प्रधानमन्त्रीको संबोधन र उठेका केही प्रश्नहरु

प्रारम्भ ः–
“राज्यसत्ताको पुरानो स्वरुप, संस्कृति र शैलीका कारण नाटकीय सुधार सम्भव हुँदोरहनेछ । फेरि सत्ता सञ्चालनमा हाम्रो कुनै अनुभव पनि त थिएन ......” । निकै भावुक मुद्रामा प्रधानमन्त्री “प्रचण्ड” ले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेको एउटा सन्दर्भ हो यो । ०६५ माघ १२ गते माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”द्वारा राष्ट्रवादीका नाममा लामो सम्बोधन गरिएको छ । झट्ट हेर्दा निकै संवेदनशील, भावुक र निरास मुद्रामा रहेर सरल भाषामा क. “प्रचण्ड” ले सम्बोधन गरेका थिए । देशको प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनका विषयमा चर्चा परिचर्चा हुनु र चल्नु स्वभाविकै हो । त्यसै अनुसार विभिन्न क्षेत्र समुदाय र पार्टीहरुबाट आ–आफ्नै प्रकारले टिका–टिप्पणी, वाद–संवाद, समर्थन–विरोध, तथा छलफलहरु जोडतोडले चलिरहेको छ । आम नागरिक समुदायले “विगतमा गरिने गरेका भाषणको निरन्तरता हो यो” “भाषणबाट होईन काम र व्यवहारबाट पुष्टि गरिनु पर्दछ” आदि टिप्पणी गरेको सुनियो । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुबाट सम्बोधनलाई “आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्र” “जनताको सहानुभुति बटुल्ने तरिका” “सत्तामा टिकिरहने चालबाजी” आदि जस्ता भनाईहरु आए भने सत्ता साझेदारीमै रहेका दलहरुबाट पनि खुलेरै आलोचना तथा विरोधहरु प्रशस्तै भए । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो वा हुन्थेन, यो विवादको विषय होइन, तर सम्बोधनमा आएका विषयहरु कस्ता छन् ? कार्यान्वयनमा के के सम्भव देखिएला ? सम्बोधनका विषय कति व्यवहारिक होला ? यसले कस्तो दिशा निर्देश बोकेको छ ? आदि जस्ता प्रश्नहरु महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक छन् ।
नया“ शिराबाट राजनीति सहमति कायम गर्ने ः–
सम्बोधनमा प्रचण्डले नयाँ शिराबाट राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, १२ बुँदे समझदारी जस्तै गरी एक हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरिएको छ । संकटपर्दा सम्झने तर सजिलोपर्दा पर्दा पछि फर्केर भाग्ने तरिका नेपालको राजनैतिक इतिहासमा पूरानै हो । अहिले संविधानसभामा २५ वटा दलले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सबैको आ आफ्नै राजनीतिक हैसियत छ । तर विकास निर्माण, नियुक्ति, सुविधा, पद प्रतिष्ठा, आदि जस्ता विषयहरुमा एकलौटी ढंगले चल्दा कहिल्यै क. प्रचण्डलाई राजनीतिक सहमतिको कुरा याद आएन । साना दलहरुले पनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा ०६२।०६३ मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन भन्ने क. प्रचण्डलाई स्मरण भएन । पार्टीहरु साना भएपनि नेताहरु जेल बसेका, कार्याकर्ताहरु घाइते सहिद भएका हुन भन्ने सन्दर्भहरु माओवादी सत्तामा आसिन यो अवधिमा कहिल्यै कल्पना र ब्यावहारको अनुभूति रहने भूमिका प्रधानमन्त्रीले खेलेनन् । साना दलहरु जो संविधनसभामा समेत उपस्थित छन्, नागरिक समाज, पत्रकार, वकील, बुद्धिजिवी सबै तह र समुदाय जन आन्दोलन सफल पार्न महत्वपूर्ण भुमिका खेकोका थिए तर प्रधानमन्त्रीले हाल सम्म उनिहरुसित छलफल गर्न समेत तयार भएनन । बरु सत्ता साझेदारीमा जो संग अवसरवादी लगनगाँठो जोडिन्छ, उपयोगितावादी नीति मिल्छ तिनै संग मात्र कानेखुशी गरेर अघि बढ्दा उत्पन्न हुने संकट र त्यही संकटको भुमरीमा परेर अभिव्यक्ति हुने विद्रोहको स्वरहरु तथा प्रष्ट हुनेगरी देखिने भावुकता र सम्वेदनशीलताको नै अर्थ र महत्व छैन । बरु माओवादीले आफ्नो नीतिमा सुधार गर्नुपर्दछ । सबैको अस्तित्व र महत्वलाई स्वीकार सम्बोधनमो हैन व्यवहारमा गर्नुपर्दछ । म मात्र ठूलो र राम्रो हुँ भन्ने भावना त्याग गर्नुपर्दछ । सानो शक्ति पनि ठूलो हुन्छ । गलतहरुको भण्डारणभित्र पनि असल विषय र नीतिहरु हुन्छन् भन्ने द्वन्द्ववादी नीतिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । अनि मात्र क. प्रचण्डले सबै दललाई एकजुट हुन गरेको आवहानले सार्थकता हासिल गर्नेछ ।
राष्ट्रिय अन्तार्राष्ट्रिय तहको आशंका ः–
प्रधानमन्त्रीद्धारा राष्ट्रिय अन्तार्राष्ट्रिय तहबाट माओवादीलाई गरेको अविस्वास तथा आशंकाहरुलाई पनि निकै सम्वेदनशील ढंगबाट कुरा उठाइएको छ । पाँच महिनामा सरकारले अन्तार्राष्ट्रिय जगतसित कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेर आफूप्रति भएको भ्रमलाई गलत साबित गरेको कुरा क. प्रचण्डले छाती फुकाएर बालेका छन । सबै स्तरका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुलाई माओवादी र क. प्रचण्ड क्रान्तिकारी हुन्, उनीहरुको नीति र सिद्धान्त पनि क्रान्तिकारी हो भन्ने भ्रम सायद होला । उनीहरुले क. प्रचण्डले भनेजस्तै यस प्रकारको भ्रम र आशंका पालेका होलान । तर त्यो प्रधानमन्त्रीको भनाईबाट नै पुष्टि भएको छ, कि अव माओवादी पार्टी र अध्यक्ष क. प्रचण्ड सही क्रान्तिकारी नीति, सिद्धान्त र विचारमा छैनन् । साम्राज्यवाद, विस्तारवादसंग सम्झौता परस्त नीति अवलम्बन गरेका छन । उनीरुको चरणमा राजनैतिक लम्पसार पर्ने नीति स्वीकार गरिएको छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादले नेपाली जनता उत्पीडित राष्ट्र र जनतामाथि लादेको हरेक विभेदलाई मौन समर्थन गर्ने नीति अवलम्वन भएको छ, त्यसैलेनै माओवादी माथि साम्राज्यवादी विस्तारवादी आशंका हट्दै गएको छ । देशमाथि भै रहेको राष्ट्रघात, जनघात, सीमा अतिक्रमण, अशान्ति, असुरक्षा, बढ्दो महंगी, लोडसेडिङ जस्ता विषयहरुमा मौन र मुकदर्शक बन्ने, समस्या समाधानको निम्ति पहल नगर्ने तर विदेशी शक्तिहरुसंग हार गुहा गरेर ल्याएको ४० अरब रुपैयाँको सम्झौता देखाएर आफ्नो र सत्ताको छाती ठूलो भएको गौरव गर्ने प्रधानमन्त्रीको गलत नीति र व्यवहार यहाँ पनि प्रष्ट देखिएको छ ।
१९५० को सन्धिको पुनरावलोकन बारेःः–
हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ कि सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज हुनुपर्दछ । त्यस लगायत नेपाली राष्ट्र र जनताको हित विपरित भएका समपूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज हुनुपर्दछ । सीमा अतिक्रमणहरु बन्द हुनुपर्दछ । पानी माथिको हस्तक्षेप बन्द हुनु पर्दछ । भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ता जानुपर्दछ । भारतीय विस्तारवादले नेपाल र नेपाली जनतामाथि सम्पूर्ण क्षेत्रमा लादेको हस्तक्षेपपूर्ण गतिविधिहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुनुपर्दछ । यो माग नेपाली जनताको हो माओवादी र प्रचण्डले पनि सरकारमा नजाँदै यही कुरा उठाउने गर्दर्थे तर आज सरकारमा गएको छोटो समयमा नै प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा विर्षेको जस्तो गरेका छन । अहिले उनको बोलिको भाका फेरिएर असमान सन्धी संझौताहरु खारेजी होइन पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई प्रचण्डले गौरव ठानेका छन् । यस सन्दर्भमा पनि क. प्रचण्डको सम्बोधनले माओवादीको चरित्रलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।
बन्द, विरोध र हडताल ः–
“बन्द, विरोध र हडताललाई यति सस्तो बनाएर कसरी बन्छ नयाँ नेपाल ? यो प्रश्न क. प्रचण्डको हो, राजनीतिक आन्दोलनमा बन्द, विरोध र हडतालको पनि आफ्नै महत्व र सान्दर्भिकता छ, तर यतिबेला यो प्रश्नको असली हकदार क. प्रचण्ड नै हुन । अहिले हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा सानो विषयमा पनि बन्द, हडताल र विरोध गर्ने क. प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टी माओवादी नै हो । आफुले भनेजस्तो भएन भने हरेका स्थानमा अवरोध सृजना गर्ने पनि माओवादी नै हुन । खुलेआम मानिसहरु अपहरण गर्ने र जनतालाई थर्काउने पनि माओवादी नै हुन । सरकारी तथा निजी सम्पत्ति कब्जा गरेर बस्ने नीति पनि माओवादीमा नै देखिएको छ । विगतका दिनमा पनि सवैभन्दा बढि बन्द, विरोध र हडताल गर्ने पार्टी पनि माओवादी नै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा गरेको चिन्ता उचित रहे पनि एकचोटी आफुतिरै फर्केर हेर्दा उपयुक्त होला । आफ्ना हरेक गतिविधिको समिक्षा गर्न उचित होला । सभ्यता र राजनीतिक चरित्रको विकास सबै भन्दा पहिला आफूबाट शुरु गर्नु उचित हुन्छ ।
सामान्य नागरिकको रुपमा संवोधन ः–
प्रधानमन्त्रीद्धारा सामान्य नागरिकको रुपमा सम्बोधन गरेको कुरा बताईएको छ । जनताले प्रचण्डलाई सामान्य नागरिकको रुपमा होइन देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा अहिले देखेको, जानेको र बुझेको छ । प्रचण्डको हरेक व्यवहार देशको प्रधानमन्त्रिको हैसियतबाट होस भन्ने चाहना राख्दछन । जनतामा प्रधानमन्त्रीले बोलेका हरेक कुरा पुरा होस भन्ने पनि छ, तर क. प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि यस भन्दा अगाडि अनेकौ विषयहरुमा प्रतिवद्धताहरु आयो त्यो पुराहुन सकेन । जनताले माओवादीको सत्ता आएर यो काम राम्रा र असल भयो भन्ने कुनै अनुभुति गर्न पाएका छैनन । बरु सत्ता साझेदारीमा संझौतापरस्त नीति देखियो । विभिन्न तह र समुदयबाट प्रस्तावित गरिएका न्यायोचित मागहरुलाई वेवास्था गर्ने काम भएको छ । संविधान निमार्णका कार्यले गतिलिन सकिरहेको छैन । जनताका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको मुल्य बढिरहेको छ । लोडसेडिङको मारले जनता छटपटाईरहेका छन । हरेक क्षेत्रको अवस्था चिन्ताजनक छ । खुसखोरी, भ्रष्टाचारी, दलाली जस्ता काममा न्यूनता आएको छैन । सवैक्षेत्रमा देखिएको विकाराल अवस्थालाइ क. प्रचण्डले समान्य नागरिकको रुपमा संबोधन होईन प्रधानमन्त्री कै हैसियतले जनताका उचित मागहरुको व्यवहारमै लागु होस ।
सत्ता सञ्चालन कुनै अनुभव पनि त थिएन ः–
२०६५ माघ १२ गतेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै भावुक, संवेदनशील र सरल भाषामा “राज्यसत्ताको पूरानो स्वरुप, संस्कृति र शैलीका काण नाटकीय सुधार सम्भव हुँदो रहनेछन् । फेरि सत्ता सञ्चालनमा हाम्रो कुनै अनुभव पनि त थिएन भनियो । विगतमा प्रतिक्रियावादीको सत्ताको विकल्पमा जनवादी सत्ता सञ्चान गरेको भनेर जनतलाई भ्रम छरिएको थियो । जिल्ला, गाउहरुमा जनसरकार गठन गरेर परिचालन भएको भन्ने सवालले पनि निकै चर्चा पाएको थियो । जनसरकार प्रमुख, उपप्रमुखहरुलाई सबैतिर परिचालित गरिएको थियो । जन अदालतहरु गठन गरिएको भनिएको थियो । छुट्टै बजेट निमार्ण गरेर नया सत्ता परिचालन गरिएको कुराले माओवादीहरुले गौरवको विषय ठान्थे, तर आज हामी नया छौ, सत्ताको अनुभव पनि थिएन भनेर आफ्नो गल्ती, कमजोरीहरु ढाकछोप गर्ने काम भएको छ । मौका आउदा आफुले काम गर्न नसक्नेहरुले अरुको विरोध गर्नुको पनि कुनै अर्थ र औचित्य हुन्न । यतिवेला माओवादी अनुभव नभएको भनेर जनताबाट मुक्तहुन सक्दैन । ऐतिहासिक जन आन्दोलनले गरेको दिशा निर्देशलाई पुरा गर्न सक्नुपर्दछ, होईन भने आफ्नो भुमिकामा पुर्नविचार गर्नु पर्दछ ।
युवाहरुलाई गरिएको सम्बोधन ः–
युवाहरुको अराजक, नकारात्मक द्वन्द्व, आपसी प्रतिशोधका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा र स्पष्ट भाषामा बोलिएको छ । यो सकारात्मक नै छ तर सवैभन्दा पहिला सरकारी भवन कव्जा गरेर संगठित ढंगले युवाहरुलाई परिचालन गर्नु पार्टी पनि माओवादी हो । अर्ध सैनिक संरचानमा युवाहरु परिचालन गरेर हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने कामको शुरुवात पनि माओवादीले नै गरेका हुन । जनतालाई राहत दिने नाउमा समानान्तर अघोषित न्यायीक सस्था संचालन गर्नु पनि क. प्रचण्डको पार्टी नै हो । त्यसैले वाइसिएलको भुमिकाको विषयमा सडक देखि सदन, गाउ देखि सहर सम्म आलोचना भए । माओवादी नेताहरुले अनेकौ पटक वाइसीएल को गतिविधिमा सुधार गर्ने भनेर पनि बोले । अराजकतावादी गतिविधिको बारेमा कैयौ पटक स्वयं प्रचण्डले नै आत्मालोचना गरे तर वाईसिएलको गतिविधिमा सुधार गुणत्मक ढंगमा हुन सकिरहेको छैन । त्यसैको अन्ध नक्कल गर्दै सत्ताको अर्को साझेदार दल एमाले ले पनि युर्थफोर्स गठन गरेर परिचालन गरेको छ । त्यसको प्रतिफल आज हरेक स्थानमा भिडन्तहरु भएका छन । सत्तामा नै रहेका दलहरुको यसप्रकारको अराजक, गतिविधिमा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने नीतिले नै देशमा विग्रह पैदा गरेको छ । सत्तामा रहेका दलहरुले गरेका यस प्रकारका गतिविधिहरु र आफ्नो शुरक्षा गर्ने नाउमा युवाहरुलाई परिचानलन गर्ने नीति बन्द गरिनु पर्दछ । अनि मात्र क. प्रचण्डको अनुरोध ब्यवहारिकतामा लागु होला ।
अन्त्यमा ः–
आसा गरौं उठेका प्रश्नहरुको हल गर्न र ब्यवहारमा लागु गर्न क. प्रचण्ड तयार होलान् । माओवादी पार्टी आफ्नो आत्मसमिक्षा गर्न तयार होला । सहि नीतिको समर्थन र गलत नीतिको बिरोध गर्ने परम्पराले नै लोकतन्त्रको मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दछ । अहमवादी, अराजकतावादी, ढुलमुल चरित्र र प्रवृतीहरु राजनीतिक आन्दोलनका समस्याहरु हुन । अन्यथा जनताले राम भन्न सक्लान् तर काध थाप्न तयार हुने छैनन् ।
धन्यवाद ।

