प्रस्तावना
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष राज्य नेपालका सार्वभौम हामी नेपाली जनता
नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशलाई मूर्त रूप दिंदै,
देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र अक्षुण्णता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई शीर्ष स्थानमा राख्दै,
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लै¨िक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याहरू हल गर्न अन्यायपूर्ण विगतप्रति ध्यान दिंदै, आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय क्षत्रीय स्वशासनको आधारमा राज्यको सङ्घीय संरचना निर्माण गर्दै,
मुलुकको विविधतायुक्त मौलिक राष्ट्रिय चरित्र सुव्यवस्थित गर्ने अठोट गर्दै,
एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताद्वारा विभेदमा पारिएका जाति र समुदायको सहभागितामूलक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, दलित, उत्पीडित जाति र क्षेत्र तथा मजदूर, किसान वर्ग लगायत अल्पसंख्यक जाति, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कम्लरी, अशक्त, अपा¨, तराई वासी मधेसी, सुदूर र दुर्गम क्षेत्र, आदिका जनसमुदायको आरक्षण सुरक्षित गर्दै,
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, मौलिक मानव अधिकार, वाल अधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,
सामन्ती अवशेषहरूलाई निर्मूल गर्न अहिलेसम्म मुलुकमा कायम भेदभाव, शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्याय, विकास र परिवर्तन प्रत्याभूत गर्न,
आजसम्मका विभिन्न सङ्घर्ष र आन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र गरीखाने श्रमजीवी वर्ग, तह र तप्काका जनतामाथिका शोषण, दमन र उत्पीडनलाई निर्मूल पार्दै शोषित–पीडित श्रमजीवी जनसमुदायका हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसभावाट तयार भएको यो नेपालको संविधान २०६.. जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।
२) प्रारम्भिक
क) नेपाली जनताले निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको संघीय जनसभाद्वारा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्नेछन् ।
ख) नेपाल एक स्वतन्त्र र स्वाधीन, अविभाज्य र अक्षुण्ण, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष र छुवाछूत मुक्त बहुजातीय र बहुभाषिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हो ।
ग) नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू वशुभाषिक नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् ।
घ) सबै स्वशासित प्रान्तहरूको प्रतिनिधित्व झल्कने गरी राष्ट्रिय झण्डाको निर्माण अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (राष्ट्रिय चिन्हहरूको आवश्यकता छैन ।)
ङ) नेपालको राष्ट्रिय गान र निशाना अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । स्वशासित प्रान्तीय गान र निसान छाप पनि अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
३) मौलिक हक ः
– स्वतन्त्रको हक
– समानताको हक
– छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,
– प्रकाशन प्रशारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक
– वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः
प्रत्येक नागरिकले राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक हुनेछ । विपन्नताका कारणवाट उपचार हुन नसकेको हकमा राज्यको तर्फवाट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
शिक्षा, भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक ः
प्रयेक नागरिकलाई राज्यवाट निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने हक हुनेछ । आर्थिक हैसियतले पढ्न पढाउन नसक्नेको हकमा उनीहरूको शिक्षा दिक्षा र जिविकोपार्जनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेछ ।
रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक
सम्पत्तिको हक,
महिला तथा लै¨िक अल्पसंख्यकको हक ः
सामाजिक न्यायको हक,
बालवालिका र वृद्धवृद्धाको हक,
साम्प्रदायिकता विरुद्धको हक,
धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, न्याय सम्बन्धी हक,
निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक,
यातना विरुद्धको हक,
सूचनाको हक,
गोपनीयताको हक,
शोषण विरुद्धको हक,
श्रम सम्बन्धी हक,
देश निकाला विरुद्धको हक,
संवैधानिक उपचारको हक,
प्रत्येक महिलालाई गर्भाधारण,
प्रजनन वा गर्भपतन सम्बन्धी हक,
महिला भएकै कारणवाट कुनै किसिमको भेदभाग गरिनेछैन,
बालवालिकालाई अनिवार्य पढाउन पर्ने,
गरिबीको रेखामुनि रहेका असहाय परिवार अर्थात वालवालिककबाट नै जीवन गुजार गर्नुपर्ने परिवारका लागि राज्यले भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,
असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक वालवालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यवाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ,
कुनै पनि नावालकलाई कुनै कलकारखाना, खान िवा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन,
वालवालिकालाई कुनै पनि श्रम गर्न वाध्य गरिने छैन आदि हुनेछ ।
४) नागरिकता
नेपालको अन्तरीम संविधान २०६५ लाई आधार मानेर नयॉ संविधान निर्माण हु‘दाको बखत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरू मात्र नेपालको नागरिक हुनेछन् । तर उक्त अन्तरिम संविधान (२०६३) को ८ (५) वमोजिम जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने छैन र त्यसरी प्राप्त नागरिकतालाई अमान्य गरिनेछ ।
क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हु‘दाका बखत वंंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू ।
ख) यो संविधान जाररु भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरू
ग) नेपाल सरहद भित्र फेला परेको पीतृत्व मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नावालक निजको वावु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।
घ) तेस्रो लि¨ि नेपाली वालिगले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता पाउने छन् ।
ङ) नेपाल भित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि नेपालको नागरिक हुनेछ ।
च) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिला र विदेशी नागरिकसंग विहे गरेकी नेपाली महिलाको पतिले पहिले नागरिकता छाडेपछि कानुन वमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने छन् । नीजहरूबाट जन्मेका सन्तानले पनि वालिगले चाहेमा नेपाली नागरिकता पाउने छन् । तर दोहोरो नागरिकता भने मान्य हुनेछैन ।
छ) नेपाली जनताको गणतान्त्रिक वा देशभक्तिपूर्ण संघर्षमा असाधारण योगदान भएका वा नेपाल राज्यको प्रतिष्ठालाई उठाउन योथदान गरेका विदेहीलाई सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । सम्मानार्थ नागरिकता पदिने कार्य दोहोरो नागरिकता हुने आधार भने हुनेछैन ।
५) राज्यको दायित्व ः
– राज्यको वर्तमान केन्द्रिकृत र एकात्मक ढॉचाको अन्त्य गरी आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय गणतन्त्रात्मक स्वरूपको राज्यको संरचना निर्माण गर्ने ।
– नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चताको कार्यान्वयन गर्ने र समानतामा आधारित राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
– राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा आदिवासी जनजाति, तराईवासी मधेशी, दलित, महिला, मजदूर, किसान, अपा¨, लै¨िक अल्पसंख्यक, पिछडीएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई जातीय संरचनाको आधारमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशीताको आधारमा सहभागी गराउने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रका व्यवस्थालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
– सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्न क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागु गर्ने, विदेशी प्रभूत्व, नियन्त्रण र विदेशमाथिको निर्भरतालाई समाप्त पारी स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिका सबै नागरिकहरूको समान अधिकार स्थापित गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।
– सबै विभेदकारी कानुनको अन्त्य गर्ने र जातीय छुवाछुतलाई कडा कानुनको कठघरामा ल्याउने ।
– नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा ऑच आउन नदिने ।
– मुलुकको सामाजिक विविधतालाई संवोधन हुने राष्ट्रको मौलिक चरित्रको निर्माण गर्ने ।
– आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक प्रथा, न्याय प्रणाली संचालन र परम्परागत सीपको आधारमा आदिवासी जनजातिहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथि सामुदायिक उपभोगक प्रत्याभुत गर्नु ँज्यको दायित्व हुनेछ ।
– क्रान्ति, जनसङ्घर्षवा जनआन्दोलनवाट अहिलेसम्म नेपाली जनताले प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सो को लाभहरूको न्यायोचित वितरणका आधारमा उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि अग्रगामी जनमुखी राजनैतिक परिवर्तन गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनुपर्दछ ।
६) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू
– नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको प्रावधानहरूलाई समावेश गर्ने ।
– मुलुकलाई आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था गर्ने ।
– आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्ट्रिले पछाडी पारिएका मजदूर, किसान, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहकम समाहित गराउन निश्चित अवधिका लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने ।
– प्रत्याह्वान व्यवस्था सहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने ।
– सामन्त, दलाल र नोकरशाही पू‘जीपति वर्ग र प्रिितगामी तथा अग्रगमन विरोधी तत्वहरूका जनविरोधी र राष्ट्रविरोधीहरूलाई नियन्त्रण गरी देशको अग्रगामी दिशा सुनिश्चित गर्ने ।
– राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयहरूमा जनमतसंग्रहद्वारा टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्ने ।
– नागरिकहरूका गॉस, वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।
– पञ्चशीलका आधारमा छिमेकी र संसारका अन्य मुलुकहरूसंग शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व स्थापित विकसित र सुदृढ गर्ने ।
— सामन्तवादका सबै अवशेषहरु निर्मूल गर्नु
— भ्रष्टाचार, कमीसनखोर र घुसखोरी, सामाजिक अपराध घोषित गर्नु
— राष्ट्रघात, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद, विदेशी शक्ति केन्द्रको दलानी रोक्नु
— विक्रित पू‘जीवादी र छाडा संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्नु
— वर्गीय, जातीय, लै¨िक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कानुनी शोषण, दमन, भेदभाव र असमानताको अन्त गर्नु
— नागरिकहरुको गास, वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा र अमनचयनको सुनिश्चित गर्नु
— पञ्चशीलका आधारमा छिमेकी र भन्सारका अरु मुलुकहरुसित शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व स्थापित, विकसित सुदृढ गर्नु
— सेनाको न्यनिकरण, आधुनिकीकरण र रुपान्तरण गरी जन सुृरक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नु
— जनताको निर्वाचन र प्रत्याह्वानको अधिकार र सुनिश्चित गर्नु
— कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु
— मुलुकको औद्योगिकरणमा जोड दिनका स्थानीय, साना तथा मध्यम खालका उदोगहरुमा जोड दिंदै ठूला ठूला उद्योगहरुको स्थापना, विकास र सुदृढिकरणको नीति अवलम्वन गर्नु
— दण्डहीनताको स्थिति अन्त गरिनेछ ।
— हरेकलाई श्रम गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
— राजकीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कार्य सुनिश्चित गरिनेछ ।
— ग्रामीण जनसमुदाय, विशेष गरेर महिलाहरूको श्रमलाई सहकारीकरण, सामूहिकीकरण र सामाजिकीकरण गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
— खनिज तŒव, जलस्रोत, वन–जङ्गल, हिमाल, पहाड, तराई, पर्ती जग्गा, सुकुम्बासकिा नाममा अतिक्रमित भूमि, नदीका बगर, आदिको समुचित व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ ।
— सामन्त र जमीनदार वर्गका स्वामिŒवमा रहेका जग्गा विनामुआवजा जप्mत गरी मोही तथा गरीब किसान वर्गलाई वितरण गरिनेछ वा आवश्यकतानुसार राजकीय अथवा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— निजी सम्पक्तिलाई पैत्रिक सम्पत्ति बनाउने नागरिकहरूको हक सुनिश्चित गरिनेछ ।
— श्रमको उत्पादकŒव बढाउनका लागि उत्पादक शक्तिको योजनाबद्ध विकास गर्न र तिनलाई सशक्त बनाउन जोड दिइनेछ ।
— मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने र खेरफाल्ने प्रवृतिका विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— उत्पादक शक्तिको विकास गर्न, विशेष गरेर अत्याधुनिक उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्था गर्न र श्रम–शक्तिको दक्षता बढाउनका लागि विशेष नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
— उत्पादक शक्तिको विकासको आधारमा जनताको जीविका स्तर र सांस्कृतिक स्तर माथि उठाउन विशेष जोड दिइनेछ ।
— निजी सम्पत्ति तथा सहकारी, सामूहिक र सार्वजनिक सम्पत्तिका बीचमा तालमेल मिलाउ“र्दै तथा निजी सम्पत्तिका कारणले हुने शोषणलाई रोक्दै सहकारी, सामूहिक र सार्वजनिक सम्पत्तिको विकास गर्न जोड दिइनेछ । नेपालको आवश्यकता, प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्दै स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई समेत निजी उद्योगधन्धा वा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न र सुदृढ गर्न दिइनेछ । तर त्यसो गर्दा राष्ट्रिय तथा राजकीय अर्थतन्त्रको विकास र श्रमजीवी जनताका अधिकारहरूमाथि प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी निजी उद्योग र उद्यमहरू स्थापित गर्न अनुमति दिइनेछ ।
— राजस्व छल्ने, कमिसनखोर, ठग आदिमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— नेपालको आवश्यकता, प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशी मुलुकहरूसित भए–गरेका असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरिनेछ र नेपालको आवश्यकता, प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितलाई उच्च महŒव दिंदै नया“ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— समतामूलक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्दै शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू स्थापित गर्ने तथा तिनलाई सर्वसुलभ बनाउन, तिनलाई भौतिक र प्राविधिक किसिमले सुसमृद्ध बनाउन जोड दिइनेछ ।
— नैसर्गिक र सामाजिक विकासका लागि वैज्ञानिक अधययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्ने तथा अत्याधुनिक प्राविधिक ज्ञान प्राप्तिको अवसर सर्वसुलभ बनाउने नीति प्रत्याभूत गरिनेछ ।
— साहित्य, कला, छापा, सञ्चारका माध्यमहरू — पत्रपत्रिका, विद्युतीय माध्यम, आदिका साथै वाचनालय, पुस्तकालय, पुराताŒिवक संग्रहालय, सांस्कृतिक केन्द्रहरू स्थापना गर्ने तथा विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।
— मनोरञ्जन गर्ने नाममा अश्लील प्रकाशन, रेडियो–टीभी आदिबाट उच्छृङ्खल, अश्लील र नग्न प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गरिनेछ र तीमाथि रोक लगाइनेछ ।
