भारतीय हस्तक्षेप र हाम्रो दायित्व

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 

नारायणी व्युरो मुखपत्र हस्तक्षेप 

अंक १ २०७३ श्रावण ः 

रातो खबर साप्ताहिक 

काठमाण्डौं 

बर्ष २ अंक ८ पूर्णाङ्क ५६ 

२०७३ श्रावण १२ वुधवार 

चिरन पुन

आरम्भ ः

हाम्रो देश प्राकृतिक सम्पदा, जलश्रोत र पर्यटनको हिसावले विश्वकै धनी र सुन्दर छ । जनसंख्या, जात÷जातिको बसोवास, संस्कृति, धार्मिक विविधता र भौगोलिक परिवेश पनि सुन्दर छ । १,४७,१८१ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको भुगोलको हिसावले विश्वको ९५औं ठुलो देश हो । जमिनको क्षेत्रफल १ लाख, ४३ हजार, १ सय ८१ बर्ग किलोमिटर (९२. ९४ प्रतिसत) र पानिको क्षेत्रफल ४ हजार किलोमिटर (७. ०६ प्रतिसत) रहेको छ । २ हजार ९ सय २६ किलोमिटर सिमाना छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोडिन्छ । भारततर्फ १ हजार ६ सय ९० किलोमिटर र चीन तर्फ १ हजार २ सय ३६ किलोमिटर सिमाना जोडिन्छ । 

नेपाल एउटा रणनैतिक र सामरिक हिसावले पनि महत्वपूर्ण स्थानमा छ । विश्वका सवैभन्दा अग्ला हिमालय सृङ्खला हाम्रै देशमा छन् । जलश्रोतका हिसावले विश्वको दोश्रो ठुलो देश पनि हो । सिमानामा एकातर्फ चीन र तिनतिर भारत छ । यी दुवै देशहरू अहिले विश्वमा आर्थिक, रणनैतिक, भौगोलिक र शक्ति सम्पन्नताका हिसावले एसियाका विश्वमा प्रतिस्पर्दी छन् । यी दुवै देशको बीचमा हुनुका नाताले हाम्रो देश रणनैतिक र सामरिक हिसावले महत्वको स्थानमा पर्न गएको हो । एकातिर यी छिमेकी देशहरूको आफ्नै विशेषतामा होटबाजी छ भने, अर्कोतर्फ अमेरिकी साम्राज्यवाद लगायतका साम्राज्यवादी देशहरू समेत नेपालको रणनैतिक र सामरिक महत्वलाई आखाँ चिम्लेर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरू आ आफ्नो राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक र रणनैतिक उद्देश्य पुरा गर्न सधै हाम्रो देशमा ध्यान केन्द्रीत गरिरहेका हुन्छन् । यसको असर नेपालको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा परिरहेको छ । 

हाम्रो देशको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक अवस्थामा छिमेकी मुलुक भारतको हस्तक्षेप निकै योजनावद्ध र असरदार छ । विश्वको उच्च शीर सगरमाथा भारतमा पर्दछ भनेर दावी गर्नु, गौतमवुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनी हौवा फिजाउनु, नेपालको सिमाना दिनहुँ मिच्नु, दार्जुला जिल्लाको कालापानी लगायतका क्षेत्रहरूमा आफ्ना सैनिक अखडा खडा गरेर राख्नु, जलश्रोतमाथि हस्तक्षेप गर्नु, आर्थिक, राजनैतिक र सामरिक हिसावले हस्तक्षेप गर्नु आदी कुराले भारत नेपाललाई अर्को सिक्कीम बनाउने योजना र खेलमा छ भन्नु अतियुक्ती हुनेछैन । नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छिमेकी मुलक हो भन्ने कुरा भारतको मानसपटलमा कहिल्यै देखा परेन । भारतको यो हस्तक्षेपकारी र अहङ्कारवादी हेपाहा नीतिको विरुद्ध नेपाली जनताले डटेर मुकवला गर्नुवाहेक अरु कुनै विकल्प देखिदैन ।

