वार्ताका प्रस्तावहरु

दश वर्षको माओवादी जनयुद्ध, १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका आन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुको जगमा जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको अपेक्षासहित निर्वाचनद्वारा संविधानसभाको गठन भएको थियो । परन्तु, चार वर्षको अवधिमा पनि नयाँ संविधान निर्माण हुन सकेन । असामयिक रुपमा संविधानसभाको अवसान गराइयो । साझा सहमतिको अङ्गको रुपमा रहेको संविधानसभाको विघटनबाट सहमतिको कुनै साझा थलो बाँकी रहेन । अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत चार दलका शीर्ष नेताहरुद्वारा ११ बुँदे सहमति गरी राष्ट्रपतिमार्फत् २५ बुँदे आदेश जारी गराइयो । फलतः सर्वदलीय सहमतिबाट निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावनालाई ध्वस्त पारियो । त्यसबाट मुलुक झन्–झन् गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गयो । विगतको आन्दोलनबाट प्राप्त सीमित लोकतान्त्रिक अधिकारहरु गुम्ने मात्र होइन, मुलुकको सिङ्गो राष्ट्रिय अस्मिता नै गम्भीर धरापमा पर्न गयो । अतः यो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, विगतका आन्दोलनहरुबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धिहरुको रक्षा र अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि विद्यमान राजनीतिक दलहरुको बीचमा नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यही सहमतिको आधारमा नयाँ संविधान निर्माणको भरपर्दो आधार तयार गरी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नु अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ । त्यसैले, हामी विद्यमान राष्ट्रिय सङ्कट समाधान राजनीतिक निकासको लागि नेकपा–माओवादी समेतको ३३ राजनीतिक दलीय मोर्चाको तर्फबाट चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको वार्ताको टेबुलमा निम्न विषयहरुको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौं । 

१. २०६९ चैत्र १ गते ४ दलको सिफारिसमा राष्ट्रपति ज्यूबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी धारा १५८ प्रयोग गरी जारी गरिएको २५ बुँदे असंवैधानिक र पश्चगामी आदेश खारेज गरिनुपर्दछ । 

२.  नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको लागि चार दलीय उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई भङ्ग गरी आन्दोलनरत दलहरुका साथै विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय गोलमेच सभा गरिनु पर्दछ । 

३. वार्ताको प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा २५ बुँदे आदेशको आधारमा घोषणा गरिएको मंसिर ४ को निर्वाचन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, क्षेत्र निर्धारण आयोग, आचारसंहितालगायतका निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिकाहरु नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म स्थगित गरिनुपर्दछ । 

४. अग्रगामी राजनीतिक दलहरुको सहमति र बहुदलीय मान्यताको आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गरिनुपर्दछ । 

५. जनताको नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि विगत संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकिनु र संविधानसभा विघटन हुनुको कारण बारे समीक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित आधारहरु तय गरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनु पर्दछ । 

६.  नयाँ संविधान निर्माणको भावी कार्यभारको सम्बन्धमा विगत संविधानसभाबाट सहमत भएर पुरा भइसकेका कार्यहरुलाई स्वीकार गर्दै सहमत हुन बाँकी रहेका र अपुग विषयहरुमा केन्द्रित गरिनुपर्दछ । 

७. जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि सहमति हुन बाँकी रहेका मूलभूत सिद्धान्तहरुमा दलहरुबीच सहमति कायम गरिनु पर्दछ । 

८. सहमत नभएका विषयहरुमा लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । 

९. २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यविधि समाप्त भए पनि संविधान निर्माणका बाँकी रहेका विषयहरुलाई व्यवस्थापिका संसदतर्फ क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण गरी संविधान निर्माणका बाँकी कार्यहरु व्यवस्थापिका संसदबाट पुरा गर्ने भनी दलहरुबीच सर्वसहमति कायम भएको थियो । परन्तु, सो सहमति विपरित तात्कालीन सरकारद्वारा संविधानसभाका साथै व्यवस्थापिका संसद समेत भङ्ग गरियो । त्यसरी सर्वदलीय सहमतिको उल्लङ्घन मात्र होइन, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई भङ्ग गर्नु घोर प्रतिगामी कदम हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभाको विघटन कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

१०. विगतमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताअनुसार पुरानो राज्य व्यवस्थामा अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनी गरिएको सहमतिलाई क्रियान्वयन गरिनुपर्दछ । साथै आदिवासी–जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन लगायतका विभिन्न उत्पीडित समुदायसँग राज्य पक्षले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । राज्यका सबै अंगहरुमा महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका उत्पीडित समुदायहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

११.  विगतमा संविधानसभाको अधिकांश समय सरकार गठन र विघटनमा सिमित रह्यो । सत्ता पक्ष र विपक्षबीच ५१५ बहुमतको लागि विभिन्न प्रकारका अनैतिक तथा फोहोरी खेलहरु चलिरहे । ति सबै परिघटनाहरुबाट उक्त परम्परावादी दुई दलीय संसदीय प्रणाली असफलसिद्ध भएको यथार्थता फेरिपनि राम्रोसँग पुष्टि भएको छ । अतः इतिहासको यसप्रकारको संक्रमणकालीन अवधिमा सरकार गठनमा बहुदलीय मान्यता अनुरुप दलहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै सरकार सञ्चालनका लागि सहमतीय प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ । 

१२.  सहमतीय प्रणालीको लागि निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ । त्यसबाट राज्यका अङ्गहरुमा बहुदलीय समावेशीका साथै किसान, मजदूर, सुकुम्बासी, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्र र आदिवासी–जनजाति लगायतका विभिन्न उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुलाई पनि समुचित प्रतिनिधित्व गराउन सकिनेछ । 

१३.  मतदाताको सूची अद्यावधिक गर्ने नाममा नागरिकता ऐन संशोधन गरी विदेशी आप्रवासीहरुलाई परिलक्षित गरी नागरिकता वितरण गरियो । अतः उक्त ऐन खारेज गरी उक्त ऐनअनुसार वितरण गरिएका नागरिकताहरु छानबिन गरिनुपर्दछ र वास्तविक नेपाली नछुटुन् र विदेशी आप्रवासी नछिरुन् भन्ने राष्ट्रिय मान्यतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । मतदाता सूची, नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र तयार गरिनुपर्दछ । 

१४.  वर्तमान सरकारद्वारा गरिएका राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनहित प्रतिकूलका निर्णयहरु खारेज गरिनुपर्दछ ।

१५.  विभिन्न समयमा नेपाल र भारतबीच राष्ट्रिय हित विपरीत गरिएका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्दछ । 

१६.  राज्य पक्षसँग विभिन्न समयमा सहमति भएअनुरुपका खारेज गरिनुपर्ने मुद्दाहरु अझै बाँकी रहेकोले ती मुद्दाहरु खारेज गरिनुपर्दछ । 

१७.  वेपत्ता नागरिकहरुको खोजी गरी सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्दछ । जनयुद्धकालीन सहित सबै आन्दोलनका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा सम्मान गरी शहीद परिवार र घाइते–अपाङ्गहरुलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१८. बहिर्गमनमा परेका जनमुक्ति सेना, द्वन्द्वपीडित प्रहरी, सेना र नागरिकहरुका मागहरु पुरा गरिनु पर्दछ । 

मिति ः २०७० साउन २२

प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता ः– नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलीय मोर्चाका घटकहरु 

आजको सन्दर्भमा मैले देखेको कुरा

रिहा 

विचारधारात्मक, राजनैतिक तथा चेतनामुलक राष्ट्र्रिय त्रैमासिक पत्रिका 

बर्ष १, अंक १ 

२०६९ साउन, काठमाण्डौ । 

चिरन पुन 

विषय प्रवेश ः 

रिहा त्राइमासिक का सम्पादक धावा जीले मलाई एउटा लेख लेख्न भन्नु भयो, मैले हुन्छ भनि हाले । तर, के विषयमा लेख्नु ? किन लेख्नु ? लेखेर के हुन्छ ? हाम्रो देशमा लेखाईको के महत्व छ ? यि र यस्ता तमाम जिज्ञाशाहरु मेरो मनमा उठे । आखिर, नयाँ संविधान त बनेको छैन नि ? जनताले संघीय गणतन्त्रको अनुभत गर्न पाएका पनि त छैनन ? खोई त, कहाँ पुग्यो गरिखाने बर्गको हक हितको कुरा ? सुकुम्वासीले जग्गा कहिले पाउने होला ? दिनहुँ लर्को लागेर देशका नौजवानहरु विदेशिएका छन, यसलाई कस्ले रोक्ने हो ? बजार मुल्य किनी नसक्नु भएको छ ।  बर्खामासमा पनि लोडसेडि.को समस्या छ । कालो बजारी, तस्करी, कमिसन खोरहरुको बिगबिगी देखि नसक्नु भएको छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी र घुसखोरीहरुले देशलाई खोक्रो बनाईसकेका छन ।  यस्तो अवस्थामा  कसैले पडुन वा नपडुन, यो लेख हेरुन वा नहेरुन, कसैलाई चित्त बुझोस वा नवुझोस, साथिले लेख लेख्न भनिहाल्नु भो, धावा जीको अनुरोधलाई नकार्न सकिन, त्यसैले आजको सन्दर्भमा मैले देखेको कुरा लाई यहाँ राख्ने जमर्को गरेको छु ।

