Friday, December 10, 2021

राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खेलकुदको भूमिका

आधार पत्र 
कमरेड मिलन, 
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा फ्र्याक्सन इन्चार्ज, नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद महासङ्घ । 
प्रकासन ः 
Eratokhabar.com २०७८ मङ्सिर, विहिवार,  २३ काठमाण्डौ । Janakhabar.com २०७८ मङ्सिर, विहिवार,  २३ काठमाण्डौ । Janabato.com  २०७८ मङ्सिर, विहिवार,  २३ वुटवल । 

राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खेलकुदको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, उपस्थित अतिथि, पत्रकार, आयोजक, तथा सहभागी सम्पूर्णमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन !

















 प्रारम्भिकी 
आज हामी यो निकै महत्त्वपूर्ण विषयका सन्दर्भमा छलफलमा जुटिरहेका छौँ । अहिले हाम्रो देश निकै कठीन र जटिल मोडमा छ ।  मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि नेपाली जनताको निकै ठूला आशा र अपेक्षाहरू थिए तर, जनताका ती आशा, अपेक्षाहरूमाथि बज्रपात भएको छ । जनताका जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । मूल्यवृद्धि असीमितरूपमा किनिनसक्नु गरी बढेको छ । जताततै भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, कालोबजारी, तस्करीको बिगबिगी छ । अनेकौँ अशोभनीय काण्डहरूले गर्दा मुलुक बर्बादीको दिशातर्फ लम्किरहेको छ । देशको लुटपाट, हत्या, हिंसा, बलात्कारले सीमा नाघेको छ । लाखौँ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कष्टपूर्ण र दयनीय अवस्थामा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयले नेपाली जनतालाई निकै चिन्तित बनाएको छ । विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूले नेपालको भू–राजनीतिक÷रणनीतिक अवस्थामा नियमित आँखा गाडिरहेको यो ज्वलन्त परिवेशमा यो खेलप्रिय सङ्गठन नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद महासङ्घले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक छ । आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । 

खेलकुुद क्षेत्र 
मानिसको जीवनमा खेलकुदको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ र हुन्छ । अथवा खेलबिनाको जीवन अपूरो हुन्छ । त्यसैले नै होला, ब्यानरको मूलभागमा नै ‘सबैका लागि खेलकुद’ क्उयचतक ायच बिि लेखिएको छ । यो नाराले भन्न खोजेको पनि त्यही होला कि खेलकुदबिनाको जीवन पानीबिनाको माछाजस्तै बन्छ । यो कुरा सही छ । खेलकुद क्षेत्रको कुरा गर्दा पाँचवटा जीवनको चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ ः 
    एक ः खेलको जीवन 
    दोस्रो ः खेलाडीको जीवन 
    तेस्रो ः खेलकुद क्षेत्रमा राष्ट्रको जीवन 
    चौथो ः यी जीवनहरूमा वास्तविक जीवन खोज्ने जीवन 
    पाँचौँ ः राज्यको दरिलो अङ्ग वा खम्बा बन्ने र बनाउने जीवन । 
एक ः खेलको जीवनको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा करिब ६ दशक पुगेको छ । खेलको जीवनलाई रक्तसञ्चार  बनाउने उद्देश्यसहित २०१५ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को गठन भएको हो । तर, यसको जीवन निकै अन्योलग्रस्त, सङ्कटग्रस्त, अपूरो, अधुरो, निम्छरो र साँच्चै भन्नुपर्दा कहालिलाग्दो अवस्थामा तातेताते अघि बढिरहेको छ । यो संरचना वा यो खेल जीवनको नीति वा यो ढङ्गले हाम्रो देशको खेलजीवनलाई अघि बढाउन सकिँदैन र यसले खेल जीवनमा कुनै निकास पनि दिन सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा जससम्म राज्यले ‘खेलको जीवनमा राष्ट्रको जीवन’ देख्न सक्दैन, तबसम्म यो जीवनको रूपान्तरण हुन पनि सक्दैन । 

