Thursday, November 25, 2010

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले उजागर गरेका विषयहरु


अग्रगती साप्ताहिक
बर्ष ५, अंक १४
०६७ मंसीर ९ गते ।

१. विषय प्रवेशः
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले ६१ बर्ष पार गर्न लागेको छ । (शुक्रबार) १० बैसाख २००६ (२२ अपे्रल १९४९) मा चार जना उत्साही युवाहरु मिलेर नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नु भएको थियो । क. पुष्पलाल, क. निरञ्जन गोविन्द बैद्य, क. नरबहादुर कर्माचार्य, क. नारायण विलास जोसी कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापकहरु हुनुहुन्छ । जसमा क. मोतिदेवीको नाम आज पनि विवादिद अवस्थामा छ । यो छोटो समयको विचमा पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले निकै आरोह–अवरोह पार गरेको सन्दर्भ हाम्रो अगाडि ताजै छ । आजको विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा भएको भए पनि नेपालमा जनताले कम्युनिष्ट पार्टी र विचारलाई साथ, सर्मथन, सहयोग र विश्वास गरिरहेको अवस्था छ । आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने, कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा बोक्ने झण्डै २ दर्जन पार्टीहरु क्रियाशिल छन नेपालमा । तर, उनिहरुले आत्मसाथ गर्ने रणनैतिक प्रश्नहरुमा समानता छैन । कार्यनैतिक प्रश्नहरुमा पनि ठुलो बेमेल छ । विश्व स्तरमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रजहरुले स्थापित गरेका मुल्य मान्यताहरुको बु“झाई पनि छुट्टा–छुट्टै रुपमा आत्मसाथ गर्दछन । दार्शनिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक प्रश्नहरुमा पनि समानता देखिन्न । सवैको व्यवहार, मुल्यमान्यता, अनुशासनमा पनि एकरुपता छैन । तर, सवैले आफुलाई कम्युनिष्टनै भन्छन । सच्चा क्रान्तिकारी विचारधाराको मुल प्रवाह आफुलाई नै सम्झन्छन । त्यसैले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्थापित गर्न खोजिएका नया“ तथा पुराना दर्शन, सिद्धान्त, नीति, विचार, मुल्यमान्यताहरु, अनुशासन, कार्यप्रणाली, पद्धती आदी सवैका विषयमा व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ ।

२. कम्युनिष्ट आन्दोलनका नकरात्मक प्रवृति ः
क. आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धेरै प्रवृतिहरु विद्धमान छन । जसमा फुट परस्त प्रवृतिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निकै ठुलो धक्का दिईरहेको छ । आज जनताले संविधानसभामा ६२ प्रतिसत भन्दा धेरै कम्युनिष्टलाई जिताएर पठाउदा पनि किन कम्युनिष्टले चाहेको जस्तो संविधान बनाउन नसकेको होला भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन । तर विडम्वना जनताको यो तर्कमा सत्यता भएको भएता पनि त्यसको आन्तरिक सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्षको सारतत्वलाई नबुझ्दा जनतालाई नै ठुलो भ्रम पैदा भएको छ । संविधानसभामा जनताबाट कम्युनिष्टको नाममा ६२ प्रतिसत भन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको भए पनि ति सवै कम्यनिष्ट होईनन । उनिहरुमा कम्युनिष्ट मुल्य मान्यता, कम्युनिष्ट विचारधाराको सृङ्खला, आचरण, राजनैतिक स्पस्टता, सहि सिद्धान्तप्रतिको प्रतिवद्धता र जनताप्रतिको विश्वास छैन । त्यसैले नै आज पनि जनताको भावना माथि तुषारापात भएको सन्दर्भ सत्य हो ।

ख. जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई सहि रुपमा परिचालन गर्न नसक्दा कहिले नोकरशाह – तानाशाह प्रवृति र कहिले अराजकतावादी प्रवृतिले कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र विगत देखि आजसम्म जडा गाडेको अवस्था छ । आज व्यवहारमा देखिने अराजकतावाद, निष्कृयतावाद, केन्द्रीयतावाद र आर्दशवाद जस्ता नकरात्मक पक्षहरु कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट विस्तापित हुन सकिरहेका छैनन । यान्त्रिक, भौतिक, रासाईनिक, जैविक र सामाजिक गतिको महत्वलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनले बुझ्न सकिरहेको छैन । प्रकृति, समाज, चिन्तन, सा“स्कृतिक मुल्यमान्यता लगाएत हरेक क्षेत्रमा हुने सवै परिघटनाहरुको विशेषता भनेकै तिनिहरुमा अन्तरनिहित विरोधी तत्वहरुको बीचको एकता र संघर्षलाई राम्रो गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनले बुझ्न, पक्रन र दिशानिर्देश गर्न सकिरहेको छैन । मेहनतकस जनता उत्पादक शक्तिको मुख्य तत्व हो भन्ने कुरालाई तिलाञ्जली दिदै, कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थ र गुट स्वार्थलाई महत्व दिएको स्थिति छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा पर्ने बैचारिक अराजकतावाद, अवसरवाद, विखण्डनवाद, निष्कृयतावाद, संङ्किणवाद, व्याक्तिवाद, नातावाद, आर्दशवादलाई पुरै नष्ट गर्न आवश्क छ । यिनिहरुको बर्ग श्रोत केहो ? यसको सैद्धान्तिक जग कहा“बाट बिग्रेको छ ? आजको आन्दोलनमा यसको हिमायती को बनेका छन ? कुन आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीले यि प्रवृतिहरुको भण्डारण गरिरहेको छ । यो कुरालाई अबको सहि आन्दोलनले बुझ्न र परित्याग गर्न आवश्यक छ ।

३. नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका बैचारिक सन्दर्भ ः
क. २०१० माघ १३ देखि १७ (१९५४, जनवरी २६ देखि ३०) सम्म कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशन, २०१७ साल जेठ (१९५६ मई) मा दोश्रो महाधिवेशन, २०१९ बैसाख ४ देखि १५ (१९६२, अपे्रल १६ देखि २७) को तेश्रो महाधिवेशनसम्म नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अभिवाजित रुपमानै रहेको पाईन्छ । आज क्रियाशिल पार्टीहरुले २०१० माघ १३ देखि १७ गते सम्म सम्पन्न भएको पहिलो महाधिवेशनले नेपालमा नेकपा सवभन्दा मजदुर बर्गको क्रान्तिकारी पार्टी हुने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । नेकपा मजदुर बर्गको सुःसंगठित अगुवा र यस बर्गको बर्ग संघर्षको सर्वश्रेष्ठ रुवरुप हुने नीति पारित गरेको थियो । जसमा नेपालमा साम्यवाद र समाजवादको स्थापना पछि नै मजदुर बर्गको अन्तिम लक्ष्य र स्वार्थ पुरा हुने नीति मुख्य रुपमा पारित गरेको थियो । तर, ति मुल्य मान्यतालाई आज क्रियाशिल रहेका आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीहरुले आत्मबोध गरेका छन त ? निश्चय नै छैनन । के यी मुल्यमान्यताहरु आजको सन्दर्भमा पुरा भएका छन ? छैनन । यदी यी मुल्य मान्यताहरु आज पनि आत्मसाथ गर्नु पर्ने हो भने किन तिलाञ्जली दिदैछन त यी उल्लेखित नीति र प्रतिवद्धताहरुलाई आजको आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीहरुले ?

ख. २०१९ बैसाख ४ देखि १५ (१९६२, अप्रेल १६ देखि २७) सम्म भारतको बनारस मयुरगंजमा सम्पन्न भएको कम्युनिष्ट पार्टीको तेश्रो महाधिवेशनले पनि निकै महत्वपूर्ण नीतिहरु पारित गरेको थियो । समाजवाद र साम्यवाद स्थापना गर्नुलाई पार्टीको मुख्य उदेश्य मान्नु, नेकपाको आन्दोलन अन्र्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट मजदुर आन्दोलनको एक अभिन्न अंग भएकोले माक्र्सवाद लेनिनवाद र सर्वहारा अन्र्तराष्ट्रियवादको दृढतापूर्वक सर्मथन गर्दै अन्र्तराष्ट्रिय मजदुर आन्दोलनस“ग भाईचारा सम्वन्ध कायम गर्न प्रयास गर्ने नीति थियो । गलत अवसरवादी तत्वहरुबाट पार्टीलाई मुक्त गरी सहि अर्थमा सर्वहारावर्गको पार्टीको रुपमा नेकपा लाई स्थापित गर्ने नीति थियो । आजको कम्युनिष्ट आन्दोलनले यी कुराहरुलाई आत्मसाथ गरेका छन ? आज आफुलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरुले पार्टीलाई सर्वहारावर्गको पार्टीको रुपमा स्थापित गरेका छन वा गर्न खोजेका छन ? यी प्रश्नहरुलाई गम्भिर ढंगले हेनर्, बुझ्न र जान्न अनिवार्य रहेको छ ।

ग. २०२५ सालमा क. पुष्पलालले गोरखपुरमा सम्मेलन गरेर माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई पथ प्रदशक सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको थियो । त्यस्तै, २०२८ मंसीर २० गते क. मोहन विक्रम सिंह, क. निर्मल लामा, क. मनमोहन, क. जयगोविन्द शाह, क. शंभुराम लगाएत मिलेर केन्द्रीय न्युक्लस गठन गरिएको थियो । त्यसले पनि माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई पथ प्रदशक सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गर्ने नीति बनायो । त्यतिमात्र होईन, २०३१ असार १४ बाट शुरुभई भारतको बनारसमा सम्पन्न भएको पार्टीको चौथो महाधिवेशनले पनि माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई पथ प्रदशक सिद्धान्त मान्ने, अन्र्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको बस्तुपरक मुल्याङ्कन गर्ने, उर्गबामपंथी र दक्षिणपंथी अवसरवादले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पार्ने असरको बारेमा राम्ररी चिरफार गर्ने आदी नीति पारित गरेको सन्दर्भ छ । जतिवेला क. मोहन विक्रम सिंह, क. निर्मल लामा, क. मोहन बैद्य क. भक्तबहादुर श्रेष्ठ, क. जयगोविन्द शाह आदी नेतृत्वहरु थिए ।

