प्रतिगमनको निरन्तरता र राजनीतिक पार्टीहरु बीच हुनु पर्ने एकरुपता बारे

हा“क साप्ताहिक, वर्ष २०, अंक २७
२०६० असार ४

गत वर्ष आश्विन १८ गते राजाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरि कार्यकारणी अधिकार आफ्नो हातमा लिने काम भोि । त्यसपछि मुलत हाम्रो देश प्रतिगमनको खाडलमा फस्न पुग्यो । २५० बर्षको निरङ्कूस सामान्तवादी राज्य सत्ताको पछिल्लो खुड्किलोको रुपमा आश्विन १८ गतेको घटना देखापर्यो । २५० बर्षको लामो ईतिहासमा अनगिन्ती घटना परिघटनाहरु भए जो राष्ट्र र जनताको निम्ति घातक सावित भएको छ । सत्ताको निम्ति आफु—आफुमा काटमार चलाउने, एक भाईले अर्को भाईलाई विभत्स हत्या गर्ने जस्ता अनगिन्ती काण्डहरु नेपालको ईतिहासमा सामान्य भई सकेको छ । शाषक बर्गहरु अनेक प्रकारका मध्ययुगिन बर्बताको प्रतिक सावित भए । त्यसको पछिल्लो नमुना २०५८ जेष्ठ १९ गतेको राजदरवार हत्याकाण्ड हो । जहाँ एउटै परिवारका वंश समेत नरहने गरि १० जनाको सर्वनास भएको थियो । त्यसपछि राज्यको तर्फबाट अत्यन्तै अपत्यारिलो “भटटटटटट....” को प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछिको पृष्ठभुमिमा फेरि हाम्रो देशलाई पञ्चायति निरङ्कुस सामान्ति तथा अधिनायकवादी सासनविधिका जाँतोमुनि चपेटेर राख्ने दुस्वपना देखिदै छ ।
२००७ सालमा नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर केहि रुपमा भएपनि प्रजातान्त्रिक अधिकारहरुको सूरुवात गरेका थिए । तत्कालिन राजा त्रिभुवनले २०१० सालमानै आफुले २००७ सालमा घोषणा गरेको मुलभुतकुरालाई फेरि आफ्नो हातमा केन्द्रीत गर्नेकाम भएको थियो । त्यसैगरि २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले फेरि संविधानको घोषणा गरे । २०१५ सालमानै मुलुकमा आम निर्वाचन भोि । नेपाली काग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्रप्त गरेर वि. पि. कोईरालाको नेत्रित्वमा सरकार समेत गठन गर्यो । काग्रेसको बहुमतको सरकार २ बर्षपनि नवित्दै २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा आफैले घोषणा गरेको संविधानलाई खारेजी गरेर निरङ्कुस पञ्चायति ब्यवस्थाको शुरुवात गरियो । त्यसपछि राजनैतिक दलहरुमाथि प्रतिवन्द लगाईयो । नेताहरुलाई एक—एक गरेर गिरफ्तारी गर्ने र जेलमा सडाउने जस्ता षडयन्त्रहरु भए । तर जनतालाई त्यसले सहिय भएको थिएन । त्यस पछि पनि निरङ्कुस पञ्चायति ब्यवस्था विरुद्ध निरन्तर सर्घषहरु भए तर जोडदार आन्दोलन उठ्न नसकेको कारणले गर्दा २०४६ साल ३० बर्षको अवधिसम्म सासक बर्गहरुले निरङ्कुस पञ्चायती ब्यवस्था टिकाई राख्न सफल भए । २०३६ सालमा मुलुकभर आन्दोलन चल्यो । त्यसलाई थम्कार्न राजा बिरेन्द्रले जनमत संघर्हको घोषणा गरे । बहुदल र निर्दलको निम्ति चुनाव गरियो तर बहुदलको पक्षमा मत परेको बाकसलाई रातारात सिमाना कटाई भारतको चारकोसे झाडीमा लगेर फ्याकियो । दिल्लीदरवार बाट निर्दलको पक्षमा फर्जिमत ल्याई गनियो र निर्दललाई विजय भएको घोषणा गरियो । त्यसरी खुलेआम गरिएको धाँदलि र जनताको अभिमत माथि पञ्चायती बुट र बन्दुक तानाशाही ब्यवस्थाको पराकास्ट थियो ।