क.  बजार, अर्थतन्त्र र राजनैतिक हस्तक्षेप ः

अहिले नेपालको बजारमाथी भारतले एकाधिकार लादेको छ । साँस्कृतिक र राजनैतिक हस्तक्षेप असामान्य अवस्थामा छ । हाम्रो देशको हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा उसको चासो, चिन्ता र चलखेल कहालिलाग्दो र खुलम्खुला हस्तक्षेपकारी छ । नेपालको अर्थतन्त्रमाथि दलाल पुँजिवादले जरा गाडेको छ जसमा मुख्य भारतीयहरू नै पर्दछन् । नेपालको अर्थतन्त्रबाट आर्जित धेरै रकम विश्वका विभिन्न मुलुकहरूका वैंकहरूमा रहेको कुरा विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट बाहिर आएकै विषय हो । नेपालमा एकातिर निगम र अर्कोतिर समन्वय पुँजि परिचालन भएको छ, ति दुवै पुँजिमा भारतीय दलालीहरूको एकाधिकार कायम छ । एकातिर निगम पुँजिको माध्यमबाट सुनदेखि नुनसम्मको बजार र अर्थतन्त्र कव्जा गरेका छन् भने, अर्कोतर्फ आफ्ना असली दलालहरूको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्र र बजारलाई विचौलिया र कमिसनको खेलमा ध्वस्त पार्ने काम भएको छ । त्यसमा राजनैतिक पार्टीका चल्ताफुर्ता नेतादेखि व्यापारी, कर्मचारी, संचार लगायत सवै क्षेत्रहरू पर्दछन् । लगानी नेपालमा गर्ने नाफा विदेशतिर लैजाने गरेका कारण न त हाम्रो देशमा मुख्य पुँजिको परिचालन हुन्छ न, त्यसको नाफाबाट आउने पुँजि परिचालन हुन्छ, यसको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ । नेपालका शासकहरूले भारतीय वजारको विकल्प ब्यापार विविधिकरणमा कहिल्यै चासो देखाएनन् । फलस्वरुप मुलुकले दैनिक १२ मिलियन डलरको व्यापार घाटा भारतसंग मात्र बेहोर्नु परेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ भारतीय विस्तारवादले नेपालको कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनैतिक पार्टी, संचार, बजार, कुटनैतिक निकाय लगायत प्रायः सवै स्थानहरूमा आफ्ना खुलेआम दलालहरू मार्फत नेपालको अर्थतन्त्र, बजार, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सवै विषयहरूमा आफ्नो हैकम र दादागिरी कामय राख्ने प्रयासमा सधै निरन्तर लागिपरेको छ । यसप्रकारको भारतीय हस्तक्षेपका कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्र, बजार तथा राजनीति नै धुमिल अवस्थामा छ । 

ख. सिमानामाथिको हस्तक्षेप ः

भारतसंग जोडिएको नेपालको २६ जिल्ला मध्ये २२ जिल्लामा ७१ भन्दा बढि स्थानमा भारतले नेपाली सीमा मिचेको छ । दिनहुँ लुटपाट, चोरी, डकैती, चेलिवेटी बलात्कारदेखि रातोरात आफ्नो जमिन गुमाउनु पर्ने अवस्था सीमाक्षेत्रमा वस्ने नेपालीहरूको दिनचर्या जस्तै बनेको छ । भारतीय सिमा सुरक्षाबलले डर, धाक÷धम्की दिने मात्र होइन, उनीहरूले चलाएको गोलीबाट दर्जनौ नेपालीको मृत्युसमेत भैसकेको छ । 

सन् १९८१ मा १८ सय ८० किलोमिटर लामो भारतसँग जोडिएको सीमा विवाद अन्त्य गर्न नेपाल र भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो तर, २६ वर्षमा १ सय ८२ थान सिमा नक्शामा ८ हजार ५ सय ं५ं३ं सीमा स्तम्भ अंकन भए जसमध्ये ४ हजार ३ सय ६० थान गाडि सकिएकोछ र अरु गाड्न बाँकी छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा चीनसँग पराजित भै फर्किंदा भारतीय सैनिक नेपालको कालापानीमा आएर वस्यो । त्यो नेपालको भुभाग अहिले पनि भारतले छोडेको छैन । रणनीतिक हिसावले महत्वपुर्ण हुनेदेखि युद्धसमाप्ति पश्चात् पनि लिम्पियाधुरा पूर्वको ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको कालापानीमा भारतीय सैनिक आधार शिविर खडा गरेर वसेको छ भने, भूमिमाथीको अतिक्रमणलाई गत मे १५ का दिन तत्कालिन सुगौली सन्धिको धारा ३ को उपधारा १ अनुसार लिम्पियाधुराबाट ५३ किलोमिटर पुर्वकोे दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक हुँदै अन्तरसीमा व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्वन्धी भारत र चीनबीच ४१ बँुदे संझौताको २८ नम्वर बँुदामा भएको सहमतिले नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौति दिएको छ । 