उल्लेखित प्रस्तावना र पथ प्रदशक सिद्धान्तको मुल मर्म, भावना र सैद्धान्तिक आधारहरुलाई न त ए माओवादीले बोकेको छ न त एमालेले ? नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्थापित भएका मुल्य र सैद्धान्तिक मान्यताहरुलाई तिलाञ्जली दि“दै आज एमालेले बहुदलिय जनवादको नाममा चरम दक्षिणपंथी संशोधनवादमा पतन भैसकेको अवस्था कायम छ, र एमाओवादीले २१ औं सताव्दीको जनवादको नाममा संशोधनवादी यात्राको प्रारम्भ गरिसकेको छ र एमालेकै बाटोमा पछि पछि लाग्दै छ । उनिहरुको लागि आज नत सर्वहारा बर्गको पार्टी नै सत्य छ, न जनवादको । नत माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारा सत्य छ, न बर्ग संघर्षनै । नत सर्वहाराबर्गको अधिनायकत्व सहि छ, नत महान सर्वहारा सा“स्कृतिक क्रान्तिको मुल्य मान्यता । त्यसैले आजको कम्यनिष्ट आन्दोलनमा आफुलाई ठुलो र मुलधार बताउदै नेपाली जनतालाई निकै ठुलो भ्रम छरिरहेको एमाले र ए माओवादीको ग्रैर क्रान्तिकारी चरित्रलाई जनताले राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ ।

घ. आज मुख्यत नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तिन धारमा विभक्त छ । पहिलो, एमालेले आफुलाई बहुदलिय प्रतिष्प्रदी धारामा रुपान्तरित गरिसकेको छ । बर्ग संघर्षको नीतिलाई तिलाञ्जली दिईसकेको छ । क्रान्तिबाट होईन शन्तिपूर्ण संक्रमणबाट जनताको बहुदलिय जनवाद स्थापना गर्ने भन्ने उसको आजको मुल सैद्धान्तिक जग र धरातल छ । बर्ग संर्षलाई तिलाञ्जली, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलाई अस्विकार, माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई परित्याग, बलप्रयोगको नीतिलाई परित्याग गरिसकेर उ आज साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाली चाकडी र उनिहरुकै तौर तरिकामा चल्ने पार्टीको रुपमा बदलिसकेको छ । त्यसैले आजको पहिलो र चरम संशोधनवादी बहुदलिय प्रतिष्प्रदी धाराको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व नेकपा (एमाले) ले गरेको छ । अर्को आज नेपालमा सवैभन्दा ठुलो पार्टीको रुपमा स्थापित ए नेकपा (माओवादी) ले छुट्टै पहिचान देखाउन सकिरहेको छैन । उग्रबामपथी बिचारधाराको पतन अन्त्यतः संशोधनवाद नै हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई मनन गर्दा पनि त्यो चरित्र ए माओवादीमा स्पस्ट देख्न सकिन्छ । आज त्यो पार्टीको मुल बैचारिक चरित्रलाई हेर्दा उसको पनि यात्रा र बोटोको दिशा एमालेको जस्तै बहुदलिय प्रतिष्प्रदा तर्फ नै कुदिरहेको छ । नया“ जनवाद छोडेर २१ औं सताव्दीको जनवाद, बर्ग संघर्ष छोडेर शान्तिपूर्ण संङक्रमण, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व छोडेर पुजि“वादीहरुको खुल्ला प्रतिष्प्रदा, खुल्ला आर्थिक नीति र माओवादी नेतृत्वको सरकारले खेलेको भुमिका र त्यसको सकरात्मक नकरात्मक पक्षहरुलाई हेर्दा ए माओवादी पनि अब बहुदलिय प्रतिष्प्रदी पार्टीको रुममा क्रमश रुपान्तरित हु“दै अगाडि बढिरहेको छ ।

दोश्रो, अहिलै समाजवादी क्रान्तिको विचार र यसको संस्थागत प्रीतनिधित्व नेमकिपा ले गरिरहेको छ । उसले आजको अवस्थामा पुजीको विकास र विस्तार, अर्थतन्त्रको अवस्था आदीलाई हेर्दा पुजीवादी क्रान्तिको महत्व र सन्दर्भलाई तिलाञ्जली दिईरहेको छ । यतिवेलाको नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सा“स्कृतिक र सामाजिक सन्दर्भलाई निकै परिपक्को र माथिको अवस्थामा राखेर हेर्ने भुल उसले गरेको छ । ठोस परिस्थितिको ठोस मुल्याङकनले नै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाईरहेको हुन्छ । तर, परिस्थितिको परिपक्कता बिना हुने आन्दोलन वा युद्धले सहि निकाश निकाल्न सक्दैन भन्ने कुरा माओवादी विद्रोहले बिजय हासिल गर्न नसक्नुको सन्दर्भलाई हेर्दा पनि स्पस्ट हुन्छ । त्यसैले आजको नेपालको सन्दर्भमा एकैचोटी समाजवादी क्रान्तिको विचार र धाराले पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सहिबाटोमा डोर्याउन सक्दैन भन्ने छर्लङ्ग छ ।

