Wednesday, April 9, 2014

प्रेस विज्ञप्ती





हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी – माओवादी, जिल्ला समिति सिन्धुलीको तेश्रो पूर्ण बैठक मिति २०७० चैत्र २३, २४  र २५ गते जिल्ला सदरमुकाममा सम्पन्न भयो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा दक्षीण ताम्सालिङ ईन्चार्ज क. अमृता थापा “सन्ध्या” को विशेष उपस्थिति र केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सेक्रेटरी क. चिरन पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको छ । बैठकले विभिन्न समसामयीक तथा संगठनात्मक निर्णयहरु गरेको छ । जानकारीको लागी यो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ । 

१. यतिबेला हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई विभिन्न बाहनामा झुट्टा मुद्धा दिने, अनावश्यक प्रशासनिक दुख दिने सरकारको दम्भ प्रदशन गर्ने जस्ता कार्यहरु विभिन्न राजनैतिक पार्टीका व्याक्तिहरुको संलग्नतामा भैरहेको छ । यो बैठक यस प्रकारका कार्यहरुको घोर विरोध गर्दछ । राजनैतिक प्रतिशोधपूर्ण कार्यहरु बन्द गर्न सम्वन्धित सवैको ध्यानाक्रशण गर्न चाहन्छ । अन्यथा यस प्रकारका गतिविधिहरुको विरोधमा पार्टीले प्रतिरोधपूर्ण संघर्षका कार्यक्रम संचालन गर्न बाध्य नपारिस भन्ने सचेत बनाउन चाहन्छ । 

२. सिन्धुली जिल्ला बनको लागि धनी जिल्ला हो । यस जिल्लाको बनहरुलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने जिल्लाको आर्थिक विकाशमा ठुलो मेरुदण्डको भुमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ । तर आज जिल्लाका विभिन्न बन क्षेत्रहरु  “सामुदायीक बन” तिर्ब ढंगले फडानी, चारी निकाशी र तस्करीहरु बढेका छन । यो तेश्रो पूर्ण बैठक यस प्रकारको कार्यहरुको विरोध गर्दै तत्काल यो प्रकृया रोक्न जोडदार माग गर्दछ । 

३. जिविस, गाविस, नगरपालिका र विभिन्न दातृ निकायहरुले संचालन गरेका विकाश निमार्णका कार्यक्रमहरुमा अत्यन्त  ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । विभिन्न योजनाका उपभोत्ता समितिहरुमा आर्थिक अनियमितता देखिन्छ, कैयौं योजनाहरुको फस्र्योट हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लक्षीत क्षेत्र र बर्गहरुलाई ठुलो घाटा परिरहेको छ । त्यसैले यो तेश्रो पूर्ण बैठक यस प्रकारका कार्यहरुको घोर विरोध गर्दै, तत्काल यस प्रकारका कार्यहरु रोक्न सम्वन्धित निकायहरुसँग जोजदार माग गर्दछ ।

४. जिल्लामा चर्को लोडसेडिङको समस्या छ । यस भन्दा अगाडि भएका सहमति र प्रतिवद्धताहरुलाई लत्याईएको छ । त्यसैले जिल्लालाई तत्काल लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला बनाउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । 

५. कतिपय गाविस तथा संघ संस्थाहरुको बैठक तथा कार्यक्रमहरुमा हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधीहरुलाई उपस्थित हुन बाट बन्चित बनाउने कार्य भएको पाईएको छ । तत्काल ति गाविस तथा संघ÷संस्थाहरुमा हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधीहरुलाई उपस्थित बनाउन पहल गरोस भन्ने सम्वन्धित निकायहरुको ध्यानाक्रशण गर्न चाहन्छ । अन्यथा, त्यसप्रकारको कार्यहरुको विरुद्ध पार्टीले जुनसुकै प्रकारका संघर्षका कार्यक्रम संचालन गर्न पछि नपर्ने कुरामा यो बैठक सचेत सचेत गराउन चाहन्छ । 

६. मध्य पहाडी लोकमार्ग र धरान चतरा सडकमा पर्ने जनताको मुआव्जामा भएको ढिलाईलाई अन्त्य गरी कार्य संचालन गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । 

७.  आज जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा ढिलासुस्ती छ । सामान्य कामको लागि पनि विभिन्न बाहनामा दुख दिने जस्ता कामहरु देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताका कामहरुलाई छिटो छरितो ढंगबाट कार्य सम्पन्न गर्न गराउनको लागि सम्वन्धित निकायहरुको ध्यानाक्रशण गराउने प्रस्ताव पारित गर्दछ । 
८. आज जिल्लाका विभिन्न गाविसहरुमा संगठित अपराधका चलखेल बढेको छ,  यस्तो कार्य तत्काल रोक्न पहल गरोस भन्ने सम्वन्धित निकायमा यो बैठक ध्यानाक्रशण गराउन चाहन्छ । 