कुरा सरकारको ः 

विगतमा जनतामाथि षडयन्त्र गर्ने  दुई  स्थान थियो, पछिल्लो कालमा त्यो बढेर तीन स्थान पुग्यो । ०६२, ३२ को ऐतिहाँसिक जन आन्दोलनले एउटा षडयन्त्र गर्ने स्थान नारायणहिटीलाई जनताले कालो पोति दिए । नयाँ वानेश्वरको संविधानसभा भवन अहिले मृत्यु सैयामा छ, भने सिंहदरबार अहिले पनि निकै सक्रिय छ, जुझारु छ, जिउदो जाग्दो छ, जाल बुनिरहेको छ । राष्ट्र् र जनताको विरुद्ध षडयन्त्र गरिरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि आज सम्मको सन्दर्भहरुलाई हेर्दा मैले यसो विचार गरे, आज हाम्रो लडाई निकै माथिको रहेछ । हामीले थेग्न, सोच्न, बुझ्न, जान्न र मान्न सक्ने रहेनछ ।  आत्मनिर्णयको अधिकार, गणतन्त्र, संघीयता, जातिय पहिचान,  पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानताको निम्ति, अझ राजनैतिक अग्राधिकारको निम्ति ।  हामीले निर्धक्क भन्दै आयौ, भनिरहेका छौ र सायद भोलि पनि भनौला र नारा पनि लगाउला, सन् १९५० लगाएतका सम्पूर्ण असमान सन्धी संझौताहरु खारेज हुनु पर्दछ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हस्तक्षेप बन्द हुनु पर्दछ । राष्ट्र्यि स्वाधीनताको रक्षा हुनु पर्दछ । अब यी कुरा लेखौ कि नलेखौ ? भनौ कि नभनौ ? म दोधारमा परेको छु । 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई उचो राख्ने सस्थानहरुको अवस्था दयनीय बनेको छ । नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्थानहरुको ०६७ पुष सम्मको आर्थिक स्थिति समिक्षा गरी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन २०६८ असार लाई आधार मान्नेहो भने पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण ८ अर्ब, ३३ करोड, २ लाख,   राष्ट्र्यि बाणिज्य बैक ११ अर्ब, २२ करोड, ८६ लाख, नेपाल आयल निगम ८ अर्ब, ४१ करोड, ८६ लाख, कृषी विकाश बैक ४ अर्ब, ३९ करोड, १७ लाख, नेपाल ओरियन्ट मेग्नसाईट ३ अर्ब, ५९ करोड, ७१ लाख, उदयपुर सिमेन्ट १ अर्ब, ७७ करोड, ३० लाख, नेपाल बायु सेवा निगम १ अर्ब, ५५ करोड, ७५ लाख, नेपाल खाद्य्य संस्थान १ अर्ब, १० करोड, ८६ लाख, नेपाल टेलिभिजन ७६ करोड, २ लाख, जनकपुर चुरोट कारखाना ८० करोड, ८ लाख, हेटौडा सिमेन्ट ६१ करोड, ९८ लाख, नेपाल औषधी लिमिटेड ४८ करोड, ५८ लाख, खानेपानी संस्थान ३९ करोड, १४ लाख, दुग्ध विकाश संस्थान ३२ करोड, ५१ लाख, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन १३ करोड, ६२ लाख, गोर्खा पत्र संस्थान ८ करोड, ९७ लाख घाटामा छ । यसरी हेर्दा आजको विन्दुमा सरकारको अर्थिक जग कति मजवुद छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन सकिन्छ ।  

आज सडक दुर्घटनामा दिनहुँ दर्जनौ मानिस मरेको खबर सुनेका छौ ।  किसानहरुले मल नपाएर हाहाकार बनेको देखेका छौ ।  दैनिक उपभोग्यका सामनहरु किनी नसक्नु भएको आफैले भोगेका छौ ।  नेपालको एकमात्र अन्तराष्ट्र्यि विमान स्थल लगाएत १४ ओटा विमानस्थलको व्यवस्थापनको लागि भारतीय कम्पनिलाई सुम्पने कुरा पनि सुनेका छौ ।  जनता झाडा पखलाले मरेको, खान नपाएको, सुत्केरी हुन नसकेर महिलाहरु मरेको खबर पनि पडेका छौ ।  यता  सरकारको ध्यान जादैन ? बरु बहादुरीताका साथ अध्यादेश मार्फत पूर्व प्रधानमन्त्री, न्यायधीश, गृह मन्त्री लगाएतकाहरुलाई राज्यको करोडौ खर्चेर आलिसान सुविधान दिने निर्णय गर्न हतार बन्छ । विना विकल्प सुकुम्वासीहरुको बस्ती भत्काउने डोजर फन्काउन तयार हुन्छ । सरकारलाई नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाउने षडयन्त्र गर्छ ।  हैन, म आश्चर्यमा परेको छु, यो खाँटी कम्युनिष्ट भन्नेहरुले नै नेतृत्व गरेको सरकार हो भन्ने गरेको हैन र ? युद्ध लडेर आएको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार भन्ने गरिएको हैन र ?  हजारौ शहीदले बगाएको रगतको आहालमा  डुवुल्की मारेर आएका मान्छेहरुको नेतृत्वमा देश चलेको छ भन्ने सुन्ने गरिएको हैन र ? आज मलाई लागेको छ, हामी अपेक्षा गर्ने मानिसहरुनै दोशी रहेछौ ।   आखिर यी सब भन्ने कुरा न रहेछ, यतिवेला मलाई एउटा पुरानो  हिन्दी फिल्म सोलेको डाईलगको याद आईरहेको छ, “जब हजार कोश दुर गाँउमे कोई बच्चा रोताहे तो, मत रो गम्वर सिं आजाएगा” मलाई तुलना गर्न मन लागेको छ कि, आज सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरु  तिनै  “गम्वर सिं” जस्ता भएका छन ।  

संविधानसभामा देखेको तितो यथार्थ ः 

हिजोका माओवादीले युद्धको बेलामा देशै भरी वाल पेन्टीड. गरेर लेनिनको भनाई उद्धत गरेको  देखेको थिय, “संसद भनेको खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थान हो “ त्यही भनाई संविधानसभामा समेत लागु भयो । जनताले मत दुई बर्षको लागि मात्र भनेर दिएका हुन, तर पुग्यो ४ बर्ष । सजिलो थियो, उनिहरुलाई आयु थप्दै भत्ता खादैं । कति नकरात्मक पक्षलाई मात्र हेर्नु है ? कमसेकम हजार नदेख्नेहरुले हजारौं भेटे,  लाख नदेख्नेहरुले लाखौं भेटे । बाहिर जिवन भरी निद्रा नपुग्नेहरुको निद्रा पुग्यो, थकाई लागेकाहरुले थकाई मेटाउन पाय, अनुहार चिल्लो भयो, कतिपयहरुको महल, गाडी, थपिए होला ? ४ बर्ष भए पनि श्री मति खुसी भए होलिन । हुनेलाई त भयो तर, नयाँ संविधान पो “हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा” ।  हाम्रो देशले ४ बर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर संविधान सभाको आयु समाप्त ।  

भन्ने गरिन्छ “हुने विरुवाको चिल्लो पात”,  गिरिजा प्रसाद कोईरालाको मृत्यु नहुने बेलासम्मको यो तथ्यलाई यहा राख्न मैले बेशै ठानेको छु । कि कति पटक संविधानसभाको बैठकमा नेताहरु सहभागी भएत ?  गिरिजा प्रसाद कोईराला १०१ पटक बैठक बस्दा उपस्थित संख्या जम्मा २, शेरबहादुर देउबा १०१ पटकको बैठकमा जम्मा ४, पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचण्ड १०१ पटक बैठक बस्दा जम्मा ५,  झलनाथ खनाल १०१ पटक बैठक बस्दा जम्मा उपस्थित संख्या १४,  बाबुराम भटराई १०१ पटक बैठक बस्दा जम्मा १४,  आफ्नै जिल्लामा दुई दुई स्थानबाट चुनाव हारेर पनि तालुमा आलु फलाएका  माधव कुमार नेपाल ७८ पटक बैठक बस्दा जम्मा उपस्थिती ९ ।   यि तत्थ्यले के बताउछ भने हाम्रो शुभ यात्रा नै गन्तव्यमा पुग्ने खालको थिएन । यसरी बोलिहाल्दा संविधानसभालाई संविधान निर्माण नगरी समाप्त बनाउने बहादुरी जिम्मेवारी तिनै पार्टीका तिनै नेताहरुको नै हो भन्न सवैले ठोकेरै सकिन्छ ।  गिरीजा प्रसाद कोईराला बाहेक यी संविधान सभाको बैठकलाई बेवास्था गरेर भत्ता पचाउने अन्य नेताहरु अहिले पनि जिउदो जाग्दो अवस्थामा नै छन । उनिहरुको फुर्ति फार्ति अहिले पनि घटेको देखिदैन । उनिहरु न लाज छ, न धर्म छ, न दायीत्व छ, न कर्तव्य छ, न जिम्मेवारी छ, न भुमिका छ, न कर्म छ, बरु झनै बाघ गर्जिए जस्तो गरी गर्जेको सुनिन्छ ।  

संविधानसभालाई खासमा बन्धक बनाइयो । ठुला बाहुन बाजेले मन्त्र भन्ने ६०१ जनाले स्वाहा भन्ने । संविधानसभा भित्र विभिन्न समितिहरु पनि गठन गरिएको थियो । नेताहरुलाई संविधान बनाउनु भए पो ? आखिरमा हलो हड्किएको देखाईयो  राज्यको नयाँ संरचनामा । टुप्पे नेताहरुलाई आफ्नो टुप्पी काटिएको कहाँ सहि सक्नु हुन्थ्यो र ? सवै टुप्पे नेताहरुको भुमिका आत्मघाती खालको थियो । वास्तममा उनिहरु संघीयता,  जातिय पहिचान, समानताको विरोधी थिय ।  संविधानसभा राज्य पुर्नसंरचना समिति, उच्च स्तरीय पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई खगेन्द्र संग्रौला जी को भाषामा “गौ पुत्रको जाईफल” न टिपेर खानु न खस्नु  मात्र बनाईयो । मरेको सिनोमा गिद्धले लछाचुडी गरे जस्तो सरकार र कुर्सीको तछाडमछाड मात्र भयो । टेलि सृड्खलामा एउटा पात्रले भन्ने गरेको सुनेको छु, “प्वाक्क मुखमा हान्दिउ जस्तो” लाग्ने गरी आफुलाई हात्ती भन्ने पार्टी र नेताहरुको गतिविधी देखियो । त्यो लिगलिग कोटको दौड आज पनि जारी छ । लिगलिगकोट गोर्खा मै पर्यो डा. बाबुराम के कम ? पुरानै अनुहार, बानि व्यहोरा, सैली परम्परा भएका नेपाली काग्रेस, एमालेहरु  द्रव्य शाहको अवतारमा  यतिवेला पनि लिगलिगकोटको कुर्सी जस्तै हत्याउन लागि परेका छन । अब त हामीले लेख्नै पर्छ, बोल्नै पर्छ , जान्नै पर्छ र भन्नै पर्छ यो कुर्सीको खेल छोड र मर्यादा र नैतिकताको राजनीति गर्न लाग । “कुकुरको पुछर १० बर्ष बासको ढुड्ग्रोमा राखे पनि सोझिदैन” भने जस्तै हो भने बरु कुकुरको पुछर जरैबाट काटेर फालिदिने र पुछरै नभएको कुकुर पाल्न बेशै होला ।  

