असफलताको चाङभित्र लुकेको सम्भावना

 

असफलताको चाङभित्र लुकेको सम्भावना

असफल संसद्वादी राजनीतिक पार्टी र सरकार

बहुदलको आगमनपछि सबैभन्दा धेरै सरकारमा बस्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । २०४७ मा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा पहिलो अन्तरिम सरकारबाट कांग्रेसले आफ्नो सरकारको यात्रा तय ग¥यो । त्यसपछि २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा दोस्रो, २०५५ वैशाख २ गते सभापति कोइरालाकै नेतृत्वमा तेस्रो, २०५६ जेठ १३ गते नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चौथो, २०५६ चैत ७ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा पाँचौँ, २०५८ साउन ११ गते नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा छैठौँपल्ट नेपाली कांग्रेस सरकारमा बस्यो । २०६१ जेठ २१ गते नेका (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा साताँै, २०६३ वैशाख १२ गते सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा आठाँै पटक कांग्रेसकै सरकार बन्यो । २०७० माघ २८ गते पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नवौँ र २०७४ असोज महिनामा सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दसौँपटक कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा बने । बहुदलपछि यो २८ वर्षमा सबैभन्दा धेरै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो । उसको पालामा निकै राष्ट्रघात, जनघातका घटना भए । भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, कालोबजारीले चुली नाघ्यो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस र उसले सञ्चालन गरेको सरकार पूर्णतः असफल, राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी सरकारको रूपमा नेपाली जनताको अघि चिरपरिचित बनेको छ ।

त्यस्तै, एमाले पनि निकै ठूलो ढुलमुले र अवसरवादी पार्टीको रूपमा परिचित छ । २०५१ सालमा एमाले अध्यक्ष मनमोहनको नेतृत्वमा पहिलो एमालेको सरकार बन्यो । २०६६ जेठ ११ गते एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा दोस्रो, २०६७ माघ २३ गते एमाले नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तेस्रो, २०७२ असोज २५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भए तर उसले सरकारका लागि राप्रपाजस्तो पार्टीसँग पनि गठबन्धन सरकारमा सामेल भयो । कांग्रेसभन्दा पनि धेरैपटक गठबन्धन सरकारमा सामेल हुने पार्टी पनि एमाले नै हो । अझ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत एमाले नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको लागि विन्तीपत्र चढाएर आफ्नो र पार्टीको अवसरवादी चरित्रलाई जनतासमक्ष छर्लङ्ग पारे । एमाले पूर्णतः अवसरवादी पार्टी हो, उसको भूमिका चरम प्रतिक्रियावादी भूमिकातर्फ परिलक्षित छ । कैयौँ जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी पहिचान एमालेको परिचय हो । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमिसनलाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा राखेको एमालेले आफ्नो संशोधनवादी अनुहार जनतासमक्ष उदाङ्गो पारेको छ ।

१० वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादी केन्द्र (माके) शान्तिप्रक्रियापश्चात् ठूलठूला जनविरोधी गतिविधिमा केन्द्रित भयो । उसले मुख्यत १० वर्षको महान् जनयुद्धको प्रस्तावनालाई ठूलो धोका र गद्दारी गरेर दलाल संसद्वादमा पतन भयो । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा २०६५ साउन ३१ गते माके अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भए । त्यसपछि

२०६८ भदौ १२ गते माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र २०७३ साउन १९ गते माके अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे । शान्तिप्रक्रियापछि कैयौँपटक माके संयुक्त सरकारमा समेत सामेल बन्यो । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा जनतले गरेको आशालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै आफ्नो नवसंशोधनवादी राजनीतिक चरित्रमा इमानदार पात्रको रूपमा खडा भए र हाल एमालेसँग गठबन्धन गरेर आफ्नो संशोधनवादी यात्रामा पूर्णतः नेपाली जनताले स्पष्ट बुझ्ने गरी रूपान्तरित बन्न पुगेको छ ।