३० बर्षको अवधिमा अत्यन्त डरलाग्दा घटनाहरु भए । सुनको चर्पि बनाईयो । सुनका मुर्तिहरु रातारात स्वीजल्र्याण्ड पुगे । गलैचा काण्ड, मल काण्ड, दुध काण्ड, चरेश काण्ड, विमान काण्ड, सर्पको छालाहरु तस्करी, गैंडाका खाकहरुको तस्करी, बाघका छालाहरुको तस्करी आदी जस्ता काण्डहरु भए । पञ्चायती ब्यवस्थाकै संरक्षणमा पालिएको गुण्डाहरु गाँउ—गाँउमा पसेर ठुला—ठुला आतङ्कहरु मच्चाए । फेरि निरङ्कुस पञ्चायती ब्यवस्थाको विरुद्ध जनताले २०४६ सालमा आन्दोलन चलाए । त्यो आन्दोलनको नेत्रित्व नेपाली काग्रेस, वाममोर्चा र राष्ट्रीय जनआन्दोलन संयोजन समितिमा सामेल भएका राजनैतिक शक्तिहरुले गरेका थिए । त्यो आन्दोलनमा पनि राजन रायमाँझी जस्ता नावालकहरुको रगतले सारा देश रक्तम्य बन्यो । आन्दोलन चर्किरहेकै थियो । राजा बिरेन्द्रले त्यो संगठित आन्दोलनलाई थाम्न सक्ने स्थिति थिएन । मुलुकभर पञ्चायती कालरात्रीको विरुद्ध जनता संगठित भैरहेको अवस्थामा राजाले २०४६ साल चैत्र २६ गते राती बहुदलको घोषणा गरेको नाटक गरे । राजा, काग्रेस र वाममोर्चा मिलेर त्रिपक्षिय संझौता गरियो र आन्दोलनलाई संझौतामा टुङ्ग्याउने काम गरेर जनताको आन्दोलन प्रति धोकादिने काम गरे ।
२०४७ साल बैशाखमा नेपाली काग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेत्रित्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यसमा काग्रेस, राजा र वाममोर्चामा समावेस भएका ब्याक्तिहरु सरकारमा बसेका थिए । त्यसपछि संविधान निमार्ण गर्ने सवालहरु चले । संविधान सुझाव आयोग गठन गरिएको नाटक गरियो र २०४७ साल कार्तिक २३ गते कथित सार्वभौम सत्ता जनतामा रहेको भनिएको कालो संविधानको घोषणा गरियो । त्यसको मुल प्रस्तावनामै “स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको राज्जशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई ह्दयङ्म गरी लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सङ्कल्प हामीबाट “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, प्रस्तावना पेज नं. १” त्यतिबेलै तात्कालिन ने.क.पा.(मसाल) ले त्यसको चर्को विराध गरेको थियो । “त्रिपक्षिय संझौता धोका हो, जनताले चुनेको प्रतिनिधिले संविधान निमार्ण गर्न पाउनु पर्दछ, संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्दछ, जनतालाई ढाटिएको छ र जे लेखिएको भएता पनि कालो संविधानको घोषणा भएको छ सार्वभौमसत्ताका मालिक जनता होईन राजानै भएका छन” भनेर आफ्नो स्पस्ट दृष्टिकोण अघि सारेको थियो । त्यतिबेला कसैले सुनिएन बरु उल्टै त्यो कुरालाई खिल्लिमा उडाउने कामहरु पनि भए । जनताको आन्दोलन प्रतिको गद्धारी र कालो संविधानको विरुद्ध २०४८ सालको आम संसदीय निर्वाचन समेत बहिस्कार गरेको थियो । आजसम्म पनि त्यसको लगातार विरोध र भण्डाफोर गर्दै आएको कुरा हाम्रो सामु प्रस्टै अनि ताजै छ ।