किन बनेन त नयाँ संविधान ः 

संविधान नबन्नुमा थुप्रै कारणहरु छन । तर, चर्चा योग्य कारणहरुलाई यसरी उल्लेख गर्दा अन्याय नहोला भन्ने ठानेको छु । क. ठुला भनिने तीन दल र मधेशी मोर्चाको मुख्य नेताहरुको सर्वसत्तावादी भुमिका, बेईमानी, अदुरदर्शिता र सत्तालिप्सा,  ख. नेपाली काग्रेस र नेकपा (एमाले) को संघीयता र अग्रगमन विरोधी चिन्तन, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, बर्ग, लिड्ग, दुर्गम र दुरवर्ति  समुदायको अधिकार विरोधी चिन्तन, चरित्र र भुमिका, सहमति नभए पछि प्रकृयामा पनि जान नदिने कृयाकलाप, ग.  प्रधानमन्त्री बाबुराम जीको गै्रर जिम्मेवार र कुर्सीमोह, घ. विवाद समाधान उप समितिका संयोजक प्रचण्डले सहमति नभएका विषयहरुलाई संवैधानिक समितिमा लैजाने कामलाई रोक्नु, ड. संविधानसभाको सभा अध्यक्ष सुवास नेड्वाड.को भुमिका विहिन अवस्था र पदीय जिम्मेवारी प्रतिको गद्धारी र दायीत्वबोधको अभाव, च.  संवैधानिक समितिको अध्यक्ष निलाम्वर आचार्यको भुमिका विहिन,  निष्कृय र निष्प्रवाभी भुमिका, छ. संविधानसभाका सदस्यहरुको अकृमन्य र दाशी मनोवृती, ज. दलाल, नोकरशाह तथा पुजिपति बर्गको षडयन्त्र र चलखेल, झ. विभिन्न साम्राज्यवादी, प्रभुत्ववादी  तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको हस्तक्षेप र चलखेल आदीको कारणबाट नयाँ संविधान बनेन र उल्टै संविधानसभा नै समाप्त हुन पुग्यो । 

अन्त्यमा,   

सवै नयाँ र सार्थक संविधान निर्माण गर्न लाग्नु पर्दछ । नयाँ ढंगले राष्ट्र्रिय सहमति गर्न सक्नु पर्दछ । पुन ः संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र त्यसबाट नयाँ र सार्थक संधिवान बनाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।  आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको आधारका जातीय÷क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, राज्यका सबै निकायहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा क्षेत्र र लिङ्गको समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक  प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गन,  वर्तमान सुरक्षा नीतिको खारेजी र जनसुरक्षा नीतिलाई लागु गर्न, राज्यको सम्पूर्ण निर्वाचित निकायहरुमा प्रत्याव्हनको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थापीत गर्न, संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरुलाई राज्यको अनिवार्य दायीत्व भित्र पार्न, किसान र मजदुरको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गन, समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था लागु गराउन, सन् १९५० लगाएत सम्पूर्ण असमान सन्धि÷सम्झौताको खारेजी गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा जोड दिन, सामन्त, दलाल तथा नोकरशाह वर्गको वर्तमान राज्यसत्ताको भण्डाफोर र नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जोड दिन लाग्नु पर्दछ । 

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संस्कृति र प्रभाव ।

अग्रगती साप्ताहिक 

बर्ष ७, अंक १

२०६९ साउन २५, विहिबार । 

चिरन पुन

विषय प्रवेश ः 

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले ६३ बर्षमा हिडिरहेको छ । यस अवधीमा नेपालको कम्युनिष्ट  आन्दोलनमा कैयौ उतार चडाव, वाद विवाद, टुट फुटहरु भएका छन । यो आन्दोलनले हामीलाई निकै सकरात्मक तथा नकरात्मक शिक्षाहरु प्रदान गरेको छ ।  अहिले नेपालमा एक दर्जन भन्दा धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरु  क्रियाशिल छन । सवैले हसिया र हतौडा अंकित झण्डा बोक्दछन । समाजवाद र साम्यवादको कुरा पनि सवैले गर्दछन । उनिहरुको रणनैतिक तथा तत्कालिन मुल्य मान्यताहरु भने फरक फरक छ । आजको सन्दर्भलाई हेर्दा बहुसंख्यक नेपाली जनताले कम्युनिष्ट विचारधारा मन पराएका छन । तर, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सर्वहारा वर्गीय संस्कृति वा क्रान्तिकारी संस्कृतिको जग भने भताभु¨ अवस्थामा रहेको छ ।  सर्वहारा बर्गीय चिन्तन, क्रान्तिकारी संस्कृतिको मुल्य मान्यता, कार्य प्रणाली, व्यवहारीक तौर तरिका, नैतिकता, क्रान्तिकारी आत्म विस्वास र सभ्यताको कुरा गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन निकै कमजोर अवस्थामा छ । आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई साम्राज्यवादी, प्रभुत्ववादी, विस्तारवादी, सामन्तवादी संस्कृतिको प्रभावले पुरै ग्रस्त पारेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनले साम्राज्यवादी, प्रभुत्ववादी, विस्तारवादी, सामन्तवादी संस्कृतिलाई पुरै रुपमा ध्वस्त पार्न योजनावद्ध सर्वहारा बर्गीय, क्रान्तिकारी संस्कृतिको जगमा जुझारु आन्दोलन संचालन गर्नु अनिवार्य छ । क्रान्तिकारी संस्कृति बहुसंख्यक जनताको निम्ति शक्तिशाली क्रान्तिकारी हतियार हो । यसले क्रान्ति आउनु भन्दा अघि विचारधारात्मक रुपले भूमि तयार पार्छ । त्यसैले सर्वहारा बर्गीय, क्रान्तिकारी संस्कृतिको पक्षमा आन्दोलनलाई चर्काउनु क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको दायीत्व, कर्तव्य, भुमिका र जिम्मेवारी रहन आवश्यक छ । अनि मात्र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले आप्mनो समाजवादी तथा साम्यवादी लक्ष्यलाई चुम्न सक्ने छ । 

संस्कृति भनेको के हो ? 

रुसी महान साहित्यकार मेक्सिम गोर्कीले संस्कृतिलाई “मानिसको दोश्रो स्वभाव” भनेका छन । मानिसको उत्पत्ति र विकाशको क्रममा देखिएका सवै संगठित तथा असंगठित मुल्य मान्यताहरुको भण्डार संस्कृति हुन । त्यसैले संस्कृति कृतिम कुरामा आधारित हुन्छ । जस्तो पोसाक लगाउने, भोजन पकाएर खाने, घर बनाएर बस्ने आदी सवै कृतिम कुराहरु नै हुन । संस्कृति सरल बाट जटिल तर्फ जान्छ । त्यसैले संस्कृतिले समाजलाई क्रमश प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र त्यसको प्रभावले सरल बाट निकै जटिल मोडमा लैजान्छ । मानव समाज बानी व्यवहोराको कमारो हुने कारण पनि संस्कृतिको प्रभावले गर्दा नै हो । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा संस्कृति पशु जगतबाट मानव जगत तर्फ संङ्क्रमण भएको हो । संस्कृति बस्तुगत जगत र अवस्थामा आधारित रहन्छ । जस्तै पोसाक, भोजन, भाषा, धर्म, गीत, घर, बाटो, भौतिक सामाग्रीहरु निर्माण आदी सवैमा पनि आफ्नै अवस्थाको संस्कृति हुन्छ । जो प्रकृति र भुगोल सँग सम्वन्धित रहन्छ । त्यसैले संस्कृतिको पनि विविध रुपहरु छन । जस्तो पोसाक प्रकृति र भुगोल अनुशार फरक फरक ढंगले सिलाईन्छ र लगाईन्छ । भाषा फरक फरक ढंगले बोलिन्छ । गीत फरक फरक भुगोल र प्रकृतिमा फरक फरक ढंगले बनाईन्छ र  गाईन्छ । भोजन पनि भुगोल र प्रकृति अनुशार नै उत्पादन गरिन्छ, पकाईन्छ अनि खाईन्छ । घरहरु पनि फरक फरक ढंगको भौगोलिक बनावट र अवस्था अनि प्रकृति अनुशार नै निर्माण गरिएको हुन्छ ।  त्यसैले संस्कृतिको विविध रुपहरु छन भनिएको हो ।  

संस्कृतिको पक्ष ः 

संस्कृतिको दुई पक्षहरु छन जसले समाज, राजनीति, कम्युनिष्ट पार्टी सवैलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । क. भौतिक पक्ष । समाज परिवर्तनशिल छ र समाज परिवर्तन हुदै जाँदा समाज वर्गीय भएको हो । समाज बर्गीय भए पछि संस्कृति पनि बर्गीय भयो । समाजमा जुन जुन बर्ग सत्तामा रहँदै आयो, त्यसैले कला, साहित्य, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्रवृधी, हतियार सवैलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थ र फाईदाको लागि प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसैले संस्कृतिलाई पनि आफ्नो शत्रुहरु, विरोधी बर्गहरुलाई समाप्त गर्ने, दमन उत्पीडन गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गरियो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, विस्तारवाद र सामन्तवादले नै आज सम्म संस्कृतिको भौतिक पक्षलाई उपयोग गर्दै आएकोले ठुलो र नशा नशा सम्म त्यसै अनुकुलको प्रभाव जमाउदै आएको हो ।

ख. भावनात्मक पक्ष । भावनात्मक पक्ष भौतिक पक्ष भन्दा धेरै पछि विकाश भएको हो । जस्तो पहिला प्रवृधीको उत्पादन भयो, त्यसले निम्न स्तरको हतियार र औजारहरुको निर्माण भयो । तिनै औजारहरुको विकासले गर्दा नै समाजले नयाँ किसिमको उत्पादन शुरु गरेको हो । उत्पादनको विकास र विस्तारले गर्दा भावनात्मक पक्षको विकास र विस्तार भएको हो । प्रारम्भीक स्तरको प्रवृधीसँगै संस्कृतिको पनि शुरुवात भएको हो । प्रवृतिको सहयोगबाट मानिसले शक्तिको विकास गर्यो । त्यो नै भावनात्मक संस्कृतिको पक्ष हो । आज नेपाली समाज र कम्युनिष्ट आन्दोलनले मानि आएको कर्मकाण्ड, संस्कार, परम्परा, सैली र व्यवहार तिनै भौतिक तथा भावनात्मक संस्कृतिको उपज हुन । समाजले अवलम्वन गर्दै आएको सवै कर्मकाण्डहरुमा अन्ध विस्वास छ । सवै कर्मकाण्डहरु निकै खर्चिलो छ ।  त्यसले मानिसको मनोवललाई कमजोर बनाउछ ।  शोषक, सामन्त र ठालु बर्गहरुलाई झन मजवुद पर्दछ,  ता पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले त्यसलाई त्याग्न, निषेध गर्न र  त्यसको विरोध गर्न सकिरहेको छैन ।  यो नै आजको सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको गलत संस्कृतिको पक्ष हो । 

संस्कृतिको प्रभाव ः 

बैज्ञानिक तत्थ्य अनुशार प्राणीको उत्पक्ती र विकास सरल बाट जटिल तिर र पशु जगतबाट मानव जगत तिर भएको हो । त्यसैले संस्कृतिको प्रभावको सृड्खला पनि त्यहि अनुशार विस्तार भयो र त्यसको प्रभाव पनि रहदै आएको हो । जस्तो हामीेले एकछिन एउटा सन्दर्भलाई हेर्न सक्दछौ, रुसी साहित्यकार मेक्सिम गोर्कीले लेख्नु भएको उपन्यास “आमा” पडिरहेका मात्र छौ । त्यसको प्रमुख पात्र पावेल हुन । ति पावेलले दुख पाउदा हामीले पनि दुखको अनुभुत गरेका हुन्छौं । पावेलले आन्दोलन गर्दा हामीले पनि आन्दोलन गरेको अनुभुत गर्दछौ, उनले सुख पाउदा हामीले पनि निकै सुखको अनुभुत गरेका हुन्छौं तर हामी उपन्यास पडिरहेका मात्र हुन्छौ त्यो संस्कृतिको प्रभाव हो । 

