वर्तमान सत्ता, संविधान निमार्णको प्रश्न र संघर्ष

प्रारम्भ ः–
हाम्रो देशको राजनैतिक सन्दर्भमा नेपाली काग्रेसको स्थापना भएको जम्मा ६२ बर्ष र कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको ५९ बर्षमात्र भएको छ । जवकी संयुक्त राज्य अमेरिका दुई सय बर्ष अगाडी देखि एउटै संविधानमा चलिरहेको छ । यसले के स्पस्ट हुन्छ भने नेपालको राजनैतिक ईतिहासले परिपक्कता हाँसिल गरिसकेको छैन । नेपालमा विद्धमान रहेका राजनीतिक पार्टीहरुको स्थापनाको अवधी छोटो भएकोले पनि राजनैतिक परिपक्कता कम देखिने गरेको छ । दुरगामी महत्वका विषयहरुको निष्कर्षहरुमा पनि कमजोरीहरु देखिने गरेको छ । विषयवस्तुको अज्ञानता, त्यसको महत्व र असर, कार्यान्वयन गर्ने तरिका र सैलीहरु, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध र उनिहरुको अवस्थालाई राम्रो अध्ययन नगर्दा हामीहरु विभिन्न समयमा जनघाती तथा राष्ट्रघाती संन्धी–संझौताहरुमा फसेका छौं । मुलुकमाथि अनेक प्रकारका हस्तक्षेपहरु हु“दै आईरहेको छ ।
१. बर्तमान सत्ताः–
क. राज्यसत्ताको मुख्य अंगहरु, व्यवस्थापिका ९ीभनष्कबितष्खभ० कार्यपालिका , न्यायपालिका ९व्गमष्अष्बचथ० हुन । ख.. राज्यसत्ताको मुख्य संयन्त्रहरु, कर्मचारीतन्त्र ९द्यगचभबगअचअथ० सुरक्षानिकाय ९क्भअगचष्तथ बउउबचबतगक० संवैधानिक निकायहरु ९ऋयलकतगतष्यलब िद्ययमष्भक० हुन । ग. वर्तमान राज्यसत्ता पनि सामन्तवादी, दलाल तथा नोकरशाही वर्गको हातमा नै रहेको छ । घ. देशको अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा कुनै फेरवदल भएको छैन । ङ. अहिले पनि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपहरु कायमै छ ।
२. राज्यसत्ता र सरकारको प्रश्नः–
राज्यसत्ता परिवर्तन हुनको लागि यी सवै अंग तथा संयन्त्रहरु परिवर्तन हुन आवश्यक छ । सामन्तवादी, दलाल तथा नोकरशाही पु“जिपती वर्गको हातमा रहेको राज्यसत्तालाई परिवर्तन नगरे सम्म वास्तविक अर्थमा नेपाली जनता अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन । त्यसको लागि आर्थिक हिसावले देशको अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको छ । नेपाली भुमी माथी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपहरु बन्द नह“ुदा सम्म मुलुकको स्वाभिमानको रक्षा हुन सक्दैन ।

ऐतिहा“सिक जन आन्दोलन ०६२÷६३ ले सामन्तवादको नाइके राजा र त्यसको प्रतीक राजतन्त्रलाई विस्तापित गरेको छ । त्यसको स्थानमा संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि एकिकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, तर सरकारको चरित्रमा कुनै फेरबदल भएन । प्रधान सेनापतिको प्रकरणमा राष्ट्रपतिको असम्वैधानिक कदम र त्यसपछिको उत्पन्न परिस्थितिको कारणले गर्दा माओवादीको नेतृत्वको सरकार ढल्यो र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सरकार संचालन गर्ने व्याक्तिहरु पनि बदलिएका छन तर राज्यसत्ताको चरित्रमा कुनै फेरबदल भएको छैन । किनकी राज्यसत्ता र सरकार एउटै विषय होईन, सरकार राज्यसत्ताको एउटा अंगमात्र हो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नेपाली काग्रेसले आफ्नो आधारभुत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गर्दछ भने कम्युनिष्टहरुले बैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवादलाई आफ्नो अन्तिम लक्ष्य मान्दछन । त्यसैको स्थापनाको लागि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको हो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको २०१० साल माघ १३ देखी १७ गते सम्म सम्पन्न भएको प्रथम महाधिवेशनले “नेपालमा समाजवाद र साम्यवादको स्थापना पछि नै मजदुर वर्गको अन्तिम लक्ष्य र स्वार्थ पुरा हुनेछ” भन्ने नीति पारित गरेको थियो त्यस्तै २०१९ साल बैसाख ४ गते देखि १५ गते सम्म सम्पन्न भएको कम्युनिष्ट पार्टीको तेश्रो महाधिवेशनले पनि पार्टीको मुख्य उदेश्य समाजवाद र साम्यवाद स्थापना गर्नु हो, भन्ने नीति पारित गरेको थियो जतिवेला सम्म नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत रुपमा नै थियो, तर आज कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा जनतालाई भ्रम सृजना गर्ने काम भएको छ । आफ्ना आधारभुत मुल्य र मान्यताहरुलाई तिलाञ्जली दिएर सरकार प्राप्तीको लागि जुनसुकै प्रकारका संझौताहरु गर्न पनि तयार हुने अवसरवादी परम्परा स्थापित भएको छ । यसको अन्त्य आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
