन मन्त्रि नियुक्त हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
(ग) प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद
१. जातीय स्वशासित मन्त्रिपरिषद ः जातीय स्वशासितसभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको नेता मुख्यमन्त्री हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ । जातीय स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र संख्याको जातीय स्वशासित मन्त्रिपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीले गर्नेछ । तर मन्त्रीपरिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । मन्त्रिपरिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
२. प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद ः प्रादेशिक स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको नेता मुख्य मन्त्री हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ । प्रादेशिक स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र संख्याको प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीले गर्नेछ । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यका लागि प्रादेशिक स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । मन्त्रीपरिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
(घ) इलाका परिषद्
१. जातीय स्वशासित परिषद् ः जातीय स्वशासित इलाकासभाको सामान्य बहुमतले सिफरिस गरेका ब्यक्तिहरूको कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको जातीय स्वशासित इलाका परिषद्को गठन सभापति र उपसभापतिले गर्नेछन् । तर इलाका परिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । परिषद्को कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सभापति र उपसभापति हनेछन् । सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन जातीय स्वशासित इलाका सभा सदस्यहरू संगै सोही प्रणालीद्वार निर्वाचित हुनेछन् । इलाका परिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
२. इलाका स्वशासित परिषद ः इलाका स्वशासित सभाको सामान्य बहुमतले सिफरिस गरेका ब्यक्तिहरूको कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको इलाका स्वशासित परिषद्को गठन सभापति र उपसभापतिले गर्नेछन् । तर इलाका परिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । परिषद्को कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सभापति र उपसभापति हनेछन् । सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन स्वशासित इलाका सभा सदस्यहरू संगै सोही प्रणालीद्वार निर्वाचित हुनेछन् । परिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
३. न्यायपालिका
(क) सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायलाय राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तहको न्यायलय हुनेछ । यसको निर्माण न्यायसंपादन कार्यस“ग संलग्न व्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित २५ प्रतिशत र न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूबाट संवैधानिक न्याय परिषदको सिफारिसमा संघीय मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार नियुक्तिका आधारमा ७५ प्रतिशत गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निश्चित सङ्ख्याको सर्वोच्च न्यायालयको निमार्ण हुनेछ । साथै जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक विविधताको यथार्थताको र लैङ्गीय समानताको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेछ । जातीय आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशमा स्वशासित उच्च न्यायलय र भाषिक तथा क्षेत्रीय अधारमा स्थापित प्रदेशमा सामान्य उच्च न्यायलयको स्थापना हुनेछ । त्यसै गरी स्वशासित इलाकामा पनि प्रदेशको नीतिअनुसार स्वशासित र सामान्य इलाका न्यायलयको स्थापना हुनेछ । गाउ“÷नगर र टोलहरूमा पनि न्याय समितिहरूको निर्माण हुनेछ ।
(ख) प्रादेशिक न्यायालय
१. स्वशासित उच्च न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित क्षेत्रका ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित उच्च न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
२. सामान्य उच्च न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित क्षेत्रका ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको सामान्य उच्च न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
(ग) इलाका न्यायालय
१. स्वशासित इलाका न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाको ब्यक्ति तथा विज्ञहरू आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।

२. इलाका सामान्य न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाका विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको सामान्य इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
उर्पयुक्त दुबै तहका स्वशासित र सामान्य न्यायलयका बिचमा समानताका आधारमा समन्वय र सामन्जस्ताका लागि संयुक्त इजालसको ब्यवस्था हुनेछ ।
(घ) गाउ“÷नगर र टोल न्याय समिति
१. न्याय समितिः न्यायसंपादन कार्यमा संलग्न ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको न्याय समितिको निमार्ण हुनेछ ।
(ङ) विशेष न्यायालय
विशेष अबस्था र व्यबस्थाको लागि आबश्यकता अनुसार विशेष न्यायालयको व्यबस्था गरिने छ ।
(च) छुट्टै इजलास
महिला, बालबालिका, मजदूर तथा अन्धा अपाङ्गहरू लगायत विविध पेसा तथा वर्गहरूको विशिष्टता, विशेष अवस्था र समस्याको विशिष्टताको आधारमा न्यायालयहरूमा छुट्टा छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुनेछ । जातीय प्रादेशिक स्वशासनको मान्यता अनुरूप स्वशासित न्यायालय र समितिहरूको न्यायिक कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धीत स्वशासित तहको प्रमुख जनजातिहरूबाट हुनेछ । स्वशासन्को जातीय बनोटको आधारमा जातीय समावेशीको सन्तुलन हुनेछ । साथै सामान्य न्यायलयहरूमा पनि जातीय विविधत्ताको संतुलनको समुचित समावेश अनिवार्य हुनेछ ।
(छ) परम्परागत न्याय प्रणाली
उपर्युक्त न्यायपालिकाहरूमा बढुवा, छनोट र निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सबै जाति, जनजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै न्यायब्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, भाषिक तथा अल्पसंख्यक समुदाहरूको परम्परागत कानुन तथा न्याय प्रणाली ९ऋबकतयmबचथ ीबध बलम क्थकतझ० र संस्थालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मूल्य मान्यतास“ग नबाझिएसम्म मान्यताको ब्यवस्था हुनेछ ।
९) राज्यको मुख्य संयन्त्रहरू
ड्ड कर्मचारीतन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ)
ड्ड सुरक्षा निकाय (क्भअगचष्तथ बउउबचबतगक)
ड्ड संवैधानिक अंगहरू (ऋयलकतष्तगतष्यलब िद्ययमष्भक)
१. कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रमा लोकतान्त्रिकरण, विधि र शासनको पालना, जनउत्तरदायी भावनाको विकास तथा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीय र वर्गीय सहभागिताको आधारमा समानुपातिक पहु“चलाई प्रत्याभूत गरिनेछ । कर्मचारीतन्त्र तटस्थ प्रकारको हुने छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई समृद्ध नयॉ नेपाल बनाउनका लागि स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने राज्यको कर्मचारी संयन्त्रलाई सक्षम, सबल र दक्ष बनाउनका लागि तथष्ट र अधिकृत स्तरीय प्रणाली अनुसार निर्माण र संचालन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । अतः “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कर्मचारी संयन्त्र÷प्रशासनिक व्यवस्था तथष्टताको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । र, कर्मचारी संयन्त्र अधिकृत स्तरीय प्रणाली अनुसार संचालन हुनेछ । सो सम्बन्धि अन्य व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण गरे अनुसार हुन आवश्यक हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
२. सुरक्षा निकाय
सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनका साथै सरकारद्वारा परिचालित र नियन्त्रित तथा राष्ट्रिय हितको शुरक्षा र जनभावना अनुरूप चल्ने हुनेछ । छिमेकी देशहरूसंग पञ्चशिलको आधारमा शान्ति सन्धि गरी सेनाको न्यूनिकरण, रूपान्तर र आधुनिकिकरण गर्दै जनशुरक्षाको नीति अबलम्वन गरिनेछ । जनसुरक्षको नीतिलाई स्थापित गर्दै प्रतिक्रियावादी सेनालाई उन्मुलन गरिनेछ स्वशासित प्रदेशहरूले संघीय राज्यको अनुमती र केन्द्रीय सुरक्षा नीतिको परिपालना अनुसार प्रादेशिक शान्ति शुरक्षा र प्रशासनको शुव्यबस्थाको लागि प्रादेशिक प्रहरी प्रशासनको व्यबस्था गर्ने छन् ।
३. संवैधानिक अङ्गहरू
संवैधानिक अङ्गको निर्माण र अनुमोदन लोकतान्त्रिक पद्धति र पारदर्शी तरिकाले हुने छ । साथै सो प्रबन्ध गरिनु अगाडि सार्वजानिक सुनुवाईको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।
१) संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू संवैधानिक परिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट नियुक्त हुनेछन् ।
२) संवैधानिक अ¨का सदस्यहरू मध्ये एक तिहाइको नियुक्ति स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धावाट गरिने छ, अनुभव र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा दुवैलाई मिलाउ‘दा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन ध्यान दिइनेछ ।
३) संवैधानिक अ¨गका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति संसदीय सुनुवाईद्वारा अनुमोदित हुनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइको लागि रिक्त कुनै एक पदमा एक भन्दा बढि व्यक्तिहरूको नाम सिफरिस गरी त्यस मध्येवाट नियुक्ति सुनिश्चित गरिने छ ।
४) संवैधानिक अ¨का प्रमुख र सदस्यहरूले निश्पक्षता र व्यावसायिकताका आधारमा काम गर्नेछन् ।
५) कम्तीमा स्नातकोपाधी भएको नियुक्ति हु‘दाका बखत कुनै राजनीतिक दलको क्रियाशिल सदस्य नभएको र ४५ वर्ष पुरा गरेको, र विगतको हवि स्वच्छ र प्रतिष्ठित भएको वयक्ति मात्र संवैधानिक अ¨को प्रमुख र सदस्य पदका लागि योग्य हुनेछ ।
६) संवैधानिक अ¨का प्रमुख र सदस्यहरूको सेवाका अन्य शर्त, सुविधा र काम कार्वाहीलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ ।
७) गणतनत्र नेपालका तर्फवाट विभिन्न देशहरूमा नियुक्त हुने रँजदुतको योग्यता, नियुक्ति, सेवाका शर्त सुविधा र संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा धारा १ देखि ६ सम्मका व्यवस्था अपनाइनेछ तर राजदुतको पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्यताले बाधा पार्ने छैन ।
स्पष्टिकरण ः संवैधानिक अ¨ भन्नाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जनाइनेछ ।

८) अन्य संवैधानिक अंगहरू
नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग र परिचालन गर्न विभिन्न जाति एवं अलपसंख्यक समुदायको राज्यको विभिन्न अंगमा पहुच सुनिश्चित गर्न, लि¨ भेद समाप्त पार्न नीति तर्जृृमा गर्न र भाषा संस्कृति उत्थान गर्न संवैधानिक परिषदको सिफसिसमा राष्ट्राध्यक्षले अन्य संवैधानिक अंगहरूका प्रमुख आयुक्त र सदस्यहरू नियुक्त गर्नेछन् । अन्य संवैधानिक अंगका आयुक्त र सदस्यहरूको सेवा योग्यता, सेवाका सर्त र सुविधा कानुन वमोजिम हुनेछ । अन्य संंवैधानिक अंगहरू निम्न अनुसार हुनेछन् ः
१) राष्ट्रिय भूमि आयोग
२) राष्ट्रिय दलित आयोग
३) राष्ट्रिय महिला आयोग
४) लै¨िक, अपा¨, मुस्लिम तथा धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग
५) आदिवासी जनजाति भाषा संस्कृति आयोग
६) प्राकृतिक स्रोत सम्पदा आयोग
७) अल्पसंख्यक आयोग

स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण
स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण छलफल कै लागि प्रस्तावित नाम मात्र हुन् । नामाकरणको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रको जात, जाति, आदिवासी जनजाति, भाषा–भाषी, समुदायका जनताको भावना, ऐतिहासिकता र बस्तुस्थितिको वारेमा छलफल र सहमतिको आधारमा निष्कर्षमा पुगिने छ ।
हामे पाटीैले देशको जातीय, भाषिक, भौगोलिक बनोट र अबस्थिति आदिको सामान्य र सरसर्ति अध्ययनका आधारमा छलफलका लागि सामान्यतया निम्न अनुसार ११ वटा स्वशासित प्रदेश (ब्गतयलयmयगक च्भनष्यल) मा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्वशासित प्रदेशहरू भित्र त्यह“ाको बस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा स्वशासित इलाका, गा“उ÷नगर र टोल तथा विशेष गा“उहरू हुनेछन् ।
लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात, नेपाःमण्डल र थरूहट स्वशासित प्रदेश मूलतः जातीय अधारमा, मिथला–थारू र अवद्य–भोजपूरा स्वशासित प्रदेश मूलतः भाषिक आधारमा तथा खसान र पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश मुलतः क्षेत्रको आधारमा प्रस्तवित स्वशासित प्रदेशहरू हुन् ।

१०) प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरू ः
१. लिम्बुवान स्वशासित प्रदेश
लिम्बुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हाल नेपालको ताप्लेजुङ, पा“चथर, तेह्रथुम, इलाम र धनकुटा जिल्लाका साथै संखुवासभाको अरूण नदी पूर्व तथा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।
२. खम्बुवान स्वशासित प्रदेश
प्रस्तावित खम्बुवान स्वशासनको भूगोगले सामान्यतः सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर गरी ५ वटा जिल्लाहरूका साथै संखुवासभाको अरूण नदीको पश्चिम भागले ओगटेको भाग हुनेछ ।
३. तामाङसालिङ स्वशासित प्रदेश
तमाङसालिङ स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर तथा चितवन र काठमाडौं उपत्यकाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।
४. नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेश
नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः काठमाण्डौं उपत्यका अर्थात भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौ हुनेछ ।
५. तमुवान(गुरुङ) स्वशासित प्रदेश
तमुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा, लम्जुङ, का“स्की, तनहु र स्याङजा जिल्लाको भू–भाग हुनेछ । त्यसमा पर्वत र डोल्पा जिल्लाको तमु वसोवासको भाग पनि समावेश हुनेछ ।
६. मगरात स्वशासित क्षेत्र
मगरात स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः अहिलेको पाल्पा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी, अर्गखा“ची, प्यूठान, रूकुम र रोल्पा जिल्लाहरूको भू–भाग हुनेछ । त्यस्तै नवलपरासीको पहाडी भाग र तनहु, स्याङजा र डोल्पाको मगर बसोवासको भु–भाग समावेस गर्नुपर्नेछ ।
७. खसान स्वशासन प्रदेश
खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, सुर्खेत र सल्यान जिल्लाको भू–क्षेत्र ओगटेको छ ।
८. पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश
पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, आछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी सुदुरपश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल हुनेछ ।
९. थरूहट स्वशासित प्रदेश
थरूहट स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः कन्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बा“के र दाङ–देउखुरीको भू–क्षेत्र थरूहट स्वशासनको भूगोल हुनेछ ।
१०. अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेश
अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हालको कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी र चितवन जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ
११. मिथिला–थारु स्वशासित क्षेत्र
मिथिला–थारू स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः पूर्वी तराईको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ ।

११) एक भन्दा बढी स्वशासन र धेरैको स्वशासन
नेपालको सामाजिक बसोवासको अबस्थाले गर्दा एउटै आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषिको एकभन्दा बढी स्थानमा स्वशासन स्थापना हुनेछ । यस सिद्धान्त अनुसार एउटा आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषीको एक ठाउ“मा स्वशासित प्रदेश, अर्को ठाउ“मा स्वशासित इलाका वा गाउ“÷नगर वा टोलहरू हुनेछन् । साथै एकै स्थानमा एक भन्दाबढी जाति, आदिवासी जनजातिहरूको स्वशासन कायम हुनेछ । स्वशासित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने अन्य जात, जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषी र अल्पसंख्यक समुदायको स्वशासनमा समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारहरू शुनिश्चित हुनेछ ।

१२) स्वशासन भित्र स्वशासन
नेपालको समाजिक बसोवासको विशिष्ट अबस्थाले गर्दा एउटै स्वशासन भित्र धेरै जात, जाति, जनजातिको स्वशासन हुने छ । जस्तै– मैथिल–थारु स्वशासित प्रदेशभित्र तीनवटा स्वशासित इलाकाहरू बन्नेछन् । जसमा बारा, पर्सा र रौतहटको भु–खण्डमा भोजपुरी–बज्जिका स्वशासित इलाका, सिराह, सप्तरी, महोत्तरी, धानुषा र सर्लाहीमा मैथिली—थारू स्वशासित इलाका र सुनसरी, मोरङ र झापाको थारू–कोचिला स्वशासित इलाका बन्नेछ । त्यसै गरी नवल परासीको तराई वेल्ट र रूपन्देहीको पूर्वी भागमा थारू–भोजपुरी, कपिल वस्तुमा अवध स्वशासित इलाका र हिमाली भेगमा शेर्पा लगायत जनजातिहरूको स्वशासित इलाकाहरू स्थापना गर्नु आबश्यक हुनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा वसोवास गर्ने जात, जाति, जनजातिहरूको भाषिक, सांसकृतिक र समाजिक बसोवासको अवस्थिति तथा भौगोलिक अवस्था अनुसार स्वशासित इलाका, गाउ“÷नगर र टोल तथा विषेश स्वशासित गाउ“हरूको स्थापन हुनेछ ।

१३) आत्मनिर्णय अधिकार सम्वन्धि नीति
नेपालको मिश्रित हुदै गएको सामाजिक संरचनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सर्वोपरि राखी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकार प्रयोगको रूपमा बुझ्नु पर्दछ । ने.क.पा.(एकीकृत) ले नेपाल राज्यको संघीय नय“ा संरचनाको माध्यमबाट पछि परेका र पारिएका जाति र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने उद्देश्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय क्षेत्रिय स्वशासन स्थापना र त्यसलाई बलियो बनाउने अर्थमा ग्रहण गरेको छ ।

१४) संघात्मक राज्यको आधार
क) जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन ः नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधता र बहुलता भएको देशमा जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मुल आधार र समाजिक, सांस्कृति, प्राकृतिक स्रोत–साधन र भौगोलिक सामिप्यता आदि भौतिक विकासका सम्भाब्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको निमार्ण गरिनु सर्वोत्तम हुन्छ । ने.क.पा. (एकीकृत) ले आत्मनिर्णय अधिकारको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासन आधारमा संघीय राज्य संरचना गर्ने मान्यता राख्दछ ।
(ख) राज्यको शासन प्रणाली ः संघीय शासन प्रणालीले मुलतः केन्द्र र प्रदेशका बीचमा राजकीय शक्ति र स्रोत साधनको बाडफाड गर्दछ । मुख्यत राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक प्रणाली, परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तराष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक सिमा निर्धारणको अधिकार केन्द्रमा निहित राखी अन्य अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूलाई हुने छ । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा हुनेछ ।
(ग) स्वशासनको सिद्धान्तको आधारमा प्रशासन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा–स.स्कृति जस्तै– भूमि र प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको अधिकार पनि स्वशासनकै (प्रदेश सरकार) अन्तरगत राखिने छ । स्वशासन भित्रका सबै प्राकृतिक श्रोतसाधन, सा“स्कृतिक एवम् धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिचालन स्वशासित प्रदेशले नै गर्नेछ ।
स्रोत साधनमा राजश्वलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक रूपमा वर्गीकृत गरी सोही अनुसार अधिकार स्थापित गरिने छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, केन्द्रीय हवाई सेवा, राष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक वा बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोत साधन र केन्द्रीय उद्योग वाणिज्य जस्ता केन्द्रसंग बढी संबन्ध भएका पक्षहरूलाई स्वशासित प्रदेशहरूसंग समन्वय र संयोजन गरी केन्द्रले परिचालन गर्नेछ । प्रादेशिक शुरक्षा, प्रदेश भित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन र उपयोग, राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि समग्र विकास तथा संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्वतन्त्ररूपले नीति निमार्ण, निर्णय, योजना र कार्यान्वयनका अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूमा रहनेछ । प्राकृतिक संरक्षण र जैविक विविद्यतासंग जोडीएको आदिवासी जनजातिहरू र विभिन्न समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु स्वशासनको कर्तब्य हुनेछ ।
घ) गैर भौगोलिक संघ ः निश्चित भुगोल नभएका र छरिएर रहेका जाति तथा समुदायको केन्द्रीय राज्यमा प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको प्रत्याभूतको लागि गैर भौगोलिक (ल्यल(त्भचचष्तयचष्ब)ि संघको अवधारणागत मान्यतालाई आत्मासात गरिने छ । नेपालको सन्र्दभमा विशेषत दलित जातिहरूको केन्द्रीय राज्य र प्रदेशमा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चत गर्नको लागि गैर प्रादेशिक संघको ब्यवस्था गरिने छ ।

१५) जनमत संग्रह
राष्ट्रका महत्वपुर्ण राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक विषय तथा राष्ट्रिय महत्वका अन्र्तराष्ट्रिय संधी समझौताहरू जनमत संग्रहद्वारा निर्णय लिने संवैधानिक ब्यवस्था गरिने छ ।

१६) प्रत्याह्वान
आम प्रचलनमा जनतालाई जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिाकारलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा जसरी लिने गरिन्छ त्यसरी नै जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने जनताको अधिकार कै रूपमा लिनु पर्दछ । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि जनता र राष्ट्र प्रति उत्तरदायी नभएको र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुसार आचरण र व्यहबार नगरेको खण्डमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने स्पष्ट संबैधानिक ब्यवस्थाको अभावमा विगतमा राष्ट्र धात, जनविरोधी र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई केही गर्न नसकी मुकदर्शक बन्न परेका कटु सत्य सर्व विद्धितै छ । त्यसकारण संघीय राज्यको संविधानमा संविधानसभाका प्रतिनिधिलाई समेत लागु हुने गरी सबै तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकार प्रमुख, मन्त्रीपरिषदका सदस्य आदिलाई प्रत्याव्हानको संंवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।

१७) राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था ः
१) निश्चित दर्शन, विचारधारा र कार्यक्रममा आधारित भै राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार पूर्ण रूपले सुरक्षीत गरिने छ । राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्य , समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
२) उपधारा १ अन्तर्गत खोलिने राजनीतिक दलले समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गरँउन वा त्यस प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् ।
३) राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने गरी कुनै कानुन व्यवस्था वा निर्णय गर्न पाइने छैन । त्यसरी बनाइएको कानुन व्यवस्था वा कुनै निर्णय संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ ।
४) निर्वाचन आयोगवाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएकोृ सामान्य कार्यविधि पुरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
५) दल दर्ता विधि र निर्वाचन सम्बन्धि अन्य कुराहरू कानुनद्वारा निर्धारण गरिए अनुसार हुनेछ ।
६) राजनीतिक दलहरूले विभिन्न जनवर्गीय संगठन वा भातृ संगठनहरू खोल्न सकनेछन् । त्यस खालका भातृ संगठनहरूका नीति, उद्देश्य कार्यक्रम प्रष्ट गरी बैधानिकता दिइनेछ ।
७) कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै अर्को धर्म, संसकृति विरुद्ध जान वा साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन पाउने छैनन् ।
८) राजनीतिक दलहरू बीच निर्वाचनको स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ । तर खास प्रकारको वर्ग वा समुदायको उतथानका लागि निश्चित वर्ग वा समुदायका उम्मेदवार बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी राज्यले कानुन बनाउन सक्नेछ ।
९) कुनै राजनीतक दल विभिन्न कारणले विभाजित भई पहिलेको अवस्थामा नरहेको भएपनि त्यस राजनीतक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका कम्तीमा ३३ प्रतिशत सदस्यहरूले त्यसवाट अलग राजनीतक दलको रूपमा स्थापित हुन चाहेमा उनीहरूलाई दलको मान्यता दिइने छ ।
१०) वहुदलीय व्यवस्थाको प्रवद्र्धनका लागि राजनीतक दलहरूलाई समानुपातिक आधारमा राज्यले आर्थिक अनुदान दिनेछ ।
११) सबै राजनीतक दलहरूले आफ्नो आय स्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोत पारदर्शी वनाउनु पर्नेछ र मान्यता प्राप्त संस्थावाट वार्षिक लेखापरिक्षण गर्नुपर्नेछ ।
१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बॉच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन ।
२) प्रत्येक नागरिकलाई
क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वत्नत्रता
ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता
ग) राजनीतक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता
घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता
ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता
च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।

३) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट बञ्चित गरिने छैन ।

४) राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लि¨ तथा लै¨िक पहिचान, उत्पति, भाषा, शारीरिक वा मानसिक, क्षेत्र अपांगता, वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्नेछैन ।

५) समान कामका लागि महिला, पुरुष, लै¨िक, अल्पसंख्यकका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन ।

६) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार कडा दण्डनीय हुनेछ ।

७) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यवाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन ।

८) वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बॉच्ने हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने हक हुनेछ ।
ग) राज्यले विपन्नताका कारणबाट उपचार हुन नसकेका हकमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

९) शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट उच्च माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
ग) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक हुनेछ ।
घ) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने हक हुनेछ । राज्यले आर्थिक हैसियतले पढ्न पठाउन नसकेको हकमा उनीहरुको शिक्षा, दिक्षा र जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
१०) रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ ।
ख) महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपा¨ तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
ग) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य संप्रभुताको हक हुनेछ ।

११) सम्पत्तिको हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

१२) महिला तथा लै¨िक अल्पसंख्यकको हक ः
क) महिला तथा लै¨िक अल्पसंख्यक भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।
ख) प्रत्येक महिलालाई गर्भाधारण, प्रजनन वा गर्भपतन सम्बन्धी हक हुनेछ ।
ग) पैतृक सम्पत्तिमा छोरा, छोरी, लै¨िक अल्पसंख्यकलाई समान हक हनेछ ।
घ) तेस्रो लि¨िले शल्यक्रियावाट लि¨ परिवर्तन गर्न चाहेमा सो गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।

१३) सामाजिक न्यायको हक ः
क) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुर, किसान महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, अपा¨, तथा लै¨िक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, गरिबलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचना जातीय पहिचान सहित सहभागी हुने हक हुनेछ ।
ख) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका नरसंहार र अमानवीय घटनाहरुको पूर्ण छानवीन र दोषीलाई सजायसहित पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ ।

१४) बालवालिकाको हक ः
क) प्रत्येक बालवालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक १६ वर्ष सम्मका बालवालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
ग) प्रत्येक बालवालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
घ) असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक बालवालिकालाई पुनरजीवन, शिक्षा, पुनरवास आदिको सुनिश्चित भविश्यको लागि राज्यवाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
ङ) कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
च) कुनैपनि बालवालिकालाई कुनैपनि श्रम गर्न वाध्य गरिने छैन ।

१५) धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी हक ः
क) नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भएकोले प्रत्येक व्यक्तिलाई अरुको धार्मिक आस्था र स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दै धर्म रोज्ने, अभ्यास गर्ने र धर्म नमान्ने अधिकार हुनेछ । धर्मको आधारमा हुने कुनैपनि भेदभाव, घृणा र अवहेलना दण्डनीय हुनेछ ।
ख) प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई समान एवं स्वायत्त रुपमा आ–आफ्नो भाषा, धर्म, लिपि, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार हुनेछ ।

१६) न्याय सम्बन्धी हक ः
क) कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना निजले बुझ्ने भाषामा नदिई थुनामा राखिने छैन ।
ख) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाइृ पक्राउ परेको समयमा नै आफुले रोजेको कानुन व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसंग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
ग) असमर्थ पक्षलाई राज्यबाट निःशुल्क कानुनी सेवा पाउने हक हुनेछ ।

१७) नजरवन्द विरुद्धको हक ः
क) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखयडता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निबारक नजरबन्दमा राखिनेछैन ।

१८) यातना विरुद्धको हक ः
क) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुपक्र्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिनेछैन ।

१९) सूचनाको हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।

२०) गोपनीयताको हक ः
क) कुनैपनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुृराहरुको गोपनीयता कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

२१) शोषण विरुद्धको हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
ख) प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन ।
ग) मानिसलाई बेचविखन गर्न, दास वा बॉधा बनाउन पाइने छैन ।
घ) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।

२२) श्रम सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
ख) कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त टे«ड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामुहिक सौदावाजी गर्ने हक हुनेछ ।

२३) देश निकाला विरुद्धको हक ः
क) कुनैपनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।

संवैधानिक उपचारको हक ः
क) कुनैपनि नागरिकलाई संवैधानिक उपचारको हक हुनेछ ।
ख) हरेक व्यक्तिलाई साम्प्रदायिकताको विरुद्धको हक हुनेछ ।
ग) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट खाना, बस्न र रोजगारीको सुरक्षाको हक हुनेछ ।

