प्रधानमन्त्रीको संबोधन र उठेका केही प्रश्नहरु

प्रारम्भ ः–
“राज्यसत्ताको पुरानो स्वरुप, संस्कृति र शैलीका कारण नाटकीय सुधार सम्भव हुँदोरहनेछ । फेरि सत्ता सञ्चालनमा हाम्रो कुनै अनुभव पनि त थिएन ......” । निकै भावुक मुद्रामा प्रधानमन्त्री “प्रचण्ड” ले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेको एउटा सन्दर्भ हो यो । ०६५ माघ १२ गते माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”द्वारा राष्ट्रवादीका नाममा लामो सम्बोधन गरिएको छ । झट्ट हेर्दा निकै संवेदनशील, भावुक र निरास मुद्रामा रहेर सरल भाषामा क. “प्रचण्ड” ले सम्बोधन गरेका थिए । देशको प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनका विषयमा चर्चा परिचर्चा हुनु र चल्नु स्वभाविकै हो । त्यसै अनुसार विभिन्न क्षेत्र समुदाय र पार्टीहरुबाट आ–आफ्नै प्रकारले टिका–टिप्पणी, वाद–संवाद, समर्थन–विरोध, तथा छलफलहरु जोडतोडले चलिरहेको छ । आम नागरिक समुदायले “विगतमा गरिने गरेका भाषणको निरन्तरता हो यो” “भाषणबाट होईन काम र व्यवहारबाट पुष्टि गरिनु पर्दछ” आदि टिप्पणी गरेको सुनियो । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुबाट सम्बोधनलाई “आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्र” “जनताको सहानुभुति बटुल्ने तरिका” “सत्तामा टिकिरहने चालबाजी” आदि जस्ता भनाईहरु आए भने सत्ता साझेदारीमै रहेका दलहरुबाट पनि खुलेरै आलोचना तथा विरोधहरु प्रशस्तै भए । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो वा हुन्थेन, यो विवादको विषय होइन, तर सम्बोधनमा आएका विषयहरु कस्ता छन् ? कार्यान्वयनमा के के सम्भव देखिएला ? सम्बोधनका विषय कति व्यवहारिक होला ? यसले कस्तो दिशा निर्देश बोकेको छ ? आदि जस्ता प्रश्नहरु महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक छन् ।
नया“ शिराबाट राजनीति सहमति कायम गर्ने ः–
सम्बोधनमा प्रचण्डले नयाँ शिराबाट राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, १२ बुँदे समझदारी जस्तै गरी एक हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरिएको छ । संकटपर्दा सम्झने तर सजिलोपर्दा पर्दा पछि फर्केर भाग्ने तरिका नेपालको राजनैतिक इतिहासमा पूरानै हो । अहिले संविधानसभामा २५ वटा दलले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सबैको आ आफ्नै राजनीतिक हैसियत छ । तर विकास निर्माण, नियुक्ति, सुविधा, पद प्रतिष्ठा, आदि जस्ता विषयहरुमा एकलौटी ढंगले चल्दा कहिल्यै क. प्रचण्डलाई राजनीतिक सहमतिको कुरा याद आएन । साना दलहरुले पनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा ०६२।०६३ मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन भन्ने क. प्रचण्डलाई स्मरण भएन । पार्टीहरु साना भएपनि नेताहरु जेल बसेका, कार्याकर्ताहरु घाइते सहिद भएका हुन भन्ने सन्दर्भहरु माओवादी सत्तामा आसिन यो अवधिमा कहिल्यै कल्पना र ब्यावहारको अनुभूति रहने भूमिका प्रधानमन्त्रीले खेलेनन् । साना दलहरु जो संविधनसभामा समेत उपस्थित छन्, नागरिक समाज, पत्रकार, वकील, बुद्धिजिवी सबै तह र समुदाय जन आन्दोलन सफल पार्न महत्वपूर्ण भुमिका खेकोका थिए तर प्रधानमन्त्रीले हाल सम्म उनिहरुसित छलफल