आजसम्म भारतले नेपालको करिब ६४ हजार भन्दा बढि भूमि आफ्नो कव्जामा पारी सकेको छ । ईलामको पशुपतिनगर, हिले, मानेभन्ज्याङ र सन्दकपुर क्षेत्रहरू, ताप्लेजुङमा कावेलीकावु, भगेना, तुम्लिङ, टिप्वापोखरी, पाँचथर जिल्लाको च्याङ्थापु, सिंहलिला, चियाभन्ज्याङ लगायत, झापाको माठामारी, भद्रपुर, गगललियाजान, काकटभित्ता, नकसवन्डा र पछिल्लो समयमा बाहुनडाँगी र महेशपुर क्षेत्र, मोरङ जिल्लामाः बक्राह (लुना नदी), चुनीमाडी, रंगेली, चोप्राह, वुद्धनगर, जोगबनी नाका लगायत छन् । त्यस्तै सुनसरीमाः कटैया, दरिनगरिया, शिवगंज, साहेवगंज र भन्टावारी क्षेत्र, सप्तरीमा   बर्णपट्टी, सरवडा, छिन्नमस्ता, लालपट्टी, कुनौली, विष्णुपुर, सिवनगर र डाढा क्षेत्र, सिरहाको चन्द्रगन्ज, माडर र टाडी, सर्लाहीः त्रिभुवननगर, संग्रामपुर, हथिऔल लगायतका क्षेत्रहरू भारतले सिमाना मिचेको छ । रौतहटमा गौर, जमुना, बारा जिल्लाको दक्षिण झिटकोहिया लगायतका क्षेत्रहरू छन् । त्यस्तै पर्सामा ठोरी, लक्ष्मीपुर, पिपरा, विरगंज सिर्सिया, अलौ चितवन जिल्लाको बाल्मिकी आश्रम सोमेश्वर लगायतमा सीमा मिचिएको छ ।

नवलपरासी जिल्लाको नर्साही, महेशपुर र सुस्ता लगायतका क्षेत्रहरू बढी सिमा अतिक्रमणको मारमा परेका छन् भने रुपन्देहीमा रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र सुनौली नाका क्षेत्र, कपिलवस्तुको कृष्ण नगर क्षेत्रमासमेत सिमा अतिक्रमण भएका छन् । दाङ जिल्लामा कोईलावास, राजपुर, बेला र गोबडिया जोडिएको २७ भन्दा बढी स्थानमा सिमा मिचिएको छ । त्यस्तै बाँकेको सन्तलिया, हुलीया, नैनापुर (लक्ष्मणपुर बाँध) क्षेत्र, बर्दिया जिल्लाको सतिविरानाला, मादानाला, मनौखिरी, टपरा, मुर्तिया, मानपुर लगायतका क्षेत्रहरू छन् । कैलालीमा लालबझी, रतनपुर, कालाकुन्डा र भजनी नाकाहरू बढी सिमा अतिक्रमणको मारमा परेका छन् । कन्चनपुरमा सुक्लाफाँटा, सारदा व्यारेज, गड्डाचौकी, बनबासा, टनकपुर बाँध, ब्रमहदेवमन्डी, पूर्णगिरी क्षेत्रहरू र दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरू छन् ।      

        