२०५३ फागुन २९ एमालेको समर्थनमा राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । २०५४ असोज २१ गते कांग्रेसको समर्थनमा राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापा र २०५९ असोज २५ गते राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन बने । २०६० जेठ २२ गते राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । यसबाहेक पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र २०६९ चैत १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रीपरिषद्को गठन गरियो । अहिले हाम्रो देश दक्षिण एसियामा मात्र होइन, पूरै विश्वमा छोटो समयमा धेरैपटक सरकार गठन र पुनर्गठन गर्ने र छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै मानिसलाई मन्त्री बनाउने देश बनेको छ ।

सरकार बारम्बार परिवर्तन भयो । कुर्सी प्राप्त गर्ने खेल धेरै गरियो तर देशको आर्थिक र विकासको अवस्था निकै दयनीय बन्यो । राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, कमिसनखोर र विचौलियाको चङ्गुलमा देशलाई फसाउने काम गरियो । आजसम्मको अवस्थालाई हेर्दा राजनीति ठेकेदार, व्यापारी, तस्करी, कालोबजारिया, गुण्डा, भ्रष्टाचारी र विचौलियाको हातमा सुम्पने काम भएको छ । यहाँका संसद्वादी पार्टीहरू साम्राज्यवाद र दलाल पँुजीवादी वर्गलाई खुसी बनाउँदै आफ्नो कर्सी स्वार्थमा तल्लीन छन् । यसरी नेपालका संसद्वादी पार्टी र बनेका सरकारले ठूलो राष्ट्रघात, जनघात गर्दै, जनताको हक, हित र अधिकारलाई साम्राज्यवाद र दलालको पोल्टामा सुम्पँदै गएका छन् । यसअर्थमा, नेपालमा क्रियाशील संसद्वादी पार्टी र उनको नेतृत्वमा बनेका सरकार पूर्णतः असफलसिद्ध भइसकेको छ ।

असफल शान्तिप्रक्रिया

२०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीवीच विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल पनि भयो । प्रचण्ड, बाबुराम र फेरि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो । योबीचमा क्रमशः जनसत्ता, जनअदालत, जनमुक्तिसेना सबै विघटन गरियो । तत्कालीन माओवादी पार्टीले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई चटक्कै बिर्सेर संसद्वादीहरूको गठजोडमा प्रचण्ड–बाबुरामहरू लागे । जनमुक्ति सेनाको भरण–पोषणका लागि भनेर राज्यकोषबाट अरबौँ रकम बुझेर आफ्नो दुनो सोझाउने काम गरे । आफ्नो निकटका नेता–कार्यकर्तालाई रक्तचन्दन, सुन तस्करीमा समेत लगाउने काम गरे ।

प्रचण्ड–बाबुरामले सबै दार्शनिक र सैद्धान्तिक आदर्शहरूलाई बेचे । जनयुद्धमा उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर, दलाल संसद्वादी सत्तासँग आत्मसमर्पण गरे । नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व, बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई बिर्से । जनयुद्धका महान् योगदानहरूलाई साम्राज्यवादी–प्रतिक्रियावादी र संसद्वादी शक्तिहरूसँग बेचेर कुर्सीस्वार्थमा लागे । आफ्ना सबै क्रान्तिकारी–कम्युनिस्ट मूल्य–मान्यताहरूलाई छोडेर यात्रालाई संशोधनवादी–अवसरवादी दिशातर्फ केन्द्रित बनाउँदै लगे । कुर्सीका लागि राष्ट्रघात र जनघातमा केन्द्रित बन्न पुगे । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमिसनखोरीको प्रक्रियामा लागे । दलाल वर्गसँग साँठगाँठ र गठजोठ गर्न पुगे तर जनयुद्धमा आफ्नो बलिदान दिने वीर सहिद, परिवार आज आकुल–व्याकुल अवस्थामा छन् । हजारौँ बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूको दैनिकी दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । जनयुद्धका घाइते– अपाङ्ग योद्धाहरूको समस्या पनि विकराल छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालीन माओवादीभित्रका क्रान्तिकारीहरूले प्रचण्डको संशोधनवादविरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठाए । त्योसँग सम्बन्ध– विच्छेद गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गरेर क्रान्तिकारी विचार, महान् जनयुद्ध र उत्पीडित जनतामाथि भए गरिएका सबै प्रकारका गद्दारी र धोखाधडीको विरुद्ध एकीकृत जनक्रान्तिको उद्घोष गरिसकेको छ । यस्तो परिवेशमा स्वभावैले तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षसँग भए–गरेका सबै शान्ति–सम्झौताहरू व्यवहारतः स्वतः भङ्ग हुन पुगेका छन् ।

विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आजको विश्व र नेपालको राजनीतिक अवस्थाको वस्तुनिस्ट संश्लेषण गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिमा लामवद्ध हुने–बनाउने प्रक्रियाको उद्घोष गरिसकेको छ । न त यो संसदीय व्यवस्थाका लागि १० वर्षको महान्जनयुद्ध सञ्चालित थियो ? न प्रचण्ड–बाबुराम मण्डलीले गरेको गद्दारीलाई सहर्ष स्वीकार गरेर संसद्वादको फोहोरी खेलमा सामेल बनाउने कुरा क्रान्तिकारीहरूका लागि मान्य हुने विषय हो । के माओवादी क्रान्तिमा हारेर वा आत्मसर्मपण गरेर शान्ति–प्रक्रियामा आएका हुन् ? के राज्यले माओवादीमाथि युद्ध जितेर वा एकलौटी हतियार खोसेर शान्ति–प्रक्रियामा ल्याइएको हो ? त्यसैले, शान्ति–प्रक्रियालाई क्रान्तिकारीहरूले मान्नुपर्ने कुनै सन्दर्भ र कारणहरू तथ्यपरक छैनन् । यस मानेमा तत्कालीन अवस्थामा गरिएका शान्ति–सम्झौता स्वतः खारेज हुने वा भङ्ग भएको अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ । जहाँसम्म आजको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हतियार उठाउने कुरा छ, त्यो राज्यको नीतिमा भर पर्ने विषय हो । राज्यले राजनीतिक हिसाबले व्यवहार गर्छ त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेकपा तयार भएको कुरा बारम्बार उद्घोष भएकै छ । होइन, राज्यले हतियारको बलमा ठीक लगाउन सकिन्छ भन्ने युद्धवादी नीति अख्तियार गर्छ र दमन गर्न आउँछ भने त्यसको प्रतिवादमा उत्पीडित जनता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तयार नै छ ।

असफल कथित संसद्वादी चुनाव

धादिङ जिल्लाको रुबीभ्याली गाउँपालिकाअन्तर्गत सेर्तुङस्थित बोराङको मुक्तवदेवी मावि मतदान केन्द्रमा ९९ दशमलव २६ प्रतिशत मत खस्यो । त्यहाँ मतदाता सङ्ख्या ८ सय १५ जना थिए । चुनावमा ८ सय ९ मत खस्यो । जब कि मतदाता नामावलीमा रहेकोमध्ये १७ जनाको मृत्यु पहिले नै भइसकेको थियो । बाजुरामा १ जनाले ६० पटकसम्म मत खसालेको समाचार बाहिरै आयो । । अझ सङ्कटकाललाई बिर्साउने गरी सेनाको घेराबन्दीमा यो चुनाव गरियो । मतदान गर्न नजाने जनतालाई बन्दुक तेस्र्याउँदै मत हाल्न बाध्य पारियो । निर्दोष नेकपाका कैयौँ नेता–कार्यकतालाई हिरासतमा कोच्यो । यसरी दिनको सङ्केत बिहानीबाटै गर्न सकिन्छ भनेजस्तै यो चुनाव कस्तो भयो, सानो नमूना यी विषयबाटै प्रस्ट हुन्छ । यहाँसम्मको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा नेपालको राजनीति पूरै तस्कर, व्यापारिक घराना, गुण्डानाइके, ठेकेदार, राष्ट्रघाती, जनघाती, भ्रष्टाचारी, मानवतस्करी र हत्याराहरूको हातमा पुगेको छ । राजनीतिमा हामीले नियतलाई हेर्ने होइन, परिणामबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो ।