आज नेपाली समाजमा मुख्यतः दुई किसिमको संस्कृति निकै जिउदो जाग्दो अवस्थामा रहेको छ । पहिलो, पुँजीवादी अर्थात साम्राज्यवादी संस्कृति दोश्रो,  सामन्तवादी संस्कृति ।  जसको प्रभावले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पनि माथि उठ्नबाट रोकिरहेको छ । यसले कम्युष्निट आन्दोलनलाई अवरोध पुराईरहेको छ । क. पुँजीवादी अर्थात साम्राज्यवादी संस्कृति ः  यो संस्कृति उपभोक्तावादमा आधारित छ । यसले सवै कुरालाई उपभोग्य ठान्दछ । पुँजीवादी अर्थात साम्राज्यवादी संस्कृति उदण्डता, चमत्कार र ध्वसमा आधारित छ । त्यसैले यो पँुजीवादी संस्कृतिले सधै  उदण्डता र चमत्कारलाई विश्वास गर्दछ । मानिसलाई अनावश्यक चमत्कार देखाइ दिने, उदण्डता देखाई दिने र भ्रममा पारि दिने । जस्तो, हामीले फिल्म हेरिरहेका छौ, एकजना नायकले चमत्कार देखाउछ ।  उसले घर नाघेको हुन्छ ।  पानिमा डुबेको हुन्छ । धेरै जना हतियारवद्धहरुसँग लडाई लड्छ र जितेकै हुन्छ ।  उसले ठुला ठुला पहराहरुमा जम्प गर्दछ ।  उडिरहेको जहाजबाट हाम फाल्दछ यस्ता दृष्यहरु देखाएर मानिसलाई भ्रम र अनावश्यक चमत्कार देखाउने गरिन्छ  । यो नै पुँजीवादी अर्थात साम्राज्यवादी संस्कृतिको धरातल हो ।  जसले मानिसलाई वास्तविक जिवन र जगतबाट निकै टाढा धकेलिदिन्छ ।

पुँजीवादी संस्कृति छाडा यौन र पाश्चात्य कुरामा आधारित छ । यसको मुल कुरा छाडा यौन हो । पाश्चात्य कुराहरु हो ।  यसको सवै सन्दर्भ सामाग्री छाडा यौन र पाश्चात्य विषयहरु हुन । जसले समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउँछ । मानिसलाई नाङ्गो पार्न निर्देशित गर्दछ । यो व्याक्तीवाद र शोषणमा आधारित छ । यो संस्कृतिले सवै कुरालाई पुँजी वा पैसा जम्मा गर्ने साधनको रुपमा लिन्छ र प्रयोग गर्दछ । समाजलाई शोषण गर्नु र आफुले पैसा कमाउनु यो संस्कृतिको मुल विषय हो । आज नेपाली समाज र कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि साम्राज्यवादी अर्थात पुँजीवादी संस्कृतिको पछि पछि दौडिरहेको अवस्थामा विद्धमान छ । आजको नेकपा (एमाले), ए नेकपा (माओवादी) लगाएतका आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीहरु पनि यो संस्कृतिमा चुर्लुम्मै डुवेका छन । त्यसैले उनिहरुको गतिविधी आलिसान महल, पजेरो, सुख, सुविधा, सत्ता, लुटपाट, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, घुसखोरमा केन्द्रीत बनेको छ ।  साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, विस्तारवाद उनिहरुका भरोसायोग्य पात्रहरु हुन । यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा परेको नकरात्मक प्रभावहरु हुन । यसमा अन्य कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएका पार्टीहरु पनि पुरै रुपमा अछुतो रहेको देखिदैन । 

ख. सामन्तवादी संस्कृति ः सामन्तवादी संस्कृति भाग्यवादमा आधारित छ । यसले पूर्व जन्म, यस जन्म, पुर्नजन्म, छुवाछुत, रहस्यवाद, अवतारवाद आदीलाई मुल विषय मान्दछ । आज नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले पनि यी विषयहरुसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्न सकिरहेका छैनन । पूर्व जन्मको पापले यो जन्ममा दुख पाईएको हो र यो जन्मको धर्मले अर्को जन्ममा सुख पाईन्छ भन्ने संस्कृतिले कम्युनिष्ट आन्दोलनका ठुला ठुला नेताहरुलाई पनि पगालेको छ । जन्म देखि मृत्यु सम्मका कर्मकाण्डहरुलाई पुरै टुप्पी देखि पैतला सम्म अवलम्वन गरेको हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलन र हाम्रो समाजमा देखेका छौ । परिवारका सदस्यको मृत्यु भयो भने टाउको मुडुले पारेर, सेतै कपडा शीर देखि पाउ सम्म बेरेर, १३ दिन देखि ३ दिन सम्म काज किरिया बस्ने र किरियाबाट उम्के पछि १ बर्ष सम्म सेतै लगाएर हिडेको अवस्था पनि हामीले यो समाजमा देखेकै छौ । कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकहरु छोडेर १० बर्ष अगाडि मृत्यु भैसकेकाहरुलाई सम्झेर एकछाके बस्ने र श्राद्धे गर्न विभिन्न बाहाना बनाएर घरमा कुलेलम ठोक्ने  कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका दिग्गज नेताहरुलाई पनि हामीले यहि समाजमा भोगेका छौ । समाजमा सामन्य नागरिकले दशै, तिहार, तीज, लोसार, त्रिशमश, ईद, रुद्री, सत्यनारायणको पुजा, चण्डी, माघे संक्रान्ती, साउने सक्रान्ती आदी चाडहरुमा खुसीले  फुरु¨ हुनु सामान्य कुरा होला तर, कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय समिति अझै नेतृत्वहरु नै ती चाड बाड आउनु भन्दा १ महिना अगाडि नै घरमा पुगेर टुप्पी देखि पैतला सम्म चाड वाडको तयारीमा लाग्ने प्रवृति पनि हामीले देखेकै छौ । जस्तो झापा आन्दोलनबाट आएको मोहनचन्द्र अधिकारीले खुल्ला मंचमा यज्ञ नै लगाए । मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल लगाएतका आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्दा कालो बोको भोक दिए । पुष्पकमल दहाल उर्फ प्रचण्डले कोशी टप्पुमा पुगेर मैस पुजन गरे । यस प्रकारको पाखण्ड प्रवृति कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व तहमै जर्वजस्त देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आजको कम्युनिष्ट आन्दोलन रहेको छ । के यो प्रकारको प्रवृति,  संस्कृति, व्यवहारलाई अ¨ालेर नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास र विस्तार संभव छ ? अवश्य छैन । 

सामन्तवादी संस्कृति वंशको श्र¨खलामा आधारित छ । जस्तो हामीले हेर्न सक्छौ, राजाको छोरा राजा नै हुने, पुरेतको छोरा पुरेतै हुने, लाहुरेको छोरा लाहुरे नै हुने, नेताको छोरा नेता नै हुने, डाक्टरको छोरा डाक्टरै हुने, किसानको छोरा किसान नै हुने र आखिर मजदुरको छोरा मजदुर नै हुने । यो संस्कृति रुडिवादमा पनि आधारित छ । ठालुहरुको चाकडी गर, राजा महाराजाको सेवा गर सामन्तवादी संस्कृतिको मुल जग हो । ईश्वरको भक्ती गर, मुखियाको सेवा गर, पुरेत ब्रामणको सेवा गर भनेर सामन्तवादी संस्कृतिले मानिसलाई दाशी बनाउछ । आज हामीले देखेका छौ कि नेपाली समाज र त्यसमा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आफुलाई खास विषेश संझने, सवैले मेरै चाकडी गरोस, मलाई मान सम्मान गरोस, अझ यतिसम्म म आउदा सवै जना उठेर शीर निहुराउन भन्ने प्रवृतिहरु हामी हामै्र वरीपरी पनि देख्न सक्छौ, हो यहि सामन्तवादी संस्कृतिको उपज हो । संसारमा जे छ , त्यो मानिसको हातमा छैन प्रभुको इसारा र भरमा छ, भनेर सवै कुरालाई अलौकिक ठान्ने संस्कृति सामन्तवादी संस्कृति हो । शोषणमा आधारित रहेको यो संस्कृतिले भाग्यवादलाई मुल कुरा मान्दछ । यसले मानव समाजलाई काम गर्न बाट बन्चित गराउने, संघर्षबाट भगाउने, आन्दोलनबाट भगाउने गर्दछ र  श्रममा होईन भाग्यमा निर्भर बनाउछ । त्यसैले नेपाली समाज र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यहि र यस्ता संस्कृतिको रसातलमा भास्सिएको छ । यो नै आजको संस्कृतिको नकारात्मक प्रभाव हो । यस्तै प्रवृति,  सैली र संस्कृतिको अन्त्य गर्न चिनमा सन् १९६६ देखि ७६ सम्म “मुल अण्डामा बम बर्साउ” भन्ने मुल नाराका साथ महान सर्वहारा सšास्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गरिएको थियो । त्यसैले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउने हो भने यो संस्कृतिको विरुद्ध धावा बोल्नु पर्दछ । यस्तो प्रवृति बोकेर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका आडम्वरीहरुलाई नड्डाउनु पर्दछ । र सर्वहारा वर्गीय, क्रान्तिकारी संस्कृतिको पक्षमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको जगलाई उभ्याउनु पर्दछ । 

अन्त्यमा अब के गर्ने ? 