शुरुमा नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच ४२ स्थानमा सीमा विवाद भएको पाइन्छ । जस्का कारणले सन् १८१४–१८१५ मा नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच युद्ध भएको थियो । युद्ध पश्चात् सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गरियो । फलस्वरुप सुगौली सन्धिले नेपालले विशाल भूभाग गुमाउनु पर्यो । भने, नेपालको स्वाधिनतामा ब्रिटिश भारतको हस्तक्षेपलाई वैधानिकतामा लाहाछाप लगाउने काम गरियो । 

सन् १९४७ मा भारत वेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि सन् १९५० मा नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धिको नाममा पुनः राष्ट्रघाती र असमान सन्धि गरियो । त्यतिबेलासम्म पनि भारतको रवैया वेलायती साम्राज्यवादी उपनिवेशिक अवस्थाको जस्तै रहन गयो । जसका कारणबाट नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रले प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनु प¥यो । यो सन्धि स्वतन्त्र सार्वभौम नेपालको हित विपरित रहेको छ । 

ग. जलसम्पदामाथि भारतीय हस्तक्षेप ः 

नेपाल जलश्रोतका हिसावले विश्वको दोश्रो ठुलो देश हो । करिव ६ हजार भन्दा धेरै नदीनालाहरू हाम्रो देशमा छन् । नदीनालाहरूको उद्धगम स्थल हिमालयन भएका कारणले गर्दा यहाँको जलश्रोत स्थायी प्रकारको छ ।  जलश्रोत विज्ञहरूको विश्लेषणलाई आधार मान्नेहो भने औसतमा २ लाख मिलियन क्यूसेक पानी हाम्रो देशबाट निरन्तर प्रवाह हुन्छ । हाम्रो देशको पानी प्रवाह हुने भौगोलिक उचाईलाई हेर्दा विद्युत उत्पादनका हिसावले पनि अगाडी आउँछ । यहाँ झण्डै ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने क्षमता अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सजिलै गरी ४३ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन आर्थिक हिसावले पनि संम्भव भएको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । 

अहिले जम्मा ७ सय १८ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ ।  नेपालका लागि तत्कालमा अझै १५ सय मेघावाट विद्युतको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । नेपालले सुख्खायाममा दैनिक १८ घण्टा भन्दा वढि लोडसेडिङको मार खेप्नु परी रहेकोछ । अब साना ठुला विद्युत आयोजना गरि संभावित १ हजार १ सय मेगाबाट विद्युत परियोजना नेपाल सरकारको जगेडामा छ । सवैभन्दा ठुला ३ वटा आयोजनाहरू मध्ये २ सय ५४ मेगावाट भन्दा वढिको माथिल्लो मस्र्याङ्गदी आगामी वर्ष भारतीय जीएमआर कम्पनीसँग संझौताका लागि तमतयार भएको देखिन्छ । यो योजना हत्याउन भारतीय चासो र चलखेल पनि चानचुने छैन । 

१ विलियन डलर वरावरको अरुण तेश्रो ९ सय मेगावाट नेपाल र भारतीय निगमबीच गत वर्ष २०१४ नोभेम्वर २५ मा संझौता भैसकेको छ ।  १.४ विलियन डलरको माथिल्लो कर्णाली जलश्रोत विज्ञहरूका अनुसार ४,१८० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको कर्णालीलाई जम्मा ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई सेप्टेम्वर २०१४ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग सम्झौता गरिएको छ । पहिलो, यो परियोजना निकै कम मुल्यमा सम्पन्न हुने विज्ञहरूको भनाइछ । दोश्रो, यसको लगानी स्वयम् भारतले गर्ने छैन र त्यसको ऋण नेपालले तिर्नु पर्नेछ ।  तेश्रो, यसले ९ सय मेघाबाट विद्युत उत्पादन पश्च्यात् नेपालले थोरैमात्र विद्युत पाउने छ, त्यो पनि भारतबाट किनेर ल्याउनु पर्ने छ । चौथो, विद्युत उत्पादनपछि नेपालले भारतलाई निकै सस्तोमा विद्युत दिनु पर्ने र फेरी त्यहि नेपालमा ल्याउँदा महँगोमा किन्नु पर्ने । यसरी हालसम्म आर्थिक र प्राविधिक रुपले संभाव्य देखिएका तीन ठुला विद्युत आयोजनाहरू भारतीय लगानीमा सञ्चालन हुने र जसका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता ९एयधभच त्चबमभ ब्नचभझभलत० समेत गतवर्ष अक्टोवरमा सम्पन्न भैसकेको छ ।

