संघीय गणतन्त्रको स्थापना, आधार र आवश्यकता

१. आरम्भ,
औपचारिकताको हिसावले हाम्रँे देश नेपाल अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भै संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसलाई अब बन्ने नया“ संविधानमा झनै प्रभावकारी बनाउन हामी सबैले जोड गर्नु पर्दछ । अहिले पनि विश्वको जनसंख्याको ४० प्रतिसत मानिसहरु संघीय मुलुकमा बस्छन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेका १९४ राष्ट्रहरु मध्य २८ ओटा राष्ट्रहरुमा संघीय ब्यवस्था लागु भैसकेको छ । बोलेभिया, फिलिपिन्स आदी देशहरुमा यतिवेला संघीय संरचनामा जानको लागि व्यापक छलफलहरु चलिरहेको छ भने यो अरु बढ्दो चरणमा रहेको छ । जसमा अर्जेन्टीना २३ प्रान्त, अष्टे«लिया ६ राज्य, क्यानडा १० प्रान्त, ब्राजिल २६ राज्य, जर्मनी १६ ल्याण्ड, भारत २८ राज्य, मेक्सिको ३१ राज्य, स्वीजल्र्याण्ड २६ क्यान्टन, संयुक्त राज्य अमेरीका ५० राज्य, पाकिस्तान ४ प्रान्त, सं अरव ई. ७ ईमिरेट्स, भेनेजुयला २३ राज्य आदी रहेका छन । सेन्ट किस्ट र नेभिसमा जम्मा ४६ हजार जनसंख्या रहेको छ भने हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा एक अर्ब भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालेफोनियामा ३ करोड ४० लाख, भारतको उत्तर प्रदेशमा १६ करोड जनसंख्या रहेको छ भने रुस जस्तो ठुलो महासंघ भएको ईभेन्की स्वायत्त क्ष्ँेत्रमा जम्मा १४ हजार र नेभिसमा जम्मा १२ हजार जनसंख्या रहेको पनि प्रान्त तथा राज्यहरु छन । यसरी विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा संघीय संरचना अन्तरगत मुलुक संचालन भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश नेपालमा पनि संघीय संरचना अत्यन्त उपयोगी तथा सान्दर्भिक रहेको कुरा यहा“को जातीय, भाषिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा सा“स्कृतिक विभेदले स्पस्ट पार्दछ ।

२. संघीयताको प्रकार,
विश्वमा विभिन्न चरण, अवस्था र परिस्थितिमा रहेका मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था लागु भएको पाईन्छ । कतिपय मुलुकहरुमा अत्यन्त सफल र कतिपयमा केही समस्याहरु पनि देखिएका छन भने एकात्मक रहेका मुलुकको समेत त्यसप्रकारका समस्याहरु छन । लामो समय देखि लोकतन्त्र भएको र छोटो समय देखि लोकतन्त्र भएको मुलुक, भुगोलको हिसावले धेरै सानो र धेरै ठुलो मुलुक, जनसंख्याको आधारमा निकै धरै र थोरै भएका मुलुक, आर्थिक हिसावले धेरै धनी र धेरै गरिव मुलुक, समान प्रकृतिका जनसंख्या र विविध प्रकृतिका जनसंख्या भएको मुलुक, प्रधानमन्त्री र संसदीय व्यवस्था भएको र राष्ट्रपति र कंग्रेस जस्ता निकायहरु भएका मुलुक, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र बहुमतिय निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुक, केन्द्रीय र प्रदेशको बिचमा स्पस्ट अधिकार बा“डफा“ड भएको मुलुक र छ्यासमिसे अधिकार भएका मुलुक आदी सवै प्रकारका मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था लागु भएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा जातीय युद्धको अन्त्य पछि गणतान्त्रिक प्रकृृयामा प्रवेश गरेर जर्मनको जस्तो रुपरेखामा संघीय संरचना लागु गरेको पाईन्छ भने ईटाली, ईन्डोनेसिया, पेरु आदी देशहरुले प्रान्तीय सरकारलाई आधारभुत अधिकारहरु निक्षेपण गर्ने तर्फ लागेका छन । सबैभन्दा पुरानो संघ संयुक्त राज्य अमेरिका दुईसय बर्ष भन्दा पनि अघि बाट एउटै संविधानमा चलिरहेको छ जसमा जम्मा २७ ओटा संशोधनहरु भएका छन । त्यस्तै ब्राजिल, स्वतन्त्र भए पछि ७ ओटा संविधान लागु गरिसकेको छ । भारतको संविधान जारी भएको ३० बर्षमा ९४ ओटा संशोधनहरु भएका थिए । नेपाल अत्यन्त सानो, गरिब, धेरै जात–जातिको बसोवास, भौगोलिक बिपन्नता आदी भएको कारणले गर्दा संघीय व्यवस्था उपयुक्त छैन भन्ने तर्क कतिपय मानिसहरुले अघि सारेको पाईन्छ तर यो अत्यन्त असान्दर्भिक, गलत र पुवाग्रही तर्क हो भन्ने कुरा माथिका आधारहरुले स्पस्ट पार्दछ ।