राज्यका नीतिहरु ः
क) सरकारी सहकारिता र नीजि क्षेत्रको माध्यमवाट मुलुककमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
ख) राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादबत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको सिर्जना गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नेछ ।
ग) देशको मुख्य सामाजिक, आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई सुलभ रुपमा रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरुको अधिकार र हितको संरषण गरी उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
घ) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्र विकासमा अधिकाधिक सहभागी बढाउने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ ।
ङ) राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालवालिका, असाहाय, वृद्ध, अपा¨, अशक्तर लोपन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अबलम्वन गर्नेछ ।
च) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारीमा २५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, अपा¨, लै¨िक अल्पसंख्यक र भार्मिक अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनीका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
छ) राज्यले उन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई विशेष प्राथमिकताको साथ राज्यवाट उपेक्षित भएका तथा समाजमा अपहेलित भएका वर्गहरु जस्तै ः महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपा¨, मधेशी, लै¨िक अल्पसंख्यक र धार्मिक अल्पसंख्यक (मुस्लीम, इसाई, आदि) समेतको हकहितको लागि नीति योजना तथा कार्यक्रमको निर्माण गर्ने अधिकार सम्पन्न छुट्टाछुट्टै आयोगहरुको गठन गर्न सकिने नीति राज्यले अबलम्बन गर्नेछ ।
ज) केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यका हरेक निकाय जस्तै ः सरकारी, अर्ध सरकारी वा गैर सरकारी संघ संस्थाको नीति निर्माण देखि नेतृत्व तहमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपा¨, लै¨िक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यकको समान प्रतिनिधित्व गराउन विशेष प्राथमिकताका साथ स्थान आरक्षण गर्ने नीति राज्यले लिनेछ ।
झ) देशको उन्नतिको लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको लागि प्राथमिकता दिने नीति राज्यले खबलम्वन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास गर्ने नीति अबलम्वन गर्नेछ ।
ञ) राज्यले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, धार्मिक अल्पसंख्यक (मुस्लीम, इसाई आदि) लगायत अल्पसंख्यक भूमिहीन, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, अपा¨,, लै¨िक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्वपीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।
ट) किसान, मजदुर लगायत ?मका आश्रित वर्गको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षणको आवश्यक, पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरुलाइृ राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
ठ) मुलुकमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान, सिप र अभ्यासको पहिचान र संरक्षण गर्दै त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
ड) राज्यले संयुक्त राष्टसंघको वडापत्र, असंलग्नात, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्टिय कानुन । विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट नीति हुनेछ ।
ढ) मुलुकमा बढिरहेको हत्या, हिंसा, आतंक र अराजकता रोक्न ठोस कदम चालिनेछ । मानव अंग तस्करी गर्ने, चेलीवेटी वेचविखन गर्ने, जीउ ज्यान मास्ने, बेच्ने, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन खल्वलाउने तत्वहरुको अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न अभियान चलाइनेछ ।

नेकपा (एकीकृत)को राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन

(२०६५ मंसीर २८ देखि पौस ६ गतेसम्म जनकपुरमा सम्पन्न एकताको सातौं महाधिवेशनद्वारा पारित)

अध्यक्षमण्डल,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) महाधिवेशन आयोजक समितिको तर्फवाट एकताको सातौं महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूमा हार्दिक अविभादन गर्दछौं । सर्वप्रथम देशलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि ज्यानको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछौं ।
कमरेडहरू,
देशमा राजतन्त्रको अन्त भै गणतन्त्र स्थापना भएर देश संक्रमणकालिन अवस्थावाट गुज्रिरहेको समयमा हामीले यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गईरहेका छौं । हाम्रो पार्टी पुनर्गठन भएपछि अहिलेसम्मको अवधिमा नेपालको राजनीतिक स्थितिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएका छन् । हामीले एकीकृत पार्टी पुनर्गठन गर्ने समयमा नेपालमा राजतन्त्र कायमै थियो, यद्यपि नेपालको अन्तरिम संविधानमा राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्ने सम्वन्धमा यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा साधारण बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने प्रावधान थियो । त्यसबेला राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको अन्तरविरोध एकदम तीव्र भएर गएको थियो । अर्कातिर संविधानसभाको चुनाव ०६४ जेष्ठमा गर्ने भनिएको भए पनि चुनाव तोकेको समयमा हुन्छ भन्ने कुरा कुनै निश्चित थिएन । त्यसकारण नेकपा(एकीकृत) पुनर्गठित हुने समयमा राजतन्त्रको अन्त गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने तथा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने काम तात्कालीन महत्वको विषय थियो । अहिले संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ र गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको छ । देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने निर्णय भएपनि अहिलेसम्म संघीयताको स्वरूप बनिसकेको छैन । संविधानसभाको चुनावपछि कतिपय नयॉ राजनीतिक दलहरूको उदय भएको छ र अन्तरविरोधहरू पनि नयॉ पैदा भएका छन् । हाम्रो यो महाधिवेशनले आजको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै देश, क्रान्ति र पार्टीको समग्र परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीतिक, कार्यनीतिक, सांगठनिक र संघर्षसम्बन्धी कार्यदिशा र कार्यक्रम निश्चित गर्ने कार्यभार पूरा गर्नुपर्दछ । यी विषयहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नेकपा (एकीकृत) को पुनर्गठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र औचित्यताको विषयमा एउटा ठोस अवधारणा बनाउनु जरुरी भएकाले यहॉ सङ्क्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।
१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) पुनर्गठनको पृष्ठभूमि ः
१.१ नेकपा (एकीकृत) सर्वहारा वर्गको राजनैतिक पार्टी हो । यो मजदुुर वर्गको सचेत र संगठित अग्रदस्ता हो । यो मजदुर वर्गको संगठनहरू मध्ये सबैभन्दा उच्च संगठित शक्ति हो । अतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत)ले सर्वहारा वर्ग तथा यसको नेतृत्वमा सम्पन हुने नयॉ जनवादी क्रान्ति, जनताको जनवादी अधिनायकत्व, सर्वहारा क्रान्ति, सर्वहारा अधिनायकत्वअन्तर्गत समाजवादी निर्माण, समाजवादको सुदृढिकरण र निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त एवं वर्ग–संघर्षका विभिन्न मोडहरूमा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना क.पुष्पलालको पहलमा ८० औं लेनिन दिवस, २२ अप्रिल १९४९ तदनुसार (२००६ साल बैशाख १० गते) का दिन भएको थियो । यसका संस्थापक कमरेडहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरवहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी (यिनका विषयमा विवाद छ) थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २४ अप्रिल १९४९ का दिन पहिलो पर्चा प्रकाशित गरेको थियो । यसले १५ सेप्टेम्वर १९४९ मा घोषणापत्र जारी गरेको थियो । अनि प्रथम सम्मेलन (२००८) ले आफ्नो कार्यक्रम नयॉ जनवाद पारित गरेको थियो । तर २००९ सालपछि यसको नेतृत्वमा राजावादी रुझान तथा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको प्रभाव देखापर्दै गयो । २०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनद्वारा संशोधनवादी “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र” को कार्यक्रम पारित गर्दै त्यसलाई औपचारिकता दिने काम भयो । तापनि तेस्रो महाधिवेशनसम्म पार्टी अविभाजित र एकीकृत रूपमा रहेको थियो । नेकपा (एकीकृत) २२ अप्रिल १९४९ मा गठित नेकपाको उत्तराधिकारी पार्टी हो ।
१.२. नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन त्यतिवेला सम्पन्न भएको थियो, जतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तीव्र सैद्धान्तिक बहस–महान् बहस–चलिरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको बहस मुख्यतः दुई विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । वर्ग–संघर्षलाई मुख्य कडीको रूपमा आत्मसात गर्दै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा देश, काल र परिस्थिति अनुरूप राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तथा नयॉ जनवादी र समाजवादी क्रान्ति एवं निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने, अथवा साम्राज्यवाद र प्रतिक्रियावादको चरित्र बदलिएको बताउदै वर्ग–संघर्ष छाडि दिने, यसको महत्व अस्वीकार गर्ने र क्रान्तिकारी चरित्र एवं आमूल परिवर्तनको परित्याग गर्ने । त्यो महान् बहसमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको रक्षा र विकास गर्ने एवं निरन्तर क्रान्ति जारी राख्ने कुरामा जोड दिदै माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा चीनको कम्युृनिस्ट पार्टी र विश्वभरिका माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी र संगठनहरूले संघर्ष गरेका थिए.भने टिटो–ख्रुश्चोभले संशोधनवादी दिशा समातेका थिए । यसले संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा वैचारिक वहस तीव्र बनायो र वैचारिक आधारमा पार्टीहरू विभाजित हुन थाले । त्यसको असर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि प¥यो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २०१० सालमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमा “कार्यक्रममा परिवर्तन किन ?” भन्ने प्रश्न उठाइएपछि दुईलाइन संघर्ष चलेको भएपनि त्यो सिद्धान्तका आधारमा चलेको देखिंदैन, यद्यपि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राजापरस्त र कांग्रेसपरस्त प्रवृत्ति र चरित्रका विरुद्ध सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि संघर्ष चल्दै आइरहेको छ ।
१.३. तेस्रो महाधिवेशनद्वारा संशोधनवादी कार्यक्रम पारित गरिएको र पार्टीभित्र घुस्न सफल भएका अवसरवादीहरू, संशोधनवादीहरूका कारणले क्यारिरिस्टहरू र स्वार्थी तत्वहरूलाई पार्टीमा गुटवन्दी गर्न, फुटपरस्त गतिविधि संचालन गर्न र पार्टीबाट पलायन गर्नका लागि पर्याप्त आधार प्राप्त भयो । त्यसरी पार्टी सैद्धान्तिक, राजनैतिक र संगठनात्मक सबै दृष्टिकोणले छिन्नभिन्न हुन पुग्यो ।
१.४. तेस्रो महाधिवेशनपछि सैद्धान्तिक, राजनैतिक र संगठनात्मक सबै दृष्टिकोणवाट छिन्नभिन्न भएपछि पार्टीको पुनर्गठनको प्रक्रिया विभिन्न कोणवाट सुरु भयो ।
१.४ (क) पहिलो प्रयत्नः
क.पुष्पलालको पहल र नेतृत्वमा २०२५ सालमा सम्पन्न गोरखपुर सम्मेलनले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ त्सेतुङ विचारधाराको पक्षमा तथा टिटो–खु्रश्चोभद्वारा अंंगालिएको नवसंंशोधनवादको विरोधमा पहिलोचोटी संगठित प्रयत्न गरिएको थियो । त्यसले तेस्रो महाधिवेशनद्वारा पारित राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको संंशोधनवादी कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्दै नयॉ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अगाडि सार्ने काम गरेको थियो । साथै त्यसले सामन्तवाद, विशेष गरेर राजतन्त्र र नेपाली जनताबीचको अन्तरविरोधलाई मुख्य अन्तरविरोध ठहर गर्दै राजतन्त्र विरोधी राजनैतिक शक्तिहरूबीच संयुक्तमोर्चा वा सहकार्यको नीतिमा जोड दिएको थियो । चीनको महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको समर्थन गर्ने र रूसी संशोधनवादको विरोध गरेपनि सोभियत सामाजिक साम्राज्यवाद भन्ने प्रश्नमा तटस्थता र अस्पष्टता तथा नेकाको वर्गचरित्रको विश्लेषण गर्ने कुरामा रहेको कमजोरीका कारण त्यसले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ त्सेतुङ विचारधारा र नयॉ जनवादको पक्षमा रहेका सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध बनाउन सकेन ।
१.४ (ख) दोस्रो प्रयत्नः
क.मोहनविक्रम सिंह, क.निर्मल लामा, क.जयगोविन्द शाह, क.मनमोहन अधिकारी, आदिको पहलकदमीमा २०२८ सालमा जुन केन्द्रीय न्यूक्लीयसको निर्माण भएको थियो । त्यसबाट क.मनमोहन अधिकारी लगायतका कमरेडहरू अलग भए पनि २०३१ मा त्यसले चौथो महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो । चौथो, महाधिवेशनले तेस्रो महाधिवेशनद्वारा पारित राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको संशोधनवादी कार्यक्रम अस्वीकार गर्नुका साथै मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ त्सेतुङविचारधारा नया“ जनवादी कार्यक्रम स्वीकार गरेको थियो । त्यसले सामन्तवाद र नेपाली जनता तथा भारतीय विस्तारवाद र नेपाल राष्ट्रबीचको अन्तरविरोध प्रधानअन्तरविरोध ठहर गरेको थियो । त्यसले वर्गीय संयुक्तमोर्चाको नीतिमा जोड दिदै राजनीतिक पार्टीहरूसितको संयुक्तमोर्चा अस्वीकार गरेको थियो । कार्यनीतिक नाराको रूपमा त्यसले तय गरेको देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार क्रान्तिपछि गठन हुने बताएर प्रथम सर्वहारा वर्गको नेतृत्वविना क्रान्ति सम्पन्न हुने अवधारणा अगाडि ल्याउने काम गरेको थियो । द्वितीय, त्यसलाई रणनैतिक कार्यक्रम नया“ जनवादी कार्यक्रमको समानान्तर रूपमा प्रस्तुत गरेकाले त्यसले दक्षीणपन्थी दिशा पक्रने खतरा थियो । त्यसको साथसाथै त्यसले तात्कालिक कार्यनीतिमा समेत सशस्त्र संघर्षको कुरा गरेर क्रान्तिकारी लङ्खफाजीको प्रदर्शन गरेको थियो । अर्कातिर त्यसमा संयुक्तमोर्चा सम्बन्धी सङ्कीर्णता हुनुले त्यसले संगठनात्मक रूपमा वृद्धि गरेपनि सम्पूर्ण कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गर्न सकेन । फुट्नुपर्ने उचित कारण नहु‘दा नहु‘दै पनि त्यो विभाजित हु‘दै गयो । २०४० सालमा नेकपा (मसाल) र नेकपा (चौ.म.) बन्यो । २०४२ सालमा नेकपा (मसाल) पुनः विभाजित भई नेकपा (मसाल) र नेकपा (मशाल) बन्यो ।

१.४ (ग) पूर्वकोशी प्रान्तीय समिति अन्तरगतको झापा जिल्ला समितिले विद्रोह गरी सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्नुका साथै पहिलेको को–अर्डिनेशन केन्द्र (माले) र पछि नेकपा(माले) गठन गरेको थियो । त्यसले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ त्सेतुङविचारधारालाई समर्थन गर्नु र नयॉ जनवादी कार्यक्रम स्वीकार गर्नुको बावजुद वर्गशत्रु खतमको नाममा ब्यक्ति हत्या र तत्काल शसस्त्र युद्धको नारा अगाडि सारेर उग्रवामपन्थी गल्ती गरेको थियो ।
१.४ (घ) केन्द्रीय न्यूक्लीयसमा सहभागी भएपनि चौथो महाधिवेशन (२०३१) मा सम्मिलित नभएका कमरेडहरू र क.पुष्पलालको नेतृत्वमा सम्पन्न गोरखपुर सम्मेलनद्वारा निर्मित केन्द्रीय समितिका केही सदस्यहरू मिलेर गठन गरिएको नेकपाको एउटा समुह तथा गोरखपुर सम्मेलनद्वारा निर्मित नेकपाको अर्को समुह मिलेर नेकपा (माक्र्सवादी) पुनर्गठन भएको थियो । यसले पनि माक्र्सवाद– लेनिनवाद–माओ त्सेतुङ्ग विचारधारालाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त र नया“ जनवादी कार्यक्रमलाई न्युनत्तम कार्यक्रम मान्दथ्यो । २०४७ मा त्यो नेकपा(माले)संग मिलेपछि नेकपा (एमाले) बन्न पुग्यो । त्यसले माओविचारधारा र नयॉजनवाद परित्याग गरि कथित बहुदलीय जनवाद अङ्गिकार ग¥यो ।
१.४ (ङ) विभिन्न कम्युनिष्ट प्रतिनिधिहरू र स्वतन्त्र कम्युनिष्टहरूको प्रयासबाट २०४७ सालमा गठित नेकपा (मालेमा), नेकपा साम्यवादी (मालेमा) हु“दै नेकपा (मालेमा केन्द्र) बनेको थियो ।
१.४ (च) नेकपा (चौम), नेकपा (मशाल), सर्वहारा श्रमिक संगठन र नेकपा (जनमुखी) मिलेर नेकपा (एकताकेन्द्र) बन्यो । यसले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद÷माओविचारधारालाई पथप्रर्दशक सिद्धान्त मान्ने कुरा गर्यो । यो पार्टी पनि पछि बिभाजित भयो र नेकपा (एकताकेन्द्र) र नेकपा (माओवादी) बने । २०५६ सालमा नेकपा (एकताकेन्द्र) पुनः विभाजित भई नेकपा (एकताकेन्द्र) र नेकपा (तदर्थ) बने ।
१.४ (छ) २०५९ मा नेकपा (मसाल) र नेकपा (एकताकेन्द्र) मिलेर नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) बन्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि यो पार्टी विभाजित भयो । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल), सहमहामन्त्री प्रकाशले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) तथा एकता पक्षधरद्वारा गठित नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल, महाधिवेशन आयोजक समन्वय समिति) बन्यो ।
१.४ (ज) नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल महाधिवेशन आयोजक सम्यन्वय समिति) र नेकपा (तदर्थ) मिलेर नेकपा ( एकताकेन्द्र–मसाल, केन्द्रीय तदर्थ समिति) बन्यो ।
१.४ (झ) नेकपा(एमाले) बाट विभाजित भई पुनर्गठित भएको नेकपा (माले)ले बहुदलीय जनवादको सट्टा नया“ जनवाद तथा माओविचारधारका सान्र्दभिक पक्षलाई स्वीकार गरेको थियो । पछि त्यसले राजावादी नेतृत्व हटाउनुको साथै माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ त्सेतुङविचारधारालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वीकार गरि नेकपा(माले) लाई पुनर्गठन ग¥यो ।
१.४ (ञ) यसरी विभिन्न कालखण्डमा विभाजन र एकताको प्रक्रियाबाट गुज्रदैगएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका घटकहरू मध्ये माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ त्सेतुङ्गविचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने र नया“ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमलाई स्वीकार्ने नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल, केन्द्रीय तर्दथ समिति), नेकपा (माले) र नेकपा (मालेमा केन्द्र) एकीकरण भएर २०६३ फागुन १४ गते नेकपा (एकीकृत) पुर्नगठित भएको हो । नेकपा (एकीकृत) कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि सबै कोणहरूबाट भएका सकारात्मक प्रयत्नहरूको संगम एंव एकीकृत प्रवाह हो । यो एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ऋयmmगलष्कत एबचतथ या ल्भउब)ि को निरन्तरता तथा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानको नया“ सुरुवात हो ।

२–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
२.१) दुई अतिमहाशक्तिहरूमध्ये सोभियत संघको विघटनपछि र पूर्वी यूरोपमा पू‘जीवादीकरणपश्चात् अमेरीकी साम्राज्यवाद विश्वको एकमात्र अतिमहाशक्तिको रूपमा रहेको छ । त्यसको नेतृत्वमा विश्वसाम्राज्यवाद आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । ११ सेप्टेम्वर २००२ को घटनापश्चात आतंकवाद विरुद्धको विश्वव्यापी अभियानको नाममा विश्वका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसितको गठबन्धन र उनीहरूको समर्थनकासाथ संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतलाई आफ्नो नीतिको पक्षमा बनाएर अमेरिकी साम्राज्यवादले अफगानिस्तान, इराक र सोमालीयामाथि आक्रमण गरेको छ । त्यसैगरी इजरायललाई उचालेर लेवनान र प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण गराएको छ । इराकबाट सेना हटाउनको सट्टा राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई फॉसी दिइयो । थप सैनिक पठाएर त्यहॉका जनतामाथि थप दमन गरिरहेको छ । सुडानमा गृहयुद्ध थोपरेको छ । कथित आणविक अप्रसार सन्धिको नाममा इरानलाई आक्रमणको धम्की दिइरहेको छ । लिवियालाई आतङ्कवादलाई सहयोग गरेको नाममा धम्काईरहेको छ । अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा उत्रन खोजेको चीनलाई घेराबन्दी गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । चीनलाई घेरावन्दी गर्ने रणनीति अनुरूप ताइवानलाई हतियार सप्लाई गरिरहेको छ । स्वतन्त्र तिब्वतको नाममा तिब्बतीहरूलाई उक्साईरहेको छ र नेपाललाई उसको सामरिक स्थल बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । फिलिपिन्सबाट अझै अमेरिकी सेना फिर्ता गरेको छैन । क्यारेवियन मुलुकहरूमा सेना तैनात गर्ने अभियान जारी छ । क्यूवामाथि नाकावन्दी लगाइरहेको छ ।
साम्राज्यवादीहरूले हतियार निर्माणमा ठूलो धनरासी खर्च गरिरहेका छन् र त्यसको झण्डै ७० प्रतिशत अविकसित÷अल्पविकसित तथा कमजोर मुलुकहरूमा विक्री गर्ने गरिन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको विश्वब्यापी दादागिरीका कारण विश्वका साना, पिछडिएका र कमजोर मुलुकहरूको स्वतन्त्रता र संप्रभुता तथा अखण्डता खतरामा पर्दै गएको छ । संसारभरिका प्रायः सबै शासक वर्गले साम्राज्यवादको अगाडि घुडा टेकेका छन् वा टेक्दै गईरहेका छन् । भारतले कस्मिरको आन्दोलनलाई दबाउन र छिमेकी मुलुहरूमाथि प्रभुत्व विस्तार गर्नका लागि आणविक उर्जाको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवादस‘ग गठबन्धन गरेको छ ।
२.२) न्–ड अर्थात् अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा, इटाली, जापान र रूससमेत साम्राज्यवादी मुलुकहरूले विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, एशियाली विकास बैंक, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, विभिन्न प्रकारका एन.जि.ओ÷आइ.एन.जिओ आदिको माध्यमबाट विश्व भरीनै आफ्नो आर्थिक एकाधिकार कायम गर्न र साना तथा अविकसित÷अल्पविकसित, कमजोर राष्ट्रहरूमाथि आर्थिक साम्राज्य कायम गर्दै नव औपनिवेशिक नीति थोपर्न लगातार प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन् ।
भूमन्डलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, (म्भचभनगबितष्यल), विश्वका साना अल्पविकसित र कमजोर राष्ट्रहरूको राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सूचना, कृषि, संस्कृति, आदि माथि नियन्त्रण गर्ने साम्राज्यवादी योजनाका नीति–कार्यक्रम हुन् । साम्राज्यवादले १९८० को दशकवाट सुरु गरेको यो अभियानले अहिलेसम्ममा विश्व्यापी रूप धारण गरिसकेको छ । भूमण्डलीकरणको कार्यक्रम अन्तर्गत सबै मुलुकहरूको अर्थव्यवस्थालाई बहुराष्ट्रिय प‘ुजीको जुवामुनि ल्याउन बाध्य पार्ने, निजीकरणको कार्यक्रम अन्तर्गत सबै मुलुकका राजकीय र सार्वजनिक उद्यमहरूलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्न बाध्य पार्ने र उदारीकरणको नाममा कुनै पनि मुलुकमा विदेशी पू‘जीनिवेशको मार्गलाई सुगम र सुरक्षित पार्ने नीति हुन् । म्भचभनगबितष्यल को नीति अन्तर्गत राज्य र सरकारलाई सार्वजनिक योजना संरक्षण, जनसेवाका कार्यहरू तथा सेवामूलक संस्थाहरूमा राजकीय व्यवस्थापनको अन्त गर्ने र गैरजिम्मेवार बन्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहित र उत्प्रेरित गर्दै अराजकताको दिशामा धकेल्ने र प्रभूत्ववादी शक्तिहरूको एकाधिकार कायम गर्न बलप्रदान गर्नु हो । साम्राज्यवादी शक्तिहरूको यि नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पछिल्लो कालमा सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र क्रान्तिले बल पु¥याएको छ । उनीहरूले विज्ञान र प्रविधिमा भएका नयॉ–नयॉ खोज–अनुसन्धानलाई समेत आफ्नो कब्जामा लिएको कारण सूचना–प्रविधिमा भएका विकास र क्रान्तिलाई मात्र नभएर जेनेटिक इन्जीनियरिङमा गरिएको विकासलाई समेत अल्पविकसित÷अविकसित मुलुकका कृषिमाथि नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिरहेका छन् ।
न्–ड मुलुकहरूमा विशाल धनसम्पति जम्मा भएको छ । विश्व बैंकको सन् २००४ को रिपोर्ट अनुसार विश्व जनसंख्याको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको उक्त धनाढ्य मुलुकहरूमा विश्वको ८३ प्रतिशत धन–सम्पति थुप्रिएको छ भने विश्वको जनसंख्याको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको विकासोन्मुख मुलुकहरूमा मात्र १७ प्रतिशत धनसम्पति रहेको छ । अझ मननीय के छ भने विश्व जनसंख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सबै भन्दा गरिब मानिएका पचासओटा मुलुकहरूमा (जहॉ नेपाल पनि पर्दछ) २ प्रतिशत भन्दा कम धनसम्पति रहेको छ । यसरी साम्राज्यवादले पहिले भन्दा बढि पू‘जी केन्द्रीकृत गरी आक्रमक बनेको छ ।
२.३(क) सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा विश्वसाम्राज्यवादले हतियार, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरण अभियानलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएर विश्वलाई अमेरिकी एकध्रुवीय बनाउने कोशिसमा थियो र छ । तर साम्राज्यवादी मुलुकहरूकाबीच बढिरहेको अन्तरविरोधको कारण विश्व बहुध्रुवीय केन्द्रतर्फ अग्रसर हुदैछ । युरोपेली संघ क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा विकास गर्दैछ । त्यसरी नै रूस तथा चीनबीचको गठबन्धनले अमेरिकी अतिमहाशक्तिको एकाधिकारलाई चुनौती दिंदै छ । दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुकहरू, सार्क मुलुकहरू आदि पनि बहुध्रुवीय दिशामा अग्रसर हु‘दैछन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूवाट अल्पविकसित÷कमजोर राष्ट्रहरूको कृषिमाथि गरिएको नियन्त्रणको विरुद्धमा ती मुलुकहरूमा संघर्ष चलिरहेको छ ।

ख)एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू अमेरिकी र अन्य साम्राज्यवादी मुलुकहरूको शोषण, दमन, र उत्पीडनमा सबैभन्दा बढी परेका छन् र तिनका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादको आर्थिक नाकाबन्दी र घेरा हाल्ने नीतिका विरुद्ध क्युवाले लामोसमयदेखि दृढतापूर्वक संघर्ष गर्दै आएको छ । क्युवाका अतिरिक्त ल्याटिनअमेरिकी मुलुकहरू पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध एकताबद्ध बन्दै गइरहेका छन् । भेनेजुएलाले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा दृढतापूर्वक संघर्ष गरिरहेको छ । दक्षिणअमेरिकी मुलुकहरूका आम निर्वाचनमा एकपछि अर्को अमेरिकी साम्राज्यवादविरोधी शक्तिहरूले विजय हॉसिल गरेका छन् । त्यसबाट त्यहॉ अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको चेतना विकसित हुदै गएको प्रष्ट हुन्छ । यसरी नै विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चेतावनी र आर्थिक नाकाबन्दीको बावजुद इरानले आफ्नो अडान छाडेको छैन । फिलिपिनी जनताले त्यहॉ रहेको अमेरिकी सेनाको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । अमेरिकाको “स्वतन्त्र ताइवान र स्वतन्त्र तिब्बत” को कुरा उठाएर त्यसलाई चीन विरुद्ध उकास्ने र विभिन्न तरीकाले चीनलाई घेरावन्दी गर्ने नीतिको चीनले दृढतापूर्वक प्रतिरोध गरिरहेको छ र स्वयंलाई विश्वको प्रमुख आर्थिकशक्तिको रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न गर्दै चीनले अमेरिकी एकाधिकारलाई चुनौती दिने प्रयत्न गर्दैछ । यसरी अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध विश्वपव्यापी रूपमा न्यायपूर्ण संघर्षहरू निरन्तर चलिरहेका छन् र ती संघर्षलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ ।