९. आज जिल्लामा व्यापक सुकुम्वासी समस्याहरु छन । ति सुकुम्वासीहरुको समस्याहरुलाई समाधान गर्न तत्काल पहल गरियोेस भन्ने माग गर्दछ । 

१०. बेरोजगारी समस्या हाम्रो देशको मुख्य समस्या मध्ये पर्दछ । युवाहरु धमाधम विदेश पलायन भैरहेका छन । हाम्रो देशको सरकार लाचार, मौन र नतमस्तक बनिरहेको छ । यो समस्याले हाम्रो जिल्लामा समेत प्रभाव पार्नु स्वभावीक नै हो । आज हाम्रो जिल्लाबाट पनि युवाहरु (महिला÷पुरुष) व्यापक विदेश पलायन भैरहेका छन, यस प्रकारका गतिविधीलाई रोक्न सम्वन्धित निकायहरुले पहल गरोस भन्ने माग गर्दछ । 

११. जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनहरुमा यस जिल्लाबाट थुर्पै शहीदहरुले आफ्नो बलिदानी दिएका कुरा सवैलाई प्रष्ट छ । ती शहीद परिवार, घाईत, अपाङ्ग, वेपत्ता परिवारहरुको समस्याहरु समाधान गर्न पहल गरियोस भन्ने यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । 

१२. शहीदहरु प्रति १ मिनेट श्रद्धान्जली गरी शुरु गरिएको तेश्रो पूर्ण बैठकले ५ सदस्यीय कार्यालयको गठन गरेको छ । जसमा क. चिरन पुन, क. विनोद दहाल, क. थलप्रसाद देबकोटा “शुवर्ण”, क. डम्मर कार्की र क. बर्तमान राई “शशी” हुनुहुन्छ । भने  जिल्ला कार्यालय ईन्चार्जमा क. विनोद दहाललाई ठेगान गरिएको छ । 

१४. सम्पूर्ण जिल्ला समितिका कामरेडहरुलाई जिम्मेवारी ठेगान गर्नुका साथै, पार्टी प्रशिक्षण, गठन पुनर्गठन, जबस÷मोर्चाहरुको गठन पुनर्गठन, कार्यालयहरुको व्यवस्थापन, सदस्यता नविकरण, सदस्यताको नयाँ आवेदन लिने कामलाई जोड दिने निर्णय गरिएको छ । 

१५. तेश्रो पूर्ण बैठकले निम्नअनुशार पार्टीका बरिष्ट सदस्य कामरेडहरु क. दयाराम रन्जीतकार – झाँगाझोली रात्माटा, क. निरराज गिरी — झाँगाझोली रात्माटा, क. रामकाजी कार्की — कमलामाई नगर पालिका, क. रामप्रसाद घिमिरे — सिर्थौली, क. टेकबहादुर नेपाली — रत्नावती, क. विरबहादुर विक — महादेवस्थान, क. अर्जुन कोईराला — भिमस्थान, क. शुभलाल पाख्रीन —महादेवस्थान, क. बिरमान माँझी — कल्पबृक्षलाई  सल्लाहाकारमा मनोनयन गरिएको सर्वसम्मत निर्णय भयो । 

१६. हाम्रो पार्टी नेकपा — माओवादीका जिल्ला कार्यालय सदस्य क. बर्तमान राई “शशी” को बुबा श्री तेजबहादुर राईलाई क्यान्सर रोग लागी उपचार प्रक्रियामा रहनु भएको ले जिल्ला समितिको तर्फबाट शिर्घ स्वाथ्य लाभको प्रस्ताव पारित गर्दै जिल्ला कार्यलय सदस्य तथा संयुक्त जन समिति ईन्चार्ज क. थलप्रसाद देवकोटा “शुबर्ण” को नेतृत्वमा उपचार सहयोग समितिको निमार्ण गरिएको छ । सम्पूर्णमा सहयोगका लागि अपील गर्दछ । 

१७. ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल र पार्टीको एकल पहलमा संचालन हुने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जन संविधानको निमार्ण, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षका आन्दोलनहरुलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरियो । 

अभिवादन सहित, 
................
चिरन पुन
सेक्रेटरी
 मिति ः २०७० चैत्र २६ 

Monday, April 7, 2014

वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न यो सरकारले जन संविधान निमार्ण गर्न नसक्ने ठोकुवा ।