३. संघीयताका आधार र नामावली,
हाल सम्म संघीयतामा गएका मुलुकहरुले कुनै एउटै वा एकै प्रकारका आधारहरुलाई मानको पाईंन्न । कतिपय मुलुकले भाषिक, कतिपयले जातीय, कसैले भौगोलिक वा अन्य प्रकारका आधारहरुलाई र कतिपयले यि सवै आधारमा पनि यो प्रकिृयामा गएका छन । यो सन्दर्भमा हाम्रो देश नेपालमा समेत छुट्टा–छुट्टै रायहरु पाईन्छ । नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुसा“स्कृतिक, बहुभौगोलिक वा बहुधार्मिक देश हो । त्यसैले यहा“ जातीय, भाषीक, भौगोलिक, सा“स्कृतिक, आर्थिक तथा धार्मिक विभेदहरु रहेका छन । यि सवै विभेदहरुको जगमा राजनैतिक विभेदले मुख्य भुमिका खेलेको छ । हामी सवैले यस प्रकारको उत्पीडनको अन्त्य गर्न आ–आफ्नो स्थानबाट लाग्नु पर्दछ । संघीय संरचना निमार्ण गर्दा पनि यिनै विभेदहरुलाई अन्त्य गर्ने प्रकिृयालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
“विश्व सर्वहारा बर्गका महान गुरु क. कार्ल माक्र्सले भन्नु भएको छ” । “अर्को जाती माथि शोषण गर्ने जाती स्वयम् पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन” त्यसैले नेपालको वास्तविकतालाई हेर्दा एक–जातीय, दुई–भाषीक र तिन–भौगोलिक आधारनै संघीय संरचनाको मुख्य आधारहरु हुन । सा“स्कृतिक र आर्थिक आधारहरु पनि हुन तर यी स्थायी प्रकारमा नरहने भएकोले यि आधारहरु मुख्य र निर्णयक बन्न सक्दैनन । जातीय, भाषीक, भौगोलिक आधारमा संघीय संरचना निमार्ण गर्दा निम्न प्रकारका प्रदेशहरुमा नामाकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ । १. लिम्वुवान, २. खम्वुवान, ३. तामाङ–सालिङ, ४. नेपा–मण्डल, ५. मिथिला–थारु, ६. अवधी–भोजपुरी, ७. तमुवान, ८. मगरात, ९. खसान, १०. पश्चिम खसान र ११. थारुहट । नेकपा (एकीकृत) ले समेत यो अवधारणालाई प्रस्तावित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा “क. माओले भन्नु भएको छ, हामीले जुन जातीको नाममा प्रदेशहरु छुट्याएका छौं, त्यहा“ उनिहरुले मात्र एकतर्फीरुपमा शासन गर्नु पदंछ भन्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्दैनौं” । यहि अवस्था नेपालको सन्दर्भमा पनि लागु गरिनु पर्दछ । कुनै जातीको नाममा प्रदेशहरुको नामाकरण गर्दैमा त्यहा“ उनिहरुको मात्र शासन र अधिनायकत्व हुन्छ भन्ने पटक्कै होईन र हुनु हुदैन ।