— विभिन्न उपचार प्रणाली, विशेष गरेर वैकल्पिक उपचार प्रणालीलाई समेत योजनाबद्धरूपले विकसित गरिनेछ ।
— उच्च आदर्श र नैतिकतामा जोड दिंदै वैज्ञानिक, शिक्षाप्रद र जनपक्षीय प्रकाशन, प्रसारण र विकासमा जोड दिइनेछ ।
— जनसुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्दै — दार्शनिक, राजनैतिक, आर्थिक, रणनैतिक र कार्यनैतिक, आदि — जनताको सर्वतोमुखी विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
— श्रमप्रतिको भावना सम्माजनक बनाउन, श्रमिक जनसमुदायको भूमिकालाई सम्मान गर्न सशक्तप्रकारले अगाडि बढाउन, ग्रामीण र शहरिया क्षेत्रका जनताका साझा हितहरू सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
— रष्ट्रिय सम्मान, स्वाभिमान र राष्ट्रियताको विकासलाई उच्च महŒव दिंदै राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रतिकूल प्रवृत्तिहरू बढ्न नदिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा सामाजिक योजनाका उपायहरू समायोजन गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
— मुलुकका सबै भागहरूमा प्रदूषण रोक्नका लागि पर्यावरणीय र वातावरणीय प्रतिकूल हुने तथा नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी उद्योगधन्धा वा अरू कुनै काम गर्न वा गराउन दिइने छैन ।
— कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक र सुरक्षा निकाय, आदिमा विद्यमान नोकरशाही प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनेछ ।
— मुलुकको अद्र्ध–सामन्ती र अद्र्ध–औपनिवेशिक शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गरिनेछ, मुलुकको कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता गर्न, सीमा अतिक्रमण रोक्न, अन्तरराष्ट्रिय नियमविपरीत नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने गरी बनाइएका तथा बनाउने योजना बनाइएका बा“धसम्बन्धी विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय नियम अनुसार हल गर्न प्रयत्न गरिनेछ ।
— मुलुकमा केही वर्ष यता निरन्तर रूपमा हत्या, हिंसा, आतङ्क र अराजकता बढिरहेको पृष्ठभूमिमा तिनलाई रोक्न ठोस कदम चालिनेछ । त्यसैगरेर मानव अङ्ग तस्करी गर्ने, चेलीबेटी बेचविखन गर्ने, बलात्कार गर्ने, जिउज्यान मास्ने, शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन खलबल्याउने तŒवहरूका अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यबाट समेत हुनेगरेर दमनकारी गतिविधि रोक्न विशेष अभियान चलाइनेछ ।
७) संघीय राज्यको संरचना र शासन प्रणाली
संघीय रँज्य संरचनाको तह
१) केन्द्र २) प्रदेश र ३) स्थानिय गरी तीन तहको हुने छ । स्थनिय तहमा इलाका, गाउ÷नगर, विशेष गाउ र टोल हुने छ ।
राज्यको मुख्य अङ्गहरू
ड्ड व्यवस्थापिका ९ीभनष्कबितष्खभ०
ड्ड कार्यपालिका ९भ्हभअगतष्खभ०
ड्ड न्यायपालिका ९व्गमष्अष्बचथ०
१. व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक ९द्यष्अबmभचष्ब०ि जातीय सभा र जनप्रतिनिधि सभा हुनेछ । राज्यको सर्वोच्च अङ्ग जातीय सभा र जनप्रतिनिधि सभा मिलेर बनेको विधायिकालाई संघीय जनसभा ९ँभमभचब िएभयउभिुक ऋयलनचभकक० भनिनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा जातीय प्रादेशिक स्वशासनको सिद्धान्तअनुसार स्वशासित सभाहरूको विधायीकाको व्यवस्था हुनेछ ।
— व्यवस्थापिकामा मजदूरको लागि १५ प्रतिशत तथा गरीब, भूमिहीन तथा निम्न वर्गीय किसानलाई २५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिनेछ ।
— विदेशमा कामका लागि गएका प्रवासी श्रमजीवी वर्गका लागि मतदानको हकलगायत २ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिनेछ ।
— हरेक जात÷जाति वा समुदायका लागि न्यूनतम एक स्थान सुरक्षित गरिनेछ ।
— हरेक जात, जाति वा जनजातिका कम्तिमा पनि एकजना महिलाको संघीय जनसभामा उपस्थिति अनिवार्य गराइनेछ ।
(क) जातीय सभा
सिङ्गो देशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा राज्यका सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचित संख्याको प्रतिनिधिहरूबाट जातीय सभाको निर्माण हुनेछ । जति थोरै जनसंख्या भएका समुदायबाट पनि कम्तीमा १÷१ जना प्रतिनिधि अनिवार्य हुनेछ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको समानुपात सबै जात, जाति, जनजाति र समुदायहरूबाट गर्नु पर्नेछ ।
(ख) जनप्रतिनिधि सभा
सूची समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा स्वशासित प्रदेशलाई बहुल निर्वाचन क्षेत्र मानेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको सिट संख्याको जनप्रतिनिधि सभा बन्नेछ । सबै तहहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश र वर्गहरूबाट महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।
(ग) स्वशासित प्रादेशिक सभा
१. जातीय स्वशानको आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशहरूलाई जातीय स्वशासित सभा भनिनेछ । सिङ्गो प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रदेशभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्यको सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको एक सदनात्मक जातीय स्वशासित प्रादेशिक सभा बन्नेछ ।
२. प्रादेशिक र भाषिक स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशहरूलाई प्रादेशिक स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित प्रदेश भित्रका स्वशासित इलाकाहरूलाई बहुल निर्वाचन क्षेत्र मानेर सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्याका सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको एक सदनात्मक प्रादेशिक स्वशासित सभा बन्नेछ ।
घ) इलाका स्वशासित सभा
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित इलाकालाई जातीय स्वशासित इलाका सभा भनिने छ । सिङ्गो इलाकालाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा इलाकाभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्यको सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको जातीय स्वशासित इलाका सभा बन्नेछ ।
२. भौगोकि क्षेत्र र भाषिक स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित इलाकाहरूलाई इलाका स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित इलाका सभा भित्रका स्वशासित गाउ“÷नगरहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्याका सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको स्वशासित इलाका सभा बन्नेछ ।
ङ) स्वशासित गाउ“÷नगर सभा
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित गाउ“÷नगर सभालाई जातीय स्वशासित गाउ“÷नगर सभा भनिने छ । त्यो गाउ“÷नगर भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो गाउ“÷नगरलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको जातीय स्वशासित गाउ“÷नगर सभा बन्ने छ ।
२. भूगोल र भाषाको आधारमा स्थापित स्वशासित गाउ“÷नगर सभालई गाउ“÷नगर स्वशासित सभा भनिनेछ । स्वशासित सभाको अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र जनसंख्या तथा बसोवासको आधारमा विभाजन गरिएका टोलहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित निर्धारित सदस्यहरू एवं गरिब गरिब किसान र मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरब किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरूको एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको गाउ“÷नगर स्वशासित सभा बन्नेछ ।
च) विशेष स्वशासित गाउ“ सभा