तेश्रो र सहि क्रान्तिकारी बैचारिक धाराको नेतृत्व भनेको माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधाराले नै गर्दछ । विचारको तहमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यहि धारानै अबको विकल्प बोकेको छ । किनकी, नेपालको आर्थीक, राजनीतिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक अवस्था र चरित्र अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक धरातलमानै रहेको छ । यसको लागि किसान मजदुर एकतामा सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा पुजीवादी जनवादी क्रान्ति अनिवार्य रहेको छ । त्यो बलप्रयोगको सिद्धान्तबाट गरिन्छ । शसस्त्र संघर्षको माध्यमबाट गरिन्छ । क्रान्तिकारी बिचार र पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्दछ । त्यसैले आजको अवस्थामा सहि र क्रान्तिकारी धार भनेको माक्र्सवाद लेनिनवाद माओविचारधारालाई आत्मसाथ गर्ने, बर्ग संघर्षलाई स्वीकार गर्ने, सर्वहारा बर्गको अधिनायकत्वलाई स्वीकार गर्ने, महान सर्वहारा सा“स्कृतिक क्रान्तिको दिशा निर्देशलाई पहिल्याउने र नया जनवाद बलप्रयोगको सिद्धान्तबाट स्थापना गर्ने उदेश्य राख्ने र त्यसको तयारीको दिशामा अगााडि बढ्ने धारानै आजको विन्दुमा सहि र क्रान्तिकारी धार बन्न सक्दछ ।

४. अब विकल्पको तयारी ः
क. हरेक परिस्थितिमा जनताले नया“ विचार र विकल्पको खोजि गरिरहेका हुन्छन । राणाहरुको विकल्पमा पञ्चायत बन्न सक्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्पमा बहुदलीय व्यवस्था बनिरहेको छ । यसमा पनि संघीय गणतन्त्रको स्थापना भैसकेको छ । यी व्यवस्थाहरुको नेतृत्व पनि कुनै न कुनै बर्गले गर्दै आईरहेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पछि केहि समय नेपाली काग्रेस सवै भन्दा ठुलो शक्तीको रुपमा स्थापित भयो । तर त्यो स्थायी कुरा थिएन । उसको आफ््नो कमजोरी र प्रतिक्रियावादी चरित्रका कारणले गर्दा उ निकै लामो समयसम्म सरकारमा रहन सकेन । त्यसको बदलामा ०५४ साल ताका जनताले नेकपा (एमाले) लाई विकल्पको रुपमा देखे र लगभग ४२ प्रतिसत भन्दा धेरै भोट प्राप्त गरी सवैभन्दा ठुलो पार्टीको रुपमा एमाले स्थापित भयो । उसको पनि राष्ट्र र जनविरोधी नीति र क्रियाकलापको कारणले गर्दा त्यो पार्टीमा पनि जनताको विश्वास लामो समय टिक्न सकेन । संविधानसभाको चुनाबको परिणामले गर्दा ए माओवादी देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रुपमा देखिएको छ । त्यसैको जगमा प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार समेत देशले बेहोरेको छ । एमाओवादीको नीति, सरकार संचालनको तरिका, साम्राज्यवाद र विस्तारवादस“गको सम्वन्ध, राष्ट्र र जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व के रहेछ भन्ने कुरा बुभm्न जनतालाई धेरै समयनै लागेन । त्यसैले जनताले यसको विकल्पको खोजी पनि गर्ने बेला भैसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

अहिले धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बीचमा नेकपा (एकीकृत) समेत क्रियाशिल छ । बिचारधाराको हिसावले यसलाई अबको बैकल्पिक धाराको रुपमा मान्न सकिन्छ । तर नेकपा (एकीकृत) भित्र रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कामगर्ने परिपाटी र देखिएको वर्तमान स्थितिलाई हेर्दा यो पार्टी बैकल्पिक कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा स्थापित हुन सक्छ वा सक्दैन ? ठोकेरै भन्न मुस्किल छ । हुनत, नेकपा (एकीकृत) को पुर्नगठन भएको धेरै भएको छैन । यसले छरिएर रहेका क्रान्तिकारीहरुलाई गोलवन्द गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनको बैचारिक, आन्दोलनात्मक र संगठनात्मक अवस्थाले नेतृत्व गर्ने प्रस्तावना बोकेको थियो । आज यसको अगाडि गम्भिर चुनौतिहरु छन । चुनौतिहरुलाई डटेर सामना गर्न सक्ने वा नसक्ने ? आम पाटीं पङ्तीमा यो प्रश्न सोझिन्छ । अझ त्यसमा पनि यतिबेला मुख्य नेतृत्वहरु तर्फ यो प्रश्न केन्द्रीत हुन्छ । केन्द्रीय समितिमा रहेका कुनै पनि कामरेडहरु यो प्रश्नको जवाफदेयीताबाट उम्कन सक्दैनन । नेकपा (एकीकृत) ले विचारको तहमा कति प्रभावशाली भुमिका स्थापित गर्न सक्ने ? संगठनात्मक कामको क्षेत्रमा कति परिणाममुखी र प्रभावकारीता हासिल गर्न सक्ने ? आन्दोलनात्मक क्षेत्रमा पार्टी र नेतृत्वले के कति सफलता चुम्ने ? वैचारिक धु्रविकरणमा कति सहज ढंगले जान सक्ने ? तलका कार्यकर्ताले उठाउने गरेका मागहरुलाई कति संबोधन गर्न पहल प्रयत्न गर्ने ? आदी प्रश्नहरु नेकपा (एकीकृत) को पङ्तीलाई सोझिन्छ । यसलाई बैज्ञानिक, सैद्धान्तिक, संगठनात्मक, अनुशासित र समयसान्दर्भिक हिसावले हल गर्दै, निकै ठुलो आत्मविश्वासका साथ पार्टीको कामलाई परिणाममुखी र आन्दोलनको दिशालाई क्रान्तिकारी रुपान्तरणमा लैजाने हो भने, अनेकौ चुनौतिहरुको बीच फड्कोयुक्त संभावना समेत नेकपा (एकीकृत) ले बोकेको छ । अब आन्दोलनको परम्परागत ढर्रालाई त्याग्नु पर्दछ । रणनैतिक प्रश्नहरुको हल खोज्ने तर्फको आन्दोलनको तयारीलाई केन्द्रीत गर्नु पर्दछ । पार्टीलाई मिलिटेन्ट, अनुशासित र जुझारु बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । पार्टीमा देखिने गरेका निष्कृयता र अराजकतालाई माथिबाटै त्याग्नु पर्दछ । पार्टी, नीति तथा कार्यक्रम, नया“ ढंगको आन्दोलन प्रतिको विश्वास र प्रतिवद्धतामा पार्टीको सिङ्गो पङ्तीलाई ढाल्नु पर्दछ । अनि मात्र नेकपा (एकीकृत) ले अबको सहि विचार र क्रान्तिकारी आन्दोलनको बैकल्पिक भुमिका निर्वाह गर्न सफल हुनेछ । यहि नै आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवस्थाले उजागर गरेको विषयहरु हुन ।