१. शारदा बाँध संझौता ः

सवैभन्दा पहिला नेपालमा द्वीदेशीय पानी संझौता सन् १९२० को तत्कालिन व्रिटिस भारतबीच भएको शारदाबाँध आयोजनाको नामबाट भएको देखिन्छ । त्यसवेला ४ हजार ९३. ८८ एकड जमिन नेपालले बाँधको लागि उपलव्ध गराए वापत सट्टा भर्नाको लागि भारतको लखनउ र फैजावादबाट गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो हालसम्म कार्यान्वयमा आएको देखिन्न । पानी वितरण पनि ४६० क्युसेकदेखि १००० क्युसेकसम्म नेपालको भूमिमा सिचाईका लागि उपलव्ध गराउने भन्ने थियो, तर एकातिर त्यो काम हुन सकेको छैन भने त्यो एकलौटी नेपालको हित विपरित भएको थियो । 

२.  कोशी संझौता ः 

भारतको विहार राज्यमा २ लाख ८० हजार हेक्टर आवसीय भूमिलाई बाढीबाट जोगाउन र ११ लाख, ५० हजार हेक्टर सुख्खा जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यसहित सन् १९५४ मा कोशी आयोजना संझौता (परिमार्जित सन् १९६६ डिसेम्वर १९) गरिएको थियो । जसले भारतीय स्वार्थका लागि एकलौटी भारतीय फाईदाका लागि यो संझौता गरिएको थियो । मुख्यतः बामपन्थी शक्तिहरूको उक्त संझौताको व्यापक विरोधका कारणले गर्दा सन् १९६६ मा संझौता परिमार्जन भयो जसमा निम्न वुदाँहरू समावेश गरिएको थियो । क. नेपाल सरकारको परामर्शमा भारतले पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्ने, ख. जमिन भाडामा लिएबापत भारतले नेपाललाई क्षतीपूर्ति दिने, ग. कोशी वा अन्य सहायक नदीहरूको पानी आफैं पनि प्रयोग गर्न सक्ने (परिणामस्वरुप चतारा नहर निर्माण), घ. कोशीबाँधको १० माइल क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भारतीय विद्युत आयोजनाबाट नेपालले ५० प्रतिशत विद्युत निशुल्क दिने, ङ. अनन्तकालका लागि दिइएको जमिन १ सय ९९ वर्षमा सीमित गर्ने र त्यसपछि नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकार रहने । यो प्रावधान समेतबाट नेपाल ठगिएको थियो किनकी, अन्तराष्ट्रिय जलश्रोत कानुनले ५० वर्ष भन्दा वढिको संझौता गर्ने अधिकार राख्दैन ।  

३. गण्डक संझौता (सिचाई तथा विद्युत) १९५९ ः                           

सन् १९६४ अप्रेल १३ मा (संशोधित) भारतसँगको पानी बाँडफाँडबारे नेपालको यो तेश्रो संभmौता हो । यसले भारतमा १ हजार ८ सय ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलव्ध गराउँदछ भने नेपालको ६३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिचाइ उपलव्ध गराउने शर्त राखेको छ । यस संझौतामा पनि रीपारीयन स्टेटले पाउने सुविधाको हकमा नेपाल ठगिएको छ । पश्चिम नहरबाट १५ मेगाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र नेपालले १० मेगावाट प्राप्त गर्ने, डुँगासयर तथा व्यवसायिक प्रयोजनमा नेपाललाई हिस्सा दिने कुराको न्युनतम प्रत्याभुत हुन सकेन । यसबाहेक कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना (३८ मेगावाट), मौलघाट जलविद्युत आयोजना (३८ मेगावाट), सिक्टा, ववइ, राप्ती सिंचाई आयोजनामा समेत भारतले अवरोध पु¥याएको थियो । 