४ संघीयतामा अधिकारको बा“डफा“ड,
जनसमुदायको मुख्य आधार जल, जमिन र जंगल हो । यसको संरक्ष्ँण र विकाशमा हामी सवैले अनिवार्य जोड दिनु पर्दछ, र त्यसलाई उपयोगिताको मुख्य आधार बनाईनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रय महासन्धी र संयुक्त राष्ट्र संघले समेत जल, जमिन र जंगलस“ग त्यहा“को आदिवासीहरुको सम्वन्ध र उपयोगिताको बारेमा स्पस्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । विश्व स्तरमा अधिकारकै लागि ठुला र महत्वपूर्ण संघर्षहरु चल्दै आएको छ । जनताले आफ्नो अधिकारकै लागि संघर्ष गरेका हुन्छन । “क. माओले ८ अगस्ट १९६३ मा भन्नु भएको छ, अमेरिकी कालाहरुको आन्दोलन द्रुत गतिमा विकाश हुनु भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा वर्ग संघर्ष र जातीय मुक्ति संघर्ष चर्कनु हो” । नेपालका आदिवासी÷जनजातिहरु यतिवेला संविधानमा आफ्नो अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न आफ्नो मागहरु राखिरहेका छन र उनिहरुले संघर्ष पनि गरिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकार र प्रदेशहरुमा निम्न अनुशार अधिकारहरुको बा“डफा“ड गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध, मौद्रिक नीति, शुरक्षा नीति, ठुला राष्ट्रिय सम्पदा र राष्ट्रिय यातायात आदी केन्द्रीय सरकारको मातहत राख्नु उपयुक्त हुन्छ भने अन्य स्वाथ्य, शिक्ष्ाँ, रोजगार, संचार, कर संकलन, पुलिस, लगाएत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सा“स्कृतिक अधिकारहरु प्रादेशिक तहमा जिम्मेवारी राखिनु पर्दछ । त्यसो गर्दा एकातिर प्रादेशिक अन्तरसम्वन्धलाई स्थापित गर्दछ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण तहमा प्रदेशिक प्रतिष्प्रधाको अवस्थालाई जोड दिन्छ । यसले जनताको तहमा आफ्नो लागि आफैले काम गर्नु पर्दछ र विकाशको पुर्वाधाहहरु समेत आफैले निमार्ण गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउने छ । हामीले जहिले पनि हडप नीतिको विरोध गर्नु पर्दछ र त्यसलाई निमुर्ल पार्न राज्यले ठोस नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा,
साकार ढंगले संघीय गणतन्त्रलाई नया“ संविधानमा उल्ल्ोख गर्न हामी सवैले जोड गर्नु पर्दछ । नेपालमा संघीय गणतन्त्रले नै केही हद सम्म रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न सक्नेछ । केन्द्र र क्षेत्रहरुमा रहेको भौगोलिक विभेदलाई अन्त्य गर्न सक्नेछ । भौगोलिकरुपमा विकाशका पुर्वाधारहरु निमार्ण गर्न मदत गर्नेछ । जातीय तथा भाषिक रुपमा रहेको अन्तरविरोधहरुको समेत हल गर्न सक्नेछ । जल, जमिन, जंगलको सही सदुपयोग र प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिन सकिनेछ । आफ्नो प्रदेशको आर्थिक आधार र सामाजिक विकाशको आवश्यकता र अपरिहार्यताको मापदण्डलाई ठेगान गर्न सकिनेछ । आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक तथा धार्मिक आधारहरलाई प्रदेशको आवश्यता अनुशारको रेख–देख, संरक्ष्ँण र परिचालनको निम्ति जनतालाई निर्भर बनाउने छ । आफ्नो लागि आफैले गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताको बोध गराउने छ । सवै संरचनाहरुमा हामी र हाम्रो भन्ने मान्यतालाई बढवा दिनेछ । यो नै संघीय गणतन्त्रको सवल पक्षहरु हुन यसको लागि सवै एकजुट बनौं ।

०६६÷४÷१२