२०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणा, २०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको २५ बुँदे वाधाअडकाउ फुकाउसम्बन्धी आदेश र त्यस आधारमा जबर्जस्त रुपमा थोपरिएको दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गरिने कुरा नेकपा – माओवादी का केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुली जिल्ला सेक्रेटरी क. चिरन पुनले बताउनु भयो । आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुसहितको अधिकार सम्पन्न सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभा गरिनु पर्ने, र गोलमेचसभाको सहमतिमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन हुनु पर्दछ भन्ने कुराको दावी गर्दै, सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभाबाट नै नयाँ संविधान निर्माणको लागि मूलभूत अन्तरवस्तुहरुमा सहमति, संविधान निर्माणको मार्गचित्र सहमतिले निश्चित,  नयाँ संविधानमा राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्ष वा राज्यले कुनैपनि धर्मको पक्ष नलिने र जनसमुदायलाई धार्मिक स्वतन्त्रता रहने व्यवस्था, विगतमा एकल जातीय राज्यद्वारा आदिबासी÷जनजाति र मधेशीहरुमाथि गरिदै आएको उत्पीडनको पहिचान गरी उनीहरुलाई स्वायत्तता सहितको सङ्घीय प्रणालीको व्यवस्था र  राज्यका सबै अङ्गहरुमा आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रका समुदायहरुको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने कुरा २४ औ जनआन्दोलन दिवसको सन्दर्भमा ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालको सिन्धुलीको आयोजना र  “राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जन संविधान निर्माणको प्रश्न” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा प्रमुख अतिथिको  रुपमा आधार पत्र प्रस्तुत गर्दै क. चिरन पुनले बताउनु भयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पुनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको वृहत आन्दोलनको आवश्यकता रहेको  र वर्तमान सरकारले र यो संविधान सभाले जन संविधान निमार्ण गर्न नसक्ने कुराको ठोकुवा गर्नु भयो ।
मरिण कम्प्लेक्सको सभा कक्ष सिन्धुलीमा आयोजना गरिएको वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप कटुवाल, एनेकपा (माओवादी) का जिल्ला सदस्य धु्रव देवकोटा, नेपाली काग्रेसका कार्यवहाक सभापती खड्का वाईबा, नेकपा (सयुक्त माक्र्सवादी) का जिल्ला सदस्य पर्शुराम प्याकुरेल, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति द्धारीका काफ्ले, जनजाति महासंघका जिल्ला कोषाध्यक्ष रमेश भुजेल, नेपाल बार यसोसियसनका ओमराज तामाङ, उद्योग बाणीज्य संघ सिन्धुलीका उपाध्यक्ष उमेशचन्द्र बैदारले अन्तरक्रियाका आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
शहीदहरु प्रति १ मिनेट मौन धारण गरी शुरु भएको अन्तरक्रियामा ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालका सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत) का जिल्ला सचिव क. ढकप्रसाद देवकोटाले सभापतित्व गर्नु भएको थियो । उपस्थित सवैलाई स्वागत मन्तव्य नेकपा – माओवादीका ताम्सालिङ राज्य तथा सिन्धुली जिल्ला सदस्य क. थलप्रसाद देवकोटा “शुवर्ण” राख्नु भएको थियो भने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संचालन नेकपा – माओवादीका जिल्ला कार्यालय सदस्य क. विनोद दहालले गर्नु भएको थियो ।

२०७० चैत्र २४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी – माओवादी
जिल्ला कार्यालय सिन्धुली ।

आधार नोट ।


 ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालको आयोजनामा २४ औ जनआन्दोलन दिवसको सन्दर्भमा आयोजित “राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जन संविधानको निमार्णको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा – माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुली जिल्ला सेक्रेटरी क. चिरन पुनद्धारा प्रस्तुत आधार नोट ।
 
२४ औं जन आन्दोलन दिवसको सन्दर्भमा “राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जन संविधानको निर्माण” वियषक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ३३     दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल  सिन्धुलीको आयोजनामा सम्पन्न हुन लागिरहेको छ । यस सन्दर्भमा ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालको     तर्फबाट यो संक्षीप्त आधार नोट प्रस्तत गरिएको छ ।

प्रस्तावना
 नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र साँस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो । त्यसअनुसार नेपाललाई सबै जातिको साझा     राज्यको रुपमा निर्माण गरिनुपर्ने हो तर, राज्य निर्माणको साढे दुई सय वर्ष पूर्वदेखि एकल जातीय मनुवादी साम्प्रदायिक प्रकृतिको     राज्य प्रणाली स्थापना गरियो । त्यसले गर्दा नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँदै लगियो । त्यसमाथि डेढसय     वर्षपूर्व सुगौली सन्धिदेखि इष्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा अर्धऔपनिवेशिक अवस्था पनि थोपरियो । अतः नेपाल लामो समयदेखि     अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सबै प्रकारका उत्पीडित     जातिहरुको साझा सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाको सुनिश्चितता गरी साझा तथा समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नुपर्ने     ऐतिहासिक कार्यभार नेपाली जनताको अगाडि रहेको छ । तिनै विषयहरुलाई लिएर नेपाली जनताले १० बर्षको जनयुद्ध र     ०६२÷६३को संयुक्त जनआन्दोलनलगायत २००७ सालदेखि पटक पटक विभिन्न आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । ती     आन्दोलनहरुबाट मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, दलीय व्यवस्थालगायतका लोकतन्त्रका केही सीमित अधिकारहरु प्राप्त     भए । परन्तु, सत्तारुढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनले गर्दा १२–बुँदे दिल्ली सम्झौता र     गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको अवस्था झन् गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । फलतः सीमित     लोकतान्त्रिक अधिकारहरु पनि गुम्ने स्थितिमा पुगेको छ र मुलुक नवऔपनिवेशिकरणको दिशातर्फ बढ्दै गइरहेको छ ।
 