Friday, November 12, 2010

सार्थक संविधान निर्माणको प्रश्न र दलहरुको भुमिका

अग्रगती साप्ताहिक
बर्ष ५ – अंक १२
बिहिबार, कार्तिक २४
शुरुवात ः
अन्तरिम संविधानले २ बर्ष भित्र संघीय गणतन्त्र नेपालको नया“ संविधान निर्माण गर्ने निर्देश गरेको थियो तर, २ बर्षमा संविधान बन्न सकेन । नेपाली जनतालाई स्पस्ट छ की समय नपुगेर संबिधान बन्न नसकेको होईन । संविधान निर्माणको मुख्य कामलाई सरकारमा रहेका दलहरुले नै बेवास्था गरे । ठुला दलहरुको मुख्य नेतृत्वहरु नै संविधान निर्माणको काममा लागेनन । सरकारको छिनाझपेटीमा लागेर आज पनि देशलाई निकाश विहिन बनाउने काम भएको छ । थप गरिएको समयले पनि दिनानुदिन नेटा काटिरहेको छ, तर पनि नेताहरु गम्भिर बनेको पाईन्न । आज पनि सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अस्त–व्यस्त छ । बैदेशिक हस्तक्षेप चरम ढंगले बढेको छ । संविधान निर्माणको लागि भनेर देशको निकै ठुलो बजेट दिनहु“ खर्च भैरहेको छ । यि तत्थ्यहरुलाई हेर्दा थप गरिएको समयमा नया“ सार्थक संविधान बन्ला र मुलुक अग्रगामी दिशा तर्फ अगाडि बढ्ला भन्ने विश्वास निकै कमलाई मात्र होला भन्न सकिन्छ ।

संविधान निर्माणमा कति सक्रिय भए नेताहरु ः
संविधानसभा भनेको संघीय गणतन्त्र नेपालको नया“ संविधान लेख्ने एतिहा“सिक थलो हो । त्यसैले यसको आफ्नै विशिष्ट महत्व रहेको छ । आफुलाई ठुला भन्ने दलका नेताहरु नै संविधानसभाको अधिकांश बैठकहरुमा अनुपस्थिति रहेको पाईयो । जसले गर्दा संविधानसभाको औचित्य, यसको काम र क्षेत्रअधिकार, जनताले सुम्पेको दायीत्व, पदीय जिम्मेवारी र देशको आवश्यकता माथिनै संविधान लेखन प्रकृयामा भएको नेताहरुको निष्कृयताले उनिहरुको औचित्यता र आवश्यकता माथि नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । एकातिर संविधान लेखनको कामका निष्कृय प्राय हुने अर्को तिर निकै लामो समयसम्म दलका मुख्य नेताहरु नै विभिन्न कारणहरु देखाउदै विदामा बसेको स्थिति पाईन्छ । जसमा गिरिजा प्रसाद कोईराला, पुष्पकमल दहाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भटराई, शेरबहादुर देउबा, विजयकुमार गच्छादार, रामबहादुर थापा, माधब कुमार नेपाल लगाएत ५५ जना सभासदहरु रहेका छन ।

