अग्रगती साप्ताहिक
बर्ष ५ – अंक १२
बिहिबार, कार्तिक २४
शुरुवात ः
अन्तरिम संविधानले २ बर्ष भित्र संघीय गणतन्त्र नेपालको नया“ संविधान निर्माण गर्ने निर्देश गरेको थियो तर, २ बर्षमा संविधान बन्न सकेन । नेपाली जनतालाई स्पस्ट छ की समय नपुगेर संबिधान बन्न नसकेको होईन । संविधान निर्माणको मुख्य कामलाई सरकारमा रहेका दलहरुले नै बेवास्था गरे । ठुला दलहरुको मुख्य नेतृत्वहरु नै संविधान निर्माणको काममा लागेनन । सरकारको छिनाझपेटीमा लागेर आज पनि देशलाई निकाश विहिन बनाउने काम भएको छ । थप गरिएको समयले पनि दिनानुदिन नेटा काटिरहेको छ, तर पनि नेताहरु गम्भिर बनेको पाईन्न । आज पनि सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अस्त–व्यस्त छ । बैदेशिक हस्तक्षेप चरम ढंगले बढेको छ । संविधान निर्माणको लागि भनेर देशको निकै ठुलो बजेट दिनहु“ खर्च भैरहेको छ । यि तत्थ्यहरुलाई हेर्दा थप गरिएको समयमा नया“ सार्थक संविधान बन्ला र मुलुक अग्रगामी दिशा तर्फ अगाडि बढ्ला भन्ने विश्वास निकै कमलाई मात्र होला भन्न सकिन्छ ।
संविधान निर्माणमा कति सक्रिय भए नेताहरु ः
संविधानसभा भनेको संघीय गणतन्त्र नेपालको नया“ संविधान लेख्ने एतिहा“सिक थलो हो । त्यसैले यसको आफ्नै विशिष्ट महत्व रहेको छ । आफुलाई ठुला भन्ने दलका नेताहरु नै संविधानसभाको अधिकांश बैठकहरुमा अनुपस्थिति रहेको पाईयो । जसले गर्दा संविधानसभाको औचित्य, यसको काम र क्षेत्रअधिकार, जनताले सुम्पेको दायीत्व, पदीय जिम्मेवारी र देशको आवश्यकता माथिनै संविधान लेखन प्रकृयामा भएको नेताहरुको निष्कृयताले उनिहरुको औचित्यता र आवश्यकता माथि नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । एकातिर संविधान लेखनको कामका निष्कृय प्राय हुने अर्को तिर निकै लामो समयसम्म दलका मुख्य नेताहरु नै विभिन्न कारणहरु देखाउदै विदामा बसेको स्थिति पाईन्छ । जसमा गिरिजा प्रसाद कोईराला, पुष्पकमल दहाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भटराई, शेरबहादुर देउबा, विजयकुमार गच्छादार, रामबहादुर थापा, माधब कुमार नेपाल लगाएत ५५ जना सभासदहरु रहेका छन ।
नेपाली काग्रेसका तत्कालिन सभापती गिरिजा प्रसाद कोईरालाको निधन नहेने बेलासम्म संधिवानसभाको बैठकमा नेताहरु के कती उपस्थित भएका छन त ? गिरिजा प्रसाद कोईराला कुल बैठक संख्या ९८, बैठकमा उपस्थिति २, बैठकमा अनुपस्थित ९६ पटक, शेरबहादुर देउबा कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित ४, बैठकमा अनुपस्थित ९७ पटक, पुष्पकमल दहाल “प्रचण्ड” कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित ५, बैठकमा अनुपस्थित ९६ पटक, रामबहादुर थापा “बादल” कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित ८, बैठकमा अनुपस्थित ९४ पटक, माधव कुमार नेपाल कुल बैठक संख्या ७८, बैठकमा उपस्थित ९, बैठकमा अनुपस्थित ६८ पटक, झलनाथ खनाल कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित १४, बैठकमा अनुपस्थित ८७ पटक, डा. बाबुराम भटराई कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित १४, बैठकमा अनुपस्थित ८७ पटक । यो अवस्थाले समेत स्पस्ट हुन्छ कि नेपाली काग्रेस, एमाले र ए माओवादीका नेताहरु कति संवेदनशिल भए त संविधान निर्माणको काममा । उनिहरुको प्रथम कार्यशुची संविधान निर्माणको काम थियो कि थिएन ? आज पनि नेताहरुमा यो गम्भिर्यता देखिएको छैन । यो उनिहरुको निकै व्याक्ति केन्द्रीत महोत्वकाक्षा हो । यसले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत ठुलो अवरोध सृजना गििररहेको छ । आफुलाई ठुला भन्ने नेताहरुनै मुलुकको यो राजनीतिक गत्यावरोधको कारक बनेको अवस्था लुकेको छैन ।
संविधान निर्माणमा कति सक्रिय भए सभासदहरु ः