गर्न समेत तयार भएनन । बरु सत्ता साझेदारीमा जो संग अवसरवादी लगनगाँठो जोडिन्छ, उपयोगितावादी नीति मिल्छ तिनै संग मात्र कानेखुशी गरेर अघि बढ्दा उत्पन्न हुने संकट र त्यही संकटको भुमरीमा परेर अभिव्यक्ति हुने विद्रोहको स्वरहरु तथा प्रष्ट हुनेगरी देखिने भावुकता र सम्वेदनशीलताको नै अर्थ र महत्व छैन । बरु माओवादीले आफ्नो नीतिमा सुधार गर्नुपर्दछ । सबैको अस्तित्व र महत्वलाई स्वीकार सम्बोधनमो हैन व्यवहारमा गर्नुपर्दछ । म मात्र ठूलो र राम्रो हुँ भन्ने भावना त्याग गर्नुपर्दछ । सानो शक्ति पनि ठूलो हुन्छ । गलतहरुको भण्डारणभित्र पनि असल विषय र नीतिहरु हुन्छन् भन्ने द्वन्द्ववादी नीतिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । अनि मात्र क. प्रचण्डले सबै दललाई एकजुट हुन गरेको आवहानले सार्थकता हासिल गर्नेछ ।
राष्ट्रिय अन्तार्राष्ट्रिय तहको आशंका ः–
प्रधानमन्त्रीद्धारा राष्ट्रिय अन्तार्राष्ट्रिय तहबाट माओवादीलाई गरेको अविस्वास तथा आशंकाहरुलाई पनि निकै सम्वेदनशील ढंगबाट कुरा उठाइएको छ । पाँच महिनामा सरकारले अन्तार्राष्ट्रिय जगतसित कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेर आफूप्रति भएको भ्रमलाई गलत साबित गरेको कुरा क. प्रचण्डले छाती फुकाएर बालेका छन । सबै स्तरका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुलाई माओवादी र क. प्रचण्ड क्रान्तिकारी हुन्, उनीहरुको नीति र सिद्धान्त पनि क्रान्तिकारी हो भन्ने भ्रम सायद होला । उनीहरुले क. प्रचण्डले भनेजस्तै यस प्रकारको भ्रम र आशंका पालेका होलान । तर त्यो प्रधानमन्त्रीको भनाईबाट नै पुष्टि भएको छ, कि अव माओवादी पार्टी र अध्यक्ष क. प्रचण्ड सही क्रान्तिकारी नीति, सिद्धान्त र विचारमा छैनन् । साम्राज्यवाद, विस्तारवादसंग सम्झौता परस्त नीति अवलम्बन गरेका छन । उनीरुको चरणमा राजनैतिक लम्पसार पर्ने नीति स्वीकार गरिएको छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादले नेपाली जनता उत्पीडित राष्ट्र र जनतामाथि लादेको हरेक विभेदलाई मौन समर्थन गर्ने नीति अवलम्वन भएको छ, त्यसैलेनै माओवादी माथि साम्राज्यवादी विस्तारवादी आशंका हट्दै गएको छ । देशमाथि भै रहेको राष्ट्रघात, जनघात, सीमा अतिक्रमण, अशान्ति, असुरक्षा, बढ्दो महंगी, लोडसेडिङ जस्ता विषयहरुमा मौन र मुकदर्शक बन्ने, समस्या समाधानको निम्ति पहल नगर्ने तर विदेशी शक्तिहरुसंग हार गुहा गरेर ल्याएको ४० अरब रुपैयाँको सम्झौता देखाएर आफ्नो र सत्ताको छाती ठूलो भएको गौरव गर्ने प्रधानमन्त्रीको गलत नीति र व्यवहार यहाँ पनि प्रष्ट देखिएको छ ।
१९५० को सन्धिको पुनरावलोकन बारेःः–
हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ कि सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज हुनुपर्दछ । त्यस लगायत नेपाली राष्ट्र र जनताको हित विपरित भएका समपूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज हुनुपर्दछ । सीमा अतिक्रमणहरु बन्द हुनुपर्दछ । पानी माथिको हस्तक्षेप बन्द हुनु पर्दछ । भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ता जानुपर्दछ । भारतीय विस्तारवादले नेपाल र नेपाली जनतामाथि सम्पूर्ण क्षेत्रमा लादेको हस्तक्षेपपूर्ण गतिविधिहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुनुपर्दछ । यो माग नेपाली जनताको हो माओवादी र प्रचण्डले पनि सरकारमा नजाँदै यही कुरा उठाउने गर्दर्थे तर आज सरकारमा गएको छोटो समयमा नै प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा विर्षेको जस्तो गरेका छन । अहिले उनको बोलिको भाका फेरिएर असमान सन्धी संझौताहरु खारेजी होइन पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई प्रचण्डले गौरव ठानेका छन् । यस सन्दर्भमा पनि क. प्रचण्डको सम्बोधनले माओवादीको चरित्रलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।
बन्द, विरोध र हडताल ः–
“बन्द, विरोध र हडताललाई यति सस्तो बनाएर कसरी बन्छ नयाँ नेपाल ? यो प्रश्न क. प्रचण्डको हो, राजनीतिक आन्दोलनमा बन्द, विरोध र हडतालको पनि आफ्नै महत्व र सान्दर्भिकता छ, तर यतिबेला यो प्रश्नको असली हकदार क. प्रचण्ड नै हुन । अहिले हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा सानो विषयमा पनि बन्द, हडताल र विरोध गर्ने क. प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टी माओवादी नै हो । आफुले भनेजस्तो भएन भने हरेका स्थानमा अवरोध सृजना गर्ने पनि माओवादी नै हुन । खुलेआम मानिसहरु अपहरण गर्ने र जनतालाई थर्काउने पनि माओवादी नै हुन । सरकारी तथा निजी सम्पत्ति कब्जा गरेर बस्ने नीति पनि माओवादीमा नै देखिएको छ । विगतका दिनमा पनि सवैभन्दा बढि बन्द, विरोध र हडताल गर्ने पार्टी पनि माओवादी नै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा गरेको चिन्ता उचित रहे पनि एकचोटी आफुतिरै फर्केर हेर्दा उपयुक्त होला । आफ्ना हरेक गतिविधिको समिक्षा गर्न उचित होला । सभ्यता र राजनीतिक चरित्रको विकास सबै भन्दा पहिला आफूबाट शुरु गर्नु उचित हुन्छ ।
सामान्य नागरिकको रुपमा संवोधन ः–
प्रधानमन्त्रीद्धारा सामान्य नागरिकको रुपमा सम्बोधन गरेको कुरा बताईएको छ । जनताले प्रचण्डलाई सामान्य नागरिकको रुपमा होइन देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा अहिले देखेको, जानेको र बुझेको छ । प्रचण्डको हरेक व्यवहार देशको प्रधानमन्त्रिको हैसियतबाट होस भन्ने चाहना राख्दछन । जनतामा प्रधानमन्त्रीले बोलेका हरेक कुरा पुरा होस भन्ने पनि छ, तर क. प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि यस भन्दा अगाडि अनेकौ विषयहरुमा प्रतिवद्धताहरु आयो त्यो पुराहुन सकेन । जनताले माओवादीको सत्ता आएर यो काम राम्रा र असल भयो भन्ने कुनै अनुभुति गर्न पाएका छैनन । बरु सत्ता साझेदारीमा संझौतापरस्त नीति देखियो । विभिन्न तह र समुदयबाट प्रस्तावित गरिएका न्यायोचित मागहरुलाई वेवास्था गर्ने काम भएको छ । संविधान निमार्णका कार्यले गतिलिन सकिरहेको छैन । जनताका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको मुल्य बढिरहेको छ । लोडसेडिङको मारले जनता छटपटाईरहेका छन । हरेक क्षेत्रको अवस्था चिन्ताजनक छ । खुसखोरी, भ्रष्टाचारी, दलाली जस्ता काममा न्यूनता आएको छैन । सवैक्षेत्रमा देखिएको विकाराल अवस्थालाइ क. प्रचण्डले समान्य नागरिकको रुपमा संबोधन होईन प्रधानमन्त्री कै हैसियतले जनताका उचित मागहरुको व्यवहारमै लागु होस ।
सत्ता सञ्चालन कुनै अनुभव पनि त थिएन ः–