संघीय गणतन्त्रको स्थापना, आधार र आवश्यकता

१. आरम्भ,
औपचारिकताको हिसावले हाम्रँे देश नेपाल अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भै संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसलाई अब बन्ने नया“ संविधानमा झनै प्रभावकारी बनाउन हामी सबैले जोड गर्नु पर्दछ । अहिले पनि विश्वको जनसंख्याको ४० प्रतिसत मानिसहरु संघीय मुलुकमा बस्छन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेका १९४ राष्ट्रहरु मध्य २८ ओटा राष्ट्रहरुमा संघीय ब्यवस्था लागु भैसकेको छ । बोलेभिया, फिलिपिन्स आदी देशहरुमा यतिवेला संघीय संरचनामा जानको लागि व्यापक छलफलहरु चलिरहेको छ भने यो अरु बढ्दो चरणमा रहेको छ । जसमा अर्जेन्टीना २३ प्रान्त, अष्टे«लिया ६ राज्य, क्यानडा १० प्रान्त, ब्राजिल २६ राज्य, जर्मनी १६ ल्याण्ड, भारत २८ राज्य, मेक्सिको ३१ राज्य, स्वीजल्र्याण्ड २६ क्यान्टन, संयुक्त राज्य अमेरीका ५० राज्य, पाकिस्तान ४ प्रान्त, सं अरव ई. ७ ईमिरेट्स, भेनेजुयला २३ राज्य आदी रहेका छन । सेन्ट किस्ट र नेभिसमा जम्मा ४६ हजार जनसंख्या रहेको छ भने हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा एक अर्ब भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालेफोनियामा ३ करोड ४० लाख, भारतको उत्तर प्रदेशमा १६ करोड जनसंख्या रहेको छ भने रुस जस्तो ठुलो महासंघ भएको ईभेन्की स्वायत्त क्ष्ँेत्रमा जम्मा १४ हजार र नेभिसमा जम्मा १२ हजार जनसंख्या रहेको पनि प्रान्त तथा राज्यहरु छन । यसरी विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा संघीय संरचना अन्तरगत मुलुक संचालन भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश नेपालमा पनि संघीय संरचना अत्यन्त उपयोगी तथा सान्दर्भिक रहेको कुरा यहा“को जातीय, भाषिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा सा“स्कृतिक विभेदले स्पस्ट पार्दछ ।

२. संघीयताको प्रकार,
विश्वमा विभिन्न चरण, अवस्था र परिस्थितिमा रहेका मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था लागु भएको पाईन्छ । कतिपय मुलुकहरुमा अत्यन्त सफल र कतिपयमा केही समस्याहरु पनि देखिएका छन भने एकात्मक रहेका मुलुकको समेत त्यसप्रकारका समस्याहरु छन । लामो समय देखि लोकतन्त्र भएको र छोटो समय देखि लोकतन्त्र भएको मुलुक, भुगोलको हिसावले धेरै सानो र धेरै ठुलो मुलुक, जनसंख्याको आधारमा निकै धरै र थोरै भएका मुलुक, आर्थिक हिसावले धेरै धनी र धेरै गरिव मुलुक, समान प्रकृतिका जनसंख्या र विविध प्रकृतिका जनसंख्या भएको मुलुक, प्रधानमन्त्री र संसदीय व्यवस्था भएको र राष्ट्रपति र कंग्रेस जस्ता निकायहरु भएका मुलुक, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र बहुमतिय निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुक, केन्द्रीय र प्रदेशको बिचमा स्पस्ट अधिकार बा“डफा“ड भएको मुलुक र छ्यासमिसे अधिकार भएका मुलुक आदी सवै प्रकारका मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था लागु भएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा जातीय युद्धको अन्त्य पछि गणतान्त्रिक प्रकृृयामा प्रवेश गरेर जर्मनको जस्तो रुपरेखामा संघीय संरचना लागु गरेको पाईन्छ भने ईटाली, ईन्डोनेसिया, पेरु आदी देशहरुले प्रान्तीय सरकारलाई आधारभुत अधिकारहरु निक्षेपण गर्ने तर्फ लागेका छन । सबैभन्दा पुरानो संघ संयुक्त राज्य अमेरिका दुईसय बर्ष भन्दा पनि अघि बाट एउटै संविधानमा चलिरहेको छ जसमा जम्मा २७ ओटा संशोधनहरु भएका छन । त्यस्तै ब्राजिल, स्वतन्त्र भए पछि ७ ओटा संविधान लागु गरिसकेको छ । भारतको संविधान जारी भएको ३० बर्षमा ९४ ओटा संशोधनहरु भएका थिए । नेपाल अत्यन्त सानो, गरिब, धेरै जात–जातिको बसोवास, भौगोलिक बिपन्नता आदी भएको कारणले गर्दा संघीय व्यवस्था उपयुक्त छैन भन्ने तर्क कतिपय मानिसहरुले अघि सारेको पाईन्छ तर यो अत्यन्त असान्दर्भिक, गलत र पुवाग्रही तर्क हो भन्ने कुरा माथिका आधारहरुले स्पस्ट पार्दछ ।

३. संघीयताका आधार र नामावली,
हाल सम्म संघीयतामा गएका मुलुकहरुले कुनै एउटै वा एकै प्रकारका आधारहरुलाई मानको पाईंन्न । कतिपय मुलुकले भाषिक, कतिपयले जातीय, कसैले भौगोलिक वा अन्य प्रकारका आधारहरुलाई र कतिपयले यि सवै आधारमा पनि यो प्रकिृयामा गएका छन । यो सन्दर्भमा हाम्रो देश नेपालमा समेत छुट्टा–छुट्टै रायहरु पाईन्छ । नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुसा“स्कृतिक, बहुभौगोलिक वा बहुधार्मिक देश हो । त्यसैले यहा“ जातीय, भाषीक, भौगोलिक, सा“स्कृतिक, आर्थिक तथा धार्मिक विभेदहरु रहेका छन । यि सवै विभेदहरुको जगमा राजनैतिक विभेदले मुख्य भुमिका खेलेको छ । हामी सवैले यस प्रकारको उत्पीडनको अन्त्य गर्न आ–आफ्नो स्थानबाट लाग्नु पर्दछ । संघीय संरचना निमार्ण गर्दा पनि यिनै विभेदहरुलाई अन्त्य गर्ने प्रकिृयालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
“विश्व सर्वहारा बर्गका महान गुरु क. कार्ल माक्र्सले भन्नु भएको छ” । “अर्को जाती माथि शोषण गर्ने जाती स्वयम् पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन” त्यसैले नेपालको वास्तविकतालाई हेर्दा एक–जातीय, दुई–भाषीक र तिन–भौगोलिक आधारनै संघीय संरचनाको मुख्य आधारहरु हुन । सा“स्कृतिक र आर्थिक आधारहरु पनि हुन तर यी स्थायी प्रकारमा नरहने भएकोले यि आधारहरु मुख्य र निर्णयक बन्न सक्दैनन । जातीय, भाषीक, भौगोलिक आधारमा संघीय संरचना निमार्ण गर्दा निम्न प्रकारका प्रदेशहरुमा नामाकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ । १. लिम्वुवान, २. खम्वुवान, ३. तामाङ–सालिङ, ४. नेपा–मण्डल, ५. मिथिला–थारु, ६. अवधी–भोजपुरी, ७. तमुवान, ८. मगरात, ९. खसान, १०. पश्चिम खसान र ११. थारुहट । नेकपा (एकीकृत) ले समेत यो अवधारणालाई प्रस्तावित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा “क. माओले भन्नु भएको छ, हामीले जुन जातीको नाममा प्रदेशहरु छुट्याएका छौं, त्यहा“ उनिहरुले मात्र एकतर्फीरुपमा शासन गर्नु पदंछ भन्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्दैनौं” । यहि अवस्था नेपालको सन्दर्भमा पनि लागु गरिनु पर्दछ । कुनै जातीको नाममा प्रदेशहरुको नामाकरण गर्दैमा त्यहा“ उनिहरुको मात्र शासन र अधिनायकत्व हुन्छ भन्ने पटक्कै होईन र हुनु हुदैन ।

