आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र संघीय राज्यको आवश्यकता बारे ।

बिषय प्रवेश,
नेपाल एउटा अर्ध औपनिवेशिक तथा अर्ध सामान्ती अवस्थामा रहेको देश हो । यहा“ बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृती र बहुधर्मका मानिसहरुको बसोवास छ । देशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाहरु पनि विविधतापूर्ण छ । हालसम्म देशको राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, जातीय आदी सबै क्षेत्रमा केही बर्ग, क्षेत्र र समुदायको हालिमुहाली रहदै आएको छ । राज्य, कानुन आदी सबैतहमा केहि प्रतिशत मानिसको मात्र पउ“च रहेकोले नै नेपालमा विविध प्रकारका शोषण, दमन, उत्पिडन, अन्याय, अत्याचार कायम भएको हो । त्यसैले हालसम्म रहेको सामान्ती एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य ब्यवस्थाको स्थानमा अखण्ड र अभिवाज्य संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्थाको स्थापनामा जोड दिइएको हो । यसले भुगोल, भाषा– भाषी, जात–जाती, संस्कार–संस्कृति आदि माथिको अहिलेको विभेदलाई केहिहदसम्म भए पनि अन्त्य गर्न सक्नेछ । त्यसैले युगौंबाट पछाडी परेका जाति, क्षेत्र र समुदायहरु यतिवेला सक्रिय तथा आन्दोलित भएका छन ।

गणतन्त्र र सत्ताको चरित्रः–
ऐतिह“ासिक जन आन्दोलन ०६२÷६३ ले पुरानो राज्य व्यवस्थाको केहि संरचनाहरुलाई भत्काईदिएको छ । शासनको अधिकारलाई शोषकको हातबाट जनताको हातमा ल्याउने प्रयत्न गरेको छ । एकात्मक राज्य संरचनाको स्थानमा संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जाने बाटो खोलिदिएको छ । तर अहिले पनि देशको अर्ध औपनिवेशिक तथा अर्ध सामान्ती चरित्रमा फेरबदल भएको छैन । देशको आर्थिक अवस्थाको लगाम दलाल, नोकरशाही र सामान्ती, प्रतिक्रियावादी बर्गको हातमा नै छ । सत्तामा सामान्ती चरित्र कायमै रहेको छ । अहिलेको गणतन्त्र बुर्जुवा भएकोले यसमा जनताको जनवादी तथा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व छैन । त्यसको निम्ति यो बुर्जुवा गणतन्त्रलाई पनि भत्काउन आवश्यक छ । नेपाली जनताले वास्तविक अर्थमा खोजेको र रोजेको गणतन्त्र जनवादी गणतन्त्र हो । जनताको जनवादी तथा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भएको गणतन्त्र हो । यस प्रकारको गणतन्त्र नौलो जनवादी क्रान्तिद्धारा प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले यतिवेला नौलो जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको तयारीमा लाग्नु पर्ने आवश्यकता झन बढेर गएको छ ।

बर्ग संघर्ष र जातीय÷क्षेत्रीय संघर्षहरुः–
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले बर्ग संघर्षलाई आत्मसाथ गर्दछन र आफ्नो रणनिति नै बर्गसंघर्ष संचालन गर्नुलाई मान्दछन । बर्ग संघर्षलाई नै आफ्नो सत्ता प्राप्त गर्ने साधन मान्दछन । समाजमा वर्ग रहुन्जेल बर्ग संघर्ष चलिरहन्छ । बसिखाने वर्गको विरुद्ध गरिखाने वर्गले संचालन गर्ने बर्ग संघर्षलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले आत्मसाथ गर्दछन, त्यसलाई नै दिशा– निर्देश मान्दछन र नेतृत्व समेत गर्दछन । यतिवेला नेपालमा मजदुर र किसान संघर्षहरु संचालन हुन सकिरहेको छैन । त्यसमा जोडदिनु पर्दछ किनकी मजदुर र किसान क्रान्तिको आधारभुत वर्ग हो ।
बर्ग संघर्ष भित्र जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक, सा“स्कृतिक, आर्थिक आदी संघर्षहरु पनि पर्दछन । कतिपय राजनीतिक पार्टी तथा ब्याक्तिहरुले जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक, सा“स्कृतिक, आर्थिक आदी संघर्षहरुलाई बर्गसंघर्ष भन्दा बेग्लै र फरक ढंगले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ त्यो गलत तरिका हो । किनकी वर्ग समाजमा हुन्छ । त्यो समाजले क्षेत्र, जाती, धर्म, भाषा, संस्कृति आदी सवैको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले समाजमा चल्ने हरेक क्ष्ँेत्र र समुदायको संघर्षले वर्गसंघर्षस“ग अभिन्न सम्वन्ध राख्दछ । त्यसलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नेतृत्व, समायोजन र व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नु पर्दछ । समाजमा विभिन्न तह र समुदायले उठान गरेका न्यायोचित मागहरुलाई आत्मसाथ गर्ने, उनिहरुले संचालन गरेका संघर्षहरुलाई उचित ढंगले संवोधन गर्ने र आन्दोलनको नेतृत्वगर्न सक्नु पर्दछ ।
क. माओले ८ अगस्ट १९६३ मा अमेरिकामा काला जातीहरुले अमेरिकी साम्राज्यवादको रंगभेद विरुद्ध गरिरहेको संघर्षको समर्थन गर्दै भन्नु भएको थियो, “अमेरिकी कालाहरुको आन्दोलन द्रुत गतिमा विकाश हुनु भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा बर्गसंघर्ष र जातीय मुक्ति संघर्ष चर्कनु हो” यसले के स्पस्ट पार्दछ भने, जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक तथा सा“स्कृतिक संघर्षहरुलाई बर्गसंघर्षको एउटा पाटो र हिस्साको रुपमा बुझेर क्रान्तिकारी पार्टीले त्यसलाई सहि ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्न तयार हुनु पर्दछ ।

आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र अधिकारः–
यतिवेला मुलुकमा आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र अधिकारको विषयमा निकै बहसहरु चलिरहेको छ । आत्मनिर्णयको सिद्धान्तलाई राष्ट्रको सापेक्षतामा जनताले आफ्नो अधिकार आफै सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्तको रुपमा वुझ्नु पर्दछ । जनता आफ्नो नीति आफै बनाउन चाहन्छन । आफ्नो शासन आफै संचालन गर्न चाहन्छन । आफ्नो अधिकारहरु आफै स्थापित गर्न चाहन्छन । आफुमाथि भएको विभेदहरुको अन्त्यहोस भन्ने चाहन्छन र आफ्नो सवै राजनीतिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक, आर्थिक लगाएतका अधिकारहरुको सुनिश्चित गर्न चाहन्छन, त्यसैले आत्मनिर्णयको सिद्धान्तलाई कम्युनिस्टहरुले कहिल्यै विरोध गरेनन् बरु त्यो सिद्धान्तको पक्षमा व्यवहारत लडाई लड्दै आईरहेका छन ।
आज नेपालमा आफुलाई निकै क्रान्तिकारी ठान्ने कतिपय पार्टीले सिद्धान्ततः यसको विरोधि होईनै भन्ने तर व्यवहारमा यसको व्यापक विरोध गर्ने नीति अवलम्वन गरेको पाईन्छ । आत्मनिर्णयको सिद्धान्त लागु गर्दा मुलुक नै विखण्डन हुन्छ भनेर कोलाहल गरेको सुनिन्छ । कसरी आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको अधिकारले देश टुक्रन्छ ?, के जनता विखण्डनकारी हुन ?, के जनताले आफ्नो र राष्ट्रको स्वाभिमानलाई बुझ्न सक्दैनन् ? यी प्रश्नहरु ज्वलन्त छन । बरु प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी सत्ताधारीहरु जनविरोधी तथा विखण्डनकारी तत्वहरु हुन । किनकी क. लेनिनले स्पस्ट रुपमा भन्नुभएको छ कि “जवरजस्ती एकीकरणको पक्षमा हुनु भनेको आत्मनिर्णयको पक्षमा हुनु हो” प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले जनता र उत्पीडित राष्ट्र माथि हडप नीति लाद्ने भएकोले देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र जनताको अधिकारलाई बन्चित गर्दछ । उनिहरु राष्ट्र र जनता अधिकार सम्पन्न भएको देख्न चा“हदैनन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वतन्त्र भएको हेर्न सक्दैनन्. । विश्वका ठुला तानाशाहहरु जार, हिटलर र मुसोलिनोहरुले जनता र उत्पीडित राष्ट्र माथि दमन गर्ने र उनिहरुलाई विखण्डन गर्ने नीति लादे र आफु पनि समाप्त भए ।
सोभियत संघमा क. लेनिनले आत्मनिर्णयको सिद्धान्त लागु गरेर छुट्टा–छुट्टै उपनिवेश भएका र स्वतन्त्रता चाहने राष्ट्र र जनताहरुलाई एउटै सोभियत संघमा सामेल गर्न सफल हुनुभएको थियो । त्यसैले आत्मनिर्णयको सिद्धान्त भनेको जनताले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउने सिद्धान्त हो । आफ्नो शासन व्यवस्था तथा कानुन आफै बनाउने र संचालन गर्ने अधिकारको सिद्धान्त हो । हाम्रो देशलाई हालसम्म अनेकौं विभेदको चङ्गुलमा संचालन गरिएकोले नेपाली जनताले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक, आर्थिक लगाएतका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गरेर अघि वढ्न चाहन्छन । मुलुकलाई अखण्ड, अभिवाज्य, स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छन । किनकी राष्ट्रको निमार्ता जनता नै हुन, तिनै जनताले अधिकार प्रयोगलाई अनुभुती युक्त बनाउन आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र अधिकारलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन यो अर्थ र महत्वमा यसलाई बुझ्न र आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ ।