३. सरकारको चरित्र ः–
विशेषतः ०४६ साल पछि हालसम्म संचालन भएका सरकारहरु प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी प्रवृतिको रहन गयो । सरकार टिकाउनको लागि जुनसुकै प्रकारका कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने प्रवृतिहरु देखिए । जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने तर्फ भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्ने तर्फ सरकारलाई परिचालन गरियो । विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुसँग संझौतापरस्त नीति अवलम्वन गर्ने कामहरु भए । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी तत्वहरुले नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी राष्ट्रघाती जनघाती कदमहरु चालिरहदा पनि चुप लागेर बस्ने सरकारको चरित्र देखियो । दिनहु“ सिमाना मिचिएको छ । मह“गी बढिरहेको छ, शान्ति शुरक्षाको प्रश्नमा पनि कुनै फेरवदल भएको छैन । भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनतन्त्र मौलाएको छ । यस्तो अवस्थामा आज पनि सरकार चलिरहेको छ । सरकारका हरेक गतिविधीहरु सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपती वर्गको विरोधि भन्दा पनि त्यसलाई नै सहयोग गर्ने र त्यसैको मलजल गर्ने प्रकृयामा सामेल भएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सामन्तवादी, दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपती वर्गको राज्यसत्ता परिवर्तन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य बन्न जान्छ । त्यसको विरुद्ध मोर्चावन्दी लडाई लड्नु आज पनि आवश्यकताको विषय हो ।
४. संविधान निमार्णको प्रश्नः–
हाम्रो मुलुक यतिवेला संविधान निर्माणको चरणमा जुटिरहेको छ । यसमा मुख्य तीन ओटा विषयहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ । एकः– तोकिएको समय भित्रनै संविधान निमार्ण गरिसक्न पर्ने । दुईः– सार्थक संविधान निमार्ण गरिनु पर्ने । तीनः– राजनैतिक पार्टीहरुले यतिवेलाको प्राथमिक विषय संविधान निमार्ण प्रश्नलाई बनाउनु पर्ने ।
१. नेपालको भुगोल तथा जनसंख्याको अवस्था (जनगणना ०५८ अनुशार) हिमाल भुमि १५ प्रतिसत, जनसंख्या ७.३ प्रतिसत,पहाड भुमी ६८ प्रतिसत, जनसंख्या ४४.३ प्रतिसत ,तराई भूमी १७ प्रतिसत, जनसंख्या ४८ प्रतिसत । (माथि उल्लेखित अवस्थाले नेपालको भौगोलिक स्थिति र त्यहा“को जनसंख्या कति अव्यवस्थित अवस्थामा छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ) । २. सामन्ती एकात्मक राज्यको समूल अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको स्थापनामा संवैधानिक व्यवस्था मिलाईनु पर्ने । ३. आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको आधारमा जातीय÷क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय गणतन्त्रलाई संविधानमा व्यवस्था मिलाईनु पर्ने । ४. संविधान निमार्णमा राज्यको नया“ संरचनाको आधारहरु, क. जातीय, ख. भौगोलिक, ग. भाषीक, घ. साँस्कृतिक तथा आर्थिक हुन । ५. संविधान निमार्णमा राज्यको प्रतिनिधित्वको स्वरुप, क. समावेशी, ख. सहभागितामुलक, ग. समानुपातिक, हुनु पर्दछ । ६. निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनु आवश्यक छ । ७. सम्पूर्ण निर्वाचित निकायहरुमा प्रत्याआव्हानको व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख हुनु आवश्यकता छ । ८. वर्तमान शुरक्षा नीतिलाई खारेजी गरिनु पर्दछ तथा त्यसको स्थानमा जनशुरक्षा नीति लागु गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको सेनालाई न्युनिकरण गर्द यसको उन्मुलनको प्रकृयामा जानु पर्दछ । यसो गर्दा माओवादी सेनाहरुलाई समायोजन भन्दा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ । ९. अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्थापीत गरिनु पर्दछ । १०. अधिकारको व“ँडफा“डको