रिहा
विचारधारात्मक, राजनैतिक तथा चेतनामुलक राष्ट्र्रिय त्रैमासिक पत्रिका
बर्ष १, अंक १
२०६९ साउन, काठमाण्डौ ।
चिरन पुन
विषय प्रवेश ः
रिहा त्राइमासिक का सम्पादक धावा जीले मलाई एउटा लेख लेख्न भन्नु भयो, मैले हुन्छ भनि हाले । तर, के विषयमा लेख्नु ? किन लेख्नु ? लेखेर के हुन्छ ? हाम्रो देशमा लेखाईको के महत्व छ ? यि र यस्ता तमाम जिज्ञाशाहरु मेरो मनमा उठे । आखिर, नयाँ संविधान त बनेको छैन नि ? जनताले संघीय गणतन्त्रको अनुभत गर्न पाएका पनि त छैनन ? खोई त, कहाँ पुग्यो गरिखाने बर्गको हक हितको कुरा ? सुकुम्वासीले जग्गा कहिले पाउने होला ? दिनहुँ लर्को लागेर देशका नौजवानहरु विदेशिएका छन, यसलाई कस्ले रोक्ने हो ? बजार मुल्य किनी नसक्नु भएको छ । बर्खामासमा पनि लोडसेडि.को समस्या छ । कालो बजारी, तस्करी, कमिसन खोरहरुको बिगबिगी देखि नसक्नु भएको छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी र घुसखोरीहरुले देशलाई खोक्रो बनाईसकेका छन । यस्तो अवस्थामा कसैले पडुन वा नपडुन, यो लेख हेरुन वा नहेरुन, कसैलाई चित्त बुझोस वा नवुझोस, साथिले लेख लेख्न भनिहाल्नु भो, धावा जीको अनुरोधलाई नकार्न सकिन, त्यसैले आजको सन्दर्भमा मैले देखेको कुरा लाई यहाँ राख्ने जमर्को गरेको छु ।
कुरा सरकारको ः
विगतमा जनतामाथि षडयन्त्र गर्ने दुई स्थान थियो, पछिल्लो कालमा त्यो बढेर तीन स्थान पुग्यो । ०६२, ३२ को ऐतिहाँसिक जन आन्दोलनले एउटा षडयन्त्र गर्ने स्थान नारायणहिटीलाई जनताले कालो पोति दिए । नयाँ वानेश्वरको संविधानसभा भवन अहिले मृत्यु सैयामा छ, भने सिंहदरबार अहिले पनि निकै सक्रिय छ, जुझारु छ, जिउदो जाग्दो छ, जाल बुनिरहेको छ । राष्ट्र् र जनताको विरुद्ध षडयन्त्र गरिरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि आज सम्मको सन्दर्भहरुलाई हेर्दा मैले यसो विचार गरे, आज हाम्रो लडाई निकै माथिको रहेछ । हामीले थेग्न, सोच्न, बुझ्न, जान्न र मान्न सक्ने रहेनछ । आत्मनिर्णयको अधिकार, गणतन्त्र, संघीयता, जातिय पहिचान, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानताको निम्ति, अझ राजनैतिक अग्राधिकारको निम्ति । हामीले निर्धक्क भन्दै आयौ, भनिरहेका छौ र सायद भोलि पनि भनौला र नारा पनि लगाउला, सन् १९५० लगाएतका सम्पूर्ण असमान सन्धी संझौताहरु खारेज हुनु पर्दछ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हस्तक्षेप बन्द हुनु पर्दछ । राष्ट्र्यि स्वाधीनताको रक्षा हुनु पर्दछ । अब यी कुरा लेखौ कि नलेखौ ? भनौ कि नभनौ ? म दोधारमा परेको छु ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उचो राख्ने सस्थानहरुको अवस्था दयनीय बनेको छ । नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्थानहरुको ०६७ पुष सम्मको आर्थिक स्थिति समिक्षा गरी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन २०६८ असार लाई आधार मान्नेहो भने पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण ८ अर्ब, ३३ करोड, २ लाख, राष्ट्र्यि बाणिज्य बैक ११ अर्ब, २२ करोड, ८६ लाख, नेपाल आयल निगम ८ अर्ब, ४१ करोड, ८६ लाख, कृषी