(ग)आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । त्यसकारण साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिबीचको अन्तर्विरोध, पू‘जीपतिवर्ग र मजदुरवर्ग बीचको अन्तर्विरोध, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूबीचको अन्तर्विरोध विश्वका आधारभूत अन्तर्विरोधहरू हुन् । यी अन्तर्विरोधहरूवाहेक विश्वमा अन्य अन्तर्विरोधहरू पनि छन् जसमा साम्रज्यवादी शक्तिहरूबीचको अन्तर्विरोध, अतिमहाशक्ति र वहुधु्रवीय शक्तिहरूबीचको अन्तर्विरोध, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरू, वातावरणीय अन्तर्विरोधहरू हुन् । साम्राज्यवादीहरूबाट स्पेस माथि कब्जा, औद्योगिक राष्ट्रहरूद्वारा जमिन, वायुमण्डल, पानीमासमेत प्रदुषित पद्धार्थ छोड्नु, शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूद्वारा आणविक परिक्षण गरिनु र साम्राज्यवादीहरूद्वारा युद्ध थोपरिनु, जैविक जीवनमा प्रतिकुल असर पार्ने गरी हातहतियारको निर्माण र परिक्षण गर्नु आदि कारणहरूले वातावरणीय प्रदुषण बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा विश्वको अन्तरविरोध बढ्दै गएको छ । वातावरण दुषित पारेको कारणवाट तिनका र विकासोन्मुख मुलुकहरूकावीच अन्तरविरोध बढेर गएको छ । उक्त अन्तरविरोधहरूमध्ये साम्रज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूकोवीचको अन्तरविरोध नै विश्वको प्रमुख अन्तरविरोध रहेको छ । दक्षिण एसियामा भारतीय विस्तारवाद र त्यसका छिमेकी मुलुकहरूकावीच पनि अन्तरविरोध रहेको छ ।
(घ) संसारका विभिन्न भागहरूमा विभिन्न किसिमले मजदुर आन्दोलनहरू चलिरहेका छन् । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले संघर्षका विभिन्न रूपहरूको उपयोग गर्नुका साथै सशस्त्र संघर्ष समेत संचालन गरिरहेका छन् । पर्यावरणीय पक्षधरहरूद्वारा यसको पक्षमा आन्दोलन चलाइदै छ । आणविक परिक्षणका विरुद्ध आवाज उठाइदै छ । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू, मजदुर आन्दोलन विभिन्न वर्ग, तह र तप्काका न्यायप्रेमी जनताका आन्दोलन साम्राज्यवाद र प्रतिक्रियावादलाई परास्त गर्न, कमजोर बनाउन र सर्वहारा क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न पनि ती संघर्षहरूले योगदान पु¥याउने गरेका छन् र पु¥याउदै छन् । अतः नेकपा (एकीकृत)ले ती सबै सामन्तवादविरोधी र साम्राज्यवादविरोधी राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलन तथा नयॉ जनवादी र समाजवादी क्रान्तिको समर्थन गर्दछ र त्यसो गर्न आफ्नो सर्वहारा अन्तराष्ट्रवादी कर्तव्य ठान्दछन् ।

(ङ) विश्वव्यापी आर्थिक संकट र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको दायित्वः
अहिले विश्व पू‘जीवाद चरम संकटमा फसेको छ । १९३० को दशकको विश्वव्यापी आर्थिक संकट पार गरिसकेपछि विश्वसाम्राज्यवादले सधंैका लागि संकटवाट मुक्त भएको दावी गर्न थालेको थियो । शीतयुद्धको अन्त तथा सोभियत संघको विघटनपश्चात भूमण्डलीकरण, नीजिकरण, उदारीकरण र (म्भ(चभनगबितष्यल) को अभियान विश्वव्यापी रूपमा चलाउने काम साम्राज्यवादद्वारा सुरुभयो । त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले विश्वव्यापी सङ्कट आएको हो र यो साम्राज्यवादको महासंकट हो । पू‘जीवाद अस्थायीरूपमा संकटवाट मुक्त किन नहोस् तर जबसम्म त्यसको पतन हुदैन, तबसम्म स्थायीरूपले त्यो संकटबाट मुक्त हुन सक्दैन भन्ने माक्र्सवादी विश्लेषण सही सिद्ध भएको छ । पू‘जीवाद आफ्नै अन्तरविरोधका कारण पतन हुनु अपरिहार्य छ । साम्यवाद सधंैको लागि मरिसक्यो भन्ने साम्राज्यवादीहरू र प्रतिक्रियावादीहरूको दावी केवल बकवास मात्र हो, वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको विजय अवश्यम्भावी छ ।
निश्चय नै यो पू‘जीवादको महासंकटको कारण विश्वव्यापीरूपमा वित्तिय संस्थाहरू टाट्पल्टिदै छन् । उद्यम–व्यवसाय धरासायी भइरहेका छन् । त्यसवाट विश्वव्यापीरूपमै करौडौंको संख्यामा मजदुरहरू, विभिन्न तह र तप्काका कामदारहरूलाई हटाउने अभियान सुरु भएको छ । त्यसरी विश्वव्यापीरूपमा वेरोजगारहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । मजदुर र कर्मचारी कटौति गर्दैजाने क्रममा विभिन्न मुलुकका सरकारहरूले सबैभन्दा पहिले विदेशी मजदुर र कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्देशन जारी गरिसकेका छन् वा गर्दैछन् । हाम्रो नेपालमा पनि विश्वव्यापी संकटको नकारात्मक असर पर्दै गइरहेको छ । प्रथम, विदेशमा काममा गएका मजदुर र कर्मचारीहरू हटाउने सिलसिलामा तिनीहरूको विचल्ली हुदैछ । द्वित्तीय, मुलुकको बजेटको मुख्य स्रोतकोरूपमा रहेको विप्रेसन (च्झष्तबलअभ) माथि त्यसको प्रतिकूल असर पर्दैछ । तृतीय, वित्तीय संंस्थाहरूमा असर पर्नेछ र सिंगो अर्थतन्त्र धरासायी हुदै गएर परनिर्भरता झन् बढेर जानेछ र त्यसरी मुलुकको नव औपनिवेशिकरणको खतरा तीव्र भएर जानेछ । चतुर्थ, नेपालमा जे जति उद्योगधन्दाहरू छन्, तिनमा प्रतिकूल असर पर्दैछ । पॉचौं, विदेशी दातृसंस्थाहरूको सहयोग, अनुदान वा ऋणका आधारमा चलिरहेको योजनाहरूमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । छैठौं, वैदेशिक सहयोग, अनुदान र ऋणमुखी बजेटमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । त्यसले मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनेछ । यो महासंकटले एकातिर मुलुकमा गम्भीर समस्या पैदा गर्नेछ भने अर्कातिर युवाहरूको विदेशपलायनलाई निरुत्साहित गर्नेछ । युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउने, ऋण सहयोग र अनुदानमा भर गर्ने दलाल र नोकरशाही पू‘जीपतिवर्ग र सामन्तवर्गको राज्यसत्तामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेछ । त्यसलाई आमूल परिवर्तनको पक्षमा उपयोग गर्नु कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको दायित्व हो । तसर्थ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले देशभक्त जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूलाई सचेतता पूर्वक एकताबद्ध बनाउन तथा मिल्न सक्ने शक्तिहरूसंग मिल्नका लागि समायोजनकारी भूमिका खेल्नु र संघर्षमा होमिनु र त्यसप्रकारको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पहल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।



३) राष्ट्रिय परिस्थिति ः
३.१ अर्धसामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्था ः २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले राणा शासनलाई समाप्त गरे पनि शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाउन सकेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यतिवेला देखि नै राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको पक्षमा आवाज र आन्दोलन उठाउदै आयो । नेपाली जनताको राजतन्त्र विरुद्धको लामो संघर्षपछि २०६५ साल जेष्ठ १५ गतेदेखि नेपालमा औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको छ । तर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था समाप्त भएको छैन । सामन्ती अर्थव्यवस्था भनेको प्रधानत प्राकृतिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो । नेपालको अर्थव्यवस्था अहिले त्यहि अवस्थामा छैन अर्कोतिर यहॉको अर्थव्यवस्था पूर्णपू‘जीवादी पनि होइन । १८१६ को सुगौली सन्धीले सामन्तवादको विकासमा अवरोध पु¥याउन सुरु ग¥यो । सुगौली सन्धि अघि नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वरूप सामन्ती थियो । तर नेपाल कृषि, खनिज, वन जस्ता कुरामा आत्मनिर्भर थियो । नेपालका वस्तुहरू तिब्बत र भारतमा निर्यातसम्म गरिन्थे तर यस सन्धि र १९२३ को सन्धीबाट अंग्रेजले नेपाललाई भारत जस्तै व्रिटिस स्वामित्वमा उत्पादित वस्तुहरूको सुरक्षित बजार बनायो । यसवाट नेपालको स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा घातक असर प¥यो । पराधिन अर्थतन्त्रका कारण देशमा उद्योगधन्दाको स्थापना र विकास तीव्र हुन सकेन जसले गर्दा कृषिमा निर्भर जनसंख्यामा कमी आउन सकेन । सन् १९५० मा कृषिमा निर्भर जनसंख्या ९४ प्रतिशत थियो भने सन २००६ मा ७० प्रतिशत रहेको थियो । मुलुकमा औद्योगिक विकास नहुनुका कारण कृषिमा पनि पू‘जीवादीकरण हुन सकेको छैन । २०२१ मा कथित भुमिसुधार लागू गरिए पनि ठूलाठूला जमिन्दारहरूले विभिन्न वहानामा भु–स्वामित्व आफु र आफ्नो नाता गोताको नाममा राख्न सफल भए । तर पनि त्यो कथित भुमिसुधारपछि जमिन केही हदसम्म खण्डित भयो । यसरी एकातर्फ सामन्ती उत्पादन सम्वन्ध खण्डित हुन सुरू गरेको तर अर्कातर्फ पु‘जीवादी उत्पादन सम्वन्धले पनि विकास गरि नसकेको अवस्था भएकोले नेपालको अहिलेको अवस्था अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था नै हो । तर यो संक्रणकालिन अवस्थामा छ । यो संक्रमणको गति तीव्र हु‘दै गइरहेको छ ।
लेनिनले भनेका छन्, “साम्राज्यवादको विस्तारको क्रममा (र पछि) जुन मुलुकहरू औपचारिकरूपमा चाहि स्वतन्त्र जस्ता देखिए पनि यथार्थमा तिनीहरू वित्तीय र कुटनैतिक पराधिनताको साङ्लोमा वॉधिएका हुन्छन, त्यस्ता अधिनस्थ मुलुकहरूको एउटा विशिष्ट रूप “अर्ध औपनिवेशिक” हो ।” लेनिनको उक्त भनाइवाट साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष शासनमुनि नबसेको तर अप्रत्यक्ष अधिनता भोगेका मुलुकहरूलाई “अर्धउपनिवेश” भन्न सकिन्छ । व्रिटिस–भारतको पाला वा विशेष गरेर सुगौली सन्धि (१८१६) देखि नेपाल अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धि, १९२३ को व्यापार सन्धी र १९५० को भारतस‘गको असमान सन्धि लगायत सन्धि सम्झौताहरूवाट नेपालले साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मुख्यत भारतीय विस्तारवादवाट शोषण, दमन, उत्पीडन र पराधिनता भोग्न परिरहेको छ । यसरी नेपाल अहिले पनि मूलत अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । यो अवस्थाबाट देशलाई मुतm गरी आत्मनिर्भर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नयॉ जनवादी नेपाल बनाउन आजको आवश्यकता हो । त्यसको लागि एकातिर सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई निर्मुल गरी समाजवाद उन्मुख पु‘जीवादी जनवादी उत्पादन प्रणालीमा जोड दिनु पर्दछ भने अर्कातिर साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विभिन्नखाले शोषण उत्पीडन र हस्तक्षेप समाप्त गरी आत्मनिर्भर स्वतन्त्र राज्य निर्माण गर्नुपर्दछ ।
३.२ नेपालको सामाजिक संरचना र अन्तरविरोध ः
नेपाली समाज ऐतिहासिक रूपले वर्ग, जात र जनजातिमा विभाजित छ । यहॉ वर्गहरूको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा स्पष्ट तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छैनन् । तैपनि २०५८ को जनगणना र अन्य कतिपय संघ संस्थाहरूले गरेका अध्ययनवाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारमा विभिन्न वर्गहरूको मोटामोटी ऑकलन गर्न सकिन्छ । ऋद्यक् को द्दण्ण्द्द को तथ्यांक अनुसार कृषिमा ६५.७० प्रतिशत, उद्योगमा १.९६ प्रतिशत, निर्माणमा २.९० प्रतिशत, यातायात र संचारमा १.६४ प्रतिशत र अन्य सेवाहरूमा २०.० प्रतिशत आर्थिक दृष्टिले सक्रिय श्रमशक्तिहरू छन् । त्यसअनुसार कृषि क्षेत्रमा ६५.७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ३४.३ प्रतिशत मानिसहरू रोजगारमा छन् । सन् २००१÷०२ को सरकारी (ऋद्यक्० तथ्यांक अनुसार मुलुकको कुल परिवार संख्या ३३,६४,००० देखिन्छ । जसमध्ये जमिन हुने परिवारको संख्या ३३,३७,४०० देखिन्छ भने भूमिहिन परिवारको संख्या २६,६०० देखिन्छ । ऋद्यक् को सन् २००४ को सर्भे अनुसार ०.० देखि ०.५ हेक्टर जमिन हुनेहरूको परिवार संख्या ४४.८ प्रतिशत छ त्यसले कृषिजन्य जमिनको १३.२ प्रतिशत मात्र जमिनको हिस्सा ओगट्छ । ०.५ देखि ०.१ हेक्टर जमिन हुने परिवारको संख्या २८.१ प्रतिशत छ । त्यस्तै १.० देखि २.० हेक्टर जग्गा हुने घरपरिवार संख्या १९.१ प्रतिशत छ । २०५७ सालमा सरकारले कमैयाप्रथा मुक्त गरेपछि सरकारद्वारा घोषित मुक्तकमैया परिवार संख्या १८,२९१ थियो भने मुक्तकमैयाको सुचिमा पर्न पाउ‘ भनि उजुरी दिने परिवार संख्या २० हजार थियो । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र हलीया“ राष्ट्रियमुक्ति मञ्चले मुलुकमा हलीको संख्या ३ लाख भएको अनुमान गरेको छ । श्रम विभागको २०५८÷५९ को तथ्याङ्क अनुसार संगठित श्रमसंख्या ३,५९,३२३ देखाएको छ भने लेवर रिलेसन इन नेपालले निर्माण, यातायात, खानी, रिक्सा ढुवानी आदिमा असंगठित श्रमिकहरूको संख्या १५,३५,६३८ बताएको छ । यी माथि उल्लेखित तथ्याङ्कहरूले अहिले पनि श्रमको ठूलो हिस्सा कृषिमा नै रहेको देखाउ‘छ । कृषिमा भूमिहिन किसान, गरिव किसान, कमैया, हलियाहरूको ठूलो संख्या छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । औद्योगिक मजदुरहरूको संख्या अहिले कम देखिए तापनि यो उदयीमान वर्ग हो । यसको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।

नेपाली समाज बहुजातीय भएको सर्बविदितै छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा सयभन्दा बढी जात, जाति, आदिवासी, जनजाति र भाषिक तथा अल्पसंख्यक समुदायहरू छन् । नेपालमा कुनै एउटा जात, जाति, जनजाति तथा समुदायको स्पष्ट बहुमत छैन । २०५८ को जनगणना अनुसार क्षेत्रीको जनसख्या १५.८० प्रतिशत, बाहुन ज्ञद्द।ठद्ध प्रतिशत, मगर ठ।ज्ञद्ध प्रतिशत, थारू ट।ठछ प्रतिशत, तामाङ छ।टद्ध प्रतिशत, नेवार छ।द्धड प्रतिशत, मुस्लिम द्ध।द्दठ प्रतिशत, कामी घ।ढद्ध प्रतिशत, यादव घ।ढद्ध प्रतिशत, राई द्द।ठढ प्रतिशत, गुरुङ द्द।घढ प्रतिशत, दमार्इँ÷ढोली ज्ञ।ठद्द प्रतिशत, लिम्बू ज्ञ।छड प्रतिशत, ठकुरी ज्ञ।द्धठ प्रतिशत, सार्की ज्ञ।द्धण् प्रतिशत, तेली ज्ञ।घद्ध प्रतिशत, चमार÷हरिजन÷राम ज्ञ।ज्ञढ प्रतिशत, र कोइरी ज्ञ।ज्ञज्ञ प्रतिशत छन् । यसरी १८ वटा जात, जाति, जनजातिहरूले कुल जनसंख्याको ७५.७४ प्रतिशत ओगटेका छन् ।

त्यसैगरी एक प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या हुने कुर्मी, सन्यासी, धानुक, मुसहर, दुसाध÷पासवान÷पासी, शेर्पा, सोनार, केवट, ब्राह्मण (तराई), बानिया, घर्ती÷भुजेल, मल्लाह, कलवार, कुमाल, हजाम÷ठाकुर, कानू, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा, खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कुम्हार, दनुवार, चेपाङ÷प्रजा, हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, बढई, मारवाडी, सन्थाल÷सतार, घाँगड÷झाँगड, बाँतर, बरई, कहार, गनगाई, लोध, राजभर, थामी, धिमाल, भोट, बिङ÷बिँडा, भेडियार÷गडेरी, नुराङ, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, चिडीमार, पहारी, माली, बङ्गाली, छन्तेल, डोम, कमार, बोटे, ब्राह्मू÷बरामू, गाइने, जिरेल, आदिबासी÷जनजाति, दुरा, चुरौटे, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर, पञ्जाबी÷शिख, किसान, राजी, ब्याङ्स, हायू“, कोचे, धुनिया, वालुङ, जैन, मुण्डा, राउटे, ह्योल्मो, पत्थरकट्टा÷कुस्वाडिया, कुसुण्डा, अन्य दलित र नखुलेको गरी ८५ वटा जात, जाति, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायले २४.२६ प्रतिशत मात्र ओगटेका छन् । यसरी बहुजातीय विविधताले नेपाली समाजको विशिष्टता सिर्जना गरको छ । साथै सूचिकृत गरिएका तर जनगणनामा नपरेका १३ वटा आदिवासी जनजाति र अन्य पहिचान हुन नसकेका जाति, जनजातिहरूको पनि वसोवास रहेको छ ।

२०५८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल ९२ वटा भाषाको तथ्याङक देखाइएको छ । यसरी नेपाल बहुभाषिक राज्य भएको प्रष्ट हुन्छ । जसमा नेपाली भाषी ४८.६१ प्रतिशत र ५ प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने भाषाहरूमा मैथीली १२.३० प्रतिशत, भोजपुरी ७.५३ प्रतिशत, थारू ५.८६ प्रतिशत र तामाङ ५.१९ प्रतिशत छन् । त्यस्तै दुई प्रतिशत भन्दा माथि नेवार ३.६३ प्रतिशत, मगर ३.३९ प्रतिशत र अवधी भाषा २.४७ प्रतिशत तथा एक प्रतिशत भन्दा माथिले बोल्ने भाषाहरू बान्तावा १.६३ प्रतिशत, गुरूङ १.४९ प्रतिशत, लिम्बु १.४७ प्रतिशत र वज्जिका १.०९ प्रतिशत छन् । यसरी १ प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने जम्मा १२ वटा भाषाहरूले ८२.३२ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरेको छ । एक प्रतिशतभन्दा थोरैले बोल्ने ८० वटा भाषाले १७.६८ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

नेपालको विद्यमान समाज पितृशतात्मक समाज हो । आदिवासी जनजातिमा भन्दा खस–आर्य समुदायमा पितृसत्ताको बढी प्रभाव छ । महिलाहरूले समाजको आधा हिस्सा ओगटेका छन् । २०५८ को जनगणना अनुसार त आधा भन्दा पनि बढी अर्थात कुल जनसंख्या २ करोड २७ लाख ३६ हजार ९३४ मा महिलाहरूको जनसंख्या १ करोड १३ लाख ७७ हजार ५५६ (५०.०४∞) देखाइएको छ । त्यो पुरूषको तुलनामा १८ हजार १७८ बढी हो ।

नेपाली समाजमा सा“स्कृतिक विविधत्ता छ । यहा“ मूलत मंगोल, द्रविडीयन, आष्ट्रिक र आर्य संस्कृति र तिनको संगमता पाइन्छ । एउटै नश्लका पनि विभिन्न प्रजातिका अलग–अलग र विविधतापूर्ण संस्कृति र परम्पराहरू छन् । मंगोल मूलका मगर, गुरूङ, तामाङ, छन्त्याल, शेर्पा, थकाली, भोटे, नेवार तथा पूर्वका किरात समुदायहरू एवं भित्रीतराई र तराईका थारू, राजवंशी, सतार, धिमाल लगायतका फरक–फरक सा“स्कृतिक परम्पराहरू छन् । त्यस्तै आर्यहरूको पनि सुदूरपश्चिम र पश्चिमका खसहरू र पश्चिम, मध्य र पूर्वी पहाडका बाहुन, क्षेत्री र ठकुरी आदि तथा तराईका मधेसी समुदायका संस्कृति र परम्पराहरूमा भिन्नता छ । मंगोल स“स्कृति र परम्पराहरू मूलतः प्राकृतिक (वोन) र बौद्ध धर्ममा आधारित छन् भने पश्चिमका खसहरूको संस्कृति र परम्पराहरू प्राकृतिक र हिन्दु मान्यतामा आधारित छन् । द्रविडियन मूलका झ“ागडहरूको पनि आफ्नै प्रकारको सा“स्कृतिक परम्पराहरू छन् । पश्चिम, मध्य र पूर्वी पहाड तथा भित्रीतराई र तराईका बाहुन, क्षेत्री र ठकुरी आदि जातजातिहरूको संस्कृति, परम्पराहरूको मूलआधार आर्य सभ्यता र हिन्दु धर्म संस्कृति हो । मुश्लिम लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरूका पनि आ–आफ्ना संस्कृति र परम्परा छन् । लामो समयदेखि राज्यले हिन्दुधर्म संस्कृतिलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेका कारण अन्य धर्म संस्कृतिले विभेदको शिकार हुनु परेको छ ।

नेपाल एक बहुधार्मिक देश पनि हो । यह“ा हिन्दु, बौद्ध, किरा“त, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, वोन लगायत धर्मावलम्वीहरू बसोवास गर्दछन् । अन्तरिम संविधानले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष हुने ब्यवस्था गरेको छ । परन्तु धर्मनिरपेक्ष राज्यको भावना र मर्म विपरित ऐन, कानुन तथा ब्यवहारमा प्रचलनहरूमा कायमै छन् । साथै स्वयं सरकारको कार्यप्रणालीहरू पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य अनुसार चल्ने गरेका छैनन् ।

नेपाली समाजका अन्तरविरोध र संघर्षलाई ठिकसंग ठम्याउ“नका लागि नेपाली समाजको विकास र वर्तमान अवस्थाको आधारभूत बस्तुस्थितिको पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । नेपालको विभिन्न भागमा समाज विकासका क्रम वेग्लावेग्लै प्रकारले हु‘दै आएको छ । यहॉ गण समाजका पछिल्लो काल र सामन्ती व्यवस्थासंगै घरेलुदासहरू रहेको पाइन्छ । तर दास युगकै रूपमा दास समाज व्यवस्था रहेको अवस्था देखिन्न । अहिलेको काठमाडौ उपत्यकामा लिच्छविहरूको शासन ब्यवस्थाले प“ाचौ शताब्दीमा आएर सामन्ती व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । त्यसैगरी तराईको सिम्रोणगढमा पनि ११ औं शताब्दीमा कर्र्णाटवंशी शासन प्रारम्भ भएपछी त्यस क्षेत्रको गणसमाजमा सामन्तीकरणको प्रक्रिया शुरूभएको देखिन्छ । यसरी नेपाली मानव समाज विकासको क्रममा काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य भागमा करिब १२ औं शताब्दीतिरबाट क्रमश पश्चिम र दक्षिणबाट नेपाल प्रवेश गरेका खस, आर्यहरूले आफूहरूसंग लिएर आएको सामन्तवादी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक तथा युद्धकला र रणकौशलका ज्ञान, अनुभव र चेतनालाई त्यतिवेला नेपालको कविला गण समाजको अवस्थाबाट गुज्रीरहेको समाजिक चेतना भएका मानवसमाजमा प्रयोग गर्न थाले । समाज विकासको क्रममा कविलासमाज भन्दा सामन्तीसमाज विकसित चरण हो । त्यसकारण स्वभावैले कविला गणसमाजमा समान्तवादी समाजको ज्ञान, सिप र अनुभवले प्रभाव पार्ने नै भयो । नेपालमा लिच्छवी र खस–आर्य समुदायको प्रवेशले नेपाली समाजको वर्गीयअन्तर्विरोध र संघर्षमा नय“ा अन्तर्विरोध पैदा ग¥यो ।

लिच्छविको शासन ब्यवस्थाले सामन्तीकरणको स्वरूप लिन थालेको समय अवधिको आधारमा हिसाव गर्दा नेपालमा सामन्तवादको प्रारम्भ भएको करिब १६०० वर्ष हुन्छ । नेपाली समाजमा सामन्तवादले केन्द्रिकृत र एकीकृत रूपधारण गरेको पृथ्बीनारायण शाहको सामन्ती राज्य विस्तारको क्रममा काठमाडौं उपत्यका जिते (१८२५) पछी नै हो । यो अवधि मै सामन्ती केन्द्रिकृत शासन प्रणाली र एकात्मक राज्य संरचनाको पनि विकास भयो र सामन्ती ब्यवस्थाले निरङकुश रूपधारण गर्दै गयो । अझ विशेष गरेर जङ्गबहादुरको उदय संगै निरङकुशताले क्रुररूप लिदै गयो ।

पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं र पूर्वका इलाका जितेपछि घोषणा गरे “नेपाल असिल हिन्दुस्थाना हो, सबैलाई चेतना भया ।” उनैले काठमाडौंका नेवार “क्रिश्चियनहरू” लाई देश निकाला गरे । त्यसवेलादेखि शासक वर्गले राष्ट्रिय जीवनका हरेकपक्षमा हिन्दुवादको एकाधिपत्य कायम गर्ने नीति अघि बढाए । खसभाषा राज्य भाषा बनाईयो । शाह राजाहरूको नेतृत्वमा ठकुरी र वाहुनहरूको प्रधानता रहेको शासनसत्ता बनाईयो जो आज पर्यन्त छ । शासकहरूले राज्यको सबै भूमिको स्वामित्व ग्रहण गरे र आदिवासीको सामुहिक भावना र प्रचलन साह्रै बलियो भएको पूर्वी पहाड र पश्चिम पहाडका केही ईलाकालाई छोडेर सम्पूर्ण रँज्यभरी रैकर (क्तबतभ ीबलम ीयचमष्कm) प्रथा कायम गरे । त्यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्पादनका साधनमाथि सामुहिक स्वामित्वको अन्त्य गरेर त्यसमाथि मुठ्ठीभर शासकवर्गको स्वामित्व कायम गर्ने र आदिवासी किसानहरूमाथि शोषण गर्ने प्रक्रियाको प्रकट रूप थियो । गोर्खाली शासकहरूवाट सेनापति, गुरु पुरोहित, भारदार, आदिलाई विर्ता र कर्मचारी वा सैनिक सेवाकालाई जागीर, जमिन वितरण गरे । त्यसरी नै हिन्दुधर्मको संरक्षण र व्यापक गर्न ब्राह्मणहरूलाई प्रशस्त गु“ठी जमिन प्रदान गरियो । गोर्खा राज्य विस्तार अभियानमा सैनिकसेवा गर्नेहरूमध्येका जनजातिलाई (मगर, गुरुङ, आदि) जमिन अनुदान (विर्ता, गुठी, जागीर) दिइएन किनभने उनीहरू खस, ठकुरी जस्तो उच्च जातका थिएनन् । ती शासकहरूद्वारा भूमि वितरणमा र प्रशासनिक काममा एक विशेष समुदायलाई काखी च्याप्ने र अर्को सम्प्रदायलाई पाखा पछार्ने काम गरियो । त्यस नीतिवाट आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका मानिस बन्चित भए । यसरी गोर्खाली शासकवर्गको संरचना उच्च जातका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र अन्य अनुपस्थित जमिन्दारहरूवाट निर्माण हुन पुग्यो । यसरी राजपरिवार, सामन्त, प्रशासक, सेनापति, गुरु–पुरोहित, जोतिष, वैद्य, तिर्थस्थान, आदिका निम्ति विर्ता, जागीर र गुठीको रूपमा राम्रा–राम्रा जमिनका ठूला–ठूला हिस्साहरू बॉडिदै जॉदा खेतियोग्य धेरै जमिन थोरै परिवारका हातमा केन्द्रित भई साधारण जनता, पराजित जनजाति र दलितहरू झन–झन गरीब हु‘दै गए । वि.सं १८६०, १८६१ मा “बाहुन र राजपुतलाई भविष्यमा दास वा बधु‘वा बनाउन नपाउने” र “शाही–ठकुुरी तथा उपाध्य बाहुनलाई झारा वा भारी बोकाउन नपाउने” नियम बनाई त्यसबेलाका रैति(जनजाति र दलित) लाई दास, घर्ती, हलिया, कमैया बस्न र झारा तिर्न बाध्य पारे । त्यस वेलाको शासकवर्गको मुख्य उद्देश्य हारेका जनजातिलाई र सेवाका लागि लगाईएका अछुतजातलाई राजनीतिक शक्ति र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारवाट बन्चित गर्ने रहेको थियो । राणा शासकहरूले यसलाई अझै बढवा दिइयो । नेपाली वर्णव्यवस्था (जात प्रथा)को उद्गम मध्यकालमा व्यवहारमा ल्याइएको हिन्दुवर्ण व्यवस्थामा खोजिनु पर्छ । यो व्यवस्थामा मानिसलाई बाहुन, क्षेत्री, बैश्य र शुद्र गरी ४ समुहमा विभाजित गरिएको छ । शुुद्रहरूलाई जमिनवाट बन्चित गर्नुको साथै सुनको गहना लगाउन र पुरै शरीर ढाक्नेगरी लुगा लगाउन समेत बन्चित गरिएको थियो ।

वि.सं. २००७ सालमा जह“ानीया राणा शासनको अवशान र प्रजातन्त्रको उदय तथा २०१७ मा तानाशाही पञ्चायती ब्यवस्थाको रूपमा पुनःसामन्ती निरङ्कुशताको पुनरागमन भयो । पञ्चायती तानाशाही ब्यवस्थालाई जनताको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ ले अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । २०५८ सालको ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतिगामी कदमले नेपाली समाजमा पुन ःसामन्तवादी निरंकुश राजतन्त्र लादियो । जसलाई महान नेपाली जनताको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले अन्त गरिदियो । तर निरंकुश राजतन्त्रको अन्त भएपनि राजतन्त्र ब“ाकी नै रह्यो ।

२०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको २०६५ जेष्ठ १५ गते सम्पन्न पहिलो बैठकले गणतन्त्रको कार्यान्वयन र राजतन्त्रको अन्तको निर्णय गरेपछि संबैधानिकरूपमा नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन भएको छ । तर सामन्ती अर्थ–राजनीतिको जग अझै पनि कायमै छ, र सामन्ती स“ास्कृतिक सत्ता ब्याप्त र सशक्त छ । जे होस, नेपाली समाज अब नय“ा चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यसका साथै समाजमा नय“ा अन्तरविरोध प्रादुर्भाव र विकास तथा वर्गसंघर्षको नय“ा आयम विकास हु“दैछ ।

नेपाली समाज यतिबेला जटील र संक्रमणको अवस्था अर्थात सामन्तवाद ह्रासोन्मुख र पू“जीवादतर्फ गतिको अवस्थामा छ । त्यसकारण अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक असमानता र विभेदले सिर्जना गरेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिय, भाषिक, स“ास्कृतिक र धार्मिक विभेद र असमानता विरूद्धको आवाज र आन्दोलन विभिन्नरूपमा मूखरित भइरहेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिय र सामुदायिक पहिचानको प्रश्न गम्भीररूपमा उठिरहेको छ । वर्गसंघर्षको कडीलाई ठिकसंग पक्रनको निम्ति प्रधान अन्तरविरोध र गौण अन्तरविरोधलाई छुट्याउनुको साथै अन्तरविरोधको प्रधान र गौण पक्षहरूलाई पनि बुझ्न अपरिहार्य हुन्छ । वर्तमानमा अन्तरविरोधहरूको मूर्तरूप के मा अभिब्यक्त भैरहेको छ ? त्यसले कुन चरित्र लिएको छ ? त्यसलाई ठिकसंग बुझ्न र पक्रनको लागि अन्तरविरोधको प्रखर र विशिष्ट अभिब्यक्तिको सही पहिचान गर्नु अनिवार्य छ ।
समाज विकासको चरणावस्था अनुसार वर्गीय समाजको अन्तरविरोध र संघर्षको स्वरूप र अभिब्यक्ति बेग्लाबेग्लै रूपमा हुने भएकाले वर्तमान नेपाली समाजको अन्तरविरोध र संघर्ष पनि आफ्नै विशिष्टतामा विभिन्न रूपमा अभिब्यक्त भइरहेको छ । त्यस मध्ये उत्पीडित जातीय र क्षेत्रीय संघर्ष तथा आन्दोलन प्रखर रूपमा अभिब्यक्त भइरहेको छ । त्यसलाई वर्गीय अन्तरविरोध र संघर्षको कडीसंग अभिन्नरूपमा जोडेर अगाडि बढाउन अग्रमामी शक्ति विशेषतः वामपन्थी कम्युनिष्टहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । नेपाली समाजको अन्तरविरोध र संघर्षको स्वरूप र अभिब्यक्तिलाई सही अर्थमा पहि“चान र त्यसलाई पक्रन कुशल हुनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

नेपाली समाजको वर्गीय स्वरूप, जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रको अवस्थाको विश्लेषणको आधारमा यहॉको अन्तरविरोधहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ । यहॉका अन्तरविरोधहरू यसप्रकार छन् ः दलाल, नोकरशाही पू“जीपति तथा सामन्तवर्ग र नेपाली जनताबीचको अन्तरविरोध, जमिनदार र किसान वर्गबीचको अन्तरविरोध, पू‘जीपतिवर्ग र मजदुर वर्गबीचको अन्तरविरोध, जातीय उत्पीडन र जातीय समानताबीचको अन्तरविरोध, महिला र पुरुषबीचको अन्तरविरोध (लैङ्गिक अन्तरविरोध), भाषिक विभेदबीचको अन्तरविरोध, क्षेत्रीय असमानताबीचको अन्तरविरोध, साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादी सत्ता र नेपाल राष्ट्रबीचको अन्तरविरोध आदि । भारतीय विस्तारवादी सत्ताले नेपालको आन्तरिक मामला र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको भू–अखण्डतामाथि अतिक्रमण गर्ने, नेपालको जलसम्पदामाथि प्रभूत्व जमाउनको लागि कैयन प्रकारको प्रयत्नहरू गर्दै आइरहेको छ । दक्षिण एशियाई क्षेत्रमा आफ्नो प्रभूत्व जमाइरहेको भारतीयविस्तारवाद र विश्वस्तरमा अतिमहाशक्तिको रूपमा रहेको अमेरिकी साम्राज्यवादसंग नेपाली जनताको अन्तरविरोध तीव्र हु“दै गएको छ । त्यस्तै जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडन र जातीय, क्षेत्रीय समानताबीचको अन्तरविरोध पनि अहिले प्रखर रूपमा अभिव्यक्त भैरहेको अवस्था हो । यो जातीय र क्षेत्रीय अन्तरविरोध पनि वर्गीय अन्तरविरोधकै एउटा रूप भएको हुनाले यसको समाधान वर्गीयअन्तरविरोध अन्तगर्त नै गर्नुपर्दछ ।

यी अन्तरविरोध मध्ये नेपाली समाजको विद्यमान प्रधानअन्तरविरोध दलाल, नोकरशाही पू“जीपति तथा सामन्तवर्ग र नेपाली जनताबीचको अन्तरविरोध हो । प्रधान अन्तरविरोधले अन्य सबै अन्तरविरोधहरूको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । नेपाली समाजको प्रधानअन्तरविरोध दलाल, नोकरशाही पू“जीपति तथा सामन्तवर्ग र नेपाली जनताबीचको अन्तरविरोधको हल नयॉ जनवादी क्रान्तिले गर्छ । नयॉ जनवादी क्रान्ति सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति भएको हुनाले वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध हुने संघर्षलाई नयॉ जनवादी क्रान्तिको दिशामा लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

३.३ मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्था ः
नेपाली जनताको जीवनस्तर अत्यन्तै निम्नस्तरमा छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा गरिवीको रेखामुनी ३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । निकट भविष्यमा त्यसमा सुधार आउने कुनै लक्षण पनि देखिएको छैन । महंगी बढेर गएको छ । जनताको आयश्रोत बढेको छैन । सरकारले गरिवी निवारणलाई नवौं, दशौं, एघारौं र बाह्रौ योजनाको प्रमुख उद्देश्य घोषणा गरेपनि आम वेरोजगारहरूको संख्या वढेर गएको छ । जनताको आयश्रोत र आवश्यकता वीचको दुरी वढेर गएको छ । जनताका गॉस वासको समस्या विकराल भएर आएको छ । बढ्दो महंगीको भार थेग्न सक्ने गरी जनताको आय स्रोतमा कुनै वृद्धि छैन । मजदुर र किसानहरूको अवस्था झन पछि झन दयनिय बन्दै गएको छ । किसानहरूलाई कृषि उत्पादनको लागि अनुदानको व्यवस्था छैन । महंगी अनुसारको मजदुरहरूको ज्यालामा वृद्धि छैन । करीब १४ प्रतिशत दलित जनसंख्या जातीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा उत्पीडित छन् । तिनीहरूका बारेमा अहिलेसम्म राज्यले, सही प्रकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैनन् । राजनीतिक पार्टीहरूले पनि उनीहरूलाई संगठित गर्न र उनीहरूका हकहित र अधिकार स्थापित गर्न आवश्यक ध्यान दिइरहेका छैनन् । यो जातिका लागि विशेष व्यवस्था नभएसम्म देशको शासन प्रणाली चाहे संघात्मक होस् वा एकात्मक, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन । स्वशासन व्यवस्थामा उनीहरू सघनरूपमा बसोबास भएको ठाउ‘मा उनीहरूकै स्वशासनसहित उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायलाई संरक्षणको नीतिले उनीहरूको समस्या सापेक्षिक रूपमा कम हुनेछ । दलित समुदायहरूलाई राज्यको सबै तहहरूमा गैर भौगोलिक संघको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।

महिलाहरूमाथि आर्थिक सामाजिक उत्पीडनको साथै घरेलु हिंसाहरू यथावत छन् । महिलालाई भेदभाव गर्ने कानुनको पूर्णअन्त भैसकेको छैन । पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरूलाई समानहकको व्यवस्था भएको छैन । महिला र पुरुष मजदुरहरूबीच समान कामको समान ज्यालादर कायम भएको छैन । राज्यले महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागी गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । त्यस प्रकारको अवस्थामा महिलाहरूलाई संगठित गरी संघर्षमा उतार्न आवश्यक छ ।

आज नेपालको युवा वर्गको ठूलो हिस्सा वेरोजगार छ । वेरोजगारी युवाहरू (१६–४०वर्ष) को संख्या एक करोड चालिस लाख देखिन्छ । यो कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत हो । यसमध्ये २५ प्रतिशत (अर्थात ३५ लाख) बेरोजगार श्रम रहेको छ । बेराजगारी युवाहरूको ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेश जान नसक्ने वेरोजगारहरू निराशा र कुण्ठाले ग्रस्त हुदै गइरहेका छन् । जसको परिणाम ती वेरोजगार युवाहरू मध्ये कतिपय युवाहरू समाजको कुलत, दुव्र्यसन, हत्या, हिंसा, लुटपाट चोरी, डकैती जस्ता कुकार्यमा लाग्ने गर्दछन् ।
सरकारले बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई वढि भन्दा वढि विदेश पठाउने नीति लिएको छ । यसबाट कुल बजेटको विप्रेषण (च्झष्तबलअभ) ३५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । सरकारको यो नीति वास्तवमा गलत नीति हो । यस प्रकारको नीतिले देशलाई विदेशमा श्रमको लागि युवा उत्पादन गर्ने स्तरमा गिराएको छ । देश भित्र नै युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्ने नीति अपनाइनु पर्दछ । देश निर्माणमा युवा शक्तिलाई परिचालन गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्था ल्याउन पनि युवाहरूको सशक्त आन्दोलनले मात्र सम्भव छ । त्यसकारण युवाहरूलाई यसप्रकारको आन्दोलनमा उतार्ने पार्टीको नीति हुनेछ ।
नेपाली जनताले निशुल्क, गुणस्तरीय, वैज्ञानिक शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि ४७ प्रतिशत मानिस शिक्षावाट बाहिर छन् । राज्यको तर्फवाट संचालन गरिएका सरकारी विद्यालयको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएका छन् । शिक्षालाई व्यवसायी र व्यापारीकरण गरिएको छ । गरिब र धनीका छोराछोरीहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालय नै फरक फरक छन् । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यको शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम जनपक्षीय छैन । यसमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्दछ । प्रौढ र प्राथमिक विद्यालय उच्च माद्यामिक तह सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले वेहोर्नु पर्दछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अत्यन्तै नाजुक छ । राज्यले स्वास्थ्यको जिम्मा लिन सकेको छैन । आम नेपाली जनताले सस्तो सुलभ रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अवस्था छैन । सरकारले स्वयं स्वीकारेको छ की सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधीको उपलव्धता तथा सेवा उपकरणको गुणस्तर कमजोर छ । स्वास्थ्यलाई पनि व्यवसायी र व्यापारीकरण गरिएको छ । यस प्रकारको स्थितिमा मजदुर, किसान, गरिब, असहाय, निमुखा वर्गका जनताले सजिलै र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाईरहेका छैैनन् ।
वास्तवमा औद्योगिक विकासले मात्र मुलुकको समृद्धि नाप्न सकिन्छ । तर नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलन पछिका सरकारले निजीकरणको नाममा विदेशीले अनुदानमा बनाईदिएको ठूला उद्योगहरूलाई कौडीको दाममा दलाल पु‘जीपतिहरूलाई विक्रि गरेको, विदेशी दवावमा ती उद्योगहरूलाई निजी उद्योगहरूले पनि प्रतिस्थापित गर्न नसकेको कारण औद्योगिक विकास ह्रासोन्मुख अवस्थामा छ ।
नेपालमा अहिले पनि करीब ७० प्रतिशत कृषि पेशासंग जोडिएका छन् र कृषि खाई–खेती प्रणालीे भएको कारण अर्ध–वेरोजगार र सुकुम्वासीको ठूलो लाम खडा गरेको छ । २०६३÷६४को तथ्याङ्क अनुसार विदेशी रोजगारीमा २० लाख युवाहरू छन् र तिनले मुलुकको बार्षिक एक खरब ४३ करोड (रु.१४३ विलियन) अर्थात कुल राष्ट्रिय आयको २० प्रतिशत रेमिटेन्स राज्यलाई दिने गरेको छ । यसवाट मात्र मुलुक धानिएको छ नत्र धरासयी हुनेछ । १२ बु‘दे समझदारी पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आई हाल सरकारको नेतृत्व समेत गरेको अवस्थामा पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षा अझै गम्भीर अवस्थामा छ । आज देशमा हत्या, लुटपाट, डकैती, अपहरण जस्ता घटनाहरूमा कुनै पनि कमी आएको छैन । सरकारले सशस्त्र संघर्ष चलाएका समूहलाई राजनीतिक रूपले मूल्याङ्कन गर्ने, शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा उपेक्षा गरिरहेको छ । समग्रमा भन्दा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । देशमा दण्ड हिनताको अवस्था गम्भीर बनेको छ । यसवाट मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक स्थितिमा गम्भीर सङ्कट रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

३.४ गणतन्त्रको निम्ति संघर्ष ः
लामो संघर्ष पछि अहिले गणतन्त्र स्थापना भएको छ । ०५९ साल असोज १८ गतेको राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदम पछि संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरू र गणतन्त्रवादीहरू संयुक्त भएर निरंकुश राजतन्त्रको विरूद्धमा आन्दोलन शुरू भयो । त्यतिवेला संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको आन्दोलनको सहमतिको माग निरंकुश राजतन्त्रको अन्त र विघटित संसदको पुनःस्थापना थियो । निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनले उच्च तहमा विकास गरिरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रको कठपुतली सरकारमा सहभागी हुन पुग्यो । उता सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीले त झन नोकरसंग होइन मालिकसंग वार्ता गर्छौ भन्दै राजाको कठपुतली सरकारसं‘ग वार्ता गरिरहेको थियो । यसरी आन्दोलनकारी शक्तिहरू एक ठॉउ आइनसकेको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले शेर वहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको आफ्नै कठपुतली सरकारलाई पनि २०६१ साल माघ १९ गते हटाएर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको घोषणा गरे । देशमा संकट कालको घोषणा भयो । यो घटनाले प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै सरकारमा पुगेको एमाले र नोकरसंग होइन मालिक संग वार्ता गर्छौ भन्ने माओवादीलाई आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्न वाध्य बनायो । नेकपा एमाले पुनःसंयुक्त आन्दोलनमा सामेल भयो । सबै सात दलको आन्दोलनमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त र संविधानसभाको निर्वाचनको माग थियो र त्यसमा हाम्रो समर्थन र सक्रिय सहभागिता थियो । हाम्रो मुख्य जोड भने राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना नै थियो । नेकपा माओवादीले पनि जनआन्दोलन गरिरहेका दलहरूसंग मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध संघर्ष गर्ने नीति लियो जसको परिणाम जनआन्दोलन गरिरहेका दलहरू र माओवादी बीच १२ बु‘दे सहमति हु‘न पुग्यो ।
नेपालको राजनैतिक घटना क्रमहरूमा १२ बु‘दे समझदारी र सहमतिले ऐतिहासिक महत्व राख्छ । तर त्यो १२ बु‘दे सहमतिको ३ नं. वु‘दामा “निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा भरपर्दो अन्र्तराष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने” जुन सहमति भयो त्यसले साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूलाई नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथि चलखेल गर्ने ढोका खोलिदियो । त्यस कारण १२ वु‘दे समझदारीमा त्यो भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षण राख्ने समझदारी गलत थियो । पहिलो राजाले सत्तामा नलगेर असन्तुष्ट भएका शक्तिहरू, दोस्रो सुरक्षित अवतरण खोजीरहेका नेकपा (माओवादी), तेस्रो माओवादीलाई संसदीय धारमा ल्याउन प्रयत्नशील देशी विदेशी शक्तिहरू र चौथो सुरुदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा संघर्षशील र क्रान्तिकारी तथा वामपंथी शक्तिहरूको समझदारीमा १२ बु‘दे सहमति बनेको थियो । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी वर्ग स्वार्थको रक्षा माओवादी जनयुद्धलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय, वामपन्थीहरूको अवसरवादी चरित्र र यसको विरुद्ध अग्रगामी र क्रान्तिकारी वापन्थीहरूको संघर्ष आदि विविधता भित्रको यो १२ बु‘दे सहमतिले राजतन्त्र र गणतन्त्रको वीचको द्वन्दलाई तीव्र बनाउन मद्दत पु¥यायो ।
यद्यपि १२ बु‘दे सहमतिमा पनि गणतन्त्रको माग थिएन । तर पनि उक्त सहमती पछि प्रतिगमन विरूद्धको आन्दोलन जव जनआन्दोलनको रूपमा विकास भयो त्यस बेला आन्दोलनको मुख्य माग नै संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रको स्थापना भयो । आन्दोलनको विकास यो स्तरमा हु‘दा पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरूले गणतन्त्रलाई मुख्य नारा बनाउन सकेनन् । जसको परिणाम २०६३ वैशाख ११ गते राजाको संवोधनद्वारा विघटित संसदको पुनस्थापनालाई स्वागत गरेर आन्दोलन स्थगित गरियो । निरन्तर गणतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले पनि राजतन्त्रको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । जनआन्दोलनको दवावमा पुनस्थापित संसदले संविधानसभाको चुनाव गराउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो वैठकले राजतन्त्रवारे निर्णय गर्ने, संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन षडयन्त्र गरेमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको दुइ तिहाइ वहुमतले राजतन्त्रलाई हटाउन सक्ने जस्ता कुराहरू समाविष्ट गरी तत्काल गणतन्त्रको घोषणा नभएपछि नेकपा (एकीकृत)ले तत्काल गणतन्त्रको घोषणामा जोड दियो । किनभने हाम्रो पार्टी राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको लागि प्रतिबद्ध थियो र संसदवाट नै त्यस्तो गणतन्त्र घोषणा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा थियो । हाम्रो यो नीतिमा माओवादी पनि सहमति भएपछि दुवै पार्टीको तर्फवाट गणतन्त्र घोषणा र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि व्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन दिने काम भयो । त्यसपछि नेकपा (एमाले)ले पनि संसदमा गणतन्त्र र चुनाव प्रणाली सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरायो । यसको असर संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको वीचमा पनि प¥यो । वेवी किंग र सोभायमान राजा राख्ने जस्ता धारणा अगाडि सारेका नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा नै महासमितिको वैठक द्वारा गणतन्त्रको नीति पास गर्नुप¥यो । व्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशनले गणतन्त्रको घोषणा गर्न र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइयो । तर त्यसवेला ने.का ले गणतन्त्रको नीति लिएपनि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदवाट गणतन्त्र घोषण गर्ने कुराको विरोध ग¥यो । व्यवस्थापिका संसदको वहुमतको निर्देशन अनुसार सरकारले संविधानसभाको पहिलो वैठकवाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भनि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्न वाध्य भयो । यसरी विघटित संसदको पुनस्थापना पछि पनि गणतन्त्रको पक्ष प्रवल हुदै गयो । त्यो अवस्थामा रा.प्र.पा र जनशक्ति जस्ता राजावादी पार्टीहरू समेत सोझै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न सकेनन् र जनताको फैसला मान्छौं भन्न थाले । एमाले र माओवादीमा रहेको गणतन्त्र सम्बन्धी अस्थिर ढुलमुल र सम्झौता परस्त नीति पनि पराजित हु‘दै गयो । अन्तमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो र गणतन्त्र पनि स्थापना भईसकेको छ । अहिले स्थापना भएको गणतन्त्र सामन्त, दलाल तथा नोकर शाही पू‘जीपति वर्गको वर्चस्व भएको वुर्जुवा गणतन्त्र हो । राजतन्त्रको तुलनामा यो गणतन्त्र पनि प्रगतिशील कदम हो । त्यसकारण हामीले राजतन्त्र ढालेर यो गणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म लाग्यौं । तर यो गणतन्त्रले मजदुर, किसानहरूको आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन । त्यसकारण हामीले नयॉ–जनवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा नै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यो नयॉ–जनवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेको सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा संम्पूर्ण क्रान्तिकारी जनता (मजदुर, किसान, निम्न पु‘जीपतीवर्ग र राष्ट्रिय पु‘जीपतीवर्ग) को अधिनायकत्वमा चल्ने गणतन्त्र हो । यसको प्राप्ति वर्ग संघर्षको माध्यमवाट मात्र हुन्छ । त्यसकारण वर्ग संघर्षका सबै रूपहरूलाई प्रयोग गर्दै नयॉ जनवादी गणतन्त्र स्थापनामा जोड दिनु पार्टीको मुख्य कार्यभार हुनेछ ।

३.५ राष्ट्रियताको अवस्था ः
१८१६ को सुगौली सन्धीदेखि नेपाल अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा छ । बृटीस उपनिवेशवाद भारत छोडेर गएपछि पनि भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डातामाथि लगातार हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । १९५० को सन्धी, कोशी (१९५४), गण्डक (१९५८) सम्झौता, १९६५ को गोप्य सन्धी, १९९५ को महाकाली सन्धी आदि मार्फत भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र पार्न प्रयत्न गरेको छ । भारतीय विस्तारवादी सत्तावाट पटक–पटक नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने, सिमानाको नजिक वॉध वाधेर नेपाली भूमि डुवानमा पार्ने, नेपालको भूमि कब्जा गर्ने कामहरू भैरहेका छन् । भारतीय विस्तारवादवाट नेपालमाथि असमान सन्धी, सम्झौताहरू लाद्ने काम भएको छ । अहिले संक्रमणकालिन अवस्थामा भारतीय विस्तारवादी सत्ताको चलखेल अत्यन्तै बढेर गएको छ । भारतीय राजदुतले कुटनीतिक मर्यादालाई नाघेर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुनेगरी अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् । नेपालको सत्तामा पुगेका दलहरू मुख्यतः नेका, एमाले र माओवादीले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियताको सवालमा सम्झौता परस्त नीति अपनाईरहेका छन् । यसरी एकातिर साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता प्रति हस्तक्षेपकारी नीति, अर्कातिर सत्तामा पुगेका ठूला राजनीतिकदलहरू मुख्यतः नेका, एमाले र माओवादीको साम्राज्यवाद र विस्तारवादप्रतिको सम्झौता परस्त नीति र व्यवहारका कारणले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता माथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । सात दलको सरकारले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कानुन बनाएर विदेशीलाई नागरिकता दिने काम गरेको छ । एक मेधश एक प्रदेशको कुरालाई उछालेर नेपाललाई विखण्डन गराउन भारतले प्रयत्न गरिरहेको छ । एक मधेश एक प्रदेशको नाराले तराईको अन्य जनजातिहरूको पहिचान, स्वशासन र अधिकारको समेत हनन गर्दछ ।
देशमा आज राष्ट्रियताको खतरा यति धेरै बढेर गएको छ कि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूकोबीच सशक्त मोर्चावन्दीको निर्माण आवश्यक हुन गएको छ । विगतमा नागरिकताका सम्बन्धमा अपनाइएको गलत नीति लगायत अहिलेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले समेत भारतीय विस्तारवादी सत्ताको विरुद्ध संघर्षको सट्टा संझौतापरस्त र दब्बु नीति अपनाएकोले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विस्तारवादी प्रभुत्व दिनप्रतिदिन विस्तार भएको छ । व्यापार, वाणिज्य र जलस्रोतका क्षेत्रमा मात्र नभई विकास निर्माण र स–साना आयोजनामा समेत प्रभाव र प्रलोभन देखाएर आज भारतीय शासकहरूले आफ्नो प्रभुत्व नेपालभित्र व्यापकरूपले बढाउदै लगेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा गरिएको २२ बु‘दे सहमतिले जलस्रोतको “ मेघा प्रोजेक्टहरूमा” भारतीय एकाधिकार बढाउन सहमत गरिएको छ । संविधानसभा भवनवाट निवाससम्म सभासदलाई ओसार्न समेत भारतीय झण्डा अंकित सवारीसाधनको प्रयोगमा सरकारले गर्व गर्न थालेको छ । यस किसिमको गतिविधिले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई लज्जास्पद बनाएको छ । यो परनिर्भरता र भारतीय सत्ताप्रति चरम वफादारिता र दलालीको पराकाष्ठा हो ।
भारतीय विस्तावादको दवाव र प्रभूत्वको कारण आज हाम्रो जस्तो भू–परिवेष्ठित सानो मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्र, अस्तित्व र पहिचान जोगाउन अत्यन्तै सचेत हुनपर्ने अवस्था छ । खुलासीमा नियन्त्रण र नियमनको अभावमा नेपाल भारत सीमानामा अपराधिक तत्वहरूको ओहोरदोहोरवाट हत्याहिंसा बढ्न गई जनतामा त्रास फैलिएको छ । तर सरकारद्वारा त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसक्दा जटिलता झन थपिएको छ । यी सबै सन्दर्भले भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको संघर्षको आवश्यकता महत्वपूर्ण बन्न गएको छ ।
३.६ राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण ः २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको चुनावले राजनीतिक शक्ति सन्तुनलनमा ठूलो फेरवदल ल्याएको छ । राजावादी तत्वहरू सत्ता वाट बाहिरिएका छन् । नयॉ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको छ । संविधानसभाको चुनाव भन्दा पहिले हामीले राजतन्त्र र दरवारिया शक्तिलाई प्रमुख शत्रुको रूपमा लिएका थियांै । तर अव स्थिति फेरिएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ । तैपनि कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रको पुनस्थापनाको खतरा पुरै समाप्त भयो भन्न सकिने स्थिति छैन । नयॉ राजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक शक्तिहरूको सही विश्लेषण गरेर उनीहरूप्रति पार्टीले अपनाउने नीति निश्चित गर्नुपर्दछ ।

