साउन ८ गते नेपाल बन्द गरौं !
आदरणीय जनसमुदाय,
अहिले देश शोकमग्न भएका बखत, जनताले खाना, नाना र छाना नपाइराखेका बेलामा नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आँच आएको छ । गत जेठ १ गते तदनुसार मे १५ २०१५ का दिन भारत र चीनका बीचमा भएको ४१ बुँदे व्यापार सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा लिपुलेकलाई भारतको भनिएको छ । त्यो ४१ बुँदे सहमतिको सीमा–व्यापार सहकार्य उपशिर्षक अन्तर्गत २८ नम्बर बँुदामा भारत र चीनबीच सीमा व्यापारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ–“सीमा व्यापार, दुवै देशका बासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदानप्रदानका माध्यमबाट आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रुपमा प्रबद्र्धन गर्न सकिने कुरामा दुई पक्ष सहमत छन् । साथै सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलका रुपमा विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने कुरामा पनि एकमत भए । दुवै पक्ष व्यापार बस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला÷लिपुलेक भञ्ज्याङ नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए ।” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।जबकी लिपुलेक नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भूभागमा अवस्थित छ भन्ने तथ्य नेपालको राजनीतिक र भौगोलिक मान्यताप्राप्त नक्शाबाट देखिन्छ । लिपुलेक सुगौली सन्धिको धारा ५ को पहिलो उपधाराबाट निर्धारण गरिएको लिम्पियाधुराबाट करिब ५३ किलोमिटर पूर्वी नेपालमा पर्दछ । गुन्जी लगायतका नेपालका केही गाउँहरु यस क्षेत्रमा पर्दछन् । यो लिपुगाड(लिपुनदी)को शिर पनि हो । देश र जनता असह्य पीडामा रहेका बखतको नाजायज फाइदा उठाइ यो सहमति भएको छ । कुनैपनि स्वाभिमानी नेपालीले हाम्रो मातृभूमि यसरी चिथोरिएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले “लिपु हाम्रो हो” भन्दै गत असार ९ गतेका दिन विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो । आफ्नो देशको सार्वभौमिकता बचाउन नसक्ने यो राज्यले उक्त कार्यक्रममा देशभक्तहरुमाथि लाठी बजा¥यो । दर्जनौंलाई घाइते बनायो । ३ दर्जनलाई गिरफ्तार ग¥यो । यतिमात्र होइन, दिनदिनै जसो हाम्रो भूमि गुमिरहेको रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियता बचाउनकालागि आम जनता एक भएर अगाडि आउनु पर्दछ ।
देश र जनता भूकम्पले थलिएको, वर्षा लागेको अवस्था छोपेर गत जेठ २५ गते मध्यरातमा केही संसदीय पार्टीहरुका बीचमा १६ बुँदे सहमति भएको छ । यो १६ बुँदेले महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट प्राप्त सबै उपलब्धीहरुमाथि बन्ध्याकरण गरेको छ । नेपाली जनतामाथि प्रतिक्रान्ति थोपर्दै छ । २०५२ सालमा शुरु गरिएको जनयुद्धको मुख्य मकसद भनेको तत्कालीन राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुथियो । त्यसैको जगमा निर्माण भएको गौरवपूर्ण १९ दिने जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त जनताको मत पनि राजतन्त्र र विकृत संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य नै थियो । यी संसदीय पार्टीहरुले गरेको भनिएको १६ बुँदे सहमति र यिनीहरुले तयार पारेको भनिएको मस्यौदा संविधान पूर्णरुपमा त्यही संसदीय व्यवस्थालाई विधिवत् स्थापना गर्दैछ । जनता, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदायले व्यापक विरोध गर्दागर्दै पनि बहिस्कृत, तिरस्कृत संसदीय व्यवस्था लाद्दैछन् । यो जनयुद्ध, जनआन्दोलनहरुको अभिमतको बर्खिलाप छ । १२ बुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम् संविधान विपरित शान्ति प्रक्रियाका मुख्य प्रस्तावहरुलाई बेवास्ता गर्दै यही अवस्थाममा मस्यौदा संविधान जनतामा लैजाने नाटक गरी जुन संविधान बनाउने काम गरिएको छ, यसले नेपाली जनतामाथि प्रतिक्रान्ति थोपर्नु बाहेक अरु केही होइन ।
अहिले देश विक्षिप्त अवस्थामा छ । गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ । देशमा विनाशकारी भूकम्प गयो । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पका कारण ८ हजार ८ सय नागरिकको मृत्यु भएको छ । लगभग २३ हजार घाइते भएका छन् । ४ लाख ५० हजार जनता विस्थापित भएका छन् । कैयौं बस्तीहरु खतरामा छन् । भूकम्पले थर्किएका पहाडहरुमा सुख्खा पहिरो र वर्षाका कारणले गएको बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भैराखेको छ । भूकम्पले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबरको धन नष्ट भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७३ को आर्थिक बजेट पेश गरेको छ । तर भूकम्प पीडित जनताको राहत र उद्धारकालागि खासै योजना, कार्यक्रम र विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन ।
भूकम्प पीडित जनताको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका नाममा अहिले राज्यको अर्बौं रकम खर्च भैराखेको छ । दातृ राष्ट्र र संस्थाले पनि खर्बौं रकम दिएका छन् । तर यो देशका भ्रष्ट राज्यसञ्चालक, दलाल राजनैतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ता, कालोबजारीहरुले ती रकम र सामाग्रीमाथि भ्रष्टाचार, घोटाला तथा अनियमितता गरेका छन् । टीन, पाल, त्रिपाल, खाद्यान्न दिनदहाडै हराएका छन् । राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भनी यो देशका प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक गरेका छन् । तर कुनै कार्वाही गरिराखेका छैनन् । यस्तो भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अनियमितताका विरुद्ध नेपाली एक भएर जुध्न जरुरी छ ।
यिनै मुद्दाहरुलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । गत असार २५ गतेका दिन राजधानीमा विशाल प्रदर्शन ग¥यो । तर सम्बन्धित पक्षले कुनै चासो देखाएको छैन । तसर्थ राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सवालहरुलाई लिएर यही सfउन ८ गतेका दिन नेपाल बन्दको आयोजना गरेको छ । उक्त एक दिने नेपाल बन्दलाई देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशीलहरु जनसुमदायद्वारा सहभागिता, सक्रिय समर्थन, सहयोग, ऐक्यबद्धताकालागि हार्दिक अपील गरिन्छ । आउनुहोस् राष्ट्रघात, प्रतिक्रान्ति, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र सबैखाले अनियमितताका विरुद्धको आवाजलाई एक बनाऔं ।
२०७२ साउन १
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी
केन्द्रीय कार्यालय