दुई ः यसमा दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको खेलाडीको जीवनको प्रश्न हो । ‘खेलाडीको जीवन बचे मात्र खेलको जीवन बच्छ, खेलको जीवन बचे मात्र राष्ट्रको जीवन बच्छ’ भन्ने मान्यतालाई राज्यले मूल विषय बनाउनुपर्दछ । जब आज खेलाडीको जीवन छैन अनि कसरी खेलक्षेत्र अघि बढ्न सक्छ त ? खेलाडीको हरेक अङ्गहरू बाँधिएका छन् वा अन्धकारमा छन्् वा हरेक अङ्गहरूले काम गर्न छोडेका छन्, न यसको कुनै भविष्य छ ? न उपचार छ ?  न यसले कुनै जीवनमा रङ भर्न सक्छ, न यसले यो जीवनलाई जीवनको रूपमा चित्रण गर्न सक्छ भने कसरी खेलाडीको जीवनले सार्थकता पाउँछ त ? अनि कसरी यो क्षेत्रले राष्ट्रको नामलाई विश्वसामु चम्काउन सक्छ त ? अनि कसरी राष्ट्रको झन्डा उचाल्ने हातहरू बलियो बन्न सक्छ त ? 

तीन ः खेलकुद क्षेत्रमा राष्ट्रको जीवन के छ ? भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो जीवनको कुरा गर्दा यसलाई जन्माउने, यसलाई हुर्काउने, यसलाई स्वस्थकर बनाउने, यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र यसको सामाजिक जीवनलाई उर्बर र हराभरा बनाउने मुख्य भूमिका राज्यको हो । जब राज्य आफैँ सिकिस्त बिरामी छ भने यो जीवन कसरी चल्न सक्छ ? यो जीवन कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ ? यसो हो भने राष्ट्रको यो जीवनलाई बदल्नुपर्छ कि पर्दैन ? अवश्य बदल्नुपर्दछ । 

चार ः यी जीवनमा वास्तविक जीवन खोज्ने हो भने जीवनलाई बुझ्ने राज्यसंरचनाको आवश्यकता हुन्छ । राज्यको खेलकुद क्षेत्रमा सही नीति र योजनाको आवश्यक हुन्छ । यसलाई सामान्यतः यसरी सूचीकृत गर्न सकिन्छ ः 
पहिलो ः राज्य सही हुन आवश्यकता छ । 
 दोस्रो ः राज्यको खेलकुद क्षेत्रमा सही नीति र योजना बन्न आवश्यकता छ । 
 तेस्रो ः हरेक खेलका पूर्वाधारको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्दछ । 
 चौथो ः मुलुकभर खेलकुद रङ्गशाला, खेल केन्द्रहरूको स्थापना र परिचालनको आवश्यकता रहन्छ । 
 पाँचौँ ः  नियमित प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताहरू राज्यको तर्फबाट सञ्चालन हुन आवश्यकता छ ।     त्यसमा वैज्ञानिक विधि पद्धतिलाई पक्रिनुपर्दछ । 
छैटौँ ः खेलकुदमा भाग लिने, जित्ने खेलाडीहरूलाई उचित सम्मान र पुरस्कार, अभिलेख आदिको व्यवस्था हुन आवश्यकता छ । 
सातौँ ः आज विश्वस्तरमा विकास भएको विज्ञान प्रविधिसहित खेलकुद क्षेत्र भन्ने नीतिलाई लागु गर्नुपर्दछ । 
आठौँ ः खेलकुद क्षेत्र र नीति निकै वैज्ञानिक, वस्तुपरक, समयसापेक्ष र आमूल परिवर्तनकारी हुन आवश्यकता छ । 
नवौँ ः यो क्षेत्रमा हुने व्यक्तिवाद, नातावाद, कृपावाद, पार्टीवाद, चाकडीवाद, झोलेवाद, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, तस्करीको समूल अन्त्य हुन आवश्यकता छ । पहुँच हुनेको दुवै हात मुखमा नहुनेको दुवै हात गोजीमा भन्ने मान्यतालई खारेज गर्नुपर्दछ । 
दसौँ ः खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र उन्नत र वैज्ञानिक जीवनसँग जोडेर लैजान अनिवार्य छ । 
एघारौँ ः ‘खेलकुदमा वैज्ञानिक, नयाँ संरचना र आमूल परिवर्तन’ भन्ने नारालाई सार्थकता दिन आवश्यकता छ । त्यसका लागि वर्तमान दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको रूपान्तरण र बर्खास्ती अनिवार्य छ । त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवादी खेलकुद नीतिको प्रारम्भ हुनुपर्दछ । 