चुनावमा जुन ढङ्गले आर्थिक चलखेल भएको छ, त्यो रूपामा नेपाली बैंकहरूबाट खर्चको निकासी नभएको सन्दर्भले मुलुक कालोबजारियाहरूको चङ्गुलमा पुगेको छ । आज देउवा, केपी, प्रचण्डहरू तिनै तस्कर, भ्रष्टाचारी, व्यापारिक घराना, गुण्डानाइके, ठेकेदार, राष्ट्रघाती, जनघाती, हत्यारा र कालोबजारियाको नेता बन्न पुगेका छन् । जीवनभर आस्था र इमानदार राजनीति गर्ने कार्यकर्ताहरू निरीह र अपमानित बनेर ओठ सुकाउँदै हिन्ने अवस्था पैदा भएको छ । आफ्नो जीवनभर तस्कर, व्यापार, गुण्डागर्दी, ठेक्कापट्टा, राष्ट्रघात, जनघात, हत्याहिंसा र आतङ्क, कालोबजारी, चेलीबेटी बेचबिखन र मानवतस्कर गरेर देशलाई ब्रह्मलुट र कङ्गाल बनाउनेहरू राजनीतिको ठूल्ठूला गफ हाँक्दै जनताको बीचमा हल्लिने कुरा झनै लाजमर्दो र उदेकलाग्दो छ । त्यसैले परिणामतः यो कथित चुनाव असफल मात्र हैन, जनताको बीचमा खारेजको तहमा नै पुगेको छ ।

असफल सुरक्षा नीति

सरकारले (सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी, म्यादी प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान) गरी झन्डै ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको कुरा बारम्बार भनिरहेको थियो । तर, देशभर उम्मेद्वारकेन्द्रित बम विस्फोटनका घटनाहरू चुनावकै दिनसम्म रोकिएन । १ जना म्यादी प्रहरी चौधरीको ज्यान गयो । दर्जनौँ उम्मेद्वारको घर र गाडीमा बम पड्कियो भने देशभरका दर्जनौँ चुनावीसभामा विस्फोटनका घटना भए । कैयौँ उम्मेद्वार र सर्वसाधारणहरू घाइते

बने । देशभरका सयाँै स्थानमा बेवारिसे बमहरू फेला परे । गृहमन्त्रालय र सुरक्षा निकायले जति नै सुरक्षा व्यवस्था कडा भने पनि विशेषतः दलाल, भ्रष्ट, तस्कर उम्मेद्वार र तिनका आसेपासेहरूका लागि यो चुनाव निकै त्रस्त, भयभीत र आतङ्कित बन्न पुग्यो ।

२०७४ मङ्सिर १९ गते वर्ष २५ अङ्क २८५ कान्तिपुर दैनिकले ‘कहाँ चुके सुरक्षा निकाय ?’ भन्ने मुख्य व्यानरमा समाचार छाप्यो । सुरक्षा निकाय चुक्नुमा ७ वटा कारण देखाइएको छ । एक ः गुप्तचर संयन्त्र फितलो हुनु । दुई ः सुरक्षा निकायको समन्वय कमजोर हुनु । तीन ः पहिलो चरणमा धेरै सुरक्षाकर्मी उपत्यका बाहिर खटाइनु । चार ः जाँच र खानतलासी प्रभावकारी नहुनु । पाँच ः विस्फोटक पदार्थ पहिलेदेखि नै काठमाडौंमा हुनु । छ ः विस्फोटनमा भाडाका अपराधी प्रयोग हुनु । सात ः विप्लव समूहलाई हेर्ने प्रस्ट सरकारी दृष्टिकोण नहुनु आदि । यो निष्कर्ष गृहमन्त्रालय र सुरक्षा निकायको उपल्लो तहको हो । 