क) रा.प्र.पा.,जनशक्ति पार्टी र राप्रपा नेपाल – यी पार्टीहरू सामन्त, दलाल, नोकरशाही पु‘जीपति वर्गको अनुदार पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने पञ्चायती नामको निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यास भएकाहरूद्धारा गठित राजनीतिक पार्टीहरू हुन् । यी प्रतिगामी शक्तिहरू हुन् । राप्रपा नेपाल संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्म राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेको थियो । राजतन्त्रको अन्त पछि यी पार्टीहरू पुनरस्थापनाको पक्षमा उभिने छन् ।

ख) नेपाली कांग्रेस ः– यो पार्टीले दलाल, नोकरशाही पु‘जीपति र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो पार्टी आमरूपमा देशको प्रतिक्रियावादी र विदेशी प्रभुत्ववाद र साम्राज्यवादको राजनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा क्रियाशील छ । दलाल, नोकर शाही पू‘जीपति र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू संग हाम्रो पार्टीको संघर्ष एकता संघर्षको नीति हुनेछ ।

ग) सद्भावना पार्टी, सद्भावना आनन्ददेवी, मधेशी जनअधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीः– मधेशवादी दलको रूपमा चिनिने यी पार्टीहरू दलाल पु‘जीपति र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रीय पार्टीहरू हुन् । यी पार्टीहरूमा साम्प्रदायिक र विखण्डनका रंगहरू आएका छन् ।

घ) नेकपा (एमाले) – यो पार्टी पु‘जीवादी सुधारवादी दृष्टिकोण भएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टीको रूपमा परिणत भएको छ । यो पार्टीले मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसले दलाल, नोकरशाही पू‘जीपति र सामन्तवर्गसंग सम्झौता परस्त नीति लिएको छ । यो पार्टी नयॉ जनवादी क्रान्तिको लक्ष र कार्यदिशावाट भड्किएर वहुदलीय जनवादी कार्यदिशा लिंदै संसदवादी सुधारवादमा पतन भएको छ । यसका गैर माक्र्सवादी दृष्टिकोण, नीति, कार्यदिशा र चरित्रको विरोध एंव भन्डाफोर गरिनु पर्दछ । यस भित्रका क्रान्तिकारीहरूलाई नयॉ जनवादी क्रान्तिमा लामबद्ध हुन र कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माणको दिशामा प्रेरित गर्नु पर्दछ । यो पार्टिसंग एकता–संघर्ष–एकताको नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

ङ) नेकपा (माओवादी) ः– यसले आफ्नो पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र प्रचण्डपथ वताउदै आएको छ । यो पार्टीले २०५२ सालदेखि सशस्त्र संघर्षको नाममा उग्रवामपंथी गल्ती गर्दै आइरहेको थियो । शान्ति सम्झौतामा आएर संविधानसभाको निर्वाचनवाट सबै भन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित यस पार्टीले अराजकतावादी चिन्तन र जवरजस्ती व्यवहारहरू पुरै सच्याएको छैन । यो पार्टीले सर्वहारावर्गीय चरित्र गुमाउदै र निम्नपू‘जीवादी चरित्र ग्रहण गर्दै गईरहेको छ । यसले एकाइशौ शताब्दिको जनवादको अबधारण अगाडि सारेको छ । एकाइशौ शताब्दिको जनवादको नाममा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वलाई अस्वीकार र जनताको जनवादी अधिनायकत्वको विकल्पमा वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नीति, राष्ट्रवादीको नाममा पुनरउत्थानवादीसंग सांठगांठको कुरा, साम्राज्यवाद र विस्तारवादस‘ग सम्झौता परस्त नीति र व्यवहारहरूलाई दृष्टिगत गर्दा नेकपा (माओवादी) ले दक्षिणपंथी दिशा समात्ने संभावना बढेर गएको छ । यसले पनि दलाल तथा नोकरशाही पू‘जीपति र सामन्त वर्गको राज्यसत्ता विरुद्धको संघर्षमा ढुलमुल सम्झौता परस्त अस्थिर चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । यो पार्टिसंग एकता–संघर्ष–एकताको नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।


च) नेकपा (मसाल) – यसले माक्र्सवाद–लेनिनवाद माओ विचारधारालाई आफ्नो पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्दछ । यसले आधारभुत न्युनतम कार्यक्रम नयॉ जनवादलाई स्वीकार गरेको छ । संकिर्णवादी र मनोगतवादी प्रवृति यसका गंभीर कमजोरी भएपनि यो सर्वहारावर्गीय पार्टी हो । यो पार्टी राज्यको पुनरसंरचनाको प्रश्नमा यथास्थितिको पक्षमा देखा परेको छ । यो पार्टिसंग मूलत मतभेदका विषयहरूलाई बैचारिक संघर्षको माध्यामबाट समाधान खोज्दै एकताको नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा आफुलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने अन्य समुह, संगठन र पार्टीहरू पनि छन् । त्यस मध्ये नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा (माले), नेकपा (संयुक्त माक्र्सवादी), मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (संयुक्त) आदि हुन् । नेकपा (माक्र्सवादी) ले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ विचारधारालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछ । यसको न्युनतम कार्यक्रम नयॉ जनवादी कार्यक्रम हो । यससंग पार्टिले कतिपय मतभेदका विषयहरूमा बैचारिक संघर्ष माध्यामबाट समाधान खाज्दै सहकार्य र एकताको नीति अवलम्बन गर्नेछ । नेकपा (संयुक्त) र नेकपा (संयुक्त माक्र्सवादी) ले मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद भनेका छन् र माओविचारधाराका सान्र्दभिक पक्षहरूलाई लिने भनेका छन् । न्युनतम आधारभुत कार्यक्रम राष्ट्रिय जनवाद भनेका छन् । यो कार्यक्रम दक्षिणपन्थी कार्यक्रम हो । यी पार्टीहरूले निम्नपू‘जीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । मजदुर किसान पार्टीले मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओविचारधारा मान्दछ । तर आधारभुत कार्यक्रम समाजवादी क्रान्तिलाई मान्दछ । यसले निम्नपू‘जीवादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेकपा (माले) ले पछिल्लो कालमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओविचारधारा मान्ने भनेता पनि कार्यक्रमिक रूपमा अस्थिर र चरित्रगत रूपमा यथास्थितिवादी रह‘दै आएको छ । यीनीहरूसंग एकता–संघर्ष–एकताको नीति अवलम्बन गरिने छ ।
माथि उल्लेखित पार्टीहरू बाहेक संघीय लोकतान्त्रिक मंच, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, चुरेभावर, ताम्सालिङ राष्ट्रिय पार्टी नेपाल आदि जातीय, क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि अस्तित्वमा आएका छन् । कुनैपनि पार्टीको राजनीतिक चरित्रमा हुने परिवर्तन अनुसार उनीहरूको वारेमा विश्लेषणमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
४) पार्टी एकीकरण पछि पार्टी कामको समीक्षा ः–
४.१ राजनीतिक संघर्षको समीक्षा ः गत सालको पार्टीको मुल्यांकनको चर्चा गर्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ भने पार्टी एकीकरण पछिको राजनीति र संगठनात्मक विषयमा भएका निर्णयहरूका आधारमा मुल्याकंन गर्नु पर्दछ । नेकपा (एकीकृत)को पुनर्गठन हुने समयमा २०६४ जेष्ठमा संविधानसभाको चुनाव हुने भनिएतापनि त्यो अनिश्चित थियो । राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्ने विषयमा संविधानसभाको पहिलो वैठकवाट निर्णय गर्ने भनिएकाले राजतन्त्र रहन सक्ने वलियो सम्भावना पनि थियो । त्यसकारण पार्टीको एकीकरणको घोषणा हुनासाथ हामीले एकातिर पार्टीको तल्लो निकायहरूको सांगठनिक एकीकरण गर्ने र जनवर्गीय संगठनहरू एकीकरण गर्ने काम अगाडि बढायौं भने अर्कातिर राजतन्त्रको अन्त र संविधानसधाको चुनाव तोकेको मितिमा सम्पन्न गर्न दवाव सिर्जना गर्ने कामहरू ग¥यौं । निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको लागि दल दर्ता गर्न सुचना प्रकाशित गरेपछि पार्टी एकीकरण भएको करिव डेढ महिनामै महाधिवेशन आयोजक समितिको दोस्रो वैठक वस्यो र त्यसले तात्कालिक कार्यनीति तय ग¥यो । एकीकरण हुनु भन्दा पहिले पूर्व समुहमा कसैले पार्टीको नाम वाट कसैले मोर्चाको नामवाट निर्वाचनमा भाग लिंदै आएको पृष्ट भूमिमा संविधानसभाको निर्वाचनमा के नामवाट भाग लिने भन्ने समस्या थियो । वैठकले संविधानसभाको चुनावमा पार्टीको नामवाट नै भाग लिने र त्यसको लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टीलाई नै दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको चुनावको लागि दल दर्ता गर्ने तालिका सार्वजनिक गरे पनि सत्ताधारी ठूला दलहरू निर्धारित समयमा चुनाव गराउने पक्षमा थिएनन् । संविधानमा जेष्ठमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने उल्लेख हु‘दाहु‘दै त्यसलाई संशोधन नै नगरी संविधानसभाको चुनाव असार ६ गते गर्ने भनि आठ दलले वक्तव्य निकाल्यो । कुनै न कुनै वहानामा राजतन्त्र कायम राख्ने षडयन्त्रहरू पनि भइरहेका थिए । यस प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा दोस्रो वैठकले तोकेको समयमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्न र राजतन्त्रको अन्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरामा मुख्य जोड दियो ।

हाम्रो पार्टीले निर्धारित समय भित्र संविधानसभाको चुनाव गराउन संविधानसभामा अल्पसंख्यक जाति, आदीवासी जनजाति, दलीत, महिला, अपा¨, दुर्गम क्षेत्र, तराइवासी÷मधेशी जनताको समावेशी, सहभागितामुलक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनको लागि सशक्त आवाज उठाउदै आयो । हाम्रो पार्टीले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता सुनिश्चित गर्ने र आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको आधारमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय स्वरूपको राज्यको पुनरसंरचना गर्ने कुरामा जोड दिदै आयो ।
दोस्रो वैठक सकिएको लगत्तै निर्वाचन आयोगले असार ६ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको चुनाव हुन नसक्ने भनि घोषणा ग¥यो । अन्तरिम संविधानमा “राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा संविधानसभाको पहिलो वैठकमा साधारण वहुमतवाट निर्णय गरिनेछ” भनिएको थियो । यसको अर्थ संविधानसभाको पहिलो वैठकको साधारण वहुमतवाट राजसंस्था रहन सक्ने सम्भावना पनि थियो । एकातिर राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने निर्णय संविधानसभाको पहिलो वैठकवाट गर्न व्यवस्था हुनु अर्कातिर विभिन्न वहानामा संविधानसभाको चुनाव नगराउने कुराले राजतन्त्रको आयु लम्व्याउने काम मात्र ग¥यो । यस प्रकारको स्थितिमा सचिवालयको स्थायी समितिको वैठकले संविधानसभाको चुनावको मिति तोक्न, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन र अन्तरीम व्यवस्थापिका संसदवाट गणतन्त्र घोषणा गर्नु पर्दछ भन्ने माग अगाडि सा¥यो । यो मागलाई अगाडि सार्दै संघर्षका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गर्ने काम भयो । पार्टीले यो मागलाई सदन र सडक दुवै ठॉउवाट जोडदार रूपमा उठाउने प्रयत्न गरियो । पार्टी केन्द्रको चौंथो बैठकले व्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशन तत्काल बोलाउन पहल गर्ने निर्णय ग¥यो । पछि नेकपा (माओवादीे)ले पनि अन्तरिम विधायिका संसदवाट गणतन्त्र घोषणा गर्नु पर्दछ र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्दछ भन्ने माग राख्यो । यस प्रकारको स्थितिमा हाम्रो पार्टी, नेकपा माओवादी र नेकपा (संयुक्त)ले अन्तरिम व्यवस्थापिकाको विशेष अधिवेशनको माग ग¥यो । विशेष अधिवेशनमा गणतन्त्रको घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने प्रस्ताव संयुक्त रूपमा दर्ता ग¥यौं । हाम्रो संयुक्त प्रस्तावले एमालेलाई पनि गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आफ्नो अलग प्रस्ताव दर्ता गर्न वाध्य बनायो । हाम्रो तर्फवाट अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू जस्ताको तस्तै पास नभए पनि एमालेले राखेको संशोधन प्रस्ताव समेतलाई समावेश गराउ‘दा वहुमत पुग्ने भएको कारणले तुलनात्मक उपलब्धिलाई ध्यानमा राखी समावेदन प्रस्तावको भावना र मर्मवाट पछि नहट्ने गरी संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नै गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायम राखी अधिवेशनमा वहुमत प्राप्त गर्दै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने गरी विशेष अधिवेशनमा पार्टीले भूमिका खेलेको थियो । अन्ततः अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको वहुमतले पूर्ण समानुपातिक निवार्चन प्रणाली सम्वन्धी हाम्रो संयुक्त प्रस्ताव र एमालेको गणतन्त्र सम्वन्धी प्रस्ताव पारित ग¥यो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको यो निर्णयले राजतन्त्रको अन्त, गणतन्त्रको स्थापना र पुर्णसमानुपातिक निार्वचनप्रणालीको लागि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यहि आन्दोलनको परिणाम स्वरूप अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो वैठकवाट हुनेछ भनेर संशोधन गरियो । अन्तरिम संविधानमा यसप्रकारको संशोधन नभएको भए ०६५ साल जेष्ठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा पछिका घटनाहरूले प्रष्ट पारेको छ । त्यसरी राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापनाको लागि पार्टीले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ । विभिन्न वर्ग, आदिवासी जनजाती, तराई वासी मधेशी, दलित, महिलाहरूको जायज मागहरूलाई समर्थन गर्दै उनीहरूले उठाएको आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले सहयोग समर्थन र ऐक्यबद्धता मात्र जाहेर नगरी मागहरूलाई ती जायज मागहरूलाई हाम्रो पार्टीको नाराको रूपमा रूपान्तरित गरी आन्दोलनको नेतृत्व समेत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हाम्रो पार्टीले गतकालमा राजतन्त्रको अन्त गणतन्त्रको स्थापनामा मुख्य जोड दिदै यथास्थितिवादी चिन्तन सो‘च नीति र त्यस स‘ग गरिने सम्झौता परस्त नीति तथा कार्यहरूको विरूद्धमा पनि दृढता पूर्वक संघर्ष चलाउ‘दै आएको छ । यस सन्दर्भमा राजा र राजावादी शक्तिहरूको पक्षमा त्यस्ता तत्वहरूले दिएका अभिव्यक्ति र कार्यहरूको हाम्रो पार्टीले सडक र सदन दुवै ठाउ‘वाट तुरून्तै विरोध गर्ने काम गरे । नेपाली कांगे्रसको यथास्थितिवादी नीति र कार्यहरूको विरूद्धमा पार्टीले लगातार संघर्ष ग¥यो । पार्टीले नेपाली कांग्रेसको यथास्थितिवादी नीति र कार्यको मात्र होइन एमाले र माओवादीले नेकाको यथास्थितिवादी नीति र कार्यहरूस‘ग गरेको सम्झौता र त्यस प्रकारको नीतिहरूको भन्डाफोर गर्ने कार्यमा पनि कुनै कसर वॉकी राखेन । यथास्थितिवादी नीति तथा कार्यको प्रतिगामी दिशावाट पनि आलोचना र विरोधहरू आएका थिए । हामीले प्रतिगामी दिशावाट आएको विरोधवाट सतर्क रह‘दै अग्रगामी दिशावाट आउने विरोध र भण्डाफोरलाई संगठित गर्ने प्रयत्नहरू ग¥यौं । यस सम्बन्धमा पॉचौ वैठकद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ “यथास्थितिवादको विरूद्धमा संघर्ष गर्दा प्रतिगामी दिशावाट आउने संभावित व्यवधानलाई परास्त गर्न कार्यकुशलता देखाउनु पर्दछ ।” त्यस्तै छैठौं वैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ “यथास्थितिवाद स‘गको संघर्षमा प्रतिगामी तत्वहरूले फाइदालिन नसकुन भन्ने कुरामा पनि हामी त्यतिकै चनाखो हुनुपर्दछ ।” यसरी प्रतिगामी शक्तिहरूस‘ग सतर्क रहदै यथास्थितिवाद संगको संघर्ष मुलत नेपाली कांगेसले अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदवाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न र पूर्ण समानुपातिक निवार्चन प्रणाली अपनाउने कुरामा हालेको अवरोधको विरूद्धमा पार्टीले दृढता पूर्वक संघर्ष ग¥यो । त्यस सिलसिलामा नेपाली कांग्रसको यथास्थितिवादी नीति र कार्यस‘ग एमाले र माओवादीले लिएको सम्झौता परस्थ नीतिको पनि भण्डाफोर गर्ने काम भयो ।
आठ दल (पछि सात दल) ले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन र आदिवासी जनजाति, तराई मधेशी समुदायहरूको मागलाई सम्वोधन गर्न आनाकानी ग¥यो । आठ दल भित्र मुख्य त नेपाली कांग्रसले अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदवाट गणतन्त्र घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सहमत भएन । अन्य दलहरू मुख्यत नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) ले ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरित नेपाली कांग्रेसको यथास्थितिवादी नीतिस‘ग सम्झौता गरे । जसको कारण व्यवस्थापिका संसदवाट पारित गणतन्त्र कार्यान्वयन र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सरकारवाट लागु हुन सकेन । जनताको ऑखामा छारो हाल्न राजालाई निलम्वन गरेका छौं भन्ने तर चोरदुलोवाट राजालाई वजेट छुट्याउने काम आठ (पछि सात) दलीय सर्वसत्तावादले गर्दै आयो । तर हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नु, तोकेको मितिमा संविधानसभाको चुनाव गराउन र त्यो संविधानसभाको चुनावलाई सार्थक वनाउनका लागि आदिवासी जनजाती, मधेशी समुदाय, दलित, महिला र विभिन्न वर्गका समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन लगातार आवाज उठाउदै आयो ।
४.२ राष्ट्रियता सम्बन्धी नीति र आन्दोलनको समीक्षा ः पार्टीले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र प्रादेशिक अखन्डताको रक्षाको लागि पनि सशक्त आवाज उठाउदै आयो । फिजिकरणे दिशाबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि आएको खतराप्रति पार्टीले लगातार आवाज उठाउदै आएको छ । सातदलीय गठवन्धन सरकारले नागरिकतासम्वन्धी कानुनमा संसोधन गरी विदेशीलाई नागरिकता दिने जुन नीति लियो त्यस्को पार्टीले लगातार विरोध गर्दै आइरहेको छ । चौथो वैठकमा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ “मुलुकको राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता र प्रादेशिक अखण्डातामा खतरा उत्पन्न भएको छ । अहिले मुलुकमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र प्रभुत्ववादी शक्तिहरूको चलखेल प्रत्यक्ष रूपले बढ्दै छ ।” त्यस्तै पॉचौ वैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ “विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेपालको प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई मिलाएर लैजाने कुरामा प्रयत्नशिल छन् । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी स्वार्थ पुरा गर्नको लागि नेपालमा वैदेशिक चलखेल निकै वढेर गएको छ ।” यी भनाइहरूले के कुरा प्रष्ट गर्दछ भने मुलुकको राष्ट्रियता र प्रादेशिक अखण्डताको रक्षाको लागि हाम्रो पार्टी अत्यन्तै गम्भीर छ र साम्राज्यवादी र विस्तारवादको अगाडि सातदलको सम्झौता परस्त नीतिको पनि विरोध गरेको छ । वैदेशिक हस्तक्षेपको विरूद्धमा भारतीय राजदुतावासमा ज्ञापन पत्र दिने, यु.एन.ओ मा ज्ञापन पत्र दिने देखि लिएर सुस्ता वचाउ‘ अभियान, राजमार्गमा चक्काजाम सम्मकोे सडक आन्दोलनको कार्यक्रमहरू पार्टीले आयोजना ग¥यो ।
४.३ संयुक्त मोर्चा र सहकार्य सम्बन्धी ः हाम्रो पार्टीले देशलाई अग्रगमनको दिशामा अगाडि वढाउनका लागि वृहत वाम गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्न सुरू देखि नै जोड दिदै आयो । दोस्रो वैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ “संभव भए सम्म पार्टीले वृहत वाम गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरी निर्वाचनमा जान आवश्यक देखिन्छ । यो काम सम्भव नभए पार्टीको हित हुने गरी वाम तालमेलको प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।” यसरी पार्टीले सुरूदेखि नै वृहत वामगणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्न जोड दियौं । तर एमालेको एकल विजयको दम्भ र माओवादीको एमालेसंग मात्र चुनावी तालमेल गर्ने नीतिका कारण संविधानसभाको चुनावको समयमा वाम गणतान्त्रिक मोर्चाको त कुरै छाडौं चुनावी वाम तालमेल पनि हुन सकेन । वामतालमेल भएको भए संविधानसभामा अहिलेको भन्दा अपेक्षाकृत बढी मत आउने सम्भावना थियो ।
४.४ संगठनात्मक कामको सम्बन्धमा
गतकालमा संगठनमा देखा परेका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई सही मुल्यांकन गरेर त्यसवाट शिक्षा लिदै अगाडिको वाटो तय गर्नु पर्दछ । गत कालको पार्टीको मूल्यांकनको चर्चा गर्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ भने पार्टी एकीकरण पछिका संगठनात्मक विषयमा भएका निर्णयहरूका आधारमा मूल्यांकन गर्दछ । यो मूल्यांकन मात्र संगठनात्मक विषयमा नै सिमित रहने छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) निर्माण पश्चात पार्टीले संगठनात्मक रूपमा आफ्नो उपस्थिति पचास भन्दा वढी जिल्लामा बनाउन सफल भएको छ । पार्टीको वर्गीय संगठनहरू समुदायका संगठन र उत्पीडित जाति जनजाती र पेशागत संगठन निर्माण गरेको छ । ती संगठनले आ–आफ्ना क्षेत्रमा भूमिका खेल्दै आएका छन् । पार्टी एकीकरण पश्चात प्रदेश, जिल्ला स्तरमा पार्टीका तत्कालिन समसामयिक र संगठनात्मक रूपमा प्रशिक्षणहरू हुदै आएका छन् । बेग्ला बेग्लै पृष्टभूमि र मान्यतामा कृयाशिल समुहहरू वीचको एकतालाई कायम गर्नु र त्यसलाई व्यवस्थित पार्नु आफैमा चुनौति थियो र छ । पार्टीको एकतालाई कायम गर्दै पार्टी भित्र देखा पर्ने संगठनात्मक अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान खोज्दै यो महाधिवेशनमा आउन सफल भएका छौं यो सकारात्मक पक्ष नै हो । यसका साथै वैचारिक, राजनैतिक रूपमा पार्टीले खेल्दै आएको भूमिका महत्वपूर्ण रहदै आएको छ । पार्टीमा देखिने समस्यालाई संगठनात्मक रूपमा समाधान गर्दै यहॉसम्म आईपुगेको छ । पूर्व पार्टीको संस्थापन पक्षले पार्टीको आर्जित भौतिक र संगठनात्मक रूपमा कब्जाका वावजुद पनि पार्टीले यो छोटो अवधिमा जुन भूमिका खेल्दै आएको छ त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु गल्ती हुनेछ । पार्टीको निर्माण पछि मुख्यत हाम्रो ध्यान देशको राजनीतिप्रति बढी र संगठनात्मक प्रश्नमा कम दिएकोले अपेक्षित रूपमा संगठनको विकास हुन सकेको छैन । यसका साथै कैयौं विषयमा बेग्ला बेग्लै सोंचाइ र संगठनात्मक प्रणाली अन्तर रहेको पृष्ठभूमिमा संगठनको विकास र विस्तारमा केही असर पुगेको कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
४.५ कमजोरीहरू ः
क) नीति र संघर्षमा भएका कमजोरीहरू ः पार्टीले राजनीतिक प्रश्नहरूमा मुलत सही नीति लिदां लिदै पनि कयौं कमिकमजोरीहरू भएका छन । ती कमजोरीहरूको सही मुल्यांकन गरी आगामी नीति निश्चित गर्नु पर्दछ । गतकालमा भएका कमजोरीहरू मध्ये सर्वप्रथम २०६४ बैशाख २ गते प्रकाशित वक्तव्यमा “२०६४ जेष्ठ मसान्तसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र त्यस मार्फत राजतन्त्रको टुङ्गो लगाउने भनी गरिएको सात दल र नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न सम्झौताको अस्तित्व उक्त अवधिमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने भएपछि प्रकारन्तले राजतन्त्रको आयु लम्व्याउने काम भएपछि प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी तथा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको चाहना पुरा गर्न थालेपछि स्वतः समाप्त भएको छ” भनिएको छ । त्यहॉ त्यो सम्झौताको अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ भन्नु पथ्र्यो तर त्यसो नभनी त्यो सम्झौताको अस्तित्व “स्वतः समाप्त भएको छ” भन्नु त्रुटि भएको छ । गणतन्त्रको स्थापना र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानसभाको चुनाव तोकेको मितिमा गराउन संघर्ष गर्नुका साथसाथै संविधानसभाको चुनावको तयारीमा त्यतिकै सजकताका साथ लाग्नु पर्दथ्यो त्यो गर्न नसक्नु कमजोरी भएको छ । यो कमजोरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको सातौं वैठकले पनि स्वीकार गरेको छ । सातौं वैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ “हाम्रो पार्टीले मंसिर महिनामा हुने भनिएको निर्वाचनको निम्ति ठोस योजना समेत वनाएको थिएन । चैत्र महिनामा हुने चुनाववारे पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको अवस्थामा पनि हामी निर्वाचनप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार छनौटदेखि निर्वाचनको निम्ति सम्पादन गर्नु पर्ने कतिपय कामहरू बेलैमा योजनाबद्ध रूपमा हुन सकेनन । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हेटौंडामा सम्पन्न केन्द्रीयपरिषदको वैठकमा समेत निर्वाचनको निम्ति ठोस काम भएन । त्यति मात्रै होईन हाम्रो पार्टी नेतृत्व पङ्क्ति नै संविधानसभाको निर्वाचनलाई हेर्नै र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा एक मतका साथ अगाडि वढ्न सकेन ।” त्यसले गर्दा पनि हाम्रा कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । संसदीय निर्वाचन र संविधानसभाको निर्वाचनमा रहेको अन्तरलाई आत्मसाथ गर्न वा प्रशिक्षित गर्न नसकेर पार्टी पङ्क्तिलाई पुरै जोस र तागतकासाथ निर्वाचनमा होम्न सकेनौं । नेतृत्वको महत्वपूर्ण हिस्सा निर्वाचनमा नजाने वा समानुपातिक तिरै बसेर प्रत्यक्ष निर्वाचनको सामना नगर्ने मानसिकताले पनि हाम्रो पार्टीले निर्वाचन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकेन । यसरी पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचनको तयारीमा समयमा नै लाग्न नसक्नु कमजोरी भएको कुरा स्वीकार गरिसकेको छ । हामीले संविधानसभा तोकेको मितिमा सम्पन्न गराउन दवाव दिन संघर्ष ग¥यौं तर संविधानसभाको चुनावको तयारीमा सुरूदेखि नै लाग्नु पर्नेमा लागेनौं ।
अन्तरिम संविधान जारी भएको मिति देखि नै विभिन्न वर्ग, जातजाती, समुदाय, आदिवासी जनजाती, तराइ वासी मधेशी जनसमुदायहरू, दलित, महिलाहरूले आफ्नो हक अधिकारको लागि विभिन्न मागहरू राखि आन्दोलनमा उत्रे । हाम्रो पार्टीले ती विभिन्न वर्ग, जातजाति र समुदायका मागहरूलाई उठाएर आन्दोलनकै नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेर पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूप लिन सकेन । गणतन्त्र स्थापना गर्न र जनताका मागहरूलाई उठाएर सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम दिन नसक्नु पार्टीको कमजोरी भएको छ ।
जनजातिहरूको संयुक्त आन्दोलनलाई पार्टीले योजनाबद्ध रूपवाट अगाडि बढाउन नसक्नुमा पनि पार्टीको कमजोरी भएको छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा सचिवालयले प्रष्ट नीति लिन नसक्नु पनि कमजोरी भएको छ । पार्टीले हालसम्म लिएका नीति र कार्यहरूको समीक्षा गरिसकेपछि उपलब्धी र कमजोरीहरूवाट शिक्षा लिदै हामीले आगामी कार्यनीति तय गर्नुपर्छ । कार्यनीति सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यनीति सम्बन्धी प्रस्तावमा आउने छ । संगठनसंग सम्बन्धीत विषयहरू संगठनात्मक प्रस्तावमा आउने भएकाले यहॉ उल्लेख गरिएको छैन ।
ख) संगठनात्मक क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरू ः
ष्) संगठनात्मक क्षेत्रमा हाम्रो थुप्रै कमजोरीहरू भएका छन । संगठनात्मक क्षेत्रमा भएका कमजोरीहरूको असर पार्टीको नीति निर्माण र समग्र आन्दोलनमानै परेको छ । हामीले यस प्रकारको सैद्धान्तिक राजनीतिक कार्यदिशा तय ग¥यौ त्यस अनुसारको संगठनात्मक संरचना निमार्ण गर्न सकेनौं । सवै भन्दा पहिले संंयुक्त अधिवेशनमा हामीले अत्यन्तै ठूलो केन्द्रीय नेतृत्व निमार्ण ग¥यौं । केन्द्रीय नेतृत्व महाधिवेशन आयोजक समितिका सवै सदस्यहरू केन्द्रीयसदस्यको हैसियतले पुरै समय पार्टीको काममा दिएर केन्द्रीयसदस्यको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण हाम्रो महाधिवेशनमा सवै सदस्यहरूवाट त्यस प्रकारको भुमिका निर्वाह हुन सकेन । हामीले निश्चित मापदण्ड वनाएर पार्टी क्रान्ति प्रति समर्पित र सक्रीय कमरेडहरूको केन्द्रीय नेतृत्व निर्माण गर्नु पर्दथ्यो । हामीले त्यसो गर्न सकेनौं । केन्द्रीय नेतृत्वमा रहने तर पार्टी काममा केन्द्रीयस्तरको भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने कुराले संम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिमा नराम्रो असर पा¥यो । कामकाजी सक्रीय अपेक्षाकृत सानो आकारका केन्द्रीय नेतृत्व वनाउन पर्दछ भन्ने मागहरू आउन थाल्यो । कार्यकर्ता पङ्क्तिवाट यस प्रकारको माग आउन स्वभाविक थियो ।