पाँच ः खेलकुद क्षेत्र भनेको जीवनको पुँजी हो । अर्थात् यो राष्ट्रको पहिचान–दाता हो । किनकि, यसले सिङ्गो जीवनलाई बोकेको हुन्छ वा यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई बोकेको हुन्छ । अन्यायमा बोल्न सक्ने चेत बोकेको हुन्छ । राष्ट्रलाई सङ्कट पर्दा भिड्न सक्ने सचेतना बोकेको हुन्छ । दमन, उत्पीडन, राष्ट्रघात, जनघात हुँदा बोल्न सक्दैन, अनुहार रातो बनाउन सक्दैन, खाँचो परेको बेलामा मैदानमा उत्रन सक्दैन भने के खेलाडी ? के खेल क्षेत्र ? त्यो त दासी र दम्भी भइहाल्यो नि ! आज राष्ट्र सङ्कटमा छ । खेलक्षेत्र सङ्कटमा छ । खेलाडीको जीवन सङ्कटमा छ । जनजीविका सङ्कटमा छ । यस्तो अवस्थामा हामी सबै खेलक्षेत्र, खेलाडीहरू राष्ट्र बचाउन उठ्नु र जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय 
राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्दा एकातिर विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या र ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीन छ भने अर्कोतिर विश्वकै सबैभन्दा दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या र आफूलाई अर्थतन्त्रमा पनि क्रमशः अघि बढाइरहेको अर्को देश भारत छ । भू–परिवेष्ठित अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल अवस्थित रहेको छ । आजको  विश्व राजनीतिक अवस्था र साम्राज्यवादी रणनीतिहरूलाई हेर्दा सामरिक, भौगोलिक तथा रणनीतिक हिसाबले हाम्रो देश निकै महत्त्वपूर्ण अवस्थामा अवस्थित छ । त्यसैले गर्दा विश्वका आफूलाई ठुला र महाशक्ति ठान्ने साम्राज्यवादी शक्तिहरूले जहिले पनि हाम्रो मुलुकमाथि गिद्देदृष्टि लगाउँदै आइरहेका छन् । देशको अस्थिर र दलाल संसदवादी राज्यव्यवस्था र कुर्सी तथा आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने सरकार र दलाल राज्यसत्ताका मतियारहरूको गलत, बेइमान र स्वार्थसिद्ध नीति र दृष्टिकोणका कारणले गर्दा विभिन्न साम्राज्यवादी मुलुकहरूको गलत र षड्यन्त्रमूलक भूमिकालाई टेवा दिने र मलजल गर्ने प्रवृत्तिका कारणले गर्दा हाम्रो देशका स्वाधीनतामाथि बारम्बार हस्तक्षेप, षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न साम्राज्यवादीहरू लागिपरेका छन् । 
 
मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा सन् १९५० को असमान सन्धि र त्यसयता राष्ट्र र जनताको हितविपरीत भएका गलत राष्ट्रघाती र जनघाती सन्धि–सम्झौताहरू नेपालको सार्भभौम अधिकारका लागि मुख्य बाधक बनेर आएको कुरा सबैलाई प्रस्ट र छर्लङ्गै छ । त्यसयता कैैयौँ राष्ट्रघाती तथा जनघाति सन्धि–सम्झौताहरू गरिएको छ । जसको कारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि बारम्बार सङ्कट पैदा हुँदै आएको छ । साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, रणनीतिक सैन्य र आणविक होडबाजीको षड्यन्त्रहरूका कारणले गर्दा हाम्रो देशको सामरिक, राजनीतिक, भौगोलिक तथा सम्पूर्ण क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुँदै आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी र हाम्रो देशले भोग्नुपरिरहेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्गै छ । पछिल्लो समयमा एमसीसीको चर्चा निकै जोडतोडले चलेको छ । यसका पक्ष–विपक्षमा बहसहरू चलेका छन् । यो ठीक हो वा होइन, यसले राष्ट्रिय हित गर्छ वा गर्दैन, यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि के असर पार्दछ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भइरहेको आजको सन्दर्भमा अवश्य यो विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सङ्क्षिप्त यसका विषयमा केही सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको छ ः 