अल्पसंख्यक र अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदाय वसोवास भएको स्थानमा ती समुदायको विशेष स्वशासित गाउ“ सभा हुने छ । त्यसको निमार्ण उनीहरूको परम्पागत समाजिक ब्यवस्थालाई समेत ध्यनमा राखेर सरल निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्धारित संख्यको सदस्यहरूद्वारा गरिनेछ । राउटे जस्ता घुमन्ते अब्स्थामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको चहाना र भावना तथा अबस्था अनुसार स्थानको समेत निर्धारण गरी विशेष व्यबस्था गर्नु पर्नेछ ।
छ) स्वशासित टोल समिति
१. जातीय स्वशासनको आधारमा स्थापित टोल समितिलाई जातीय स्वशासित टोल समिति भनिने छ । त्यो टोल भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो टोललाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जातीय जनसंख्यको अनुपातमा निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका को जातीय स्वशासित टोल समिति बन्नेछ ।
२. भूगोल र भाषाको आधारमा स्थापित स्वशासित टोल समितिलई टोल स्वशासित समिति भनिनेछ । टोल समितिका सम्पूर्ण मतदाताहरूबाट सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान र मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरूको एवं महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको टोल स्वशासित समिति बन्नेछ ।
उपर्युक्त गाउ“÷नगर सभा र टोल समितिहरूले आÏनो तहमा विधायीका र कार्यपालिका दुवैको अधिकार प्रयोग गर्ने छन् ।
२. कार्यपालिका
(क) राष्ट्रध्यक्ष
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रध्यक्ष हुनेछ । राष्ट्रध्यक्षको निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुनेछ । जनप्रतिनिधिसभा, जातीयसभा र जातीय÷ प्रादेशिक सभाका सदस्यहरू राष्ट्रध्यक्ष निर्वाचनको मतदाता हुनेछन् । राज्यको संकटकालिन तथा अविशिष्ट अधिकार राष्ट्रध्यक्षमा निहित हुनेछ । तर अविशिष्ट अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमतीमा हुनेछ । र, त्यसको अनुमोदन संसदबाट गराउनु पर्नेछ । एउटै व्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी राष्ट्रध्यक्ष हुन पाउने छैन ।
(ख) संघीय मन्त्रिपरिषद्
संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबाट प्रधान मन्त्रीले संघीय मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछ । त्यसको प्रक्रिया र संख्या कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिने छ । तर मन्त्रीपरिषद सदस्यका लागि संघीय जनसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ । संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको निर्माणमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ । एउटै ब्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम् एकजन मन्त्रि नियुक्त हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
(ग) प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद
१. जातीय स्वशासित मन्त्रिपरिषद ः जातीय स्वशासितसभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको नेता मुख्यमन्त्री हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ । जातीय स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र संख्याको जातीय स्वशासित मन्त्रिपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीले गर्नेछ । तर मन्त्रीपरिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । मन्त्रिपरिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
२. प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद ः प्रादेशिक स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको नेता मुख्य मन्त्री हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ । प्रादेशिक स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र संख्याको प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीले गर्नेछ । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यका लागि प्रादेशिक स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । मन्त्रीपरिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
(घ) इलाका परिषद्
१. जातीय स्वशासित परिषद् ः जातीय स्वशासित इलाकासभाको सामान्य बहुमतले सिफरिस गरेका ब्यक्तिहरूको कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको जातीय स्वशासित इलाका परिषद्को गठन सभापति र उपसभापतिले गर्नेछन् । तर इलाका परिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । परिषद्को कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सभापति र उपसभापति हनेछन् । सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन जातीय स्वशासित इलाका सभा सदस्यहरू संगै सोही प्रणालीद्वार निर्वाचित हुनेछन् । इलाका परिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
२. इलाका स्वशासित परिषद ः इलाका स्वशासित सभाको सामान्य बहुमतले सिफरिस गरेका ब्यक्तिहरूको कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको इलाका स्वशासित परिषद्को गठन सभापति र उपसभापतिले गर्नेछन् । तर इलाका परिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । परिषद्को कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सभापति र उपसभापति हनेछन् । सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन स्वशासित इलाका सभा सदस्यहरू संगै सोही प्रणालीद्वार निर्वाचित हुनेछन् । परिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
३. न्यायपालिका
(क) सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायलाय राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तहको न्यायलय हुनेछ । यसको निर्माण न्यायसंपादन कार्यस“ग संलग्न व्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित २५ प्रतिशत र न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूबाट संवैधानिक न्याय परिषदको सिफारिसमा संघीय मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार नियुक्तिका आधारमा ७५ प्रतिशत गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निश्चित सङ्ख्याको सर्वोच्च न्यायालयको निमार्ण हुनेछ । साथै जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक विविधताको यथार्थताको र लैङ्गीय समानताको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेछ । जातीय आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशमा स्वशासित उच्च न्यायलय र भाषिक तथा क्षेत्रीय अधारमा स्थापित प्रदेशमा सामान्य उच्च न्यायलयको स्थापना हुनेछ । त्यसै गरी स्वशासित इलाकामा पनि प्रदेशको नीतिअनुसार स्वशासित र सामान्य इलाका न्यायलयको स्थापना हुनेछ । गाउ“÷नगर र टोलहरूमा पनि न्याय समितिहरूको निर्माण हुनेछ ।
(ख) प्रादेशिक न्यायालय
१. स्वशासित उच्च न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित क्षेत्रका ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित उच्च न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
२. सामान्य उच्च न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित क्षेत्रका ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको सामान्य उच्च न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
(ग) इलाका न्यायालय
१. स्वशासित इलाका न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाको ब्यक्ति तथा विज्ञहरू आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
२. इलाका सामान्य न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाका विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको सामान्य इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
उर्पयुक्त दुबै तहका स्वशासित र सामान्य न्यायलयका बिचमा समानताका आधारमा समन्वय र सामन्जस्ताका लागि संयुक्त इजालसको ब्यवस्था हुनेछ ।
(घ) गाउ“÷नगर र टोल न्याय समिति