४ संघीयतामा अधिकारको बा“डफा“ड,
जनसमुदायको मुख्य आधार जल, जमिन र जंगल हो । यसको संरक्ष्ँण र विकाशमा हामी सवैले अनिवार्य जोड दिनु पर्दछ, र त्यसलाई उपयोगिताको मुख्य आधार बनाईनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रय महासन्धी र संयुक्त राष्ट्र संघले समेत जल, जमिन र जंगलस“ग त्यहा“को आदिवासीहरुको सम्वन्ध र उपयोगिताको बारेमा स्पस्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । विश्व स्तरमा अधिकारकै लागि ठुला र महत्वपूर्ण संघर्षहरु चल्दै आएको छ । जनताले आफ्नो अधिकारकै लागि संघर्ष गरेका हुन्छन । “क. माओले ८ अगस्ट १९६३ मा भन्नु भएको छ, अमेरिकी कालाहरुको आन्दोलन द्रुत गतिमा विकाश हुनु भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा वर्ग संघर्ष र जातीय मुक्ति संघर्ष चर्कनु हो” । नेपालका आदिवासी÷जनजातिहरु यतिवेला संविधानमा आफ्नो अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न आफ्नो मागहरु राखिरहेका छन र उनिहरुले संघर्ष पनि गरिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकार र प्रदेशहरुमा निम्न अनुशार अधिकारहरुको बा“डफा“ड गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध, मौद्रिक नीति, शुरक्षा नीति, ठुला राष्ट्रिय सम्पदा र राष्ट्रिय यातायात आदी केन्द्रीय सरकारको मातहत राख्नु उपयुक्त हुन्छ भने अन्य स्वाथ्य, शिक्ष्ाँ, रोजगार, संचार, कर संकलन, पुलिस, लगाएत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सा“स्कृतिक अधिकारहरु प्रादेशिक तहमा जिम्मेवारी राखिनु पर्दछ । त्यसो गर्दा एकातिर प्रादेशिक अन्तरसम्वन्धलाई स्थापित गर्दछ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण तहमा प्रदेशिक प्रतिष्प्रधाको अवस्थालाई जोड दिन्छ । यसले जनताको तहमा आफ्नो लागि आफैले काम गर्नु पर्दछ र विकाशको पुर्वाधाहहरु समेत आफैले निमार्ण गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउने छ । हामीले जहिले पनि हडप नीतिको विरोध गर्नु पर्दछ र त्यसलाई निमुर्ल पार्न राज्यले ठोस नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा,
साकार ढंगले संघीय गणतन्त्रलाई नया“ संविधानमा उल्ल्ोख गर्न हामी सवैले जोड गर्नु पर्दछ । नेपालमा संघीय गणतन्त्रले नै केही हद सम्म रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न सक्नेछ । केन्द्र र क्षेत्रहरुमा रहेको भौगोलिक विभेदलाई अन्त्य गर्न सक्नेछ । भौगोलिकरुपमा विकाशका पुर्वाधारहरु निमार्ण गर्न मदत गर्नेछ । जातीय तथा भाषिक रुपमा रहेको अन्तरविरोधहरुको समेत हल गर्न सक्नेछ । जल, जमिन, जंगलको सही सदुपयोग र प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिन सकिनेछ । आफ्नो प्रदेशको आर्थिक आधार र सामाजिक विकाशको आवश्यकता र अपरिहार्यताको मापदण्डलाई ठेगान गर्न सकिनेछ । आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक तथा धार्मिक आधारहरलाई प्रदेशको आवश्यता अनुशारको रेख–देख, संरक्ष्ँण र परिचालनको निम्ति जनतालाई निर्भर बनाउने छ । आफ्नो लागि आफैले गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताको बोध गराउने छ । सवै संरचनाहरुमा हामी र हाम्रो भन्ने मान्यतालाई बढवा दिनेछ । यो नै संघीय गणतन्त्रको सवल पक्षहरु हुन यसको लागि सवै एकजुट बनौं ।

०६६÷४÷१२

वर्तमान सत्ता, संविधान निमार्णको प्रश्न र संघर्ष

प्रारम्भ ः–
हाम्रो देशको राजनैतिक सन्दर्भमा नेपाली काग्रेसको स्थापना भएको जम्मा ६२ बर्ष र कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको ५९ बर्षमात्र भएको छ । जवकी संयुक्त राज्य अमेरिका दुई सय बर्ष अगाडी देखि एउटै संविधानमा चलिरहेको छ । यसले के स्पस्ट हुन्छ भने नेपालको राजनैतिक ईतिहासले परिपक्कता हाँसिल गरिसकेको छैन । नेपालमा विद्धमान रहेका राजनीतिक पार्टीहरुको स्थापनाको अवधी छोटो भएकोले पनि राजनैतिक परिपक्कता कम देखिने गरेको छ । दुरगामी महत्वका विषयहरुको निष्कर्षहरुमा पनि कमजोरीहरु देखिने गरेको छ । विषयवस्तुको अज्ञानता, त्यसको महत्व र असर, कार्यान्वयन गर्ने तरिका र सैलीहरु, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध र उनिहरुको अवस्थालाई राम्रो अध्ययन नगर्दा हामीहरु विभिन्न समयमा जनघाती तथा राष्ट्रघाती संन्धी–संझौताहरुमा फसेका छौं । मुलुकमाथि अनेक प्रकारका हस्तक्षेपहरु हु“दै आईरहेको छ ।
१. बर्तमान सत्ताः–
क. राज्यसत्ताको मुख्य अंगहरु, व्यवस्थापिका ९ीभनष्कबितष्खभ० कार्यपालिका , न्यायपालिका ९व्गमष्अष्बचथ० हुन । ख.. राज्यसत्ताको मुख्य संयन्त्रहरु, कर्मचारीतन्त्र ९द्यगचभबगअचअथ० सुरक्षानिकाय ९क्भअगचष्तथ बउउबचबतगक० संवैधानिक निकायहरु ९ऋयलकतगतष्यलब िद्ययमष्भक० हुन । ग. वर्तमान राज्यसत्ता पनि सामन्तवादी, दलाल तथा नोकरशाही वर्गको हातमा नै रहेको छ । घ. देशको अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा कुनै फेरवदल भएको छैन । ङ. अहिले पनि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपहरु कायमै छ ।
२. राज्यसत्ता र सरकारको प्रश्नः–
राज्यसत्ता परिवर्तन हुनको लागि यी सवै अंग तथा संयन्त्रहरु परिवर्तन हुन आवश्यक छ । सामन्तवादी, दलाल तथा नोकरशाही पु“जिपती वर्गको हातमा रहेको राज्यसत्तालाई परिवर्तन नगरे सम्म वास्तविक अर्थमा नेपाली जनता अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन । त्यसको लागि आर्थिक हिसावले देशको अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको छ । नेपाली भुमी माथी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपहरु बन्द नह“ुदा सम्म मुलुकको स्वाभिमानको रक्षा हुन सक्दैन ।