विकाश बैक ४ अर्ब, ३९ करोड, १७ लाख, नेपाल ओरियन्ट मेग्नसाईट ३ अर्ब, ५९ करोड, ७१ लाख, उदयपुर सिमेन्ट १ अर्ब, ७७ करोड, ३० लाख, नेपाल बायु सेवा निगम १ अर्ब, ५५ करोड, ७५ लाख, नेपाल खाद्य्य संस्थान १ अर्ब, १० करोड, ८६ लाख, नेपाल टेलिभिजन ७६ करोड, २ लाख, जनकपुर चुरोट कारखाना ८० करोड, ८ लाख, हेटौडा सिमेन्ट ६१ करोड, ९८ लाख, नेपाल औषधी लिमिटेड ४८ करोड, ५८ लाख, खानेपानी संस्थान ३९ करोड, १४ लाख, दुग्ध विकाश संस्थान ३२ करोड, ५१ लाख, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन १३ करोड, ६२ लाख, गोर्खा पत्र संस्थान ८ करोड, ९७ लाख घाटामा छ । यसरी हेर्दा आजको विन्दुमा सरकारको अर्थिक जग कति मजवुद छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन सकिन्छ ।
आज सडक दुर्घटनामा दिनहुँ दर्जनौ मानिस मरेको खबर सुनेका छौ । किसानहरुले मल नपाएर हाहाकार बनेको देखेका छौ । दैनिक उपभोग्यका सामनहरु किनी नसक्नु भएको आफैले भोगेका छौ । नेपालको एकमात्र अन्तराष्ट्र्यि विमान स्थल लगाएत १४ ओटा विमानस्थलको व्यवस्थापनको लागि भारतीय कम्पनिलाई सुम्पने कुरा पनि सुनेका छौ । जनता झाडा पखलाले मरेको, खान नपाएको, सुत्केरी हुन नसकेर महिलाहरु मरेको खबर पनि पडेका छौ । यता सरकारको ध्यान जादैन ? बरु बहादुरीताका साथ अध्यादेश मार्फत पूर्व प्रधानमन्त्री, न्यायधीश, गृह मन्त्री लगाएतकाहरुलाई राज्यको करोडौ खर्चेर आलिसान सुविधान दिने निर्णय गर्न हतार बन्छ । विना विकल्प सुकुम्वासीहरुको बस्ती भत्काउने डोजर फन्काउन तयार हुन्छ । सरकारलाई नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाउने षडयन्त्र गर्छ । हैन, म आश्चर्यमा परेको छु, यो खाँटी कम्युनिष्ट भन्नेहरुले नै नेतृत्व गरेको सरकार हो भन्ने गरेको हैन र ? युद्ध लडेर आएको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार भन्ने गरिएको हैन र ? हजारौ शहीदले बगाएको रगतको आहालमा डुवुल्की मारेर आएका मान्छेहरुको नेतृत्वमा देश चलेको छ भन्ने सुन्ने गरिएको हैन र ? आज मलाई लागेको छ, हामी अपेक्षा गर्ने मानिसहरुनै दोशी रहेछौ । आखिर यी सब भन्ने कुरा न रहेछ, यतिवेला मलाई एउटा पुरानो हिन्दी फिल्म सोलेको डाईलगको याद आईरहेको छ, “जब हजार कोश दुर गाँउमे कोई बच्चा रोताहे तो, मत रो गम्वर सिं आजाएगा” मलाई तुलना गर्न मन लागेको छ कि, आज सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरु तिनै “गम्वर सिं” जस्ता भएका छन ।
संविधानसभामा देखेको तितो यथार्थ ः
हिजोका माओवादीले युद्धको बेलामा देशै भरी वाल पेन्टीड. गरेर लेनिनको भनाई उद्धत गरेको देखेको थिय, “संसद भनेको खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थान हो “ त्यही भनाई संविधानसभामा समेत लागु भयो । जनताले मत दुई बर्षको लागि मात्र भनेर दिएका हुन, तर पुग्यो ४ बर्ष । सजिलो थियो, उनिहरुलाई आयु थप्दै भत्ता खादैं । कति नकरात्मक पक्षलाई मात्र हेर्नु है ? कमसेकम हजार नदेख्नेहरुले हजारौं भेटे, लाख नदेख्नेहरुले लाखौं भेटे । बाहिर जिवन भरी निद्रा नपुग्नेहरुको निद्रा पुग्यो, थकाई लागेकाहरुले थकाई मेटाउन पाय, अनुहार चिल्लो भयो, कतिपयहरुको महल, गाडी, थपिए होला ? ४ बर्ष भए पनि श्री मति खुसी भए होलिन । हुनेलाई त भयो तर, नयाँ संविधान पो “हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा” । हाम्रो देशले ४ बर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर संविधान सभाको आयु समाप्त ।