सर्वहारा बर्गीय संस्कृतिको प्रचार प्रसार, विकास र विस्तारमा लाग्ने । क्रान्तिकारी संस्कृतिलाई आत्मसाथ गर्ने विषय कम्युनिष्ट आन्दोलनको आजको केन्द्रीय प्रश्न बनाउने । सम्पूर्ण साम्राज्यवादी अर्थात पुšजीवादी संस्कृतिलाई त्याग्ने र त्यसको विरुद्ध सर्वहारा वर्गीय संस्कृतिको पक्षमा मोर्चावन्दी लडाईमा जोड दिने । सम्पूर्ण सामन्तवादी संस्कृतिको जगलाई जरै देखि भत्काने । त्यसको लागि मुख्य त कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुबाट त्यो काम सुरु गर्ने र समाजलाई मार्गदर्शन बनेर आफ्नो पछि लगाउन भुमिका खेल्ने । सम्पूर्ण कर्म काण्डहरुलाई त्याग्ने । उपभोत्तावाद, भाग्यवाद, व्याक्तीवाद, रहस्यवाद, छाडा सेक्स, उदण्डता, चमत्कार विरुद्ध लड्ने माक्र्सवाद नै भएकोले माक्र्सवादी सिद्धान्तलाई दृढ बनाउने । सम्पूर्ण चाड बाडहरुलाई परम्परागत हिसावले मनाउन छोड्ने । “मानिसले धर्म बनाउछ, धर्मले मानिस होईन” भन्ने फयरवाकको भनाईलाई आत्मसाथ गर्ने । व्याक्तिगत सुविधा, पद प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ, महल, पजेरो, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद आदी सवैलाई त्याग्ने र क्रान्तिकारी संस्कृतिमा प्रतिवद्ध हुने । सत्ता र कुर्सीको फोहोरी खेलहरुबाट मुक्त हुने । भौतिक वस्तुमा आधारित, उत्पादन प्रणालीमा आधारित, सम्उन्नत विचार र व्यवहारमा आधारित, आमुल परिवर्तनकारी आन्दोलनमा आधारित, श्रम प्रतिको आस्था र विस्वासमा केन्द्रीत संस्कृतिलाई दृढता पूर्वक लागु गर्ने । कम्युनिष्ट आन्दोलन, जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद स्थापनाको लागि कार्ल माक्र्स, ऐगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओका दार्शनिक आधारहरुलाई दरिलो ढंगले पक्रने । “संस्कृति विनाको सेना बोधो सेना हो, र बोधो सेनाले शत्रुलाई हराउन सक्तैन” भन्ने क. माओको यो भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको स्थापनार्थ सर्वहारा बर्गीय, क्रान्तिकारी सँस्कृतिको पक्षमा भिषण आन्दोलनको तयारीमा लागौं । 

धन्यवाद । 

संयुक्त राष्ट्र्रिय जन आन्दोलन समिति, नेपालको नाराहरु ।

संविधान निर्माण सम्वन्धी ः

१. ०६९ जेठ १४ गते भित्र जनताको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्मक संविधान अनिवार्य जारी गर ।

२. नया संविधानमा गणतन्त्र, संघीतया, पहिचानको आधारमा संघीय ईकाईको निर्माण, आत्मनिर्णयको अधिकार, धर्म निरेपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता सुनिश्चित गर ।

३. महिला दलित र मुस्लिमको लागी विषेश अधिकारको व्यवस्था गर ।

४. अदिवासी जनजाति र मद्येशीहरुको लागि जातिय क्षेत्रीय स्वायतत्ता र स्वाशासनको संवैधानिक ग्यारेन्टी गर ।

५. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर ।

६. राज्यका सवै अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर ।

७. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य्य, आवास र सामाजिक सुरक्षालाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गर ।

८. क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर ।

९. आइ एल ओ १६९ कार्यन्वयन गर ।

१०. आदिवासी जनजाति अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र् संघीय घोषणा पत्र लागु गर ।

११. नया संविधानमा किसान र मजदुरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर ।

१२. राज्यको सवै निर्वाचित निकायहरुमा जन विरोधी तथा राष्ट्र्विरोधी गतिविधि गर्नेलाई प्रत्याआव्हानको व्यवस्था लागु गर ।

१३. मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गर ।

१४. शहीद परिवार, बेपत्ता नाागरिक परिवार, घाईते, अपाड्गता भएका व्याक्तिहरुलाई विशेष व्यवस्था गर ।

१५. जनताको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान विरोधी तत्वहरु मुर्दावाद ।

१६. संघीयता विरोधीहरु मुर्दावाद ।

१७. यथास्थितिवादी, एकाधिकारवादी, जातिवादी, तथा प्रतिक्रियावादीहरु मुर्दावाद ।

जन जिविकाको पक्ष ः

१. आकासिदो महगी नियन्त्रण गर ।

२. कृतिम अभाव सृजना गर्नेहरुलाई कडा कारवाहि गर ।

३. खाना पकाउने ग्यास, ईन्धन लगाएतका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु सर्वसुलभ गर ।

४. कालो बजारी, तस्कर, भ्रष्टाचार, कमिसतन्त्र, लागु औषध, मानव बेचविखनमा संलग्नहुनेलाई कडा कारबाही गर ।

५ राष्ट्र्रिय औधोगिक अर्थतन्त्रको संरक्षण र विकाश गर ।

६. औधोगिक क्षेत्रमा बहुराष्ट्र्यि कम्पनीहरुको बोलवाला अन्त्य गर ।

७. पेट्र्रोलियप पदार्थमा नियमित भैरहेको मुल्य वृद्धि फिर्ता गर ।

८. बढ्दो लोड सेडिड. बन्द गर ।

९. बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर ।

१०. नक्कली नागरिकता खारेज गर ।

११. राजनैतिक भ्रष्टाचार र अपराधिकरण बन्द गर ।

राष्ट्र्रियता सम्वन्धी ः

१. सन् १९५० को असमान सन्धी लगाएतका सम्पूर्ण असमान सन्धी संझताहरु खारेज गर ।

२. सिमा अतिक्रमण बन्द गर ।

३. बढ्दो बैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर ।

४. राष्ट्र् हित विपरीत माथिल्लो कर्णाली, पंचेश्वर परियोजना, कोशि उच्च बाघ, गण्डक लगाएतका जलश्रोत सम्वन्धी सम्पूर्ण असमान सन्धिहरु खारेज गर । नया आधारमा पुन संझौता गर ।

५. भारतसंग गरिएको राष्ट्र्घाती विप्पा संझौता खारेज गर ।

६. सिमानामा नेपाली जनता माथि विदेशी सुरक्षा कर्मीद्धारा भैरहेको हत्या, हिंसा, अपहरण, लुटपाट लगाएतका ज्यादती बन्द गर ।

७. भारतीय सेना कालापानी छोड ।

८. मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्र्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर ।

९. राष्ट्र्घाती तथा विदेशी दलालहरु मुर्दावाद ।

ड्ड

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति, नेपालको नीति र कार्यक्रम

राष्ट्रियता, जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधान, शान्ति एवं जनजीविकाका निम्ति र सामाजिक विकृति एवं भ्रष्टाचारका विरुद्ध सम्पूर्ण प्रगतिशील, देशभक्त, गणतन्त्रवादी एवं संघीयताका पक्षधर शक्तिहरु एकजुट होऔं πजनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संंविधानका निम्ति संघर्ष गरौं π।

नेपाली समाजमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैगिक उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, भेदभाव व्याप्त छन् र जनता यी सबैबाट मुक्ति चाहन्छन् र निरन्तर संघर्षरत छन् । त्यसैले, मुलुकमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, महिला, मुस्लिम आदि आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन् । त्यसैको फलस्वरुप देशमा केही वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर शान्ति प्रक्रिया धरापमा परेको छ भने संविधान लेखन कार्य अवरुद्धजस्तै छ । सिंगो देश गम्भीर राजनीतिक एवं आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ र स्थिति निकै भयावह र विस्फोटक बन्दै गैरहेको छ ।

मुुलुकको सबै क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । थुपै्र असमान सन्धिहरु यथावत् छँदैथिए, त्यसमाथि सरकारद्वारा थप राष्ट्रघाती सन्धिहरु गरिएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा परेको छ । संघीयता, जातीय÷क्षेत्रीय स्वायत्तता र स्वशासन, आत्म–निर्णयको अधिकार, विशेषाधिकार, समावेशीता र समानुपाँतिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, न्यायप्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यलाई मौलिक अधिकारअन्तर्गत पार्नु पर्नेजस्ता सबै महत्वपूर्ण एजेन्डाहरु रद्दीको टोकरीमा फालिने भएका छन् । पहिचानको आधारमा संघीय एकाइको निर्माणको सुझावको घोर विरोध गरिंदैछ र जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधान नबन्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ । यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादी तत्वहरुले नयाँ संविधान निर्माण नगर्ने र पुरानै संविधानलाई ब्युँताउने षडयन्त्र गरिरहेका छन् । सेना समायोजनका नाममा अपमानित एवं आत्मसमर्पण गराउने काम भएको छ । भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त छ, आकाशिंदो महंगी, कृत्रिम अभाव, काला बजारी, तश्करी, बेरोजगारी, गुण्डागर्दी, बलात्कार, अपहरण, हत्या, हिंसा, असुरक्षा आदिले जनजीवन आक्रान्त बनेको छ ।

त्यसैले, राष्ट्रियता, जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधान, शान्ति तथा जनजीविकाका निम्ति र भ्रष्टाचार एवं सामाजिक विकृतिहरुका विरुद्ध संयुक्त रुपमा र सशक्त प्रकारले संघर्ष गर्ने उद्देश्यले हामी निम्न राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरु संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति, नेपाल गठन गरिएको सगौरव घोषणा गर्दछौं र सम्पूर्ण प्रगतिशील, देशभक्त, गणतन्त्रवादी र संघीयताका पक्षधर शक्तिहरुसंग यस समितिमा गोलबन्द भै संघर्षमा सहभागी हुनुहुन हार्दिक अपील गर्दछौं ।

१) संयुक्त राष्ट्रिय जन–संघर्ष समिति क. सी.पी. गजुरेल संयोजक

२) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) क. मातृका प्रसाद यादव सदस्य

३) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) क. चिरन पुन सदस्य

४) क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल क. आङगामी सदस्य

५) संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच खगेन्द्र माखिम सदस्य

६) ताम्सालिङ नेपाल राष्टिय दल परशुराम तामाङ सदस्य

७) जनमुक्ति पार्टी, नेपाल अटलमान राई सदस्य

८) नेपाल नागरिक पार्टी राजकुमार लेखी सदस्य ९) अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत) नगेन्द्र राई सदस्य

१०) आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) रामसिंह लामा सदस्य

११ ) थारु म्ुक्ति संग्राम डा. ललन चौधरी सदस्य

१२) आदिवासी—जातीय—क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल सुरेश आले मगर सदस्य

हाम्रा नारा एवं नीतिगत कार्यक्रमहरु —

१) राष्ट्रियतासम्बन्धी

क) सम्पूर्ण असमान सन्धिहरुको खारेजीको माँग गर्दै संघर्षलाई अघि बढाउने,

ख) सीमा अतिक्रमणको विरोध र भण्डाफोर गर्ने,

ग) सबै क्षेत्रमा भएका बाह्य हस्तक्षेपको विरोध र भण्डाफोर गर्ने,

घ) राष्ट्रिय हितविपरीत भएका माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर परियोजना, कोशी उच्च बाँध, गण्डकलग जलश्रोतसम्बन्धी सम्पूर्ण असमान सन्धी–सम्झौताहरु तुरुन्त खारेज गरी नयाँ आधारमा पुनः सम्झौता गर्ने माग गर्दै संघर्ष गर्ने,

ङ) भारतसँग पहिल्यै सम्झौता भैसकेर पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभै स्थगित रहेका असमान सन्धी–सम्झौताहरुलाई हालै उर्जा मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न गरेको सहमतिकोे भण्डाफोर गर्ने र त्यसलाई खारेज गराउन प्रयत्न गर्ने,