नेपाली काग्रेसका तत्कालिन सभापती गिरिजा प्रसाद कोईरालाको निधन नहेने बेलासम्म संधिवानसभाको बैठकमा नेताहरु के कती उपस्थित भएका छन त ? गिरिजा प्रसाद कोईराला कुल बैठक संख्या ९८, बैठकमा उपस्थिति २, बैठकमा अनुपस्थित ९६ पटक, शेरबहादुर देउबा कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित ४, बैठकमा अनुपस्थित ९७ पटक, पुष्पकमल दहाल “प्रचण्ड” कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित ५, बैठकमा अनुपस्थित ९६ पटक, रामबहादुर थापा “बादल” कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित ८, बैठकमा अनुपस्थित ९४ पटक, माधव कुमार नेपाल कुल बैठक संख्या ७८, बैठकमा उपस्थित ९, बैठकमा अनुपस्थित ६८ पटक, झलनाथ खनाल कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित १४, बैठकमा अनुपस्थित ८७ पटक, डा. बाबुराम भटराई कुल बैठक संख्या १०१, बैठकमा उपस्थित १४, बैठकमा अनुपस्थित ८७ पटक । यो अवस्थाले समेत स्पस्ट हुन्छ कि नेपाली काग्रेस, एमाले र ए माओवादीका नेताहरु कति संवेदनशिल भए त संविधान निर्माणको काममा । उनिहरुको प्रथम कार्यशुची संविधान निर्माणको काम थियो कि थिएन ? आज पनि नेताहरुमा यो गम्भिर्यता देखिएको छैन । यो उनिहरुको निकै व्याक्ति केन्द्रीत महोत्वकाक्षा हो । यसले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत ठुलो अवरोध सृजना गििररहेको छ । आफुलाई ठुला भन्ने नेताहरुनै मुलुकको यो राजनीतिक गत्यावरोधको कारक बनेको अवस्था लुकेको छैन ।

संविधान निर्माणमा कति सक्रिय भए सभासदहरु ः
संविधानसभा गठन भएको समय देखि १ बर्ष २०६६ जेठ सम्मको अवस्थालाई हेर्नेहो भने, संविधानसभाको बैठकमा आफ्नो नाम सम्म उच्चारण नगरेका सभासदहरुको संख्या ५९ रहेको थियो । “नेपाल साप्ताहिक बैशाख २०६६” आफुलाई ठुला भन्ने दल र ६०१ जनाको सभासदहरुमा संविधानसभामा सक्रिय सभासदहरुको तत्थ्यलाई हेर्ने हो भने पनि स्पस्ट हुन्छ कि सभासदहरु संविधान निर्माणमा कति सक्रिय रहेछन । जसमा, विरेन्द्र पासपान दलित जनजती पार्टी, दीनानाथ शर्मा एमाओवादी, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे नेपाली काग्रेस, हृदयेश त्रिपाठी तमलोपा, परी थापा नेकपा (एकीकृत), चन्द्रबहादुर गुरुङ राप्रपा, प्रकाशचन्द्र लोहनी जनशक्ति पार्टी, रामचन्द्र झा एमाले, सरिता गिरी सद्भावना आ., कल्पना राणा नेकपा (संयुक्त), सिपी मैनाली माले, चित्रबहादुर केसी राजमो, मुहमद रिजवान माले, मोहमद्धी सिद्धिकी नेपाली काग्रेस, भीमप्रसाद गौतम जनमोर्चा नेपाल, शुरेस आलेमगर एमाओवादी मात्र रहेका छन । यसले पनि के स्पस्ट पार्दछ भने, आफुलाई ठुला भन्ने दलका उच्च नेतृत्वमा रहेका सभासदहरु संविधान निर्माणको काममा नलागेका मात्र होईनन, उनिहरुले संविधान निर्माणको कामलाई बेवास्था नै गरेका छन भन्ने प्रसस्त आधार प्राप्त हुन्छ । यस्तो गैर जिम्मेवार तरिका र प्रवृतिले एकातिर समयमा संविधान बन्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्को तिर उनिहरुले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र दायीत्वलाई पुरै विर्सेका छन । यस्तो अवस्थामा नत सभासदहरुले मुलुक र जनताको लागि प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेकाछन, नत उनिहरुले आफ्नो कमजोरीहरुलाई जनता समक्ष राख्न सकेका छन । यसले एउटा नेपाली उखान जस्तै “न गरिखानु न मरिजानु” सरह भएको छ ।
संविधान निर्माणको नाममा मुलुकले गरेको लगानी ः
क. अहिले देशमा ६०१ जना सभासदहरु छन । एकजना सभासदको लागि जनताको ढुकुटीबाट मासिक पारिश्रमिक रु.२६,११०, (तलब) स्वकीय सचिव भत्ता रु. १३,९९०, धारा विजुली भत्ता रु. १,२४८, टेलिफोन भत्ता रु. २,०००, आवास सुविधा भत्ता रु. ६,५००–, मसलन्द भत्ता रु. १,०००, पत्रपत्रिका भत्ता रु. ३००, गरी जम्मा रु. ५१,१४८, खर्च गरिरहेको छ । त्यसबाहेक पनि हरेक पटक बैठक भत्ता रु ३००, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन रु १५० अमेरिकी डलर, यातायात भत्ता प्रतिपटक रु. ३००, रहेको छ । भने छुट्टै असिमिति स्वास्थ उपचार खर्च समेत २०६६ साउन देखि गरेको “लेखा शाखा, संविधानसभा सचिवलाय २०६६” को श्रोतबाट देखिन्छ । यसमा मन्त्रीहरु, सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, दलका सचेतकहरु, दलका नेताहरु र समितिका सभापतीहरुको लागि लाग्ने करोडौ बजेटको यसमा समावेश गरिएको छैन । यो अवस्थाले हाम्रो जस्तो आर्थिक विपन्नता भएको देशमा कहिले सम्म यसरी सभासदहरुलाई अर्थिक खोला बगाउन सकिएला । देशले कहिले सम्म थेग्न सक्ला यो अवस्थालाई ।