१. न्याय समितिः न्यायसंपादन कार्यमा संलग्न ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको न्याय समितिको निमार्ण हुनेछ ।
(ङ) विशेष न्यायालय
विशेष अबस्था र व्यबस्थाको लागि आबश्यकता अनुसार विशेष न्यायालयको व्यबस्था गरिने छ ।
(च) छुट्टै इजलास
महिला, बालबालिका, मजदूर तथा अन्धा अपाङ्गहरू लगायत विविध पेसा तथा वर्गहरूको विशिष्टता, विशेष अवस्था र समस्याको विशिष्टताको आधारमा न्यायालयहरूमा छुट्टा छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुनेछ । जातीय प्रादेशिक स्वशासनको मान्यता अनुरूप स्वशासित न्यायालय र समितिहरूको न्यायिक कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धीत स्वशासित तहको प्रमुख जनजातिहरूबाट हुनेछ । स्वशासन्को जातीय बनोटको आधारमा जातीय समावेशीको सन्तुलन हुनेछ । साथै सामान्य न्यायलयहरूमा पनि जातीय विविधत्ताको संतुलनको समुचित समावेश अनिवार्य हुनेछ ।
(छ) परम्परागत न्याय प्रणाली
उपर्युक्त न्यायपालिकाहरूमा बढुवा, छनोट र निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सबै जाति, जनजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै न्यायब्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, भाषिक तथा अल्पसंख्यक समुदाहरूको परम्परागत कानुन तथा न्याय प्रणाली ९ऋबकतयmबचथ ीबध बलम क्थकतझ० र संस्थालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मूल्य मान्यतास“ग नबाझिएसम्म मान्यताको ब्यवस्था हुनेछ ।
९) राज्यको मुख्य संयन्त्रहरू
ड्ड कर्मचारीतन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ)
ड्ड सुरक्षा निकाय (क्भअगचष्तथ बउउबचबतगक)
ड्ड संवैधानिक अंगहरू (ऋयलकतष्तगतष्यलब िद्ययमष्भक)
१. कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रमा लोकतान्त्रिकरण, विधि र शासनको पालना, जनउत्तरदायी भावनाको विकास तथा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीय र वर्गीय सहभागिताको आधारमा समानुपातिक पहु“चलाई प्रत्याभूत गरिनेछ । कर्मचारीतन्त्र तटस्थ प्रकारको हुने छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई समृद्ध नयॉ नेपाल बनाउनका लागि स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने राज्यको कर्मचारी संयन्त्रलाई सक्षम, सबल र दक्ष बनाउनका लागि तथष्ट र अधिकृत स्तरीय प्रणाली अनुसार निर्माण र संचालन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । अतः “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कर्मचारी संयन्त्र÷प्रशासनिक व्यवस्था तथष्टताको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । र, कर्मचारी संयन्त्र अधिकृत स्तरीय प्रणाली अनुसार संचालन हुनेछ । सो सम्बन्धि अन्य व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण गरे अनुसार हुन आवश्यक हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
२. सुरक्षा निकाय
सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनका साथै सरकारद्वारा परिचालित र नियन्त्रित तथा राष्ट्रिय हितको शुरक्षा र जनभावना अनुरूप चल्ने हुनेछ । छिमेकी देशहरूसंग पञ्चशिलको आधारमा शान्ति सन्धि गरी सेनाको न्यूनिकरण, रूपान्तर र आधुनिकिकरण गर्दै जनशुरक्षाको नीति अबलम्वन गरिनेछ । जनसुरक्षको नीतिलाई स्थापित गर्दै प्रतिक्रियावादी सेनालाई उन्मुलन गरिनेछ स्वशासित प्रदेशहरूले संघीय राज्यको अनुमती र केन्द्रीय सुरक्षा नीतिको परिपालना अनुसार प्रादेशिक शान्ति शुरक्षा र प्रशासनको शुव्यबस्थाको लागि प्रादेशिक प्रहरी प्रशासनको व्यबस्था गर्ने छन् ।
३. संवैधानिक अङ्गहरू
संवैधानिक अङ्गको निर्माण र अनुमोदन लोकतान्त्रिक पद्धति र पारदर्शी तरिकाले हुने छ । साथै सो प्रबन्ध गरिनु अगाडि सार्वजानिक सुनुवाईको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।
१) संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू संवैधानिक परिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट नियुक्त हुनेछन् ।
२) संवैधानिक अ¨का सदस्यहरू मध्ये एक तिहाइको नियुक्ति स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धावाट गरिने छ, अनुभव र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा दुवैलाई मिलाउ‘दा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन ध्यान दिइनेछ ।
३) संवैधानिक अ¨गका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति संसदीय सुनुवाईद्वारा अनुमोदित हुनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइको लागि रिक्त कुनै एक पदमा एक भन्दा बढि व्यक्तिहरूको नाम सिफरिस गरी त्यस मध्येवाट नियुक्ति सुनिश्चित गरिने छ ।
४) संवैधानिक अ¨का प्रमुख र सदस्यहरूले निश्पक्षता र व्यावसायिकताका आधारमा काम गर्नेछन् ।
५) कम्तीमा स्नातकोपाधी भएको नियुक्ति हु‘दाका बखत कुनै राजनीतिक दलको क्रियाशिल सदस्य नभएको र ४५ वर्ष पुरा गरेको, र विगतको हवि स्वच्छ र प्रतिष्ठित भएको वयक्ति मात्र संवैधानिक अ¨को प्रमुख र सदस्य पदका लागि योग्य हुनेछ ।
६) संवैधानिक अ¨का प्रमुख र सदस्यहरूको सेवाका अन्य शर्त, सुविधा र काम कार्वाहीलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ ।
७) गणतनत्र नेपालका तर्फवाट विभिन्न देशहरूमा नियुक्त हुने रँजदुतको योग्यता, नियुक्ति, सेवाका शर्त सुविधा र संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा धारा १ देखि ६ सम्मका व्यवस्था अपनाइनेछ तर राजदुतको पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्यताले बाधा पार्ने छैन ।
स्पष्टिकरण ः संवैधानिक अ¨ भन्नाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जनाइनेछ ।
८) अन्य संवैधानिक अंगहरू
नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग र परिचालन गर्न विभिन्न जाति एवं अलपसंख्यक समुदायको राज्यको विभिन्न अंगमा पहुच सुनिश्चित गर्न, लि¨ भेद समाप्त पार्न नीति तर्जृृमा गर्न र भाषा संस्कृति उत्थान गर्न संवैधानिक परिषदको सिफसिसमा राष्ट्राध्यक्षले अन्य संवैधानिक अंगहरूका प्रमुख आयुक्त र सदस्यहरू नियुक्त गर्नेछन् । अन्य संवैधानिक अंगका आयुक्त र सदस्यहरूको सेवा योग्यता, सेवाका सर्त र सुविधा कानुन वमोजिम हुनेछ । अन्य संंवैधानिक अंगहरू निम्न अनुसार हुनेछन् ः
१) राष्ट्रिय भूमि आयोग
२) राष्ट्रिय दलित आयोग
३) राष्ट्रिय महिला आयोग
४) लै¨िक, अपा¨, मुस्लिम तथा धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग
५) आदिवासी जनजाति भाषा संस्कृति आयोग
६) प्राकृतिक स्रोत सम्पदा आयोग
७) अल्पसंख्यक आयोग
स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण
स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण छलफल कै लागि प्रस्तावित नाम मात्र हुन् । नामाकरणको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रको जात, जाति, आदिवासी जनजाति, भाषा–भाषी, समुदायका जनताको भावना, ऐतिहासिकता र बस्तुस्थितिको वारेमा छलफल र सहमतिको आधारमा निष्कर्षमा पुगिने छ ।
हामे पाटीैले देशको जातीय, भाषिक, भौगोलिक बनोट र अबस्थिति आदिको सामान्य र सरसर्ति अध्ययनका आधारमा छलफलका लागि सामान्यतया निम्न अनुसार ११ वटा स्वशासित प्रदेश (ब्गतयलयmयगक च्भनष्यल) मा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्वशासित प्रदेशहरू भित्र त्यह“ाको बस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा स्वशासित इलाका, गा“उ÷नगर र टोल तथा विशेष गा“उहरू हुनेछन् ।
लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात, नेपाःमण्डल र थरूहट स्वशासित प्रदेश मूलतः जातीय अधारमा, मिथला–थारू र अवद्य–भोजपूरा स्वशासित प्रदेश मूलतः भाषिक आधारमा तथा खसान र पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश मुलतः क्षेत्रको आधारमा प्रस्तवित स्वशासित प्रदेशहरू हुन् ।