ष्ष्)पार्टीमा देखा परेका कमजोरी अर्थात मुख्य समस्या संगठनको क्षेत्रमा गैर सर्वहारावादी निम्न पू‘जीवादी चरित्र हो । पहिलो कुरा हाम्रो पार्टी आधारभूत वर्गमा जान सकिरहेको छैन । दोस्रो त्यो वर्गवाट आएका पार्टी सदस्यहरूमा पनि सामन्ती तथा पु‘जीवादी चिन्तन र संस्कृतिले प्रभाव पारेको हुन्छ । हाम्रो पार्टी सदस्यहरूमा ठूलो संख्यामा निम्न पु‘जीवादी वर्गवाट नै आएका छन । त्यसको प्रतिविम्व स्वयम् पार्टीमा पर्दछ । र हाम्रो पार्टीमा पनि परिरहेको छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीको एउटा गम्भीर समस्या क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशालाई संगठनको निम्न पु‘जीवादी चरित्रले वाधा पारिरहेको छ । क्रान्तिकारीे राजनीतिले पार्टी सदस्यहरूवाट निस्वार्थ भाव, त्याग तपस्या, अनुशासन र वलिदानको माग गर्दछ । तर निम्न पु‘जीवादी चरित्रले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी क्रान्तिको हित भन्दा पनि उसको व्यक्तिगत हित पद प्रतिष्ठा स्थानलाई माथि राखेर सोंच्ने गर्दछ । यसरी क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा र निम्न पु‘जीवादी चरित्रको वीच गम्भीर अन्तरविरोध पैदा हुन्छ । यो अन्तरविरोधको हल पार्टी कार्यकर्ताहरूमा रहेकोे गैर सर्वहारावादी चरित्र अर्थात निम्न पु‘जीवादी चरित्रलाई हटाई सर्वहारावादी चरित्रको निर्माण गरेर सकिन्छ । त्यसको लागि हामीले पार्टी पङ्क्तिमा व्यापक रूपमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठनात्मक प्रशिक्षण व्यवस्थित रूपमा चलाउनु पर्दछ जुन हामीले चलाउन सकिरहेका छैनौं ।

ष्ष्ष्) पार्टी संगठन अहिले पनि गॉउ टोल स्तर सम्म संगठित र व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । वनेका कमिटीहरू पनि औपचारिक मात्र छन । स्थानीय कमिटीहरूले संगठित र व्यवस्थित रूपमा काम गरिरहेका छैनन । स्थानीय पार्टीले जनाताका स्थानीय समस्यालाई उठाएर स्थानीय स्तरको संघर्षलाई उठाउन सकेको छैन ।

ष्ख) पार्टीमा अनुशासन अत्यन्तै कमजोर भएको छ । अराजकता पार्टीमा गम्भीर समस्या वनेको छ । पार्टी निर्णय नमान्ने, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, पार्टीको निर्णयको आधारमा भन्दा पनि आफु खुसी कामहरू गर्ने, पार्टीको भन्दा भिन्न विचारहरू व्यक्त गर्ने जस्ता कामहरू भएका छन् । यस प्रकारको समस्या केन्द्रीय तहका कमरेडहरू समेतमा पनि भएको हुनाले अराजकताको समस्या अरू गम्भीर वनेको छ ।
ख) पार्टीको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको छ । पार्टीको मुख्य आयस्रोत भनेको सदस्यहरूले तिर्ने नियमित लेवी र समर्थक शुभचिन्तकहरूवाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग नै हो । तर पार्टीमा नियमित रूपमा लेवीदिने चलन प्राय समाप्त भएर गईरहेको छ । पार्टी सदस्यहरूले आफैले चासो देखाएर सम्वन्धित कमिटिमा लेवी वुझाउनु पर्दछ । तर पटक पटक सम्झाउ‘दा पनि लेवी तिर्न पार्टी सदस्यहरू आल टाल गर्ने प्रवृति वढेर गएको छ । अर्कोतर्फ पार्टीले व्यावसायिक प्रकारका आर्थिक योजनाहरू पनि बनाउन सकिरहेको छैन ।

खष्) पार्टीले एउठा सही नीति लिएपछि त्यसलाई लागु गर्ने कार्य कार्यकर्ताहरूको हो । ठूलो संख्यामा पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरूको व्यवस्था नगरीकन पार्टी काम अगाडि वढ्न सक्दैन । तर पार्टीले पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरूको उचित व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । भएका पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरूको पनि संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं ।

खष्ष्) पार्टीले जनताको वीचमा व्यापक सम्वन्ध राख्ने र जनताहरूलाई संगठित गर्ने माध्यम भनेको जनवर्गीय संगठनहरूको माध्यमवाट नै हो । त्यसकारण जनताको वीचमा जनवर्गीय संगठनहरूको संजाल व्यापक रूपमा फैलन पर्दछ । तर जन तथा वर्गीय संगठनहरूको अवस्था पनि कमजोर छ । भएका जनवर्गीय संगठनहरू पनि व्यवस्थित रूपले चल्न सकिरहेको छैन । किसान र मजदुर संगठनहरू अत्यन्तै कमजोर छन् । एकल जातीय संगठनहरू निर्माण गर्ने निर्णय भएका छन । तर ती संगठनहरू मा पनि राम्ररी काम हुन सकिरहेको छैन । सांस्कृतिक संगठन अस्तव्यस्त नै छ ।

तात्कालिक कार्यनीति सम्बन्धी प्रस्ताव

राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र पार्टीको अवस्थाको मुल्यांकन गरिसके पछि हामीले आगामी राजनीतिक कार्य दिशा र कार्यक्रम निश्चित गर्नु पर्दछ । तर तात्कालिक राजनैतिक कार्यदिशा निश्चित गर्दा पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ । अहिले राजतन्त्रको अन्त भएपनि मुलुकको वस्तुगत अवस्था अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको हुनाले नयॉ जनवादी क्रान्ति गर्नु नै पार्टीको रणनीति हुनेछ । यो कुरामा हाम्रो जोड रहन सकेन भने हामी पनी अन्य वुर्जुवा अवसरवादी राजनैतिक पार्टीहरूझै तात्कालिक आन्दोलनको सीमासम्म मात्र सीमित रहने छौं । हामीले त्यस प्रकारको गल्ती गर्नु हुदैन ।
वर्ग युक्त समाजमा वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूपमा हुन्छ । पार्टीले वर्ग संघर्षलाई संगठित रूपले अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ । मजदुर र किसान क्षेत्रमा पार्टीको काम विस्तार गर्नु पर्दछ । शहरी क्षेत्रका मजदुरहरू र ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरूलाई संगठित गरी वर्ग संघर्षका विभिन्न रूपहरूलाई प्रयोग गर्दै त्यसको उच्चतम रूप सशस्त्र विद्रोहको दिशामा विकास गराउनु योजनाबद्ध रूपवाट अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
नेपाली समाजमा धेरै अन्तर्विरोधहरू छन् । ती अन्तर्विरोधहरू मध्ये एउटा समयमा एउटा अन्तर्विरोध प्रधान हुन्छ र त्यो प्रधान अन्तर्गतले अन्य सबै अन्तर्विरोधहरूलाई प्रभाव पार्दछ । अहिले नेपाली समाजको विभिन्न अन्तर्विरोधहरू मध्ये सामन्ती दलाल तथा नोकर शाही पू‘जीपति वर्ग र नेपाली जनता वीचको अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध हो । यो अन्तर्विरोधको समाधान नयॉ जनवादी क्रान्तिले मात्र गर्न सक्दछ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान नयॉ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशातिर नै हुनेछ ।
साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र नेपाल राष्ट्र बीचको अन्तर्विरोधले पनि महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । यो अन्तर्विरोध हल गर्नका लागि राष्ट्रिय आन्दोलनलाई संगठित र व्यापक बनाउन जोड दिनु पर्दछ । साम्राज्यवादी मुलुकहरूले विश्व वैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्वव्यापार संगठन, एशियाली विकास वैंक, वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विभिन्न् प्रकारका एन जी ओ, आइ एन जी ओ आदिको माध्यमवाट नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । भारतीय विस्तारवादले त नेपाल माथि आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयत्नको साथसाथै सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालको भूमि डुबान हुने गरि सीमाना नजिक वॉधहरू निर्माण गर्ने, नेपाली भूमिमा आफ्नो सेना राख्ने, नेपालको जलसम्पदा माथि प्रभुत्व जमाउने जस्ता कामहरू गर्दै आइरहेका छ । यस प्रकारको स्थितिमा देशको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि सम्पूर्ण देश भक्ति र जनतान्त्रिक शक्तिहरूलाई संगठित र एकजुट पार्दै राष्ट्रियताको रक्षाको आन्दोलनलाई सशक्त रूपले अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
जातीय उत्पीडन र जातीय समानता बीचको अन्तर्विरोध पनि अहिले मुखरित भएको छ । विभिन्न जातजाति, आदिवासी जनजाति, दलित, तराइवासी मधेशी समुदायहरूलाई नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहमा समावेशिकरण, सहभागितामूलक र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर यो अन्तर्विरोधलाई केही हद सम्म कम गर्न सकिन्छ । आत्म निर्णयको सिद्धान्त र मुलुकको अखण्डता र अविभाज्यता कायम राख्दै जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकार सहितको संघीय राज्यको पूनसंरचनाले जातीय अन्तर्विरोधलाई कम गराउने छ । जातीय अन्तर्विरोध पनि वर्गीय अन्तर्विरोधकै एउटा रूप हो । त्यसकारण वर्गीय शोषण र उत्पीडन जती कम हुदै जाने छ त्यति नै जातीय शोषण र उत्पीडन पनि कम हुदै जानेछ । हाम्रो संघर्षको दिशा जातीय अन्तर्विरोधलाई वर्गीय संघर्षको अधिनमा हल गर्ने तर्फ सोझिनु पर्दछ ।
नयॉ जनवादी व्यवस्था भन्दा एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एकाइशौं शताब्दीको जनवाद मौलिक रूपले नै भिन्न छ । नयॉ जनवादमा सर्वहाराको नेतृत्व र जनताको जनवादी अधिनायकत्व हुन्छ । एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एकाइशौं शताब्दीको जनवादमा सर्वहाराको नेतृत्व र जनताको जनवादी अधिनायकत्वलाई छोडिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र वहुदलीय जनवाद र एकाइशौं शताब्दीको जनवाद सारमा एकै प्रकारका हुन् । एक्काईशौ शताब्दीको जनवादमा “सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरोधी जनवादी राज्य सत्ताको संवैधानिक सीमा भित्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु पर्दछ” भन्ने कुरा गरेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र जनताको जनवादी अधिनायकत्वलाई छोडिएको छ । उग्रवामपंथी र दक्षिणपंथी नीतिले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैन । सही क्रान्तिकारी माक्र्सवादी लेनिनवादी विचार र नीतिले मात्र क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्छ । लेनिनको प्रसिद्ध सिद्धान्त “क्रान्तिकारी सिद्धान्त विना क्रान्ति सम्भव छैन” भन्ने कुरालाई हामीले एकछिन पनि विर्सनु हुदैन । संसदीय चुनावमा बहुमत लिएर नयॉ जनवादी गणतन्त्र प्राप्त हुन सक्दैन । संसदीय मंच क्रान्तिको लागि गरिने संघर्षको एउटा अंश मात्र हुन सक्छ ।

वर्तमान साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने नयॉ जनवादी क्रान्ति बल प्रयोग विना सम्भव छैन । तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत)ले बल प्रयोगको माथिल्लो स्तर र वर्गसंघर्षको उच्चतम रूप सशस्त्र संघर्ष गर्नु नयॉ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि अपरिहार्य ठान्दछ । जसरी संघर्षका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्, त्यसै गरी सशस्त्र संघर्षका पनि रूपहरू हुन्छन् । क्रान्तिको निर्णायक मोडमा आवश्यकता अनुसार सशस्त्र संघर्षका रूपहरू जनयुद्ध, सशस्त्र जनविद्रोह समायोजन गर्न सकिन्छ र गनुपर्र्दछ ।
नेपालमा नयॉ जनवादी क्रान्तिको वस्तुगत अवस्था परिपक्व छ तर क्रान्तिको आत्मगत स्थिति परिपक्व छैन । तसर्थ जनतामाथि भर विश्वास गरेर, जनतालाई नयॉ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा सचेत, संगठित, प्रशिक्षित र आन्दोलित गर्दै क्रान्तिको आत्मगत अवस्था परिपक्वमा जोड दिनु पर्दछ । नयॉ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्नु अहिलेको आवश्यकता हो । निरपेक्ष रूपले संघर्षको केवल एउटै रूपमा मात्र जोड दिने नीति संधै सही हुदैन । तसर्थ संघर्षको कुन रूपमा मुख्य जोड दिने र कुन रूपलाई सहायक रूपमा लिने हो ? त्यो कुराको टु¨ो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै लगाउनु पर्दछ । वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमाथि वीचार गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत)ले तत्काल वर्ग संघर्षको रूप मध्ये जनसंघर्षमा मुख्य जोड दिदै सबै प्रकारका संघर्षलाई सशस्त्र संघर्ष तर्फ उन्मुख बनाउने नीति अबलम्वन गर्नुपर्दछ । वर्ग संघर्षको उत्कर्षको समयमा सशस्त्र संघर्षको रूप सशस्त्र जनविद्रोह, जनयुद्ध बारे ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै अगाडि बढ्ने नीति नेकपा (एकीकृत)ले अबलम्वन गर्नेछ ।
गतकाल हामीले सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रलाई क्रान्तिका मुख्य शत्रु मानेर नीति निर्माण गर्दै आएका थियौं । अवको अवस्थामा क्रान्तिको मुख्य वाधक कुन शक्ति हो यसको निक्र्यौल गर्नु पर्दछ । आज नेपाली क्रान्तिका चरित्र भनेको नयॉ जनवादी क्रान्ति हो । नयॉ जनवादी व्यवस्था सर्वहारावर्गको नेतृत्व जनताको जनवादी अधिनायकत्व मुख्यत मजदुर किसान वर्गको अधिनायकत्व भएको जनवादी व्यवस्था हो । नयॉ जनवादी क्रान्तिको वर्ग दुश्मन, सामन्त, दलाल र नोकरशाही पू‘जी पति वर्ग हुन । यी वर्गहरूको प्रतिनिधित्व विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले गर्न सक्छन् । नयॉ जनवादी क्रान्तिको लागि गरिने आन्दोलन निर्णायक विन्दुमा नपुग्दा सम्म यी दलहरूमा प्रष्टता नहुन सक्छन् । तर जनताको जनवादी राज्य स्थापना गर्ने समयमा यो कुरा प्रष्ट हुदै जाने छ । अहिले यी वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये मुख्यतः नेपाली कांगे्रस नै हो । वर्गीय अन्तरविरोधहरू तीव्र हुदै जाने क्रममा ती वर्गको अनुदारवादी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा जस्ता पार्टीहरूसंग पनि यसको मोर्चा हुन जानसक्छ । त्यसकारण नयॉ जनवादी क्रान्तिको कालमा अव हाम्रो मुख्य अन्तरविरोध दलाल, नोकरशाही तथा सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूस‘ग नै हुनेछ ।

वर्तमान सरकार सम्बन्धि नीति ः प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता अन्तर्गतको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने प्रश्न कार्यनीतिक प्रश्न हो । तत्कालको ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सरकारमा जाने वा नजाने कुराको निर्णय गर्नुपर्दछ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा नेकपा एमाले, मधेशी जनाधिकार फोरम लगायतका दलहरूको संयुक्त सरकार गठन भएको छ । नेकपा (माओवादी)को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीलाई हाम्रो पार्टीले मत दिएता पनि हाम्रो पार्टी सरकारमा सामेल नभई प्रतिपक्षमा बसेको छ । विद्यमान राज्यसत्ताको स्वरूप दलाल, नोकर शाही पू‘जीपति र सामन्त वर्गको अधिनायकत्व रहेको हुनाले यसमा आमूल परिवर्तन नगरीकन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा गठित वर्तमान गठबन्धनको सरकारले केही सुधारका कामहरू भन्दा बढी गर्नेछैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारका सुधारका कामहरूको समर्थन गरेपनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनहीत विपरित कामहरूको विरोध गर्ने र तिनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

गणतन्त्रको कार्यान्वयन भइसकेको भएतापनि मुुलुक संक्रमणकालबाट नै गुज्रिरहेको छ । अहिले मुलुकका सामान्य दुई ओटा चुनौति देखिएका छन् । पहिलो निर्धारित समयमा संविधानसभाबाट नयॉ संविधान निर्माण गरीसक्ने र दोस्रो सार्थक संविधान निर्माण गर्ने । निश्चय नै अब बन्ने संविधान पनि जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्ने उत्कृष्ट संविधान हुने संभावना कम छ, तापनि नयॉ जनवादी क्रान्तिका पक्षधर शक्तिहरूले नयॉ जनवादी क्रान्तिको रणनीति तथा कार्यनीतिलाई बढी भन्दा बढी मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले संविधान निर्माण गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । अहिलेसम्मका स्थापित परम्परा पार्टीहरूको काम गर्ने शैली, राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो पार्टी स्वार्थलाई माथि राखेर निर्णय गर्ने परम्परा (खास गरी ठुला भनिएका पार्टीहरू), पार्टीहरूवीचमा रहेको व्यापक अविश्वास, विदेशी शक्तिको अनावश्यक हस्तक्षप जस्ता कुराहरूलाई मध्येनजर गर्दा समयमा सार्थक संविधान निर्माण हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताको व्यापक दवाव, आन्दोलन र संघर्ष मार्फत अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ । त्यसैले अहिले हामीले १) समयमै संविधान निर्माण, २) अग्रगामी रूपान्तरणलाई संविधानमा दस्तावेजीकरण र ३) अग्रगामी रूपान्तरणलाई लागु गर्न अनुकुल हुने राज्यको संरचनाको मुख्य माग राखी जनताको वीचमा आन्दोलनको निम्ती जानुपर्दछ ।
हामीले समयमा नै संविधान निर्माण हुने कुरालाई मात्र हैन सार्थक संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्दछ । यो संविधानसभा मार्फत बन्ने संविधानले मुलुकको वर्तमान अवस्थाका चुनौतिहरूलाई हल गर्न सकेन भने अर्को दुर्भाग्य हुने भएकाले नै हामीले सार्थक संविधानको पक्षमा जोड दिदै आएका हौं । सार्थक संविधान भनेको के हो ? भन्ने विषयमा पनि हामीले प्रष्ट किटान गरेका छौं । राज्यको अग्रगामी रूपान्तरणलाई संस्थागत गरेको र त्यसलाई लागु गर्ने राज्य संरचना स्थापित गर्ने संविधान नै सार्थक संविधान हो । अग्रगामी रूपान्तरण भन्नाले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक तीनओटै क्षेत्रमा गरिने प्रगतिशिल परिवर्तन हो । सामाजिक क्षेत्रमा रहेका तमाम खाले असमानता, विभेद र अन्यायको अन्त्य आर्थिक क्षेत्रमा समानता र न्याय स्रोत र अवसरको केन्द्रिकरणको अन्त्य र न्यायोचित वितरण, आर्थिक सुरक्षा, राजनैतिक क्षेत्रमा मजदुर, किसान जस्ता आधारभूत वर्ग, सबै जाति, क्षेत्र र लिङ्गको शासन प्रणालीमा सहभागिताका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारकै रूपमा अहिले नै कायम गर्नुपर्ने र गर्न सकिने अग्रगामी परिवर्तन हुन् । यस्तो परिवर्तनलाई संविधानमा संस्थागत गरेर हामी जनतालाई अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउन सक्दछौं । यस्तो अग्रगामी परिवर्तनलाई व्यवहारमा नै लागु गर्नको लागि उपयुक्त हुने राज्यको संरचनासमेत निर्माण गर्ने अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । निश्चित छ आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त बमोजिम जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संंघीय राज्य व्यवस्था नै आजको उपयुक्त राज्य संरचना हो । त्यसैले अग्रगामी परिवर्तन र त्यसलाई लागू गर्न अनुकुुल हुने जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीयराज्य संरचनाको लागि आन्दोलन र व्यापक जन परिचालन गरी संविधानसभालाई बढि भन्दा बढि सार्थक बनाउने र वर्गसंघर्षका विविधरूपहरूको बिकास गर्दै नया“जनवादी गणतन्त्रको स्थापनाको दिशामा संघर्ष अगिबढाउने काम नै आजको हाम्रो पार्टीको तात्कालिक कार्य हो । त्यसैको आधारमा पार्टीको संघर्ष र संगठनको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।


कार्यगत एकता र संयुक्त मोर्चा
तात्कालिक कार्यक्रमको आवश्यकताको आधारमा हामीले संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता वा सहकार्यको सम्भावनाहरूलाई खोज्नु पर्दछ । संयुक्त मोर्चा वा सहकार्य गर्दा के का लागि र को संग भन्ने प्रश्न अगाडि राख्नु पर्दछ । तात्कालिन कार्यक्रममा मुख्य शत्रु को हो त्यो छुट्याएर त्यसको विरुद्धमा मित्र शक्तिहरूको वीचमा संयुक्त मोर्चा वनाउने, मुख्य शत्रुको विरुद्धमा उत्रिएको शत्रु शक्तिलाई पनि सकेसम्म आफ्नो मोर्चामा ल्याउने त्यो सम्भव नभए तटस्थ राख्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । संयुक्त मोर्चा गर्दा सवै कुरा संयुक्त मोर्चा वाट भन्ने नीति अपनाउनु हुन्न । सहमति भएका कुरा मोर्चावाट र सहमति नभएका कुराहरूमा स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सवैलाई छुट हुनु पर्दछ । अहिले नेपालमा सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पू‘जीपतिवर्गकोे वर्गीयसत्ता समाप्त गरि जनताको जनवादी सत्ता कायम गर्नु पहिलो कार्य हो । त्यसकारण यो कार्य सम्पन्न गर्न सहमति हुने शक्तिहरू संग संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकताको नीति अपनाउनु पर्दछ ।