माथिको निष्कर्षमाथि धेरै घोत्लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सुरक्षा निकायको असफलता गलत सुरक्षा नीतिका कारणले गर्दा हो । त्यो नीतिको बागडोर सरकार सञ्चालकहरूको हातमा थियो । निर्वाचन सुरक्षामा यसप्रकारको परिणाम आउनु निम्न कारणहरू हुन् ः पहिलो ः सुरक्षा निकायहरूमा राष्ट्रभक्त–देशभक्तिको भावना प्रवल हुनु र यो चुनावले उनीहरूको मन नछुनु, दोस्रो ः यो दलाल संसदीय व्यवस्थाले गरेका राष्ट्र र जनविरोधी गतिविधिबाट सुरक्षा निकाय वाक्कदिक्क हुनु, तेस्रो ः यी राष्ट्रघाती, जनघाती, भ्रष्टाचारी उम्मेद्वारलाई जिताएर के हुन्छ ? भन्ने भावना परिवेशले बन्न जानु, चौथो ः वर्तमान राज्यसत्ताले लादेको उत्पीडनले घरपरिवार र सामाजिक जीवन भताभुङ्ग बनेको अवस्थाले यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जाग्नु, पाँचौँ ः आफूलाई ठूला भन्ने संसद्वादी दलहरूको आपसी अन्तर्विरोधको उत्पीडनमा पर्नु, छैठौँ ः वर्तमान समस्या राजनीतिक भएकाले यसको समाधान पनि राजनीतिक ढङ्गले गरि नुपर्दछ भन्ने मान्यता सुरक्षानिकायमा बलियो देखिनु, साताँै ः सरकारमा बसेका संसद्वादी दलले मुलुकमा जबर्जस्त युद्ध थोपर्ने रणनीति मन नपर्नु, आठौँ ः २४ सै घन्टा राष्ट्रसेवामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई उचित सेवासुविधाबाट बञ्चित गरिनु रहेका छन । सुरक्षानिकायमा

अधिकांश हिस्सा किसान, मजदुर र श्रमिकका छोराछोरी छन् । सुरक्षा निकायभित्रैका केही सम्भ्रान्तवर्गको रवैया, भ्रष्टाचारले हैरान बनेका छन् । यी सबै समस्याको केन्द्रमा वर्तमान दलाल संसदीय सत्ता र त्यसको राजनीतिक कारण मुख्य आधार बन्न पुगेको हो ।

असफलताको चाङभित्र लुकेको सम्भावना

भनिन्छ, हरेक असफलताले सफलताको पाठ सिकाउँछ । आज विश्वका आर्थिक सम्पन्नता भएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्दा पनि निकै सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट माथि उठेको पाइन्छ । ती देशहरू आ–आफ्नै सापेक्षताका समस्याहरूमा जकडिएका थिए । चीन सन् १९४९ सम्म विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूको रजाइँस्थल बनेको थियो, त्यही चीन आज आर्थिक सम्पन्नताको शिखरमा छ । अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई यो अवस्थासम्म पु¥याउन निकै ठूलो तिकडम गरिरहेको छ । जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा हारसहित अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो तहसनहस भयो तर उसले ती शिक्षालाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्दै आफ्नो समृद्धिलाई विश्वसामु टिकाइराख्न सक्यो । ठूलो अन्तद्र्वन्द्वबाट गुज्रँदै आएको जर्मनी आफ्नो आर्थिक समृद्धिका लागि निकै ठूलो कष्ट व्यहोरेको देखिन्छ । २०० भन्दा धेरै राज्यलाई एकताबद्ध गराउँदै, पूर्वी र पश्चिम जर्मनीका समस्यालाई समाधान गर्दै एकताबद्ध बनेर उसले विश्वसामु आर्थिक शिर ठाडो बनाउन सफल भएको हो । फ्रान्स, ब्राजिल, इटाली, रसिया, क्यानडा, अस्ट्रेलिया आदि देशहरू पनि धेरै असफलताहरूका बीच यो अवस्थासम्म आइपुगेका हुन् ।