१०) प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरू ः
१. लिम्बुवान स्वशासित प्रदेश
लिम्बुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हाल नेपालको ताप्लेजुङ, पा“चथर, तेह्रथुम, इलाम र धनकुटा जिल्लाका साथै संखुवासभाको अरूण नदी पूर्व तथा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।
२. खम्बुवान स्वशासित प्रदेश
प्रस्तावित खम्बुवान स्वशासनको भूगोगले सामान्यतः सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर गरी ५ वटा जिल्लाहरूका साथै संखुवासभाको अरूण नदीको पश्चिम भागले ओगटेको भाग हुनेछ ।
३. तामाङसालिङ स्वशासित प्रदेश
तमाङसालिङ स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर तथा चितवन र काठमाडौं उपत्यकाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।
४. नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेश
नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः काठमाण्डौं उपत्यका अर्थात भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौ हुनेछ ।
५. तमुवान(गुरुङ) स्वशासित प्रदेश
तमुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा, लम्जुङ, का“स्की, तनहु र स्याङजा जिल्लाको भू–भाग हुनेछ । त्यसमा पर्वत र डोल्पा जिल्लाको तमु वसोवासको भाग पनि समावेश हुनेछ ।
६. मगरात स्वशासित क्षेत्र
मगरात स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः अहिलेको पाल्पा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी, अर्गखा“ची, प्यूठान, रूकुम र रोल्पा जिल्लाहरूको भू–भाग हुनेछ । त्यस्तै नवलपरासीको पहाडी भाग र तनहु, स्याङजा र डोल्पाको मगर बसोवासको भु–भाग समावेस गर्नुपर्नेछ ।
७. खसान स्वशासन प्रदेश
खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, सुर्खेत र सल्यान जिल्लाको भू–क्षेत्र ओगटेको छ ।
८. पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश
पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, आछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी सुदुरपश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल हुनेछ ।
९. थरूहट स्वशासित प्रदेश
थरूहट स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः कन्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बा“के र दाङ–देउखुरीको भू–क्षेत्र थरूहट स्वशासनको भूगोल हुनेछ ।
१०. अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेश
अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हालको कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी र चितवन जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ
११. मिथिला–थारु स्वशासित क्षेत्र
मिथिला–थारू स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः पूर्वी तराईको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ ।
११) एक भन्दा बढी स्वशासन र धेरैको स्वशासन
नेपालको सामाजिक बसोवासको अबस्थाले गर्दा एउटै आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषिको एकभन्दा बढी स्थानमा स्वशासन स्थापना हुनेछ । यस सिद्धान्त अनुसार एउटा आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषीको एक ठाउ“मा स्वशासित प्रदेश, अर्को ठाउ“मा स्वशासित इलाका वा गाउ“÷नगर वा टोलहरू हुनेछन् । साथै एकै स्थानमा एक भन्दाबढी जाति, आदिवासी जनजातिहरूको स्वशासन कायम हुनेछ । स्वशासित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने अन्य जात, जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषी र अल्पसंख्यक समुदायको स्वशासनमा समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारहरू शुनिश्चित हुनेछ ।
१२) स्वशासन भित्र स्वशासन
नेपालको समाजिक बसोवासको विशिष्ट अबस्थाले गर्दा एउटै स्वशासन भित्र धेरै जात, जाति, जनजातिको स्वशासन हुने छ । जस्तै– मैथिल–थारु स्वशासित प्रदेशभित्र तीनवटा स्वशासित इलाकाहरू बन्नेछन् । जसमा बारा, पर्सा र रौतहटको भु–खण्डमा भोजपुरी–बज्जिका स्वशासित इलाका, सिराह, सप्तरी, महोत्तरी, धानुषा र सर्लाहीमा मैथिली—थारू स्वशासित इलाका र सुनसरी, मोरङ र झापाको थारू–कोचिला स्वशासित इलाका बन्नेछ । त्यसै गरी नवल परासीको तराई वेल्ट र रूपन्देहीको पूर्वी भागमा थारू–भोजपुरी, कपिल वस्तुमा अवध स्वशासित इलाका र हिमाली भेगमा शेर्पा लगायत जनजातिहरूको स्वशासित इलाकाहरू स्थापना गर्नु आबश्यक हुनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा वसोवास गर्ने जात, जाति, जनजातिहरूको भाषिक, सांसकृतिक र समाजिक बसोवासको अवस्थिति तथा भौगोलिक अवस्था अनुसार स्वशासित इलाका, गाउ“÷नगर र टोल तथा विषेश स्वशासित गाउ“हरूको स्थापन हुनेछ ।
१३) आत्मनिर्णय अधिकार सम्वन्धि नीति
नेपालको मिश्रित हुदै गएको सामाजिक संरचनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सर्वोपरि राखी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकार प्रयोगको रूपमा बुझ्नु पर्दछ । ने.क.पा.(एकीकृत) ले नेपाल राज्यको संघीय नय“ा संरचनाको माध्यमबाट पछि परेका र पारिएका जाति र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने उद्देश्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय क्षेत्रिय स्वशासन स्थापना र त्यसलाई बलियो बनाउने अर्थमा ग्रहण गरेको छ ।
१४) संघात्मक राज्यको आधार
क) जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन ः नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधता र बहुलता भएको देशमा जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मुल आधार र समाजिक, सांस्कृति, प्राकृतिक स्रोत–साधन र भौगोलिक सामिप्यता आदि भौतिक विकासका सम्भाब्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको निमार्ण गरिनु सर्वोत्तम हुन्छ । ने.क.पा. (एकीकृत) ले आत्मनिर्णय अधिकारको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासन आधारमा संघीय राज्य संरचना गर्ने मान्यता राख्दछ ।
(ख) राज्यको शासन प्रणाली ः संघीय शासन प्रणालीले मुलतः केन्द्र र प्रदेशका बीचमा राजकीय शक्ति र स्रोत साधनको बाडफाड गर्दछ । मुख्यत राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक प्रणाली, परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तराष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक सिमा निर्धारणको अधिकार केन्द्रमा निहित राखी अन्य अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूलाई हुने छ । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा हुनेछ ।
(ग) स्वशासनको सिद्धान्तको आधारमा प्रशासन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा–स.स्कृति जस्तै– भूमि र प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको अधिकार पनि स्वशासनकै (प्रदेश सरकार) अन्तरगत राखिने छ । स्वशासन भित्रका सबै प्राकृतिक श्रोतसाधन, सा“स्कृतिक एवम् धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिचालन स्वशासित प्रदेशले नै गर्नेछ ।
स्रोत साधनमा राजश्वलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक रूपमा वर्गीकृत गरी सोही अनुसार अधिकार स्थापित गरिने छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, केन्द्रीय हवाई सेवा, राष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक वा बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोत साधन र केन्द्रीय उद्योग वाणिज्य जस्ता केन्द्रसंग बढी संबन्ध भएका पक्षहरूलाई स्वशासित प्रदेशहरूसंग समन्वय र संयोजन गरी केन्द्रले परिचालन गर्नेछ । प्रादेशिक शुरक्षा, प्रदेश भित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन र उपयोग, राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि समग्र विकास तथा संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्वतन्त्ररूपले नीति निमार्ण, निर्णय, योजना र कार्यान्वयनका अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूमा रहनेछ । प्राकृतिक संरक्षण र जैविक विविद्यतासंग जोडीएको आदिवासी जनजातिहरू र विभिन्न समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु स्वशासनको कर्तब्य हुनेछ ।