भन्ने गरिन्छ “हुने विरुवाको चिल्लो पात”, गिरिजा प्रसाद कोईरालाको मृत्यु नहुने बेलासम्मको यो तथ्यलाई यहा राख्न मैले बेशै ठानेको छु । कि कति पटक संविधानसभाको बैठकमा नेताहरु सहभागी भएत ? गिरिजा प्रसाद कोईराला १०१ पटक बैठक बस्दा उपस्थित संख्या जम्मा २, शेरबहादुर देउबा १०१ पटकको बैठकमा जम्मा ४, पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचण्ड १०१ पटक बैठक बस्दा जम्मा ५, झलनाथ खनाल १०१ पटक बैठक बस्दा जम्मा उपस्थित संख्या १४, बाबुराम भटराई १०१ पटक बैठक बस्दा जम्मा १४, आफ्नै जिल्लामा दुई दुई स्थानबाट चुनाव हारेर पनि तालुमा आलु फलाएका माधव कुमार नेपाल ७८ पटक बैठक बस्दा जम्मा उपस्थिती ९ । यि तत्थ्यले के बताउछ भने हाम्रो शुभ यात्रा नै गन्तव्यमा पुग्ने खालको थिएन । यसरी बोलिहाल्दा संविधानसभालाई संविधान निर्माण नगरी समाप्त बनाउने बहादुरी जिम्मेवारी तिनै पार्टीका तिनै नेताहरुको नै हो भन्न सवैले ठोकेरै सकिन्छ । गिरीजा प्रसाद कोईराला बाहेक यी संविधान सभाको बैठकलाई बेवास्था गरेर भत्ता पचाउने अन्य नेताहरु अहिले पनि जिउदो जाग्दो अवस्थामा नै छन । उनिहरुको फुर्ति फार्ति अहिले पनि घटेको देखिदैन । उनिहरु न लाज छ, न धर्म छ, न दायीत्व छ, न कर्तव्य छ, न जिम्मेवारी छ, न भुमिका छ, न कर्म छ, बरु झनै बाघ गर्जिए जस्तो गरी गर्जेको सुनिन्छ ।
संविधानसभालाई खासमा बन्धक बनाइयो । ठुला बाहुन बाजेले मन्त्र भन्ने ६०१ जनाले स्वाहा भन्ने । संविधानसभा भित्र विभिन्न समितिहरु पनि गठन गरिएको थियो । नेताहरुलाई संविधान बनाउनु भए पो ? आखिरमा हलो हड्किएको देखाईयो राज्यको नयाँ संरचनामा । टुप्पे नेताहरुलाई आफ्नो टुप्पी काटिएको कहाँ सहि सक्नु हुन्थ्यो र ? सवै टुप्पे नेताहरुको भुमिका आत्मघाती खालको थियो । वास्तममा उनिहरु संघीयता, जातिय पहिचान, समानताको विरोधी थिय । संविधानसभा राज्य पुर्नसंरचना समिति, उच्च स्तरीय पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई खगेन्द्र संग्रौला जी को भाषामा “गौ पुत्रको जाईफल” न टिपेर खानु न खस्नु मात्र बनाईयो । मरेको सिनोमा गिद्धले लछाचुडी गरे जस्तो सरकार र कुर्सीको तछाडमछाड मात्र भयो । टेलि सृड्खलामा एउटा पात्रले भन्ने गरेको सुनेको छु, “प्वाक्क मुखमा हान्दिउ जस्तो” लाग्ने गरी आफुलाई हात्ती भन्ने पार्टी र नेताहरुको गतिविधी देखियो । त्यो लिगलिग कोटको दौड आज पनि जारी छ । लिगलिगकोट गोर्खा मै पर्यो डा. बाबुराम के कम ? पुरानै अनुहार, बानि व्यहोरा, सैली परम्परा भएका नेपाली काग्रेस, एमालेहरु द्रव्य शाहको अवतारमा यतिवेला पनि लिगलिगकोटको कुर्सी जस्तै हत्याउन लागि परेका छन । अब त हामीले लेख्नै पर्छ, बोल्नै पर्छ , जान्नै पर्छ र भन्नै पर्छ यो कुर्सीको खेल छोड र मर्यादा र नैतिकताको राजनीति गर्न लाग । “कुकुरको पुछर १० बर्ष बासको ढुड्ग्रोमा राखे पनि सोझिदैन” भने जस्तै हो भने बरु कुकुरको पुछर जरैबाट काटेर फालिदिने र पुछरै नभएको कुकुर पाल्न बेशै होला ।