च) राष्ट्रघातीहरुको भण्डाफोर गर्ने,

छ) राष्ट्रियताको पक्षमा प्रभावकारी जागरण अभियान संचालन गर्ने ।

२) संविधानसम्बन्धीः

क) जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, आत्म–निर्णयको अधिकार, जातीय÷क्षेत्रीय स्वायत्तता र स्वशासन, पहिचानका आधारमा संघीय एकाइको निर्माण, धर्मनिरपेक्षता, विशेषाधिकार, समानुपाँतिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको ग्यारण्टी गराउन संघर्ष गर्ने,

ख) जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधानका अन्तर्वस्तुको सूत्रीकरण र मूर्तिकरण गरी जनतामा प्रचार गर्ने,

ग) जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधानको पक्षमा २४० सै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताहरुको हस्ताक्षर एकैसाथ संकलन गर्ने र उक्त हस्ताक्षर २०६९ जेठ १० गते संविधान सभाका अध्यक्षलाई बुझाउने,

घ) जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधान यही २०६९ जेठ १४ गतेभित्र अनिवार्य जारी गर्न दबाव दिने,

ङ) जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधानविरोधी र संघीयताविरोधीहरुको भण्डाफोर गर्ने,

च) जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधानको पक्षमा विविध प्रकारका प्रचारात्मक अभियान संचालन गर्ने ।

३) जनजीविकासम्बन्धीः

क) खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनका लागि संघर्ष गर्ने,

ख) अकाशिंदो मूल्यवृद्धि तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुका विरुद्ध संघर्ष गनर्,े

ग) जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु उपलब्ध गराउन यथाशक्य प्रयत्न गनर्,े

घ) तश्कर, काला बजारीया, भ्रष्टाचारी, लागू पदार्थका कारोबार तथा महिला बेचबिखन गर्ने अपराधीहरुलाई कडा कार्वाही गराउन संघर्ष गर्ने,

ड) राष्ट्रिय स्तरका माफिया, तश्कर, भ्रष्टाचारीहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने रकार्वाह ीगर्ने,

च) किसान, मजदूर, सुकुम्बासी, विद्यार्थी, शिक्षक, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिमलगायतका संगठन एवं समुदायहरुले चलाएका न्यायपूर्ण संघर्षको समर्थन गनर्,े

छ) जनतालाई निःशुल्क एवम् सहुलियतपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि प्रयत्नशील रहने ।

ठोस कार्यक्रमहरुः संघर्षका कार्यक्रमहरु चैत, बैशाख र जेठमा ३ चरणमा सम्पन्न गरिनेछन् ।

१) जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधानका पक्षमा

२४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हस्ताक्षर अभियान आरम्भ — २०६८ चैत १८ गते

२) विशेष भित्तेलेखन — २०६८ चैत २० गते

३) सबै संविधान सभा सदस्य (५९८ जना) लाई जनताको संघीय, लोकतान्त्रिक,

गणतन्त्रात्मक संविधानका पक्षमा उभ्भिन अपील गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने — २०६८ चैत २२ गते

४) सम्पूर्ण असमान सन्धिहरु जलाउने र राष्ट्र्रिय प्रतिरोध दिवसको रुपमा मनाउने । २०६८ चैत २४ गते

५) सबै निर्वाचन क्षेत्रमा जनगोष्ठी गर्ने — २०६८ चैत २७ गते

६) राष्ट्रघात, महगी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण आदिका

विरुद्ध मशाल जुलुश — २०६८ चैत २९ गते

७) संविधान सभाभित्र र बाहिर विरोध प्रदर्शन गर्ने । — २०६८ चैत ३० गते

नोट—२०६९ बैशाख र जेठका कार्यक्रमहरु पछि नै क्रमशः सार्वजनिक गरिनेछन् ।

मिति ः २०६८ चैत १० गते शुक्रवार ।

जन सुरक्षा दस्ताको नीतिगत प्रतिवद्धता बारे

अग्रगति साप्ताहिक

बर्ष ६, अंक २७

०६८ फगुन २५, विहिबार

काठमाण्डौं ।

चिरन पुन

विषय प्रवेश ः

यस भन्दा अघिको अंकमा जनसुरक्षा दस्ताको प्रस्तावना र उदेश्यको बारेमा संक्षीप्त चर्चा गरिएको थियो । अहिले यसको नीतिगत प्रश्नको बारेमा केन्द्रीत भईने छ । जन सुरक्षा दस्तालाई बुझ्न खोज्दा यसको नीतिगत प्रश्न र प्रतिवद्धतालाई हेर्न, बुझ्न र जान्न आवश्यक छ । जब हामी यसको नीतिगत प्रश्नको बारेमा हेर्छौ, छलफल गर्छौ र बुझ्छौ अनि मात्र हामी जनसुरक्षा दस्ता के हो ? यसलाई कुन नीतिगत प्रतिवद्धतामा संचालन गर्न खोजिएको छ ? यसको तत्कालिन तथा दिर्घकालिन दिशा निर्देशलाई के हो ? यसको उठान कहाँवाट भयो ? र गन्तव्य कहाँसम्मको हो ? भन्ने कुराको समग्र आकलन गर्न सकिने छ । जब हामी यी विषयवस्तुहरुलाई बुझ्ने छौ अनि मात्र हामी जनसुरक्षा दस्ताको बारेमा स्पस्ट हुने छौ । यसको गठनको महत्वलाई बुझ्ने छौ । यसको संचालनको आवश्यकतालाई आत्मसाथ गर्ने छौ ।

“हामी भन्दछौ, हाम्रो सदाचार सर्वहारावर्गको बर्ग संघर्षका हितहरुको पूर्णतः अधिनमा छ । हाम्रो सदाचार सर्वहारा बर्गको वर्ग संघर्षको हितहरुबाट नै उत्पन्न हुन्छ ।” यो कुरा क. लेनिनले “युवक संघका कार्यहरु” को बारेमा संकलित रचना, पाचौं संस्करण खण्ड ४१ मा बताउनु भएको थियो । निश्चय नै जनसुरक्षा दस्ताको सदाचार सर्वहारा बर्ग संघर्षको हितहरुको पूर्णत अधिनमा रहने छ । यसको संचालन र परिचालनको महत्व सर्वहारा बर्ग संघर्षको जगमा उभिने छ । यसलाई सर्वहारा बर्ग र बर्ग संघर्षको हितमा केन्द्रीत गरिने छ । ।

१. माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई आत्मसाथ गर्ने नीति,

जन सुरक्षा दस्ताले माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई आत्मसाथ गरेको छ । यसको दिशा निर्देशमा मात्र नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन अघि बढ्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको बैचारिक जग नै यहि सिद्धान्त थियो भन्ने कुरालाई हामी कसैले भुल्न हुदैन । जब आफुलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरु क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट गलत बाटोमा लाग्दछन अनि उनिहरुले क्रमश नीति र सिद्धान्तको कुरालाई छोड्दै जान्छन, र सुधारवादको बाटोमा लाग्दै जान्छन । आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि त्यहि भएको छ । क. पुष्पलालको नेतृत्वमा ०२५ सालमा माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई आफ्नो मार्ग दर्शक सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरेको थियो । त्यसैको जगमा उभिएको आजको एमाले त्यो नीति सिद्धान्तबाट पुरारुपमा विचलित भैसकेको छ र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनको ठुलो अवरोधक र संशोधनवादी बाटोमा लागेको छ । त्यसै गरी ०२८ सालको केन्द्रीय न्युक्लसबाट अघि बढेको आजको एमाओवादीले पनि ०२८ सालमा केन्द्रीय न्युक्ल्सले स्वीकार गरेको मार्ग दर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई छोडेको छ । र त्यो पनि आज उग्रवामपथी भड्कावको बाटो हुदै दक्षिणपथी अवसरवादको दिशा समातेर कुदिरहेको छ । हामीले अर्को तथ्यलाई पनि भुल्नु हुदैन कि चिनमा समाजवादी क्रान्तिको सफलता पनि यहि मार्ग दर्शक सिद्धान्तको जगमा भएको थियो । त्यसैले आजको युग लेनिनवादको युग हो । एकातिर साम्राज्यवादी शक्तिहरु अर्कोतिर सर्वहारा बर्ग विचको अन्तरविरोधको युग हो । यो युगको सहि विचार माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधार नै हो । त्यसैले जन सुरक्षा दस्ताले यहि सैद्धान्तिक मार्ग दर्शनलाई आत्मसाथ गर्ने नीति लिएको हो ।

२. नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको लागि कृयाशिल रहने नीति,

आज जनसुरक्षा दस्ताले नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनालाई अनिवार्य ठानेको छ । त्यसैले नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ कृयाशिल रहने नीति लिएको हो । नयाँ जनवादी राज्यसत्ता बलप्रयोगको सिद्धान्तबाट लागु हुन्छ । जो सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट प्राप्त गरिन्छ । हतियारको विरुद्ध हतियार उचालेर यसको प्रतिवाद हुन्छ । आवश्यकता अनुशार गाँउले सहर घेर्ने नीति वा सहरिया जन विद्रोह यसका मापदण्डहरु हुन । नयाँ जनवादी राज्यसत्ताले नै हाम्रो देशको पुँजीको बिकासको ढोका खोल्न सक्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले नयाँ जनवादी क्रान्तिको बेला राष्ट्र्यि पुजिपतिहरुको पनि साथ समर्थन हुने हुन्छ । जुन क्रान्ति दलाल, नोकरशाह बर्ग र बैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्ध केन्द्रीत गरिन्छ । त्यसैले जनसुरक्षा दस्ता यो क्रान्तिको पक्षमा उभिने नीति लिएको हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको स्थापनार्थ मरिमेट्ने र कृयाशिल रहने नीति अवलम्वन गरिएको हो । एमाले र एमाओवादीको आजको संस्थागत विचारले यो क्रान्तिको आवश्यकतालाई बेवास्था गरेको छ । नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनाको महत्वलाई सुधारवादको खाल्डोमा लगेर पुरिदिएको छ । उनिहरुको यो बाटो संशोधनवादी बाटो हो । सुधारवादी बाटो हो । गैर कम्युनिष्ट बाटो हो । सामन्ती पुँजीवादी बाटो हो । त्यसको बारेमा आज पनि नेपाली जनतालाई स्पस्ट बनाउनु पर्दछ । भन्ने महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै जनसुरक्षा दस्तालाई अघि बढाउने नीति लिईएको छ ।