आज १३ बर्षको अवधि वितिसकेको छ । निश्चितै रुपमा यो विचमा सत्तामा जाने ठुला भनाँउदा पार्टीहरुले जनतालाई राहत प्रदान गर्नसकेनन् । जनविरोधि कृयाकलापहरुमा तल्लिन भए, सिमित रुममा भएपनि प्रजातान्त्रिक अधिकारहरुलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो त्यो भएन तर आज त्यसैलाई प्रमुख बताएर प्रतिगामिहरुले आफ्ना षडयन्त्रकारी तानावानाहरु बुन्दैगैरहेका छन । प्रतिगमन विरुद्ध आज संयुक्त आन्दोलन चलिरहेको छ । सबैको सामु छलफलले स्थान पाईरहेको छ । के २०४७ साल कार्तिक २३ गते घोषणा भएको संविधान सार्वभौमसत्ता जनतामा नै निहित थियो ? के त्यतिबेलाको संविधान निमार्ण गर्ने प्रकिृया र विधि सहि अवलम्वन भएको थियो ? निश्चित रुपमा भएको थिएन त्यो कुरा यो १३ बर्षको बिचमा भएका हरेक गतिविधिहरुले प्रस्ट पारिसकेको छ । यस सवालमा स्वंयम संविधान निर्माताहरुको समेत मौनता रहेको छ । आज राजतन्त्रको आवाश्यकता छ कि छैन ? राजाको आवाश्यकता कति छ ? आश्विन १८ को घटना र त्यसपछिका हरेक गतिविधिहरु राजाले कति ठिकगरे कति बेठिक ? यसप्रकारको व्यवस्था र तरिका २१ औं सताव्दीको युगसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? राजाको कदमलाई जनताले कति मनपराएको छन ? छलफलको विन्दु त्यतिमा मात्र सिमित रहेन राजधानिमा दरवारकै अगाडि गणतन्त्रको नाराहरु जोडतोडले घन्किन पुग्यो । बेरोकतोक रुपमा राजा र राजतन्त्रको विरुद्ध आक्रोशपुर्ण अभिव्यक्तिहरु आईरहेका छन । “नारायणहिटि खाली गर गणतन्त्र आँउदैछ , बाटो हिड्दा होसगर .......ले किच्ला मूर्तिहरु जोगाउ........ले चोर्ला , ले ले जनता खुकुरी ले .......लाई छप्काई दिँउ , ........गुण्डा रुखमा झुण्डा , ........जान्दैनौं राजतन्त्र मान्दैनांै , ...........जान्दैनांै दर्शन भेट मान्दैनांै” अहिलेको हैजा .........लाई लैजा ” आदि जस्ता अनगिन्तिनाराहरु राजधानिका मुल सडकमै दिनहुँ जसो सुनिन्छ । छताछुल्ल ढंगले नाराहरु घन्किरहेका छन । जन आक्रोश दिनहुँ बढिरहेको छ । आन्दोलनकारी पार्टीहरुलाई आफ्नो नीतिमा फेरबदल गर्न र राजतन्त्र विरुद्ध दरिलो ढंगले उभिन आफ्नैे कार्यकर्ताको जोडदार दवाव परिरहेको छ । गणतन्त्रको निम्ति चर्कोकुरा उठिरहदाँ र राजा र राजतन्त्रको विरुद्ध यसरी नाराहरु घन्किदा पनि औपचारिक रुपमा राजनैतिक पार्टीहरु चुपचाप रहेका छन । सबैकोणबाट यसलाई परिस्थितिको वाध्यात्मक अवस्था हो भन्न पनि सकिन्छ ।
गत आश्विन १८ गतेको शाही घोषणा पश्यात एक—एक गरेर प्रतिगामी नीतिहरु तय गरिदै छ । प्रतिगमनलाई मजवुद र सुदृट बनाउनको लागी हालै “युनिफाईट कमाण्ड” को अवधारण अधिसारेर मुलुकलाई चर्को सैनिकिकरणको चपेटामा फसाईदै छ । नागरिकहरुलाई समेत हातहतियार वितरण गर्ने र विभिन्न जिल्लाहरुमा हातहतियार चलाउन सिकाउने तालिम दईएको कुरा सार्वजनिक रुपमा आईरहेका छन । ५ दलले संचालन गरेको प्रतिगमन विरोधि संयृुक्त आन्दोलनलाई मत्थर पार्नको निम्ति दरवारबाट नियोजित षडयन्त्रहरु लगातार रुपमानै भैरहेका छन । पछिल्लो दर्शनभेट त्यसैको पराकाष्ट हो । तर पनि आन्दोलनरत दलहरु राजाको दर्शनभेटमा गए । आज सबैक्षेत्रबाट त्यसको चर्को विरोध भैरहेको छ । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता र भातृ संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु खुलेआम रुपमानै आफ्नै पार्टीको विरुद्ध उत्रे । प्रतिगमन विरुद्ध यस प्रकारले सडक तातिरहेको बेला, आन्दोलनकारीहरुको रगतले सारा सडकहरु रक्तम्मै बनिरहेकोे बेला, जनताहरुको आन्दोलन प्रति साहनुभुति जोडतोडले बढिरहेको बेलामा राजा सँगको भेटको कुनै औचित्य नभएको र कुनै सार्थक परिणाम आउन नसक्ने कारण बताउदै जनमोर्चा नेपालले राजा सँगको भेटलाई अश्विकार गर्यो र जनताको साहनुभुति समेत बटुल्यो । आज सबैतह र तप्काबाट आन्दोलनकारी दलहरुले देखाउने अवसरवादी द्धय चरित्र, र ढुलमुले पनको खुलेर विरोध गर्नु पर्ने अवस्था छ । यद्धपी यो उनिहरुको बर्गियचरित्रको प्रतिफल पनि हो । जनमोर्चा नेपाल तथा ने.क.पा. (एकता—केन्द्र मसाल) ले सोहि कुरामा जोडदिँदै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कुरामा सबै जनसमुदायहरु सँग अपिल गर्दै आईरहेको छ । प्रतिगमनलाईनै आजको प्रमुख समस्या बताउदै आईरहेको र अग्रगमनको निम्ति प्रतिगमनले नै बाधक भुमिका खेलिरहेको कुरा बताईरहेको छ । त्यसैले आजको विन्दुमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु नै मुख्य लक्ष्य बनाईनु पर्दछ भन्नेकुरा राख्दै ०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त भएका प्रजातान्त्तिक ,जनतान्त्रिक अधिकारहरुको पुर्नस्थापनाको कुरालाई आन्दोलनको आधारविन्दु बनाउनु पर्ने कुरामा लगातार जोडदिदै बताईरहेको छ ।
प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको प्रतिगमनलाई रोक्ने एक मात्र उपाय भनेको संयुक्त ससक्त जुझारु आन्दोलन नै हो । आजको अवस्थामा ५ राजनैतिक पार्टीहरुले मुख्यगरि ४ कुराहरुमा ध्यान पुर्यानु पर्ने देखिन्छ । १.प्रतिगमन विरुद्धको संयुक्त आन्दोलनलाई अझै प्रभावकारी, व्यवस्थित र ससक्ततामा रुपान्तरण गर्न जोड दिनु पर्दछ । अझैपनि जुुन रुपमा प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनले उच्चता हासिल गर्नृु पर्दथ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । पार्टीहरुमा ढिलाढालापन देखिएको छ । देशव्पापी रुपमा आन्दोलनको स्वरुपलाई अझै चक्र्याउनु पर्ने वर्तमान अवस्थाले माग गरिरहेको छ । यसलाई सम्पुर्ण पार्टी पङ्ती सचेतहुँदै आ—आफ्नै ढंगले प्रशिक्षण, निर्देशन ,अनुगमन गर्दै राष्ट्रव्यापिरुपमा जोडदार आँधिबेहरी सृजना गर्नुपर्ने अवस्था विद्धमान छ । त्यसमा ५ पार्टीहरुले तत्काल ध्यानदिनु पर्दछ ।
२. अगाडि नै घोषणा भएको न्युनतम सहमतिको १८ बुँदे प्रस्तावनालाई कृयान्वयन गराउने र जोडदार रुपमा त्यसको मुलमर्मलाई पक्रेर आन्दोलनमा जानु पर्दछ । प्रथमत आश्विन १८ गते पछाडि तत्कालै संयुक्त आन्दोलनमा जानु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । आश्विन १८ को शाहिघोषणाको फिर्ता, प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना र दलको सहमतिमा सर्वदलिय सरकार बनाउने माग बाट अगाडि बढेको ५ पार्टीको आन्दोलन परिस्थितिको झड्कामा हुत्तिदै १८ बुँदे न्युनतम सहमतिको प्रस्तावसम्म पुग्न