सन् १९४७ सम्म बेलायत, जापानजस्ता देशहरूको उपनिवेशमा रहेको हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले अहिले विश्व आर्थिक बजारमा माथि नै फड्को मारिसकेको छ । भूगोलको हिसाबले १९० औँ र जनसङ्ख्याको हिसाबले ११६ औँ स्थानमा रहेको सिङ्गापुरलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको पहलबाट सन् १९५९ सम्म प्रतिव्यक्ति आय ४ सयबाट आज प्रतिव्यक्ति आय ५३ हजार डलरसम्म पु¥याउन सफल बने । जम्मा ५ लाख ३७ हजार जनसङ्ख्या भएको लक्जम्वर्गले १,०३११६ प्रतिव्यक्ति आम्दानी गरेर विश्वमा प्रथम मुलुक बन्न सफल बनेको छ । भौगोलिक हिसाबले ४१,२२४ किलोमिटरसहित विश्वमा १३५ स्थानमा रहेको स्वीजरल्यान्ड ७९,२४२ सहित दोस्रो, नर्वे ७०,३९२ सहित प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले विश्वमा तेस्रो, ६७,०७९ प्रतिव्यक्ति आम्दानीसहित मकाउ चौथो, आइसल्यान्ड ६२,५६२ सहित पाँचौँ र जनसङ्ख्याको हिसाबले १९,७४००० भई विश्वको १४८ औँ स्थानमा रहेको कतार ६०,७८७ प्रतिव्यक्ति आम्दानीसहित विश्वको छैठाँै मुलुक बन्न सफल बनेका छन् । ती मुलुकहरू पनि आ–आफ्नै प्रकारका समस्याबाट माथि उठेका हुन् । विश्वस्तरमा देखिएका यी आर्थिक समृद्धिलाई हेर्दा हाम्रो देशको आजसम्मको आर्थिक–राजनीतिक असफलताको चाङभित्र निकै ठूलो सम्भावना बोकेको अवस्था छ । 

यतिधेरै स्रोतसाधन भएको सुन्दर देश हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले वार्षिक जम्मा ७३३ सहित विश्वमा १७९ नम्बरमा रहेको छ । यो हुनुमा नेपालको सत्ताधारीहरूले नेपालको स्रोतसाधनलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर आफ्नो पेट भर्ने परम्पराले गर्दा नै हो । जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो ठूलो देश हाम्रै हो । पर्यटन र जडीबुटी नेपालको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत हो । अनेकांै स्रोतसाधनको सम्भावना बोकेको हाम्रो देशलाई भीखमङ्गा र गरिब मुलुकको सूचीमा पु¥याइएको छ । यो अवस्थाबाट मुक्त हुन हामीले नै हरेक सम्भावनाका बाटोलाई खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालै सम्पन्न भएको भनिएको कथित चुनावसम्म आउँदा दलाल संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल बनेको छ । नेपालमा हाल देखिएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक,सांस्कृतिक समस्याको जग वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै हो । उत्पीडकहरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने लुटको व्यवस्था हो यो । यो व्यवस्था रहेसम्म राजनीतिक समानता, शान्ति, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन । त्यसैले यो व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउन अनिवार्य छ । 

अब सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका जनसमुदाय एकताबद्ध हुँदै वैज्ञानिक समाजवादका लागि गोलबन्द बन्नुपर्दछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सबै राष्ट्रभक्त तथा देशभक्तहरू, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, वकिल, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, मध्ययमवर्गका जनसमुदाय एकताबद्ध हुनुपर्दछ । एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोबाट वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा लामवद्ध हुनुपर्दछ । अन्याय र उत्पीडनले नै विद्रोहको जन्म दिन्छ । विद्रोहले क्रान्तिको शङ्खघोष गर्दछ । वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाले पैदा गरेको असफलताको चाङभित्र लुकेको नेपाली क्रान्तिको सम्भावनालाई आत्मसात् गरौँ । वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने गौरवपूर्ण यात्राको प्रारम्भ गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिको आँधीबेहेरी सिर्जना गरौँ ।

(रातोखबर साप्ताहिक, वर्ष ३, अङ्क २९, पूर्णाङ्क १२४, २०७४ पुस, काठमाडौं)