३. सर्वहारा बर्गको अधिनायकत्वयुक्त राज्यसत्ता स्थापना गर्न प्रयत्नशिल रहने नीति,

सर्वहारा बर्गको अधिनायकत्वयुक्त राज्यसत्ताको स्थापनालाई जनसुरक्षा दस्ताले महत्वको साथ हेरेको छ । आज अनेकौ बुर्जुवा बर्गहरुले भन्ने गरेको पाईन्छ कम्युनिष्ट शासन मान्ने तर सर्वहाराबर्गको अधिनायकत्वलाई नमान्ने । त्यो भनेको कम्युनिष्ट राज्यव्यवस्था होईन, बुर्जुवा राज्यव्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने भनेको अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । जसको नेतृत्व कम्युनिष्टको नाममा बुर्जुवा अवसरवादी बर्गले गरेको हुन्छ । जसरी आज एमाले र एमाओवादीले देशको सरकार संचालन गरिरहेको छ । सर्वहारा बर्ग क्रान्तिको निर्णयक शक्तिहो किनकी, उनिहरुले गुमाउनु भन्ने केहि हुदैन । त्यसैले विश्व सर्वहारा बर्गका नेता कार्ल माक्र्स यहि कुरामा जोड दिदै भन्नु भएको थियो । “सर्वहारा बर्गले आफ्नो हातको हथकडी सिवाय गुमाउनु भन्ने केहि हुदैन, तर जित्नको लागि सारा संसार हुन्छ” जुन बर्गले क्रान्तिमा निर्णयक भुमिका खेल्दछ उनै बर्गलाई राज्यसत्तामा अधिनायकत्व लागु गर्न दिनु पर्दछ भन्ने हो । जो समाजमा सवै भन्दा उत्पीडित बर्ग पनि हो । जो समाजको सवैभन्दा श्रमजिवी बर्ग हो । आज सम्मको ईतिहासमा साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र दलाल नोकरशाह, पुँजीवादी बर्गको संसार सिगार्ने बर्ग पनि यहि हो । जो उनिहरुकै बलमा टिकेका छन र उनिहरुलाई नै शोषण गरिरहेका छन । हो त्यसैले जनसुरक्षा दस्ताले त्यहि सर्वहारा बर्गको अधिकारलाई स्थापित गर्ने भनेको हो । राज्यसत्तामा उनिहरुकै अधिनायकत्व लाई स्वीकार मानेको हो ।

४. महान सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको मुल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने नीति,

हामी सवैलाई थाहा छ नयाँ जनवादी व्यवस्थाको विस्थापन समाजवादी व्यवस्थाले गर्दछ । नयाँ जनवादी व्यवस्था भनेको पुजिवादी व्यवस्थानै हो मात्र त्यहाँ सर्वहारा बर्गको अधिनायकत्व हुन्छ । त्यसैले नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना हुने बेला देखिनै साँस्कृतिक क्रान्तिलाई पनि सँगै लैजानु पर्दछ । जन सम्म नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरणसँगै सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको महत्वलाई बुझ्दैनौ, त्यो नै प्रतिक्रान्तिको जग बन्न जान्छ । आज विश्व स्तरमा ठुला ठुला प्रतिक्रान्ति हुनु भनेको पनि सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको महत्वलाई नवुझ्नु, वा अवलम्वन गर्न नसक्नु, वा त्यस तर्फ ध्यान नदिनु, वा त्यसलाई वेवास्था गर्नु नै हो । त्यसैले चिनमा सन् १९४९ मा समाजवादी व्यवस्था स्थापना भई सकेर पनि सन् १९६६ देखि ७६ सम्म १० बर्ष महान सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्ति संचालन गरिएको थियो । यद्धपी प्रतिक्रान्तिकारीहरुले त्यसलाई कालो दशक भने । त्यसको अवमुल्यन गरे । आज नेपालकै सन्दर्भलाई हेर्न सकिन्छ जुन पार्टीले आफ्नो यात्रा चरम संशोधनवाद तर्फ चलाईरहेका छन तिनैहरुले सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको मुल्य र मान्यतालाई विरोध गरिरहेका छन । त्यसको महत्वलाई बेवास्था गरिरहेका छन । यो परिवेशमा जनसुरक्षा दस्ताले महान सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने नीति लिएको हो ।

५. स्वयम्लाई सर्वहारा विश्व दृष्टीकोणले लैस बनाउने नीति,

जनसुरक्षा दस्ता आफै सर्वहारा बर्गको पक्षपाती भएको कारणले गर्दा आफैलाई सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणले लैस बनाउनु पर्ने नीतिलाई आत्मसाथ गरेको छ । जबसम्म हामी हाम्रा दृष्टिकोणलाई सर्वहारा बर्गिय बनाउन सकिदैन, तबसम्म हामीले समाज रुपान्तरणको निर्णयक भुमिका खेल्न पनि सकिदैन । ऐतिहाँसिक तथा द्धन्दात्मक भौतिकवादी नीति नै सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको जग हो । त्यसैले ऐतिहाँसिक तथा भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणलाई बुझ्नु, जान्नु र जिवन दर्शनको रुपमा लिनुले नै आजको सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको दिशा निर्देश हो । अध्यात्मकवादी सामन्ती, पुजिवादी चिन्तन प्रणालीलाई जरै बाट निमूर्ल पार्न सवैले जोडबल लगाउनु पर्दछ । त्यसका आधारहरु पुरै भत्काउन कोशिस गर्नै पर्दछ । त्यसैले जनसुरक्षा दस्तालाई सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणबाट लैस बनाउने मात्र होईन त्यसको प्रवत्ताको भुमिका खेल्न सक्ने बनाउनु हो ।

६. अनुशासित र मिलिटेन्ट हुनु, हरेक काम, जिम्मेवारी र दायीत्वलाई पुरा गर्न सक्रिय हुने नीति,

जनसुरक्षा दस्ताले कम्युनिष्ट पार्टीको आदेश पालन गर्नु छ । हरेक काममा निर्णयक भुमिका खेल्नु छ । जो हामी भन्दा शक्तिशाली देखिन्छन, आफुलाई बलशाली ठान्दछन, हतियारद्धारा लैस छन उनिहरुलाई हामीले चुनौति दिनु छ । त्यतिमात्र हैन उनिहरुलाई परास्त गर्नुछ । त्यसको लागि अनुशासित र मिलिटेन्ट हुनु अनिवार्य छ । हरेक काममा जिम्मेवारी लिन सक्ने र आफ्नो दायीत्वलाई पुरा गर्न सक्ने हुनु छ । त्यसको लागि निश्चयनै सक्रिय हुन पर्दछ । अनुशासित, मिलिटेन्ट र सक्रियता नै निर्णायक आन्दोलनको हतियार हो । त्यसैले जनसुरक्षा दस्ता अनुशासित हुन चाहन्छ । आफुलाई मिलिटेन्ट बनाउन चाहन्छ । सक्रिय र जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने हुन चाहन्छ । जुन सुकै निर्णायक आन्दोलनलाई पार लगाउन सक्ने बन्न चाहन्छ । यो आवश्यकतालाई आत्मवोध गर्दै अगाडि बढ्नु जनसुरक्षा दस्ताको नीति बन्ने छ ।

अन्त्यमा,

जनसुरक्षा दस्ताले हरेक समस्याहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिने र जिम्मेवारी पुरा गर्न प्रतिवद्ध हुनु पर्ने पनि आवश्यकता छ । हामी सापेक्षीत रुपले तयारीमा गम्भिर बन्नु र रणनैतिक रुपले शत्रुलाई हेप्ने नीति अवलम्वन गर्न सक्नु पर्दछ । आफैमा कमजोर मनोवलले हामीलाई पक्कै पनि हाम्रो योजनालाई पुरा गर्न दिने छैन । निरपेक्ष रुपले शत्रुलाई पराजित गरी विजय प्राप्त गर्ने कुरामा दृढ बन्नु र विश्वासका साथ काममा समर्पित रहनुले नै जनसुरक्षा दस्ताको भुमिकालाई पुरा गर्न सक्ने छौ । जनतामा भर पर्नु, जनतालाई विश्वास गर्नु र आफ्ना सवै कामहरुमा जननीति अवलम्वन गर्नु हाम्रो केन्द्रीय अहम महत्वको विषय बनाउनु पर्नेछ । यो नै आज जनसुरक्षा दस्ताले अवलम्वन गर्ने नीतिगत प्रतिवद्धतालाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा कटिवद्ध र प्रतिवद्ध बनौ ।

धन्यवाद ।

जनसुरक्षा दस्ताको प्रस्तावना र उदेश्य बारे

अग्रगति साप्ताहिक

बर्ष ६, अंक २६,

२०६८ फगुन १८ विहिबार ।

काठमाडौ ।

चिरन पुन

प्रारम्भ ः

“बर्गहरु संघर्ष गर्छन, केहि बर्ग विजय पाउछन, अरुहरु निर्मुल हुन्छन । ईतिहास यस्तै छ, सभ्यताको हजारौ बर्षको ईतिहास यस्तै छ ।” क. माओले १४ अगष्ट १९४९ मा “भ्रमहरुलाई मिल्काउ, सघर्षको तयारी गर,” भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा बताउनु भएको थियो । यो सत्य हो कि बर्गहरु बारम्वार संघर्र्ष गर्दै आईरहेका छन । समाज विकाश क्रममा एउटा बर्ग र अर्को बर्गको बीच निरन्तर संघर्षले नै समाज अगाडि बढिरहेको छ । आज पनि त्यो क्रम जारी छ । एकातिर दलाल, नोकरशाह, पुजिपति र सामन्तबर्गहरु आफ्नो निरन्तर चलिरहेको राज्यसत्तालाई कायम राख्न हर संभव कोशिस गरिहेका छन । फल स्वरुप नेपालमा आफ्नो अनुकुलको राज्यसत्ता आज सम्म टिकाईराख्न सफल पनि भएका छन । अर्कोतिर सर्वहारा बर्गले यो राज्यसत्तालाई खत्तम पार्न चाहन्छन । दलाल, नोकरशाह, पुजिपति र सामन्तबर्गहरुको हातमा रहेको राज्यसत्ता खोस्न चाहन्छन । यो लडाई हिज पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । । विश्व र नेपालमा पनि सहि क्रान्तिकारी शक्तिहरु तिनै सर्वहारा बर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्न लागि परेका छन । बसी खाने बर्गको हातमा रहेको राज्यसत्तालाई खोसेर गरिखाने बर्गको हातमा ल्याउनु सहि कम्युनिष्टहरुको उदेश्य केन्द्रीत छ । त्यसैको सफलताको लागि क्रान्तिकारीहरु लागि परेका छन । क्रान्तिकारीहरु त्यही उदेश्य पुरा गर्न लड्छन हार्छन, फेरी लड्छन फेरी पनि हार्छन, तर अन्त्यत क्रान्तिकारीहरु जित्छन भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै जित्ने सहासका साथ लडाईका योजना बनाउछन र अगाडि बढ्छन यो क्रम अहिले पनि जारी छ । त्यसको सफलताको लागि सहि विचार, सहि क्रान्तिकारी पार्टी, सहि क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा सेना र सहि संयुक्त मोर्चाको आवश्यकता अनिवार्य रहन्छ । त्यसैले सहि क्रान्तिकारीहरु त्यसको निर्माणमा सधै गम्भिर बन्नु पर्दछ । त्यहि आधारलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एकीकृत) ले आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । हामी हाम्रो नीतिमा स्पस्ट हुन चाहन्छौ । हामी हाम्रो कार्यक्रम र योजनाहरुमा पनि स्पस्ट हुन चाहन्छौ । हामी हाम्रा आगामी कार्यभारहरुमा स्पस्ट हुन चाहन्छौ । त्यसैले पार्टीले अगाडि सारेको जनसुरक्षा दस्ता, यसको प्रस्तावना र उदेश्यहरुमा पनि हामी एकरुपता र स्पस्टता हुन चाहन्छौं । यहि परिवेशमा जन सुरक्षा दस्ताको प्रस्तावना र उदेश्यहरुमा केन्द्रीत भएर केहि चर्चा गरिने छ ।