४.  महाकाली सन्धि ः

शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना लगायत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्वन्धी सन्धि १९९६  फेबु्रअरी १२ मा सम्पन्न भयो । महाकाली सन्धि सन् १९९१ मा सम्पन्न बहुचर्चित टनकपुर संझौता पछिको दोश्रो राष्ट्रघाती कदम थियो । उक्त सन्धिकै आधारमा वर्षायाममा १ हजार क्युसेक र हिउँदयाममा ३ सय ५० क्युसेक पानी नेपाललाई उपलव्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो तर, त्यो आजसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन । व्रह्मदेव–महेन्द्रनगर १३ किलोमिटर लिंक रोड कार्यान्वयन भैसकेकोे छैन । टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट नेपालले बार्षिक निःशुल्क ७ करोड किलोवाट विद्युत नेपाललाई दिने भनिएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसरी नेपालको सम्पूर्ण नदीनालाहरू भारतले एकएक गरेर आफ्नो कव्जामा पारिसकेको अवस्था छ ।

यसरी विभिन्न समयमा भए गरिएका असमान सन्धि÷संझौताका कारणले गर्दा नेपालका प्रायः सवैजसो ठुला जलश्रोत भारतले कव्जा जमाइसकेको अवस्था छ । हालसम्म नेपालको हित विपरित गण्डक संझौता, कोशी संझौता, महाकाली सन्धि, टनकपुर बाँध परियोजना, कर्णाली चिसापानी बहुउदेश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती, उपल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो, पन्चेश्वर बहुउदेश्यिय परियोजना, बुढि गण्डकी परियोजना, सप्तकोशी बहुउदेश्यिय उच्चबाँध परियोजना, नौमुरे आदी जस्ता सन्धि÷संझौताले गर्दा नेपालको जलश्रोतमाथि भारतले एकलौटी संचालन गरेको छ । जो नेपालको हित विपरित छ ।   

घ. अब के गर्ने ? 

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को असमान सन्धि लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रघाती तथा जनघाती सन्धि÷संझौताको खारेजी पहिलो र अनिवार्य सर्त बन्नु पर्दछ । दोश्रो, नेपालमाथि एकछत्र हावी भएको दलाल पुँजिवादको विरुद्ध सम्पूर्ण राष्ट्रवादी÷देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरू एकतावद्ध बन्दै तत्काल आन्दोलनमा केन्द्रिकरण बन्न आवश्यक छ । तेश्रो, नेपालमा हालसम्म भए गरिएका राजनैतिक आन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्धले पनि राजनैतिकरुपमा जित हाँसिल गर्न सकेन, जसको कारणबाट कहिँ न कहिँ राजनैतिक आन्दोलन संझौतामानै पुग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो फलस्वरुप राजननैतिक सत्ता नत जनताको बन्न सक्यो, नत स्थायित्वमा नै पुग्न सक्यो, त्यसैले यो परिवेशको तत्काल अन्त्यका लागि पुनः राजनैतिक क्रान्तिको आवश्यकतालाई ढिलाई नगरी पहल गर्न समय खर्चिनु हुँदैन । चौथो, नेपालमा कालोबजारी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, घुसखोर र विचौलियाहरूको चलखेल र विगविगिले जनतालाई हैरान पारेको छ, यसमा पनि यि गतिविधीहरूलाई मलजल गर्ने र प्रत्यक्ष संलग्न रहने काम सत्ता र सरकारमा रहने प्रवृति र पात्रहरूनै छन् त्यसैले यस प्रकारको गतिविधी र अवस्थालाई तत्काल रोक्ने  क्रान्तिको पहल अनिवार्य बन्न गएको छ ।

पाँचौं, नेपालमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको हस्तक्षपको डटेर मुकाविला गर्ने प्रवृतिको विकास अनिवार्य बन्न गएको छ । छैठौं, आफ्नो कुर्सीको आयु लामो बनाउने नाममा भए र हुने गरेका जनहित र राष्ट्रहित विपरितका गतिविधीलाई रोक्न र जनतालाई गोलवन्द गर्दै तत्काल उपल्लो तहमा क्रान्तिलाई केन्द्रित गरेर ति पात्र र प्रवृतिहरूलाई अन्त्य र निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । सातौं, वर्तमान सत्ताले जनताको आधारभुत अधिकारहरूलाई समेत प्रत्याभुत दिलाउन नसक्ने अवस्था पैदाभैसकेकाले तत्काल जनताको सत्तालाई पुर्नगठित गरेर जनताको बीचमा जनसत्ताको कामलाई केन्द्रीकरण गर्न ढिलाई गरिनु हुँदैन ।