पार्टी एकता ः– सच्चा क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरूको एकता नभईकन क्रान्ति सम्पन्न गर्ने शक्ति निर्माण हुन सक्दैन । तर क्रान्तिकारी माक्र्सवादी को हो, को होइन भन्ने प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो । अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास क्रान्तिकारी माक्र्सवादी र विभिन्न खाले अवसरवादको वीचको संघर्षले भरिएको छ । हाम्रै देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहॉसलाई हे¥यौं भने पनि विभिन्न समयमा विभिन्न खाले अवसरवादले प्रभाव पारेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कहिले दक्षिणपंथी अवसरवादले त कहिले उग्रवामपंथी अवसरवादले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुरै प्रभाव पारेको छ । अहिले एमालेले दक्षिणपंथी अवसरवादमा पतन भएकोे छ भने माओवादी पनि दक्षिणपंथी अवसरवादमा संक्रमित हुदै गईरहेको छ । यसरी अव नेपालमा दक्षिणपंथी अवसरवाद अत्यन्तै हावी भएर गइरहेको छ । यो अवस्थामा दक्षिणपंथी अवसरवादको विरुद्ध व्यापक भण्डाफोरको नीति अपनाउनु पर्दछ ।
बदलिएको नयॉ राजनीतिक परिस्थितिमा एकातिर सच्चा माक्र्सवादीहरू र अर्कातिर अवसरवादीहरूको वीचमा धु्रवीकरण तीव्र भएर जाने छ । यस प्रकारको ध्रुवीकरणको चरणमा सच्चा क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरूलाई एकीकृत गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । सच्चा क्रान्तिकारी माक्र्सवादी लेनिनवादी संगठन, समूह, पार्टी र व्यक्तिहरू संग पार्टी एकताको लागि पहल कदमी गर्नु पर्दछ । तर पार्टी एकता सिद्धान्त निष्ट पार्टी एकता हुनु पर्दछ । सिद्धान्तलाई गौण स्थानमा राखेर गरिने पार्टी एकताले अन्तत कम्युनिष्ट आन्लोलनलाई नै क्षत विक्षत वनाउ‘छ । सैद्धान्तिक प्रश्नमा समानता, संगठनात्मक सिद्धान्तहरूमा समानता र न्युनतम कार्यक्रम र कार्यदिशामा समान्ता पार्टी एकताका पूर्व शर्तहरू हुन । यी प्रश्नहरूमा व्यापक छलफल गरेर एकठाउ‘मा नपुग्दै हचुवाको भरमा गरिने पार्टी एकताले अन्तत कम्युनिष्ट आदोलनलाई नै क्षति पु¥याउछ । त्यसकारण हामीले एकातिर सिद्धान्तनिष्ट सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको वीचमा एकाताको सम्भावना खोज्न चुक्नु हुन्न भने अर्कातिर विभिन्न खाले अवसरवादसंग एकता होइन भण्डाफोरको नीतिलाई दृढतापूर्वक अगाडि वढाउनु पर्दछ ।
निश्चय नै पार्टी एकता वा कम्युािस्ट आन्दोलनलाई धु्रविकरण गर्ने सवालका सम्बन्धमा हामीले एकार्की दृष्टिकोण मात्र राख्न हुनेछैन । हामीले त्यसवारे हमेसा द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण अपनाउनु पर्दछ । त्यसको अर्थ के हो भने अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अवसरवादी, दक्षिणपन्थी र मनोगतवादी दृष्टिकोण भएका वा सर्वहारा वर्गीय चरित्र ह्रास हु‘दै गएका शक्तिहरूले भविष्यमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमै सच्याउ‘दै सही कम्युनिस्ट नीति अपनाएमा वा माक्र्सवाद–लेनिनवनद–माओत्सेतुङ विचारधारा, नयॉ जनवादी क्रान्ति त्यसका लागि सशस्त्र संघर्ष र त्यसको मूल स्प्रीटको पालना गरेमा उनीहरूसंग हाम्रो पार्टी एकता कुनै पनि चरणमा हुन सक्नेछ । त्यसैगरि अहिले मूल रूपले सर्वहारा वर्गीय शक्तिका रूपमा रहेका कैयौं शक्तिहरू भविष्यमा अवसरवादी बनेमा वा कम्युनिस्ट सिद्धान्तवाट पूर्णत च्युत भएमा तिनीहरूवारे हाम्रो अहिलेको ठम्याई बदलिदै जानेछ ।
जहॉसम्म मूलरूपले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओत्सेतुङ विचारधारा मान्ने तर कतिपय गलत दृष्टिकोण र विचार अपनाएका शक्तिहरू, उनीहरूका तात्कालिन गलत दृष्टिकोण र विचार व्यवहारमा सच्निासाथ उनीहरूसंग हाम्रो एकता कायम हुन बाधा पर्नेछैन । त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार पार्टी एकता वा त्यस उद्देश्यका लागि संयन्त्र गठन गरिने छ ।

तात्कालिन ठोस कार्यक्रम
नयॉ जनवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई बल पु¥याउने कार्यनीतिसंग मिल्ने गरी राष्ट्र र जनताका तात्कालिक मागहरूलाई उठाउदै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । तत्काल पार्टीले विभिन्न वर्ग, जातजाति तथा जनसमुदायका निम्न मागहरूलाई उठाउ‘दै आन्दोलन गर्ने र संगठन विस्तार गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।
१) राजनीतिक मागहरू ं
–अग्रगामी नयॉ संविधान निर्माण गर्न तुरून्त पहल गर–आत्म निर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको आधारमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय शासन प्रणाली लागु गर ।
– तत्कालिन शासकहरूको सम्पत्ति जफत गर ।
– पूर्व रँजा ज्ञानेन्द्र र राजपरिवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर ।
– पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लगायत पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूलाई दिइएको भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषाधिकार र राज्यको सुविधा अन्त गर ।
– जन आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारवाही गर ।
– नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) वीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता लागु गर ।
– पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर ।
– सेना पुलीसवाट जनतामाथि भएका ज्यादतिको छानविन गरी दोषी माथि कारवाही गर ।
– प्रवासी नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर ।
– जलमाफिया एवं भू–माफियाहरूको लाइसेन्स र लालपुर्जा खारेज गर ।
– कोशी वॉध तथा वाढीवाट पिडित परिवारको प्रमाणीकरण गरी उनीहरूको पुनर्वाहाली गर ।
– लोडसेडिङको अन्त्य गर ।
– पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा कम गर ।
– जल, जमिन लगायत प्राकृतिक स्रोत र साधन माथि भैरहेको अतिक्रमण वन्द गर्दै संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको नीति अवलम्वन गर ।

२) राष्ट्रियता सम्वन्धि मागहरू
– सम्पूर्ण असमान सन्धिहरू खारेज गर ।
– देशमा बढ्दै गएको वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप वन्द गर ।
– विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने वर्तमान नीति खारेज गर ।
– भारतवाट भएको सीमा अतिक्रमण वन्द गर ।
– सीमा विवाद समस्याको वैज्ञानिक रूपवाट हल गर ।
– कालापानीवाट भारतीय सेना फिर्ता गर ।
– जलसम्पदा माथिको भारतीय प्रभुत्वको अन्त्य गर ।
– अपर कर्णाली, वुढी गण्डकी, अरूण जस्ता जलश्रोतहरू नेपालीहरूको जानकार वेगर र सार्वजनिक वहसविना भारतीय ठेकेदारलाई सुम्पने अन्तरिम सरकारको निर्णय खारेज गर ।
– नेपालको जमिन डुवान हुने गरी भारतीय सरकारवाट निर्माण गरिएका वॉधहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छानविन गरी भत्काउने र डुबान क्षेत्रको क्षतीपूर्ति दिने व्यवस्था गर ।
– भुटानी षणणार्थीहरूलाई ससम्मान पूर्वक आफ्नो देशमा फिर्ता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दवाव सिर्जना गर्न पहल गर ।
३) मजदुर सम्वन्धी मागहरू
क) आधारभूत आवश्यकता पुरा हुने गरी मजदुरहरूको वेतनको न्युनतम दर निर्धारित गर ।
ख) करार, ठेक्का, पिसरेट जस्ता मजदुर माथि लादिने प्रचलन खारेज गर ।
ग) रासन कार्डको व्यवस्था गरी मजदुरहरूका परिवारहरूलाई सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर ।
घ) सम्पूर्ण क्षेत्रमा मजदुरहरूको जीवन विमा व्यवस्था गर ।
ङ) श्रमिक राष्ट्रिय आयोग र श्रम अदालतको व्यवस्था गर ।
च) सम्पूर्ण क्षेत्रमा ट्रेडयुनियन अधिकार सीमाङकन र अन्य कुनै तरिकाले विनारोकतोक प्राप्त हुने व्यवस्था गर ।
छ) आवास स्वास्थ्यको सुविधा, घाइते तथा मृत्यु हुदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर ।
ज) मजदुरहरूको लागि प्रतिसप्ताह ४० घण्टाको कामको दिन सुनिश्चित गर ।
झ) मजदुर युनियनका अधिकारहरू संगठित हुने, हड्ताल गर्ने अधिकारहरू सुनिश्चित गर ।
ञ) मजदुरहरू र उनीहरूका परिवार। र बालवालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित गर ।
ट) बोनसको व्यवस्था गर ।
ठ) मजदुरहरूको छटनी बन्द गर ।
ड) देशमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा हुने वृद्धिको अनुपातमा मजदुरहरूको तलबमा वृद्धि वा महङ्गी भत्ता दिने व्यवस्था गर ।
ढ) प्रदुषणको व्यवस्था हल गर ।
ण) समान कामका लागि महिला मजदुर पुरुषहरूबीच समान ज्यालाको व्यवस्था गर ।
त) महिला मजदुुरहरूलाई गर्भवती र सुत्केरी भएको वेलामा विशेष सुविधाको व्यवस्था गर ।
थ) मजदुरहरूको बच्चाबच्चीहरूको स्याहार–सुसार तथा शिक्षा–दिक्षा, स्वास्थ्य सरसफाइको व्यवस्था गर, मजदुरहरूको अध्ययन र तालीमको व्यवस्था गर ।
द) बाल श्रमको शोषण अन्त गर, बाल मजदुरहरूलाई काममा लगाउने कुरालाई दण्डनीय अपराध कायम गर ।
ध) नीतिनिर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा मजदुरहरूको सहभागिता, समावेशिकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर ।
४) कृषि र किसान सम्बन्धी मागहरू
– क्रान्तिकारी भुमिसुधार लागु गर ।
– हदवन्दी भन्दा वढी जमिन विना मुआव्जा राष्ट्रियकरण गरी जोताहा किसानहरूलाई निशुल्क वितरण गर ।
– किसानहरूलाई कृषि उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर ।
– मुक्त कमैयाहरूलाई जग्गाको व्यवस्था गर ।
– कृषि मजदुरहरूको उचित ज्याला कायम गर ।
– सुकुमवासी, हलिया, खेतालालाई बास र रोजागरको व्यवस्था गर ।
– वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागु गर ।
– कृषि वजारको व्यवस्था गर ।
– हरेक गा.वि.स मा कृषि केन्द्र स्थापना गरी किसानहरूलाई सहुलियत दरमा उपभोग्य सामग्रीको सर्वसुलभ व्यवस्था र कृषि सामग्रीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर ।
– नेपाली कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूलाई प्रतिकुल असर पर्नेगरी गरिने आयात नियन्त्रण गर ।
– हरूवा, चरुवा, गोठालो, खेताला, आदिलाई पुराना सामन्ती प्रकारका प्रभुत्ववाट मुक्ति, न्यायोचित मजदुरीको व्यवस्था, भूमिमाथिको उनीहरूको स्वामित्व सुनिश्चितीकरण र अन्य सुविधाहरूको ग्यारेन्टी गर ।
– “मुक्त” कमैयाहरूलाई बसोबास र उचित रोजगारीको व्यवस्था गर ।
– कमलरीप्रथा अन्त गर, उनीहरूका लागि गॉस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चित गर ।
– किसानहरूको मोहियानी हक सुरक्षित गर ।
– मालपोत र पानीपोत कम गर ।
– स्थानीय जाली फटाहा,साहु र ठालुहरूद्वारा किसानहरू माथि जालझेल, झुटामुद्दा, कुटपीट र अन्यायहरूको अन्त्य गर ।
– भूमिहिन गरिवहरूको गॉस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको साथै खेती गर्नको लागि जग्गाजमिनको व्यवस्था सुनिश्चित गर ।
– निम्न–वर्गीय किसानहरूलाई कृषि–ऋणमा लिनमा जटिल र लामो समय लाग्ने कुराको अन्त्य गर ।
– गरिब र भूमिहिन किसानहरूलाई पूनर्वासको व्यवस्था गर ।
– किसानहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बजार मूल्य निश्चित गर ।
– बाढी पहिरो जंगली जनावरहरूवाट किसानहरूको पैदावारहरूको नोक्सानी रोक्ने व्यवस्था गर ।
– पिउने पानी व्यवस्था गर ।
– कृषि सिंचाइको सुविधा उपलब्ध गर ।
– जैविक मल र जैविक विषाधीको सही ढंगवाट अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको उत्पादन प्रशोधन र वितरणको व्यवस्था गर ।
– लुकाएर राखेको जमिन किसानहरूमा वितरणको व्यवस्था गर ।
– नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा उनीहरूको सहभागिता, समावेशिकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर ।
५) आदिवासी जनजाति, तराईवासी मधेशी समुदायहरूको माग
– सरकार र आदिवासी, जनजातिबीच भएको २० वु‘दे लगायत सम्झौता अनुरूप आदिवासी, जनजाति आयोग तुरुन्त गठन गर ।
क) जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको सहितको संघीय संरचना र राज्य प्रणाली व्यवस्था गर ।
ख) नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सबै तह र प्रक्रियाहरू मसावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर ।
– आदिवासी जनजाति सम्बन्धी आइ.एल.ओ.को महासन्धि १६९ कार्यान्वयनको लागि तुरुन्त ऐन कानुन बनाई कार्यान्वयन गर ।
– आदिवासी, जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र अनुमोदन र कार्यान्वयन गर ।
ग) आदिवासी जनजाती, तराई वासी मधेशी समुदायहरूको भाषासंस्कृतिलाई अन्य भाषा सरह सहयोगको व्यवस्था गर ।
घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, नोकरी आदि ठॉउमा आरक्षणको व्यवस्था गर ।
ङ) वास्तविक तराईवासी नेपाली सवैलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर ।
च) जनजातिमाथि चरम शोषण र उत्पीडनको अन्त गर ।
छ)जनजातीहरूले आफ्नो भाषामा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर ।
ज) उनीहरूको भाषा, संस्कृति तथा शिक्षाको स्तर उठाउने कार्य योजना तय गर ।
झ) जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र मुलुकको अखण्डता र अभिवाज्यता कायम राख्दै जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकार सहित राज्यको पुननिर्माण गर
ञ) प्रादेशिक स्तरको राज्य अन्तरगत नपर्ने जनजातिहरूले उनीहरू स्वयंले चाहेअनुसार सो सरहको अधिकार प्राप्त उप–प्रादेशिक जातीय क्षेत्रीय स्वशासन कायम गर्ने अधिकार कायम गर ।
ट) जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा बन्ने प्रदेश अन्तर्गत रहेका अपेक्षाकृत साना जातिहरूले अग्राधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार कायम गर
– डोम, चमार, हलखोर, मुसहर, घङ्गर लगायत लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण र विकासको लागि लागि विशेष व्यवस्था गर ।
६) महिलाहरूको माग
क) महिला सम्बन्धी सबै भेदभाव मूलक कानुनको अन्त गर ।
ख) महिला वेचविखन र देहव्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गर ।
ग) पैतृक सम्पतिमाथि महिलाहरूको समान हकको व्यवस्था गर ।
घ) महिलाहरूको स्वेच्छामा गर्भपतनको पूर्ण स्वतन्त्रको व्यवस्था गर ।
ङ) सम्बन्ध विच्छेद र पुनर्विवाहको लागि पुर्ण स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर ।
च) नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्था गर ।
छ) शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक पदहरूमा आरक्षणको व्यवस्था गर ।
ज) महिलाहरूलाई सम्पत्ति र अन्य क्षेत्रहरूमा पुरुष सरह अधिकार दिनका लागि उचित कानुनी व्यवस्था गर ।
झ) महिलाहरू माथि पुरुषहरूको विशेषाधिकारको अन्त्य गर ।
ञ) पुरुष वा परिवारद्वारा महिलामाथि अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र दुव्र्यवहार, हिंसाको अन्त्य गर ।
ट) प्रेम, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र पुनर्विवाह गर्नका लागि महिलाहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर ।
ठ) सम्बन्ध विच्छेद वा पुनर्विवाहको अवस्थामा सम्पत्ति र छोराछोरी माथि महिलाहरूको पनि पुरुष सरहको समान हक कायम गर ।
ढ) एउटै कामका लागि महिला र पुरुष मजदुरबीच समान ज्याला कायम गर ।
त) महिलाहरूको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर ।
थ) नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा उनीहरूको सहभागिता, समावेशिकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर
द) वालवालिकाहरूको माग ः
– वाल स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर ।

७) विद्यार्थी तथा शैक्षिक मागहरू
क) शिक्षामा निजिकरणको नीति खारेज गर ।
– सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई सामुदायिकरणको नाममा दायिवबाट पन्छन खोज्ने कार्य वन्द गर ।
ख) उच्च माद्यामिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर ।
ग) जनपक्षीय, वैज्ञानिक, व्यवसायीक शिक्षा नीति लागु गर ।
घ) श्रमिक, दलित, पिछडिएका जाती, क्षेत्र र महिलाहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर ।
ङ) शिक्षाको व्यापारीकरण वन्द गर ।
च) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक अधिकारकोरूपमा स्थापना गर ।
छ) अवैज्ञानिक, सामन्ती तथा पुजीवादी विकृत संस्कृतिलाई प्रोत्साहन हुने सबै खाले पाठ्यक्रम रद्द गरी नेपाली विशिष्टता मौलिक शिप, कला र संस्कृतिलाई प्रोत्साहन, सम्र्वद्धन र उजागर गर्ने, देशप्रेमको भावना प्रेरित गर्ने, प्राविधिक एवं बैज्ञानिक पाठ्यक्रम लागु गर ।
ज) वैज्ञानिकर जनवादी शिक्षा प्रणाली कायम गर ।
झ) जेहन्दार, दुरवर्ती क्षेत्र, पिडिएका र उत्पिडित जाती, जनजाती, महिला तथा छात्र–छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर ।
ञ) उच्च माद्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर ।
ठ) वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तककोहरूको व्यवस्था गर ।
ड) अनुसन्धान र सबै ठॉउमा छात्रवास÷महिला छात्रवासको व्यवस्था गर ।
ढ) नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा उनीहरूको सहभागिता, समावेशिकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर
८) युवाहरूको मागहरू
क) युवाहरूलाई देश भित्र रोजगारको व्यवस्था गर ।
ख) वेरोजगार युवाहरूलाई वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर ।
९) दलितहरूको मागहरू
क) छुवाछुत सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनहरू खारेज गर ।
ख) छुवाछुतलाई सामाजिक अपराध घोषणा गरी कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर ।
ग) शिक्षा, नोकरी तथा सार्वजनिक पदहरूमा आरक्षणको व्यवस्था गर ।
घ दलितहरूको उत्थानको लागि विशेष व्यवस्था गर ।
ङ) दलित मानिएका जनसमुदायका मानिसहरूलाई शिक्षा, रोजगारी, र गास, बास र कपासको विशेष व्यवस्था गर ।
च) नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा उनीहरूको सहभागिता, समावेशिकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर
छ) बादी जातिलाई यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य पार्ने स्थितिको अन्त हुनु पर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूलाई गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्नुका साथै उनीहरूलाई स्वयं उनीहरूको इच्छा अनुसारको व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर ।

सामाजिक आर्थीक विकृतिको अन्त्य सम्बन्धी मागहरू ः
हाम्रो देशमा राजनीतिक तहदेखि प्रशासनको हरेक तह र क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले गॉजेको छ । यो देशको महारोग नै भएको छ । यो अनौपचारिक रूपमा स्थापित मान्यता नै भएको छ । यसले देश र जनताप्रतिको दायित्वको उपेक्षा त गरेकै छ साथै यसले हाम्रो राष्ट्रिय कोष, अर्थतनत्र एवं सामाजिक मूल्य र मान्यता समेत विगारेको छ । यस्तो विकृतिलाई निर्मूल पार्नका लागि राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्नु पर्दछ । यो अभियानमा अन्य कैयौं लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी मानव अधिकारवादी, पत्रकारआदि विभिन्न तप्काका जनसमुदायहरूलाई समेत परिचालन गर्न सकिन्छ । यो आन्दोलनले समाज र राज्यकै सही मूल्य मान्यता स्थापित गर्न मद्दत पु¥याउनुको साथै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्दछ ।
क) सबै तहमा गरिने भ्रष्टाचारको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर ।
ख) भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि कडा कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था गर ।
ग) सार्वजनिक र नीजि सबै संघसंस्थाका आर्थीक कारोवार पारदर्शी गर ।
१०) प्रवासी नेपाली मागहरू
क) प्रवसी नेपालीहरूको हकहितको लागि उचित व्यवस्था गर ।
ख) विदेश, मुख्यतः भारत, मलेशिया, अरब, कोरिया, कतार आदि मुलुकहरूमा कामको लागि
ग) एका नेपाली मजदुरहरूका समस्याहरूप्रति सरकारको गैर जिम्मेवारीपूर्ण नीतिको अन्त हुनु पर्दछ र उनीहरूको ट्रेडयुनियन अधिकारसहित सबै अधिकारहरूको प्राप्तिको लागि सरकारको तर्फवाट पहलकदमी गर ।
ग) उनीहरूको सबै न्यायोचित र वैधानिक हक, अधिकारहरूको रक्षा र सुविधाको लागि विशेष प्रयत्न गर ।
घ) उनीहरूलाई विदेशमा रह‘दारह‘दै पनि प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार स्थापित गर । पेशागत हक अधिकार र न्यायको समस्याको समाधान गर ।
ङ) राजनैतिक वा अन्य कुनै प्रकारले उनीहरूसित गरिने भेदभावको अन्त्य गर ।


११) सुकुम्वासी मागहरू ः
– वास्तविक सुकुम्वासी र अवास्तविक सुकुम्वासी छुट्याए वास्तविक सुकुम्वासी हरूलार्ई खेतियोग्य जमिन र ठूला सामन्तहरूले कब्जा गरेका जमिनहरूमाथि बसोबासको व्यवस्था गर ।
– उनीहरूलाई बसोबासको लागि आवश्यक सहायता व्यवस्था गर ।
– लामो समय देखि बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर ।
– सुकुम्वासीहरूलाई लामो समय देखि बसोबास गरेका जग्गा जमिनवाट हटाउने, दमन गर्ने कार्वाही बन्द गर ।
१२) अशक्त, अपा¨ र वृद्धाहरूको मागहरू ः
– अशक्त अपा¨हरूलाई उनीहरूको अशक्त स्थितिमाथि ध्यान दिएर उनीहरूमध्ये जो जस्ले जुन जुन काम गर्न सक्दछन्, त्यस अनुसार उनीहरूलाई शिक्षा दिक्षाका साथै जीवन निर्वाहका उपायहरू व्यवस्था गर ।
– नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा उनीहरूको सहभागिता, समावेशिकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर ।
– वृद्धाहरूको लागि व्यवस्थित रूपमा वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर ।
१४) क्षेत्रीय असमानता समाधानका मागहरू ः
– मुलुकको क्षेत्रीय असमानताको अन्त गर्नको लागि पिछडिएका क्षेत्रहरूमा योजनाबद्ध विकासको कार्यक्रम अगाडि सार्नुका साथै त्यो क्षेत्रको पर्यटन उद्योग, व्यवस्थित खेतीपाति र यातायातको व्यवस्था मिलाई तदनुसारको व्यापार प्रवर्दन गर्ने व्यवस्था गर ।
१५) हली, गोठाला र खेतालाका मागहरू ः –
– हली, गोठाला, खेतालाका न्युनतम ज्याला निश्चित गर ।
– उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था गर ।
माथि उल्लेखित विभिन्न माग र नाराका आधारमा किसान, मजदुर लगायत आधारभूत वर्ग तथा उत्पीडीत जातजाति र समुदायलाई संगठित गरी तात्कालिक संघर्ष गर्ने र त्यो संघर्षका आधारमा अन्तत्वगत्वा आमुल आर्थीक र राजनीतिक परिवर्तन गर्ने नयॉ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई सघाउने हाम्रो कार्यनीति हो ।
१६) सहिद तथा घाइते परिवारको मागहरू ः
– सहिद परिवारलाई शिक्षा प्राप्ति र स्वास्थ्य उपचारको लागि उचित व्यवस्था गर ।
– सहिद परिवारलाई रोजगारको व्यवस्था गर ।
– जनआन्दोलनमा घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि विशेष व्यवस्था गर ।
– घाइते परिवारहरूको रोजगारको व्यवस्था गर ।
– घाइते परिवारलाई शिक्षा प्राप्ति र स्वास्थ्य उपचारको लागि उचित व्यवस्था गर ।