ऐतिहा“सिक जन आन्दोलन ०६२÷६३ ले सामन्तवादको नाइके राजा र त्यसको प्रतीक राजतन्त्रलाई विस्तापित गरेको छ । त्यसको स्थानमा संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि एकिकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, तर सरकारको चरित्रमा कुनै फेरबदल भएन । प्रधान सेनापतिको प्रकरणमा राष्ट्रपतिको असम्वैधानिक कदम र त्यसपछिको उत्पन्न परिस्थितिको कारणले गर्दा माओवादीको नेतृत्वको सरकार ढल्यो र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सरकार संचालन गर्ने व्याक्तिहरु पनि बदलिएका छन तर राज्यसत्ताको चरित्रमा कुनै फेरबदल भएको छैन । किनकी राज्यसत्ता र सरकार एउटै विषय होईन, सरकार राज्यसत्ताको एउटा अंगमात्र हो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नेपाली काग्रेसले आफ्नो आधारभुत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गर्दछ भने कम्युनिष्टहरुले बैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवादलाई आफ्नो अन्तिम लक्ष्य मान्दछन । त्यसैको स्थापनाको लागि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको हो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको २०१० साल माघ १३ देखी १७ गते सम्म सम्पन्न भएको प्रथम महाधिवेशनले “नेपालमा समाजवाद र साम्यवादको स्थापना पछि नै मजदुर वर्गको अन्तिम लक्ष्य र स्वार्थ पुरा हुनेछ” भन्ने नीति पारित गरेको थियो त्यस्तै २०१९ साल बैसाख ४ गते देखि १५ गते सम्म सम्पन्न भएको कम्युनिष्ट पार्टीको तेश्रो महाधिवेशनले पनि पार्टीको मुख्य उदेश्य समाजवाद र साम्यवाद स्थापना गर्नु हो, भन्ने नीति पारित गरेको थियो जतिवेला सम्म नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत रुपमा नै थियो, तर आज कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा जनतालाई भ्रम सृजना गर्ने काम भएको छ । आफ्ना आधारभुत मुल्य र मान्यताहरुलाई तिलाञ्जली दिएर सरकार प्राप्तीको लागि जुनसुकै प्रकारका संझौताहरु गर्न पनि तयार हुने अवसरवादी परम्परा स्थापित भएको छ । यसको अन्त्य आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
३. सरकारको चरित्र ः–
विशेषतः ०४६ साल पछि हालसम्म संचालन भएका सरकारहरु प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी प्रवृतिको रहन गयो । सरकार टिकाउनको लागि जुनसुकै प्रकारका कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने प्रवृतिहरु देखिए । जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने तर्फ भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्ने तर्फ सरकारलाई परिचालन गरियो । विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुसँग संझौतापरस्त नीति अवलम्वन गर्ने कामहरु भए । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी तत्वहरुले नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी राष्ट्रघाती जनघाती कदमहरु चालिरहदा पनि चुप लागेर बस्ने सरकारको चरित्र देखियो । दिनहु“ सिमाना मिचिएको छ । मह“गी बढिरहेको छ, शान्ति शुरक्षाको प्रश्नमा पनि कुनै फेरवदल भएको छैन । भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनतन्त्र मौलाएको छ । यस्तो अवस्थामा आज पनि सरकार चलिरहेको छ । सरकारका हरेक गतिविधीहरु सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपती वर्गको विरोधि भन्दा पनि त्यसलाई नै सहयोग गर्ने र त्यसैको मलजल गर्ने प्रकृयामा सामेल भएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सामन्तवादी, दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपती वर्गको राज्यसत्ता परिवर्तन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य बन्न जान्छ । त्यसको विरुद्ध मोर्चावन्दी लडाई लड्नु आज पनि आवश्यकताको विषय हो ।
४. संविधान निमार्णको प्रश्नः–
हाम्रो मुलुक यतिवेला संविधान निर्माणको चरणमा जुटिरहेको छ । यसमा मुख्य तीन ओटा विषयहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ । एकः– तोकिएको समय भित्रनै संविधान निमार्ण गरिसक्न पर्ने । दुईः– सार्थक संविधान निमार्ण गरिनु पर्ने । तीनः– राजनैतिक पार्टीहरुले यतिवेलाको प्राथमिक विषय संविधान निमार्ण प्रश्नलाई बनाउनु पर्ने ।
१. नेपालको भुगोल तथा जनसंख्याको अवस्था (जनगणना ०५८ अनुशार) हिमाल भुमि १५ प्रतिसत, जनसंख्या ७.३ प्रतिसत,पहाड भुमी ६८ प्रतिसत, जनसंख्या ४४.३ प्रतिसत ,तराई भूमी १७ प्रतिसत, जनसंख्या ४८ प्रतिसत । (माथि उल्लेखित अवस्थाले नेपालको भौगोलिक स्थिति र त्यहा“को जनसंख्या कति अव्यवस्थित अवस्थामा छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ) । २. सामन्ती एकात्मक राज्यको समूल अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको स्थापनामा संवैधानिक व्यवस्था मिलाईनु पर्ने । ३. आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको आधारमा जातीय÷क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय गणतन्त्रलाई संविधानमा व्यवस्था मिलाईनु पर्ने । ४. संविधान निमार्णमा राज्यको नया“ संरचनाको आधारहरु, क. जातीय, ख. भौगोलिक, ग. भाषीक, घ. साँस्कृतिक तथा आर्थिक हुन । ५. संविधान निमार्णमा राज्यको प्रतिनिधित्वको स्वरुप, क. समावेशी, ख. सहभागितामुलक, ग. समानुपातिक, हुनु पर्दछ । ६. निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनु आवश्यक छ । ७. सम्पूर्ण निर्वाचित निकायहरुमा प्रत्याआव्हानको व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख हुनु आवश्यकता छ । ८. वर्तमान शुरक्षा नीतिलाई खारेजी गरिनु पर्दछ तथा त्यसको स्थानमा जनशुरक्षा नीति लागु गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको सेनालाई न्युनिकरण गर्द यसको उन्मुलनको प्रकृयामा जानु पर्दछ । यसो गर्दा माओवादी सेनाहरुलाई समायोजन भन्दा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ । ९. अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्थापीत गरिनु पर्दछ । १०. अधिकारको व“ँडफा“डको प्रश्नमा संविधानमा निम्न व्यवस्था गरिनु उपयुक्त छ । केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रः– क. अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध, ख. शुरक्षा नीति, ग. मौद्रिक नीति, घ. राष्ट्रिय सम्पदा र राष्ट्रिय राजमार्गहरु । त्यस वाहेकका अधिकारहरु प्रादेशिक तहमा दिईनु पर्दछ । ११. संविधानमा उल्ल्ोख गरिनु पर्ने भाषीक नीति, क. राष्ट्रिय भाषा, ख. अन्तरसम्वन्ध भाषा, ग. अन्तराष्ट्रिय भाषा । १२. संविधानमा निश्चित भुगोल नभएको तर देशभरी रहेका समुदायको लागि गैर प्रादेशिक संघ को अवधारणा ल्याईन पर्दछ । जस्तो दलितहरुको लागि । १३. राज्यको नामाकरण पनि जातीय, भौगोलिक, भाषीक आधारमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ । लिम्वुवान स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), खम्वुवान स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), मिथिला–थारु स्वायत्त प्रदेश (आधार भाषीक), तामाङसालीङ स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), नेपाः मण्डल स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), तमुवान स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय) मगरात स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय) भोजपरी अवधी स्वायत्त प्रदेश (आधार भाषीक), खसान स्वायत्त प्रदेश(आधार भौगोलिक), थाारुहट स्वायत्त प्रदेश (आधार जातीय), पश्चिम खसान स्वायत्त प्रदेश (आधार भौगालिक) ।
५. सघर्ष ः–
१. सघर्षका दुई पक्ष छन । एक, जनसंघर्ष दुई, सशस्त्र संघर्ष तर यतिवेलाको संघर्षको प्रधान विषय जनसंघर्ष नै हो । २. संघर्षका दुई रुपहरु छन । एक, वैधानिक दुई, अवैधानिक । ३. सघर्षका हरेक मोडहरुमा दुई पक्षले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । एक, आत्मगत, दुई, वस्तुगत । ४. संघर्षका दुई अवस्थाहरु छन । एक, सकरात्मक, दुई, नकरात्मक । ५. समाजमा वर्गको उत्पत्ती भए पछि वर्ग संघर्षहरु पनि चल्दै आएको छ । ६. व्यत्तिगत सम्पत्तीको उदयसँगै बर्ग र बर्ग संघर्षको पनि उदय तथा विकाश भएको हो ।
६. सघर्ष र अधिकारः–
विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता क. कार्लमाक्र्सले भनेका छन, दास युग देखि आजसम्मको ईतिहाँस वर्ग संघर्षको हो । निश्चित रुपमा संघर्ष नै अधिकारको प्रतीक हो । विश्वमा ठुला तानाशाहहरु जार, हिटलर, मुसोलिनो को अन्त्य संघर्ष बाटै भएको हो, भने नेपालमा पनि राणा सासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमको अन्त्य पनि संघर्षबाट नै संभव भएको हो । ऐतिहाँसिक भौतिकवादले समाजमा हुने परिवर्तन समाजको भौतिक जिवनको परिस्थितिहरुमा हुने परिवर्तन बाट शुरु हुन्छ र त्यसलाई संघर्षले निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दछ ।
७. वर्ग संघर्षका आधारहरुः–
त्यसैले जनताले संघर्ष गर्दछन, अधिकारको निम्ती सधै लडाई लड्दै आएका छन । बर्गीय समाजमा बर्गीय संघर्ष हुनु र जातीय, भाषीक, भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा विभक्त नेपाली समाजमा जातीय, भाषीक, भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक संघर्षहरु हुनु स्वभाविक प्रश्नहरु ह्ुन । त्यसलाई राजनैतिक पार्टीले आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्दछ र त्यसलाई सकरात्मक रुपमा हल गर्न ध्यान दिनु पर्दछ, किनकी जातीय, भाषीक, भौगोलिक, सा“स्कृतिक, आन्दोलनहरु बर्ग संघषका आधारहरु हुन ।
८. वर्तमान परिस्थितिमा पनि हामीले निम्न विषयहरुमा संघर्षलाई केन्द्रीत गर्नु अनिवार्य रहेको छ । १. साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष । २. विस्तारवाद, प्रभुत्ववाद विरोधी संघर्ष । ३. सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाही पु“जिपती बर्ग विरोधी संघर्ष । ४. जनअधिकार र जनजीविकाको पक्षमा संघर्ष । ५. राष्ट्रियता रक्षाको लागि संघर्ष । ६. सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणको लागि संघर्ष । ७. शिक्षा, रोजगारी तथा स्वास्थ्य अधिकारको लागि संघर्ष ८, सार्थक संविधान निमार्णको लागि संघर्ष ।