संविधानसभा गठन भएको समय देखि १ बर्ष २०६६ जेठ सम्मको अवस्थालाई हेर्नेहो भने, संविधानसभाको बैठकमा आफ्नो नाम सम्म उच्चारण नगरेका सभासदहरुको संख्या ५९ रहेको थियो । “नेपाल साप्ताहिक बैशाख २०६६” आफुलाई ठुला भन्ने दल र ६०१ जनाको सभासदहरुमा संविधानसभामा सक्रिय सभासदहरुको तत्थ्यलाई हेर्ने हो भने पनि स्पस्ट हुन्छ कि सभासदहरु संविधान निर्माणमा कति सक्रिय रहेछन । जसमा, विरेन्द्र पासपान दलित जनजती पार्टी, दीनानाथ शर्मा एमाओवादी, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे नेपाली काग्रेस, हृदयेश त्रिपाठी तमलोपा, परी थापा नेकपा (एकीकृत), चन्द्रबहादुर गुरुङ राप्रपा, प्रकाशचन्द्र लोहनी जनशक्ति पार्टी, रामचन्द्र झा एमाले, सरिता गिरी सद्भावना आ., कल्पना राणा नेकपा (संयुक्त), सिपी मैनाली माले, चित्रबहादुर केसी राजमो, मुहमद रिजवान माले, मोहमद्धी सिद्धिकी नेपाली काग्रेस, भीमप्रसाद गौतम जनमोर्चा नेपाल, शुरेस आलेमगर एमाओवादी मात्र रहेका छन । यसले पनि के स्पस्ट पार्दछ भने, आफुलाई ठुला भन्ने दलका उच्च नेतृत्वमा रहेका सभासदहरु संविधान निर्माणको काममा नलागेका मात्र होईनन, उनिहरुले संविधान निर्माणको कामलाई बेवास्था नै गरेका छन भन्ने प्रसस्त आधार प्राप्त हुन्छ । यस्तो गैर जिम्मेवार तरिका र प्रवृतिले एकातिर समयमा संविधान बन्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्को तिर उनिहरुले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र दायीत्वलाई पुरै विर्सेका छन । यस्तो अवस्थामा नत सभासदहरुले मुलुक र जनताको लागि प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेकाछन, नत उनिहरुले आफ्नो कमजोरीहरुलाई जनता समक्ष राख्न सकेका छन । यसले एउटा नेपाली उखान जस्तै “न गरिखानु न मरिजानु” सरह भएको छ ।
संविधान निर्माणको नाममा मुलुकले गरेको लगानी ः
क. अहिले देशमा ६०१ जना सभासदहरु छन । एकजना सभासदको लागि जनताको ढुकुटीबाट मासिक पारिश्रमिक रु.२६,११०, (तलब) स्वकीय सचिव भत्ता रु. १३,९९०, धारा विजुली भत्ता रु. १,२४८, टेलिफोन भत्ता रु. २,०००, आवास सुविधा भत्ता रु. ६,५००–, मसलन्द भत्ता रु. १,०००, पत्रपत्रिका भत्ता रु. ३००, गरी जम्मा रु. ५१,१४८, खर्च गरिरहेको छ । त्यसबाहेक पनि हरेक पटक बैठक भत्ता रु ३००, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन रु १५० अमेरिकी डलर, यातायात भत्ता प्रतिपटक रु. ३००, रहेको छ । भने छुट्टै असिमिति स्वास्थ उपचार खर्च समेत २०६६ साउन देखि गरेको “लेखा शाखा, संविधानसभा सचिवलाय २०६६” को श्रोतबाट देखिन्छ । यसमा मन्त्रीहरु, सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, दलका सचेतकहरु, दलका नेताहरु र समितिका सभापतीहरुको लागि लाग्ने करोडौ बजेटको यसमा समावेश गरिएको छैन । यो अवस्थाले हाम्रो जस्तो आर्थिक विपन्नता भएको देशमा कहिले सम्म यसरी सभासदहरुलाई अर्थिक खोला बगाउन सकिएला । देशले कहिले सम्म थेग्न सक्ला यो अवस्थालाई ।
ख. माओवादीका करिब १९ हजार लडाकुहरु शिविरमा रहेका छन । उनिहरुलाई पनि राज्यले नै खर्च बेहोर्नु पर्दछ । माओवादीका लडाकुहरु रहेका शिविर व्यवस्थापन कार्यालय, शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय कार्यालय, भरणपोषण खर्च, मासिक तलब भत्ता खर्चको नाम पनि मासिक करोडौ रकम गैरहेको अवस्था छ । “शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय, शान्ति पुनर्निर्माण मन्त्रालयको बेबसाइट २०६६” को श्रोतलाई हेर्दा २०६५ श्रावण देखि २०६५ चैत्र मसान्त सम्म भरणपोषण खर्चमा कुल रु. ३८,३१,५८,६४८, मासिक तलब भत्तामा रु. १,३०,९२,०१,०००, गरी जम्मा रु. १,६९,४३,५९,६४८, रहेको पाईन्छ । यसरी देशको ठुलो बजेट खर्च भैरहने र संधिवान निर्माण, सेना समायोजन र शान्ति प्रकृयाले निकाश नपाउने हो भने हाम्रो देश कहिले सम्म यो अवस्थामा वदेशीस“ग हात थापेर आर्थिक भा“डभैलो गर्न पुग्ला ?