 गणतन्त्रको स्थापनाबाट मुलुकमा पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना हुने, नारायणहिटी दरबार र सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको एकात्मक तथा     मुट्ठीभर सम्भ्रान्त वर्गमा सिमित रहेको अधिकारलाई राज्यको पुनर्संरचना गर्दै सङ्घीय प्रणालीमार्फत ती अधिकारहरुलाई जनताको     घरदैलो र झुपडीमा पु¥याइने र नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउने जनसंविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको     उत्कृट अभिलाषा रहेको हो । परन्तु, तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र दलाल     प्रवृत्तिका कारणले उक्त अधिकार नेपाली जनताको हातमा आउन सकेन र बाह्य शक्तिहरुको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो । २०६४     सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभाको गठन त भयो, परन्तु सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मानिएको संविधानसभालाई     अधिकारविहीन बनाएर चार वर्षसम्मको कार्यकालमा पनि संविधान निर्माण गर्न दिइएन । ‘संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन     सकेन’ भन्ने नाममा तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुमार्फत् संविधानसभाको सामान्य प्रक्रियामा समेत प्रवेश नगरी अन्ततः     संविधानसभालाई नै विघटन गराइयो ।
   
 बृहत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको जगमा निर्माण भएको संविधानसभालाई एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको विघटनबाट सङ्घीय     संविधान निर्माण नगर्ने मात्र होइन, दलहरुबीचको पूर्व सहमतिहरुलाई तोड्ने प्रक्रियाको समेत शुरुवात भयो । सहमतिहरु तोड्ने     क्रममा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै आइरहेका ४ दलका नेताहरुमार्फत अन्तरिम संविधान र वृहत शान्ति     सम्झौता विपरित २५ बुँदे आदेश जारी गरी न्यायपालिकाको प्रमुखको नेतृत्वमा कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रायोजन     गरियो । त्यसको परिणाम हाम्रो सामु सु स्पस्ट नै छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जन संधिवानको निर्माणको प्रश्न     अहम महत्वको हुनु स्वभाविक बनेको छ ।