ख. माओवादीका करिब १९ हजार लडाकुहरु शिविरमा रहेका छन । उनिहरुलाई पनि राज्यले नै खर्च बेहोर्नु पर्दछ । माओवादीका लडाकुहरु रहेका शिविर व्यवस्थापन कार्यालय, शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय कार्यालय, भरणपोषण खर्च, मासिक तलब भत्ता खर्चको नाम पनि मासिक करोडौ रकम गैरहेको अवस्था छ । “शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय, शान्ति पुनर्निर्माण मन्त्रालयको बेबसाइट २०६६” को श्रोतलाई हेर्दा २०६५ श्रावण देखि २०६५ चैत्र मसान्त सम्म भरणपोषण खर्चमा कुल रु. ३८,३१,५८,६४८, मासिक तलब भत्तामा रु. १,३०,९२,०१,०००, गरी जम्मा रु. १,६९,४३,५९,६४८, रहेको पाईन्छ । यसरी देशको ठुलो बजेट खर्च भैरहने र संधिवान निर्माण, सेना समायोजन र शान्ति प्रकृयाले निकाश नपाउने हो भने हाम्रो देश कहिले सम्म यो अवस्थामा वदेशीस“ग हात थापेर आर्थिक भा“डभैलो गर्न पुग्ला ?

ग. संविधान निर्माणको प्रकृया शुरु भए देखि औपचारिक रुपमा घोषित यस प्रकारको रकम विदेशीहरुले सहयोग गरेको र खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन)ले आफ्नो गतिविधी संचालनमा रु १३ अर्ब १९ करोड, यूएनडीपीले शान्ति र संविधानको लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड, यूएसआइडीले रु २ अर्ब ७२ करोड ५० लाख, एसडीसीले रु. २ अर्ब ७२ करोड, इयूले रु. ५१ करोड ५० लाख, सिडाले ४७ करोड, जीटिजेड्ले १९ करोड, नर्बेले रु. ४० करोड ४७ लाख, युनएनपीएफएनले सिडा मार्फत २१ करोड ११ लाख, नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरुले रु. ५४ करोड १२ लाख रहेको छ । भने अर्बै प्राविधिक सहयोगको नाममा नेपाल भित्रिएको छ । आफुलाई ठुला भन्ने दलहरु आज किन सरकारको लागि छिनाझपेटीमा लागी परेका छन भन्ने कुरा पनि यसै अर्थिक अवस्थाबाट समेत बुझ्न र स्पस्ट हुन सकिन्छ ।

राज्य सत्ताको चरित्र ः
सामन्त दलाल–नोकरशाह तथा पुजि“पती बर्गको हातमा राज्य सत्ताको चरित्र केन्द्रीत छ । त्यस कारण आज पनि राज्य सत्ताको चरित्र अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ । त्यसैले यो राज्य सत्ता गरिखाने बर्गको हित अनुकुल होईन । त्यसैले राज्यसत्ताको चरित्रलाई बदल्नु अनिवार्य छ ।

सार्थक संविधान निर्माणमा समेटिनु पर्ने मुख्य
ःअब बन्ने नया“ संविधानले के–के विषयहरुलाई प्रत्याभुत गर्दा संविधान सार्थक बन्छ ? यो निर्णायक महत्वको प्रश्न हो । त्यसैले नया“ संविधान निमार्ण गर्दा सार्थकताको अर्थ र महत्वबारे पनि स्पस्ट हुन आवश्यक छ । १. संविधानमा राज्यको नया“ संरचना गर्दा आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय÷क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालाई आत्मसाथ गरिनु पर्दछ । २. जनताले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा आदी पाईरहेका छैनन । यि प्रश्नहरुको हल गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । तर हालसम्म यस्ता प्रश्नहरुलाई संविधान र सरकारले आफ्नो दायीत्व भित्र राख्न सकेन, त्यसैले गास, बास, कपास, शिक्ष्ाँ, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालाई नया“ संविधानले आफ्नो दायीत्व भित्र अनिवार्य राखिनु पर्दछ । ३. हालसम्म राज्यको विभिन्न तहमा निर्वाचित हुने कैयौँ पदाधिकारीहरुले राष्ट्रघाती तथा जनघाती कामहरु गरे । आफ्नो ब्याक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न तल्लिन बने । त्यसैले यो प्रकृयाको अन्त्य गर्र्न देश र जनताको हितविपरीत काम गर्ने प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरुलाई प्रत्याआब्हानको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । ४.पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै मजदुर र किसान बर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । ५. राज्यको सवै तह र प्रक्रियाहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, तराईवासी तथा क्षेत्र र लिङ्गका जनसमुदायको समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ६.हालसम्म सेनाको अवस्थालाई हेर्दा एकातिर, सिमित बर्गको सलामी, मलामी र गुलामीको प्रक्रियाबाट गुजे्रको देखिन्छ । अर्कोतिर नेपालको भु राजनैतिक अवस्था विषेश प्रकारको छ । त्यसैले अब बन्ने नया“ संविधानमा सेनाको न्युनिकरणमा जोड दि“दै जनशुरक्षा प्रणालीमा मुलुकलाई लैजानु पर्दछ । ७. राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । यी प्रश्नहरु सार्थक संविधान निमार्णको निम्ति महत्वपूर्ण छन ।