ग. संविधान निर्माणको प्रकृया शुरु भए देखि औपचारिक रुपमा घोषित यस प्रकारको रकम विदेशीहरुले सहयोग गरेको र खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन)ले आफ्नो गतिविधी संचालनमा रु १३ अर्ब १९ करोड, यूएनडीपीले शान्ति र संविधानको लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड, यूएसआइडीले रु २ अर्ब ७२ करोड ५० लाख, एसडीसीले रु. २ अर्ब ७२ करोड, इयूले रु. ५१ करोड ५० लाख, सिडाले ४७ करोड, जीटिजेड्ले १९ करोड, नर्बेले रु. ४० करोड ४७ लाख, युनएनपीएफएनले सिडा मार्फत २१ करोड ११ लाख, नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरुले रु. ५४ करोड १२ लाख रहेको छ । भने अर्बै प्राविधिक सहयोगको नाममा नेपाल भित्रिएको छ । आफुलाई ठुला भन्ने दलहरु आज किन सरकारको लागि छिनाझपेटीमा लागी परेका छन भन्ने कुरा पनि यसै अर्थिक अवस्थाबाट समेत बुझ्न र स्पस्ट हुन सकिन्छ ।
राज्य सत्ताको चरित्र ः
सामन्त दलाल–नोकरशाह तथा पुजि“पती बर्गको हातमा राज्य सत्ताको चरित्र केन्द्रीत छ । त्यस कारण आज पनि राज्य सत्ताको चरित्र अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ । त्यसैले यो राज्य सत्ता गरिखाने बर्गको हित अनुकुल होईन । त्यसैले राज्यसत्ताको चरित्रलाई बदल्नु अनिवार्य छ ।
सार्थक संविधान निर्माणमा समेटिनु पर्ने मुख्य
ःअब बन्ने नया“ संविधानले के–के विषयहरुलाई प्रत्याभुत गर्दा संविधान सार्थक बन्छ ? यो निर्णायक महत्वको प्रश्न हो । त्यसैले नया“ संविधान निमार्ण गर्दा सार्थकताको अर्थ र महत्वबारे पनि स्पस्ट हुन आवश्यक छ । १. संविधानमा राज्यको नया“ संरचना गर्दा आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय÷क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालाई आत्मसाथ गरिनु पर्दछ । २. जनताले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा आदी पाईरहेका छैनन । यि प्रश्नहरुको हल गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । तर हालसम्म यस्ता प्रश्नहरुलाई संविधान र सरकारले आफ्नो दायीत्व भित्र राख्न सकेन, त्यसैले गास, बास, कपास, शिक्ष्ाँ, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालाई नया“ संविधानले आफ्नो दायीत्व भित्र अनिवार्य राखिनु पर्दछ । ३. हालसम्म राज्यको विभिन्न तहमा निर्वाचित हुने कैयौँ पदाधिकारीहरुले राष्ट्रघाती तथा जनघाती कामहरु गरे । आफ्नो ब्याक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न तल्लिन बने । त्यसैले यो प्रकृयाको अन्त्य गर्र्न देश र जनताको हितविपरीत काम गर्ने प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरुलाई प्रत्याआब्हानको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । ४.पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै मजदुर र किसान बर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । ५. राज्यको सवै तह र प्रक्रियाहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, तराईवासी तथा क्षेत्र र लिङ्गका जनसमुदायको समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ६.हालसम्म सेनाको अवस्थालाई हेर्दा एकातिर, सिमित बर्गको सलामी, मलामी र गुलामीको प्रक्रियाबाट गुजे्रको देखिन्छ । अर्कोतिर नेपालको भु राजनैतिक अवस्था विषेश प्रकारको छ । त्यसैले अब बन्ने नया“ संविधानमा सेनाको न्युनिकरणमा जोड दि“दै जनशुरक्षा प्रणालीमा मुलुकलाई लैजानु पर्दछ । ७. राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । यी प्रश्नहरु सार्थक संविधान निमार्णको निम्ति महत्वपूर्ण छन ।