के यी विषयहरुमा बेवास्था गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्छ ? 
  • राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने ।
  •  नेपाल–भारत सरकारबीचको सन १९५० को सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरी पञ्चशीलको सिद्धान्त र समानताको आधारमा राष्ट्रिय हितअनुरुप सन्धि–सम्झौताहरु गर्ने ।
  •   नेपाल–भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमानाको नियन्त्रण र नियमन गर्ने ।
  •  नेपालभित्र भइरहेको बाह्य आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नीतिलाई खारेज गरी राष्ट्रिय हितअनुकूलको नागरिकता नीति अबलम्वन गर्ने । विगतमा आप्रवासीहरुलाई परिलक्षित गरी वितरण गरिएका नागरिकता प्रमाणपत्रहरुको सन्दर्भमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन गर्ने ।
  •  कालापानी, सुस्ता, पशुपतिनगरलगायतका ५४ स्थानभन्दा बढी सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने ।
  •  जलस्रोत क्षेत्रमा भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गर्ने । खासगरी महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, कोशी उच्च बाँध, माथिल्लो मस्र्याङ्दी लगायतका सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने ।
  •  विप्पा सम्झौता खारेज गर्ने र विदेशी एकाधिकार तथा दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने ।
  •   विराटनगरस्थित भारतीय क्याम्प अफिस हटाउनु पर्ने र त्यसप्रकारका गैरकानुनी विदेशी क्याम्प वा अफिसहरु नेपालमा सञ्चालन गर्न नदिने ।
  •  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत १५ वटा विमान स्थलको व्यवस्थापन गर्न, अध्यागमन विभाग र प्रहरी प्रतिष्ठानलाई आधुनिकीकरणको नाममा भारतलाई दिन गरिएको सहमतिका साथै लुम्बिनी तथा पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमनको कार्यालय स्थापना गर्न भारतसँग गरिएका सहमति र सम्झौताहरु खारेज गर्ने ।
  •  सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट एकपक्षीय ढङ्गले निर्माण गरिएका तटबन्धहरुका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने र भूक्षय हुने गरिरहेकोले त्यसप्रकारको एक पक्षीय तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यहरु बन्द गरिनुपर्ने । र, विगतमा एकपक्षीय ढङ्गले बनाइएका तटबन्धहरुका कारणले नेपालतर्फ पुगेको क्षतिको क्षतीपूर्ति भारतद्वारा दिइनुपर्ने ।
जन संविधान निमार्णको प्रश्न ः  
  • नयाँ संविधानमा किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, हली, गोठाला, कमैया, कमलरी आदि सम्पूर्ण श्रमजीवि वर्गहरुको राज्यका सबै अङ्गहरुमा समुचित प्रतिनिधित्व सुनश्चित गर्ने । र ती वर्गहरुको हकहित र अधिकारको सुनिश्चित हुने संविधान निर्माण गर्ने ।
  •  निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा, दलहरुका साथै उत्पीडित समुदायहरुको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
  •   नागरिकहरुको मौलिक हक र अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने । वाक तथा प्रेसस्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्ने । नागरिकहरुको कानुनसम्मत निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने । एकले अर्कोमाथि कुनैपनि प्रकारको शोषण, दमन र उत्पीडन गर्न वर्जित गर्ने । जाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा र विचारको आधारमा गरिने सबैप्रकारका विभेदहरु अन्त गर्ने ।
  •   पितृसत्तात्मक सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्थाका कारणले लैङ्गिक भेदको आधारमा महिलाहरुमाथि हुँदै आइरहेको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने । लैङ्गिक आधारमा गरिने भेदभावलाई दण्डनीय बनाउने ।
  •  मनुवादमा आधारित सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्थाका कारणले दलितहरुमाथि हुँदै आइरहेको छुवाछूतप्रथा पूर्णतः अन्त्य गर्ने । छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाई कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गर्ने ।
  •   भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको बसोबासको सुनिश्चितता गर्ने । बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने । मजदुरहरुको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
  •  आदिवासी÷जनजाति अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा–पत्रलाई स्वीकार गर्दै आई.एल.ओ. अभिसन्धि १६९ को मान्यतालाई स्थापित गर्ने ।
  •  सम्पूर्ण जाति, भाषाभाषी धर्मावलम्बीहरुका संस्कृति, भेषभुषा र सामाजिक परम्पराको पहिचान, प्रबद्र्धन, संरक्षण र विकासको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
के यि विषयहरुमाथि नजरअन्दाज गरेर मुलुकको निकाश संभव छ ?  
  •   २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणा, २०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको २५ बुँदे वाधाअडकाउ फुकाउसम्बन्धी आदेश र त्यस आधारमा जबर्जस्त रुपमा थोपरिएको दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्ने ।
  •  आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुसहितको अधिकारसम्पन्न सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभा गर्ने । गोलमेचसभाको सहमतिमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गर्ने ।
  •  सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभाबाट नै नयाँ संविधान निर्माणको लागि मूलभूत अन्तरवस्तुहरुमा सहमति गर्ने । संविधान निर्माणको मार्गचित्र सहमतिले निश्चित गर्ने । नयाँ संविधानमा राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्ष वा राज्यले कुनैपनि धर्मको पक्ष नलिने र जनसमुदायलाई धार्मिक स्वतन्त्रता रहने व्यवस्था गर्ने । विगतमा एकल जातीय राज्यद्वारा आदिबासी÷जनजाति र मधेशीहरुमाथि गरिदै आएको उत्पीडनको पहिचान गरी उनीहरुलाई स्वायत्तता सहितको सङ्घीय प्रणालीको व्यवस्था गर्ने । राज्यका सबै अङ्गहरुमा आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रका समुदायहरुको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।

 
धन्यवाद,
२०७० चैत्र २४    
सिन्धुली


Wednesday, March 12, 2014

प्रेस विज्ञप्ती



सर्वप्रथम, 
यस पत्रकार भेटघाट कार्याक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण अतिथि तथा पत्रकार मित्रहरुमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी –माओवादी जिल्ला समिति सिन्धुलीको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन । 
मित्रहरु, 
हाम्रो महान् तथा गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी – माओवादी, सिन्धुलीको आठौं जिल्ला सम्मेलन मिति २०७० फागुन २७ गते जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमा भव्य, ऐतिहासिक तथा शानदार ढंगबाट सम्पन्न भएको छ । आठौं जिल्ला सम्मेलनले विभिन्न समसामयीक राजनैतिक प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै, संगठन सम्वन्धी नयाँ र ऐतिहाासिक निर्णय गर्दै, नयाँ जिल्ला समितिको समेत निर्वाचित गरेको छ । उक्त सम्मेलनले गरेका निर्णयहरु जानकारीको लागि यो पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरिएको छ । 

१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी – माओवादी सिन्धुली जिल्ला समितिका सदस्य तथा कमलामाई नगरपालिका कमिटी सेक्रेटरी क. शम्भु थापामगर तथा जिल्ला सदस्य क. एकबहादुर लोम्रेमगरको असामयीक निधन भएकामा यस सम्मेलनले उहाँहरु प्रति हार्दिक श्रन्दान्जली गर्दैै शोक सन्तप्त परिवारजनहरु प्रति समवेदना प्रस्ताव पारित गर्दछ । 