संविधान निर्माणमा मुख्य तिन दलको भुमिका र कमजोरी ः
१. ठोस र मुर्त ढंगको राष्ट्रिय सहमती कायम गर्न नसक्नु । २. संविधान निर्माणमा भन्दा सरकारको विषयमा मुख्य जोड दिनु । ३. सहमतीय प्रणालीलाई संशोधन गरेर बहुमतिय प्रणालीमा जानु । ४. हरेक निर्णयहरुमा विदेशी शक्तीहरुस“ग आत्मसमर्पण गर्नु । ५. राष्ट्रिय आवश्यकतामा भन्दा आफ्नो गुट स्वार्थमा तल्लिन हुनु । ६. संविधान निर्माण र त्यो स“ग सम्वन्धित विषयहरुमा ठोस र मुर्त निर्णय र धारणा बनाउन नसक्नु । ७. निर्धारित समयमा सार्थक संविधान निर्माण गर्न बेवास्था गर्नु । आदी विषयहरुमो नेपाली काग्रेस, एमाले र एमाओवादीले स्पस्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन । उनिहरुको कसरी सरकारमा जान सकिन्छ र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागिरहेको अवस्था भएकोले आज पनि उनिहरुले मुलुकलाई राष्ट्रिय निकाशको प्रकृयामा लैजान अवरोध सृजना गरिरहेका छन ।

संविधानसभाको समयावधी थप गर्दा गरिएका कमजोरीहरु ः
संविधान निर्माणको काममा नलागेको कारणले गर्दा २ बर्षमा संविधान बन्न सकेन । राती १२ बजे संविधानसभाको समयावधी थप गरियो । तर निर्धारित समयमा संविधान निर्माण नगरेकोमा दल, संविधानसभा र सरकारले जनता समक्ष क्षमायाचना गर्नु पर्दथ्यो तर त्यतातिर कुनै पनि दलले ध्यान दिएनन । समयमा संविधान लेख्न नसकेकोमा कुनै पश्चाताप नै नगरीकन सगौरब संविधानसभाको म्याद थप गरियो । अब थपिएको समय १ बर्ष भित्र संविधान बनाउने स्पस्ट र विश्वसनिय आधार सृजना गर्न सक्नु पर्दथ्यो । हाल सम्म पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन । संविधानसभाले ठोस कार्ययोजना र कार्यविधी तय गरी जनता समक्ष सार्वजनिक गर्न नसक्नु । राष्ट्रिय सहमतीको नाममा तीन दलीय सर्वसत्तावाद कायम गर्नु र गरिएको भनिएको सहमतीमा पनि तिनै दलको ईमान्दारीता नदेखिनु । आदी विषयहरु संविधानसभाको समयावधी थप गर्दा संविधानसभा र दलहरुले गरेका कमजोरीहरु हुन ।

अन्त्यमा,
अब हामी सवै एकतावद्ध हुनु पर्ने बेला फेरी आाएको छ । किनकी, थप गरिएको समयमा संविधान बनिहाल्छ भन्ने कुनै विश्वसनिय आधार देखिदैन । एमाओवादी, एमाले र नेपाली काग्रेस जस्ता पार्टीहरु कुुर्सी स्वार्थ र सरकार केन्द्रीत खेलमा लागिरहेका छन । आफ्नै पार्टी र त्यसमा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्दछ भन्ने उनिहरुको रट छ । १७ औं पटक सम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचन र पराजय तथा आफ्नो टटस्थताको राजनीतिबाट दलहरु पछि हटका छैनन । आफुलाई निकै क्रान्तिकारीको पगरी गुथाएर कम्युनिष्ट भन्दै हिड्नेहरुले समेत दलाल नोकरशाह बर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रतिक्रियावादी बर्ग चरित्र बोकेको नेपाली काग्रेसको उम्मेदबारको विपक्षमा समेत आफुलाई उभ्याउन सकिरहेका छैनन । यस प्रकारको राजनीतिक संक्रमणलाई अब देशले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले यस प्रकारको गत्यावरोधलाई अन्त्य गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यता हो । थप गरिएको समयमा सार्थक संविधान निर्माण गर्न सवै क्षेत्रबाट दबाब सृजना गर्नु अनिवार्य रहेको छ । यो आजको समस्यालाइृ सवै मिलेर समाधान गरौं । सवैको एकतावद्ध दबाब आन्दोलनले मात्र देशको यो गत्यावरोधलाई छिचोल्न सक्ने छौ ।

जनघातीलाई किन दिने भोट

जनघातीलाई किन दिने भोट जनसत्तालाई सुदृढ गर्दै कथित चुनाव खारेज गरौँ दलाल सत्ताको उत्पीडन तोड्न सबै मिली अघि बढौँ ! झुक्याउन फेरि’नि बोकी आउल...