संघीय व्यवस्थाको महत्वः–
हालसम्म नेपालमा सामन्ती एकात्मक व्यवस्था थियो । एकधर्म, एकभाषा, एकजाती र एकसंस्कृतिको आधारमा सासन व्यवस्था चलेको थियो । ऐतिहा“सिक जनआन्दोलन ०६२÷६३ ले त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशा–निर्देश गरेको छ । नेपाल विविधतायुक्त, वहुजातीय, बहुभाषीक, बहुसा“स्कृति, बहुधार्मिक अवस्थामा रहेकोले नै यहा“ संघीय व्यवस्थाको आवश्यकता छ । संघीयताले केन्द्र र प्रदेशमा सासन अधिकारको विभाजन गर्दछ । जातीय, भौगोलिक, भाषीक, सा“स्कृतिक तथा आर्थिक विभेद भएकोले नै त्यसलाई हल गर्न संघीय राज्यको नया“ संरचना गर्दा पनि यिनै जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक तथा सा“स्कृतिक आधारबाट गरिनु पर्दछ । अव बन्ने नया“ राज्यको नामाकरणलाई पनि यिनै कुराहरुलाई केन्द्रमा राखेर गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
संघीय राज्यले देश विखण्डन हुन्छ भन्नेहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने, जनताले अधिकारको लागि संघर्ष गर्दछन त्यसैले जनताको अधिकारलाई स्थापित गरेर देश टुक्रन्छ भन्नु गलत हो । जनताले अधिकार प्राप्त गरेभने मात्र राष्ट्र र राज्यप्रतिको भावना झनै प्रगाढ र सुद्धृढ हुन्छ, तर जनतालाई अधिकारबाट बन्चित गरियो भने जनताले संघर्ष गर्दछन, जनताको संघर्षलाई दमन गर्न खोजिन्छ, त्यो दमनको पनि जनताले प्रतिरोध गर्दछन र आफ्नो अधिकार स्थापित गर्दछन । राज्यले जनतालाइृ अधिकारबाट बन्चित गरिन्छ भने त्यो देशमा रहनु, त्यसको स्वाभिमानको रक्ष्ाँ गरिरहनु जनतालाई आवश्यकता हुदैन त्यो वेलामा देश विखण्डन हुने संभावना हुन्छ । त्यसैले संघीय व्यवस्थालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अधिकारको बा“डफा“डको अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । के कति मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था रहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । नेपालमा जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विविधता र उत्पीडनलाई हेर्दा त्यसको सहि समायोजन, व्यवस्थापन र समाधान संघीय राज्य व्यवस्थाले हल गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
जुनसुकै देश, परिस्थिति, सासन व्यवस्था र सामाजिक संरचनाहरु परिवर्तित र गुणत्मक फड्को मार्दा मानिसलाई नौलो र अश्वभाविक लाग्नु स्वभाविक हो, तर यथार्तलाई स्वीकार गर्नु वाध्यता हो । राणकालिन व्यवस्थाको अन्त्य हु“दा, पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरता टुट्दा, जनताको अधिकारलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले खोस्न लाग्दा केहि मानिसहरुलाई अश्वभाविक लागेको थियो । आन्दोलनमा गणतन्त्रको माग राखेर जनता सडकामा निस्कदा केहि मानिसहरु आतङ्कित भएका थिए, भागेका, लुकेका, तर्सेका र खुम्चेका थिए तर आन्दोलन अगाडि बढ्यो र गणतन्त्रको आगमन पनि भयो ।
आज फेरी संघीय व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरु निस्केका छन । विरोध गर्नु उनिहरुको अधिकार हो तर संघीय राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु जनताको आवश्यकता र कर्तव्य हो । समाज परिवर्तनशिल भएकोले केही मानिसहरुको अवरोधले रोकिन्न । जनताका अधिकार स्थापित भएरै छोड्छ, त्यसैले आज संघीय राज्य व्यवस्थाको अनिवार्यतालाई कसैले रोक्न सक्दैन । जनतालाई त्यो व्यवस्थाले पनि पुग्ने छैन, नौलो जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको बाटोमा हामी लाग्नै पर्ने छ । आशा विश्वास गरौं, आन्दोलनमा लागौ, सहि नीति, सिद्धान्त र बाटोमा लामवद्ध बनौं ।

धन्यवाद
०६५ माघ १८ ।