धन्यवाद ।

आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र संघीय राज्यको आवश्यकता बारे ।

बिषय प्रवेश,
नेपाल एउटा अर्ध औपनिवेशिक तथा अर्ध सामान्ती अवस्थामा रहेको देश हो । यहा“ बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृती र बहुधर्मका मानिसहरुको बसोवास छ । देशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाहरु पनि विविधतापूर्ण छ । हालसम्म देशको राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, जातीय आदी सबै क्षेत्रमा केही बर्ग, क्षेत्र र समुदायको हालिमुहाली रहदै आएको छ । राज्य, कानुन आदी सबैतहमा केहि प्रतिशत मानिसको मात्र पउ“च रहेकोले नै नेपालमा विविध प्रकारका शोषण, दमन, उत्पिडन, अन्याय, अत्याचार कायम भएको हो । त्यसैले हालसम्म रहेको सामान्ती एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य ब्यवस्थाको स्थानमा अखण्ड र अभिवाज्य संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्थाको स्थापनामा जोड दिइएको हो । यसले भुगोल, भाषा– भाषी, जात–जाती, संस्कार–संस्कृति आदि माथिको अहिलेको विभेदलाई केहिहदसम्म भए पनि अन्त्य गर्न सक्नेछ । त्यसैले युगौंबाट पछाडी परेका जाति, क्षेत्र र समुदायहरु यतिवेला सक्रिय तथा आन्दोलित भएका छन ।

गणतन्त्र र सत्ताको चरित्रः–
ऐतिह“ासिक जन आन्दोलन ०६२÷६३ ले पुरानो राज्य व्यवस्थाको केहि संरचनाहरुलाई भत्काईदिएको छ । शासनको अधिकारलाई शोषकको हातबाट जनताको हातमा ल्याउने प्रयत्न गरेको छ । एकात्मक राज्य संरचनाको स्थानमा संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जाने बाटो खोलिदिएको छ । तर अहिले पनि देशको अर्ध औपनिवेशिक तथा अर्ध सामान्ती चरित्रमा फेरबदल भएको छैन । देशको आर्थिक अवस्थाको लगाम दलाल, नोकरशाही र सामान्ती, प्रतिक्रियावादी बर्गको हातमा नै छ । सत्तामा सामान्ती चरित्र कायमै रहेको छ । अहिलेको गणतन्त्र बुर्जुवा भएकोले यसमा जनताको जनवादी तथा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व छैन । त्यसको निम्ति यो बुर्जुवा गणतन्त्रलाई पनि भत्काउन आवश्यक छ । नेपाली जनताले वास्तविक अर्थमा खोजेको र रोजेको गणतन्त्र जनवादी गणतन्त्र हो । जनताको जनवादी तथा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भएको गणतन्त्र हो । यस प्रकारको गणतन्त्र नौलो जनवादी क्रान्तिद्धारा प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले यतिवेला नौलो जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको तयारीमा लाग्नु पर्ने आवश्यकता झन बढेर गएको छ ।

बर्ग संघर्ष र जातीय÷क्षेत्रीय संघर्षहरुः–
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले बर्ग संघर्षलाई आत्मसाथ गर्दछन र आफ्नो रणनिति नै बर्गसंघर्ष संचालन गर्नुलाई मान्दछन । बर्ग संघर्षलाई नै आफ्नो सत्ता प्राप्त गर्ने साधन मान्दछन । समाजमा वर्ग रहुन्जेल बर्ग संघर्ष चलिरहन्छ । बसिखाने वर्गको विरुद्ध गरिखाने वर्गले संचालन गर्ने बर्ग संघर्षलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले आत्मसाथ गर्दछन, त्यसलाई नै दिशा– निर्देश मान्दछन र नेतृत्व समेत गर्दछन । यतिवेला नेपालमा मजदुर र किसान संघर्षहरु संचालन हुन सकिरहेको छैन । त्यसमा जोडदिनु पर्दछ किनकी मजदुर र किसान क्रान्तिको आधारभुत वर्ग हो ।
बर्ग संघर्ष भित्र जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक, सा“स्कृतिक, आर्थिक आदी संघर्षहरु पनि पर्दछन । कतिपय राजनीतिक पार्टी तथा ब्याक्तिहरुले जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक, सा“स्कृतिक, आर्थिक आदी संघर्षहरुलाई बर्गसंघर्ष भन्दा बेग्लै र फरक ढंगले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ त्यो गलत तरिका हो । किनकी वर्ग समाजमा हुन्छ । त्यो समाजले क्षेत्र, जाती, धर्म, भाषा, संस्कृति आदी सवैको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले समाजमा चल्ने हरेक क्ष्ँेत्र र समुदायको संघर्षले वर्गसंघर्षस“ग अभिन्न सम्वन्ध राख्दछ । त्यसलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नेतृत्व, समायोजन र व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नु पर्दछ । समाजमा विभिन्न तह र समुदायले उठान गरेका न्यायोचित मागहरुलाई आत्मसाथ गर्ने, उनिहरुले संचालन गरेका संघर्षहरुलाई उचित ढंगले संवोधन गर्ने र आन्दोलनको नेतृत्वगर्न सक्नु पर्दछ ।
क. माओले ८ अगस्ट १९६३ मा अमेरिकामा काला जातीहरुले अमेरिकी साम्राज्यवादको रंगभेद विरुद्ध गरिरहेको संघर्षको समर्थन गर्दै भन्नु भएको थियो, “अमेरिकी कालाहरुको आन्दोलन द्रुत गतिमा विकाश हुनु भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा बर्गसंघर्ष र जातीय मुक्ति संघर्ष चर्कनु हो” यसले के स्पस्ट पार्दछ भने, जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक तथा सा“स्कृतिक संघर्षहरुलाई बर्गसंघर्षको एउटा पाटो र हिस्साको रुपमा बुझेर क्रान्तिकारी पार्टीले त्यसलाई सहि ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्न तयार हुनु पर्दछ ।

आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र अधिकारः–
यतिवेला मुलुकमा आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र अधिकारको विषयमा निकै बहसहरु चलिरहेको छ । आत्मनिर्णयको सिद्धान्तलाई राष्ट्रको सापेक्षतामा जनताले आफ्नो अधिकार आफै सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्तको रुपमा वुझ्नु पर्दछ । जनता आफ्नो नीति आफै बनाउन चाहन्छन । आफ्नो शासन आफै संचालन गर्न चाहन्छन । आफ्नो अधिकारहरु आफै स्थापित गर्न चाहन्छन । आफुमाथि भएको विभेदहरुको अन्त्यहोस भन्ने चाहन्छन र आफ्नो सवै राजनीतिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक, आर्थिक लगाएतका अधिकारहरुको सुनिश्चित गर्न चाहन्छन, त्यसैले आत्मनिर्णयको सिद्धान्तलाई कम्युनिस्टहरुले कहिल्यै विरोध गरेनन् बरु त्यो सिद्धान्तको पक्षमा व्यवहारत लडाई लड्दै आईरहेका छन ।
आज नेपालमा आफुलाई निकै क्रान्तिकारी ठान्ने कतिपय पार्टीले सिद्धान्ततः यसको विरोधि होईनै भन्ने तर व्यवहारमा यसको व्यापक विरोध गर्ने नीति अवलम्वन गरेको पाईन्छ । आत्मनिर्णयको सिद्धान्त लागु गर्दा मुलुक नै विखण्डन हुन्छ भनेर कोलाहल गरेको सुनिन्छ । कसरी आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको अधिकारले देश टुक्रन्छ ?, के जनता विखण्डनकारी हुन ?, के जनताले आफ्नो र राष्ट्रको स्वाभिमानलाई बुझ्न सक्दैनन् ? यी प्रश्नहरु ज्वलन्त छन । बरु प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी सत्ताधारीहरु जनविरोधी तथा विखण्डनकारी तत्वहरु हुन । किनकी क. लेनिनले स्पस्ट रुपमा भन्नुभएको छ कि “जवरजस्ती एकीकरणको पक्षमा हुनु भनेको आत्मनिर्णयको पक्षमा हुनु हो” प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले जनता र उत्पीडित राष्ट्र माथि हडप नीति लाद्ने भएकोले देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र जनताको अधिकारलाई बन्चित गर्दछ । उनिहरु राष्ट्र र जनता अधिकार सम्पन्न भएको देख्न चा“हदैनन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वतन्त्र भएको हेर्न सक्दैनन्. । विश्वका ठुला तानाशाहहरु जार, हिटलर र मुसोलिनोहरुले जनता र उत्पीडित राष्ट्र माथि दमन गर्ने र उनिहरुलाई विखण्डन गर्ने नीति लादे र आफु पनि समाप्त भए ।
सोभियत संघमा क. लेनिनले आत्मनिर्णयको सिद्धान्त लागु गरेर छुट्टा–छुट्टै उपनिवेश भएका र स्वतन्त्रता चाहने राष्ट्र र जनताहरुलाई एउटै सोभियत संघमा सामेल गर्न सफल हुनुभएको थियो । त्यसैले आत्मनिर्णयको सिद्धान्त भनेको जनताले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउने सिद्धान्त हो । आफ्नो शासन व्यवस्था तथा कानुन आफै बनाउने र संचालन गर्ने अधिकारको सिद्धान्त हो । हाम्रो देशलाई हालसम्म अनेकौं विभेदको चङ्गुलमा संचालन गरिएकोले नेपाली जनताले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक, आर्थिक लगाएतका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गरेर अघि वढ्न चाहन्छन । मुलुकलाई अखण्ड, अभिवाज्य, स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छन । किनकी राष्ट्रको निमार्ता जनता नै हुन, तिनै जनताले अधिकार प्रयोगलाई अनुभुती युक्त बनाउन आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र अधिकारलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन यो अर्थ र महत्वमा यसलाई बुझ्न र आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ ।