संविधान निर्माणमा मुख्य तिन दलको भुमिका र कमजोरी ः
१. ठोस र मुर्त ढंगको राष्ट्रिय सहमती कायम गर्न नसक्नु । २. संविधान निर्माणमा भन्दा सरकारको विषयमा मुख्य जोड दिनु । ३. सहमतीय प्रणालीलाई संशोधन गरेर बहुमतिय प्रणालीमा जानु । ४. हरेक निर्णयहरुमा विदेशी शक्तीहरुस“ग आत्मसमर्पण गर्नु । ५. राष्ट्रिय आवश्यकतामा भन्दा आफ्नो गुट स्वार्थमा तल्लिन हुनु । ६. संविधान निर्माण र त्यो स“ग सम्वन्धित विषयहरुमा ठोस र मुर्त निर्णय र धारणा बनाउन नसक्नु । ७. निर्धारित समयमा सार्थक संविधान निर्माण गर्न बेवास्था गर्नु । आदी विषयहरुमो नेपाली काग्रेस, एमाले र एमाओवादीले स्पस्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन । उनिहरुको कसरी सरकारमा जान सकिन्छ र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागिरहेको अवस्था भएकोले आज पनि उनिहरुले मुलुकलाई राष्ट्रिय निकाशको प्रकृयामा लैजान अवरोध सृजना गरिरहेका छन ।
संविधानसभाको समयावधी थप गर्दा गरिएका कमजोरीहरु ः
संविधान निर्माणको काममा नलागेको कारणले गर्दा २ बर्षमा संविधान बन्न सकेन । राती १२ बजे संविधानसभाको समयावधी थप गरियो । तर निर्धारित समयमा संविधान निर्माण नगरेकोमा दल, संविधानसभा र सरकारले जनता समक्ष क्षमायाचना गर्नु पर्दथ्यो तर त्यतातिर कुनै पनि दलले ध्यान दिएनन । समयमा संविधान लेख्न नसकेकोमा कुनै पश्चाताप नै नगरीकन सगौरब संविधानसभाको म्याद थप गरियो । अब थपिएको समय १ बर्ष भित्र संविधान बनाउने स्पस्ट र विश्वसनिय आधार सृजना गर्न सक्नु पर्दथ्यो । हाल सम्म पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन । संविधानसभाले ठोस कार्ययोजना र कार्यविधी तय गरी जनता समक्ष सार्वजनिक गर्न नसक्नु । राष्ट्रिय सहमतीको नाममा तीन दलीय सर्वसत्तावाद कायम गर्नु र गरिएको भनिएको सहमतीमा पनि तिनै दलको ईमान्दारीता नदेखिनु । आदी विषयहरु संविधानसभाको समयावधी थप गर्दा संविधानसभा र दलहरुले गरेका कमजोरीहरु हुन ।
अन्त्यमा,
अब हामी सवै एकतावद्ध हुनु पर्ने बेला फेरी आाएको छ । किनकी, थप गरिएको समयमा संविधान बनिहाल्छ भन्ने कुनै विश्वसनिय आधार देखिदैन । एमाओवादी, एमाले र नेपाली काग्रेस जस्ता पार्टीहरु कुुर्सी स्वार्थ र सरकार केन्द्रीत खेलमा लागिरहेका छन । आफ्नै पार्टी र त्यसमा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्दछ भन्ने उनिहरुको रट छ । १७ औं पटक सम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचन र पराजय तथा आफ्नो टटस्थताको राजनीतिबाट दलहरु पछि हटका छैनन । आफुलाई निकै क्रान्तिकारीको पगरी गुथाएर कम्युनिष्ट भन्दै हिड्नेहरुले समेत दलाल नोकरशाह बर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रतिक्रियावादी बर्ग चरित्र बोकेको नेपाली काग्रेसको उम्मेदबारको विपक्षमा समेत आफुलाई उभ्याउन सकिरहेका छैनन । यस प्रकारको राजनीतिक संक्रमणलाई अब देशले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले यस प्रकारको गत्यावरोधलाई अन्त्य गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यता हो । थप गरिएको समयमा सार्थक संविधान निर्माण गर्न सवै क्षेत्रबाट दबाब सृजना गर्नु अनिवार्य रहेको छ । यो आजको समस्यालाइृ सवै मिलेर समाधान गरौं । सवैको एकतावद्ध दबाब आन्दोलनले मात्र देशको यो गत्यावरोधलाई छिचोल्न सक्ने छौ ।