किन बनेन त नयाँ संविधान ः
संविधान नबन्नुमा थुप्रै कारणहरु छन । तर, चर्चा योग्य कारणहरुलाई यसरी उल्लेख गर्दा अन्याय नहोला भन्ने ठानेको छु । क. ठुला भनिने तीन दल र मधेशी मोर्चाको मुख्य नेताहरुको सर्वसत्तावादी भुमिका, बेईमानी, अदुरदर्शिता र सत्तालिप्सा, ख. नेपाली काग्रेस र नेकपा (एमाले) को संघीयता र अग्रगमन विरोधी चिन्तन, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, बर्ग, लिड्ग, दुर्गम र दुरवर्ति समुदायको अधिकार विरोधी चिन्तन, चरित्र र भुमिका, सहमति नभए पछि प्रकृयामा पनि जान नदिने कृयाकलाप, ग. प्रधानमन्त्री बाबुराम जीको गै्रर जिम्मेवार र कुर्सीमोह, घ. विवाद समाधान उप समितिका संयोजक प्रचण्डले सहमति नभएका विषयहरुलाई संवैधानिक समितिमा लैजाने कामलाई रोक्नु, ड. संविधानसभाको सभा अध्यक्ष सुवास नेड्वाड.को भुमिका विहिन अवस्था र पदीय जिम्मेवारी प्रतिको गद्धारी र दायीत्वबोधको अभाव, च. संवैधानिक समितिको अध्यक्ष निलाम्वर आचार्यको भुमिका विहिन, निष्कृय र निष्प्रवाभी भुमिका, छ. संविधानसभाका सदस्यहरुको अकृमन्य र दाशी मनोवृती, ज. दलाल, नोकरशाह तथा पुजिपति बर्गको षडयन्त्र र चलखेल, झ. विभिन्न साम्राज्यवादी, प्रभुत्ववादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको हस्तक्षेप र चलखेल आदीको कारणबाट नयाँ संविधान बनेन र उल्टै संविधानसभा नै समाप्त हुन पुग्यो ।
अन्त्यमा,
सवै नयाँ र सार्थक संविधान निर्माण गर्न लाग्नु पर्दछ । नयाँ ढंगले राष्ट्र्रिय सहमति गर्न सक्नु पर्दछ । पुन ः संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र त्यसबाट नयाँ र सार्थक संधिवान बनाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ । आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको आधारका जातीय÷क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, राज्यका सबै निकायहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा क्षेत्र र लिङ्गको समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गन, वर्तमान सुरक्षा नीतिको खारेजी र जनसुरक्षा नीतिलाई लागु गर्न, राज्यको सम्पूर्ण निर्वाचित निकायहरुमा प्रत्याव्हनको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थापीत गर्न, संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरुलाई राज्यको अनिवार्य दायीत्व भित्र पार्न, किसान र मजदुरको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गन, समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था लागु गराउन, सन् १९५० लगाएत सम्पूर्ण असमान सन्धि÷सम्झौताको खारेजी गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा जोड दिन, सामन्त, दलाल तथा नोकरशाह वर्गको वर्तमान राज्यसत्ताको भण्डाफोर र नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जोड दिन लाग्नु पर्दछ ।