एमसीसी र स्वाधीनता 
एमसीसी ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ को सन्दर्भमा भन्नु पर्दा यसको छलफल सन् २०११ बाट सुरु भएको हो । सन् २०१२ मा नेपाललाई छनौट गरेर एमसीसी परियोजनामार्फत् अघि बढ्ने षड्यन्त्र गरियो । 
१. हस्ताक्षर मिति ः सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ 
२. हस्ताक्षरकर्ता ः तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईयो जोनाथन नासले वासिङ्टनमा हस्ताक्षर गरे ।  
३. लगानी ः अमेरिकाले ५० करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना बनाइयो । 
४. लगानीको क्षेत्र ः सडकको स्तरोन्नतिमा (५.२ करोड), विद्युत उत्पादन र प्रसारण ३०५ किमी (४० करोड) र ट्रान्समिसन लाइनको जडान (लप्सीफेदीदेखि रातामाटा, रातामाटादेखि हेटौंडा, रातामाटादेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल, बुटवलदेखि सुनौली सिमानासम्म) गर्ने भनिएको । 

(क) अमेरिकी रणनीति 
१. हिन्दप्रशान्त रणनीतिको साझेदारी संस्थाको रूपमा लागु गर्ने उद्देश्य । 
२. हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा १० ठुला सैन्य शक्ति भएका देशहरूमध्ये ७ वटा देशहरू (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर) लगायतको क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो सेना राखेको सन्दर्भ जगजाहेर छन् । 
३ लाख ७५ हजार सेना तैनाथी गरेको छ । 
२ हजारभन्दा धेरै लडाकु विमान । 
२ सयभन्दा धेरै जल सैनिक पानीजहाज । 
प्रशान्त महासागरको हवाईटापुमा आईपीएस सेनाको हेडक्वार्टर राखिएको छ । 
ग्लोबल पिस अपरेसनका नाममा जापान, दक्षिण कोरिया, मङ्गोलिया, भियतनाम, थाईल्यान्ड, प्यासिफिक आईल्यान्ड, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेश र नेपालसँग समेत सैन्य साझेदारी गर्ने र आफ्नो प्रत्यक्ष गतिविधि बढाइरहेको छ । 
३. सामरिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक तथा रणनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो अधिनायकत्व स्थापना गर्ने उद्देश्य । 
४. विश्व अर्थ–बजारमा विकास हुँदै गएको चीनको रणनीतिलाई रोक्ने र बीआरआईलाई रोक्ने रणनीति । 
५. परियोजना सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सेनाले नेपालको सामरिक, रणनीतिक महत्त्वमाथि हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ, जुन कुरा प्रस्ट नै छ ।  
६. नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाउने रणनीति । 

(ख) एमसीसी लागु भएका देशहरू 
१. अर्मेनिया, बेनिन, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, मङ्गोलिया, नामिभिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, जाम्बियालगायतका देशहरूमा एमसीसी परियोजना लागु गर्ने र परिचालन गर्ने गरेको देखिन्छ । 
२. १२ ओटा राज्यले एमसीसीलाई खारेज गरिसकेका छन् । 
३. जहाँ–जहाँ एमसीसी लागु भएका छन्, त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबले अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपले जरा गाडेको छ । 