सकियो । अहिलेको अवस्थाबाट हेर्दा १८ बु्ँदे प्रस्तावमा महत्वपुर्ण सवालहरु समेत समावेश गरिएको छ । “राजाको स्वविवेकिय ढंगले प्रयोगहुने सम्पुर्ण ऐन कानुनहरुको खारेजी, ३ जनालाई मात्र श्री ५ को पदवि दिइनुपने, सेना निर्वाचित सरकारको मातहतमा रहनुपर्ने, राज परिसदको खारेजी हुनुपर्ने स्व. राजा बिरेन्द्रको सम्पक्ति राष्ट्रीयकरण हुनुपर्ने, वर्तमान राजाको सम्पक्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने लगाएतका मागहरु छन । यो मागलाई कृयान्वयन गराउन सबै पार्टीहरु डटेरलाग्नु पर्दछ । त्यसको निम्ति सवैले विश्वासको वतावरण कायमगरि १८ बुँदे प्रस्तावको मुल गोरेटोमा हिड्न कोशिस गर्नुपर्ने जरुरी खड्किएको छ । तत्कालिन हिसावले १८ बुँदे प्रस्तावसम्म मुलुकलाई धकेल्न जुनसुकै चुनौति आईपरेपनि सामना गरेर जान ५ पार्टीहरु तयार हुनुपर्दछ । जसले प्रतिगमनलाई परास्त गरि अग्रगमनमा मुलुकलाई लैजान र पुर्ण बहुदलिय प्रणलिको निम्ति सजिलो धरातल सृजना हुनेछ ।
३. जनतालाई वास्तविक अर्थमा सर्वभौमसत्ता सम्पन्न वनाउने प्रकृया र अग्रगमनको ठोस निचोडमा पुग्न छलफललाई केन्द्रीत बनाइनु पर्दछ । अहिले पनि ५ पार्टीमा अग्रगमनको निम्ति ठोस सहमति छैन । जतिवेलासम्म वास्तविक अर्थमा जनता सार्वभौम हुनदैनन तव सम्म पुर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना हुन सक्दैन निश्चितरुपमा जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने एकमात्र प्रकृया भनेको जनताले आफैले संविधान निमार्ण गर्न पाउनु हो । आफैले चुनेको प्रतिनिधिले संविधान वनाउन पाउने अधिकार जनतालाईनै सुम्पनु पर्दछ । त्यो भनेको संविधान सभाको चुनावको प्रकृयाले मात्र संभव छ । तर अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनको उठानविन्दु ०४६ सालको आन्दोलनवाट प्राप्त भएको जनअधिकारहरु पुर्नवहाली, शाहिघोषणाको फिर्तालाई बनाईनु पर्दछ । त्यो जगबाट मुलृुकलाई संविधान सभाको चुनावसम्म पुग्न सजिलो आधार तयारहुन्छ । त्यसैले संविधान सभाको चुनावको निम्ति हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्ने अवस्था सवैको काँधमाथि आईपरेको छ ।
४. प्रतिगमन विरुद्ध उठेका सम्पुर्ण वर्गसमुदाय, पेशागत संघ संस्था प्रतिगमनको विपरित कित्तामा उभिएका सबै स—साना राजनैतिक पार्टीहरुलाई समेत आन्दोलनमा समावेश गरेर जान ध्यान दिनु पर्दछ । प्रतिगमनको समस्या सिङ्गोमुलुकको समस्या हो त्यसैले यसलाई समाधान गर्न सारा मुलुकनै उठ्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकार, मानवअधिकारवादी संघ संस्था , युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, वकिल, बुद्धिजिवि, सवैतह तप्काका न्यायप्रमि जनसमुदायहरुलाई आन्दोलनमा समेटेर लैजानु पर्ने भुमिका ५ दलले खेल्नु पर्दछ ।
अहिलेको अवस्थाले माग गरेको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी र उपलब्दिमुलक बनाउन सबै श्रमजिवि बर्ग समुदाय एकजुट बनौ । राष्ट्रीय संकटलाई समाधान गरौ । प्रतिगमन–मुर्दावाद । जनताको जुझारु एकता जिन्दावाद ।