संघीय व्यवस्थाको महत्वः–
हालसम्म नेपालमा सामन्ती एकात्मक व्यवस्था थियो । एकधर्म, एकभाषा, एकजाती र एकसंस्कृतिको आधारमा सासन व्यवस्था चलेको थियो । ऐतिहा“सिक जनआन्दोलन ०६२÷६३ ले त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशा–निर्देश गरेको छ । नेपाल विविधतायुक्त, वहुजातीय, बहुभाषीक, बहुसा“स्कृति, बहुधार्मिक अवस्थामा रहेकोले नै यहा“ संघीय व्यवस्थाको आवश्यकता छ । संघीयताले केन्द्र र प्रदेशमा सासन अधिकारको विभाजन गर्दछ । जातीय, भौगोलिक, भाषीक, सा“स्कृतिक तथा आर्थिक विभेद भएकोले नै त्यसलाई हल गर्न संघीय राज्यको नया“ संरचना गर्दा पनि यिनै जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक तथा सा“स्कृतिक आधारबाट गरिनु पर्दछ । अव बन्ने नया“ राज्यको नामाकरणलाई पनि यिनै कुराहरुलाई केन्द्रमा राखेर गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
संघीय राज्यले देश विखण्डन हुन्छ भन्नेहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने, जनताले अधिकारको लागि संघर्ष गर्दछन त्यसैले जनताको अधिकारलाई स्थापित गरेर देश टुक्रन्छ भन्नु गलत हो । जनताले अधिकार प्राप्त गरेभने मात्र राष्ट्र र राज्यप्रतिको भावना झनै प्रगाढ र सुद्धृढ हुन्छ, तर जनतालाई अधिकारबाट बन्चित गरियो भने जनताले संघर्ष गर्दछन, जनताको संघर्षलाई दमन गर्न खोजिन्छ, त्यो दमनको पनि जनताले प्रतिरोध गर्दछन र आफ्नो अधिकार स्थापित गर्दछन । राज्यले जनतालाइृ अधिकारबाट बन्चित गरिन्छ भने त्यो देशमा रहनु, त्यसको स्वाभिमानको रक्ष्ाँ गरिरहनु जनतालाई आवश्यकता हुदैन त्यो वेलामा देश विखण्डन हुने संभावना हुन्छ । त्यसैले संघीय व्यवस्थालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अधिकारको बा“डफा“डको अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । के कति मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था रहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । नेपालमा जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विविधता र उत्पीडनलाई हेर्दा त्यसको सहि समायोजन, व्यवस्थापन र समाधान संघीय राज्य व्यवस्थाले हल गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
जुनसुकै देश, परिस्थिति, सासन व्यवस्था र सामाजिक संरचनाहरु परिवर्तित र गुणत्मक फड्को मार्दा मानिसलाई नौलो र अश्वभाविक लाग्नु स्वभाविक हो, तर यथार्तलाई स्वीकार गर्नु वाध्यता हो । राणकालिन व्यवस्थाको अन्त्य हु“दा, पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरता टुट्दा, जनताको अधिकारलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले खोस्न लाग्दा केहि मानिसहरुलाई अश्वभाविक लागेको थियो । आन्दोलनमा गणतन्त्रको माग राखेर जनता सडकामा निस्कदा केहि मानिसहरु आतङ्कित भएका थिए, भागेका, लुकेका, तर्सेका र खुम्चेका थिए तर आन्दोलन अगाडि बढ्यो र गणतन्त्रको आगमन पनि भयो ।
आज फेरी संघीय व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरु निस्केका छन । विरोध गर्नु उनिहरुको अधिकार हो तर संघीय राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु जनताको आवश्यकता र कर्तव्य हो । समाज परिवर्तनशिल भएकोले केही मानिसहरुको अवरोधले रोकिन्न । जनताका अधिकार स्थापित भएरै छोड्छ, त्यसैले आज संघीय राज्य व्यवस्थाको अनिवार्यतालाई कसैले रोक्न सक्दैन । जनतालाई त्यो व्यवस्थाले पनि पुग्ने छैन, नौलो जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको बाटोमा हामी लाग्नै पर्ने छ । आशा विश्वास गरौं, आन्दोलनमा लागौ, सहि नीति, सिद्धान्त र बाटोमा लामवद्ध बनौं ।

धन्यवाद
०६५ माघ १८ ।

माओवादी सँग पार्टी एकताको संभावना बारे केही कुरा ।

हालै नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकताकेन्द्र – मसाल) बीच पार्टी एकता सम्पन्न भएको छ । यसै सन्दर्भमा माओवादी स“गको एकता प्रकिृयामा नेकपा (एकीकृत) पनि सामेल ह“ुदैछ भन्ने कुरा विभिन्न पत्र–पत्रिकाहरुले जोडतोडले लेखे । विषेश गरी माओवादी नेताहरुले नेकपा (एकीकृत)स“ग पनि एकता ह“ुदैछ भनेर निकै हल्ला चलाए । विगतका दिनमा पनि नेकपा (एकीकृत)बाट पलाएन भएका केही अवसरवादीहरुस“ग पार्टी एकताको नाटक गरेर जोडतोडकासाथ सरकारी संचार माध्यमबाट प्रचार गरिरहेका थिए । यतिवेला फेरी माओवादी, एकताकेन्द्र – मसाल, एकीकृत र माले गरी चौपक्ष्ँीय एकता हुन्छ भनेर माओवादी, एकताकेन्द्र – मसाल एकीकरण घोषणा सभाको दौरानमा प्रचार गरे । माओवादी र एकताकेन्द्र मसालको एकता घोषणासभामा र त्यसपछि फेरी माघको पहिलो हप्तामा एकीकृत र मालेस“ग एकता हुन्छ भनेर माओवादी नेताहरुको अभिब्यक्ति सुनिएको छ ।

निश्चित रुपमा नीति, सिद्धान्त, राजनीति, विचार मेल खाएको अवस्थामा फरक–फरक पार्टीमा रहनु उचित कुरा होइन । त्यसप्रकारको अवस्थामा पार्टी एकताको पहल गर्नु पर्दछ र एकता पनि गरिहाल्नु पर्दछ तर नीति, सिद्धान्त दृष्टिकोण, विचार र राजनीतिको मेल नभइकन ठूला पार्टी बनाउने र विभिन्न अवसरवादी उदेश्य पूरा गर्ने मनसायकासाथ पार्टी एकता गरिन्छ भने त्यसले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बल पुग्दैन । यसले पार्टीहरुलाई एकताको प्रकिृयामा होइन फुटकै दिशातर्फ धकेल्छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा भएका पार्टी एकता र त्यसपछि भएका फुटहरुले त्यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ । हालै सम्पन्न भएको माओवादी र एकताकेन्द्र–मसालको एकता कति दिगो, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक होला, कति विचारधारात्मक दृष्टिकोणमा आधारित होला त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न । हालसम्म उनिहरुले अवलम्वन गरेको बैचारिक धरातललाई हेर्ने हो भने उनिहरुको हालको एकता दृष्टिकोणमा आधारित छ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । यसको लागि आउने दिनहरुलाई पर्खन्ुा पर्दछ र उनिहरुको महाधिवेशनलाई कुर्नु पर्दछ ।