आठौं, पुरानो न्यायालयले जनताको मुद्धा मामिलालाई सामाजिक हिसावले न्याय सम्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा जनताकै बिचबाट जनअदालतको गठन गरि छिट्टै क्रियाशील गरिनु पर्दछ । नवौं, नेपाली जनता र क्रान्तिकारी शक्तिहरू जहिले पनि शान्तिकै पक्षमा हुन्छन् । उनीहरू कहिल्यै पनि युद्धको कुरा गर्दैनन्, अधिकारको मात्र कुरा अघि सार्दछन् । अहिले पुरानो सत्ताले एकातर्फी रुपमा जनतालाई युद्ध थोपरिरहेको छ । जनतामाथि अनावश्यक युद्ध लाद्ने अधिकार कसैलाई पनि हँुदैन । यदि जनतालाई फेरी जर्वजस्त युद्धतर्फ फर्काउने कोशिस सत्ताबाट हुन्छ भने क्रान्तिकारी त्यसको डटेर प्रतिवाद गर्न तयार रहनु पर्दछ । जनताको रक्षाका लागि आवश्यकता अनुसार जनताको शक्तिशाली जनमुक्ति सेनाको गठन र परिचालनको आवश्यकता रहन सक्छ त्यो परिवेशको तयारीलाई पनि क्रान्तिकारीहरूले कहिल्यै आखाँ चिम्लनु मिल्दैन । दशौं, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको विरुद्ध जनमत सृजना गर्दै, क्रान्तिकारी आधार तयार गर्दै उनीहरूको हस्तक्षेपका विरुद्ध गोलवन्द वन्न अभियान संचालन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता छ । 

अन्त्यमा ः

नेपाली जनताले देशमाथि भएका सवैखाले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको अन्त्य चाहन्छन् । यसका लागि हाम्रो आफ्नै देशको राजनैतिक सत्तामा जनताको अधिकार स्थापित हुन आवश्यक हुन्छ । जनप्रेमी तथा राष्ट्रप्रेमी सत्ताको स्थापनाले मात्र यसप्रकारको भूमिकालाई निर्णायक विन्दुमा लैजान सक्नेछ । त्यसको लागि सहि दर्शन, सिद्धान्त, कार्यदिशा, नीति कार्यक्रम र कार्ययोजना आवश्यक रहन्छ, त्यसको तयारीसाथ पुरानो सडेगलेको सत्तालाई फाल्ने र जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने कुरा निर्णायक महत्वको बन्न जान्छ, त्यो एकीकृत जनक्रान्तिले पुरा गर्न सक्ने छ ।  त्यसैले एकीकृत जनक्रान्तिको अभियानमा लामवन्दी हुने कुराले माथिका सवै कुराको हल र छिनोफानो गर्ने भएकाले प्रथम र गहन महत्वको विषय पनि यसैमा केन्द्रीकरण हुनजान्छ । क्रान्ति सम्पन्न गर्न माओले भन्नु भए जस्तै ३ जादुगरी हतियार अनिवार्य हुन्छ । आज मालेमावादको पथप्रदर्शक सिद्धान्तको आलोकमा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा सहि कार्यदिशा बन्न पुगेको छ । जसले आजको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुगत परिस्थितीको आत्मसाथ गर्न सकेको छ । क्रान्तिको दिशा निर्देशलाई पक्रन सकेको छ । वस्तुगत परिवेशको सहि मुल्याङ्कन गर्न सकेको छ । झोक्रिएको क्रान्तिकारी धारालाई नयाँ गति दिन सकेको छ । दलाल पुँजिवाद र प्रतिक्रियावादलाई चुनौति दिन सकेको छ । नवसंशोधनवाद, आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादको भण्डाफोर गर्न सकेको छ । भ्रष्टचार, कालोबजारी, कमिसनखोर र विचौलियाहरूलाई खबरदारी गर्न सकेको छ । अत ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्व र एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको माध्यमबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।