२. हाम्रो पार्टीले “कथित” संविधान सभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको कुरा सवैमा सर्वविधितै छ । लामो समयदेखि बैदेशिक हस्तक्षेत तथा षड्यन्त्रमुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनैतिक सहमतीको निर्माण, अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय तथा सर्वपक्षीय राजनैतिक सभाको गठन, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधानको निमार्ण र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको माग गर्दै आएको हो । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको निर्देशनमा उनीहरुकै दलाल बनेका राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा हाम्रा मागहरुलाई वेवास्था गर्दै तत्कालिन कठपुतली गैर दलिय सरकारको माध्यमबाट कथित संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न  गरिएको नाटक मंचन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले उठाएका उल्लेखित मागहरुको सान्दर्भिकता आज झन बढेर गएको महत्वलाई यो आठौं जिल्ला सम्मेलनले मनन् गर्दै, निर्माण गरिएको संविधानसभाको विघटनको प्रस्ताव यो आठौ जिल्ला सम्मेलनले पारित गर्दै, सरकारद्वारा गरिएका जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी गतिविधीहरुको घोर भत्र्सना गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दछ । 

३. विगत केही समयसम्म हाम्रो जिल्लालाई लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला घोषणा गरि विद्युत आपुर्ति भैरहेको सन्दर्भमा केही दिन अघिबाट जिल्ला चर्को लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेको छ । सरकारको यस प्रकारको कार्यको यो जिल्ला सम्मेलन घोर विरोध गर्दछ । 

४. हाम्रो जिल्लाको अध्यधिक क्षेत्र वनले ओगटेको छ । आज विभिन्न बहानामा बेरोकतोक बनको चोरी निकाशी, फडानी, तस्करी बढिरहेको छ । जसको कारणले गर्दा चुरे क्षेत्रको बिनास, नदि कटानका समस्याहरु तिर्ब ढंगले बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सम्वधीत निकाय मौन बसिरहेको छ । यो आठौं जिल्ला सम्मेलन यसप्रकारको कार्यको घोर विरोध गर्दै सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ । 

५. जिल्ला, नगरपालिका, गाविसहरुमा आउने बजेट व्यापक दुरुपयोग, अनियमितता, हिनामिना, भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस प्रकारको कार्यको आठौं जिल्ला सम्मेलन घोर विरोध गर्दछ । 

६. ऐतिहासिक ढंगले सम्पन्न भएको आठौं जिल्ला सम्मेलनले केन्द्रीय सदस्य क. चिरन पुनको नेतृत्वमा २७ पूर्ण र ९ वैकल्पिक सदस्य रहेको नयाँ जिल्ला समितिको सर्वसम्वत चयन गरेको छ । जसमा निम्न कामरेडहरु रहनु भएको छ । सेक्रेटरी क. चिरन पुन सदस्यहरुमा क. विनोद दहाल, क. थलप्रसाद देबकोटा “शुवर्ण”, क. डम्मरबहादुर कार्की, क. बर्तेबहादुर राई “शशी”, क. मदन बराल“नविन”, क. लिला पौडेल, क. पूर्णकुमारी देबकोटा “निमा”, क. रितबहादुर कार्की “माधव”, क. जुद्धबहादुर विक “जगत”, क. उद्धव पन्त, क. शुरेश शाह, क. सुवाश रायमाझी, क. हरी बस्नेत, क. बाबुराम पन्त “विचार”, क. विजय थिङ, क. रोमनराज गिरी “अशोक”, क. अर्जुन थापा, क. मनु अछामी, क. लोकेन्द्र कार्की, क. विमल बराल“अशिम”, क. ईन्दीरा काफ्ले, क. ईन्दीरा रायमाझी, क. जितबहादुर काल्तान“कुशल”, वैकल्पिक सदस्यहरुमा क. किरण राई, क. मुक्ती बास्तोला, क. विमल विक, क. हिरा बस्नेत, क. हरिकृष्ण घिमिरे, क. शानुमान तामाङ, क. भक्तबहादुर बस्नेत, क. गंगाई धामी हुनुहुन्छ । 

७. शहीदहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी शुरु गरिएको आठौं जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष क. सि.पी गजुरेल “गौरब” ले  गर्नुभएको थियो । पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य तथा भोजपुरा ताम्सालिङ राज्य ईन्चार्ज क. हितमान शाक्य “सुमन” केन्द्रीय सदस्य तथा ताम्सालिङ राज्य ईन्चार्ज क. सुर्यप्रकाश सुवेदी “पथीक”, केन्द्रीय सदस्य तथा दक्षीण ताम्सालिड ईन्चार्ज क. अमृता थापा “सन्ध्या”, केन्द्रीय सदस्य तथा पश्चिम ताम्सालिङ ईन्चार्ज क. अनिल शर्मा “विरही” ले शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गर्नु भएको थियो । केन्द्रीय सदस्य तथा निर्वतमान जिल्ला ईन्चार्ज क. निरु दर्लामी“सिला”को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सम्मेलनमा स्वागत क. थलप्रसाद देबकोटा “शुवर्ण”,  र सम्मेलनको संचालन तथा राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत निर्वतमान सेक्रेटरी क. विनोद दहालले गर्नु भएको थियो । 