२०६५ माघ १२ गतेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै भावुक, संवेदनशील र सरल भाषामा “राज्यसत्ताको पूरानो स्वरुप, संस्कृति र शैलीका काण नाटकीय सुधार सम्भव हुँदो रहनेछन् । फेरि सत्ता सञ्चालनमा हाम्रो कुनै अनुभव पनि त थिएन भनियो । विगतमा प्रतिक्रियावादीको सत्ताको विकल्पमा जनवादी सत्ता सञ्चान गरेको भनेर जनतलाई भ्रम छरिएको थियो । जिल्ला, गाउहरुमा जनसरकार गठन गरेर परिचालन भएको भन्ने सवालले पनि निकै चर्चा पाएको थियो । जनसरकार प्रमुख, उपप्रमुखहरुलाई सबैतिर परिचालित गरिएको थियो । जन अदालतहरु गठन गरिएको भनिएको थियो । छुट्टै बजेट निमार्ण गरेर नया सत्ता परिचालन गरिएको कुराले माओवादीहरुले गौरवको विषय ठान्थे, तर आज हामी नया छौ, सत्ताको अनुभव पनि थिएन भनेर आफ्नो गल्ती, कमजोरीहरु ढाकछोप गर्ने काम भएको छ । मौका आउदा आफुले काम गर्न नसक्नेहरुले अरुको विरोध गर्नुको पनि कुनै अर्थ र औचित्य हुन्न । यतिवेला माओवादी अनुभव नभएको भनेर जनताबाट मुक्तहुन सक्दैन । ऐतिहासिक जन आन्दोलनले गरेको दिशा निर्देशलाई पुरा गर्न सक्नुपर्दछ, होईन भने आफ्नो भुमिकामा पुर्नविचार गर्नु पर्दछ ।
युवाहरुलाई गरिएको सम्बोधन ः–
युवाहरुको अराजक, नकारात्मक द्वन्द्व, आपसी प्रतिशोधका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा र स्पष्ट भाषामा बोलिएको छ । यो सकारात्मक नै छ तर सवैभन्दा पहिला सरकारी भवन कव्जा गरेर संगठित ढंगले युवाहरुलाई परिचालन गर्नु पार्टी पनि माओवादी हो । अर्ध सैनिक संरचानमा युवाहरु परिचालन गरेर हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने कामको शुरुवात पनि माओवादीले नै गरेका हुन । जनतालाई राहत दिने नाउमा समानान्तर अघोषित न्यायीक सस्था संचालन गर्नु पनि क. प्रचण्डको पार्टी नै हो । त्यसैले वाइसिएलको भुमिकाको विषयमा सडक देखि सदन, गाउ देखि सहर सम्म आलोचना भए । माओवादी नेताहरुले अनेकौ पटक वाइसीएल को गतिविधिमा सुधार गर्ने भनेर पनि बोले । अराजकतावादी गतिविधिको बारेमा कैयौ पटक स्वयं प्रचण्डले नै आत्मालोचना गरे तर वाईसिएलको गतिविधिमा सुधार गुणत्मक ढंगमा हुन सकिरहेको छैन । त्यसैको अन्ध नक्कल गर्दै सत्ताको अर्को साझेदार दल एमाले ले पनि युर्थफोर्स गठन गरेर परिचालन गरेको छ । त्यसको प्रतिफल आज हरेक स्थानमा भिडन्तहरु भएका छन । सत्तामा नै रहेका दलहरुको यसप्रकारको अराजक, गतिविधिमा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने नीतिले नै देशमा विग्रह पैदा गरेको छ । सत्तामा रहेका दलहरुले गरेका यस प्रकारका गतिविधिहरु र आफ्नो शुरक्षा गर्ने नाउमा युवाहरुलाई परिचानलन गर्ने नीति बन्द गरिनु पर्दछ । अनि मात्र क. प्रचण्डको अनुरोध ब्यवहारिकतामा लागु होला ।
अन्त्यमा ः–
आसा गरौं उठेका प्रश्नहरुको हल गर्न र ब्यवहारमा लागु गर्न क. प्रचण्ड तयार होलान् । माओवादी पार्टी आफ्नो आत्मसमिक्षा गर्न तयार होला । सहि नीतिको समर्थन र गलत नीतिको बिरोध गर्ने परम्पराले नै लोकतन्त्रको मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दछ । अहमवादी, अराजकतावादी, ढुलमुल चरित्र र प्रवृतीहरु राजनीतिक आन्दोलनका समस्याहरु हुन । अन्यथा जनताले राम भन्न सक्लान् तर काध थाप्न तयार हुने छैनन् ।
धन्यवाद ।