संगठनात्मक प्रस्ताव

क्रान्तिकारी सिद्धान्त र राजनीति निश्चित गरि सके पछि त्यसलाई सफल बनाउन क्रान्तिकारी संगठनको आवश्यकता पर्दछ । जन आाधरित अनुशासित क्रान्तिकारी संगठन विना क्रान्तिकारी सिद्धान्त र राजनीति लाई अगाडि बढाउन सम्भव हुदैन । पार्टीले वर्गसंघर्षले ल्याएको नयॉ–नयॉ परिस्थितिहरूको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ । वर्गसंघर्षको उतारचढावको आधारमा पार्टीले कार्यनीति तय गर्दछ । कार्यनीति फेरिए अनुसार संघर्षको तरिकाहरू र संगठनका रूपहरू पनि फेरिन्छन । संघर्षका रूपहरूले माग गरे अनुसार संगठनका नयॉ–नयॉ रूपहरू खोजि गर्दै जानुपर्दछ । हाम्रो संघर्षको नीति वैधानिकताको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै शसस्त्र संघर्ष उन्मुख हुनु पर्दछ । संघर्षको रूपहरू अनुसार संगठनको रूपहरू पनि परिवर्तित हुदै जानेछन् । क्रान्तिकारीहरू खुला र सहज वातावरणमा काम गरिरहेता पनि जुन सुकै वखत भूमिगत जान सक्ने र हरेक असहज र भूमिगत काम गर्दा पनि खुल्ला सम्भावनालाई पक्रन सक्षम हुनु पर्दछ ।
हामीले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा नै संगठनात्मक कार्य दिशा निश्चित गर्नुपर्दछ । त्यसको अर्थ क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका निर्माण हो । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी कसरी बनाउने भन्ने कुरा कस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टी सदस्यता दिने भन्ने कुराले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अनुसार पार्टी सदस्यता दिंदा कम्युनिष्ट पार्टी मासपार्टी नभएर क्याडरहरूको पार्टी बन्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षपाती मात्र होईन जनताको नेताहरू पनि हुन् । त्यसकारण हामीले पार्टीलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनको शुभचिन्तकहरूको पार्टी हौइन क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि त्याग, तपस्या र वलिदानको भावनाले अभिपे्ररित कार्यकर्ताहरूको पार्टी बनाउने दिशामा जानु पर्दछ ।
इतिहासका निर्माता जनता हुन भन्ने ऐतिहासिक भौतिकवादी धारणालाई कहिल्यै बिर्सन हुन्न । आन्दोलन, क्रान्ति जनताको सहभागिविना सफल हुन सक्दैन । जनआधारविनाको पार्टीले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैन । पार्टीको नीतिहरू सही छ, पार्टीको सदस्यहरू क्रान्तिकारी छन तर जनआधार छैन भने त्यो पार्टीले क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्दैन । त्यस्तै जनआधार व्यापक छ तर पार्टी नीति क्रान्तिकारी छैन भने पनि त्यो पार्टीले क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्दैन । त्यसकारण पार्टीले मजदुर र किसानको क्षेत्रमा पार्टीकामलाई प्राथमिकता दिदै जनआधारित क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न हामीले विशेष जोड दिनु पर्दछ । हाम्रो पार्टीको जनआधार कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा गत संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामले देखाईसकेको छ । त्यो कमजोरीलाई हटाउन हामीले गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्दछ ।
पार्टीलाई जनताको दैनिक व्यवहारिक समस्यासंग जोढ्न सके मात्र पार्टी जनताको वीचमा झाङ्गिन सक्छ । पार्टीको नेतृत्वमा व्यापक जन तथा वर्गीय संगठनहरूको निर्माण गर्ने र त्यसको माध्यमवाट विभिन्न वर्ग तथा पेशा संग सम्बन्धीत जनताहरूलाई गोलवन्द गर्ने पार्टीको सांगठनिक नीति हुनु पर्दछ । नेपालको जनसंख्यामा अत्याधिक संख्या किसानहरूको भएको र मजदुरहरूको संख्या अहिले कम भए पनि यो संख्या वृद्धि हुदै जाने भएकोले यी दुईवटा वर्गहरूको संगठन विस्तारमा पार्टीले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
पार्टीका नीति र संगठन बीचमा रहेका समस्याहरू ः–
हाम्रो पार्टी सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता हो र यो वर्गसचेत पार्टीले अवलम्वन गर्ने नीति वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद हो । वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने साधन पार्टी हो । पार्टी संगठन त्यो चेतना र दृष्टिकोणवाट कति ओतप्रोत छ र त्यो चेतना अनुसार पार्टी संगठनले भूमिका खेल्न सकेको छ वा छैन, त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । हामीले सैद्धान्तिक रूपमा जुन विश्वदृष्टिकोणलाई आत्मासात गरेका छौं त्यो आधारमा हाम्रा संगठनात्मक कार्यप्रणाली चल्न सकेका छन् वा छैनन् यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । अहिलेको संगठनात्मक कार्यप्रणालीले समग्र हाम्रा नीति अनुसार भूमिका खेल्न सकेका छैन । चेतना,दृष्टिकोण,संगठनात्मक कार्यप्रणालीका दृष्टिकोणवाट हेर्दा पनि हामं्रो संगठनमा प्रशस्त कमजोरीहरू छन् । यसलाई अर्को शब्दमा यसरी पनि भन्न सकिन्छ पार्टीका आम नीति र संगठनात्मक प्रणालीबीचमा गम्भीर प्रकारको अन्तर छन् । जस्तो पार्टीको आधारपत्रमा भनिएको छ “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत)को उद्देश्य वैज्ञानिक समाजवादी र साम्यवादी समाजको स्थापना गर्नु हो त्यो हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम हो, सर्वहारा अधिनायकत्वद्वारा नै यो उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ । हाम्रो देश अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । यो अवस्थामा आमुल परिवर्तनको आधारभूत निम्नतम कार्यक्रम नयॉजनवाद हो । पार्टीको यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि पार्टीले अगाडि भनेको छ त्यो उद्देश्य बल प्रयोग बेगर सम्भव छैन । तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) क्रान्ति सम्पन्न गर्न सशस्त्र संघर्षलाई अपरिहार्य ठान्दछ । पार्टीको उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि जनआन्दोलनमा मात्र सिमित रहेर पुरा नहुने हु‘दा सशस्त्र संघर्षलाई अपरिहार्य बताइएको छ । तर पार्टीको अहिलेको संरचना र कार्यप्रणालीले त्यो उद्देश्य पुरा गर्न असम्भव छ । यस प्रकारको भूमिकाले पार्टीका अधिकतम लक्ष्य प्राप्ति होइन की जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि हुन सक्दैन । सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता बताइएपनि व्यवहारमा पार्टी त्यो रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन । यो वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै पार्टीलाई साचो अर्थमा सर्वहारावर्गको अगुवा दस्ता बनाउनु पर्दछ । पार्टीको विधानमा पार्टी सदस्यताको लागि निर्धारित गरिएका मापदण्डको आधारमा पार्टी सदस्यको निर्धारण गर्नु अहिलेको प्राथमिक कार्य हो । पार्टी सदस्यको चेतना र दृष्टिकोण सर्वहारावादी कम र निम्न पू‘जीवादी प्रकृतिको बढी छ । यस प्रकारको चेतनाले नयॉ ढङ्गको क्रान्त्किारी सर्वहारावर्गीय पार्टी बन्दैन । पार्टीको विद्यमान कार्यप्रणाली र चेतनाले क्रान्तिकारी दिशामा होईन की सुधारवादी दिशामा लैजाने खतरा प्रवल छ । यस प्रकारको चेतना र कार्यप्रणालीलाई कार्यदिशाको तहमा विकास गर्न हाम्रो कर्तव्य हो । यदि पार्टीका सदस्य र कमिटीलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनैतिकरूपले विकास गर्ननसके पार्टी संशोधनवादी दलदलमा फस्दै जाने खतरा हाम्रो अगाडि छ । आज पार्टीमा संघर्ष र आन्दोलन तर्फ भन्दा पद र सुविधाकालागि प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचाई बलवान बन्दै आएको छ । यस प्रकारको दृष्टिकोणले निश्चित रूपमा वर्गसंघर्षको नेतृत्व गर्न सक्दैन । पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रलाई कायम राख्ने मुल प्रश्न वर्गसंघर्षसंग जोडीन्छ । जव पार्टीका सदस्यले आफुलाई वर्गसंघर्षका नेतृत्व ठान्दैन त्यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनका नेतृत्व गर्नु पनि सक्दैन । क. माओले भनेझै ज्ञानको श्रोत मुलतः वर्गसंघर्ष हो र त्यो व्यवहारिक रूपमा खारिएको व्यक्तिले मात्र पार्टीको सैद्धान्तिक आलोकमा आफुलाई हिडाउन सक्दछ । हाम्रो पार्टीको आधारपत्रमा हामीले स्पष्ट स्पमा भनेका छौं “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) स्वयम् सर्वहारावर्गको पार्टी हो । तसर्थ यसको मुख्य जोड मजदुर वर्गलाई पार्टीकरण गर्नुपर्दछ । मजदुर वर्गलाई पार्टीकरण गर्नु भनेको पार्टीले मजदुरहरूका बीचमा आफ्नो कामलाई योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढाउनु हो ।” यो भनाइको तात्पर्य पार्टीले मुल रूपमा श्रमजिवी मजदुरहरूको बीचमा आफ्नो कामको क्षेत्र बनाउने र त्यो क्षेत्रमा संघर्ष उठाउने कुरामा जोड दिनु हो । तर पार्टीका कति सदस्यहरू त्यसमा लागेका छन् भनेर हामीले अहिल्यै हे¥यौं भने स्थिति धेरै निराशाजनक छ । अहिलेको पार्टीको अवस्थाले क्रान्तिकारी आन्दोलनको होईन सामान्य संसदीय राजनीतिको समेत भूमिकालाई निर्वाह गर्न नसकेको यथार्थता हाम्रा सामु छ । यस प्रंकारको स्थितिमा पार्टी संगठनलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनैतिक रूपमा परिवर्तन नगरी हाम्रो पार्टीको उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढ्न सकिदैन । त्यसैले विद्यमान पार्टी संगठनको समग्र पक्षलाई पार्टीको आमनीतिको उचाइमा विकास गर्न विशेष योजना बनाउ नु पर्दछ ।
पार्टीमा देखिने अन्तर्विरोधहरू ः–
समाजमा रहेको अन्तर्विरोधको असर पार्टीमा पनि देखा पर्दछ । पार्टीमा देखिने अन्तर्विरोधलाई सामाजिक अन्तर्विरोधवाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । हाम्रो जस्तो समाज, जहॉ सर्वहारावर्गको भन्दा अन्य वर्गको बाहुल्यता छ । त्यसले पार्टी पङ्क्तिमा आफ्ना वर्ग स्वार्थ अनुसार पार्टीलाई हि‘डाउन खोज्दछ । पार्टीमा देखिने यस प्रकारका दृष्टिकोणलाई सर्वहारावर्गको कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीमा सर्वहारा दृष्टिकोण र संस्कृतिको विकास गरेर मात्र यसको समाधान खोज्न सक्दछ । पार्टीमा देखिने अन्तर्विरोधको मूल स्रोत निम्नपू‘जीवादी चिन्तन र स्वार्थले काम गरेको हुन्छ । तर अहिले हाम्रो पार्टीको समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लैजाने चेतनाको अभाव, नेतृत्वदायी अङ्ग र तल्ला निकायहरूको बीचको अन्तर्विरोध र वैचारिक भिन्नताका आधारमा उत्पन्न अन्तर्विरोधहरू ने हुन् । ति अन्तर्विरोधहरूलाई दुई लाईनको संघर्षद्वारा समाधान खोज्नु पर्दछ । पार्टीमा वैचारिक रूपमा देखिने अन्तर्विरोधलाई संगठनात्मक कार्यप्रणालीका आधारमा समाधान खोज्दै जानु पर्दछ भने अन्य स्वार्थ संग जोडिएका प्रश्नलाई सैद्धान्त्कि रूपमा पार्टीलाई सर्वहाराकरण गर्दै हल गर्ने दिशामा जानु पर्दछ ।
पँर्टी कार्यशैली
विद्यमान पार्टीको कार्यशैलीमा सुधार नगरी पार्टीले क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । पार्टी एकीकरण पश्चात कार्यशैलीको प्रश्नमा एकरूपता कायम हुन सकिरहेका छैन । विगतका आ–आफ्ना मान्यता र अनुभवका आधारमा संगठनलाई बुझ्ने सोचाइहरू अहिले पनि छन् । पार्टीको समग्र नीतिलाई एकरूपमा ग्रहण गर्ने कार्यशैलीको विकास गर्न हामीले नीतिगत रूपमा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउनु पर्दछ । पार्टीले आफ्नो कार्यशैली निर्धारण गर्दा मुख्य ध्यान दिने विषय वस्तुगत परिस्थिति र चेतनालाई आधार बनाउनु पर्दछ । हाम्रा कार्यशैलीहरू वस्तुपरक बन्न सकेनन भने त्यसले पार्टी संगठनलाई ठूलो नोक्शान पु¥याउदछ । ठोस परिस्थितिको आधारमा नीति र कार्यशैली निर्धारण गरेर मात्रै विद्यमान संगठनात्मक प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ । मनोगत सोचाइवाट सोच्ने र यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्ने दृष्टिकोणले पार्टीमा समस्या उत्पन्न गर्दछ । त्यसैले पार्टीको संगठनात्मक कार्यशैलीलाई समयानुकुल बनाउनु र संगठनात्मक स्वरूपलाई परिस्थिति अनुकुल निर्माण गर्नु पर्दछ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको मुल कार्य जनताको बीचमा खुला ढङ्गले लैजाने प्रकृतिको हुनु पर्दछ । तर त्यसका साथै पार्टीको दिर्घकालीन महत्व र आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै कैयौं काम र संगठनका स्वरूपलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक छैन । पार्टीको कार्यशैलीमा देखा परेका अन्तर्विरोध वा कार्यप्रणालीमा रहेका समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि व्यापक रूपमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रशिक्षण गरेर एकरूपतामा ढाल्नु पर्दछ । विचारधारात्मक अन्तर्विरोधलाई वैचारिक रूपमा नै समाधान खोज्नु पर्दछ र प्राविधिक विषयहरूमा हल गर्नका लागि पनि ध्यान दिनु पर्दछ । वैचारिक र व्यवहारिक पक्षहरूलाई संगठनको आम नीतिसंग जोड्न सकिएन भने पार्टीको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने कुरा असम्भव हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता पार्टी कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र अनुशासित गर्नु हो ।
पार्टीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगवाट अगाढी बढाउन ठूलो संख्यामा पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरू आवश्यक पर्दछ । पूणकालिन कार्यकर्ताहरू विना हााीले पार्टी कामलाई सफल बनाउन सक्दैनौ । त्यसकारण पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरू निर्माण गर्न उनीहरूको संरक्षण गर्ने कुरामा पार्टीले ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ ।
पार्टीका विभिन्न तहका कमिटीहरूको गठन सम्बन्धीत तहको भेला, सम्मेलन वा अधिवेशनबाट हुनेछ । कमिटीको गठन भेला वा सम्मेलनले सर्वसहमतिमा त्यो सम्भव नभएमा निर्वाचनवाट गरिने छ । त्यसैले कमिटीको नेता पनि सहमति वा निर्वाचन पद्धतिवाट नै बनाउने पद्धति अपनाइने छ । समग्रमा भन्दा कमिटी गठन र नेतृत्व चयनमा निर्वाचन प्रणालीमा नै जोड दिने छ । अपवाद र विषेश अवस्थामा मात्र मानेनित गर्ने व्यवस्था गरिने छ । तर नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा समावेशी, सहभागिता मुलक र समनुपातिक वनाउने नीति अपनाउनु पर्दछ । पार्टी सञ्चालन जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको आधारमा हुनेन छ । छलफलमा स्वतन्त्रता र कार्यमा एकरूपताको नीतिलाई दृढतापूर्वक लागु गर्नु पर्दछ । वहुमतको अधिनस्थ अल्पमत र उपल्ला कमिटीको अधिनस्त तल्ला कमिटी केन्द्रीय समितिको अधिनस्थ सम्पूर्ण पार्टी कमिटी र सदस्यहरू महाधिवेशनको अधिनस्थ केन्द्रीय समिति रहने नियम लाई दृढतापूर्वक लागु गर्नु पर्दछ । पार्टी सञ्चालनमा जनवादलाई व्यापक अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि फोरमहरूको व्यवस्था, वैठक, सम्मेलनहरू वा अधिवेशनहरूमा व्यापक छलफलको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । महाधिवेशन पछि पनि महाधिवेशनका निर्णयको समिक्षा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पार्टीमा फलामे अनुशासन कायम हुनु पर्दछ । अनुशासन दमनको माध्यम वन्न दिनु हुन्न । केन्द्रीयतालाई नोकरशाही रूप ग्रहण गर्न दिनु हुन्न । जनवादको नाममा अराजकता फैलन पनि दिनु हुन्न । आज पार्टीमा अराजकता र अनुशासन गम्भीर समस्या वनि रहेको अवस्थामा व्यवस्थित रूपमा जनवादी छलफललाई अगाडि बढाएर कडा अनुशासन कायम गराउनु पर्दछ ।
माक्र्सवाद देशकाल परिस्थिति अनुसार विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले लागु हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी देशको ठोस परिस्थितिको सापेक्षतामा नै निर्माण हुन्छ । त्यसका आधारमा हामीले ठोस राजनैतिक कार्यदिशा तय गर्छौं । यसरी हामीले नेपाली पू‘जीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन शसस्त्र संघर्ष जनविद्रोहको राजनैतिक लाइन अगाडि सारे पछि त्यसलाई व्यवहारमा पुरा गर्न निम्न प्रकारको चरित्रयुक्त पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ ।
१) विचार सिद्धान्तको क्षेत्रमा आजको माक्र्सवाद भनेको लेनिनवाद–माओ विचारको श्रृङ्खला हो भन्ने कुरामा प्रष्टता हुन जरुरी छ । दर्शनको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई आत्मसात गर्ने, क्रान्तिकारी कार्यदिशाबारे प्रष्टता भएको, नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र बारे स्पष्ट भएको नेतृत्व निर्माण गर्ने ।
२) सर्वहारावर्गीय चेतनायुक्त, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई क्रान्तिको प्रस्थान विन्दुका रूपमा स्वीकार्ने ।
३) पेशेवर क्रान्तिकारी कार्यकर्तामा आधारित सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको पार्टी निर्माणमा मुख्य जोड दिने ।
४) जनपार्टी होइन संगठित, जुझारु, अनुशासित, जनआधारित र कार्यकर्ताको पार्टीको मान्यता राख्ने ।
५) हर स्थान र समयमा संघर्ष र वर्गसंघर्षको पक्षमा संलग्न रहने ।
६) जनता–कार्यकर्ता वीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।
७) हरेक समयमा जुनसुकै स्थानमा गएर पार्टीले दिएको जिम्मा पुरा गर्ने तत्परता भएको ।
यी मान्यताहरूलाई आधार बनाउ‘दै पार्टीको नेतृत्व निर्माण गर्नु जरुरी छ । त्यसरी निर्माण हुने नेतृत्वले तल्ला निकायहरू प्रादेशिक समन्वय समिति, जिल्ला समितिहरूलाई त्यसै अनुरूप ढाल्ने काम गर्नुपर्छ । पार्टीको जिल्ला समिति सम्मलाई पूर्ण कालिन बनाउने कुरामा जोड गर्नुपर्दछ । सिङ्गो पार्टीलाई श्रमस‘ग जोड्न तथा आर्थिक उपार्जन गर्न केन्द्र र प्रादेशिक समितिका सदस्यसम्म एक महिना अनिवार्य श्रमशिविर गर्ने नीति बनाउनु पर्दछ । सबै जिल्ला समितिहरूले कमसेकम १ वर्षमा १ हप्ता श्रम शिविर चलाउनु पर्छ । यसका साथै पार्टीका जनवर्गीय मोर्चाहरूलाई पनि सांगठनिक र आर्थिक रूपमा पार्टीले संयोजन गर्नपर्दछ । यो कामले एकातिर पार्टीको आम्दानी स्थाई बन्न सक्दछ भने अर्कोतिर श्रमप्रतिको निष्ठा बढ्दै जान्छ । पार्टी सदस्यहरूस‘ग पार्टीले मासिक रूपमा लिने गरेको लेवीलाई नियमित गर्नुपर्दछ । यसबाहेक आप्mनो उत्पादनको निश्चित प्रतिशत पार्टीलाई बुझाउन प्रेरित गर्नु पर्दछ र नियमित आयश्रोत हुने पार्टीसदस्यहरूले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत पार्टीलाई बुझाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा धार्मिक अन्धविश्वासमा संलग्न हुने कार्यलाई रोक्नु पर्दछ । पार्टी सदस्यहरूले आर्थिक शोषण कुरीति, कुवेशन, सामाजिक असमानता आदिको विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्दछ । पार्टी सदस्यहरूले आफुलाई सर्वहाराकरण गर्दै लैजान पर्छ । त्यो सर्वहाराकरण दृष्टिकोण, आचरण, व्यवहार सबै क्षेत्रमा हुनु पर्दछ ।
आगामी कार्यक्रम
१) सैद्धान्तिक कार्य ः क्रान्तिकारी सिद्धान्तले मात्र क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दछ । पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले माक्र्सवाद–लेनिनवाद माओविचारधाराको सार तत्व वुझ्ने र त्यसलाई नेपालको वस्तुगत स्थितिमा सिर्जनात्मक रूपले लागु गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसको लागि आम पार्टी पङ्क्तिमा सैद्धान्तिक कार्यलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनु पर्दछ । सैद्धान्तिक कार्यको लागि निम्न कार्यहरू गर्नु पर्दछ ।
क) माक्र्स एंगेल्स लेनिन स्टालिन र माओका कृतिहरूको रचनात्मक अध्ययन र नेपालमा त्यसको सिर्जनात्मक प्रयोग वारे अध्ययन ।
ख) विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका विश्लेशणात्मक अध्ययन ।
ग) अराजकतावादी दक्षिणपंथी संशोधनवादी उग्रवामपंथी अवसरवादी धाराको माक्र्सवादी प्रकाशको आधारमा अध्ययन ।
घ) नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अराजकतावाद दक्षिणपंथी अवसरवाद उग्रवामपंथी अवसरवादको विश्लेशणात्मक अध्ययन ।
ङ) विश्व र नेपालको इतिहॉसको आलोचनात्मक अध्ययन ।
छ) नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र कानुनी अवस्थाको अधययन ।
ज) माओवादका र प्रचण्डपथको आलोचनात्मक अध्ययन ।
झ) राष्ट्रिय जनवाद, जनताको वहुदलीय जनवाद र एकाइशौं शताब्दीको जनवादको आलोचनात्मक अध्ययन ।
उपरोक्त कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि निम्न अनुसार कार्यहरू गर्नु पर्दछ ।
क) माथी उल्लेखित विषयहरूलाई पार्टीका सबैतहको पाठ्यसामग्री तयार गरी पार्टी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न जोड दिनु पर्दछ ।
ख) पार्टी शिक्षालाई नियमित र आशिंक गरी दुई तहमा विभाजन गर्नु पर्दछ । आवश्यकता अनुसार घुम्ति पार्टी स्कूल संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
ग) पेशेवर कार्यकर्ताहरूको लागि बेग्लै प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
घ) केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला, र अरू स्थानीय समितिहरूलाई बेग्ला–बेग्लै प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
ङ) केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण चलाउनु पर्दछ ।
च) केन्द्रीय तहमा कम्तीमा एकचोटी, क्षेत्रीय र जिल्ला तहमा दूइ चोटी कार्यशालाको कार्यक्रम राख्नु पर्दछ ।
२) संगठनात्मक कार्य
क) पार्टीले संगठनलाई जनस्तर सम्म पु¥याउनका लागि विभिन्न संगठनात्मक अभियान संचालन गर्नु पर्दछ ।
ख) पार्टी समितिको निर्माण र परिचालनका लागि अभियानका साथै पार्टी सुदृढीकरण र सुद्धिकरण अभियान पनि आवश्यकता अनुसार संचालन गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
ग) जनवर्गिय मोर्चाहरू मूलरूपमा मजदुर किसानहरूका बीचको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अविलम्व कार्यकर्ताको छनौट र संघर्षप्रति ठोस योजना बनाउनु पर्दछ ।
घ) अन्य जनसंगठन, वर्गीय संगठन, जातीय संगठन र पेशागत संगठनहरूका अभियान संचालन गर्ने, आवश्यकता अनुसार भेला, सम्मेलनका साथै संघर्ष सम्बन्धी कार्यहरू पार्टी केन्द्रले नै योजना बनाउनु पर्दछ ।
ङ) कार्यालयको व्यवस्थापन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ध्यानदिने र कार्यालयलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने ।
च) पार्टी संगठनको आवधिक कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्दछ
छ) पार्टीमा अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि पार्टीका सबै जिल्ला तहसम्म अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।
ज) देश बाहिर रहेका नेपालीहरूका बीचमा संगठनको कामलाई व्यवस्थित गर्न ठोस पहल कदमी गर्नु पर्दछ ।
झ) पार्टी संगठन र पार्टीसंग सम्बन्धीत अन्य संगठनहरूको वीचको सम्बन्ध र सञ्चालनको लागि फ्रयाक्सनको व्यवस्था गर्ने र त्यसवारे जानकारी गराउने ।
३) आर्थिक कार्य
क) पार्टीमा नियमित अयश्रोतको निर्माणका लागि योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बेग्लै संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
ख) पार्टी सदस्यहरूको लेवीलाई नियमित बनाउने र लेवीलाई अनुशासनको विषय बनाउने ।
ग) सहयोग संकलन, सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई पार्टीको आयश्रोतको रूपमा विकास गराउने ।
घ) पार्टीमा आर्थिक उपार्जनका लागि श्रम शिविरलाई अनिवार्य विषय बनाउने ।
ङ) आर्थिक उपार्जनका लागि व्यवसायिक कामहरूमा पार्टीले निश्चित मान्छेहरू छुट्याउने ।
च) आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तल देखि माथि सम्म बेग्ला बेग्लै शिर्षकहरूको व्यवस्था गर्ने त्यहि अनुसार खर्च गर्ने ।
छ) वर्षको एकपटक ठॉउ विशेष अनुसार मौसमी चन्दा उठाउने ।
ज) द्यौसी र भैलालाई आर्थिक उपार्जनको लागि प्रयोग गर्ने ।
झ) नोकरी गर्ने पार्टी सदस्यहरूवाट दशै खर्च र वोनसवाट निश्चित रकम पार्टीमा ल्याउने ।
ञ) बजेट बनाउने र बजेट अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ट) लेखा परिक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।

४) संघर्ष सम्बन्धी कार्य ः पार्टीले आप्mना तात्कालिन र दिर्घकालिन उद्देश्यलाई प्रँप्त गर्न संघर्ष सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नु पर्दछ । तत्कालका लागि यी विषयहरूमा आन्दोलन उठाउन जोड दिनु पर्दछ ।
क) मजदुरहरू र किसानहरूका समस्यालाई उठाउ‘दै वर्गसंघर्षका स्तरमा उठाउन संघर्षका कार्यक्रमहरू बनाउने र त्यसका लागि पार्टीले निश्चित संख्यामा कार्यकर्ता छनौट गर्ने ।
ख) महंगी, अनियमितता, भ्रष्टाचारको विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा आन्दोलन उठाउन पहल गर्ने र त्यसका लागि प्राथमिकतामा सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको विरुद्धको संघर्षलाई केन्द्र बनाउने ।
ग) राष्ट्रियता माथि हुने वैदेशिक हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणका विरुद्धमा व्यापक जनसमुदायलाई संघर्षमा सहभागी गराउनका लागि ठोस योजना बनाउने ।
घ) भूमिहिन, कमैया गरिब किसानका समस्यालाई लिएर आन्दोलन उठाउन पहल गर्ने ।
ङ) उत्पीडित जाति, लि¨ र समुदायका न्यायपूर्ण मागहरूलाई उठाउ‘दै संघर्षको विकास गर्ने ।
च) भूमीमाथिको द्वैध स्वामित्वलाई अन्त्य गर्न र किसानहरूलाई विना मुआब्जा जमिन वितरणको आन्दोलन उठाउन मुख्य ध्यान दिने ।
छ) जनआन्दोलन विरोधीहरू र नागरिकहरूलाई वेपत्ता पार्नेहरूको विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।

दिर्घकालिन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघर्षका यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
क) ग्रामिण वर्गसंघर्ष उठाउनका लागि अहिल्यैदेखि नै गृहकार्य गर्ने र त्यो क्ष्ँेत्रमा पार्टीको कामलाई व्यवस्थित गर्ने ।
ख) शहरमा चल्ने आन्दोलनलाई जनविद्रोहको रूपमा विकास गर्नका लागि सचेतता पूर्वक ध्यान दिने ।
ग) पार्टीमा जनसुरक्ष्ाँ दस्ता निर्माण गर्न जिल्ला तहसम्म विशेष योजना बनाउने ।
घ) साम्राज्यवाद र सामन्तवाद विरुद्धको संघर्ष उठाउन संयुक्त मोर्चा निर्माणका लागि अहिल्यैदेखि विशेष पहल गर्ने ।
ङ) छरिएर रहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध बनाउन निरन्तर प्रयत्नरत रहने ।

५) प्रकाशन र प्रचार
क) पार्टीको मुखपत्रलाई नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने ।
ख) साप्ताहिक पत्रिकाहरूलाई व्यवस्थित गर्न पार्टीका सबै निकायलाई क्रियाशिल बनाउने र अध्ययन, बिक्री वितरणका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला सम्म संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
ग) सैद्धान्तिक पुस्तकहरू प्रकाशनका लागि पार्टीले ठोस योजना निर्माण गर्ने ।
घ) माक्र्सवादी साहित्यलाई बढीभन्दा बढी प्रकाशन र बिक्रीका लागि प्रेरित गर्ने ।
ङ) संचारका विभिन्न माध्यमहरूमा पार्टीले आप्mनो पहु“चलाई बढाउनका लागि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्ति छनौट गर्ने ।
च) पार्टीका नजिकका प्रकाशनको बिक्री वितरणको व्यवस्थाका लागि जोड दिने ।

कमरेडहरू,
सामन्तवाद र साम्राज्यवादीे शोषण, दमन र उत्पीडनवाट मुक्ति पाउनका लागि नेपालका शोषित, उत्पीडित वर्ग, जात, जाति र आदिवासी, जनजातिहरूले लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । सर्वहारा वर्गीय क्रान्तिकारी लाइनमा आधारित संघर्षले मात्र उनीहरूलाई वास्तविक मुक्ति दिलाउन सक्छ । हाम्रो एकताको सातौं महाधिवेशनद्वारा अख्तियार गरेको नीति र कार्यक्रमले नेपाली उत्पीडित वर्ग, जात, जाति, आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । यो क्रान्तिकारी भूमिका पुरा गर्ने अभिभारा अब सम्पूर्ण पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूको काधमा आएको छ । निश्चय नै हाम्रा बाटो अप्ठ्यारो छ तर भविष्य उज्यालो छ । सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई एकताबद्ध गरौं, सम्पूर्ण उत्पीडित जनताहरूलाई एकीकृत गरौं † बलिदानदेखि नडराऔंं, हाम्रो विजय सुनिश्चित छ ।

अजेय माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ त्सेतुङविचारधारा – जिन्दावाद †
सबैखाले अवसरवादलाई – परास्त गरौं †
साम्राज्यवाद, विस्तारवाद – मूर्दावाद †
नयॉ जनवादी क्रान्ति – जिन्दावाद †
अन्तर्राष्ट्रियतावाद – जिन्दावाद †
वीर शहीदहरू – लालसलाम †
नेकपा (एकीकृत) – जिन्दावाद †