प्रश्नमा संविधानमा निम्न व्यवस्था गरिनु उपयुक्त छ । केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रः– क. अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध, ख. शुरक्षा नीति, ग. मौद्रिक नीति, घ. राष्ट्रिय सम्पदा र राष्ट्रिय राजमार्गहरु । त्यस वाहेकका अधिकारहरु प्रादेशिक तहमा दिईनु पर्दछ । ११. संविधानमा उल्ल्ोख गरिनु पर्ने भाषीक नीति, क. राष्ट्रिय भाषा, ख. अन्तरसम्वन्ध भाषा, ग. अन्तराष्ट्रिय भाषा । १२. संविधानमा निश्चित भुगोल नभएको तर देशभरी रहेका समुदायको लागि गैर प्रादेशिक संघ को अवधारणा ल्याईन पर्दछ । जस्तो दलितहरुको लागि । १३. राज्यको नामाकरण पनि जातीय, भौगोलिक, भाषीक आधारमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ । लिम्वुवान स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), खम्वुवान स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), मिथिला–थारु स्वायत्त प्रदेश (आधार भाषीक), तामाङसालीङ स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), नेपाः मण्डल स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), तमुवान स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय) मगरात स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय) भोजपरी अवधी स्वायत्त प्रदेश (आधार भाषीक), खसान स्वायत्त प्रदेश(आधार भौगोलिक), थाारुहट स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), पश्चिम खसान स्वायत्त प्रदेश (आधार भौगालिक) ।
५. सघर्ष ः–
१. सघर्षका दुई पक्ष छन । एक, जनसंघर्ष दुई, सशस्त्र संघर्ष तर यतिवेलाको संघर्षको प्रधान विषय जनसंघर्ष नै हो । २. संघर्षका दुई रुपहरु छन । एक, वैधानिक दुई, अवैधानिक । ३. सघर्षका हरेक मोडहरुमा दुई पक्षले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । एक, आत्मगत, दुई, वस्तुगत । ४. संघर्षका दुई अवस्थाहरु छन । एक, सकरात्मक, दुई, नकरात्मक । ५. समाजमा वर्गको उत्पत्ती भए पछि वर्ग संघर्षहरु पनि चल्दै आएको छ । ६. व्यत्तिगत सम्पत्तीको उदयसँगै बर्ग र बर्ग संघर्षको पनि उदय तथा विकाश भएको हो ।
६. सघर्ष र अधिकारः–
विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता क. कार्लमाक्र्सले भनेका छन, दास युग देखि आजसम्मको ईतिहाँस वर्ग संघर्षको हो । निश्चित रुपमा संघर्ष नै अधिकारको प्रतीक हो । विश्वमा ठुला तानाशाहहरु जार, हिटलर, मुसोलिनो को अन्त्य संघर्ष बाटै भएको हो, भने नेपालमा पनि राणा सासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमको अन्त्य पनि संघर्षबाट नै संभव भएको हो । ऐतिहाँसिक भौतिकवादले समाजमा हुने परिवर्तन समाजको भौतिक जिवनको परिस्थितिहरुमा हुने परिवर्तन बाट शुरु हुन्छ र त्यसलाई संघर्षले निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दछ ।
७. वर्ग संघर्षका आधारहरुः–
त्यसैले जनताले संघर्ष गर्दछन, अधिकारको निम्ती सधै लडाई लड्दै आएका छन । बर्गीय समाजमा बर्गीय संघर्ष हुनु र जातीय, भाषीक, भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा विभक्त नेपाली समाजमा जातीय, भाषीक, भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक संघर्षहरु हुनु स्वभाविक प्रश्नहरु ह्ुन । त्यसलाई राजनैतिक पार्टीले आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्दछ र त्यसलाई सकरात्मक रुपमा हल गर्न ध्यान दिनु पर्दछ, किनकी जातीय, भाषीक, भौगोलिक, सा“स्कृतिक, आन्दोलनहरु बर्ग संघषका आधारहरु हुन ।
८. वर्तमान परिस्थितिमा पनि हामीले निम्न विषयहरुमा संघर्षलाई केन्द्रीत गर्नु अनिवार्य रहेको छ । १. साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष । २. विस्तारवाद, प्रभुत्ववाद विरोधी संघर्ष । ३. सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाही पु“जिपती बर्ग विरोधी संघर्ष । ४. जनअधिकार र जनजीविकाको पक्षमा संघर्ष । ५. राष्ट्रियता रक्षाको लागि संघर्ष । ६. सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणको लागि संघर्ष । ७. शिक्षा, रोजगारी तथा स्वास्थ्य अधिकारको लागि संघर्ष ८, सार्थक संविधान निमार्णको लागि संघर्ष ।

धन्यवाद ।