माओवादीले माक्र्सवाद– लेनिनवाद– माओवाद र प्रचण्डपथलाई नै आफ्नो पथप्रदशक सिद्धान्त मान्दछ । आफ्नो उपयोगितावादी नीति पूरा गर्न (अहिले उनिहरुले माओवाद÷ माओविचारधारा र प्रचण्डपथलाई महाधिवेशन सम्मको लागि आन्तरिक छलफलको विषय बनाएको छ ) त्यो महाधिवेशन पछि पनि कायम रहने छ । सर्वहारा वर्गका अधिनायकत्वको विकल्पमा एकाईसा“ै शताव्दीको जनवादलाई अगाडि सारेको छ । राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भएको र आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छ । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुस“ग सम्झा“ैतापरस्त नीति अवलम्वन गरेको छ । उनिहरुमा अहिले पनि अराजनैतिक सो“च चिन्तनहरु कायम छ । सत्ता स्वार्थको लागि जस्तोसुकै शक्तिहरुस“ग पनि सम्ंझौता गर्ने शैली र प्रवृतिहरु छोटो समयमानै माओवादीमा देखापरिसकेको छ ।

सरकारमा गएको लामो समय भैसक्दा पनि जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने तर्फ वेवास्था गरिरहेको छ । संविधान लेखनका कार्यहरुमा ढिलासुस्ती भैरहेको छ । वैदेशिक चलखेलहरुलाई रोक्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा पनि सिमाना तथा जलश्रोत माथिको भारतिय हस्तक्षेप कायम छ त्यसलाई रोक्नुको सट्टा उल्टै उनिहरुस“ग सम्ंझा“ैतापरस्त नीति अवलम्वन गरेको छ । शान्ति शुरक्षाको प्रश्नहरु यतिवेला पनि जटिल छ । लोडसेडिङ तथा बढ्दो म“हगीले जनतालाई उठिबास पारेको छ । राजनीतिक अराजकतालाई सरकारमा बसेका पार्टीले नै अगाडि बढाएका छन । यसप्रकारको गतिविधिहरुलाई समेत हेर्दा माओवादीको राजनीतिक यात्रा चरम ढंगले संशोधनवादतर्फ कुदिरहेको अवस्था स्पस्ट छ ।

अहिले एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले स्वीकार गरेको पथप्रदशक सिद्धान्त पनि अवस्तुवादी, उपयोगितावादी र सारस“ग्रहवादी छ । किनकी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवाद र माओविचारधाराको विषयमा महान बहसहरु चल्दै आइरहेको छ । माओवाद र माओविचारधाराले उठान गरेका विचारधारात्मक सैद्धान्तिक प्रश्नहरुको सही पहिचान र अवलम्वन गर्ने कुराले नै क्रान्ति सम्पन्न गर्ने वा पार्टीहरुको दिशा संशोधनवाद वा अराजकतावादमा जाने फैसला हुन्छ । यस प्रकारको मतभेद अहिले पनि कायम छ । यदि माओवादीको दृष्टिकोणमा माओवाद र माओविचारधारा एउटै हुन र यसले समान सैद्धान्तिक अवधारणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भने किन माओवादी ले माओवाद÷ माओविचारधारास“गै लेख्ने सहमति गरे ? पथप्रदशक सिद्धान्तमा माओवाद वा माओविचारधारा एउटा मात्र लेखे पुग्ने थियो होला ? यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जटिल र गम्भिर प्रश्न उब्जाएको छ । माओवादी पक्षले प्रचण्डपथ र माओवादलाई सधैको लागि छोड्ने अवस्था देखिदैन किनकी उनिहरुले पार्टीको नामनै माओवादी राखेका छन । माथि देखि तलसम्मका कार्यकर्ताहरु यही विचारधारात्मक प्रश्नमा प्रशिक्षित भएका छन । यसरी आफ्नो पथप्रदशक सिद्धान्तमा समेत माओवादीले फेरी उपयोगितावादी र सारसंग्रहवादी नीति अपनाएको छ । यो उनिहरुको सम्झौतापरस्त नीति हो । नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वैचारिक भ्रम छर्ने तरिका हो ।

नेकपा (एकीकृत) को स्पस्ट धारणा छ कि माओवाद र माओविचारधाराले फरक सैद्धान्तिक अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दछन । यसको छुट्टा छुट्टै विचारधारात्मक महत्व छ । यसका आ–आफ्नै सैद्धान्तिक पक्ष्ँहरु छन । त्यसैले नेकपा (एकीकृत) ले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओविचारधारालाई आफ्नो पथप्रदशक सिद्धान्त मान्दछ । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलाई स्वीकार गर्दछ । वर्ग संघर्ष र यतिवेला पनि राजनीतिक क्रान्तिको महत्वलाई आत्मसाथ गर्दछ । बलपूर्वक नया“ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । महान सर्वहारा सा“स्कृतिक क्रान्तिको दिशा निर्देशलाई आत्मसाथ गर्दछ । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी नीतिको विरुद्ध स“घर्षलाई प्रधान महत्वको विषय ठान्दछ ।

नेकपा (एकीकृत)को एकताको सातांै महाधिवेशनले माओवादीलाई सर्वहारावर्गिय दृष्टिकोण गुमाउदै र निम्न पु“जीवादी चरित्र ग्रहण गर्दै गएको, एकाईसांै सताव्दीको जनवादको नाममा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई अश्विकार गरेको, बहुदलीय प्रतिस्प्रधाको नीति ल्याई राजावादीहरुको नाममा संयुक्तमोर्चा र पूर्व अञ्चलाधिस र जर्नेलहरुलाई संविधानसभामा निर्वाचित गरेको र साम्राज्यवादी विस्तारवादी स“ग संझौतापरस्त नीति अवलम्वन गरेको संशोेधनवाद उन्मुख पार्टीको रुपमा स्पस्ट व्याख्या गरेको छ । त्यसैले एकताको साता“ै महाधिवेशनले तत्काल माओवादीस“ग पार्टी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको सर्वसम्वत निर्णय गरेको थियो । बरु त्यो महाधिवेशनले माक्र्सवाद–लेनिनवाद– माओविचारधारालाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्ने, सर्वहारा सा“स्कृतिक क्रान्तिको समर्थन गर्ने तथा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वदायी भूमिका र सर्वहारा अधिनायकत्वको समर्थन गर्ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई एकीकरणको लागि विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । र अहिले पनि नेकपा (एकीकृत) माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओविचारधाराको सैद्धान्तिक धाराको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।


यसरी नीति, सिद्धान्तमा मेल खाने, विचार दृष्टिकोणमा समान भएका, रणनैतिक तथा कार्यनैतिक प्रश्नहरुमा एकरुपता कायम भएका र एकताको सन्दर्भमा पार्टी बीच वार्ता संम्वाद चलिरहेको अवस्थामा पार्टी एकताको हल्ला चलाउनु र पत्र–पत्रिकाहरुले लेख्नु स्वभाविक र सान्दर्भिक हो । तर नत नीति सिद्धान्तमा मेल खान्छ, न विचार दृष्टिकोणमा समान धारणा छ, न रणनैतिक तथा कार्यनैतिक प्रश्नहरुमा एकरुपता नै छ , न व्यवहार समान छन यस्तो अवस्थामा अनावश्यक र असान्दर्भिक यसप्रकारका हल्ला चलाउनु राजनीतिक धर्म र मर्म भित्रको कुरा पर्दैन । यसलाई बरु गोयवल्स शैली भन्न सकिन्छ । किनकी नत नेकपा (एकीकृत) ले अहिले नै माओवादीस“ग तत्काल पार्टी एकताको नीति बनाएको छ, नत नेकपा (एकीकृत) को माओवादीस“ग नीति, सिद्धान्त, विचार, ब्यवहारमा मेल खान्छ, नत नेकपा (एकीकृत) ले माओवादीसंग पार्टी एकताको लागि कुनै वार्ता नै चलाएको छ, यस्तो अवस्थामा अनावश्यक रुपमा पार्टी एकताको हल्ला चलाउनु हास्स्यास्पद मात्र हैन यो माओवादीको सैद्धान्तिक पराजय र राजनीतिक अराजकताको मानसिकता हो ।

धन्यवाद ।