(ग) किन घातक छ एमसीसी
१. परियोजनाको लागत खर्च निकै महँगो हुने । 
२. परियोजनास्थलको जमिनमाथिको सार्वभौम अधिकार गुम्ने ।   
३. नेपालको जलस्रोतमाथि अमेरिकी एकाधिर रहने । 
४. नेपालको सबै सूचना–सञ्चारमाथिको अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने । 
५. एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले मात्र खारेज गर्न सक्ने । 
६. नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र रहने । 
७. एमसीसी सम्झौता अनिश्चितकालसम्म रहन सक्ने ।  
८. लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने । 
९. विद्युत प्रसारण लाइन रहस्यमय हुने । 
१०. परियोजना सुरक्षाको नाममा अमेरिकीहरू औपचारिक हिसाबले नेपाल प्रवेश गर्ने । 
११. परियोजना सुरक्षाको नाममा सिधै अमेरिकी सेनाहरू र सुरक्षा संयन्त्रहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्ने । 
१२. बैद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको मात्र हुने  । 
(बैद्धिक सम्पक्ति भनेको सबैखाले ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम, प्रतिलिपि
अधिकार, सबै प्याटेन्ट, आविस्कार, सीप राईटस, टे«डसिट रेट, डिजाइन, योजनालगायत सबैमा
अमेरिकाकै हुने र नेपालको हक दाबी नलाग्ने) 
१३. कुनै पनि कर नलाग्ने । 
कर, भन्सार, पैठारी कर, निकासी कर, बिक्री कर, अन्तःशुल्क, सम्पत्ति खरिद–बिक्री  कर, मूल्य
अभिवृद्धि कर, महसुल कर, दस्तुर कर, विभिन्न निकायमा लगाउने कर आदि सबै छुट दिनुपर्ने । 
१४. अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसङ्र्घषमा नेपाललाई जबर्जस्त प्रवेश गर्न बाध्य बनाउने आदि । 
(घ) राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा दलाल संसदवादको लम्पसारवादी नीति  
१. आर्थिक सहयोगका नाममा साम्राज्यवादीहरूसँग लम्पसार पर्ने नीति । 
२. नेपालको सार्वभौम स्वाधीनतामाथि तिलाञ्जली ।  
३. नेपालको सत्ताधारीहरूको राष्ट्रघाती र जनघाती नीतिको प्रस्फुटन । 
४. जसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता, कुर्सी, पद र पैसा हत्याउने रणनीतिको पर्दाफास । 
५. आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने शक्तिहरू नै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टविरोधी चरित्रको प्रदर्शन । 
६. राष्ट्रको शासक र संरचना राष्ट्र र जनविरोधी छ भन्ने कुराको सही पर्दाफास भएको । 
७. वर्तमान सत्ता, सरकार र सत्ता, सरकार सञ्चालकहरू राष्ट्र र जनविरोधी छन् भन्ने कुराको पहिचान । 