८. नवनिर्वाचित जिल्ला समितिको प्रथम र दोश्रो बैठक बसी कार्यक्षेत्रको विभाजन, संगठन परिचालन सम्वन्धी आवश्यक तथा ठोस निर्णयहरु गर्नुका साथै ऐतिहासिक आठौं जिल्ला सम्मेलन सफल पार्न सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण तह र तप्काका जनसमुदायहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद सहित ऐतिहासिक आठौं जिल्ला सम्मेलन भव्य एवं शानदार ढंगले सम्पन्न भयो । 

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित, 


...............
चिरन पुन
सेक्रेटरी
२०७० फागुन २८

Friday, March 7, 2014

देश सुन्दर भएर के गर्नु,,,,,,


देश सुन्दर भएर के गर्नु,
राज्यसत्ता दलाल, नोकरशाह तथा पुजीपतिबर्गको हातमा छ,
जनता मेहनेती भएर के गर्नु,
सरकार प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादीहरुको साथमा छ,

पार्टी ठुला भएर के गर्नु,
ति सवै साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालमा परिणत भैसकेका छन,
नेता ठुला भएर के गर्नु,
उनि सवै निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचार र कमिसनमा चुर्लुम्म डुविसकेका छन,

खबरदार,,, राष्टघाती र जनघाति हो,
जनता प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी पार्टीको चेतमा परिसकेका छन,
खबरदार,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,विदेशीका दलालहरुहो,
जनता फेरी ठुलो संघर्षमा होमिने सल्लाह गरिसकेका छन ।

२०७० फागुन २३

Monday, March 3, 2014

हामी कम्युनिष्टहरु,,, ।


संसारका मजदुर एक होऔ भनेकै छौ,
हसिया हथौडा झण्डा बोकेकै छौ,
बहुदलीय जनवाद र २१ औ सताव्दीको जनवादको नारा जपेकै छौ,
परि आउदा व्यात्तिगत सुविधा र भ्रष्टाचारमा सामेल भएकै छौ,
प्रतिक्रियावादीको दलाली,  गुलामी र मलामी  गरेकै छौ,
हामी कम्युनिष्टहरु,,,,,,,,,,,,,,,, ।

राष्ट्रघाती र जनघाति संन्धी संझौतामा सहि छाप ठोकेकै छौ,
साम्राज्यवादी र विस्तारवादी सामु लम्पसार परेकै छौ,
कालापानी जस्ता भुभागमा विदेशी सेनालाई बस्न दिएकै छौ,
लुटपाट, बलात्कार, चोरी डकैती, अपहरण भैरहदा पनि सहेकै छौ,
६४ हजार हेक्टर जमिन गुम्दा पनि चुप लागेर बसेकै छौ,
महाकाली, कर्णली, कौशी, गण्डकी, नारायणी जस्ता नदीहरुको भेटी चडाएकै छौ,
हामी कम्युनिष्टहरु,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ।

२०७० फागुन २०












Tuesday, August 13, 2013

लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त
चिरन पुन

“क्रान्तिकारी सिद्धान्त नभैकन कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन चल्न सक्दैन । सवभन्दा समउन्नत सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने पार्टीले मात्र अगुवा योद्धाको भुमिकालाइृ पुरा गर्न सक्छ ”
“चुनिएको रचनाहरु, अंग्रजी संस्करण, मास्को १९४७, भाग १ पृष्ठ १६३, १६४ क. लेनिन”

१. क्रान्तिकारी पार्टी संगठनको महत्व ः 
क. राजनीतिक रुपान्तरण,
ख. सामाजिक रुपान्तरणमा,
ग. साँस्कृतिक रुपान्तरणमा,
घ. आर्थिक रुपान्तरणमा,
ड. धार्मिक रुपान्तरणमा ,  आदी ।
“क्रान्तिकारी सिद्धान्त तथा ईतिहासको ज्ञान र  व्यवहारिक आन्दोलनको गहिरो ज्ञान नहोउन्जेल कुनै पनि राजनैतिक दलले महान क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई विजय तर्फ लैजानु संभव छैन” । 
“राष्ट्र्यि युद्धमा चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीको भुमिका”, “१९३८, अक्टोबर क. माओ ” । 

२. क्रान्तिकारी पार्टी संगठन के हो ? 
क. सर्वहारा बर्गको सचेत र अगुवा दस्ता हो ।
ख. सर्वहारा बर्गको संगठित दस्ता हो ।
ग. सर्वहारा संगठनको उच्च रुप हो ।
घ. सवै जन संगठनहरुको उच्च रुप हो ।
ड. मजदुर बर्गको अगुवाको सजिव रुप हो ।
च. क्रान्तिकारी परिवर्तनको संवाहक हो ।
छ. आर्थिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक रुपान्तरणको गज हो ।
“नीति नै क्रान्तिकारी पार्टीका समस्त व्यवहारिक कारबाहिहरुको आरम्भ विन्दु हो” । “उद्योग बाणीज्य सम्वन्धी नीतिका विषयमा” “२७ फरवरी १९४८, क. माओ ” । 
३. संगठनात्मक सिद्धान्त ः 
१. जनवादी केन्द्रीयता ः