प्रस्तावना ः

जनसुरक्षा दस्ता माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दछ । यसले नयाँ जनवादी क्रान्ति सन्पन्न गरी बैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादी समाजको स्थापना गर्ने उदेश्य लिएको छ । त्यहि उदेश्य पुरा गर्न यसको निर्माण र परिचालनमा जोड दिईएको हो । यो नेकपा (एकीकृत) को प्रत्यक्ष नेतृत्वमा संचालित विशेष सांगठनिक निकाय हो । नेकपा (एकीकृत) को एकताको सातौ महाधिवेशनद्धारा पारित नीति र केन्द्रीय समितिद्धारा गरिने निर्णयका आधारमा यसलाई परिचालन गरिने छ । जनसुरक्षा दस्तालाई सैद्धान्तिक हिसावले प्रखर बनाउनु, राजनैतिक हिसावले सक्षम बनाउनु र साँस्कृतिक हिसावले अगुवा बनाउनु हामी सवैको दायीत्व र जिम्मेवारी बन्न जान्छ । नेकपा (एकीकृत) को प्रत्यक्ष नेतृत्वमा परिचालन हुने हुदा यसको सैद्धान्तिक, राजनैतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक भूमिकाका लाई प्रभावकारी बनाउन नेकपा (एकीकृत) जिम्मेवार हुनेछ । पार्टीले यसको परिचालन, संरक्षण, व्यवस्थापन, निरिक्षण र अनुगमन आदि कार्यहरु गर्न नेकपा (एकीकृत) को पिवीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुशार गठन गरिएको केन्द्रीय परिचालन टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा जनसुरक्षा दस्ताको परिचालन गरिने नीति पार्टीले लिएको छ ।

नेकपा (एकीकृत) माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई आफ्नो पथप्रदर्शक सिद्धान्तको आलोकमा नेपालको ठोस परिस्थितिमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम तय गरेको छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर किसान एकताको आधारमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी देशभक्त जनवादी र वामपंथी क्रान्तिकारी शक्तिहरु सहितको जनताको जनवादी अधिनायकत्व हो । यो समाजवादको प्रारम्भीक चरण हो । विद्यमान सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीपतिको अधिनायकत्वलाई सशस्त्र क्रान्तिद्धारा विस्तापित गरेर मात्रै स्थापति हुन सक्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको पार्टीको नीति निर्माणमा मुख्य जोड दिएकोले जनसुरक्षा दस्ताले पार्टीको नेतृत्वमा त्यो भुमिका खेल्न मदत गर्ने छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विष्लेषण गर्दै नेपालको अर्ध सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक राजनैतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक संरचनालाई बलपूर्वक विस्तापित गरेर मात्रै बैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादी समाजको स्थापना गर्ने महान् उदेश्य पुरा गर्न जनसुरक्षा दस्ता लागि पर्नेछ । जनसुरक्षा दस्ताले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीपति बर्गको वर्तमान राज्यसत्ताद्धारा जनतामाथि गरिने सवै प्रकारका शोषण, दमन र उत्पीडनका विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नेछ । शासक र शोषक बर्गको सवै प्रकारका ज्यादती, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती विरुद्ध जनतालाई जागृत बनाउने, संगठित हुन प्रेरित गर्ने र उनीहरुको संघर्षमा सवै प्रकारको सहयोग पुर्याउने काम गर्ने छ । यहा सवै स्पस्ट हुनु पर्ने के छ भने, जनसुरक्षा दस्ता नेकपा (एकीकृत) को प्रत्यक्ष नेतृत्वमा संचालितहुने भएकोले जनसुरक्षा दस्ता पूर्णत नेकपा (एकीकृत) को विशेष साँगठनिक निकाय हो । यसको पूर्ण दायित्व नेकपा (एकीकृत) मा निहित हुनेछ ।

उदेश्य ः

“माक्र्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तवाट सुसज्जित, स्व आलोचनाको पद्धतीलाई अंगालेको र जनसमुहसग गासिएको अनुशासनवद्ध पार्टी, त्यस्ता पार्टीको नेतृत्वको मातहात सेना, त्यस्तो पार्टीको नेतृत्वको अन्तरगत सवै क्रान्तिकारी बर्ग र सवै क्रान्तिकारी डफ्फाहरुको संयुक्त मोर्चा तिनै तिन मुख्य हतियारहरु हुन जो हामीले सत्रुलाई हरायौ ।” क. माओले यो कुरा ३० जून १९४९ मा “जनताको जनवादी अधिनायकत्वको विषयमा” स्पस्टसँग राख्नु भएको थिायो । त्यो मान्यतालाई हाम्रो पार्टी र जनसुरक्षा दस्ताले पनि स्वीकार गरेको छ । आत्मसाथ गरेको छ र नेपालको जनवादी क्रान्तिमा त्यसको आधारलाई पनि दिशानिर्देशनात्मक बन्न सक्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । निश्चय पनि कुनै पनि काम शुरु गर्दा त्यसको उदेश्य स्पस्ट बन्नु पर्दछ । त्यसले गर्नु पर्ने कामको मार्ग दर्शन सवैले जान्नु, बुझ्नु र स्वीकार गर्नु पर्दछ । अनि मात्र हामी हाम्रो उदेश्य अनुरुपको परिणामलाई हात पर्न सफल भईनेछ । त्यसैले जनसुरक्षा दस्तााले आफ्नो उदेश्यहरुलाई जान्नु, कामलाई केन्द्रीय विन्दुमा राख्नु र त्यसलाई पुरा गर्न कटिवद्ध हुनुले जन सुरक्षा दस्ताको सफलतामा मुख्य भुमिका खेल्दछ, । त्यसैले आजको सन्दर्भमा जनसुरक्षा दस्ताको उदेश्यलाई यसरी हेर्न, बुझ्न र जान्न सकिन्छ । नेकपा (एकीकृत) को सिद्धान्त, उदेश्य कार्यक्रमलाई पुरा गर्नु, नेकपा (एकीकृत) को रणनीति र कार्यनीतिलाई क्रियान्वयन गर्नु, किसान मजदुरहरुको हक र हितको लागि गरिने संघर्षमा तदारुकताका साथ सक्रिय रहनु, शोषित उत्पीडित बर्ग, अल्पसंख्यक जाति, आदिबासी जनजाति, दलित, महिला, अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका बृद र बृद्धा, कमैया, हलिया, सुदुर दुर्गम क्षेत्र तथा तराई मधेशीका हक हित र अधिकारको निम्ति संचालन हुने संघर्षमा सक्रिय रहनु, अन्याय अत्याचारमा परेका कुनै पनि जनताको पक्षबाट संघर्ष गर्नु, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबार्ही गर्न जनताको नेतृत्व प्रदान गर्नु, पार्टीको कुनै पनि कार्यकर्ताको सहयोगमा तत्पर रहनु, राज्यवाट जनतामाथि गरिने उत्पीडन तथा दमनको विरुद्ध संघर्ष गर्नु, जनताको लागि रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्यक्रमहरु नियमित संचालन गर्न प्रयन्त गर्नु, नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि सक्रिय र दृढतापूर्बक सहभागी हुनु, जनताको हक र अधिकारको लागि संघर्ष गर्नु, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र अक्षुष्णताको लागि संघर्ष गर्नु, उत्पादनको लागि संघर्ष, बर्ग संघर्ष र बैज्ञानिक प्रयोगहरुमा संलग्न रहनु, समाजवाद र साम्यवादको पक्षमा प्रचारात्मक बन्नु, जनतालाई सशक्त संगठनमा आवद्ध हनु सहयोग गर्नु, प्राकृतिक प्रकोप, भुकम्प, बाडी पहिरो, डुवान,अग्निकाण्ड, आदीबाट पीडितहरुको उद्धार र साहतको लागि सहयोग गर्न तत्पर रहनु, हरेक काम कारबाहिमा जननीति लागु गर्नु, उत्पादनमा बैज्ञानिक प्रविधि अध्ययन अनुसन्धान आदी, रचनात्मक कार्यमा संलग्न हुन र अरुलाई पनि त्यस दिशामा प्रेरित गर्नु, बर्तमान राज्यसत्ताको परिवर्तनको लगि नेकपा (एकीकृत) ले ल्याउने संघर्षका हरेक कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्न जोड गर्नु आदी ।

अन्त्यमा ः

जनसुरक्षा दस्ता कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गरिखाने बर्गको लागि लड्ने दस्ता हो । सर्वहारा बर्गको हितलाई सर्वोपरी मान्ने दस्ता हो । साँस्कृतिक क्रान्तिको मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने दस्ता हो । त्यसैले सवै स्पस्ट हुन आवश्यकता छ । जसरी आज नेपालमा अनेकौ नााम धारी पार्टीहरु आफुलाई कम्युनिष्टको दावी गर्दै जनतालाई भ्रम छरिरहेका छन । सवैले हसिया हतौडा अंकित झण्डा बोक्ने गरेका छन । आफ्नो शुभ नाममा पनि कम्युनिष्ट नै झुण्ड्याउने गरेका छन । आफुलाई जनताको अगाडि कम्युनिष्ट नै भनेर चिनाउन चाहन्छन । जसले गर्दा उनिहरुले जनतालाई ठुलो भ्रम पनि पारिरहेको छन । त्यसैले अब नेपाली जनता भ्रममा रहनु हुदैन । कम्युनिष्ट नीति र सिद्धान्तले हुने हो । व्यवहार र कार्यक्रमले बन्ने हो । दार्शनिक पक्षधरताले हुने हो । वैचारिक प्रस्तावना र कम्युनष्टि आदर्शले बन्ने हो । कम्युनिष्ट नैतिकता र चरित्रले बन्ने हो । जसलाई मनलाग्यो कम्युनिष्ट भनिदिने, अनि सवैले त्यहि बुझिदिने प्रवृति र तरिकाबाट सवै नेपाली जनता स्पस्ट हुनु पर्दछ । नेपालमा सर्वहारा बर्गको अधिनायकत्व विना गरिखाने बर्गको अधिकारको सुनिश्चिता छैन । त्यसैले आज देखिएका एमाले, एमाओवादी लगाएत नाममा कम्युनिष्ट बन्न सक्छन तर, काममा भने सवैले देखिएको नै छ नि होईनर ?

धन्यवाद