घ) गैर भौगोलिक संघ ः निश्चित भुगोल नभएका र छरिएर रहेका जाति तथा समुदायको केन्द्रीय राज्यमा प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको प्रत्याभूतको लागि गैर भौगोलिक (ल्यल(त्भचचष्तयचष्ब)ि संघको अवधारणागत मान्यतालाई आत्मासात गरिने छ । नेपालको सन्र्दभमा विशेषत दलित जातिहरूको केन्द्रीय राज्य र प्रदेशमा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चत गर्नको लागि गैर प्रादेशिक संघको ब्यवस्था गरिने छ ।
१५) जनमत संग्रह
राष्ट्रका महत्वपुर्ण राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक विषय तथा राष्ट्रिय महत्वका अन्र्तराष्ट्रिय संधी समझौताहरू जनमत संग्रहद्वारा निर्णय लिने संवैधानिक ब्यवस्था गरिने छ ।
१६) प्रत्याह्वान
आम प्रचलनमा जनतालाई जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिाकारलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा जसरी लिने गरिन्छ त्यसरी नै जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने जनताको अधिकार कै रूपमा लिनु पर्दछ । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि जनता र राष्ट्र प्रति उत्तरदायी नभएको र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुसार आचरण र व्यहबार नगरेको खण्डमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने स्पष्ट संबैधानिक ब्यवस्थाको अभावमा विगतमा राष्ट्र धात, जनविरोधी र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई केही गर्न नसकी मुकदर्शक बन्न परेका कटु सत्य सर्व विद्धितै छ । त्यसकारण संघीय राज्यको संविधानमा संविधानसभाका प्रतिनिधिलाई समेत लागु हुने गरी सबै तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकार प्रमुख, मन्त्रीपरिषदका सदस्य आदिलाई प्रत्याव्हानको संंवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
१७) राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था ः
१) निश्चित दर्शन, विचारधारा र कार्यक्रममा आधारित भै राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार पूर्ण रूपले सुरक्षीत गरिने छ । राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्य , समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
२) उपधारा १ अन्तर्गत खोलिने राजनीतिक दलले समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गरँउन वा त्यस प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् ।
३) राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने गरी कुनै कानुन व्यवस्था वा निर्णय गर्न पाइने छैन । त्यसरी बनाइएको कानुन व्यवस्था वा कुनै निर्णय संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ ।
४) निर्वाचन आयोगवाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएकोृ सामान्य कार्यविधि पुरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
५) दल दर्ता विधि र निर्वाचन सम्बन्धि अन्य कुराहरू कानुनद्वारा निर्धारण गरिए अनुसार हुनेछ ।
६) राजनीतिक दलहरूले विभिन्न जनवर्गीय संगठन वा भातृ संगठनहरू खोल्न सकनेछन् । त्यस खालका भातृ संगठनहरूका नीति, उद्देश्य कार्यक्रम प्रष्ट गरी बैधानिकता दिइनेछ ।
७) कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै अर्को धर्म, संसकृति विरुद्ध जान वा साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन पाउने छैनन् ।
८) राजनीतिक दलहरू बीच निर्वाचनको स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ । तर खास प्रकारको वर्ग वा समुदायको उतथानका लागि निश्चित वर्ग वा समुदायका उम्मेदवार बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी राज्यले कानुन बनाउन सक्नेछ ।
९) कुनै राजनीतक दल विभिन्न कारणले विभाजित भई पहिलेको अवस्थामा नरहेको भएपनि त्यस राजनीतक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका कम्तीमा ३३ प्रतिशत सदस्यहरूले त्यसवाट अलग राजनीतक दलको रूपमा स्थापित हुन चाहेमा उनीहरूलाई दलको मान्यता दिइने छ ।
१०) वहुदलीय व्यवस्थाको प्रवद्र्धनका लागि राजनीतक दलहरूलाई समानुपातिक आधारमा राज्यले आर्थिक अनुदान दिनेछ ।
११) सबै राजनीतक दलहरूले आफ्नो आय स्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोत पारदर्शी वनाउनु पर्नेछ र मान्यता प्राप्त संस्थावाट वार्षिक लेखापरिक्षण गर्नुपर्नेछ ।
१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बॉच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन ।
२) प्रत्येक नागरिकलाई
क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वत्नत्रता
ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता
ग) राजनीतक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता
घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता
ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता
च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
३) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट बञ्चित गरिने छैन ।
४) राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लि¨ तथा लै¨िक पहिचान, उत्पति, भाषा, शारीरिक वा मानसिक, क्षेत्र अपांगता, वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्नेछैन ।
५) समान कामका लागि महिला, पुरुष, लै¨िक, अल्पसंख्यकका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन ।
६) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार कडा दण्डनीय हुनेछ ।
७) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यवाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन ।
८) वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बॉच्ने हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने हक हुनेछ ।
ग) राज्यले विपन्नताका कारणबाट उपचार हुन नसकेका हकमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
९) शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट उच्च माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
ग) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक हुनेछ ।
घ) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने हक हुनेछ । राज्यले आर्थिक हैसियतले पढ्न पठाउन नसकेको हकमा उनीहरुको शिक्षा, दिक्षा र जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
१०) रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ ।
ख) महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपा¨ तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
ग) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य संप्रभुताको हक हुनेछ ।
११) सम्पत्तिको हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।
१२) महिला तथा लै¨िक अल्पसंख्यकको हक ः
क) महिला तथा लै¨िक अल्पसंख्यक भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।
ख) प्रत्येक महिलालाई गर्भाधारण, प्रजनन वा गर्भपतन सम्बन्धी हक हुनेछ ।
ग) पैतृक सम्पत्तिमा छोरा, छोरी, लै¨िक अल्पसंख्यकलाई समान हक हनेछ ।
घ) तेस्रो लि¨िले शल्यक्रियावाट लि¨ परिवर्तन गर्न चाहेमा सो गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
१३) सामाजिक न्यायको हक ः
क) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुर, किसान महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, अपा¨, तथा लै¨िक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, गरिबलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचना जातीय पहिचान सहित सहभागी हुने हक हुनेछ ।
ख) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका नरसंहार र अमानवीय घटनाहरुको पूर्ण छानवीन र दोषीलाई सजायसहित पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ ।
१४) बालवालिकाको हक ः
क) प्रत्येक बालवालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक १६ वर्ष सम्मका बालवालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
ग) प्रत्येक बालवालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
घ) असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक बालवालिकालाई पुनरजीवन, शिक्षा, पुनरवास आदिको सुनिश्चित भविश्यको लागि राज्यवाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
ङ) कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
च) कुनैपनि बालवालिकालाई कुनैपनि श्रम गर्न वाध्य गरिने छैन ।
१५) धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी हक ः
क) नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भएकोले प्रत्येक व्यक्तिलाई अरुको धार्मिक आस्था र स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दै धर्म रोज्ने, अभ्यास गर्ने र धर्म नमान्ने अधिकार हुनेछ । धर्मको आधारमा हुने कुनैपनि भेदभाव, घृणा र अवहेलना दण्डनीय हुनेछ ।
ख) प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई समान एवं स्वायत्त रुपमा आ–आफ्नो भाषा, धर्म, लिपि, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
१६) न्याय सम्बन्धी हक ः
क) कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना निजले बुझ्ने भाषामा नदिई थुनामा राखिने छैन ।
ख) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाइृ पक्राउ परेको समयमा नै आफुले रोजेको कानुन व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसंग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
ग) असमर्थ पक्षलाई राज्यबाट निःशुल्क कानुनी सेवा पाउने हक हुनेछ ।
१७) नजरवन्द विरुद्धको हक ः
क) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखयडता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निबारक नजरबन्दमा राखिनेछैन ।
१८) यातना विरुद्धको हक ः
क) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुपक्र्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिनेछैन ।
१९) सूचनाको हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
२०) गोपनीयताको हक ः
क) कुनैपनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुृराहरुको गोपनीयता कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
२१) शोषण विरुद्धको हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
ख) प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन ।
ग) मानिसलाई बेचविखन गर्न, दास वा बॉधा बनाउन पाइने छैन ।
घ) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।
२२) श्रम सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
ख) कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त टे«ड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामुहिक सौदावाजी गर्ने हक हुनेछ ।
२३) देश निकाला विरुद्धको हक ः
क) कुनैपनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।
संवैधानिक उपचारको हक ः
क) कुनैपनि नागरिकलाई संवैधानिक उपचारको हक हुनेछ ।
ख) हरेक व्यक्तिलाई साम्प्रदायिकताको विरुद्धको हक हुनेछ ।
ग) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट खाना, बस्न र रोजगारीको सुरक्षाको हक हुनेछ ।
राज्यका नीतिहरु ः
क) सरकारी सहकारिता र नीजि क्षेत्रको माध्यमवाट मुलुककमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
ख) राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादबत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको सिर्जना गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नेछ ।
ग) देशको मुख्य सामाजिक, आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई सुलभ रुपमा रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरुको अधिकार र हितको संरषण गरी उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
घ) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्र विकासमा अधिकाधिक सहभागी बढाउने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ ।
ङ) राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालवालिका, असाहाय, वृद्ध, अपा¨, अशक्तर लोपन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अबलम्वन गर्नेछ ।
च) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारीमा २५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, अपा¨, लै¨िक अल्पसंख्यक र भार्मिक अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनीका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
छ) राज्यले उन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई विशेष प्राथमिकताको साथ राज्यवाट उपेक्षित भएका तथा समाजमा अपहेलित भएका वर्गहरु जस्तै ः महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपा¨, मधेशी, लै¨िक अल्पसंख्यक र धार्मिक अल्पसंख्यक (मुस्लीम, इसाई, आदि) समेतको हकहितको लागि नीति योजना तथा कार्यक्रमको निर्माण गर्ने अधिकार सम्पन्न छुट्टाछुट्टै आयोगहरुको गठन गर्न सकिने नीति राज्यले अबलम्बन गर्नेछ ।
ज) केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यका हरेक निकाय जस्तै ः सरकारी, अर्ध सरकारी वा गैर सरकारी संघ संस्थाको नीति निर्माण देखि नेतृत्व तहमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपा¨, लै¨िक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यकको समान प्रतिनिधित्व गराउन विशेष प्राथमिकताका साथ स्थान आरक्षण गर्ने नीति राज्यले लिनेछ ।
झ) देशको उन्नतिको लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको लागि प्राथमिकता दिने नीति राज्यले खबलम्वन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास गर्ने नीति अबलम्वन गर्नेछ ।
ञ) राज्यले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, धार्मिक अल्पसंख्यक (मुस्लीम, इसाई आदि) लगायत अल्पसंख्यक भूमिहीन, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, अपा¨,, लै¨िक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्वपीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।
ट) किसान, मजदुर लगायत ?मका आश्रित वर्गको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षणको आवश्यक, पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरुलाइृ राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
ठ) मुलुकमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान, सिप र अभ्यासको पहिचान र संरक्षण गर्दै त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
ड) राज्यले संयुक्त राष्टसंघको वडापत्र, असंलग्नात, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्टिय कानुन । विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट नीति हुनेछ ।
ढ) मुलुकमा बढिरहेको हत्या, हिंसा, आतंक र अराजकता रोक्न ठोस कदम चालिनेछ । मानव अंग तस्करी गर्ने, चेलीवेटी वेचविखन गर्ने, जीउ ज्यान मास्ने, बेच्ने, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन खल्वलाउने तत्वहरुको अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न अभियान चलाइनेछ ।