  • जनवाद + केन्द्रीयता (जनवादी केन्द्रीयता) 
  • जनजाद — अराजकतावाद । 
  • केन्द्रीयता — नोकरशाह तानाशाह । 

क. निर्णण पूर्व विचारमा स्वतन्त्रता निर्णय पश्चायत कार्यमा एकरुपता ।
ख. सामुहिक निर्णय व्याक्तिगत जिम्मेवारी ।
ग. अल्पमत बहुमतको अधिनस्त

  • सवै सदस्यहरु संगठनको अधिनस्त ।  
  • सवै तल्ला समिति उपल्लो समितिको अधिनस्त । 
  • सवै समिति केन्द्रीय समितिको अधिनस्त । 
  • केन्द्रीय समिति राष्ट्र्रिय सम्मेलन ÷ महाधिवेशनको अधिनस्त । 
  • राष्ट्र्रिय सम्मेलन ÷महाधिवेशन जनवादी केन्द्रीयताको अधिनस्त ।
  • जनवादी केन्द्रीयता क्रान्तिकारी सिद्धान्त, विचार र पार्टीको अधिनस्त । 

“कसैले अनुशासनको यी नियमहरुलाई उल्लड्घन गर्छ भने पार्टी एकतालाई भड्ग गर्दछ”  “राष्ट्र्रिय युद्धमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भुमिका” “ अक्टोबर १९३८” 
२. अनुशासन र गोपनियता ः (अनुशासन + गोपनियता) 
क. व्याक्तिगत ।
ख. संगठनात्मक ।
ग. साँस्कृतिक ।
घ. सामाजिक ।
ड. राजनीतिक ।
च. संघर्ष प्रतिको आदी ।
३. आलोचना तथा आत्मआलोचना ( आलोचना + आत्मआलोचना) 
क. सौहाद्रपूर्ण ढंगले ।
ख. तत्थ्य मुलक ।
ग. पूर्वाग्रह विना ।
घ. सृजनात्मक ।
ड. निर्णयमा आधारित ।
च. पार्टी , निर्णय,  संगठनात्मक सिद्धान्तमा आधारित ।
४. सहि नेतृत्वको चईन । 
“नीति र कार्यनीति पार्टीका ज्यान हुन, सवै स्तरका नेता कामरेडहरुले यसबारे पुरा ध्यान दिनै पर्छ र कुनै पनि हालतमा यसबारे लापरबाही गर्नु हुन्न ”, 
“परिस्थितिको विषयमा परिपत्र”, “मार्च २०, १९४८ क. माओ ” । 
क. सिद्धान्त निष्ठ, वैचारिक प्रतिवद्धता र राजनैतिक परिपक्कता ।
ख. ईमान्दारीता र निरन्तरता ।
ग. जुझारु, विद्रोही, सिकारु, सृजनात्मक, समर्पण भाव, संघर्ष प्रमी ।
घ. जनमुखी चरित्र ।
ड. संगठनात्मक, साँस्कृतिक, व्याक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
अनुशासनको पालना । 
च. तिनै स्थानमा संघर्ष गर्न तयारी हुने । आफ्नो विरुद्ध, गलत विचार र सिद्धान्तको
विरुद्ध र बाहिरी    दुष्मनहरुको विरुद्ध । 

“म के दावा गर्छु भने निरन्तरता कायम राख्ने नेताहरुको टिकाउ संगठन नभएमा कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन टिकाउ हुन सक्दैन ” । “क्रान्तिकारी कामको लागि क्रान्तिकारी पार्टीमा मुख्यरुपले त्यस्ता मानिसहरु हुनै पर्छ जसले क्रान्तिकारी कामलाई आफ्नो पेशा बनाएका हुन्छन ” । “संकलित रचनाहरु रसियाली संस्करण” “ भाग ४, पृष्ठ ४५६ क. लेनिन ”।

५. अन्तरपार्टी संघर्ष । 
क. अन्तरपार्टी संघर्षलाई व्यवस्थित बनाउने ।
ख. पार्टी भित्र देखा पर्ने  वा आउने गलत विचारको विरुद्ध संघर्ष ।
ग. संझौता परस्त विचारको विरुद्ध संघर्ष ।
घ. दक्षिणपथी, मध्यपथी, अराजकतावदी, विचारको विरुद्धको संघर्ष आदी ।

धन्यवाद ।

Nepotism – (नातावाद) विरुद्ध संघर्षको प्रश्न

  Nepotism – (नातावाद) विरुद्ध संघर्षको प्रश्न    चीरन पुन (सी)  प्रकाशन ः जनखबर डटकम, काठमाण्डौ, २०८२ आश्विन १५ गते, बुधवार ।