निकाश ः 
माथि उल्लेखित समस्याहरुको चर्चा गरिसकेपछि राज्यसत्ता, सरकार, खेलकुद क्षेत्र, खेलाडी, राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे के निकाश के हुन सक्ला त ? जसले सिड्डो खेलकुद क्षेत्र र राष्ट्रलाई सहि दिशातर्फ लैजाने भुमिका खेल्न सकोस ! यसमा दुई दृष्टिकोण मुख्य हुन आउछ । 
    एक ः राज्य र खेलकुदको यहि संरचनालाई कायम राखेर सुधार गर्दै जाने । 
    दोश्रो ः राज्य र खेलकुदको यो संरचनालाई वैज्ञानिक ढंगले आमुल परिवर्तन गरेर जाने । 
पहिलो ः  यो हुन आउँछ कि अहिलेको राज्यसंरचना सम्पूर्ण हिसावले ठिक र खेलकुद नीति र योजना पनि सहि छ । यसैलाई सुधारगरेर जादाँ भैहाल्छ भन्ने दृष्टिकोण हो । यो यथास्थितिवादी र संसदवादी दृष्टिकोण हो । यसले सङ्कटलाई टालटुल गरेर समस्याको समाधान भैहाल्छ भन्ने मान्यतामा खाख्दछ ।  जुन गलत छ ।  यो ब्यवस्था, नीति, योजना र यहि दृष्टिकोणबाट खेलकुद क्षेत्रको आमुलपरिवर्तन संभव छैन । 
दोश्रो ः वर्तमान राज्यसत्ता राष्ट्र र जनताको हितमा छैन, यो दलाल पुँजिवादी राज्यसत्ता हो । 
वर्तमान खेलकुद नीति खेलक्षेत्र र खेलाडिहरुकालागि सहि छैन । यसलाई वैज्ञानिक र आमुलपरिवर्तन आवश्यक छ भन्ने मान्यता हो । यो दुई दृष्टिकोणमा दोश्रो दृष्टिकोण नै सहि र वस्तुपरक छ । त्यसैले राज्यसत्ताको रुपान्तरण र वर्तमान खेलकुद नीतिको रुपान्तरण हुन आवश्यक छ ।
त्यसका लागि दुई बाटाहरु छन्   ।  
    एक ः  बलप्रयोगद्धारा रुपान्तरण गर्ने, 
    दोश्रो ः  जनताको अभिमतद्धारा रुपान्तरण गर्ने, 
आजको सन्दर्भमा पहिलो बलप्रयोगद्धारा रुपान्तरण गर्ने कार्यनीतिको परिवेश बनिसकेको देखिदैन त्यो अलि कठोर, निर्मम र उथलपुथलमुलक हुन्छ । आजको सन्दर्भमा दोश्रो जनताको अभिमतद्धारा ब्यवस्थाको छनौट र खेलकुद नीतिको छनौट गर्ने प्रकृया नै सहि र वस्तुपरक देखिन्छ र, यो शान्तिपूर्ण पनि हुन्छ । आजसम्म खेलकुद नीति र ब्यवस्थाका लागि जनताले अभिमत दिन पाएका छैनन् ।  यसमा सिघै पार्टीलाई, पार्टीका नेतालाई र उनैको ठाडो निर्देशनमा नियुक्ति हुने प्रकृया चलिआएको छ, यो सहि छैन । त्यसैले अब पार्टी, नेता र उनै नेता र पार्टीले बनाएको खेलकुद नीतिका लागुगर्ने प्रणालीको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अबको अभिमत पार्टी, नेता र उनैले चुनेको मान्छेले नीति बनाउने होईन सिधै ब्यवस्था, र सिधै खेलकुद नीतिमा अभिमत प्रदान गर्ने र वर्तमान प्रणालीलाई वदल्ने प्रकृया नै सहि र वस्तुपरक बन्न सक्छ भन्ने मान्यतानै सहि छ । ब्यवस्थाका लागि र सिधै खेलकुद नीतिमा मतदान गर्ने जनमत संग्रहको कार्यनीति सहि हुन्छ ।  

अन्त्यमा, 
यो आधारपत्र छलफललाई सजिलो र सहज होस् भन्नाका लागि तयारी पारिएको हो । तपाईंहरूबाट सही दृष्टिकोण आउनेछ । खेलक्षेत्र र खेलाडीहरू आफ्नो जीवन र राष्ट्रको जीवनको बारेमा चिन्तित छन् । खाँचो परे बोल्न सक्छन्, उठ्न सक्छन्, जुट्न सक्छन् र अन्याय तथा अत्याचारको विरुद्ध, राष्ट्रघात र जनघातको विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सक्छन् भन्ने कुराको दिशाबोध गराउनेछ । एमसीसी परियोजना कुनै पनि हालतमा हाम्रो देशमा लागु गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमले दिनेछ भन्ने आशा–अपेक्षा राख्दछु । निकै उचित समय र सन्दर्भमा आयोजना गरिएको यो बहस निकै सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ ।  धन्यवाद । 

२०७८ मङ्सिर २२ 
अन्तर्राष्ट्रिय पौडी पोखरी परिसर, सातदोबाटो, ललितपुर । 

जनघातीलाई किन दिने भोट

जनघातीलाई किन दिने भोट जनसत्तालाई सुदृढ गर्दै कथित चुनाव खारेज गरौँ दलाल सत्ताको उत्पीडन तोड्न सबै मिली अघि बढौँ ! झुक्याउन फेरि’नि बोकी आउल...